लुम्बिनीमा यस वर्ष वन डढेलोका घटनामा कमी
लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष आगलानी तथा वन डढेलोका घटनामा कमी भएको पाइएको छ ।गत वर्ष वैशाख २५ गतेसम्ममा यहाँका चार सय २१ स्थानमा डढेलो लागेकामा यस वर्ष जेठको ७ गतेसम्म दुई सय ९३ स्थानमा डढेलो लागेको प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ ।
पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बन्दै लमजुङको ‘राइनासकोट’
पूर्वीलमजुङको राइनास नगरपालिका–९ मा रहेको राइनासकोट पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ ।
बागलुङका पाँच पालिकाका बालबालिकाले लगाए पूर्णखोप
जिल्लाका पाँच पालिका पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भएका छन् । दश पालिका रहेको जिल्लाका ढोरपाटन, जैमिनी, गलकोट, बागलुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको हो ।
ग्रिसको क्रेट टापुमा ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प
ग्रिक टापु क्रेट र सान्टोरिनीमा बिहीबार ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (युएसजिएस) ले जनाएको छ ।
-original-thumb.jpg)
मुन्दुम पदमार्गको चित्रकला
मुन्दुम पदमार्गका प्रवर्धन, विकास तथा प्रचारप्रसार गर्ने लक्ष्यले भोजपुरको चखेवामा आयोजना गरिएको क्यानभासमा टेम्केमैयुङ ‘राष्ट्रिय चित्रकला कार्याशाला’मा आफुले बनाएको चित्रसहित सामुहिक तस्बिर खिचाउँदै चित्रकारहरु ।
देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँः राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । पाल्पामा जन्मिनुभएकी सांसद गैरेसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :राष्ट्रियसभाको आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ कि ?–सुरुमा संसद्मा आउँदा सरकारले भर्खरै बजेट ल्याएको थियो । त्यही बजेट छलफलमै केन्द्रित भएँ । राष्ट्रियसभामा परिपक्वको प्रतिनिधित्व भएर होला अनुशासित छ । यो सभामा कसैलाई पनि आक्षेप लगाउने काम हुँदैन । हामी विभिन्न पार्टीबाट सहभागि भएपनि राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन्छौँ । सत्ता वा प्रतिपक्ष नभनी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।संविधान कार्यान्वयनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?–संविधान भनेको देशका सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व हो । पछिल्लो समयमा आम जनताले सुशासन, भ्रष्टाचार, अन्याय र आफ्नो अधिकारको विषयमा सहजै बोलेका छन् । यो हाम्रो संविधानको उपलब्धि हो । संविधान समावेशी भएकै कारण महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सबै उत्पीडित समुदायले आफ्नो अधिकारको निम्ति आवाज उठाइरहेकै छन् । संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा सकारात्मक रुपमै अगाडि बढेको छ । यदी संविधानमा महिलाको निम्ति ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुँदैन थियो भने महिलाले आफ्नो कुरा राख्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । तर पनि नागरिकता, निर्वाचन प्रणालीलगायत केही विषयमा संविधानमा मिलाउनुपर्ने छ ।हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?–अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो छ । पैसा हुने मान्छे मात्रै चुनाव लड्न सक्ने खाले छ । लामो समयदेखि निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तिसँग पैसा छैन भने उसले चुनाव जित्न कठिन छ । निर्वाचन प्रणाली अलि भड्किलो छ । अहिले नेताले राजनीतिमा गरेको योगदानभन्दा पनि पार्टीले नै पैसा जोसँग छ, उसैलाई टिकट दिने प्रचलन बढेर गएको छ । त्यसैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी सहज र सरल बनाउनुपर्ने छ । अब महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ । महिलामा जसले जिते पनि महिलाले नै आउँछन् ।महिला सशक्तीकरण र उनीहरुको अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने ?–हामी महिला जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि ५१ प्रतिशत हो । मतदाताको हिसाबले पनि हामी ५१ प्रतिशत छौँ । राज्यमा प्रतिनिधित्व पनि त्यही अनुपातमा हुनुपर्छ । देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणसँगै समग्र विकासको निम्ति पुरुषको जति योगदान छ, त्यतिनै महिलाको पनि त्यति नै छ । जहिलेसम्म महिला र पुरुषबीचको विभेद रहन्छ, त्यहिलेसम्म यो मुद्दा उठिरहन्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको संसद्मा ३३ प्रतिशत सहभागिता मात्रै होइन । यद्यपि अहिले भएको कुरालाई हामीले उपलब्धिको रुपमा लिएका छौँ । प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ ।संविधान संशोधनबारे तपाईंको धारणा के छ ?–संविधान दश वर्षमा संशोधन गर्न सकिने विषय संविधानमै उल्लेख छ । संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा पनि कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर संशोधन आवश्यक छ, भन्दैमा आफ्नो मनमानी हुँदैन । राजनीतिक सहमति नगरिकन संशोधन गर्न हुँदैन । नेपाली जनताको भावनाअनुसार संशोधन हुनुपर्छ ।सङ्घीयतालाई अझ सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?