काठमाडौं, चैत २९ गते । सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको मङ्गलबार बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँड गर्दा अप्नाउनु पर्ने कार्यविधि कस्तो हुने भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा मङ्गलबार बसेको बैठकले पाँच दलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी सिट बाँडफाँडको निर्णय पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले निर्णय गर्ने भएको छ ।

बैठकपछि निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिनुभएको हो ।

निर्णय अनुसार, नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षको तालमेलको आवश्यक निर्णय गरी वैशाख ३ गतेभित्र जिल्ला संयन्त्रले प्रदेश संयन्त्रलाई सिफारिस गर्ने र प्रदेश संयन्त्रले वैशाख ५ गतेभित्र केन्द्रलाई पठाउने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्णयहरूमा २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख पदमा विजयी एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारहरुलाई मान्ने, २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारले पालिका र वडामा पाएको मतको मतभारलाई आधार मान्ने छन् ।

यसैगरी, २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विजयी नभए पनि स्थानीय तहमा उपस्थित रही यथासक्य गठबन्धनमा सहभागी गराउने, २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन बाहेकका दल विजयी भएका स्थानमा गठबन्धनभित्रका दलहरुले प्रमुख पदमा पाएको मतलाई आधार मान्ने निर्णय पनि भएको छ ।

यसैगरी, एकीकृत समाजवादीले २०७४ को निर्वाचनमा उक्त पार्टीको रुपमा सहभागी नभएको हुँदा उक्त पार्टीलाई नेकपा एमाले विभाजित भएर बनेको मुख्य शक्तिका रुपमा स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

सिट बाँडफाँड गर्दा माथि उल्लिखित आधारका साथै वर्तमान समयमा दलहरुको सङ्गठनात्मक अवस्था र जनसमर्थनलाई ध्यान दिने निर्णय गर्दै बैठकले गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचमा चुनावी तालमेल गर्न पाउने स्पष्ट पारेको छ ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा जिल्ला संयन्त्रले प्रदेशलाई र प्रदेश संयन्त्रले केन्द्रलाई सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव केन्द्रमा पठाउने छन् ।