सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख दुई हजार
काठमाडौं, वैशख २ गते । सुनचाँदी बजारमा शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख दुई हजार तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख एक हजार ५०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख १५ सय तोकिएको छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख एक हजार थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला १५ ले बढेर रु एक हजार ४१५ कायम रहेको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ९७३ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ ।
तरलता समस्या : विदेशी मुद्रा सञ्चितिसम्म असर
भेषराज बेल्बासेकाठमाडौँ, वैशाख २ गते । पछिल्लो समय तरलता समस्या चुलिँदै जाँदा बैङ्कहरूमा निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा समेत सङ्कुचन आएको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा तरलताको असर देखिँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा मात्रै नभई निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा वृद्धिदरमा पनि असर देखिन थालेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट फागुनमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर पनि ४.६० प्रतिशतले घटेको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म १३९९ अर्ब तीन करोड रुपियाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले कम भई २०७८ फागुन मसान्तमा ११७१ अर्ब कायम हुने देखिएको छ । उक्त सञ्चिति करिब ६.७ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको १२.८० प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यस्तो वृद्धि १७.४० प्रतिशत रहेको थियो ।चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को चैतको अन्तिम सातामा वाणिज्य बैङ्कहरूमा तीन अर्ब रुपियाँ मात्र निक्षेप थपिएको छ भने सोही अवधिमा बैङ्कहरूको कर्जा प्रवाह पनि दुई अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको छ ।नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अनुसार चैत तेस्रो साता अर्थात् चैत १८ देखि २५ गतेसम्म वाणिज्य बैङ्कहरूमा तीन अर्ब रुपियाँ मात्र निक्षेप थपिएको थियो भने कर्जा प्रवाह दुई अर्ब रुपियाँ भएको थियो ।चैत पहिलो सातमा बैङ्कहरूको निक्षेप तथा कर्जा दुवै घटेको थियो । पहिलो सातामा निक्षेप पाँच अर्ब तथा कर्जा लगानीमा चार अर्बले गिरावट आएको थियो । दोस्रो साता बैङ्कहरूमा दुई अर्ब निक्षेप थपिएको थियो भने दुई अर्ब नै थप कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यस्तै तेस्रो सातामा एक अर्ब निक्षेप उठाएर छ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।चालू आर्थिक वर्षको चैत २५ गतेसम्म बैङ्कहरूले ४३ खर्ब ३४ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेर ४१ खर्ब ७७ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ । गत फागुन मसान्तसम्ममा बैङ्कहरूले ४३ खर्ब ३३ अर्ब निक्षेप उठाएर ४१ खर्ब ७२ अर्ब कर्जा विस्तार गरेका थिए । पछिल्लो केही महिनादेखि बैङ्कहरूको निक्षेप सङ्कलनमा कमी आउन थालेपछि कर्जा लगानीमा नियन्त्रण गर्दै आएका कारण कर्जा प्रवाह पनि घट्दो क्रममा रहेको छ ।
इन्धन खरिद गर्न ऋण खोज्दै
गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौैँ, वैशाख २ गते । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग दुई अर्ब रुपियाँ ऋण मागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेसँगै निगमको घाटामा चुलिँदै गएको छ । आगामी दिनमा तेल खरिद गर्न रकम अभाव भएपछि निगमले सरकारसँग ऋण मागेको हो । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले सञ्चित कोष र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम सकिएपछि सरकारको जमानीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत दुई अर्ब ऋण माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । “इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)लाई इन्धन खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्नका लागि अपुग भएकाले ऋण मागेका छौँ,” साहले भन्नुभयो, “आगामी २३ अप्रिलमा आईओसीलाई इन्धन खरिदको १४ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न‘पर्नेमा निगमलाई दुई अर्ब रुपियाँ अपुग छ ।”“राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत ऋण लिनका लागि सरकार जमानत बस्नुपर्छ,” साहले भन्नुभयो, “यसका लागि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका छाँै ।” साहका अनुसार निगमसँग भएको १९ अर्ब सञ्चित मुनाफा र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको १४ अर्ब रुपियाँ सकिसकेको छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गए पनि सोअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा निगम घाटामा छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७७/७८ वर्ष निगम नाफामा थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेकाले निगम नाफा कमाएको थियो । जसका कारण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असारसम्म निगमले १९ अर्ब सञ्चित मुनाफा जम्मा गरेको छ । कोभिडका कारण गत वर्षदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको उत्पादन कम भएसँगै मूल्य बढ्न थाल्यो । त्यसको स्थानीय बजारमा प्रभाव पर्न थाल्यो । निगम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि २०७० सम्म घाटामा गएको थियो । सो अवधिको बीचमा एक वर्ष (२०६५/६६)मा भने नाफामा गयो । सो अवधिमा लामो समयसम्म घाटामा गएर निगमको ऋण ३७ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । त्यतिबेला निगमले सरकार जमानत बसेर बैङ्कमार्फत ऋण लिएर तेल खरिद गरेको रकम भुक्तानी गरेको थियो । आव २०७१/७२ पछि लगातार छ वर्ष नाफामा गएको निगम गत वर्षदेखि मूल्य बढेको कारण घाटामा गएर ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको साह बताउनुहुन्छ । हाल निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३० करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अहिलेको खरिद तथा बिक्री मूल्यका आधारमा एक महिनामै १० अर्ब रुपियाँ घाटा पुगेको छ । पछिल्लो पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि गत महिना नौ अर्ब २७ करोड रुपियाँ घाटा बेहोर्न‘परेको निगमले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म निगम ३३ अर्ब ४० करोड घाटामा गएको छ । निगमलाई सबैभन्दा धेरै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९३२ रुपियाँ घाटा रहेको छ । यस्तै पेट्रोल प्रतिलिटर २२ रुपियाँ ९८ पैसा र डिजल २८ रुपियाँ घाटा रहेको छ । मट्टीतेल प्रतिलिटरमा छ रुपियाँ ९९ पैसा र हवाई इन्धन आन्तरिकमा १७ रुपियाँ र बाह्यमा ६७ रुपियाँ ६५ पैसा नाफामा रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर २७ र डिजेल २० रुपियाँ सस्तो रहेको छ ।