गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । अर्थतन्त्रमा विद्यमान संरचनात्मक र नीतिगत अवरोधलाई समाधान गर्न सरकारले व्यापक सुधारको तयारी थालेको छ । यस क्रममा असान्दर्भिक दर्जनौँ ऐनको खारेजीदेखि सुशासनमा शून्य सहनशीलता र बलियो वित्तीय सङ्घीयतालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यसको कार्यान्वनयमार्फत अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई परम्परागत र क्रमिक सुधारको सीमाबाट बाहिर निकालेर ‘डिपार्चर’ दिने हिसाबले काम गर्न थालेको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा उहाँले वर्तमान सरकारलाई प्राप्त जनमतको हिसाबले पनि अपेक्षा धेरै भएकाले व्यापक सुधारमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गरिने धारणा राख्नुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार सुशासनमा निर्मम हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “सुशासनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले यति ठुलो मापदण्ड तय गर्नुभएको छ कि त्यसबाट हामीलाई दायाँबायाँ गर्ने छुट छैन,” उहाँले भन्नुभयो । यसका लागि विगतमा जस्तो स्वार्थ समूहका कारण मुलुकलाई बन्धक बनाउने अवस्थाबाट निकालिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मुलकलाई नै बन्धक बनाउने दुई चार जना व्यावसायिक व्यक्तिप्रति सरकारले लिएको ‘एक्सन’ ले पनि यसको सङ्केत गर्ने उहाँको भनाइ थियो । यसबाहेक सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दा नागरिकले सास्ती भोग्न नपरोस् भनेर सरकारले कार्यतालिकासहित नै काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पुराना तथा असान्दर्भिक ऐन र संस्था पनि खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लले जानकारी दिनुभयो । आगामी बजेटमार्फत एक दर्जन धेरै पुराना ऐन खारेज गर्ने आवश्यकता अनुसार धेरै कानुनमा संशोधन गर्ने किसिमले काम अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“१५ वटा ऐन त हामीले त्यो खाली साङ्केतिक हिसाबले मात्रै खारेजै गरेर देखाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने खरिद ऐन पनि संशोधनका लागि काम भइरहेको यसलाई वैज्ञानिक बनाइने उहाँले बताउनुभयो ।
डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत बनाउने र जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले वित्तीय सङ्घीयताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता जनाउँदै संवैधानिक दायराभन्दा अलग रहेर केही काम नगर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिकूलताका कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व जुटाउनुपर्ने दबाब र अर्कोतिर सिलिङ घटेर आए पनि यसको चाप प्रदेश र स्थानीय तहमा नपरोस् भन्नमा आफू सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आन्तरिक ऋणको सिर्जनात्मक उपयोग र बाह्य ऋणमा प्राप्त सदाशयताका कारण वित्तीय परिस्थिति खुकुलो बन्दा वित्तीय हस्तान्तरण पनि बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै उहाँले सङ्घीय सरकारले साना र खुदे्र आयोजनामा हात नहाल्ने र निश्चित थे्रस होल्डभन्दा तलका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई छाडेर रूपान्तरणकारी योजनामा मात्र ध्यान दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा बजेटको सीमित स्रोतमा मात्र भर नपरेर निजी पुँजी आकर्षित विभिन्न्न किसिमका बन्ड जारी गर्ने जस्ता उपकरण प्रयोग गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
