पाथीभरा सडक कालोपत्रेको कार्य सुरु
चन्द्र पन्दाकताप्लेजुङ, बैशाख ३ गते। ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा जाने सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरु भएको छ। पाथीभरा सडकको सुकेटार-काफ्ले पाटी खण्डको कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरु गरिएको हो। ट्रयाक निर्माण भएको लामो समयपछि उक्त सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न लागिएको हो। कुल ११ किलोमिटर दूरी रहेको सुकेटार-काफ्ले पाटी सडकखण्ड कालोपत्रे हुने भएको हो। दर्शनार्थीका कारण धेरै सवारी चाप हुने यो सडक बर्खा याममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेको छ। उत्तर-दक्षिण (मुलघाट-दोभान-ओलाङ्चुङगोला) सडक योजना कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा कन्टेक निर्माण प्रालिले पाएसँगै निर्माणको कार्य सुरु भएको छ। सडक कालोपत्रे गर्नेलाई अहिले नाली निर्माण, ग्रावेल गर्नेजस्ता कार्य धामधम भइरहेको कन्टेक निर्माण प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक गणेश मैनालीले जानकारी दिनुभयो।निर्देशक मैनालीका अनुसार दुई वटा एक्साभेटर लगायत उपकरणको प्रयोग गरी ग्रावेल गर्ने गर्ने कार्य भइरहेको छ। अबको दुई/चार दिनभित्रै कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक पर्ने थप मिसिन तथा उपकरण आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले ठेक्का सम्झौता समय अगावै कालोपत्रे गरिसक्ने योजनाका साथ निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको पनि जानकारी दिनुभयो। यता उत्तर-दक्षिण (मुलघाट-दोभान-ओलाङ्चुङगोला) सडक योजना कार्यालयका सव-इन्जिनियर यहोसु लिम्बूका अनुसार सडक कालोपत्रेका लागि निर्माण कम्पनीसँग ४० करोड ७६ लाख रुपियाँ बजेटमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। लिम्बूले दुई वर्षभित्र उक्त सडकखण्डमा कालोपत्रे निर्माण गरिसक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता भएको पनि जानकारी दिनुभयो। पाथिभरा सडकअन्तर्गत सदरमुकाम फुङ्लिङदेखि सुकेटार विमानस्थलसम्म आठ किलोमिटर दूरी मेची राजमार्ग पर्ने भएकाले पहिले नै कालोपत्रे गरिएको छ।पाथीभरा सडक कालोपत्रे भएपछि दर्शनमा आउने तीर्थयात्रीलाई सहज हुने पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेले सडक कालोपत्रे भएमा तीर्थयात्रीको सङ्ख्या दोब्बरले बढ्नसक्ने बताउनुभयो। समितिको तथ्याङ्क अनुसार हाल वार्षिक तीन लाखको हाराहारीमा तीर्थयात्री पाथीभराको दर्शन गर्न आउने गरेका छन्।
वायुसेवा निगमले वैशाख ९ गतेदेखि साउदी अरेबियाको रियाद उडान गर्दै
काठमाडौं, वैशाख ३ गते । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले यही वैशाख ९ गते (२२ अप्रिल २०२२) देखि साउदी अरेबियाको रियादमा सिधा उडान भर्ने भएको छ । वाइड बडी ए ३३० जहाजले रियादमा उद्घाटन उडान भर्ने निगमले जनाएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले रियादमा सिधा उडान सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । “वैशाख ९ गतेदेखि निगमले रियाद गन्तव्यमा उडान सेवा सञ्चालन गर्दैछ यो निगमका लागि निकै गौरबको विषय हो, लामो प्रयासपछि निगमले साउदी अरेवियाका विभिन्न गन्तव्यमा पनि उडान अनुमति पाएको छ, सुरुमा रियाद र क्रमशः अन्य गन्तव्यमा पनि उडान विस्तार गर्ने योजना छ ”, कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो ।निगमले हालै रियाद, दमाम र जेद्दामा उडानको अनुमति पाएको थियो । रियादस्थित नागरिक उड्डयन कार्यालयको जेनरल अथोरीटी अफ सिभिल एभिएसन्स्ले त्यहाँका तीनवटा सहर जेद्दा, दमाम र रियादमा दुईतर्फी उडानको अनुमति दिएको थियो । निगमले पहिलो चरणमा वैशाख ९ गतेदेखि काठमाडौं–रियाद–काठमाडौं सातामा दुई उडान गर्नेछ । सातामा तीन दिन उडान गर्ने योजना रहेपनि हाललाई सातामा दुई र छिट्टै सातामा नियमित तीन उडान गरिने भएकोे छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको पहल एवम् निर्देशन बमोजिम निगमले रियाद गन्तव्य विस्तार गर्न सफल भएको हो । उक्त क्षेत्रको उडान अनुमति लिनका लागि निगमका कार्यकारी अध्यक्षसहितका कर्मचारीहरू गत फागुन तेस्रो साता साउदी अरेबिया पुगेर उडान अनुमतिको प्रक्रिया थालनी गरेका थिए । एकतर्फी ३७ हजार भाडा काठमाडौं–रियाद गन्तव्यका लागि एकतर्फी भाडादर रु ३७ हजार कायम गरिएको जनाइएको छ । निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले हाललाई एकतर्फी भाडादर कायम गरिएको बताउनुभयो । निगमले साउदी अरेबिया उडानका लागि वाइडबडी र न्यारोबडी दुवै जहाजले उडान गर्नेगरी ‘स्लट’ पाएको छ । उद्घाटन उडान वाइडबडीबाट गरिने र पछि नियमित उडान पनि वाइडबडी जहाजमार्फत हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “हामीले वाइडबडी जहाजबाटै उडानका लागि मागेका हौँ, अहिलेलाई न्यारोबडीबाटै उडान हुन्छ, पछि पुनः वाइडबडी जहाजबाटै नियमित उडान गर्छौं”,उहाँले भन्नुभयो ।यो गन्तव्यको उडानमा निगमले सहुलियतपूर्ण भाडादर, यात्रुलाई सुविधा ‘इनफ्लाइट’ खाना तथा रियादबाट फर्कंदा यात्रुले ४० केजी लगेज सुविधा पाउनेछन् । काठमाडौं–रियाद एकतर्फी उडान अवधि छ घण्टा १५ मिनेट र रियाद–काठमाडौं उडान अवधि चारघण्टा ५० मिनेटको हुने निगमले जनाएको छ । नेपाली कामदारको बाहुल्य रहेको मुलुक साउदी अरबको उडानले निगमलाई आर्थिक रुपमा लाभ हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न पेसा व्यवसायमा पनि साउदीका विभिन्न गन्तव्यमा नेपाली छन् । अन्य मुलुकबाट ट्रान्जिट भएर आउन पनि यात्रुलाई सहज हुने भएकाले यो गन्तव्य उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।आठ देशका १० गन्तव्यमा उडान विस्तारनेपाली ध्वजावाहक वायुसेवा निगमको रियादको उडानसँगै अब आठ देशका १० गन्तव्यमा नियमित उडान हुने भएको छ । निगमले यसअघि भारतका तीनसहित सात देशका नौ गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको थियो । निगमले भारतको नयाँदिल्ली, मुम्बई, बैंग्लोर, दुबई, दोहा, क्लालालम्पुर, हङ्कङ, बैङ्कक र जापानको नारितामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ ।यसअघि साउदीमा हिमालय एयरलाइन्सले दमाम र रियादमा नियमित उडान गर्दै आइरहेको छ । साउदी अरबले यसअघि निगमलाई सन् २००२ र सन् २०२० मा पनि उडान अनुमति दिएको थियो । तर जहाज अभाव र कमजोर व्यवस्थापनका कारण निगम साउदी जान सकिरहेको थिएन । निगम लामो समयको प्रयासपछि रियादमा उडान भर्न सफल भएको र यो अवसर पाउँदा निगम निकै गौरवान्वित भएको जनाइएको छ । देशको शान र पहिचान जोडिएको निगमको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको उडानले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन राष्ट्रिय ध्वजावाहकको ऐतिहासिक भूमिका रहँदै आएको छ र अगामी दिनमा पनि यो कायमै रहने निगमको विश्वास छ ।कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले निगमको व्यवस्थापन सुधारदेखि सेवा सुदृढीकरण र बजार विस्तारमा निगम व्यवस्थापन अहोरात्र लागिपरेको बताउनुभयो । व्यवस्थापनको मेहनत, कर्मचारीको साथ र सहयोगले नै छोटो समयमा निगमभित्र धेरै सकारात्मक परिवर्तन गरिएको र यसलाई परिणाममुखी बनाउन निगम अग्रसर रहेको उहाँको भनाइ जियो । अन्य काममा पनि निगमभित्रका कर्मचारीहरुको सहयोग र तालुकदार मन्त्रालय र नियामक निकायसँगको समन्वयमा केही नतिजामुखी काम भएको पनि अध्यक्ष अधिकारीको जिकिर थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २४ घण्टा र आन्तरिक विमानस्थल १८ सञ्चालन हुने
