• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

लगानी बोर्डको बैठक

चार जलविद्युत परियोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत

blog

प्रधानमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा शुक्रबार नयाँबानेश्वरमा बसेको बोर्डको ५५औं बैठक । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त

काठमाडौं, भदौ ८ गते । लगानी बोर्डको बैठकले चारवटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा शुक्रबार नयाँबानेश्वरमा बसेको बोर्डको ५५औं बैठकले रोल्वालिङ खोला, छुजुङ्ग खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजनाका लागि उक्त रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लगानी बोर्डको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।


यस्तै, दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकामा २४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इनर्जीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ । साथै, बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता रिसेन इनर्जी कम्पनी लिमिटेडबाट पेश भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बोर्डले जानकारीमा लिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका अतिरिक्त, बोर्डको बैठकले ग्रिन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री स्थापनासम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसियास्थित रिनिकोला एसडिएन बिएचडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।


बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न परियोजनाको सम्बन्धमा गहन छलफल भई महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा जलविद्युत परियोजनाहरूको परियोजना लागत निर्धारण गर्दा ब्यांकेबल हुने गरी थप अध्ययन/विश्लेषण गर्न, कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय प्रगाढ बनाउन र लगानी स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका प्रक्रियाहरूलाई छोट्याउँदै छिटोछरितो र परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।