काठमाडौँ, माघ ४ गते । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौता (जीटुजी)अनुसारको सात हजार पाँच सय टन रासायनिक मल भित्रिएको छ ।
पहिलो चरणमा ३० हजार टनमध्येको मङ्गलबारसम्म सात हजार पाँच टन युरिया भित्रिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । जीटुजीमार्फत पहिलो वर्षमा एक लाख ५० हजार टन मल ल्याउने समझदारी भएकोमा पहिलो चरणमा ३० हजार टन ल्याउन लागिएको हो ।
कम्पनीका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायले मङ्गलबारसम्म तीन -याकमा सात हजार पाँच सय टन युुरिया आयात भइसकेको जानकारी दिनुभयो । एक -याकमा दुई हजार पाँच सय टन मल हुन्छ । यसबाहेक थप पाँच -याक अर्थात् सात हजार पाँच सय टन मल लोड भएर हिँडिसकेकाले केही दिनै आइपुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । माघ दोस्रो सातासम्म जीटुजीमार्फतको ३० हजार टन मल आइसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
पुरानै मल मौज्दात रहेको र जीटुजीको मल सबै कार्यलयमा वितरण गर्न नपुग्ने भएकाले आयात भएको मल वितरण गरिएको छैन, उहाँले भन्नुभयो, “१० हजार टन युरिया आयात भएपछि वितरण गर्छौं ।” कम्पनीसँग १५ हजार टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर गरेर चालू आवको पुस मसान्तसम्म एक लाख एक हजार सात सय टन मल आयात गरिसकेको छ ।
नेपाललाई वार्षिक कम्तीमा एक लाख मेट्रिक टन युरिया तथा ५० हजार टन डीएपी मल उपलब्ध गराउने गरी गत वर्ष फागुन दोस्रो साता भारत र नेपाल सरकार–सरकार बीच (जीटुजी) समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । जीटुजीबाहेक थप ग्लोबल टेन्डरबाट ५९ हजार टन मल आयात गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको हो । कम्पनीसँग हाल १५ हजार टन मल मौज्दात रहेको र नियमित रूपमा आयात भइरहेकाले हिउँदेबालीका लागि मल अभाव नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जीटुजीमार्फत दोस्रो वर्षमा एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन, तेस्रो वर्षमा एक लाख ९५ हजार मेट्रिक टन, चौथो तथा पाँचौँ वर्षमा दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जीटुजीको मल खरिद गर्न पहिलो चरणमा तीन अर्ब २६ करोड रुपियाँ पठाएको जनाएको छ ।
सरकारले मल खरिद गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
थप १६ अर्ब रुपियाँ स्रोत अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षित गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मल खरिदका लागि ३१ अर्ब रुपियाँ बजेट सुनिश्चित हुँदा यसले तीन लाख २४ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