काठमाडौं, वैशाख ३ गते । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी जेठ १५ गतेदेखि २४सै घण्टा सञ्चालनमा आउने भएका छन् । बढ्दो हवाई उडान चाप व्यवस्थापनका लागि नियामक नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए)सहित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अब २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक इञ्जिनीयर प्रदीप अधिकारीले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिनदेखि टिआइएलाई २४सै घण्टा सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोभिड महामारीपछि बढेको हवाई चापलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँको विमानस्थललाई २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको विशेष चासो र सक्रियतामा मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रयास भइरहेको छ । त्यसैको प्रतिफलस्वरुप तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशैभरका विमानस्थलको पूर्वाधार विकास र सेवा सुदृढीकरणका लागि प्राधिकरण लागिपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानस्थलको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि पर्यटनमन्त्री आलेले सहजीकरण गरिदिनुभएको छ । मन्त्री आलेकै पालामा टिआइए २४ घण्टा सञ्चालनमा आउन लागेको हो । “पर्यटनमन्त्री आलेको बोर्ड बैठकमा पटकपटकको निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणले आन्तरिक गृहकार्य गरेर यो योजना सार्वजनिक गरेको हो”, सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महानिर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो ।कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आन्तरिक विमानस्थलमा उडान चाप बढेको छ । उडान चाप बढ्नु सुखद् पक्ष पनि हो । हवाई यातायातको बढोत्तरी मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि पनि धेरै राम्रो अवसर भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ । साथै यसको व्यवस्थापनमा चुनौती उत्तिकै छन् । त्यसैले विमानस्थलको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आफूहरु जुटिरहेको महानिर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक सबै विमानस्थलमा व्यापक पूर्वाधार सुधार र सेवा स्तरीकरणको खाँचो छ, नेपालको आकाश सुरक्षित रहेको सन्देश पनि दिनुछ, आज टिआइएमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान गर्ने इच्छा देखाएमा स्लट दिन सक्दैनौं ।”यसअघि २०७५ जेठमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व रवीन्द्र अधिकारीले टिआइए २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो । बिहान ६ देखि राति १२ बजेसम्म १८ घण्टा सञ्चालन हुँदै आएको उक्त विमानस्थललाई तीन घण्टा थपेर २१ घण्टासम्म सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो । यद्यपि टिआइएको धावनमार्गको जीर्णोद्धारको काम सुरु भएपछि पुनःउडान सञ्चालन अवधि घटेको थियो । त्यसपछि कोभिडका कारण देशभर बन्दाबन्दी लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान कटौती हुँदै जाँदा विमानस्थल सञ्चालन समय घटाइएको थियो ।कूल ९२ लाख यात्रु क्षमताको टिआएमा सन् २०१८ मा ७२ लाख हवाई यात्रुले सेवा लिएका थिए । कोभिड महामारी नभएको भए विमानस्थलको क्षमताले यात्रु धान्नसक्ने अवस्था थिएन । काठमाडौं विमानस्थलको विकल्पका रुपमा पनि गौतमबुद्ध विमानस्थललाई हेरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब २४सै घण्टा सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।गौतमबुद्धको विमानस्थलको नयाँ धावनमार्ग वैशाख ८ गतेदेखि सञ्चालनप्राधिकरणले यही वैशाख ८ गतेदेखि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावनमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थलको पुरानो एक हजार ५०० मिटर लामो धावनमार्ग बन्द गरेर अन्तर्राष्ट्रियतर्फको तीन हजार मिटर लामो नयाँ धावनमार्ग सञ्चालन गर्न लागेको हो । “अब पाइलटले वैशाख ८ गतेपछि भैरहवाको पुरानो धावनमार्गलाई चिन्ने छैनन्, हामीले नयाँ विमानस्थलसँग सम्बन्धित हवाई रुट, धावनमार्ग, नेभिगेसन, उडान व्यवस्थापन प्रणाली, विमानस्थलमा रहेका सुविधाबारे विस्तृत प्राविधिक जानकारी एयरर्याक (एरोनटिकल इनर्फमेसन रेगुलेसन एन्ड कन्ट्रोल) मा प्रकाशन गरी सक्यौँ”, महानिर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो ।गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग वैशाख ८ गतेदेखि सञ्चालन हुने भए पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आगामी जेठ २ गते बुद्धजयन्तीबाट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । अब विदेशी जहाजले काठमाडौं विमानस्थल बन्द भएको अवस्था वा अन्य कुनै आकस्मिक कारणमा भैरहवा विमानस्थलमा अवतरण गर्न सक्नेछन् । महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार फागुन पहिलो सातादेखि नै विमानस्थलको टावर सञ्चालनमा आइसकेको छ । न्यारोबडी र वाइडबडीका लागि भैरहवाको धावनमार्ग तयार भएको छ । यो विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान (क्यालिब्रेसन फ्लाइट) सम्पन्न भइसकेको छ ।आन्तरिक उडान राति १२ बजेसम्म सञ्चालन हुनेरात्रिकालीन उडानयोग्य पूर्वमेचीदेखि सुदूरपश्चिम धनगढीसम्मका विमानस्थमा अब राति १२ बजेसम्म सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । नियामक प्राधिकरणले भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थललाई बिहान ६ देखि राति १२ बजेसम्म सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । यसले काठमाडौं विमानस्थलको विद्यमान उडान चाप पनि व्यवस्थापन हुने तथा कोभिड कहरपछि जुर्मुराउँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । प्रादेशिकरुपमा आर्थिक गतिविधि बढ्नेछन् । उडान चापले यात्रा डिले हुँदा घण्टौंसम्म यात्रुले विमानस्थलमा निकै सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । उडान ढिलाइ भएकै कारण घण्टौँ यात्रुले विमानस्थलको भुइँमा बस्नुपर्ने, बालबालिकाले व्यहोर्नुपर्ने सास्ती हटेर जाने बताइन्छ । रात्रि उडानका लागि नेपालमा उडान भर्ने आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग छलफल भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।देशभरका विमानस्थलमा आधुनिक टर्मिनल भवनप्राधिकरणले देशैभरका आन्तरिक विमानस्थलको पुरानो टर्मिनल भवन भत्काएर नयाँ आधुनिक सुविधासम्पन्न र व्यावसायिक बनाउने घोषणा गरेको छ । महानिर्देशक अधिकारीले ७० वर्षभन्दा बढी पुराना देशभरका टर्मिनल भवन भत्काएर दुई वर्षभित्र नयाँ अत्याधुनिक भवन बनाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तराई क्षेत्रका विमानस्थलमा बनाइएका टर्मिनल भवन ७० देखि ७५ वर्ष पुराना भइसके मर्मत गरेर चलाउन सम्भव छैन । पानी चुहिने, यात्रु क्षमता र सुविधा पनि अहिलेको समयअनुसार नभएकाले सबै भवन तत्काल विस्थापन गर्दैछौँ ।”
-original-thumb.jpg)
चैते धानमार्फत सामूहिकखेतीमा जोडिँदै सुरौदीका किसान
वासुदेव पौडेलगण्डकी, वैशाख ३ गते । गत चैत १७ गतेदेखि कास्कीको दक्षिण भेग सुरौदी खोलाकोे किनार कुर्लिङ क्षेत्रस्थित नरपतेमा झण्डै १२÷१५ जनाको समूह लगातार चैते धान रोप्न ब्यस्त देखिन्छ । अधिकांश स्थानमा कृषिप्रतिको अनइच्छाका कारण खेत तथा बारी बाँझिँदै गएको वास्तविकतामा यहाँका किसान भने तिनै बाँझिएकामध्ये २०० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको खेतमा यतिखेर बाँझो फोरेर सामूहिक चैते धान रोप्न लागिपरेका हुन् । कुर्लिङ बराह कृषक समूहमा सङ्गठित यहाँका १२ कृषक परिवारको समूहिक प्रयासमा विगत २० वर्षयता लगातार बाँझिएको खेतका कतिपय स्थानमा चैते धानको रोपो हरियो भइसकेको छ भने रोप्नेक्रम पनि चलिरहेको छ । आफूहरूले अझै एक दुई दिन रोपाइँ गर्ने योजना रहेको समूहका अध्यक्ष हरिप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “कृषिप्रतिको बढ्दो अनइच्छासँगै पछिल्ला वर्षमा सुरौदी क्षेत्रमा धेरै जग्गा बाँझिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँझिएका जग्गामा खेती गरी उत्पादन बढाउनका लागि अन्य कृषकलाई पनि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले हामी सामूहिक चैते धानखेतीतर्फ लागेका हौँ ।” कृषकको जागरुकतासँगै सामूहिक चैते धानखेतीमा पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखाले चासो दिएको छ । सङ्घीय शःसर्त धान