गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहतका सबै निकायलक्षित ३२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन विस्तृत कार्ययोजनामा साथ सम्बन्धित निकायलाई समयसीमासहित निर्देशन जारी गर्नुभएको हो ।
मन्त्रालयले सबै कार्ययोजना तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । साथै नियमित रूपमा सघन अनुगमनसमेत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“लामो गृहकार्य, सरोकार पक्षसँगको घनीभूत छलफलपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न यो निर्देशन जारी गरेका छौँ,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “देखाउनका लागि मात्र यो निर्देशन दिइएको होइन । यसकै आधारमा अब हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुने छ ।” उहाँले तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यसम्पादन पूरा गर्न र त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्न मातहतका निकाय तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ३२ बुँदे निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ विद्युत् नियमन आयोगलाई खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ । यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबिच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खोल्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
यस्तै जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागु गरी विद्युत् उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउन खोजिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) का विवादको सूची र समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसै गरी सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनाको वर्गीकरण गरी स्पष्ट अवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । यो निर्णयले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र अवरुद्ध आयोजनाको समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोगका साथै विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपन र सुधारका आवश्यक पक्ष पहिचान गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
यसै गरी विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसमा अनुमतिपत्र जारी मिति, प्रगति, माइलस्टोन र अनुपालन अवस्था समावेश हुने छ । नियम पालना नगर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिने छ र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने पूर्वाधारलाई अनिवार्य पूर्वसर्त बनाइएको छ । यस अनुसार अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आवश्यक प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता सुनिश्चित गरेपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र जारी हुने छ । आर्थिक पारदर्शितातर्फ, जलविद्युत् रोयल्टी सङ्कलन र वितरण प्रक्रियाको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार प्राप्त हुने हिस्सा सही रूपमा हस्तान्तरण भए नभएको पनि यकिन हुने छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ आयामका रूपमा ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिने भएको छ, यसले कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँटको मापदण्ड तयार गर्ने छ । साथै साना आयोजनाको लागत घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशन अनुसार अब आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्ने छन् । नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउँदै दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात मार्गचित्र तयार गरिने छ ।
नवीन प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ताका गुनासा र विद्युत् अवरोधसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । साथै ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाई अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