दुई खर्बको इन्धन आयातनिगमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १५ चैतसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ६१ हजार रुपियाँ बराबरको २२ लाख ३६ हजार ६७७ किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ । आव २०७७/७८ मा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बराबरको २८ लाख ६७ हजार किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले झन्डै दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको इन्धन आयात भएको निगमको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै साउनदेखि १५ चैतसम्म १२ लाख २४ हजार ५१२ किलोलिटर डिजल, पाँच लाख १९ हजार १८ किलोलिटर पेट्रोल, ११ हजार ७७८ किलोलिटर मट्टीतेल, एक लाख ८५ हजार ५६ किलोलिटर हवाई इन्धन आयात भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास भने तीन लाख ७२ हजार ८१३ मेट्रिक टन आयात भएको छ । बजारमा मासिक पेट्रोल ६१ हजार किलोलिटर, डिजल एक लाख ४४ हजार किलोलिटर खपत हुने गरेको छ । यस्तै मट्टीतेल एक हजार ३८५ किलोलिटर, हवाई इन्धन १२ हजार ७७१ किलोलिटर मासिक खपत हुने गर्छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास ४३ हजार ८६० मेट्रिक टन खपत हुने गरेको निगमको तथ्याङ्क छ ।
आर्थिक वृद्धिदर सुस्त क्रमिक सुधारको आश
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त तर क्रमिक सुधार हुने विश्व बैङ्कले जनाएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोपदर उच्च रहेको र सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थानका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने तर युक्रेन सङ्कटका कारण बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल रहँदा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहने विश्व बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको हो । बैङ्कले बुधबार दक्षिण एसियाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष (२०२२)मा ३.७ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्ष (२०२३) ४.१ प्रतिशत रहने जनाएको हो । रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै विश्व बैङ्कले यसअघि गरेको प्रक्षेपणलाई घटाएको हो । जलविद्युत् निर्यात र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानले सन् २०२४ मा भने ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्ने बैङ्कले जनाएको छ । ‘रिसेपिङ नम्र्स अ न्यू वे फरवार्ड’ शीर्षकको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्व बैङ्कले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सन् २०२२ मा ६.६ प्रतिशत र २०२३ मा ६.३ प्रतिशत रहने जनाएको छ । ‘दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र वस्तुको बढ्दो मूल्य, आपूर्तिमा व्यवधान र वित्तीय क्षेत्रको जोखिमबाट प्रभावित भइसकेको छ । युक्रेन युद्धले यसलाई थप असर गर्नेछ, यसको प्रभाव नेपालको आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति र चालू खाता सन्तुलनमा परिरहेको छ,’ बैङ्कले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’मा नेपालको वृद्धिदर अझै घट्ने जोखिम र चुनौती पनि औँल्याइएको छ । ‘युक्रेन युद्धका कारण बढेको मूल्यले उपभोक्ता मूल्य र निर्माण लागत बढाउनेछ, समग्र माग घटाउनेछ र सन् २०२२ र २०२३ मा आर्थिक वृद्धिदर ० दशमलव २ प्रतिशतदेखि ० दशमलव ६ प्रतिशतसम्म घटाउनेछ । मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनेछ,’ नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा भनिएको छ । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भाेसले भन्नुभएको छ, “विश्वव्यापी चुनौतीका बीच नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त तर क्रमिक सुधार हुनेछ । जलविद्यत् उत्पादन सम्भाव्यता र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान नेपालको दीर्घकालीन विकासका मुख्य आधार हुन् ।’सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विप्रेषण स्थिर रहने र दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौताका कारण भारतमा हुने निर्यात बढ्ने बैङ्कको अनुमान छ ।हाल यस क्षेत्रकै सबभन्दा कम रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर नेपालले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ने बैङ्कको सुझाव छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन, बढ्दो आयात र पुँजी विदेशिँदा भविष्यमा पर्नसक्ने विदेशी मुद्रामा दबाब कम गर्न पनि सहयोग गर्ने बैङ्कले जनाएको छ ।उच्च वस्तु आयात र न्यून विप्रेषण आप्रवाहका कारण चालू खाता घाटा अझै बढ्न सक्ने चेतावनी बैङ्कले दिएको छ तर अर्काे वर्षदेखि यसमा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ ।विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही वस्तुको आयातमा लागू गरेको कडाइले उपभोग र राजस्व परिचालनमा प्रभाव पर्ने र त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई असर गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ । उच्च सार्वजनिक खर्च र आयातसँग सम्बन्धित राजस्व घट्दा वित्तीय घाटा बढ्नसक्ने र सार्वजनिक ऋण बढ्नसक्ने बैङ्कले जनाएको छ ।
विसं २०७८ : ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को
काठमाडौं, वैशाख १ गते । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी कहिले सम्पन्न होला ? आम मानिसमा चासो थियो । समय र लागत बढ्दै जाँदा आयोजनाको बारेमा चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै थियो । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा कम मानिसलाई मात्रै थाहा थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजना सम्पन्न हुँदा मनसुनको समयमा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन पुग्यो । झण्डै पाँच घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने भएकाले पनि सो आयोजना नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण सावित भएको छ । सरकारको सार्थक प्रयास, प्राधिकरण नेतृत्वको नियमित निगरानीका कारण आयोजनाले सफलता पायो । गत असार २१ गते सो आयोजनाको सञ्चालनमा आयो ।स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनाले नेपालीले पनि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सार्थक प्रयत्न गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ । विसं २०७८ ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा माथिल्लो तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ । समय र लागत बढी लागेपनि आयोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मानक स्थापना गरेको छ । केही समय पहिले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महत्वपूर्ण घोषणा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी बुढीगण्डकी र पश्चिम सेतीजस्ता जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउँछौ ।” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार वर्ष २०७८ ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसै वर्ष नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्ने अवसर पाएको छ । गत कात्तिकदेखि ३९ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा औपचारिक रुपमा बिक्री शुरु गरेको प्राधिकरणले आगामी मनसुनमा भने ३६५ मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले चैत १८ देखि २० गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । मनसुनको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता भएको छ । नेपालका विभिन्न ९ वटा आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुने मार्ग प्रशस्त भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान गर्ने, अढाई दशकदेखि चर्चामा मात्रै सिमित भएको पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउन पनि भारतले सहमति जनाएको छ । त्यस्तै, नेपालको बिजुली बङ्गलादेशको बजारसम्म पु¥याउनका लागि पनि आवश्यक पहल र प्रयत्न भएको छ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ । धमाधम सम्पन्न भए प्रसारण लाइन प्राधिकरणका अनुसार लामो समयदेखि अनेकन समस्याको चक्रव्यूहमा फसेका केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कोशी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन २०७८ मा नै पूरा भयो । सो आयोजनाको निर्माण सकिदा करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने संरचना तयार भएको छ । यस्तै, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयवासीको कानूनी दायराभन्दा बाहिरका मागका कारण समस्यामा फसेको सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएको छ । समुन्द्रटार त्रिशुली १३२ केभी प्रसारण लाइन, दाना कुश्मा प्रसारण लाइनको पहिलो खण्डको काम यसैवर्ष सकिएको छ । त्यस्तै, धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा केही टावर निर्माणमा भएको अवरोध फुक्दा काठमाडौं–मर्स्याङदी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपनि हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । यस्तै, गर्ज्रयाङ–खिम्ती प्रसारण लाइन, भरतपुर– बर्दघाट प्रसारण लाइन अझै पूरा भएको छैन । कतै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा जटिलता उत्पन्न भएको छ भने कतै अदालतमा मुद्दा परेका कारण प्राधिकरणले काम गर्न पाएको छैन । यद्यपी, एक दर्जन बढी विभिन्न क्षमताका सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आए । नेपालको कूल ९१ प्रतिशत घरधुरीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुगेको छ । बाँकी रहेका ६० स्थानीय तहमा पनि निकट भविष्यमा नै केन्द्रीय प्रणालीमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन प्रयास जारी छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहाडी क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउनका लागि प्राधिकरणले रु २५ अर्ब बराबरको खर्च गर्ने भएको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दर पनि ३०० किलोवाट बराबर पुगेको छ । गत मंसिरदेखि लागू हुने गरी २० युनिट बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले रु ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा २५ लाख घरधुरीले लाभान्वित हुने अवसर पाएका छन् । सरकारले कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने अभिप्रायले सिँचाइका लागि सरल र सुलभ मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउन थालेको छ । यो नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारकोतर्फबाट गरिएको नीतिगत हस्तक्षेपका रुपमा चित्रण भएको छ । ७१० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कूल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसमध्ये २०७८ मा कूल २० सानाठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए । त्यसबाट कूल ७१० मेगावाट बिजुली थप भयो । सरकारले तय गरेको लक्ष्यको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा बराबरको बिजुली प्रणालीमा थप भइसकेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म करिब एक हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । औद्योगिक घरानाका रुपमा परिचित विशाल समूह र त्रिवेणी समूहको संयुक्त लगानीको ५२।४ मेगावाटको लिखु–४ पनि यसैवर्ष प्रणालीमा थप भएको छ । यस्तै आईएमई समूहको लगानी रहेको मिस्त्री खोलाबाट ४२ मेगावाट, एमभी दुगड समूहको लगानी रहेको २४।२ मेगावाटको लिखु खोला ए पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी, ११ मेगावाटको खारेखोला, २५ मेगावाटको सिङ्गटी खोला र अपर चाकुखोला ए बाट २२.२ मेगावाट बिजुली पनि प्रणालीमा जोडियो । जलविद्युतबाहेक सोलार प्रविधि र चिनी उद्योगबाट ११ मेगावाट बिजुली थप भएका छन् । प्रणालीमा उपलब्ध भएको बिजुलीको मात्रा हेर्दा यो नै हालसम्मकै उच्च हो । झण्डै ११० वर्षमा नेपालको बिजुलीको उत्पादन एक हजार मेगावाट बराबरको हाराहारीमा रहँदै आएको अवस्थामा एक वर्षमा नै ७१० मेगावाट बिजुली थप हुनु आफैमा ठूलो उपलब्धी हो । प्रसारण प्रणालीको सहज उपलब्धता हुने हो भने दोर्दी करिडोरबाट मात्रै थप १०० मेगावाट बिजुली तत्कालै थप हुने अवस्था छ । यस्तै, रामेछापमा १९ मेगावाट बिजुली प्रणालमिा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । बिजुली उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि भएपछि नेपालको कूल जडित क्षमता दुई हजार १५० मेगावाट बराबर पुगेको छ । सर्वसाधारण तथा निजी लगानीबाट मात्रै प्रणालीमा हासम्म कूल एक हजार ४५२ मेगावाट बराबर बिजुली थप भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुनु अगाडि वर्षाको समयमा समेत भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको थियो । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा मात्रै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गयो । यसबाट झण्डै रु पाँच अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको तथ्य प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । वर्षायाममा बिजुली खेर जाने तथा हिउँद लागेपछि भने बिजुलीको हाहाकार देखिने अवस्था २०७८ मा पनि देखियो । रुस र युक्रेनको सङ्घर्षको बाछिटा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समेत पर्न गयो । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव देखियो भने इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर पनि उत्तिकै पर्न गयो । कोइलाको अभावमा भारतीयको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट २० भारुसम्म पुग्दा केही दिन प्राधिकरणले सहज रुपमा बिजुली आयात गर्न सकेन । त्यसको प्रभाव ग्राहस्थ ग्राहकमा नपरेपनि औद्योगिक ग्राहकलाई भने समस्या पर्न गयो ।बिजुलीको महशुल घटेपनि प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावटमा गरेको कडाइ, बक्यौता भुक्तानी गराउन चालेको प्रयास, चोरी नियन्त्रणमा गरेको कारवाहीका कारण चालु आवको ६ महिनामा नै रु १२ अर्ब बराबरको नाफा कमाउन सफल भएको छ । यो पनि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली प्राधिकरणले यस वर्ष उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन अभियान नै सञ्चालन गर्यो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोली कहिले विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा पुग्यो भने कहिले वीरगञ्ज, त कहिले भैरहवा औद्योगिक करिडोर पुग्यो । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ग-यो । प्राधिकरणको नेतृत्वको सार्थक प्रयासका कारण पछिल्लो छ महिनामा मात्रै थप ३०० मेगावाट बराबरको थप बिजुली माग हुन पुग्यो । बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने होइन, आन्तरिक रुपमा नै खपत बढाउने योजनालाई प्राधिकरणले अभियानका रुपमा अगाडि बढायो । प्राधिकरणले पहिलोपटक सिमेन्ट, डन्डी तथा उच्च बिजुली माग हुने ठूला उद्योगहरुलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उपलब्ध गराउन थाल्यो । नेपाल र भारतबीच भएको सहमति पछि प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको १४४ मेगावाटको ‘कालीगण्डकी ए’बाट १४० मेगावाट, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्यङ्नदीबाट ६८ मेगावाट, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दीबाट ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ग्रीन भेन्चर्स प्रालिको ५२।४ मेगावाटको लिखु–४ बाट ५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्त भएका छ । यस्तै नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रसारण लाइनको क्षमता १२०० मेगावाट भए पनि अहिले आधा क्षमतामा मात्रै उपयोग भइरहेको छ । यसैगरी लामो समयदेखि विवादको भूमरीमा फसेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । यो पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा स्थापित हुने विश्वास लिइएको छ । एमसिसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले सात हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाका लागि आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाइदिएको छ । काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुरु हुने सो प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे हुँदै एउटा लाइन धादिङ हुँदै हेटौंडासम्म पुग्नेछ । यस्तै अर्को प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातोमाटे, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी हुँदै रुपन्देहीमा प्रस्ताव गरिएको बुटबल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । त्यस्तै, ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातोमाटे, दमौलीमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ । विसं २०७८ मा नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पुनः घिसिङको प्रवेश भयो । झण्डै एक वर्षपछि प्राधिकरण फर्कनु भएका घिसिङले बिजुलीको खपत बढाउनेलगायत केही रणनीतिक योजना अगाडि सार्नुभएको छ । सरकारले उहाँलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर दिएको छ । विसं २०७७ भदौ २९ गते पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी बिदा हुनुभएका घिसिङ २०७८ साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पुनः फर्केर आउनुभयो । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर जति लोकप्रियता कमाउनुभएका घिसिङको दोस्रो कार्यालयमा बिजुलीको खपत बढाउने, प्रसारण लाइनको निर्माण एवम् विस्तार तथा बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनेलगायतका चुनौती छन् । त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी अगाडि बढाइने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएपनि निजी क्षेत्रले आफ्ना केही माग सम्बोधन नगरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ । तीन वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता नभएको तथा बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति नदिएकोजस्ता विषयमा निजी क्षेत्रको गुनासो कायम नै रहँदै २०७८ बिदा भएको छ ।
विवरण दिन अटेर
गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौँ,वैशाख १ गते । फलामे डन्डी उद्योगीहरूले सरकार निर्देशनअनुसार विवरण बुुझाउन अटेर गरेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यही चैत ८ गते फलामे डन्डीको मूल्य बढ्नुुको कारणसहितको विवरण पेस गर्न दिएको निर्देशन दिए पनि त्यसको पालना हुन नसकेको हो । विभागका बजार निरीक्षक अधिकृत धनेश्वर पौडेलले विभागको निर्देशन अनुसार दुुई/तीनवटा उद्योगीले बाहेक कसैले पनि मूल्य बढ्नुुको कारणसहितको विवरण बुुझाएका छैनन् ।उहाँका अनुसार नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनले आफ्ना तर्फबाट पठाएको विवरण त्यति चित्तबुुझ्दो नभएपछि विभागले एसोसिएसनमा आबद्ध उद्योगीलाई आआफ्नो उद्योगको मूल्यको विवरण बुुझाउन निर्देशन दिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्को निर्देशन दिएको पनि १५ दिन भयो तर जगदम्बा र हिमाल स्टिल उद्योगबाहेक अन्यको विवरण आएको छैन ।” बजार निरीक्षक अधिकृत पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको बहाना बनाएर मौज्दात सामानको मूल्य बढाउनु कानुनविपरीत भएकाले विभागबाट उद्योगीसँग खरिदका बिलसहितका विवरण माग गरिएको बताउनुभयो । तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण नआएमा कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले उद्योगीलाई हतोत्साही गर्नुु सरकारको चाहना नभएको भन्दै एक÷दुुई दिनभित्र यथार्थ विवरण विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिएको दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तै अटेर गरिरहेमा ती उद्योगीलाई वैशाखको पहिलो सातादेखि अनुुगमन कानुनी कारबाही थाल्छौँ ।”नेपालमा फलामे छड वा डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगको सङ्ख्या २१ वटा रहेका छन् । पछिल्लो पटक छड र डन्डीको मूल्य वृद्धिले गर्दा सानादेखि ठूला निर्माणका आयोजना प्रभावित भएको र मौज्दात छडमा समेत उद्योगीले बढी पैसा लिएको भन्दै विभागमा उजुरीका चाङ नै छन् । उद्योगीहरूले आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारणले गर्दा डन्डीको भाउ बढेको दाबी गर्दै आएका छन् । उद्योगहरूले डन्डी उत्पादनका लागि सबै कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने र त्यस्तो कच्चा पदार्थ पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै महँगो भएको बताउँदै आएका छन् । डन्डीको भाउ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै महँगो भएको विभागको अनुगमनबाट पनि पाइएको तर कति बढ्नुपथ्र्यो र कति बढाइयो भन्ने मात्रै अहिलेको खोजीको जनाएको छ । पछिल्ला दुई/तीन महिनामा डन्डीको भाउ प्रतिकेजीमा ३५ देखि ४० रुपियाँसम्म बढेको छ ।
पोखरामा नव वर्ष महोत्सव सुरु
