ट्याक्सीमा नयाँ भाडादर लागू
लक्ष्मी सापकोटाकाठमाडौँ, वैशाख १२ गते । बागमती प्रदेश सरकार, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ट्याक्सीमा नयाँ भाडादर लागू गरेको छ । हालै बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ट्याक्सीमा नयाँ भाडादर लागू गरिएको हो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सीमा नयाँ भाडादर लागू गरिएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि सुरु (फ्लाग डाउन)मा १४ रुपियाँ रहेको भाडादर बढेर ५० रुपियाँ पुगेको छ । त्यसमा प्रतिदुई सय मिटरमा १० रुपियाँका दरले भाडादर बढ्दै जानेछ । यो भाडादर बिहान ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म लागू हुने जनाइएको छ । यस्तै विद्युतीय ट्याक्सीका लागि ‘फ्लाग डाउन’ ५० रुपियाँ र प्रतिदुई सय मिटरमा नौ रुपियाँका दरले बढ्दै जानेछ । रात्रिकालीन विद्युतीय ट्याक्सीका लागि सुरुको ‘फ्लाग डाउन’ १३ रुपियाँ र प्रतिदुई सय मिटरमा १३ रुपियाँका दरले भाडा बढ्दै जानेछ । हाल विद्युतीय ट्याक्सी भने सञ्चालनमा छैनन् ।बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्रदेशभरि नयाँ भाडादर निर्धारण गरेर लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । अब नयाँ दर्ता हुने ट्याक्सी विद्युतीय हुनुपर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नयाँ भाडादर समायोजन गर्न मन्त्रालयले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको थियो । नयाँ भाडादर लागू भएसँगै ट्याक्सीमा मिटर जडान गरेर समायोजन गर्ने काम भइरहेको कार्यालयका निरीक्षण अधिकृत निराजन पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक साताअघिदेखि ट्याक्सीको मिटरमा नयाँ भाडादर समायोजन भइरहेको छ । दैनिक ६० का दरले हालसम्म चार सय ट्याक्सीमा भाडादर समायोजन भइसकेको छ । ट्याक्सीको भाडादर समायोजन तीन/चार महिनाभित्र सकिने विभागले जानकारी दिएको छ ।” एक हजार ६५२ ट्याक्सीलाई भाडा समायोजन गर्न भाडासम्बन्धी तालिका दिएको विभागले जानकारी दिएको छ । बागमती प्रदेशमा सात हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । दुई ट्याक्सी चालकविरुद्ध मुद्दा दायरगुणस्तर तथा नापतौल कार्यलयले मिटर बिगारेर यात्रु ठगी गर्ने दुई ट्याक्सी चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मिटर बिगारेर ठगी गरेको उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा बा. १ ज १६६७ र दिउँसोको समयमा तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिएको फेला परेपछि बा. १ ज ४७४९ नम्बरको ट्याक्सी चालकलाई कारबाहीका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जानकारी दिएको हो । आव २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म १५ वटा ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५ अनुसार विभागबाट अनुमति नलिए एक वर्ष कैद र १० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । यस्तै सिल चुडाएको अथवा मिटर बिगारे यात्रु ठग्नेविरुद्ध तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा छ ।
खपत बढाउने अभियानमा सेना
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग आइतबार मन्त्रालयमा भेट गर्नुहुँदै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा ।नेपाली सेनाले पनि आयातित ऊर्जाको सट्टा विद्युत् खपत गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।
दस उत्कृष्ट उद्यमी सम्मानित
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा दस उत्कृष्ट उद्यमीलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको छ । तिलोत्तमामा रहेको नवदुर्गा फुड इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक मन्जु भुसाल एक लाख रुपियाँ नगदसहित पुरस्कृत हुनुभएको हो ।
वीरगञ्ज नाकाबाट नौ महिनामा ६९ अर्बको नेपाली वस्तु निर्यात
नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार र देशकै प्रमुख व्यपारिक नाका वीरगञ्जलाई प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ हुने नेपाली वस्तुको निर्यातमा उलेख्य वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा नेपाली वस्तुको निर्यात १२० प्रतिशतले बढेको हो ।
नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज भने उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ । लगातार ओरालो लागेर न्यून बिन्दुमा ओर्लेको बजारमा उच्च अङ्कको वृद्धि भएको हो ।
दोर्दी करिडोरको बिजुली उपयोगको प्रयास