प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत महाशाखाले कृषकलाई उन्नत जातको चैते–५ र हर्दिनासे बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । उन्नत जातको धानको विउ विगतमा भन्दा मसिनो खालको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत नै सिँचाइका लागि सहयोग गरिएको महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमअन्तर्गत नै आगामी दिनमा समूहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कुटानी पिसानी मेसिन, मिनि ट्रेलर, त्रिपाल, मिनि थ्रेसरलगायतका उपकरण सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी दिँदै महाशाखाका प्रमुख कडरियाले ४० दिनपछि स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिरोपनी रु ९०० सम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । “महाशाखाबाट यसअघि उक्त समूहका तीन जना कृषकलाई तालिमसमेत दिइएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा समूहको जागरुकता समेतलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकताअनुसार अन्य सहयोग पनि उपलब्ध गराउने छौँ ।” सङ्घीय शःसर्त धान प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिकाभित्र सुरौदीसहित क्षेत्र विभाजन गरी वडा नं २६ र २७ मा तथा वडा नं १३ काहुँखोलामा चैते धान रोपाइँमा सहयोग गरिएको कडरियाले जानकारी दिनुभयो । समूहले आगामी दिनमा व्यावसायिक तरकारीखेती गर्ने योजनासमेत राखेको समूहका सदस्य एवं कुर्लिङ पशुपक्षी तथा कृषि फर्मका सञ्चालक चेतबहादुर महतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्ला वर्षमा यहाँ कृषक व्यावसायिक कृषिका लागि फर्म दर्ता गरी आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् । समूहकै सक्रियतामा कुर्लिङ बराह कृषक हित कोष स्थापना गरी प्रतिकृषक मासिक रु १०० सङ्कलन गर्न थालिएको छ । पछिल्ला समयमा यहाँ कृषक व्यावसायिक गाईभैँसीपालन, बाख्रापालनसँगै कुखुरापालन आदिमा व्यस्त बनेका छन् । उत्पादित भैँसी, बाख्रा, कुखराको बिक्रीका लागि बजार जानु नपर्ने र घर तथा फर्मबाटै बिक्री हुने गरेको यहाँका कृषक बताउँछन् । पछिल्ला वर्षमा सुरौदी खोलाको कटान नियन्त्रण हुन नसक्दा उब्जाउयोग्य जमिन बगरमा परिणत बन्दै गएको छ । कास्की, तनहुँ र स्याङ्जा तीन जिल्ला भएर बग्ने सुरौदी खोलाले वर्षेनी खेतीयोग्य जमिनको कटान गरिरहेको र यसलाई रोक्नुपर्ने स्थानीयको सामूहिक आवाज छ । कृषिका अतिरिक्त जल पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना रहेको सुरौदी खोलालाई संरक्षण गर्दै यसको सदुपयोग गर्नसके यहाँको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने कुर्लिङ पशुपक्षी तथा कृषि फर्मका सञ्चालक महतको भनाइ छ । यस क्षेत्रको जलाधारको संरक्षण र उपयोग गर्नसके स्याङ्जाको प्युरीदोभानदेखि कास्कीको दोपहरे, छहरा, चवादी हुँदै तनहँुको घारी बगरसम्मका अधिकांश खेतीयोग्य भूभाग सुरौदी खोलाको पानीले सिँचाइ गर्न सकिनाका साथै माछापालन यहाँको राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । सुरौदी खोलामा जल पर्यटनको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको र दीर्घकालीनरुपमा खोलालाई निश्चित बाटोमा हिँडाउन ठाउँठाउँमा तटबन्ध निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जथाभावी उत्खनन् बढेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि यस अघि स्थानीयका तर्फबाट तीनवटै जिल्लास्थित सम्बद्ध निकायमा ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको थियो । नदीको वर्षेनी धार परिवर्तन हुँदै जाँदा करिब ६० वर्षयता जलाधार क्षेत्रमा रहेका कैयौँ खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत भएको स्थानीयको अनुभव छ ।
-original-thumb.jpg)
कागजको मूल्य बढ्दा मुद्रण उद्योग सङ्कटमा
नवराज कट्टेलविराटनगर, वैशाख ३ गते । कागजलगायतका आवश्यक वस्तुमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको असर मुद्रण उद्योगमा देखिएको छ । भारत तथा तेस्रो मूलुकबाट पैठारी हुने सबै प्रकारका कागजमा पछिल्लो एक महिनायता दैनिकजस्तो मूल्य वृद्धि हुँदै गएपछि उद्योगीले चिन्ता व्यक्त गरका छन् । विद्यालयका पुस्तकका लागि प्रयोग हुने म्यापलिथो एक महिनायता प्रतिकेजी ८६ रुपियाँबाट १०२ रुपियाँ पुगेको छ । यसैगरी प्रतिकेजी १५० रुपियाँमा खरिद हुँदै आएको आर्टबोर्ड पेपरको मूल्य २४० रुपियाँ पुगेको छ । यो कागज क्यालेन्डर तथा कार्ड छपाइमा प्रयोग हुन्छ । यसैगरी न्युज प्रिन्टको मूल्य ८४ रुपियाँ प्रतिकेजीबाट १०५ रुपियाँ पुगेको छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट कागजजन्य वस्तुको पैठारीकर्ता विराटनगरस्थित ओरियन्ट सप्लायर्सका ज्योति साबुका अनुसार तेस्रो मूलुकबाट प्रतिटन ६४० रुपियाँमा खरिद हुँदै आएका कागज अहिले एक हजार २१५ पुगेको छ । यो कोलकातास्थित सीआईएफको मूल्य हो । त्यहाँबाट प्रतिकेजी आठ रुपियाँ ढुवानी बुझाएर आयात गरिने कागजको मूल्य नेपालमा स्वतः बढ्न गएको साबुले बताउनुभयो । नेपालमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट किताब छाप्ने म्यापलिथो, क्यालेन्डर छाप्ने आर्थपेपर, किताबको कभरका रूपमा प्रयोग हुने आर्ट बोर्डर, पत्रपत्रिका छाप्न न्युज प्रिन्ट र मिडिया पेपर आयात हुँदै आएको छ । विराटनगरस्थित कृष्णा ट्रेडर्सका हेमन्त बोहराले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कागजको मूल्य उत्पादक देशमै बढेको छ । त्यसको असरका रूपमा नेपालमा अझै बढ्ने सम्भवना छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न कडाई गरेसँगै मुद्रण उद्योगका आवश्यक सबै प्रकारका वस्तुको अभाव हुने देखिने चिन्ता मुद्रण उद्योगीमा छ । नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष लवकुमार घिमिरेका अनुसार एलसी खोल्न कडाइ गरिएसँगै पहिला आयात गरिएको सामानमा समेत कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाइएको छ । मुद्रण उद्योगसँग सम्बन्धित कागज, मसीलगायतका आवश्यक वस्तु बजारमा अभाव भइसकेको छ । मुद्रण उद्योगले आफ्नो छपाइ क्षमतासमेत ४० प्रतिशतले कटाएको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र आयातकै भर पर्नुपर्ने मुद्रण उद्योगसँग सम्बन्धित कच्चापदार्थको अभाव देखिए धेरैको रोजगारी गुम्ने मोरङका अध्यक्ष सुभास कार्कीले बताउनुभयो । पैठारीकर्ताले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट झिकाउने कागजमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनुपर्छ । ढुवानी तथा भन्सार जाँचका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा सबै प्रकारका कागजको मूल्य गत वर्षको भन्दा ३० प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको आयातकर्ताहरूको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन हुने कागजले सबै प्रकारका काम टार्न सक्दैन जसका कारण आयात गरेर ल्याउनुपर्ने कागज तथा मसी अभाव भए त्यसको असर धेरै क्षेत्रलाई पर्नसक्ने मुद्रण उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
-original-thumb.jpg)
स्ट्रबेरी खेतीबाट किसान उत्साहित
नवलपरासी, वैशाख ३ गते । पछिल्लो समयमा देवदह नगरपालिकाका युवा स्ट्रबेरी खेतीप्रति आकर्षित भएका छन् । नगरपालिकाको वडा नं. ३ सिसपुरमा दुई वर्षअघि देवदह ग्रिनएग्रो रिसर्च एन्ड रिसोर्स नामक कम्पनी खोलेर थालिएको स्ट्रबेरी खेतीले राम्रो आम्दानी दिन थालेको देखेपछि सामूहिक खेतीमा लागेका युवा उत्साहित भएका हुन् । कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता एवं संरक्षक हीरा केसीले नमुना खेतीका रूपमा गरिएको व्यावसायिक खेतीबाट राम्रो उत्पादन हुन थालेकाले आफूहरू निकै उत्साहित भएको बताउनुभयो । उहाँको फार्मबाट अमेरिकन प्रजातिको स्ट्रबेरीको उत्पादन भइरहेको छ । कम्पनीले दुई बिघा क्षेत्रफलमा पहिलो वर्ष १२ हजार बिरुवा लगाएर १५ हजार किलो स्ट्रबेरीको उत्पादन गरी बजार पठाइएको जनाएको छ । अहिले उहाँको कम्पनीले स्ट्रबेरीको बीउ उत्पादन गरेर अन्य युवा समूहलाई पनि यस्तो खेतीमा लाग्न सहयोग गर्न थालेको कम्पनीका सचिव राजेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो । सुरुमा कम्पनीले अमेरिकाबाट नै बीउ ल्याएर परीक्षणका रूपमा खेती थालेको थियो । अमेरिकन प्रजातिको स्ट्रबेरी यो क्षेत्रको तापक्रम तथा वातावरणमा उपयुक्त साबित भएको कम्पनीका कृषिविज्ञ भोजराज भट्टले बताउनुभयो । उहाँको अनुसार अमेरिकन प्रजातिको यो स्ट्रबेरी मङ्सिरमा लगाएर चार महिनापछि लिन सकिन्छ । बजारमा स्ट्रबेरी प्रतिकिलो सात सयदेखि आठ सय रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको छ । यसका साथै कम्पनीले बालुवामा उत्पादन हुने गरेको खरबुजाको खेती पनि सामान्य माटोमा नै उत्पादन गर्न थालेको छ । यसले पनि राम्रो उत्पादन दिएको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी टमाटर, काँक्रा, गोभीलगायतका तरकारीको पनि व्यावसायिक खेती गर्दै आएको छ ।