रमेश पौडेल पोखरा, वैशाख १ गते । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी पाँच महिनाभित्रमा पोखरामा बन्दै गरेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने दाबी गर्नुभएको छ । पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घको आयोजनामा पोखरामा बुधबारदेखि सुरु १७औँ फेवा नव वर्ष महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले विमानस्थलको ९३ प्रतशित निर्माण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो । विमानस्थलको समस्याका रूपमा रहेको रिट्ठेपानी डाँडो काट्ने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो । त्यस्तै पोखराको ल्यान्डफिल्ड साइट नयाँ स्थानमा व्यवस्था गर्न पोखरा महानगरलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री आलेले लेकसाइडस्थित रत्नमन्दिर र हिमागृह क्षेत्र वैशाखदेखि नै सर्वसाधरणका लागि खुला गरिने योजना रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । यसबाट पर्यटन व्यवसाय थप आकर्षित हुने उहाँको भनाइ छ । कोभिड–१९ ले थला परेको पर्यटन व्यवसाय क्रमशः उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पोखराको पर्यटन बसपार्क औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशनसमेत दिनुभयो । उहाँले आगामी बजेटमा पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा होटल सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाह, गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहारी, दीपक कोइराला, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईलगायतले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार विषेश प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । नेपाली नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न आयोजित महोत्सव वैशाख १ गते सम्म चल्नेछ । महोत्सवमा नेपाली संस्कृतिको संरक्षण र परम्परागत नेपाली खानाको प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको वयवसायीले बताएका छन् । पर्यटन, संस्कृति र खानालाई विशेष जोड दिएर महोत्सव सञ्चालन गर्न लागिएको महोत्सव संयोजक एवं आयोजक सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताउनुभयो ।
घरेलु तथा साना उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार भएको बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री बडूले यस्तो बताउनुभएको हो ।उहाँले यस्ता उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा परेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी क्षेत्रले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्दछ । यो क्षेत्रमा समस्या के के छन्, समाधानका लागि के गर्नुपर्छ, हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।” मन्त्री बडूले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनमा केही समस्या आएको हो कि आफूलाई लागेको भन्दै समस्याको पहिचान गरेर त्यसको सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यो क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भए पनि पर्न नसकेको र उद्योगी पनि अलमलमा परेको बताउनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले विदेशबाट आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशायी हुँदै गैरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगको विकासका लागि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमै उपलब्ध हुने कृषिलगायत अन्य औद्योगिक वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन विदेशबाट आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगहरूको विकासका लागि केन्द्र र सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्ने व्यवस्थाका लागि राज्यका तर्फबाट संरचना र स्थान उपलब्ध गराउ पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सो निर्यात गृहमा सम्बन्धित प्रदेशभरिका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तु मात्र राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने केन्द्रमा देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूबाट उत्पादित स्वदेशी उत्पादन मात्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”नेपाल सरकारले महिला उद्यमी, कृषि उद्योगलगायतका उद्यमीहरूलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई यथावत् राख्दै कोभिडबाट पीडित उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने पुनर्कर्जालाई हालै २ प्रतिशत वृद्धि गरेकामा यसलाई खारेज गर्दै ५ प्रतिशत नै कायम गर्न अनुरोध गर्दछौँ । महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले पालिकाहरूले जथाभावी ढङ्गले उद्योग प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याएर बजेट सक्ने काम मात्र गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले तल्लो तहमा प्राविधिक विज्ञताको पनि अभाव रहेको भन्दै त्यसमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पारवहनको समस्याको सम्बोधन हुँदै यसैबीच मन्त्री बडूले बुधबार नै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको साझा लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले औद्योगिक क्षेत्र लिजमा लिएर पनि प्रयोग नभएको पाइएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने बनाउने बताउनुभयो । कोलाकातामा सिपिङ कम्पनीका कारण पारवहनमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री बडूको जानकारी दिनुभएको छ । उच्चस्तरीय प्रयोगशाला निर्माण तथा उद्योगमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उहाँको भनाइ छ । चेम्बरका प्रतिनिधिले मन्त्री बडूसमक्ष व्यावसायिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उद्योग १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । कृषिको प्रर्वद्धनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, विदेशबाट आर्जन सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरणका लागि व्यवस्था, आयातलाई व्यवस्थित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्नेलगायतका सुझाव चेम्बरले पेस गरेको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन तथा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि कृषिमा आत्मनिर्भर अभियान, औद्योगिक उत्पादनमार्फत निर्यात प्रर्वद्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।उहाँले बैङ्कमार्फत आउने कुल विप्रेषणको १० प्रतिशत रकम विप्रेषण आप्रवाह कोष खडा गरी सोही कोषमार्फत उक्त परियोजनाको आईपीओ र एफपीओमा लगानी गर्न सुरक्षण प्रदान गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष मल्लले सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई वाणिज्य बैङ्कमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनका लागि लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाब दिनुभयो ।
आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (स्क्याप)ले सन् २०२२ (आव २०७८/७९)मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । आयोगले मङ्गलबार एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक सर्वेक्षण २०२२ सार्वजनिक गर्दै २०२० मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक र २०२१ मा ४ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ मा भने ४.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । टर्की र इरानसमेत समेटिएको दक्षिण तथा दक्षिण–पश्चिम एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर भने सन् २०२२ मा ६.६ प्रतिशत र २०२३ मा ५.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । २०२२ मा माल्दिभ्सको १२ प्रतिशत, भारतको ९ प्रतिशत, बङ्गलादेशको ६.५ प्रतिशत र भुटानको ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने तथा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी नेपालको मुद्रास्फीति २०२२ मा ५.५ र २०२३ मा ५.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम एसियाको मुद्रास्फीति २०२२ मा १३.४ प्रतिशत र २०२३ मा ८.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । इरान (२६ प्रतिशत), टर्की (१९.४ प्रतिशत) र पाकिस्तान (१०.५ प्रतिशत)ले प्रभाव पारेका कारण यो क्षेत्रको मुद्रास्फीति भने उच्च छ । भारतको ५ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको वस्तु व्यापार कोरोना महामारीपूर्वको अवस्थाको भन्दा १५ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ तर विकासशील मुलुकको सेवा निर्यात भने महामारीपूर्वको तुलनामा ३३.५ प्रतिशतले घटेको छ । प्रतिवेदनले नेपाललगायत बङ्गलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र प्रशान्त द्वीपमा विप्रेषणले उपभोगलाई भरथेग गरिरहेको जनाएको छ ।यो प्रतिवेदनले कोरोना महामारी र बढ्दो विश्वव्यापी जोखिमले अनिश्चितता बढाएकाले आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धिका लागि जोखिममा रहेका वर्गको सुरक्षा गर्न नयाँ समावेशी सामाजिक सम्झौता (न्यु सोसिअल कन्ट्याक्ट) आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले महामारीका अतिरिक्त आपूर्ति व्यवधान, मूल्य वृद्धिको दबाब, ब्याजदर वृद्धि, वित्तीय असहजता र रुस–युक्रेन सङ्कटका कारण सिर्जित आर्थिक गिरावटजस्ता चुनौती यस क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको जनाएको छ । यिनै कारणले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ को ७.१ प्रतिशतको तुलनामा २०२२ मा ४.५ प्रतिशत र २०२३ मा ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस क्षेत्रको उदयमान अर्थतन्त्रले सन् २०२० देखि २०२२ को अवधिमा अनुमानित दुई खर्ब डलर उत्पादन गुमाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । महमारीले यस क्षेत्रका न्यून आय भएका घरपरिवारका ८२ करोड अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र सात करोड बालबालिकाको आयआर्जन र विद्यालय जानबाट वञ्चित गरेको छ । ‘यसको परिणाम भविष्यमा यी व्यक्तिको आयआर्जनको सम्भाव्यता र समग्र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०२१ म एसिया प्रशान्त क्षेत्रका आठ करोड ५० लाख व्यक्ति चरम गरिबीमा धकेलिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आयोगले समावेशी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगको सुझावमा भनिएको छ, “विश्वव्यापी आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, प्राथमिक तथा माध्यामिक शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक खर्च बढाउन, सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलन बढाउने, डिजिटल अर्थतन्त्रमा कर लगाउनेजस्ता नयाँ करका स्रोत खोज्न र करको भार तुलनात्मक रूपमा बढी आय हुनेमा स्थानान्तरण गर्न‘पर्छ ।”
सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । रोजगारीमा रहेकालगायत विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी अवसर सिर्जना गर्न सञ्चित लगानी कोष स्थापना गरिने भएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “हामी सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्दै छौँ । विदेशमा रहेका नेपालीले मासिक दुई/चार हजार डलरसम्म जम्मा गर्न सक्छन् । त्यो कोषलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा खर्च गर्नेछौँ । उहाँले सरकारका तर्फबाट रकम थप गरिदिने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको चर्चा गर्दै मुलुक सङ्कटमै पुगेको अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्न‘भयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर सतर्क र सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भने आएको छ ।” सोही अवसरमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले गैरआवासीय नेपालीका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै मुलुक अप्ठ्यारोमै पुगिसकेको नभई गैरआवासीय नेपालीलाई मातृभूमिको विकासमा सहभागी गराउने प्रयास थालिएको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा रकम जम्मा गर्न र लगानी गर्दा कुनै समस्या र झन्झट छैन, यहाँ लगानी सुरक्षित छ । यहाँ पैसा ल्याउन र लैजान कुनै झन्झट छैन, हामी कहिल्यै डिफल्ट भएका छैनाँै र हुने पनि छैनौँ ।” उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई निश्चित सङ्ख्यामा सेयर आरक्षण गर्ने, केही सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउने, वैदेशिक लगानीमा पाँच करोडको मापदण्डमा गैरआवासीय नेपालीका लागि केही सहज बनाउनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कामु गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैङ्कले यसमा सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई खाता खोलेर रकम जम्मा गर्न ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्न‘भयो । उहाँले रकम ल्याउन र लैजान कुनै समस्या नरहेको बरु नेपाली बैङ्कमा रकम जम्मा गर्दा ब्याज धेरै पाइने बताउनुभयो । डा. महतोले भन्नुभयो, “नेपाल डुब्न लागेको होइन, नेपाल स्टेबल छ, पछि कानुन परिवर्तन भए पनि त्यसले असर गर्दैन ।”एनआरएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्षहरू डा. कुल आचार्य, रविना थापा, डा. बद्री केसी, उपाध्यक्ष भूषण घिमिरेलगायतले गैरआवासीय नेपालीका लागि मातृभूमिसँग जोडिने अवसर आएको बताउँदै सबैले नेपालमा डलर एकाउन्ट खोलेर सहयोग गर्न आग्रह गर्न‘भयो । उहाँहरूले एनआरएनएले डलर खाता खोल्न अभियान नै सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । मुलुकमा विदेशी विनियमय सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा एनआरएनएले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा शोधानान्तर स्थिति दुई खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधानान्तर स्थिति ६८ अर्ब एक करोड रुपियाँले बचत थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५६ करोड ५८ लाखले बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा दुई अर्ब १७ करोडले घाटामा छ ।
डलर पठाउन एनआरएनएको आग्रह
