.jpg)
काठमाडौँ, असार २४ गते । दैनिक बिरामी र बिरामीका कुरुवाले भरिभराउ देखिने वीर अस्पताल मङ्गलबार सुनसान देखियो । मङ्गलबार अस्पतालको ओपिडी काउन्टर बन्द थियो, नियमित चेकजाँचका लागि आएका बिरामी काउन्टर अगाडि टाँसेको सूचना पढ्दै चिकित्सकको पर्खाइमा थिए ।
दैलेखकी मनरूपा पाण्डे छाती सम्बन्धी समस्याको उपचारका लागि चार महिनाकी छोरी च्यापेर वीरको ओपिडी विभागमा चिकित्सकको पर्खाइमा भेटिनुभयो । चार घन्टादेखि चिकित्सक पर्खिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
दुई हप्तादेखि उपचाररत उहाँ मङ्गलबार रिपोर्ट देखाउन अस्पताल पुग्नुभएको हो । उहाँ भन्नुुहुन्छ, “रिपोर्ट देखाउन चिकित्सकले आजै बोलाउनुभएको थियो । बिहान १० बजे पुग्दा अस्पताल सुनसान छ । चिकित्सक आउनुहुन्छ कि भने कुरेर बसेकी छु।”
उहाँले आफू दुई हप्ता अगाडि उपचारका लागि काठमाडौँ आएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “छिटो उपचार भएमा घर फर्कने योजना थियो । हिजो पनि बन्द, आज पनि बन्द छ अझ कति दिन बन्द हुने हो ! यसै त सरकारीमा उपचार गराउन महिनौँ लाग्छ । यसरी बन्द हुँदा हामी टाढाको मानिसले कति दिन सास्ती भोग्नु पर्ने हो ?”
गोरखाकी सङ्गीता पोखरेल उपचारका लागि वीर अस्पताल पुग्दा मङ्गलबार अस्पतालको ओपिडी काउन्टर बन्द थियो । अस्पतालको ओपिडी टिकट काउन्टर बन्द देख्दा उहाँलाई किन बन्द भयो थाहै भएन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “टिकट काउन्टर बन्द छ। ओपिडीमा कोही छैनन् । बिहान १० बजेदेखि चिकित्सक आउनुहुन्छ कि भनेर कुरेर बसेकी छु । यहाँ आज के कारणले ओपिडी बन्द भएको जानकारी पाएका छैनौँ । अस्पतालका प्रशासनमा चिकित्सक आउने कि नआउने भनेर प्रश्न गर्दा थाहा नभएको जवाफ दिन्छन् ।”
भरतपुरबाट आउनु भएका सन्जेम केबिनले अस्पतालको ओपिडी बन्द भनेर अस्पतालमा पुगेपछि मात्र थाहा पाउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ “भरक्तपुरबाट वीर अस्पतालमा रेफर भएर आएको हुँ। यहाँ आउँदा अस्पताल बन्द रहेछ । पहिले जानकारी पाएको भए दुःख हुने थिएन । उपचारको नाममा आउँदा जाँदा खर्चमात्र भयो ।”
दाङका हरि रोकाले चिकित्सकले यसरी ओपिडी सेवा बन्द गर्न नहुने बताउनुहुन्छ । चिकित्सक नै अन्यायमा परे पनि यसरी अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्र बन्द गर्न नहुने तर्क उहाँको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “जे जस्तो समस्या आए पनि यस्तो संवेदनशील क्षेत्र बन्द गर्नु हुँदैन । एक महिनापछि चिकित्सकले फलोअपका लागि बोलाउनु भएको थियो । मङ्गलबार पारेर अस्पताल आउँदा ओपिडी सेवा बन्द रहेछ । चिकित्सक आउने, नआउने जानकारी छैन ।"
अस्पताल पुगेर सेवा नपाएका युवा चिकित्सकले यसरी अस्पताल बन्द गर्दा हजारौ बिरामी उपचारबाट बञ्जित भएको भन्दै आक्रोशित देखिएका छन् । यस्तो आन्दोलन गरेर सर्वसाधारणलाई मात्र दुःख दिनुभन्दा वैकल्पिक समाधान खोज्नु उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
जुम्लाका लक्ष्मीकान्त न्यौपाने कलेजोको समस्या भएर असार २२ गते वीर अस्पतालमा आउनुभएको छ। जुम्ला अस्पतालबाट रेफर गरेर आउनुभएका उहाँलाई फलोअपका लागि चिकित्सकले आजको समय दिएका थिए । अस्पतालमा आएपछि मात्र उहाँले चिकित्सक आन्दोलनमा रहेको कुरा थाहा पाउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “कलेजोको समस्या छ, चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । आज शल्यक्रियाको समय दिन्छु भनेर बोलाउनुभएको हो । उहाँहरू आन्दोलनमा जानुभएको रहेछ । अब खै कहिले आउँछ शल्यक्रियाको पालो ?”
नेपाल चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालका आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प हुँदा देशका विभिन्न भागबाट नियमित परीक्षण तथा फलोअपमा आएका बिरामी समस्यामा परेका छन् ।
केही दिन अगाडि उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाहीका कारणले बिरामीलाई क्षति पुगेको भन्दै बिरामी र बिरामीका आफन्तको उजुरीमा ओम, हिमाल र ग्रान्डी सिटी गरी तीन वटा अस्पताल र उपचारमा सङ्लग्न चिकित्सकलाई उपचारमा लापरबाही भएको ठहर गर्दै क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो।
उपभोक्ता अदालतले हिमाल अस्पताल र चिकित्सकलाई एक करोड ४५ लाख, ग्राण्डी र चिकित्सकलाई ५७ लाख १९ हजार र ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेपछि चिकित्सक आन्दोलित बनेका हुन् । उक्त फैसलापछि फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक सङ्घले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
चिकित्सकले सोमबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा समेत बन्द गरेका छन् । मङ्गलबार चिकित्सकले लाइसेन्स बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका छन् । उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन फौजदारीको संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा नभएसम्म काममा नफर्कने सङ्घका अध्यक्ष डा.अनिल कार्की बताउनुहुन्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति भराउने हो भने चिकित्सकले आफ्नो अभ्यासको क्रममा स्वयंलाई सुरक्षित राख्न अनावश्यक जाँच गर्दा उपचार शुल्क कैयौँ गुणले बढ्न जाने कार्की बताउनुहुन्छ ।
सङ्घका महासचिव डा.सञ्जिव तिवारीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा मा विभिन्न सेवाको परिभाषा गर्ने क्रममा स्वास्थ्य र चिकित्कीय सेवाका साथै अन्य सेवालाई पनि समावेश गरिएकोमा उचित संशोधन गर्न माग गर्नुभयो ।
मञ्चले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गरेर अदालतको काम कारबाहीमा अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ अनुसार अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न र हडताल गर्न पाइँदैन, यसरी सेवा बन्द गर्ने चिकित्सकमाथि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै आन्दोलन गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएको छ ।
उहाँ स्वास्थ्य विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
