काठमाडौं, भदौ ८ गते । ग्लोबल इनभ्यारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) को ७ औँ विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनबाट नेपालका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
आज (शुक्रबार) एसेम्बलीको जारी बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्याडको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस अगाडि मन्त्री डा.महतले विश्व वातावरण कोषको एसेम्बली बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताउनुभयो । साथै, उहाँले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्याका लागि पानीको स्रोत रहेको विषय विश्व समुदायमा ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
यसैगरी, नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा इमानदार प्रयत्न गरिरहेको साथै दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न जङ्गली जनावर तथा प्रजातिहरुको संरक्षण गरेको र सोको नतिजास्वरुप बाघ तथा गैंडाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालका लागि मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै सम्पदाको रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यी प्रयासका वाबजुद पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्दछ ।
नेपाल विश्वको १० औं जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनहरुमा बाढी पहिरो अतिवृष्टि सुख्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिम समेत बढेको बताउनुभयो ।
नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्रि सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको तर्फ सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. महतले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुहुँदै यसै एसेम्बलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोष लगायतका स्रोत अति प्रभावित मुलुकहरुमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले जबसम्म एकीकृत र समुच्च रुपमा कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राख्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरुको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी आयोजनाहरुको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हासिल हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिनुभयो । यसैगरी, मन्त्री महतले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