–देश सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा हामीले नेपाली जनताको अधिकारलाई अझै सुलभ र सरल बनाउनुपर्छ भनेको हो । सङ्घीयता आएपछि मानिसहरुले एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरु आए भनेका छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चिलो प्रणालीलाई कम गर्नुपर्छ । तीनै तहको सरकारको खर्च कटौती गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या र सांसदको सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई पनि गाँभेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।महिला हिंसा अन्त्यको निम्ति राज्यले के गर्नुपर्छ ? –पहिलो कुरा, महिलाहरु आफैँ सक्रिय भएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । अर्को भनेको सबै ठाउँमा महिलाको सहभागिता पनि हुनुपर्छ । नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णय गर्ने तहमा अझै पुग्न सकेका छैनन् । महिला भएकै कारण उसको अस्थित्वलाई स्वीकार नगर्ने संस्कार पनि छ । महिला हिंसा, महिलाको आर्थिक पहुँचसँग पनि जोडिएको छ । त्यसको निम्ति राज्यले महिलाको आर्थिक पहुँचमा वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । जनचेतना पनि फैलाउन जरुरी छ । सरकारले महिला आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।तपाईं पाल्पा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जिल्लाको विकासलाई कसरी लिनुभएको छ ? –पाल्पा पहाडी जिल्ला हो । यो जिल्लाले खासै सङ्घीय मन्त्री पाउन सकेको छैन । त्यसैमाथि हरेक सरकारले ल्याउने बजेट राजनीतिक नेताको पहुँचको आधारमा बन्ने गरेको पाइन्छ । तर पनि हामी पाल्पाका सांसदले गत वर्ष अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेरै रु नौ करोड ३० लाख बजेट पारियो । विगतमा तानसेन नगरपालिकाको खानेपानी संस्थाको म आफैँ अध्यक्ष भएर योजना सम्पन्न गरेकी थिए । त्यसपछि एक घर एक धारा भएको छ । बाटो घर–घरमा पुगेको छ । सडक र अन्य सेवा सुविधाको हिसाबले अरु जिल्लाको तुलनामा विकास भएको छ । तर पनि रोजगारीको दृष्टिले देशको अवस्था जस्तो छ, पाल्पाको पनि त्यस्तै हो । जिल्लामा पढेलेखेका युवा नै बेरोजगार बन्नु परेको छ । कोही रोजगारीको लागि खाडी जान बाध्य छन् । यो जिल्लाको निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि पनि पहल गरिएको छ ।देशको वर्तमान व्यवस्था र जनताको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?–देशको व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । जनताको अवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । पहिला हामी एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जान दिनभरि हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो । सदरमुकाम पुग्न एक दिन लाग्थ्यो । अहिले जनताको घरदैलोमा गाडी पुगेको छ । विस्तारै आर्थिक रुपमा पनि सम्पन्न हुँदै गएको देखिन्छ । तर हामीले जनतालाई सुशासन दिन सकेका छैनौँ । जनता आफूले नपाएर होइन, अरुले बदमासी गरेकोमा दुखी छ । युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ ? –विदेश जाने युवाहरु दुई थरीका छन् । एउटा अध्ययनका सिलसिलामा जाने छन् । जसको घरको आर्थिक अवस्था बलियो छ । तर उ विदेश गएर पनि सुखी छैन । किनभने उसले त्यहाँ कमाउँदै पढ्दै गर्ने हो । अर्को भनेको रोजगारीको निम्ति विदेश जाने युवा रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।सुशासनको निम्ति तपाईंको सुझाव के छ ?–सरकारले सबैसँग समन्वय गरेर काम गरेको देखिँदैन । सांसद पनि सत्तामा जानका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ । सरकारले नियुक्त गर्ने राज्यका हरेक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा देखिन्छ । अहिले मात्रै होइन, पहिलेका सरकार पनि आफू केन्द्रित भएको देखिन्छ । सुशासनको निम्ति आफ्नो मान्छे होइन, योग्य मान्छे नियुक्त गर्नुपर्छ ।
सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रहरीका असई शेर्पालाई सईमा पदोन्नति
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षकद्वयको पदोन्नति भएको छ । दुवैै प्रहरी सङ्गठनका प्रमुखले उनीहरूलाई नायब निरीक्षकमा पदोन्नति गर्नुभएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता कालीदास धौवाजीले सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक दन्तबहादुर छत्याललाई सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकमा विशेष बढुवा गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता रमेश थापाले प्रहरी सहायक निरीक्षक कुञ्जाङ छोपेल शेर्पालाई पनि एक तह विशेष बढुवा गरिएको राससलाई बताउनुभयो । छत्याल र शेर्पाले हालै सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको हो।
सुनको मूल्य तोलामा एक हजार सात सयले वृद्धि
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । बुधबारदेखि पहेँलो धातुको मोल निरन्तर बढेको छ । आज तोलामा एक हजार ७०० ले वृद्धि भएको छ । चाँदी पनि तोलामा रु ३५ ले बढेको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित भोजपुरी भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित भोजपुरी भाषा