-original-thumb.jpg)
मल अभावले झापाको केराखेती सङ्कटमा
चन्द्रकला भण्डारीझापा, वैशाख ३ गते । यहाँ केराखेती गर्दै आएका किसानले रासायनिक मल अभावका कारण सङ्कट आएको बताएका छन् । यसबाट केराको उत्पादन घट्नाका साथै खेती खुम्चिन थालेको छ । विगतमा ५० बिघा जमिनमा केराको खेती गरेका कनकाई नगरपालिका–३ का बेनु पराजुलीले आम्दानी सोचेभन्दा कम भएपछि यसपाली ३० बिघाको केराखेती मासेको बताउनुभयो । सुरुमा ‘केरा जोन’ बनाउने उद्देश्यले खेती सुरु गरे पनि मल अभाव र लकडाउनका कारण केराखेतीबाट ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको उहाँको भनाइ छ । विगतमा पकेट, ब्लक क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारी अनुदान लिएका किसानले पछिल्लो समय भाडामा लिएको जग्गासमेत जग्गा धनीलाई नै फर्काउँदै केराको खेती घटाउन थालेका छन् । विगतमा जिल्लाको कनकाई–५, शिवसताक्षी नगरपालिका–७, बाह्रदशी गाउँपालिका–६ र झापा गाउँपालिका–७ मा दुर्गामाता तथा कोलाखेती कृषि फार्मले ४०० बिघा जमिनमा व्यावसायिक केराको खेती गर्दै आएका थिए । किसानहरु बेनु पराजुली, हिमदल पराजुली, कुलप्रसाद चिमरिया, लक्ष्मी चिमरिया र गणेश सङ्ग्रौलाले संयुक्तरुपमा फार्म सञ्चालन गर्नुभएको थियो । उनीहरुले स्थानीय किसानको जग्गा पाँच वर्षका लागि भागमा लिएर सामूहिक केराखेती सुरु गरे पनि तीन वर्षमै लगानीसमेत उठ्न नसकेपछि जग्गा फिर्ता गर्दै केरा खेती मास्न थालेका हुन् । केराखेती गर्ने यहाँको सबैभन्दा ठूलो फार्मका रुपमा परिचित दुर्गामाता तथा कोलाखेती कृषि फार्मले यसपाली लगभग १०० बिघा जग्गाको केराखेती मासेको छ । खेतीमा चाहिएका बेला रासायनिक मल नपाइने भएको हुँदा उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको फार्मका अध्यक्ष लक्ष्मी चिमरियाले बताउनुभयो ।वर्षमा केरालाई तीन पटकसम्म मल लगाउनुपर्ने जनाउँदै उहाँले गत वर्ष एकपटकसमेत मल लगाउन नपाउँदा उत्पादनमा ह्रास आएको गुनासो गर्नुभयो । केराखेती गर्नका लागि युरिया, डिएपी, पोटास र फस्फोरस मलको आवश्यकता पर्दछ । “विगतमा कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसका आधारमा साल्ट ट्रेडिङको कार्यालयले आवश्यक मात्रामा मल दिने गरेको थियो”, केराखेती गर्दै आउनुभएका कनकाइका किसान बेनु पराजुलीले भन्नुभयो, “तर अहिले त्यसरी दिँदैन, स्थानीय तहका सहकारीमार्फत पाइने हुँदा हामी जस्ता फार्म खोलेर खेती गर्दै आएको किसानलाई समस्या छ ।” फार्मले दुई वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रबाट खेतीका लागि ५० प्रतिशत लगानी गर्ने सर्तबमोजिम रु ५० लाख अनुदान लिएको थियो । उहाँले विसं २०६६÷०७७ मा रु ३२ लाख र विसं २०७७/०८८ मा रु १३ लाख अनुदान प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । अनुदान लिने झन्झटिलो प्रक्रिया, समयमा मल नपाउनेलगायत कारण केराखेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दो छ । “केराको बजार राम्रो छ, व्यापारीसम्म हाम्रो सिधै पहुँच पुग्दैन, ठेकेदारमार्फत बेच्दा भने जस्तो दाम नै पाइँदैन, अनि कहाँबाट नाफा हुनु”, पराजुलीले निराश हुँदै भन्नुभयो । उहाँले चिनी चम्पा र मालभोग केराको खेती गर्नुभएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जिल्लामा एक हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा केराको व्यावसायिक खेती भएको जनाएको छ । समयमा मल नपाइने, विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने र मौसमी हावाहुरीले केराका बोट ढाल्नेलगायत कारण किसान मारमा परेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकृत गणेश शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले केरालाई जैविकसँगै रासायनिक मलको पनि आवश्यकता पर्ने तर समयमा नपाइने समस्याका कारण पनि किसान मारमा परेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार व्यावसायिक केराखेती गर्ने किसानले बाली बिमा नगर्दा प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति भएका बेला उनीहरुले राहत नपाउँदा पनि ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको देखिन्छ । उहाँले साना किसानले उत्पादन गरेको केरा विचौलियामार्फत बेच्नुपर्दा मारमा परेको बताउनुभयो ।
लगानी तान्दै प्रविधि कम्पनी
विश्वास रेग्मीकाठमाडौँ, वैशाख ३ गते । विद्युतीय भुक्तानीमा स्थापित ‘खल्ती’ वालेटले मङ्सिर अन्तिम साता देशकै ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिङ्क कम्युनिकेसन्सलाई ४० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेको सार्वजनिक ग¥यो । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पु-याउने उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक लगानी जुटाउन खल्तीले आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरेको थियो । घरघरसम्म खाना पु-याउन अनलाइन सेवा दिएर चर्चित बनेको ‘फुडमान्डु’मा विदेशीले नेपालमा स्थापना गरेको लगानी व्यवस्थापन संस्था डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले ४६ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने खबरले पुसको अन्तिम साता चर्चा पायो । स्टार्टअपका रूपमा सेवा सुरु गरेको फुडमान्डुमा भित्रिएको यो लगानी नेपालको परिवेशमा आफैँमा ठूलो थियो । देशका विभिन्न ठाउँमा सेवा विस्तारको योजनामा रहेको फुडमान्डुका लागि यो लगानी सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रविधिको उपयोगमार्फत सेवा दिइरहेका नेपाली कम्पनीमा भित्रिएको लगानीका यी खबर यत्तिमै अन्त्य हुँदैनन् । बरू नयाँ–नयाँ कम्पनीमा लगानी गर्ने क्रम निरन्तर बढ्दो छ । यस्तैमा चैतको पहिलो साता नेपाली स्टार्टअप कम्पनी ‘वाइज्याक’ले पनि करिब तीन करोड रुपियाँ भिœयाएको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, एआई)मा आधारित भएर स्वास्थ्य प्रविधिमा काम गरिरहेको यो कम्पनीमा ‘टिम भेन्चर’ले लगानी गरेको हो । टिम भेन्चर नेपाली लगानी कम्पनी हो । वाइज्याकले एआई र मसिन लर्निङमा आधारित सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ, जुन स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि उपयोगी छ । सीप भएका जनशक्तिलाई घरपरिवार तथा कार्यालयमा कामको अवसर प्रदान गर्ने अर्को स्टार्टअप कम्पनी सजिलो मर्मत सेवाले पनि १० करोड रुपियाँ लगानीका रूपमा प्राप्त गर्ने भएको छ । भेन्चर क्यापिटल कम्पनी ‘टु नर्थ एसोसिएसट्स’ले यो स्टार्टअपमा लगानी गर्ने भएको हो । लगानीका सम्बन्धमा दुई कम्पनीबीच फागुन तेस्रो साता सम्झौता भइसकेको छ । थपिने लगानीबाट सजिलो मर्मत सेवाले नयाँ स्थानमा सेवा विस्तार गर्ने तथा डेलिभरि सुविधासमेत थप गर्ने योजना बनाएको छ । क्लाउड सेवा प्रदान गरिरहेको जेनेस सोलुसनले दोस्रो पटकका लागि पनि हालै मात्र १० लाख अमेरिकी डलर लगानी प्राप्त गरेको छ । पहिलो चरणमा २०२१ जुनमा लगानी पाएको जेनेसमा सम्भावना देखिएको भन्दै बिजनेस अक्सिजनले लगानी थपेको हो । बिजनेस अक्सिजन नेपालकै पहिलो निजी ‘इक्विटी फन्ड’ हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को ग्लोबल एसएमई भेन्चर अभियानको अङ्गका रूपमा यसले काम गर्छ । अनलाइन सपिङका लागि चर्चित सस्तो डिलमा पनि हालै मात्र आईएमई गु्रपले लगानी भिœयाएको छ । लगानी रकम सार्वजनिक नगरिए पनि यस्तो सहकार्यले सस्तो डिलको सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसअघि सस्तो डिलले दुई पटक डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डबाट लगानी भिœयाइसकेको थियो । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को क्षेत्रमा चर्चित नेपाली कम्पनी फ्युज मसिन नेपालको पूर्ण स्वामित्व अमेरिकामा रहेको फ्युज नेपाल इङ्कले खरिद गरेको छ । यीबाहेक कतिपय अन्य प्रविधि कम्पनीमा विदेशी र स्वदेशी भेन्चर कम्पनीले लगानीका लागि चासो देखाइरहेका छन् । कतिपय लगानी भिœयाउने प्रक्रियामा पनि छन् । स्टार्टअपहरूमा भित्रिने यस्तो लगानीले पुँजीको खोजीमा रहेका र सेवा विस्तारमा रहेका कम्पनीका लागि धेरै नै सहयोग पुग्ने फुडमान्डुका संस्थापक मनोहर अधिकारी बताउनुहुन्छ । “स्टार्टअपमा लगानी भित्रिनु आफैँमा सुखद् कुरा हो तर यसको प्रक्रिया भने सहज बनाइनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । अझ नेपाली कम्पनीलाई नेपाल भित्रैबाट लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण भएमा त्यो सबैभन्दा उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ । यस्ता कम्पनीलाई प्राप्त हुने लगानी फिर्ताको समय भने केही बढी हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । नेपालका सन्दर्भमा प्रविधिमा आधारित सेवा दिइरहेका कम्पनीमा भइरहेका केही लगानी बढीमा पाँच वर्षका लागि मात्र छन् । उक्त समय पूरा भएपछि लगानी फिर्ता लैजाने गरी सम्झौता भएका हुन्छन् ।
हवाई सेवा बन्द
हुम्ला समाचारदाताहुम्ला, वैशाख ३ गते । हु्म्लामा दुुई दिनदेखि हवाई सेवा अवरुद्ध भएको छ । नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा निजी तथा नेपाल एयरलाइन्सका जहाज नभएपछि हवाई सेवा अवरुद्ध भएको हो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सिमकोट शाखाका प्रमुुख मोहन गिरीले दुुई दिनयता हुुम्लाका लागि कुनै पनि उडान हुन नसकेको बताउनुुभयो । उहाँका अनुुसार मौसम सफा भए पनि नेपालगञ्जमा कुुनै विमान नहुँदा हुुम्लामा उडान हुुन नपाएको हो । गत बिहीबार सीता र समिट एयरले केही उडान गरे पनि त्यसयता कुुनै पनि उडान हुुन सकेको छैन ।सोही दिन हुुम्लाका लागि उडान गरेपछि ती विमान काठमाडौँ फिर्ता भएका थिए । यसरी उडान नभए पछि नेपालगञ्जका यात्रुु मर्कामा परेका छन् भने सिमकोटबाट नेपालगञ्ज र सुर्खेत जाने यात्रु पनि सिमकोटमै रोकिनुुपरेको छ । केही समयअघिसम्म नियमित उडान गर्दै आएको नेपाल एयरलाइन्सले समेत उडान गर्न छोडेको छ । उपभोक्ता टेकबहादुर रोकायाले केही समययता उडान नियमित नहुुँदा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य आकाशिएको र अभास हुन थालेको बताउनुुभयो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको खाद्यान्न भने हेलिकप्टरबाट नियमित रूपमा ढुवानी भइरहेको छ । खाद्य कम्पनीका हुम्ला शाखाका निमित्त प्रमुख नवीन आचार्यका अनुसार नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट गाडीमा सर्केगार्ड गाउँपालिका–१, खच्चासम्म ढुवानी हुने र त्यताबाट माउन्टेन एयरको हेलिकप्टरले दैनिक ढुवानी गरिरहेको छ । यसका लागि सो एयरलाइन्सको हेलिकप्टर सिमकोट विमानस्थलमा नाइट स्टेमा रहँदै आएको छ ।
वीरगञ्ज भन्सारद्वारा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजश्व संकलन
दिपकप्रसाद गौतम वीरगञ्ज, बैशाख २ गते । मुलुककै प्रमुख नाका वीरगञ्जमा रहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को ९ महिने अवधीमा १ खर्ब ५५ अर्ब ३८ करोड २९ लाख ५७ हजार रुपियाँ राजश्व संकलन गरेको छ । भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को ९ महिने अवधीमा १ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड १४ लाख २३ हजार रुपियाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएकोमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व असुली गरेको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले दिएको लक्ष्यभन्दा २ दशमलव ३ अर्थात् ३ अर्ब ४५ करोड १५ लाख ३४ हजार रुपियाँ राजश्व असुल गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा २०७७–७८ को सोही अवधिमा १ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख २९ हजार रुपियाँ राजश्व असुली भएको थियो । भन्सार विभागले १ खर्ब १६ अर्ब ५० करोड ६५ लाख १३ हजार रुपियाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को ९ महिनामध्ये साउन, कात्तिक, पुस, माघ, फागुन र चैत महिनामा भन्सार विभागले दिएको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । साउन महिनामा लक्ष्यको ९९ दशमलव ५ प्रतिशत, कात्तिक महिनामा लक्ष्यको ९७ दशमलव २ प्रतिशत, पुस महिनामा लक्ष्यको ९७ दशमलव ७ प्रतिशत, माघ महिनामा लक्ष्यको ९५ दशमलव ९ प्रतिशत, फागुन महिनामा लक्ष्यको ९८ दशमलव ७ प्रतिशत र चैत महिनामा लक्ष्यको ९२ दशमलव ५ प्रतिशत राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।
चीनबाट तातोपानी नाकामा भित्रिन थाले साझाका बस
चित्र मिजारसिन्धुपाल्चोक, बैशाख २ गते । चीनबाट तातोपानी नाका हुँदैं बिद्युतीय साझा बस भित्रन थालेका छन् । साझा यातयातले परीक्षणको रुपमा ल्याएको तीनवटा बिद्युतीय साझा बस तातोपानी भन्सार कार्यालयमा चेकजाँच गर्न थालिएको छ ।सो साझा बस परीक्षण सफल हुनासाथ बाँकी ३७ वटा साझा बस सोही नाकाबाट ल्याउने तयारी रहेको बताइएको छ । चीनको उकालो सडकमा बिजुली बसको ‘गे्रडबिलिटि टेष्ट’ (उकालो तान्ने क्षमता) परीक्षण गरेपछि नेपाल ल्याइएको आयात गर्ने ‘दी गो’ कम्पनीले जनाएको छ । सीएटचीसीएचओका बस नेपाल ‘दी गो’ ले आयात गरी बिक्री गर्न लागेको हो । सो कम्पनीले प्रतिबस ढेड करोड रुपियाँमा खरिद गरी ल्याएको हो । पहिलो चरणमा ९ मिटर लामो बस किन्ने र त्यसपछि १२ मिटर लामा र अन्तरप्रदेश चल्ने बिद्युतीय बसहरु पनि नेपाल भित्र्याउने कम्पनीले जनाएको छ । २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका बसहरु ल्याइने भएका छन् । सो बसहरुमा वाइफाई, टिभी डिस्प्ले, सिसी क्यामेरा जडित छन् । अन्य सेवाहरु क्रमैसँग थप्दै जाने जनाइएको छ । सरकारले ९ पुस २०७५ मा तीनसय बिजुली बस सरकारी लागतमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पोखराबाट नयाँदिल्ली सेवा विस्तार गर्दै बुद्ध एयर
काठमाडौं, वैशख २ गते । निजी क्षेत्रको हवाइसेवा प्रदायक बुद्ध एयरले छिमेकी मुलुक भारतको नयाँदिल्ली, देहरादुनलगायत नेपाली धेरै भएका गन्तव्यमा हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने भएको छ ।बुद्ध एयरले देशकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा (कास्की) बाट नयाँदिल्ली सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको हो । बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार कर्णले निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्ली उडान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार बुद्ध एयरले पोखराबाटै भारतको देहरादुन गन्तव्यमा पनि उडान गर्ने योजना बनाएको छ । पोखराबाट दिल्ली गन्तव्यमा दैनिक दुई वटा उडान सञ्चालन गरिनेछ । उक्त गन्तव्यको उडान एक घण्टा ३० मिनेटको हुन्छ । कम्पनीले यसअघि भारतको वनारस र कोलकात्तामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रयोगमा ल्याएका एटिआर ७२ जहाजमार्फत नै दिल्ली गन्तव्यमा उडान गर्ने जनाएको छ । बुद्ध एयर आन्तरिक उडानमा सबैभन्दा बढी एटिआर जहाज भएको कम्पनी पनि हो । नजिकका गन्तव्यमा तिनै जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने गरेको छ । पर्यटकीय गन्तव्य पोखराबाट दिल्ली उडान गर्दा भारतीय पर्यटक बढोत्तरी हुने विश्वास लिइएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यमा सिधै पुग्न सकिने भएकाले यो गन्तव्य व्यावसायिक हिसाबले पनि निकै सम्भावनायुक्त गन्तव्य हुने व्यवसायीको बुझाइ छ । “पोखरा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो । पर्यटकको पहिलो रोजाइ नै पोखरा पर्ने भएकाले त्यहाँबाट नजिकको गन्तव्य नयाँदिल्ली हुने भएकाले सेवा विस्तार गर्न लागिएको छ”, सूचना अधिकारी कर्णले भन्नुभयो । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडो सञ्चालन भएमा त्यहाँबाट सिधा नयाँदिल्ली उडान गर्ने योजनअनुरुप आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त गन्तव्यमा सिधा उडानका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फको प्रक्रिया पूरा गरेर उडान सञ्चालन गर्नेगरी काम भइरहेको कम्पनीका सूचना अधिकारी कर्णले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पोखराबाट दिल्ली उडानका लागि हामी अप्लाइ गर्दैछौँ, ‘अफिसियल प्रोसिडर’ पूरा गर्न पर्यटन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा भारतको ‘डिरेक्टेट जनरल अफ सिभिल एभिएसन’ ९डिजिसिए० बाट अनुमति लिएर उडान सञ्चालन गर्छौं ।” आन्तरिक उडानमा सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगट्ने बुद्ध एयरले अहिले दैनिक १५० भन्दाबढी उडान गरिरहेको छ । यी उडानमार्फत दैनिक आठ हजार ५०० हाराहारी यात्रुले सेवा लिइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । बुद्ध एयरसँग ११ वटा एटिआर–७२, तीन वटा एटिआर–४२ र दुई वटाबीच क्राफ्टसहित १६ जहाज छन् । थप चार जहाज आउने प्रक्रियामा रहेको र करिब चार महिनाको अन्तरालभित्रै ती जहाज नेपाल आइपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।वनारसमा मे पहिलो सातादेखि उडान बुद्ध एयरले काठमाडौं–बनारस गन्तव्यमा पुनःसिधा उडान गर्ने तयारी गरेको छ । बनारस उडानको प्रक्रिया पूरा भइसक्यो कम्पनीले जनाएको छ । भारतको चर्चित तीर्थस्थल वनारस पनि सम्भावना भएको गन्तव्य मानिन्छ । “वनारस उडानको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ, खाली ‘कन्फरमेशन लेटर’ मात्रै आउन बाँकी छ । हामी मे फष्टदेखि उडान सञ्चालन गर्छौं”, बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी कर्णले भन्नुभयो ।उक्त गन्तव्यमा कोभिड सङ्क्रमणको उच्च जोखिमका कारण उडान स्थगित भएको थियो । धार्मिक पर्यटनका दृष्टिकोणले भारतको बनारस महत्वपूर्ण गन्तव्य मानिन्छ । काठमाडौंदेखि वनारसलाई धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बुद्धले उडान गरिरहेको थियो । बुद्ध एयरले आन्तरिक उडानमा एटिआर जहाजमार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रदानका साथै पर्यटन विकासमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सन् १९९७ अक्टोबर ११ मा बुद्ध एयरले पहिलो उडान गरेको थियो । यसले उडानकै सुरुआतमा अमेरिकाबाट ब्राण्ड न्यू जहाज बीचक्राफ्ट १९०० डी भित्र्याएको थियो ।पोखरालाई हब बनाएर उडानबुद्ध एयरले पोखरा विमानस्थललाई हब बनाएर सबै सुगम गन्तव्यका सहर जोड्ने योजना बनाएको छ । जसअनुरुप बुद्धले हाल पोखराबाट छ सहरलाई जोडिसकेको छ । पोखराबाट जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी गन्तव्यमा उडान गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । छिट्टै पोखरा–भद्रपुर पनि सेवा सञ्चालन गर्ने आवश्यक तयारी गरिसकेको छ । वैशाख २ गतेदेखि उडान गर्ने भनिए पनि प्राविधिक कारण केही विलम्ब हुने जनाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक ११ हेलिकप्टर कम्पनीसहित २० हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले उडान सेवा दिइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियमा दुई नेपालीसहित २३ वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा उम्मेदवारहरुलाई खर्च हद
लक्की चौधरीकाठमाडौं, वैशाख २ गते । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा कुन उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउने खर्च हद निर्वाचन आयोगले तय गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार आयोगले तोकेको खर्च हदभित्रै रहेर उम्मेदवारले खर्च गर्नुपर्ने आयोगको भनाई छ । पछिल्लो समय निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले चुनावी खर्च बढ्ने विकृति मौलाएकोभन्दै आयोगले खर्च हद तोकेको जनाएको छ ।निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्यहरुले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने रकमको हद तोकिदिएको छ । आयोगले तोकेको खर्च हदमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउनुहुनेछ । महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले बढीमा तीन लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउनुहुनेछ ।त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यकले बढीमा २ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने खर्च हद आयोगले निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, आयोगका प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउनुहुनेछ । त्यस्तै, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यकले बढीमा दुई लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउनुहुनेछ । सोहीअनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार रुपियाँ, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यकले बढीमा १ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने आयोगले खर्च हद तोकेको छ । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले एकमुष्ट ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने, सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यकले एकमुष्ट २५ हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार नगरपालिका गाउँ पालिकाका सदस्य (महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट) ले एकमुष्ट २५ हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले खर्च हद कायम गरेको आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । दल, उम्मेदवार वा भातृ संगठनले एकै समयमा एउटै स्थान वा मार्गमा जुलुश, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्न पाइने छैन ।”
-original-thumb.jpg)
डोजरे विकासले पहाडको पानीको मूल सुकायो
गोकर्ण दयाल बैतडी, वैशाख २ गते । पहाडको चिसो बताससँगै बग्ने निर्मल पानी सम्झेर तराई झर्नेदेखि रोजगारीका लागि परदेश जाने सबैले अञ्जुलीमा पहाडको चिसो पानी पिउने कुराको वर्णन गरेर गाईएको गीतको स्मरण सबैले गर्नुहुन्छ । गीतमा वर्णन गरेजस्तै पहाडका कन्दराबाट दूधजस्तै बग्ने पानीका मुल सुक्न थालेका छन् । डाडाँमाथि जथाभावी डोजरले सडक खन्दा वस्तीमा खानेपानीको हाहाकार हुन थालेको छ । पर्यावरणीय अध्ययन नगरी अन्दाधुन्ध डोजरले बाटो निर्माण गर्दा दूधजस्तै कञ्चन बग्ने बैतडीका १० वटा पानीका मुहान सुकेका छन् । डोजरले डाँडाकाँडा चिर्दा थुप्रिएको माटोले बैतडीका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका खानेपानीका मुहान समेत पुरिएका छन् । बैतडीमा नेताका डोजरले जथाभावी सडक निर्माण गर्दा पानीका मुहान सङ्कटमा परेको नागरिक समाज बैतडीका गणेश ठकुराठीले बताउनुभयो । “चुनाव जितेपछि नेताले आफ्नै डोजर किनेका छन्”, ठकुराठीले भन्नुभयो, “पर्यावरणीय अध्ययन नगरी सडक निर्माण गर्दा पानीका मुहान सुक्न थालेका छन् ।” पानीका मुहान सुकेपछि डिभिजन खानेपानी कार्यालय बैतडीले बैतडीका विभिन्न स्थानीय तहमा खोलाबाट १३ वटा लिफ््ट प्रविधिका खानेपानी योजना निर्माण गरिरहेको जानकारी दिएको छ । लिफ्ट प्रविधिबाट अहिले बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका २ देहिमाण्डौं, पाटन नगरपालिकाको गैराखान, मेलौली नगरपालिकाको मेलौली, सिगास गाउँपालिका–३, को लगन र दोगडाकेदार गरी १३ वटा लिफ्ट प्रविधिका खानोनी योजना निर्माण भइरहेको खानेपानी तथा सररफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीका प्रमुख कृष्णबहादुर बोगटीले बताउनुभयो । डोजरकै कारणले दशरथ चन्द नगरपालिका –२, देहिमाण्डौंमा खानेपानीका मुहान सुकेका छन् । माटोले पुरिएको खोलाको मुहान देखााउँदै स्थानीय पूर्णबहादुर बोहराले भन्नुभयो– “दुई तीन वर्षअघि कलकल बग्ने भट्टाड खोलाको पानी अहिले सुकेको छ । माछा भेटिने यो खोला अहिले सुख्खा बगरमा परिणत भएको छ । खोलामा भर्खरै निर्माण भएका सडकको रातोमाटो जम्मा भएको छ ।”