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न भएका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीलाई शीघ्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न प्रयास सुरु गरेको छ ।
नौ महिनामा ६० अर्बको खाद्यान्न आयात
धान, मकै, कोदो जस्ता नेपालका प्रमुख खाद्यबाली मानिए पनि चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा रु ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजार बराबरको आयात भएको छ ।
समस्यामा चिया किसान
चैत, वैशाख महिना गुणस्तरीय चिया उत्पादनको मुख्य सिजन हो तर यस वर्ष गुणस्तरीय चिया उत्पादन हुने समयमै चियाको मुना नपलाउँदा पूर्वका चिया किसानलाई घाटा भएको छ ।
असारसम्ममा चार्जिङ स्टेसन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी असारसम्म ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ । दुई वर्षअघि निर्माण सुरु भएको चार्जिङ स्टेसनको काम सम्झौता मितिभन्दा एक महिना ढिला सम्पन्न हुँदै छ । प्रमुख राजमार्गका ३२ स्थानमा ती चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइरहेका छन् । प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको हो । प्राधिकरणका परियोजना प्रमुख सागर ज्ञवालीले चार्जिङ मेसिन चीनबाट नेपालतर्फ पठाइसकिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “भौतिक निर्माणकार्य सकिएको छ ।
काठमाडौँ–रियाद उडान सुरु
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ११ गते । नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौँ–रियाद–काठमाडौँ नियमित उडान शुक्रबारदेखि सुरु गरेको छ । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरेबियाको रियादमा निगमले हप्तामा दुईवटा उडान सञ्चालन गर्ने सुरु गरेको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँबाट रियादका लागि निगमको पहिलो उडान १९ः१५ बजे भएको थियो । निगमले साउदी अरेबियाको रियादमा उडानका लागि गत फागुन २२ गते अनुमति प्राप्त गरेपछि उडान थालेको हो । योसहित निगमको उडान आठ मुलुकका १० वटा गन्तव्यमा पुगेको छ । निगमले हाल भारतको दिल्ली, मुम्बई र बैङ्लोर, कतारको दोहा, संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई, मलेसियाको क्वालालम्पुर, थाइल्यान्डको बैङ्कक, चीनको हङकङ र जापानको नारितामा उडान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यीमध्ये निगमले दिल्लीमा दैनिक दुईवटा उडान गर्दै आएको छ ।
३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युतबाट उत्पादन सुरु
बेलिना थापालमजुङ, बैशाख ११ गते । लमजुङको मस्र्याङदी गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको न्यादी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ । मस्र्याङदी गाउँपालिका ६ बाहुनडाँडा र ७ भुलभुलेबीच भएर बग्ने ङादीखोलामा निर्माण भएको ३० मेगावाटको आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको जनाएको छ । आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत बासुदेव गड्तौलाका अनुसार आयोजनाको निर्माण कार्य सकेर शुक्रबार बेलुकाबाट विद्युत उत्पादन थालिएको हो । सुख्खा मौसमका कारण हाल २० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको गड्तौलाले बताउनुभयो । बैशाख २७ गतेबाट व्यवसायीक विद्युत उत्पादन हुने उहाँले बताउनुभयो । आयोजना आफैंले १० किलोमिटरको १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ । पावरहाउस रहेको ठुलीबेंसीबाट मस्र्याङदी नदीमा निर्माण भएको ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी ए जलविद्युत आयोजना क्षेत्रसम्म २५ वटा टावर राखिएको छ । सुरुवातमा २०२१ को जुलाईमा आयोजना सम्पन्न गराउने लक्ष्य रहेपनि त्यसपछि तीन महिना सरेको थियो ।आयोजनाको निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनी च च्याङ हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्स्टलेशन कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरेको हो । वुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) को ९७ दशमलव २२ प्रतिशत र लमजुङ विद्युत विकास कम्पनी (लेड्को) को २ दशमलव ७८ प्रतिशत लगानीमा उक्त आयोजना निर्माण भइरहेको छ । करीब ४ अर्ब ३८ करोडमा सक्ने गरी डिजाइन भएपनि आयोजना निर्माण सक्दासम्म लागत बढेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनामा एभरेस्ट बैंकको नेतृत्वमा नविल बैंक, ग्लोवल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको लगानी रहेको छ । वि.स. २०७३ चैत ३० गतेबाट निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाको बाँध नाँइचेमाथि ङादी नदीमा बनाइएको छ । ३ हजार ८ सय ४० मिटर सुरुङबाट पानी ल्याएर आयोजना बनाइएको छ । नदीको वहावमा आधारित यो आयोजनाबाट वार्षिक १ सय ६८ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुने छ । आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग वर्षायाममा ४ रुपियाँ ८० पैसा र सुक्खायामका लागि ८ रुपियाँ ४० पैसामा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको हो ।