श्रमिकको स्वास्थ्योपचार रोजगारदाता राष्ट्रबाटै लिनुपर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । बाहिरी मुलुकबाट श्रमका लागि पुगेका श्रमिकको स्वास्थ्योपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाता राष्ट्रले लिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) मा लैजाने तयारी गरेको छ । उक्त प्रस्ताव नेपालले आगामी वर्ष हुने विश्व स्वास्थ्य सुगठन अन्तर्गतको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा लैजाने तयारी गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा सहभागी भई बिहीबार स्वदेश फर्किनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अन्य देशहरूमा कामदार पठाउने मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकमाथि भएको स्वास्थ्य समस्याको विकराल स्थिति रहेको कुरालाई मध्यनजर गरी त्यसलाई हल गर्न आगामी वर्ष रोजगारदाता राष्ट्रमा श्रम गर्न गएका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा रोजगारदाता राष्ट्रले लिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले लैजाने गरी तयारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यस पटकको सम्मेलनमा नै नेपालले त्यसबारे जानकारी गराएको बताउनु भयो । प्रस्ताव डब्ल्युएचओबाट पास हुने स्थिति बन्दा जानु भन्दा पहिला, गइसकेपछि र फर्किँदा स्वास्थ्य सहयोग तथा स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित राष्ट्रले नै जानकारी गराउने स्थिति बन्ने बताउनु भयो । यसले उपचार नपाएर फर्किएर आउनुपरेको स्थिति, उपचार गर्दा खर्चको कारणले पूर्णरूपमा उपचार नहुने स्थिति र खर्चका कारणले उपचार नहुने स्थिति एवं कतिपयलाई मृत्यु भएपछि शव सम्बन्धित देशमा पठाउन नसक्ने स्थिति तथा रोग बोकेर आउनुपर्ने स्थिति र बाध्यतालाई अन्त्य हुने बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘खास गरी अहिले डब्ल्युएचओले पेन्डामिक भएको अवस्थामा महामारी भएको अवस्थामा जुन देश महामारीबाट बढी प्रभावित हुन्छ, त्यो देशलाई डब्ल्युएचओबाटै आधिकारिक रूपमा सहयोग पुर्याउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव डब्ल्युएचओले सर्व सहमतिबाट पास गरेको छ । त्यसबाट हाम्रो जस्ता विपन्न राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने स्थिति देखिन्छ । अहिलेसम्म पेन्डामिक भएको अवस्थामा अनिवार्य रूपबाट डब्ल्युएचओले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थिएन । यो सभापछि महामारी भएको मुलुकमा अनिवार्य रूपमा डब्ल्युएचओले सहयोग प्रदान गर्ने स्थिति यो प्रस्ताव पास भएपछि बनेको छ । यो एउटा उपलब्धि हो । हामीले धेरै लामो समयपछि नेपालको परिस्थितिसँग जोडेर नेपाल मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्य देशहरूमा कामदार पठाउने मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकमाथि भएको स्वास्थ्य समस्याको विकराल स्थिति छ, त्यसलाई हल गर्नका लागि आगामी वर्ष जुन रोजगारदाता राष्ट्र हो, त्यो राष्ट्रमा श्रम गर्न गएका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा रोजगारदाता राष्ट्रले लिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले आगामी वर्ष लैजाने गरी तयारी गरेको छ । यो पटक नै त्यो जानकारी गराएका छौँ । वर्षभर त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ र नेपाल प्रस्तावक भएर श्रम भिसाअन्तर्गत जुनसुकै देशमा गएका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा रोजगार दाता राष्ट्रले लिनुपर्ने व्यवस्थाका निम्ति नेपालले प्रस्ताव गर्दै छ । त्यसको तयारी गरेका छौँ । यो प्रस्ताव डब्ल्युएचओबाट पास हुने स्थिति बन्यो भने यहाँ जानु भन्दा पहिला, गइसकेपछि र फर्किँदा स्वास्थ्य सहयोग, स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित राष्ट्रले नै जानकारी गराउने स्थिति बन्छ । उपचार नपाएर फर्किएर आउनुपरेको स्थिति छ । उपचार गर्दा खर्चको कारणले पूर्ण रूपमा उपचार नहुने स्थिति छ । कतिको खर्चका कारणले उपचार नहुने स्थिति छ । कतिपयलाई मृत्यु भएपछि शव सम्बन्धित देशमा पठाउन नसक्ने स्थिति छ । रोग बोकेर आउनुपर्ने स्थिति र बाध्यतालाई अन्त्य गर्न श्रम गर्न गएको देशले नै उसको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा लिनुपर्ने स्थिति बनाउनका निम्ति प्रस्ताव लैजान खोजिरहेका छौँ ।’मन्त्री पौडेलले डब्ल्युएचओको नीतिगत विषयमा नेपालले अब सक्रिय भएर भाग लिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । नेपालले लैजान लागेको प्रस्ताव डब्ल्युएचओको धेरै सदस्य राष्ट्रहरूका निम्ति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । छिमेकी मुलुक भारतको प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल भएको र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा दुई देश बिचमा सम्झौता गर्ने गरी अघि बढ्ने कुरा भएको बताउनु भयो । छिमेकी देश चीन, मित्रराष्ट्र बेलायत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मल्दिभास, नर्वे र स्विट्जरल्याण्ड लगायतका देशका प्रतिनिधिहरूसँग स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि समझदारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बाहिङ भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बाहिङ भाषा
