डडेल्धुरामा बीचमै पढाइ छाड्ने बालबालिका धेरै
डडेल्धुरामा रोजगारीका लागि बीचमै पढाइ छोड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या धेरै रहेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उनीहरु पढाइलाई भन्दा रोजगारको खोजी गर्न बाध्य छन् । कतिपय बालबालिका सानै उमेरमा बिबाह गरिदिँदा पनि पढाइ छोड्न बाध्य छन् ।
डा. रुइतलाई मानार्थ विद्यावारिधि
नेपालका वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को प्रतिष्ठित एङ्गिलया रस्किन विश्वविद्यालयले डक्टर इन साइन्समा मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरेको छ। क्याम्ब्रिजमा मङ्गलबार साँझ आयोजित विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा डा. रुइतलाई उपाधि प्रदान गर्दै विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. रोड्ररिक वाट्किन्सले डा. रुइत नेत्र विशेषज्ञ मात्र नभई मानवीय सेवामा समर्पित व्यक्ति भएको बताउनुभयो।
सङ्घर्षका सारथि कमरेड शिला
“जति सक्छु, म देश, जनता र पार्टीको सेवामा लाग्छु, मलाई मन्त्री बन्नु छैन । उहाँ (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’) ले नै गर्दै हुनुहुन्छ नि,” शालीन, सरल र स्पष्ट स्वभावकी धनी सीता दाहालले झन्डै दशकअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका दौरान दिल्लीमा ‘पार्टी अध्यक्षकै श्रीमती हुनुहुन्छ, सँगै जनयुद्ध लड्नुभयो, अब त तपाईंलाई पनि मन्त्री बन्न मन होला नि ?’ भन्ने प्रश्नमा यही जवाफ दिनुभयो ।
राउतलाई रिहाइ गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर
ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ पर्नुभएका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता भएको छ । राउतका तर्फबाट उहाँका भाइले बुधबार रिट दर्ता गर्नुभएको हो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकिएको छ । पक्राउ पुर्जीमा थुनामा राख्नुपर्ने आधार र कारण नखुलाई गैरकानुनी रूपमा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
नयाँ दल दर्ता गर्न पाँच सय मतदाताको सनाखत अनिवार्य
राजनीतिक दलले दल दर्ता गर्दा पाँच सय जना मतदातालाई सनाखतका लागि निर्वाचन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने दल दर्ताका क्रममा दलको सदस्य रहने प्रतिबद्धता जनाएका मतदाताले आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर गरेको विवरण बुझाए हुने व्यवस्था थियो । निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले आयोग पदाधिकारीको असार २४ गतेको बैठकले उक्त व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल दर्तासम्बन्धी दफामा कम्तीमा पाँच सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र र निजहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अपाङ्गता भएका आदिबासी महिलाको सवाल प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो
आदिबासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाको विषय सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता नपाएको भन्दै सरोकारवाला पक्षहरुले गुनासो गर्नुभएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाललाई सञ्चार माध्यममले प्राथमिकता नदिइरहेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका आदिबासी महिला झन समस्यामा रहेको उहाँहरुको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।
छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा तीन जना घाइते
मकवानपुरमा भएको छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा तीन जना घाइते भएका छन् । पूर्व– पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मनहरी गाउँपालिका –९ चौधमाईस्थित सडक खण्डमा बुधबार हेटौँडाबाट मनहरीतर्फ जाँदैगरेको ना.१ ज ७७०१ नम्बरको म्याजिक गाडीले सोही दिशाबाट जाँदैगरेको ना २८ प १०९७ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुई जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिमको १० अर्ब ९३ करोड बजेट भएन खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेशको १० अर्ब ९३ करोड पाँच लाख रुपियाँ बजेट खर्च हुन सकेन । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि कुल ३५ अर्ब आठ करोड सात लाख ५६ हजार रुपियाँमध्ये २४ अर्ब १५ करोड एक लाख ८५ हजार रुपियाँ बजेट खर्च गरिएको छ ।
तस्बिरमा सीता दाहालको बिदाइ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ।
सबैलाई मिलाउने सीताको बिदाइ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का धर्मपत्नी सीता दाहाललाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा कार्यकर्ताले सङ्कटमा जोगाउने र सबैलाई मिलाएर लैजाने अभिभावकमारुपमा लिने गरेको स्मरण गर्नुभएको छ।
सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि : प्रधानमन्त्रीद्वारा दागबत्ती
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सल्लाहकार सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पत्नी दाहालको बुधबार दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा अन्त्यष्टि गरिएको हो ।पत्नी सीतालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दागबत्ती दिनुहुँदा छोरी रेणु र गङ्गा दाहाल साथमा हुनुहुन्थ्यो ।
रुपन्देहीमा सर्वाधिक नागरिकता वितरण
नागरिकता सम्बन्धी नयाँ ऐन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै नागरिकता वितरण गरिएको छ ।
भत्किएको पीसीसीको रकम घटाएर भुक्तानी
कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्नपछि भत्किएको पीसीसी ढलानको रकम कट्टा गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत देवीपुर र डालपुर जोडने विसवा खोलामा कल्भर्टको स्ल्याव राख्न र दुवै छेउ पीसीसी गर्न पालिकाले ४ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सामान्य बन्दै नागरिकता लिनेको भीड
जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन थालिएपछि जिल्ला प्रशासनमा बढेको भीड सामान्य बन्दैगएको छ ।
जन्मसिद्धका आधारमा बारामा ३५ हजारले नयाँ नागरिकता पाउने
नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार बारा जिल्लाबाट करिब ३५ हजार व्यक्तिले नयाँ नागरिकता पाउने भएका छन् ।
सीता दाहाल : एक शान्त सारथि
वि.सं. २०११ साल असार २१ गते कास्की जिल्लाको हेम्जामा बुवा महेश्वर पौडेल र आमा हरिकला पौडेलको कोखबाट जन्मिनुभएका सीताको २०२६ सालमा प्रचण्डसँग विवाह भएको हो। उहाँ विवाह भएको दुई वर्षपछि २०२८ सालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अवद्ध हुनुभएको थियो।
आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने
आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ । हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभावका कारण देशभर वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
पर्यटक लोभ्याउँदै अर्मलाकोट गाउँ
माथि हिमाल । तल पोखरा उपत्यका । थुम्कोमा अर्मलाकोट गाउँ । धेरै ढुङ्गाले बान्की मिलाएर छाएको छानो त केही जस्तापाताले छाइएका घर ।
आचारसंहिता उल्लङ्घनको निगरानी गरिने
प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चार माध्यममा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाको प्रवृत्तिगत समस्या केलाउन विज्ञसमूह गठन गरी काम सुरु गरेको छ । वरिष्ठ पत्रकारहरू तारानाथ दाहाल, डा. महेन्द्र विष्ट र बबिता बस्नेत संलग्न समूहले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको काउन्सिलले जनाएको छ । दाहाल र विष्ट नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ भने बस्नेत सञ्चारिका समूहका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी
काठमाडौँ, असार २७ गते । सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहका संरचना स्थापित हुँदै गएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भएदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा शासन प्रणाली तथा सेवा प्रवाहका संरचना स्थापित भई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्दै गएका हुन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारिता एवं सबलीकरण गर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा प्रदेश सरकारबाट ६४ वटा कानुन निर्माण भएको, सात वटै प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद् सञ्चालन निर्देशिका निर्माण भएको, प्रदेश लोकसेवा आयोग सञ्चालन कानुन निर्माण भएको, सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४४ वटा नमुना कानुन निर्माण भएका छन् । वित्तीय सुशासन मूल्याङ्कन ६५० वटा स्थानीय तहले गरेको, ८८ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्राणाली कार्यान्वयमा ल्याएको, ७५३ वटै स्थानीय तहको सूचना प्रविधि प्रणालीको सबलीकरण भएको, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिमैत्री नीति निर्माण भएका छन् । त्यस्तै ६९९ स्थानीय तहले स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन पद्धति (लिजा) कार्यान्वयनमा ल्याएको, ७५३ स्थानीय तहले स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) कार्यान्वयनमा ल्याएको, सात वटै प्रदेशले डिजिटल डाटाबेस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालले संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी भई प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह अहिले प्रभावकारी बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारको नियमित समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रणाली एवं सेवा प्रवाहमा केही उपलब्धि भएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासन प्रणाली तथा प्रक्रियामा सुधार ल्याउन र अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ गरी नागरिकका लागि सहकारी सङ्घीयताको लाभ अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सुरु गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक एवं उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले नियमित रूपमा अन्तरमन्त्रालय र विभिन्न सङ्घ संस्थाको समेत सहयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रमको पुनर्संचरना गर्दै प्रदेश सरकारको अनपनत्व बढाउने गरी भावी योजना बनाउनुपर्ने अबको जिम्मेवारी रहेको छ । यस अवधिमा सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न नसकिएको, अन्तरप्रदेशसम्बन्धी परिषद्लाई सुदृढीकरण गर्न नसकिएको, नेपाल सरकारको न्यून लागत साझेदारीबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्यति उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समेटिँदै
सरकारले ढिलै भए पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने भएको छ । कोषले बुधबारदेखि अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न तयारी गरेको हो । उक्त कार्यक्रमको सुरुवात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार गरेपछि शुभारम्भ हुने जनाइएको छ । कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले कार्यविधि अनुसार गत वैशाख १ देखि नै सुरु गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीको समय नमिलेकाले ढिला भएको जानकारी दिनुभयो । अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा सबैतिर एकै पटक गर्न नसकिने भएकाले केही पालिकासँग सम्झौता (एमओयु) गरेर कोषमा आबद्ध गराउन थालिने जानकारी दिनुभयो ।
तीन करोड १८ लाखको लगानीमा वेस्ट वाटर प्लान्ट
रोटरी क्लब अफ पाल्पाले यूनाइटेड मिसन अस्पताल पाल्पामा वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गर्नेभएको छ । यूनाइटेड मिसन अस्पताल पाल्पा र भुसलडाँडा क्षेत्रका होटल, तथा रेष्टुरेन्टबाट निस्कने फोहोर पानीलाई पुनः प्रयोगमा आउनेगरी व्यवस्थापन गर्न रोटरी क्लब अफ पाल्पा तानसेनले वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको क्लबका अध्यक्ष यादवसिंह कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
असुरक्षित गर्भपतनले ज्यान जोखिममा
असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको ज्यान जोखिममा पर्नेगरेको छ । अनिश्चित तथा अवैध गर्भाधारणसँगै गरिने असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाको मृत्यु हुनुका साथै जोखिम बढ्दैगएको हो ।