काठमाडौँ, चैत ३० गते । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी अधिकारीको सहभागितामा गैरआवासीय नेपालीसँग अन्तक्र्रिया गर्ने भएको छ । सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यको अध्यक्षता तथा अध्यक्षद्वय बद्री केसी र रविना थापाको उपस्थितिमा सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आकस्मिक बैठकले देशमा आउन सक्ने आर्थिक सङ्कट समाधानमा सरकारसँग हातेमालो गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शिव बरुवालले जानकारी दिनुभयो ।बैठकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थालाई समाधान गर्न अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राष्ट्र बैङ्कका अधिकारी र अर्थविद्लगायतको उपस्थितिमा बुधबार बृहत् अन्तक्र्रिया गर्ने निर्णय गरेको हो । सो कार्यक्रममार्फत विदेशमा रहेका सबै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालका कुनै पनि बैङ्कमा डलर खाता खोल्न अनुरोध गर्ने र उक्त खातामा कम्तीमा एक हजार डलर पठाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बरुवालले जानकारी दिनुभयो ।यस्तै बैठकले विदेशबाट अनलाइनमार्फत डलर खाता खोल्दा, डलर पठाउँदा, सो खातामा बचतमा राख्दा र आवश्यक परेका बेला उक्त रकम फिर्ता लैजाँदा आउने समस्या तथा मौद्रिक नीतिले गैरआवासीय नेपालीलाई पारेको अप्ठ्यारोका बारेमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले उपाध्यक्ष भूषण घिमिरेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।उक्त कार्यक्रममा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउन महासचिवद्वय गौरी जोशी र डा. केशव पौडेलको नेतृत्वमा सम्पूर्ण उपमहासचिव, सचिव रहने प्रचारप्रसार समिति गठन गरिएको प्रवक्ता बरुवालले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी सङ्घले कोषाध्यक्षको नेतृत्वमा सबै सहकोषाध्यक्ष सदस्य रहने गरी डलर खाता खोल्नका लागि चाहिने कागजपत्र, प्रक्रिया र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरी सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई जानकारी गराउने र डलर खाता खोल्न सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । सरकारले विप्रेषण बढाउन पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार मुलुकको आर्थिक परिदृश्यबारे विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई जानकारी गराउँदै विप्रेषण अभिवृद्धिमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
छ रूपियाँमा एक छाक खाना
खाना पकाउन विद्युतीय पद्धति प्रयोग गरेमा परम्परागत र एलपी ग्यासभन्दा आधा सस्तो पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । जनताका लागि ऊर्जा तथा वातावरण विकास संस्था (पीडा)ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पाँच जनाको परिवारको एक छाक खाना इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरमा पकाउँदा जम्मा छ रुपियाँ २७ पैसा मात्र खर्च लाग्छ ।
असिनापानीले किसानको बालीमा ठूलो क्षति
बिष्णुप्रसाद पोखरेलदमक, चैत २९ गते । आईतवार दिउँसो झापामा आएको हावाहुरीसहितको असिनापानीले किसानले लगाएको बालीमा ठूलो असर गरेको छ । किसानले लगाएको मकै र चैते धान, बेमौसमी तरकारी खेतीमा असर गरेको हो । किसानहरुका बाख्रा तथा कुखुरा फर्महरु पनि हावाहुरी र असिनाले भत्काइदिएको कृषकको भनाई छ ।जिल्लाका १५ वटै पालिकामा हावाहुरीसहितको असिनापानीले क्षति गरेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाकाअनुसार स्थानीय पालिकामार्फत क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण भने तयार भइनसकेको केन्द्रको भनाई छ ।झापाको कचनकवलका अगुवा किसान नबराज भट्टराईकाअनुसार घोगा निस्कन शुरु गरेको मकै र पसाउन लागेको अगुवा धानमा क्षति पुगेको छ । लगातर आधा घण्टाभन्दा बढी समय आएको असिनापानीले खेतीबारीमा लगाएको बाली नाश गरेको छ, भट्टराईले भन्नुभयो ।झापा दमकका किसान नारायण योङहाङ्गकाअनुसार १० कठ्ठामा लगाएको कुरिलो खेतीमा पनि असिनापानीले असर पुगेको छ । दैनिक ७० केजीसम्म उत्पादन हुँदैआएको कुरिलो अहिले आधा घटेको छ । टुसाएर बाहिर निस्किएको कुरिलो सबै असिनाले भाँचेर नाश गरेको उहाँले बताउनुभयो ।झापाको कमल गाउँपालिकामा पनि सबैजसो वार्डमा असिनापानीको असर परेको जनाइएको छ । गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक प्रेम पोखरेलकाअनुसार किसानले लगाएको मकैबाली, धानबाली र तरकारी खेतीमा धेरै असर गरेको छ । कमल गाउँपालिका ६ का खोमप्रसाद निरौलाले ५ कठ्ठाभन्दा बढी जमिनमा लगाएको काँक्रो खेती सोत्तर बनेको छ । हावाहुरी र असिनाकाकारण किसानको ठूलो क्षति भएको भन्दै किसानलाई क्षतिपुर्ति दिन स्थानीय राजनीतिक दलहरुले स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतितोला दुई सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं, चैत २८ गते । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला दुई सयले घटेर एक लाख एक सय रुपियाँ तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख तीन सयमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९९ हजार छ सय तोकिएको छ । यसको मूल्य आइतबार प्रतितोला ९९ हजार आठ सय थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा स्थिर रही प्रतितोला एक हजार ३६५ कायम रहेको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ९४१ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण
काठमाडौं, चैत २३ गते । सन २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ सार्वजनिक गर्दै एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो।एडीबीका अनुसार सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियाे। यसैगरी, गत आर्थिक वर्ष २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने एडीबीले जनाएको छ।यसैगरी, नेपालको मुद्रास्फिति चालु आर्थिक वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ। सन् २०२० मा ६ दशमवलव २ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति गत आर्थिक वर्ष ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष मुद्रास्फिति ६ दशमलव २ प्रतिशत रहने एडीबीले बताइएको छ।
महँगियो तरकारी