जनप्रतिनिधिको विवादले विकास ठप्प
चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी छ तर धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा विकास निर्माण ठप्प जस्तै छ ।
अध्यक्ष दाहाल रूकुमपूर्वमा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान टोलीले रूकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकामा सञ्चालित मारिन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाअन्तर्गतको अर्गानिक सहकारी मार्टको अवलोकन गरेको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव अधिकारबारे अध्ययन
कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन सुरु गरिएको छ । सङ्घीय
वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने व्यक्तिहरू पक्राउ
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ छ । बेरोजगार युवायुवतीहरूलाई आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी रोजगारीका लागि विभिन्न देशहरूमा लैजाने भन्दै लामो समयसम्म झुक्यामा राखी विदेश नपठाई सम्पर्क विहीन हुनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । ठगी गर्नेहरूमा तनहुँ भानु नपा ८ स्थायी घर भई हाल काठमाण्डौं तार्केश्वर नपा ४ बस्ने वर्ष ४३ को विकाश गुरुङले अजरबैजान पठाउने भन्दै दुई जनाबाट पाँच लाख रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै गरी सिन्धुली कमलामाई नपा १२ स्थायी घर भई हाल काठमार्डौ ३२ बस्ने वर्ष ३६ को रञ्जना अधिकारीले जापान पठाउने भन्दै तीन लाख ठगी गरेको जनाएको छ । ताप्लेजुङ पाथीभरा याङ्वरक गापा १ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ ३१ बस्ने वर्ष ४० को यादव प्रसाद घिमिरेले जापान पठाइ दिने भन्दै ५० हजार रुपियाँ ठगी गरेको कञ्चनपुर बेदकोट नपा ३ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ २ बस्ने वर्ष ५२ को लोकजन खड्काले थाइल्यान्ड पठाउने भन्दै ४ लाख ४० हजार रुपियाँ ठगी गरेको उजुरी पछि प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको काठमाण्डौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका प्रहरी उपरीक्षक काजी कुमार आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
बेलिब्रिज छिट्टै जडान हुने
दुई पटक बाढीले पुल बगाएको मेची राजमार्ग अन्तर्गत पाँचथरको हेवाखोलामा पुनः जडान हुने बेलिब्रिजका पार्टपुर्जा जडान स्थलमा ल्याइपु-याइएको छ ।
एकै दिनमा पुगिन्छ तिलिचो ताल
विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थान मनाङ जिल्लाको नेस्याङ गाउँपालिका–९ मा पर्ने तिलिचो तालमा मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–५, ठिनीगाउँबा
‘देशको आर्थिक उन्नयनका निम्ति ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ’
पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक उन्नयनका निम्ति ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ ।
अद्भिका ‘मिनी डान्सिङ स्टार’ विजेता
परिवर्तन इभेन्ट हाउस प्रालिको आयोजनामा ‘डी एस ए स्टार २०२५ सिजन–१६’ को प्रतिस्पर्धामा विधागत रूपमा बालबालिका विजेता बनेका छन् ।
विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी,बेनीका दुई विद्यालय बन्द
बेनी नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित दुई विद्यालय बन्द भएका छन् । बेनी नगरपालिका–५ स्थित गाजने जगन्नाथ आधारभूत र वडा नम्बर १० को ओखले आधारभूत विद्यालय बन्द भएका हुन् । बेनी नगरक्षेत्रका ग्रामीण भेगका सञ्चालित अन्य विद्यालय पनि न्यून विद्यार्थीका कारण सङ्कटमा परेका छन् ।
गायनमा अब्बल अनुष्का
गायिका अनुष्का पाठकले साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको करिब साढे एक दशकमै आफूलाई अब्बल साबित गर्नुभएको छ । विसं २०६८ मा कलानिधि
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ३३ पैसा कायम भएको छ ।
नागरिक–सेना सम्बन्ध
नेपाली सेनालाई भोलिको दिनमा हुन सक्ने दुर्घटना वा घटनाको सामना गर्नका लागि उच्च प्रविधि, आधुनिक हातहतियार र क्षमतावान् मानवस्रोतद्वारा बलियो बनाउनु जरुरी छ । सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराई सेनाको अधिकतम क्षमताको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।जाँन लँकको सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तदेखि स्यामुयल पी हन्टिङ्गटनको नागरिक सेना सम्बन्धसम्म आइपुग्दा तत् तत् समयको शासकीय प्रणाली र सामाजिक स्थितिको वस्तुगत आधारमा राज्य सञ्चालनभित्र सैन्य शक्तिको महìव र शासकीय नियन्त्रणबारे स्पष्ट अवधारणाको विकास भइसकेको थियो । फलतः नागरिक र सेनाबिचको अन्तरसम्बन्धले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर ‘डेमोव्रmेटिक सिभिलियन सुप्रिमेसी’ को विषय लोकतन्त्रको विशेषता बन्यो । जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा रहेर सेनाले मुलुकको रक्षा गर्नु पर्छ भन्ने विषयलाई आधुनिक सुरक्षा शास्त्रको मुख्य आधार बनाइयो । विभिन्न देशमा हुने गरेका विगतका सैन्य शासनले निरङ्कुशतालाई बढाएको र नागरिकको आवाजलाई बुटले कुल्चेको देखेर नागरिक र सेनाको सम्बन्धलाई लोकतन्त्रको फ्रेममा राखेर अध्ययन गरियो । त्यसले शक्तिको विन्यासलाई स्पष्ट पा¥यो । त्यसैको परिणाम