जथाभावी डोजर चलाएर सडक खन्दा जमिन हल्लिएको र सडकको माटोले खोलाहरु पुरिएको स्थानीयको भनाई छ । गाउँमा खानेपानीको हाहाकार भएपछि खोलाबाट लिफ््ट गरेर पानी तान्ने योजना निर्माण गर्नुपरेको देहिमाण्डौंवासीले बताएका छन् । जथाभावी डोजर चल्दा मेलौली नगरपालिकामा पनि आसपासका खानेपानीमा मुहान सुकेका छन् । पछिल्लो समय पानीका मुहान सुकेपछि पानीको चर्को समस्या झेल्नुपरेको स्थानीयवासीले पीडा सुनाएका छन् । पानीको हाहाकार भएपछि बजारबाट निकै टाढाको जंगलबाट घोडामा पानी बोकेर होटल सञ्चालन गर्नु परिरहेको मेलौली नगरपालिकास्थित बिजु होटलका सञ्चालक विजयसिंह नायकले पीडा सुनाउनुभयो । मेलौली नगरपालिका र बजार क्षेत्रमा पानी आपूर्ति गर्न सुर्नया नदी किनारबाट पानी तान्न तीन करोडको साना सहरी खानेपानी योजना निर्माण हुन लागेको डिभिजन खानेपानी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । डोजरका कारण बैतडीका दुई महत्वपूर्ण संरक्षित वनका रुपमा रहेका सिगास संरक्षित वन र ग्वाल्लेक संरक्षित वन मासिन थालेपछि पानीका मुहान संकटमा परेका छन् । बैतडी सदरमुकामका लागि खानेपानीको आपूर्ति हुँदैआएको ग्वाल्लेक संरक्षित वनबाट आउने पानी घटेको साना सहरी खानेपानीका अध्यक्ष धर्मानन्द पाण्डेयले बताउनुभयो । ग्वाल्लेक संरक्षित वनमा दशरथचन्द नगरपालिका र मेलौली नगरपालिकाले दुबैतिरबाट डोजर चलाएर सडक खन्न थालेपछि ग्वाल्लेक संरक्षित वन संकटमा परेको छ ।
शेयर बजारमा इतिहास कायम भएको वर्ष २०७८
काठमाडौं, वैशाख २ गते । बाइस अर्ब बराबरको कारोबार, नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि, हितग्राही खाता खोल्नेको सङ्ख्यामा बहार, नेपालको शेयर बजारमा वर्ष २०७८ ले स्थापित गरेको मानक हो । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार हालसम्म ५१ लाख २१ हजार ८६१ वटा हितग्राही खाता खुलेका छन् । यस्तै, ४२ लाख ३५ हजार ३९३ वटा मेरो शेयरको एकाउण्ट खोलिएको छ । कूल आठ अर्ब ३६ करोड १५ लाख ४३ हजार ६८४ कित्ता शेयर अभौतिकीकरण गरिएको छ । यो विवरणले पनि नेपालको शेयर बजारमा भएको विस्तार र विविधिकरणको चित्रण गर्दछ । दोस्रो बजारमा शेयर कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा हालसम्म ३३० कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । नेप्सेमा अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं बीमा कम्पनीको बोलवाला देखिन्छ । वर्ष, २०७८ ले शेयर बजार नयाँ उचाइमा पुग्न सक्छ भन्ने एउटा रेकर्ड कायम गरेको छ । मिश्रित एवं पूँजीवादी अर्थ राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेका धेरै देशमा शेयर बजारमार्फत पूँजी सङ्कलन गर्ने र लगानी विस्तार गर्ने गरिएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिमका कारण लगानीका अन्य स्रोतमा भएको बञ्चितीकरणले पनि शेयर बजारमा असाध्यै ठूलो उभार आएको थियो । नेप्सेको विवरणअनुसार २०७८ भदौ २ गते नेप्से तीन हजार २०० को अङ्क नजिक पुगेको थियो । यो बिन्दु हालसम्मकै उच्च हो । त्यस दिन बजार पूँजीकरण रु ४४ खर्ब ६८ अर्ब ५० करोड ५३ लाख ९० हजार बराबर पुगेको थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) रु ४१ खर्ब बराबर छ तर, बजार पूँजीकरण जीडीपीभन्दा रु तीन खर्ब बढी भएको थियो । त्यस दिन बजार पूँजीकरण रु ४४ खर्ब ६८ अर्ब ५० करोड ५३ लाख ९० हजार बराबर पुगेको थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) रु ४१ खर्ब बराबर छ तर, बजार पूँजीकरण जीडीपीभन्दा रु तीन खर्ब बढी भएको थियो । विसं २०७७ चैत ३१ को अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक दुई हजार ७१४.७९ अङ्कमा बन्द भएको थियो । गत वर्षको पहिलो कारोबार दिन अर्थात् २०७८ वैशाख २ गते नेप्से परिसूचक २०.६७ अङ्कले बढेर दुई हजार ७३५.४६ मा बन्द भएको थियो । अनेकन उतारचढावका बीच नेप्से परिसूचकले गत भदौ २ गते सबैभन्दा उच्च बिन्दुको इतिहास कायम ग¥यो । त्यसदिन नेप्से परिसूचक तीन हजार १९८.६० मा पुगेको थियो । शेयर बजारमा थोरै पूँजी लगानी गर्नेले समेत राम्रै नाफा कमाएका थिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत रुपमा रु चार करोड र परिवारका थप तीन जनाले रु १२ करोड बराबर मात्रै शेयर धितो कर्जा लिन पाउने बन्दोबस्ती गरेपछि शेयर बजारमा राम्रै हलचल भयो । शेयर लगानीकर्ताका विभिन्न समूहले केन्द्रीय बैङ्क शेयर बजार मैत्री नभएको भन्दै असन्तुस्टि व्यक्त गरे । शेयर बजारलाई उत्पादनशील क्षेत्र मान्ने कि अनुत्पादक क्षेत्र मान्ने भन्ने बहस सधैं जसो चलिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकको लगानी सीमाले पनि सो बहसलाई सतहमा ल्याइदियो । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना गैरकानुनी शेयर कारोबारमा संलग्न भएको पाइएपछि यसै वर्ष बर्खास्तीमा पर्नुभयो । सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीको साधारण शेयर बुक बिल्डिङ विधिबाट बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि बोर्डमा आवेदन दिनुुअगावै अध्यक्ष ढुङ्गानाले छोरी रेविकाको नाममा १० हजार कित्ता शेयर खरिद गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । नियमक निकायको प्रमुखले नै शेयर खरिद गरेको भन्दै चौतर्फी रुपमा आलोचना भयो । अर्थ मन्त्रालयले ढुङ्गानालाई के कसो भएको हो भन्ने जिज्ञासा राख्दै पत्राचार ग¥यो । मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा मात्रै नभई विशेष छानबिन समिति नै गठन गरेर ढुङ्गानामाथि अनुसन्धान ग¥यो । अनुसन्धानबाट ढुङ्गानाले गैरकानुनी रुपमा शेयर खरिद गरेको पुष्टि भयो । अन्ततः उहाँ आफ्नो पदबाट हट्नुप¥यो । नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा नियमक निकायको प्रमुख नै बर्खास्तीमा परेको पनि यो पहिलो पटक देखियो । त्यतिमात्रै नभई, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई पनि सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रकरणले राजीनामा दिन बाध्य बनायो । साउदले समेत श्रीमतीको नाममा शेयर खरिद गरेको पाइएको थियो । नियामक र बजार व्यवस्थापकको रुपमा रहेको नेप्सेका प्रमुखलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषय शेयर बजारका लागि कालो इतिहासको रुपमा स्थापित भयो । विसं २०७७ को असार मसान्तमा १७ लाखको हाराहारीमा रहेको हितग्राही खाता हालसम्म आइपुग्दा ५१ लाख बढी पुग्नु पनि शेयर बजार क्रमशः विस्तारित हुँदै गएको छ भन्ने अर्थमा लिन सकिन्छ । धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ता क्रमशः प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । आव २०७७/७८ मा साधारण शेयरको प्राथमिक निष्काशनमार्फत २२ सङ्गठित संस्थाले रु १५ अर्ब १९ करोड, हकप्रद शेयरमार्फत सात सङ्गठित संस्थाले रु १४ अर्ब पाँच करोड, ऋणपत्रमार्फत २३ कम्पनीको रु ६९ अर्ब ६० करोड र सामूहिक लगानी कोषमार्फत नौ वटा योजनाको रु नौ अर्ब ९० करोड गरी रु एक खर्ब आठ अर्ब ७४ करोड बराबरको पूँजी परिचालन गरिएको थियो । चालु आवको हालसम्म कूल १४ कम्पनीलाई साधारण शेयर बिक्रीको अनुमति दिइएको छ । ती कम्पनीले ३७ करोड ९२ लाख पाँच हजार ८०५ कित्ता शेयर रु तीन अर्ब ७९ करोड २५ लाख ८० हजार ५०० मूल्यमा बिक्री गर्नेछ । बोर्डमा विभिन्न २३ कम्पनीले साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएको अवस्था छ । वर्षभर नै आशा जगाएको बजारले पछिल्ला केही महिनामा भने निराश बनाएको लगानीकर्ताको टिप्पणी छ । यद्यपि वर्ष, २०७८ को शेयर कारोबार हुने अन्तिम दिन गत बुधबारअर्थात् चैत ३० गते भने आशा जगाएर बन्द भएको थियो । त्यसदिन नेप्से ३०।२४ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ४१५.