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, चैत २४ गते । दुई सातायता हरियो तरकारी महँगिएको छ । तरकारी भाउ बढेसँगै आमउपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । उपत्यकावासीको मागअनुसार तरकारी आपूर्ति हुन नसक्दा भाउ बढेको हो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक एक हजारदेखि एक हजार एक सय टन तरकारी भित्रिने गरेकोमा अहिले घटेर ६०० टनमा सीमित हुँदा मूल्यबढेको हो । उपभोक्ताको मागअनुसारको गुुणस्तर र मूल्यको तरकारी नआउँदा व्यापारी पनि समस्या छन् । कालीमाटी थोक व्यापार संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले केही दिनदेखि बजारमा महँगो मूल्यको कम तरकारी आपूर्ति भएकाले आफूहरूलाई बिक्री गर्नसमेत समस्या भएको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार पछिल्ला केही दिनदेखि गोलभेँडा, हरियो साग, (रायो, पालुङ्गो, चमसुर, तोरी, मेथी) घिउ सिमी, काँक्रो, लौका, मटरकोसा, आलु, मूला, पाकेको फर्सीलगायतका तरकारी महँगिएका छन् । दुई साताको अवधिमा गोलभेँडा र हरियो साग दोब्बरभन्दा बढीले महँगिएको थोक व्यापारी संस्थाका अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले केही दिनअघिसम्म धार्नी र ढक तरकारी किन्न आउने ग्राहकले अहिले केजीमा मात्रै भाउ सोध्न र किन्न आउने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । “हाल आन्तरिक उत्पादन कम भएको र भारतबाट आउने बोडी, गोलभेँडा, भिन्डी, भेडेखुर्सानी, परवरलगायतका तरकारी आए पनि ढुवानीका कारण मूल्य छोइसाध्यै छैन,” अध्यक्ष आचार्यले थप्नुभयो ।अनुगमन भएनपसलपिच्छे फरक मूल्य भएकाले पनि उपभोक्ता अन्योलमा छन् । बजार अनुगमन, नियमन र हस्तक्षेप गर्ने अधिकार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो तर विभागले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको देखिँदैन । बजारभाउ बढ्नुमा सरकारी निकाय मौन बसेको आरोप उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सेनाले तरकारी र फलफूलको भाउमा मनपरी हुँदा पनि यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा व्यापारीले मनलाग्दी गर्न थालेको बताउनुभयो ।बजारको नियमन गर्ने जिम्मेवार निकायले उजुरी आएपछि मात्रै बजार अनुगमन गर्ने संस्कृतिले बजारमा कालोबजारी र व्यापारीको मनपरी फस्टाउँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका बजार निरीक्षक अधिकृत धनेश्वर पौडेलले तरकारी र फलफूल महँगिएको कुनै उजुरी नभएकाले तत्काल विभागले तरकारी लक्षित भएर अनुगमन गर्ने योजना नभएको स्वीकार गर्नुभयो ।कालीमाटी तरकारी बजार समितिको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो महिनाको तुलनामा यो महिना गोलभेँडाको मूल्य दोब्बर भएको छ । थोक मूल्यमै भाउ बढेपछि खुद्रा व्यापारीले पनि मनोमानी रूपमा मूल्य बढाउँदै आएका छन् ।एक महिनाअघिसम्म प्रतिकेजी २८ देखि ३० रुपियाँ किनबेच भएको गोलभँडा अहिले थोकमै ७० रुपियाँ छ भने खुद्रामा यसको मूल्य १२५ रुपियाँ माथि छ । उपत्यकावासीको मागको झन्डै ५५ प्रतिशत मात्रै तरकारी आयात हुनुले भाउ आकाशिएको समितिले जनाएको छ ।समितिका अनुसार यो बेलामा कालीमाटी बजारमा धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट तरकारी आउँछन् । यो समयमा काठमाडौँमा खपत हुने तरकारीको आधा हिस्सा छिमेकी जिल्लाबाटै आउने भएकाले तरकारीको अभाव नहुने श्रेष्ठको दाबी छ ।
नेपालले ३६४ मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने
काठमाडौँ, चैत २४ गते । नेपालको भारतीय बजारमा थप ३२५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणअनुरूप यस्तो अनुमति प्राप्त भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । यससँगै नेपालको ३६४ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात हुने भएको छ ।संयुक्त दृष्टिकोणको घोषणामा उल्लिखित सहकार्यका तीन क्षेत्रमध्ये नेपाल–भारत विद्युतीय व्यापारलाई व्यावसायिक हिसाबले सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सहमतिको एक साता नबित्दै सरकारी स्वामित्वका तीन र एक निजी प्रवद्र्धकको जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारतीय बजार प्रवेशका लागि त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयमार्पmत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण(एनभीभीएन)ले अनुमति दिएको हो ।नेपालले अब जुनसुकै बेला चार जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बेच्ने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अनुमति पाएका आयोजनामा कालीगण्डकी ‘ए’को १४० मेगावाट, मध्य मस्र्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मस्र्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४ को ४१ मेगावाट छ ।यसअघि गत कात्तिकमा १५ मेगावाटको त्रिशूली र २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारतीय विद्युत्को खुला बजार ‘डे अहेड मार्केट’मा बिक्री गर्ने अनुमति पाएर बिक्रीसमेत सुरु भएको थियो ।यस अनुमतिसँगै संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको र यसले नेपालको बिजुलीको प्रतिस्पर्धी बजार सुनिश्चित हुँदै गएको मन्त्री भुसालले बताउनुभयो । नेपालको बिजुलीको बजार थप सुनिश्चित हुँदै गएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो,” पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “अब नेपालमा बढी भएको बिजुली निर्यात भई दुई देश बीचको व्यापार घाटामा कमीआई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।” थप जलविद्युत् आयोजनाको पनि प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयोे ।जल प्रवाही आयोजनाको पीपीए हुने पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता(पीपीए) पनि छिट्टै खोलिने जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक खपत विस्तार भइरहेको र विद्युत् निर्यात पनि थप सुनिश्चित हुँदै गएकाले केही जल प्रवाही (आरओआर) का आयोजनासँग प्राधिकरणले पीपीए गर्ने बाटो खोल्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरूप ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको वर्गीकरण गरेको छ । २०७५ वैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट ३० देखि ३५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २० देखि २५ प्रतिशत र जलायशयुक्त आयोजनाबाट २५ देखि ३० प्रतिशत र पाँचदेखि १० प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जाबाट विद्युत् प्राप्त गर्ने तोकिएको छ ।यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जल प्रवाहका लागि पाँच हजार दुई सय र अर्धजलाशयका लागि चार हजार पाँच सय र बाँकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि पीपीए गर्ने कोटा तोकेको थियो ।सोअनुसार जल प्रवाहीको कोटा पूूरा भएकाले प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि यस्ता आयोजनासँग थप पीपीए गरेको छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका सदस्य प्रकाश दुलालका अनुसार प्राधिकरणमा १० हजार ३९० मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीएका लागि प्रतिक्षारत छन् । दुलालले पूर्ण अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा पीपीए खुल्नु तुलनात्मक रूपले खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो ।“सरकारले केही सकारात्मक सञ्चार गरेको छ, तर यो पर्याप्त होइन”, आयोजना निर्माणका लागि तयार भएका सबै आयोजनासँग पीपीए गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीका अनुसार सो कोटा संशोधन गरेर आरओआरका लागि अनुमति दिन लागिएको हो । “मन्त्रालयले यो विषयमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“देशभित्र पनि माग बढ्ने र भारत निर्यात पनि सहज बन्ने अवस्था आएकाले मन्त्रालयले त्यसलाई समीक्षा गरेर उपयुक्त आवेदकसँग पीपीए गर्नेछ ।”मन्त्रालयले जलाशयका लागि निर्धारित कोटाबाट १० देखि १५ प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको कोटा आरओआरका लागि दिन खोजेको छ । यसअनुसार थप करिब दुई हजार मेगावाट आरओआर आयोजनाको पीपीए गर्नसक्ने देखिएको छ ।