थियो– सेनामाथिको नागरिक सर्वोच्चता । कतिपय व्यक्तिले राजनीतिक दल वा नेता वा निजामती प्रशासकको एकल मातहतमा रहेर सुरक्षा निकायले काम गर्ने विषय नै नागरिक सर्वोच्चता हो भन्ने भाष्य बनाउँछन् तर त्यो सोच गलत हो । नागरिक सर्वोच्चताको विषय लोकतन्त्रको अभ्याससँग जोडिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचनको माध्यमबाट चुनिएका नागरिकहरू रहेको व्यवस्थापिका र व्यवस्थापिकाले निर्वाचित गरेको सरकार (वेस्ट मिनिस्टियल मोडेलको सन्दर्भमा) का मातहत रहेर सेनाले कानुनद्वारा प्राप्त जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्यको निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्नु पर्छ । यसरी कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयलाई नागरिक सर्वोच्चताको परिधिभित्र राखिन्छ । यो नै नगरिक–सेना सम्बन्धको आधार हो । यो जडताको विषय होइन, जीवन्तताको विषय हो । यो निरङ्कुशताको विषय होइन, लोकतन्त्रको विषय हो । नागरिक सर्वोच्चतास्वभावतः लोकतन्त्रभित्र नागरिक सर्वोच्चता नै प्रमुख हुने भएकाले हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाको सुरुवात नै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने वाक्यांश राखिएको हो । यस अर्थमा राज्यको संरचनाभित्र रहेका जति पनि संस्था छन्, ती सबै संस्थालाई निर्देशन गर्ने विषय कानुनगत निर्णयमा आधारित हुन्छन् । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित सरकारले कानुनद्वारा सुरक्षा निकायको स्थापना गर्छ । सरकारले सुरक्षा निकायलाई उत्तरदायित्व सहितको स्वायत्तता प्रदान गर्छ । उक्त निकायलाई आवश्यक पर्ने बजेटलगायत अन्य स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँछ र व्यावसायिक मूल्य मान्यताभित्र रहेर राज्य र जनताको हित एवं सुरक्षाका लागि निष्ठापूर्वक काम गर्न आदेश गर्छ । यो आदेश ‘नागरिक सर्वोच्चता’ को हैसियतबाट दिइएको हुन्छ । यसरी नागरिक सर्वोच्चताभित्र कुनै एउटा व्यक्ति, राजनीतिक दल, समूह वा सम्भ्रान्त वर्गको आदेश र निर्देशनको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालको प्रमुख सुरक्षा अङ्गको रूपमा रहेको नेपाली सेनाको परिचालन र सञ्चालन नेपालको संविधान र संविधान अन्तर्गत बनेको कानुनले निर्देशन गरेको छ । सैनिक मूल्यमान्यता र संस्कारकोे आधारमा निर्देशित कामहरू उसले गर्नु पर्छ र गर्र्दैआएको पनि छ । नेपाली सेनाको विगतलाई हेर्ने हो भने कानुनले तोकेका बाहेकका अन्य काममा उसले आफ्नो समय बर्बाद गरेको छैन । सेनाको निष्ठालाई यही आलोकमा बुझ्नु पर्छ । उक्त निष्ठालाई तीन वटा उपागम (एप्रोच) का माध्यमबाट हेरिन्छ–संस्थागत, व्यवहारगत र प्रवृत्तिगत कार्यशैली । पृथ्वीनारायण शाहको समयमा स्थापित सैनिक संस्था हालसम्म आइपुग्दा उसको संस्थागत भूमिकालाई अध्ययन गर्ने हो भने ऊ जहिले पनि देश र जनताका लागि लडेको छ । राजनीतिक परिवर्तन अनुसारको कानुन र नीतिगत निर्णय एवं आदेशको अक्षरशः पालना गरेको छ । हिजो पञ्चायतकालीन संविधानले नेपाली सेनालाई जे जस्तो कार्यक्षेत्र तोकेको थियो, उसले त्यही कार्य ग¥यो । आज पनि संविधानले दिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उसले कुनै कार्य गरेको छैन । यस हिसाबले अहिले हेर्दा नेपाली सेनाले नागरिक सर्वोच्चतालाई अक्षरशः स्वीकार गरेको पाइन्छ । यस कोणबाट उसमाथि अन्यथा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । हो, २०४६ को आन्दोलन पश्चात् पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थाले नेपाली सेनलाई दरबारिया सेना सम्झेर शङ्काको दृष्टिले नहेरेको होइन । त्यो बेला त्यहाँ दुवैै पक्षमा विश्वासको वातावरण बनाउन सकस भएको बुझ्न सकिन्थ्यो । दोस्रो जनआन्दोलनले मुलुकमा ठुलै राजनीतिक परिवर्तन गर्दा पनि शस्त्रअस्त्रले सुसज्जित बलियो सुरक्षा सङ्गठनको रूपमा रहेको नेपाली सेनाले जनअनुमोदित संविधानलाई सम्मान ग¥यो । नेपाली सेनाले आफूलाई एउटा व्यावसायिक, गैरराजनीतिक र राज्य तथा नागरिकप्रति निष्ठा बोकेको प्रतिबद्ध सैनिक सङ्गठनको रूपमा स्थपित गरेर उक्त समयमा देखिएको राजनीतिक शङ्का उपशङ्कालाई निरस्त्र गरेको थियो । त्यसो हो भने नागरिक सर्वोच्चताको विषय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीभित्र किन उठ्ने गर्छ ? नागरिक सर्वोच्चताको उद्देश्य हो–राज्यको शासकीय प्रणालीभित्र सैनिक प्रभुत्व (डोमिनेन्स) होइन, नागरिक प्रभुत्व स्थापित गर्नु । जब नागरिक प्रभुत्व कमजोर हुन्छ, सेनाको प्रभुत्व बढ्छ । सेनाको प्रभुत्व बढ्नुको अर्थ हो, सैनिक शासनको उदय हुनु । सैनिक शासनको उदय हुनुको मतलब हो–नागरिक अधिकारको कटौती हुनु, कानुनी शासनको अन्त्य हुनु, निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्नु र अन्ततः लोकतन्त्र धरासायी बन्नु । