आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १ गते । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (स्क्याप)ले सन् २०२२ (आव २०७८/७९)मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । 

आयोगले मङ्गलबार एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक सर्वेक्षण २०२२ सार्वजनिक गर्दै २०२० मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक र २०२१ मा ४ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ मा भने ४.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । टर्की र इरानसमेत समेटिएको दक्षिण तथा दक्षिण–पश्चिम एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर भने सन् २०२२ मा ६.६ प्रतिशत र २०२३ मा ५.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । 

२०२२ मा माल्दिभ्सको १२ प्रतिशत, भारतको ९ प्रतिशत, बङ्गलादेशको ६.५ प्रतिशत र भुटानको ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने तथा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रतिवेदनमा 

उल्लेख छ ।  यसैगरी नेपालको मुद्रास्फीति २०२२ मा ५.५ र २०२३ मा ५.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम एसियाको मुद्रास्फीति २०२२ मा १३.४ प्रतिशत र २०२३ मा ८.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । 

इरान (२६ प्रतिशत), टर्की (१९.४ प्रतिशत) र पाकिस्तान (१०.५ प्रतिशत)ले प्रभाव पारेका कारण यो क्षेत्रको मुद्रास्फीति भने उच्च छ । भारतको ५ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा  उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको वस्तु व्यापार कोरोना महामारीपूर्वको अवस्थाको भन्दा १५ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ तर विकासशील मुलुकको सेवा निर्यात भने महामारीपूर्वको तुलनामा ३३.५ प्रतिशतले घटेको छ । प्रतिवेदनले नेपाललगायत बङ्गलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र प्रशान्त द्वीपमा विप्रेषणले उपभोगलाई भरथेग गरिरहेको जनाएको छ ।

यो प्रतिवेदनले कोरोना महामारी र बढ्दो विश्वव्यापी जोखिमले अनिश्चितता बढाएकाले आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धिका लागि जोखिममा रहेका वर्गको सुरक्षा गर्न नयाँ समावेशी सामाजिक सम्झौता (न्यु सोसिअल कन्ट्याक्ट) आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ । 

प्रतिवेदनले महामारीका अतिरिक्त आपूर्ति व्यवधान, मूल्य वृद्धिको दबाब, ब्याजदर वृद्धि, वित्तीय असहजता र रुस–युक्रेन सङ्कटका कारण सिर्जित आर्थिक गिरावटजस्ता चुनौती यस क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको जनाएको छ । यिनै कारणले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ को ७.१ प्रतिशतको तुलनामा २०२२ मा ४.५ प्रतिशत र २०२३ मा ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस क्षेत्रको उदयमान अर्थतन्त्रले सन् २०२० देखि २०२२ को अवधिमा अनुमानित दुई खर्ब डलर उत्पादन गुमाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

महमारीले यस क्षेत्रका न्यून आय भएका घरपरिवारका ८२ करोड अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र सात करोड बालबालिकाको आयआर्जन र विद्यालय जानबाट वञ्चित  गरेको छ । ‘यसको परिणाम भविष्यमा यी व्यक्तिको आयआर्जनको सम्भाव्यता र समग्र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०२१ म एसिया प्रशान्त क्षेत्रका आठ करोड ५० लाख व्यक्ति चरम गरिबीमा धकेलिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

आयोगले समावेशी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगको सुझावमा भनिएको छ, “विश्वव्यापी आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, प्राथमिक तथा माध्यामिक शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक खर्च बढाउन, सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलन बढाउने, डिजिटल अर्थतन्त्रमा कर लगाउनेजस्ता नयाँ करका स्रोत खोज्न र करको भार तुलनात्मक रूपमा बढी आय हुनेमा स्थानान्तरण गर्न‘पर्छ ।”