जडीबुटीबाट दुुई करोड राजस्व
हुुम्ला समाचारदाताहुुम्ला, वैशाख ११ गते । यस वर्ष हुुम्लामा सङ्कलन भएर निकासी भएको जडीबुटीबाट राम्रो राजस्व प्राप्त भएको छ । जिल्लाबाट १२ किसिमको चार लाख ८१ हजार केजी जडीबुटी निकासी हुँदा एक करोड ९८ लाख ९६ हजार राजस्व प्राप्त भएको हो । डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत प्रवीण पौडेलका अनुसार एक करोड ९८ लाख ९६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । उहाँले यो राजस्व वन विभागबाट सङ्कलन पुर्जी दिइएको र डिभिजन वन कार्यालयबाट उक्त पुर्जी दिइएको जडीबुटीबाट भएको बताउनुुभयो ।उहाँका अनुसार जटामसी तीन लाख ४० हजार केजीबाट एक करोड ७० लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयबाट सङ्कलनका लागि अनुमति दिएका अन्य ११ प्रकारका जडीबुटीबाट २९ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जिल्लाबाट वितरण गरिएको पुर्जीमा राष्ट्रिय वनबाट सङ्कलन भएको जडीबुटीबाट १७ लाख तीन हजार ५०० र सामुदायिक वनबाट ११ लाख ६५ हजार ८०० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । हुुम्लाबाट निकासी हुने जडीबुटीमा जटामसी, कुट्की, चिराइतो, सेतक चिनी, सुुगन्धवाल, उत्तिस, शिलाजित, धूपी, कालादाना, वनलसुुन, अल्लो, विष र गुुच्ची च्याउ रहेका छन् । विगत दुुई वर्षयता भने जडीबुटी निकासीबाट राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सेवा सुधार गर्न होटल व्यवसायीलाई तालिम
जानु पाण्डेकपिलवस्तु , बैशाख १० गते । लुम्बिनी प्रदेशका होटेलको सेवा सुधार गर्ने लक्ष्यले यहाँका होटल व्यवसायीलाई व्यवस्थान सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । नेपाल पर्यटन वोर्डको आर्थिक सहयोग र होटेल व्यवसायी महासंघ लुम्विनी प्रदेशले नौ जिल्लाका ४० जना बढी व्यवसायीलाई तालिम दिएको हो । कोरोनाले अस्तव्यस्त परेको होटेल व्यवसायीलाई ग्राहकसँगको सम्बन्ध सुमधुर र मित्रवत व्यवहार प्रदान गरी स्थानीय पर्यटनको विस्तारको लागि तालिम प्रदान गरिएको होटेल व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष हिराध्वज शाहले जानकारी दिनुभयो । होटेल व्यवसायीले देशको पर्यटन विकासमा ठुलो टेवा पुर्याएको बताउँदै नेपाल घुम्न आउने पर्यटक न्यून हुँदा व्यवसायी मारमा परेको पर्यटन डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख मुक्तीप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।
कडाइपछि घट्यो आयात
केही वस्तुको आयातमा सरकारले कडाइ गरेपछि चैतमा आयात घटेको छ । भन्सार विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार फागुन महिनाको तुलनामा चैतमा तीन अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रुपियाँले आयात घटेको हो ।
खुम्चियो वाणिज्य बैङ्कको नाफा
पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या, व्यापार घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिको असर वाणिज्य बैङ्कको नाफामा देखिएको छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता अभाव जारी रहँदा बैङ्कको नाफा वृद्धि कमजोर देखिएको छ । अ
११८ वटा अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सकिने
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले ११८ वटा अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने भएका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका तीन लाख २८ हजार ४८८ योगदानकर्ताले कोषले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र देखाएर ती अस्पतालबाट वार्षिक एक लाख रुपियाँबराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा लिन सक्ने भएका हुन् ।
बङ्गुरपालनबाट एक लाख कमाइ