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय देशमा यस प्रकारको स्थिति देखिएकाले नै लोकतन्त्रको स्थापना र प्रबलीकरण तथा पूर्ण लोकतन्त्रका लागि नागरिक सर्वोच्चताको विषय प्रमुख बनेको हो । लोकतन्त्रमा जनता र राज्यको संरक्षणकर्ता सेना हो । यसले जनताको इच्छाको सम्मान र सेवा गर्दै राष्ट्र«को सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्छ । नागरिक र सेनाको बिचमा ज्यादै नजिकको सम्बन्ध त छ नै, साथै यो सम्बन्ध ज्यादै नाजुक र कमलो सन्तुलनमा अडेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेका अधिकारप्राप्त अधिकारी र संस्थाहरूबाट जब जनअपेक्षा अनुसारका कामहरू हुन सक्दैनन्, त्यस्तो अवस्थामा नागरिक सर्वोच्चताको विषय कमजोर हुन जान्छ । यसो हुनुको अर्थ हो, लोकतन्त्र कमजोर हुनु । त्यस्तो समयमा लोकतन्त्रको विकल्पको खोजी हुन थाल्छ तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ भन्ने यथार्थतालाई विकल्पको खोजी गर्नेले बुझ्न चाँहदैनन् र पानीलाई धमिलो बनाएर माछा मार्ने मौकाको खोजी गर्छन् ।नेपाली सेनाआजसम्म नेपाली सेनाले आफ्नो व्यावसायिक निष्ठामाथि प्रश्न उठ्ने गरी कुनै काम गरेको इतिहास छैन । त्यसो हुनुमा यसको सैनिक संस्कार, सदाचारयुक्त मूल्य र कर्तव्य पालनाको संस्कृति नै प्रमुख तìव हुन् । सेनाको साङ्गठनिक क्षमता र व्यावसायिक नैतिकता भत्काउन केही बाह्य संस्थाले अघोषित रूपमा समाजलाई संवेदनशील बनाउने कसरत विगतमा गरेका थिए । कहिले मानव अधिकार हननको नाममा त कहिले सुरक्षा निकायको लोकतान्त्रिकीकरणको नाममा । विगतको उदाहरण हेर्ने हो भने लामो समयसम्म सेनाले आफूलाई आवश्यक पर्ने हातहतियार र गोलीगट्ठा किन्ने बजेटसम्म पाएन । रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुन सकेन । दरबन्दी पूर्तिको त कुरै छोडौ, भएको दरबन्दी काटेर सानो सङ्ख्याको सेना बनाउने हल्ला चलाइयो तर पनि नेपाली सेनाले सरकारप्रति कहिल्यै गुनासो गरेन । यो उसको पूर्ण अनुशासनको राम्रो उदाहरण हो । हो, सेना पारदर्शी हुनु पर्छ र उसलाई पनि सार्वजनिक निगरानी (पब्लिक ओभरसाइट) भित्र राख्नु पर्छ तर कानुनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेकको ‘पारदर्शिता’ को विषयले सेनाको कर्तव्य पालनामा व्यवधान आउँछ भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । जहाँसम्म सार्वजनिक निगरानीको कुरा हो, संसदीय समितिहरू नै यसको निगरानी गर्ने संवैधानिक निकाय हुन् । सेनाको चिनारी उसको गैरपार्टीगत व्यवहार हो । यसका कुनै अधिकारी राजनीतिक दलका नेताहरूको घरघरमा जाँदैनन् । जानु पनि हुँदैन । आदेशको शृङ्खला तोडनु पनि हुँदैन । यो मान्यता सेनाको सन्दर्भमा मात्रै होइन, सबै सुरक्षा निकायको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ तर निजामती अधिकारी, राजनीतिक दल, सञ्चार क्षेत्र र प्रबुद्ध वर्गहरूसँग कुराकानी र संवाद गर्ने प्लेटफर्म तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । जसले गर्दा आपसी विश्वासको वृद्धि हुन्छ । नेपाली सेनालाई भोलिको दिनमा हुन सक्ने दुर्घटना वा घटनाको सामना गर्नका लागि उच्च प्रविधि, आधुनिक हातहतियार र क्षमतावान् मानवस्रोतद्वारा बलियो बनाउनु जरुरी छ । सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराई सेनाको अधिकतम क्षमताको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । हुन त कसै कसैले नेपालमा सेनामाथि थप खर्च गर्न नहुने तर्क गर्छन् तर बुझ्नु पर्छ, सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको कोणबाट हुनु पर्छ, तर्कका लागि तर्क गर्ने हिसाबबाट होइन ।
उन्नाइस जना नाबालकको उद्धार
बौद्ध गुम्बामा पढाउने भन्दै अनधिकृत रूपमा भारततर्फ लैजाँदै गरिएका १९ जना नेपाली नाबालकलाई सुनौली–बेलहिया सीमानाकाबाट उद्धार गरिएको छ । बसमा चढाएर भैरहवा नाकासम्म ल्याइएका ती बालकलाई नेपाल–भारतबिचको दसगजा सिमानाबाट उद्धार गरिएको हो ।
ज्येष्ठ नागरिक र विभेद
संसारभरि नै वृद्धहरूको सङ्ख्या बढिरहँदा ‘एजइज्म’ पनि फैलिएर जाने आशङ्का त्यति नै रहन्छ र यससँग सामना गर्ने रणनीतिहरू डिजाइन गर्नुपर्ने कुराको उभार जोडदार छ । त्यसैले ‘एजइज्म’ मा शोध गर्ने र नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । अधिकारप्रतिको जागरुकता बढेको तर ‘एजिङ पपुलेसन’ को विस्तृत तथ्याङ्क अभावले हाम्रो मुलुकले निकट भविष्यमा बेहोर्नु पर्ने आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतीका बारे समाज बेखबर छ । बृद्धावस्था उमेर बढ्ने एक जैविक प्रव्रिmया हो जसबाट कुनै मनुष्य बच्न सक्दैन । यसको सुरुवात जन्म लिँदा र यथार्थ रूपमा गर्भमा आएदेखि नै हुन्छ, जुन मृत्युसँगै समाप्त भएर जान्छ । यो अपरिहार्य र अपरिवर्तनीय प्रव्रिmयाले हरेक व्यक्तिमा शारीरिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्छ । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक निहितार्थ पनि छ । स्रोतसाधन अपर्याप्त भएको र आधुनिकीकरणको प्रव्रिmयाले मूल्य प्रणालीलाई बदलिरहेको हाम्रो समाजमा वृद्धहरूको पर्याप्त र समुचित हेरचाह परिवारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । यद्यपि वृद्धावस्था के हो भन्ने कुरा सबैले जानेको कुरा हो तर यसलाई परिभाषा गर्न सरल छैन । मनुष्यको औसत जीवन चव्रmमा बुढेसकाल वा उमेर बढ्नुलाई सबै समाजमा श्रेष्ठ मानिन्छ । बुढ्यौलीको सामान्य परिभाषाको बाबजुद कुन उमेरको व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक हुने हो भन्ने कुरामा मतैक्य छैन । दुनियाँका अधिकांश विकसित देशमा ज्येष्ठ र बुजुर्ग व्यक्तिको पाश्चात्य अवधारणा अन्तर्गत कालको व्रmमानुसार ६५ वर्षको आयुलाई स्वीकार गरिएको छ । विकाशील र अविकसित मुलुकमा तदनुरूप छैन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि कुनै मानक निर्धारित गरेको छैन तथापि ६० वर्ष माथिको उमेरलाई वृद्धावस्थाको जनसङ्ख्या (पपुलेसन एजिङ) को रूपमा लिइन्छ । एक सर्वमान्य स्वीकृत परिभाषाको अभावमा धेरैजसो मामिलामा जुन उमेरमा व्यक्ति सेवानिवृत्त हुन्छ र निवृत्तिभरण पाउँछ निजको बुढेसकालको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । बुढ्यौलीको प्रव्रिmया एक जैविक वास्तविकता हो जसमा व्रिmयाशीलता÷गतिशीलता मानवीय नियन्त्रण बाहिर हुन्छ । हरसमाजमा वृद्धावस्थाको आफ्नै आशय हुन्छ । विकसित दुनियाँमा कालव्रmम अनुसार समय एक सर्वोपरि भूमिका निभाउँछ । जब सव्रिmय योगदान असम्भव भएर समाजले जिम्मेवारी सुम्पन कम गर्छ त्यसपछि मात्र विकसित देशका ज्येष्ठ नागरिकको बुढ्यौलीको सुरुवात हुन्छ । जब विभिन्न विकाशील वा अविकसित मुलुकको ध्यान बुढ्यौली जनसङ्ख्यामा जान थाल्यो, विकसित देश जस्तै सेवा निवृत्तिको आयुलाई नै वृद्धावस्था स्वीकार गरिएको छ । बुढ्यौलीको सर्वमान्य मानक व्यक्तिको कालव्रmम (व्रmोनोलोजी), सामाजिक भूमिकामा परिवर्तन (कार्यको प्रकृतिमा परिवर्तन, बच्चा वयस्क हुनु र रजोनिवृत्तिको उमेर) र शारीरिक एवं मानसिक क्षमतामा परिवर्तन हुनुलाई मानिएको छ । सामाजिक भूमिकामा परिवर्तन बुढ्यौली परिभाषित गर्ने प्रमुख आधार हो, जसले कालानुव्रmमिक उमेरलाई प्राथमिकता दिन्छ । कालानुव्रmमिक उमेरले व्यक्ति कति पाको भयो भन्ने बताउँछ । यसले उमेर बढेको कुरालाई सबैभन्दा सरल रूपमा इङ्गित गर्छ । यसले सामाजिक उमेर (ठुलो भएपछि कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने सामाजिक अपेक्षा) र जैविक बुढ्यौली (व्यक्तिको शारीरिक स्थिति) का बिचमा प्रतिष्ठित गर्छ ।विकिपेडिया अनुसार उमेर बढेसँगै जीवमा परिवर्तन निश्चित छ । यसले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक परिवर्तनको एक बहुआयामी प्रव्रिmयालाई दर्शाउँछ । जब व्यक्ति हुर्कंदै गर्दा केही आयाममा विस्तार हुन्छ र केही खुम्चिन्छ । जस्तो, प्रतिव्रिmया जनाउने समय धिमा भएर जान्छ, विश्वघटनाव्रmमको ज्ञान र बुद्धिमानीमा बढोत्तरी भएर जान्छ । विभिन्न शोधको के निचोड छ भने बुढ्यौली आउँछ, जैविक परिवर्तन हुन्छन्, उमेरले जीवन क्षमतामा परिवर्तन प्रदर्शन गर्छ, शारीरिक र मानसिक परिवर्तन भइरहेको बोध हुन्छ । यो सांस्कृतिक र सामाजिक प्रतिविम्ब पनि हो र मानव समाजको एक महìवपूर्ण हिस्सा पनि । उमेरलाई सामान्यतः वर्ष र बच्चाको हकमा माहिनामा गणना गरिन्छ । एक व्यक्तिको जन्मदिन अक्सर निजको जीवनमा एक महìवपूर्ण घटना बनेर आउँछ । विद्वान्हरूले बुढ्यौलीलाई तीन दृष्टिकोणबाट अर्थाएका छन् ः जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक–सांस्कृतिक । जैविक बुढ्यौली (बायलोजिकल एजिङ) मा कपाल झर्नु र सेतो भएर जानु, दाँतमा हानि पुग्नु र दृष्टिमा स्पष्टताको ह्रास आउनु पर्छ । मनोवैज्ञानिक उमेर बढ्ने सन्दर्भमा तन्त्रिका तन्त्र (नर्भस सिस्टम) को अध्ययन गरिन्छ । यसमा मानसिक क्षमतामा गिरावट र निजप्रति अन्यको दृष्टिकोण र व्यवहार सामेल हुन्छन् । सामाजिक–सांस्कृतिक उमेरभित्र परिवार, समुदाय र समाजको एक सदस्यको रूपमा व्यक्तिमा परिवर्तन र परिवर्तित परिस्थितिहरूलाई दर्शाउँछ । यी परिवर्तनमा बाबुआमाको भूमिका, कामबाट सेवा निवृत्ति, न्यून आय, रोग, विकलाङ्गता र आवश्यकता पर्छन् । केही विद्वान्का अनुसार एक व्यक्ति उमेरले पाको भएर पनि यदि निज सामाजिक र मनोवैज्ञानिक तवरले युवा मानसिकता राख्छ भने निजलाई युवा पुस्तामा सामेल गरिनु पर्छ ।बुढ्यौलीलाई सर्वश्रेष्ठ तरिकाले परिभाषित गर्नु पर्दा उमेर बढेसँगै वयस्क व्यक्तिको पारम्परिक भूमिका पूरा गरिसकेको अवस्था हो । जस्तै, बालबच्चा हुर्काइ सक्नु, आर्जन गरिसकेको हुनु र समाजप्रतिको कर्तव्य पूरा गरिसकेर विस्तारित जीवनको प्रतिनिधित्व गर्नु हो । के पनि भनिन्छ भने उमेरले पाको भएका व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान र अनुभवद्वारा युवालाई अनेक तरहले सहयोग गर्न सक्ने हुन्छन् । सङ्क्षेपमा उमेर बढ्नुको अर्थ जैविक र मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो, जुन अनुवांशिक रूपमा परिपक्व जीवमा पाइन्छ । खासमा यो परिवर्तन अपरिवर्तनीय हो र जीवको अस्तित्वका लागि न्यूनतम क्षमतामा ह्रास आउनु र अन्ततः मृत्युको कारण बन्छ । पाको उमेरको व्यक्तिविरुद्ध कालव्रmमिक उमेरको आधारमा रूढिबद्ध धारणा, पूर्वाग्रह वा विभेद गरिनुलाई अङ्ग्रेजीमा ‘एजइज्म’ भनिन्छ जसको नेपाली रूपान्तरण हुन बाँकी छ । जन्म, धर्म, जात, रङ वा लिङ्गका आधारमा गरिने विभेद प्रत्येक जनलाई हुँदैन तर ‘एजइज्म’ प्रत्येक व्यक्तिले उमेरसँगै भोग्नु पर्छ । सन् १९७० ताका संयुक्त राज्य अमेरिकाको मेरिल्यान्डको कुनै सहर विशेषमा काला जातिका पाका व्यक्तिहरूका लागि आवाश बनाउने प्रस्तावलाई स्थानीयले गरेको विरोधपछि यो शब्दको व्युत्पत्ति भएको थियो । उमेरको विभेदको तात्पर्य कसैलाई कुनै कुरा पाउन वा त्यसबाट वञ्चित गर्न उमेरलाई आधार बनाउनु हो । कसैको तजबिजमा तोकिएको कालव्रmमिक उमेरले हुने अनिवार्य अवकाशको प्रावधानले मानिसलाई काम गर्न रोक्छ । यसै गरी बुढ्यौलीलाई अनिवार्य र अवश्यम्भावी मानेर चिकित्सासम्बन्धी