ठाकुरप्रसाद आचार्य बेनी (म्याग्दी), वैशाख १० गते । बेनीका रणबहादुर विश्वकर्माको दैनिकी बङ्गुर फार्मबाट सुरु हुन्छ । उहाँले बिहानै फार्ममा पुगेर बङ्गुरलाई दानापानी खुवाउने र खोर सफा गर्नुहुन्छ । उहाँको यो दिनचर्या चलेको आठ वर्ष भइसकेको छ । “विदेश पनि भोगियो, दुःख पनि पाइयो तर आफ्नै गाउँघरमा व्यवसाय गर्दाको खुसी बेग्लै छ । परिवार मिलेर बङ्गुरपालन गरेका छौँ, सबै जना खुसी छौँ,” विश्वकर्माले भन्नुभयो । बङ्गुरपालनमा राम्रो सम्भावना देखेर वैदेशिक रोजगार त्यागेर बङ्गुरपालन व्यवसाय सुरु गरेको बेनी नगरपालिका–७, मङ्गलाघाटका युवा विश्वकर्माले बताउनुभयो । “विदेशमा १२ वर्ष दुःख गरियो,” विश्वकर्माले भन्नुभयो, “विदेशमा गर्ने श्रम स्वदेशमै गर्ने हो भने राम्रो आम्दानी लिन सकिने रहेछ ।” बङ्गुरपालन व्यवसायबाट मासिक एक लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने उहाँको अनुभव छ । दुई लाख ५० हजार रुपियाँबाट सुरु गरेको बङ्गुरपालन व्यवसाय अहिले करिब ५० लाख रुपियाँसम्म लगानी पुगेको छ । खोर निर्माण गर्न भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र बङ्गुर जोन कार्यक्रमले अनुदान उपलब्ध गराएपछि परम्परागत खोरलाई आधुनिकीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । भविष्यमा फार्मलाई विस्तार गरेर लगानी बढाउने योजना रहेको विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँको फार्ममा माउ बङ्गुर १३, भाले बङ्गुर एक, मासुका लागि तयारी अवस्थामा रहेका १२ र पाठापाठी २० वटा छन् । दानापानी राम्रो खुवाउन सकियो भने आठदेखि महिनादेखि एक वर्षमा एक सय केजीसम्मको बङ्गुर हुने उहाँले बताउनुभयो । दानाको व्यवस्थापन गर्नसकेमा पैसा कमाउन बङ्गुरपालन व्यवसाय राम्रो हुने उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो । बेनी बजारमा रहेका होटल र घरबाट बढी भएको खाना, तरकारी, दाललगायतलाई सङ्कलन गरेर दानाका रूपमा प्रयोग गरिने उहाँले बताउनुभयो । यसका साथै घरमै पनि दाना बनाउने उहाँले बताउनुभयो । महिनामा १० वटासम्म बङ्गुर बिक्री गर्ने उहाँको भनाइ छ । बङ्गुरको मासु पसलमा प्रतिकेजी ३५० रुपियाँमा बिक्री हुने उहाँले बताउनुभयो । बङ्गुरको मासु बजारमा पु¥याउन सकिएको छैन । मागअनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँका १२ कक्षामा पढ्ने छोरा साजन विकले फुर्सदको समयमा सघाउनुहुन्छ । जिल्लामा बङ्गुर जोन कार्यक्रम सुरु भएसँगै खोर निर्माण, मासु पसल सुधार र आवश्यक परामर्श दिन थालेपछि किसान उत्साहित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कार्यान्वयनमा आएको बङ्गुर जोन कार्यक्रमले बङ्गुर पाल्ने किसानलाई खोर निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको छ ।गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३६ लाख ५६ हजार आठ सय रुपियाँ बङ्गुरपालक किसानलाई सहयोग गरिएको छ । खोर निर्माण, दाना बनाउने मिल र खोरबाट निस्किएको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराएको बङ्गुर जोनका पशु प्राविधिक बलबहादुर वलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाभर ३५ वटा बङ्गुरका फार्म सूचीकृत भएका छन् । कार्यक्रम लागू भएपछि किसान उत्साहित भएको र बङ्गुरपालन व्यवसायप्रति युवाको आकर्षण बढेको उहाँले बताउनुभयो । बजारको नजिक मङ्गलाघाट क्षेत्रमा मात्र ११ जना युवाले बङ्गुरपालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
इन्धन कारोबारबाट राजस्व सङ्कलन वृद्धि
लक्ष्मी सापकोटाकाठमाडौंँ, वैशाख १० गते । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट ८७ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । नेपाल आयल निगमले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्ममा एक खर्ब ८७ अर्ब रुपियाँ बराबरको इन्धन आयात गरेकाले ८७ अर्ब ३४ करोड ४९ लाख ९० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो । सो अवधिमा २२ लाख ३६ हजार ६७७ किलोलिटर इन्धन (डिजल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यास) आयात भएको थियो । इन्धन कारोबारबाट आव २०७७÷७८ मा ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख २१ हजार र आव २०७६÷७७ मा ६६ अर्ब ८८ करोड ६९ लाख २४ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले इन्धन कारोबारमा निगमले मासिक १२ अर्ब रुपियाँ राजस्व तिर्ने गरेको बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थ आयात र प्रयोगमा विभिन्न शुल्क र कर लगाइएको छ । यी सबै भन्सार बिन्दुमा नै राजस्व सङ्कलन हुने गर्छ ।पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार शुल्कबापत ३१ अर्ब २६ करोड ६० लाख नौ हजार, पूर्वाधार शुल्कबाट १८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमले जानकारी दिएको छ । यस्तै सो अवधिमा सडक मर्मत दस्तुरबाट चार अर्ब ८२ करोड ३० लाख ९६ हजार, प्रदूषण कर दुई अर्ब ७९ करोड ७९ लाख पाँच हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ३० अर्ब ९९ करोड १० लाख सात हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले पेट्रोलमा भन्सार महसुल २५ रुपियाँ २० पैसा, सडक मर्मत दस्तुर चार रुपियाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपियाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपियाँ ६० पैसा, वातावरण शुल्क एक रुपियाँ ५० पैसा, भ्याट १८ रुपियाँ ४१ पैसा गरेर प्रतिलिटरमा ६० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । यस्तै डिजलमा भन्सार महसुल १२ रुपियाँ, सडक मर्मत दस्तुर दुई रुपियाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपियाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपियाँ ४३ पैसा, वातावरण शुल्क एक रुपियाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १६ रुपियाँ ४५ पैसा गरेर प्रतिलिटर डिजलमा ४३ रुपियाँ ४१ पैसा राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । हवाई इन्धनमा भन्सार महसुल दुई रुपियाँ १० पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपियाँ ५६ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १७ रुपियाँ ९५ पैसा गरेर प्रतिलिटरमा २१ रुपियाँ ६४ पैसा राजस्व सङ्कलन हुने गरेको निगमले जनाएको छ । यस्तै खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)मा भन्सार शुल्कबापत १०२ रुपियाँ ४३ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १६ रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १७९ गरेर प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा २९७ रुपियाँ कर लिने गरिएको छ । निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेकाले हाल पेट्रोल प्रतिलिटरमा २२ रुपियाँ ९८ पैसा, डिजलमा २८ रुपियाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९३२ रुपियाँ घाटा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ६१ हजार रुपियाँ बराबरको २२ लाख ३६ हजार ६७७ किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ । आव २०७७÷७८ मा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बराबरको २८ लाख ६७ हजार किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले इन्धन आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
उपभोग्य वस्तुको मौज्दात पर्याप्त
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १० गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात पर्याप्त रहेको जनाएको छ । आयात निरुत्साहनमा केही दैनिक उपभोग्य वस्तु भए पनि अधिकांश वस्तुको आयात नियमित रूपमा भइरहेको र बजारमा हल्ला गरेजस्तो अभाव नभएको विभागको जानकारी दिएको छ । “केही वस्तुको आयातमा कमी आए पनि बजारमा कुनै पनि सामानको अभाव छैन । कृत्रिम अभाव देखाएर अवाञ्छित मूल्य निर्धारण गरेको पाइए तत्काल कारबाही गर्छौं,” विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले भन्नुभयो ।रुस–युक्रेन युद्ध र केही वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइ, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि, ढुवानी भाडामा भएको बढोत्तरीले केही वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको पाइए पनि कृत्रिम अभाव तथा आधारहीन मूल्य वृद्धि नगराउन उहाँले व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।कच्चा पदार्थ तथा आयात मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण केही वस्तुको उपभोक्ता मूल्य बढेको विभागको भनाइ छ । वस्तु तथा सेवाको मौज्दात पर्याप्त भएकाले आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरेर नराख्न विभागले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । महानिर्देशक शर्माले विभागका कर्मचारी चुनावमा खटिएकाले जनशक्ति अभाव रहेको जानकारी दिँदै तर पनि दैनिक चारवटा टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा बजार अनुगमनलाई सक्रिय बनाउन ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
उत्पादन हुन छोड्यो, खेतको माटो बेच्दै किसान
कैलालीको भजनी नगरपालिका–३ बर्दवाफाँटाका कर्णेलसिंह सरदारसँग धेरै जग्गा जमिन छैन । उहाँसँग तीन बिघा जग्गा छ । हिउँदमा गहुँ पनि त्यति राम्रो फल्दैन । वर्षात्मा काढा नदीको डुबान र बाढीका कारण धानखेती गर्न मात्रै हुन्छ त्यसबाट आम्दानी लिन कर्णेलसिंहले लिन सक्नुभएको छैन ।
८८ प्रतिशतले बढ्यो निर्यात