शोधहरूमा यसलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन । उमेरको आधारमा गरिने विभेदले ज्येष्ठ नागरिकका अवसरहरू गुम्ने मात्र नभएर निजहरूको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्छ । ज्येष्ठ नागरिक आफू बुढ्यौलीप्रति जति आफैँ पूर्वाग्रही हुन्छन् र यो मृत्यदर, सव्रिmयताका लागि कनिष्ठ स्वास्थ्य र धिमा स्वास्थ्य पुनप्र्राप्तिका लागि जिम्मेवार हुन्छ । नेपालमा सेवानिवृत्त भएका सरकारी कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण उपभोग अवधि सम्बन्धमा अलि पहिला गरिएको एक अध्ययनमा सात वर्षसम्मको पाइएको थियो । त्यसैले अनिवार्य अवकाश कनिष्ठ मानसिक स्वास्थ्यको लागि एक प्रकारको भविष्यवक्ता हो । ‘आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको’ भन्ने लोकोक्ति अप्रासाङ्गिक भइरहेको छ । ‘एजइज्म’ ले व्यक्तिलाई सामाजिक गतिविधिमा सामेल हुन नकारात्मक असर पारेको छ र सहरी जनजीवनमा आफ्ना छिमेकीसँग कमै अन्तव्रिर्mया गराउँछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको सर्वेक्षणमा ५७ देशका ६० प्रतिशतले आफ्नो मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिँदैन भनेर जवाफ दिएका थिए । यस्तै खालको निचोड युरोपेली आयोगको पनि रहेको छ तर उमेरको विभेद बुढ्यौलीका विरुद्ध मात्र नभएर एक पुस्ताका व्यक्तिले अर्को पुस्ताका विरुद्ध गर्ने पूर्वाग्रह र रूढिबद्ध धारणा पनि हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरिब मुलुकहरूमा गरेको सर्वेक्षणमा वृद्ध व्यक्ति बालबालिकाको तुलनामा बढी आदरणीय रहेको पाइएको थियो । यसो हुनुमा उच्च बाल मृत्युदरले त्रस्त समाजमा बालबालिका प्रति नैतिक दृढताको कमी थियो ।आजकाल वृद्धहरूका बारेको विचारमा विविधता पाइन्छ । वृद्धहरू समाजका अल्पसङ्ख्यक हुन् । बुढाबुढी शब्दको लक्षित अर्थ नकारात्मक हुन्छ । मनोविद्हरूले मानिसमा रहेका एकाधिक रूढिबद्धताहरू, जस्तो वृद्धहरू हार्दिकता भएका धैर्यवान्, निष्कपट र विश्वसनीय हुन्छन् तर क्षमता, महìवाकाङ्क्षा, बुद्धिमत्ता र कौशलको कमी हुने बारे उल्लेख गर्ने गर्छन् । वृद्धहरूलाई बच्चा जस्तै असल, दयालु र प्रेमपूर्ण जीवन भएका तर सुद्धी नभएका, बिमार, अक्षम र अनाकर्षक पनि ठानिन्छ । बालक र वृद्ध दुवै प्रौढ व्यक्तिमा निर्भर रहन्छन् । त्यसैले निजहरू प्रतिको दुराग्रह र विभेद बुझ्न सकिन्छ । साथै, रोग, बुढ्याइँ, दुर्बलताले जीर्ण शरीर भएको वृद्धले मृत्युदर र अनिष्टलाई नित्य स्मरण गराइरहने भएकाले अन्यले निजहरूलाई विभेद गर्ने ठानिन्छ । संविधानको अनुसूची–८ मा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूलाई एकै कोटिमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो वर्गीकरणलाई पनि ‘एजइज्म’ को राम्रो दृष्टान्त हो भन्न सकिन्छ । संविधान जारी हुनु झन्डै एक दशकअघि जारी भएको मौजुदा ज्येष्ठ नागरिक कानुन, त्योभन्दा पहिलाको ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६२ र त्यसभन्दा पनि पहिलाको ज्येष्ठ नागरिक नीति तथा कार्यनीति, २०५८ प्रगतिशील सरकारी दस्ताबेज हुन् । ६० वर्ष पूरा गरेको नेपाली नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सिप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य यी दस्ताबेजमा भएको पाउँछौँ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने प्रावधान छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई एक वरिष्ठ र ‘बुजुर्ग’ का रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।जनसङ्ख्यामा वृद्धहरूको अनुपात वृद्धि हुनुलाई ‘पपुलेसन एजिङ’ भनिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुनै देशको जनसङ्ख्यामा ६५ वर्षभन्दा माथिको १४ प्रतिशत भए ‘एज्ड’ र २० प्रतिशत भए ‘सुपर एज्ड’ मानेको छ । २० औँ शदीमा वृद्ध बाहुल्य समाज उत्तर अमेरिका र युरोपमा थिए । एक्काइसौँ शदीको मध्यसम्ममा ल्याटिन अमेरिका, एसिया र अफ्रिकी समाजहरू ‘एज्ड’ र ‘सुपर एज्ड’ मा पङ्क्तिबद्ध हुने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण छ । यसो हुनुमा मानिसको दीर्घायु र जन्मदरमा कमी आउनु हो । यो दीर्घायु विकसित र अविकसित मुलुकका बासिन्दामा औसतमा ७.४ वर्ष फरक रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निष्कर्ष छ । युवा आप्रवासले विकसित देशको ‘पपुलेसन एजिङ’ लाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पु¥याइरहेको छ । संसारभरि नै वृद्धहरूको सङ्ख्या बढिरहँदा ‘एजइज्म’ पनि फैलिएर जाने आशङ्का त्यति नै रहन्छ र यससँग सामना गर्ने रणनीतिहरू डिजाइन गर्नुपर्ने कुराको उभार जोडदार छ । त्यसैले ‘एजइज्म’ मा शोध गर्ने र नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । अधिकारप्रतिको जागरुकता बढेको तर ‘एजिङ पपुलेसन’ को विस्तृत तथ्याङ्क अभावले हाम्रो मुलुकले निकट भविष्यमा बेहोर्नु पर्ने आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतीका बारे समाज बेखबर छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार यसको विश्वव्यापी फैलावट, कारणहरू, परिणामहरू, तुलना र यससँग जुध्न आवश्यक पर्ने साधनहरू तथा जनमानसलाई शिक्षित पार्ने विषयमा अझ विद्वतापूर्ण ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