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो नौ महिनामा (साउनदेखि चैतसम्म) निर्यातमा वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ६९ दशमलव ४४ प्रतिशतले स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको हो ।
कृषि गणनामा सात हजार दुई सय कर्मचारी
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कृषि गणनाका लागि ८६ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ । सातवटा प्रदेश तथा ७० वटा जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ सुरु गरेको विभागले त्यसका लागि सात हजार दुई सय कर्मचारी खटाएको छ । विभागले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विभागका निर्देशक डा. महेश सुवेदीले कृषि गणनाकै लागि आव २०७७÷७८ मा पाँच करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको, चालू आर्थिक वर्ष ७२ करोड र आगामी आर्थिक वर्ष नौ करोड रुपियाँ खर्च हुने जानकारी दिनुभयो ।
उडान रद्द हुँदा सास्ती भोग्दै यात्रु
कोरोना महामारीको असर कम भएसँगै अहिले काठमाडौँको विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढ्दै गएको छ तर आन्तरिक उडान तोकिएको समयमा हुँदैनन् । पाँच घण्टासम्म ढिलो उडान हुने र रद्द हुने क्रम बढेपछि यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । पछिल्लो एक सातामा मात्रै ९० वटा उडान रद्द भएका छन् ।
मन छुने बजेट आवश्यक
कास्की समाचारदाता कास्की, वैशाख ९ गते । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा क्रियाशील मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा दलहरूको रायअनुसार नै अगाडि बढ्ने उद्देश्यले छलफल थालिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताउनुभयो ।प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी बजेटलाई, व्यावहारिक, सन्देशमूलक र लोकप्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । सीमित बजेटका बीच नागरिकका आवश्यकतालाई पूरा गर्नेगरी प्रदेश सरकार जान चाहेको भन्दै उहाँले रोजगारी र आम्दानी वृद्धि हुनेगरी बजेट बनाउन थप सुझावको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले अनिवार्य दायित्व बढ्दो अवस्थामा रहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘बजेटको सीमा त्यही हो, केही नयाँ योजना पनि दिनुपर्ने र चुनावको मुखको बजेट भएकाले बडो समस्याबाट गुज्रिएको छ सरकार ।’’ साधारण खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै उहाँले केन्द्रमा रहेका नेताहरुको एकात्मक सोचका कारण स्रोत र अधिकारका लागि सङ्घसँग जुध्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले विगतमा दिनमा पर्यटनमा गरेको लगानीले कति प्रतिफल दियो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशको समृद्धि कृषि उत्पादनमै निर्भर रहेकाले सबैभन्दा पहिला सिँचाइको प्रबन्ध गरिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गण्डकीमा तीन लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुन्छ । त्यसमा सिँचाइ जम्मा ३६ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ । त्योमध्ये पनि ६१ हजार ८३३ हेक्टरमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध छ, यो दुःखद पक्ष हो ।”नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विगतका बजेटको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटनलाई प्राथमिकता तोकिएको छ, अब यसमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुप¥यो । प्रदेश गौरवका योजना ल्याएर मात्र भएन, ती योजनालाई अगाडि बढाउन हामीले गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेछ ।” नेपाली काँग्रेस गण्डकीका महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछानेले किसानले आत्मसम्मान पाउने गरी योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालको नीति निर्माण गर्नुपर्छ, विद्युत्को उपभोग बढाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ ।” नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले कृषिको अनुदान साना किसानले पाउनै कठिन रहेको बताउनुभयो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले क्षेत्रगत रूपमा निरन्तर छलफल चलाइरहेको जानकारी गराउनुभयो । सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान बिस्तारै बढोत्तरी हुँदै जाने, प्रदेशको आम्दानी बढाउने, राजस्व सङ्कलनमा जोड दिएको भएर आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै जाने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।