२४ मा बन्द भएको छ । यस आधारमा हेर्दा पनि बजार पूँजीकरण झण्डै रु १० खर्ब बराबरले ओरालो लागेको देखिन्छ । त्यसबाट शेयर लगानीकर्ताले रु १० खर्ब बराबरको सम्पत्ति गुमाएका छन् । नेप्सेमा पछिल्ला दिन जलविद्युत् कम्पनीको बोलवाला बढ्दै गएको देखिन्छ । कूल ४७ वटा जलविद्युत् कम्पनीको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । सबैभन्दा धेरै शेयर भएको मानिएको माथिल्लो तामाकोशी समेत १० शीर्ष बजार पूँजीकरण भएको कम्पनीको रुपमा यसै वर्ष स्थापित भएको थियो । नेपाल टेलिकम हालसम्म पनि धेरै बजार पूँजीकरण भएको कम्पनीको रुपमा नेप्सेमा सूचीकृत छ । केन्द्रीय बैंकको नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलताको अभावजस्ता कारणले बजार सुस्ताएको छ । इतिहास कायम गरेको नेप्सेले यस वर्ष अर्को नयाँ इतिहास कायम गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक फरक प्रसङ्गमा विश्व शेयर बजार र एकाधिकार पूँजीपतिको अर्थराजनीतिक विषयमा गर्नुभएको टिप्पणीलाई लिएर केही दिन नेपालको शेयर बजारसमेत प्रभावित भयो । गत पुसमा सम्पन्न माओवादीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि साना शेयर लगानीकर्ताको हितमा शेयर बजारले काम गर्न नसकेको विषय समेट्नुभएको थियो । शेयर बजार विरोधी अभिमत आएको भन्दै केही लगानीकर्ताले त्यसमा असन्तुष्टि जनाए । अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले विश्व शेयर बजारको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको विषय नेपालको शेयर बजारसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै स्पष्टीकरण नै दिनुर्पयो । बोर्डमा सरकारले रमेशकुमार हमाललाई नियुक्त गरेको छ । यस्तै, नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कृष्णबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । शेयर बजारको विकास र विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटक–पटक दोहो¥याउनुभएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई शेयर बजारमा ल्याउन आफू प्रयासरहत रहेको बोर्डका अध्यक्ष हमालले प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरले मात्रै बजार विस्तार हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले वास्तविक क्षेत्रलाई शेयर बजारमा ल्याउने, बजारको आधुनिकीकरण गर्ने र लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्ने कामलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाइसकेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यस्तै, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकतले बजारमा हुने अनाधिकृत कारोबार, इन्साइडर टे«डिङ रोक्न आफूले प्रयास थालिसकेको बताउनुभएको छ ।वर्षभरि नै शेयर बजारमा अलिक चलाख लगानीकर्ताको बोलवाला देखिएको थियो । नेप्से परिसूचक लगातार उकालो लाग्दा नाफा कमाइयो भनेर बसेका लगानीकर्ता पछिल्ला दिनमा आइपुग्दा धेरै गुमाउन पुगेको अवस्था छ । नेप्से उकालो लाग्दा बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ता ओरोलो लागेको बजारमा भने प्रवेश गरेका छैनन् । तरलताको सहजता एवं लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षामा लगानीकर्ता यतिबेला पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तै, साधारण शेयरमा आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य प्रगति हुनु, गाउँ गाउँमा समेत शेयर बजारको बारेमा चासो बढ्नु तथा प्रविधिमैत्री बन्दै जानुले पनि नेपालको शेयर बजार नयाँ उचाइमा पुगेको छ । वर्ष, २०७८ मा कायम गरेको भन्दा नयाँ उचाईमा बजार पुग्ने र ठूलो पूँजी परिचालन हुने अपेक्षामा सरकार र लगानीकर्ता समेत व्यग्र प्रतिक्षारत छन् । देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त हुने दिशामा पुगेको भन्ने आशङ्काबीच नेपालको शेयर बजारले वर्ष २०७९ लाई सकारात्मकरुपमा स्वागत गर्ने धेरैको अपेक्षा छ । बोर्डका अध्यक्ष हमालको शब्दमा बजारमा नयाँ लगानीको अवसर खोज्दै जाँदा त्यसले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । किनकी, रातपछि दिन आउँछ र उज्यालो घाम लाग्छ भने जस्तै ‘बियरिस टे«ण्ड’ मा रहेको शेयर बजारले पक्कै पनि ‘बुलिस ट्रेण्ड’ पछ्याउने नै छ । किनकी, यसै वर्ष, स्थानीय तह र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन हुँदैछ । कोरोनाको कहर क्रमशः अन्त्य भएको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक नीतिको तर्जुमा गर्न लागेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्रमशः तरलताको सङ्कट हट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीले शेयर बजारमा लगानीका लागि तयार भएका छन् । सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ । बजारसमेत मनोवैज्ञानिक रुपमा सबल बन्दै गएको छ । यी र यस्ता कारणले नेपालको शेयर बजारमा सुनौलो घाम उदाउने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ ।
सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख दुई हजार
काठमाडौं, वैशख २ गते । सुनचाँदी बजारमा शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख दुई हजार तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख एक हजार ५०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख १५ सय तोकिएको छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख एक हजार थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला १५ ले बढेर रु एक हजार ४१५ कायम रहेको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ९७३ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ ।
तरलता समस्या : विदेशी मुद्रा सञ्चितिसम्म असर
भेषराज बेल्बासेकाठमाडौँ, वैशाख २ गते । पछिल्लो समय तरलता समस्या चुलिँदै जाँदा बैङ्कहरूमा निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा समेत सङ्कुचन आएको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा तरलताको असर देखिँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा मात्रै नभई निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा वृद्धिदरमा पनि असर देखिन थालेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट फागुनमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर पनि ४.६० प्रतिशतले घटेको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म १३९९ अर्ब तीन करोड रुपियाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले कम भई २०७८ फागुन मसान्तमा ११७१ अर्ब कायम हुने देखिएको छ । उक्त सञ्चिति करिब ६.७ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको १२.८० प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यस्तो वृद्धि १७.४० प्रतिशत रहेको थियो ।चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को चैतको अन्तिम सातामा वाणिज्य बैङ्कहरूमा तीन अर्ब रुपियाँ मात्र निक्षेप थपिएको छ भने सोही अवधिमा बैङ्कहरूको कर्जा प्रवाह पनि दुई अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको छ ।नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अनुसार चैत तेस्रो साता अर्थात् चैत १८ देखि २५ गतेसम्म वाणिज्य बैङ्कहरूमा तीन अर्ब रुपियाँ मात्र निक्षेप थपिएको थियो भने कर्जा प्रवाह दुई अर्ब रुपियाँ भएको थियो ।चैत पहिलो सातमा बैङ्कहरूको निक्षेप तथा कर्जा दुवै घटेको थियो । पहिलो सातामा निक्षेप पाँच अर्ब तथा कर्जा लगानीमा चार अर्बले गिरावट आएको थियो । दोस्रो साता बैङ्कहरूमा दुई अर्ब निक्षेप थपिएको थियो भने दुई अर्ब नै थप कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यस्तै तेस्रो सातामा एक अर्ब निक्षेप उठाएर छ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।चालू आर्थिक वर्षको चैत २५ गतेसम्म बैङ्कहरूले ४३ खर्ब ३४ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेर ४१ खर्ब ७७ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ । गत फागुन मसान्तसम्ममा बैङ्कहरूले ४३ खर्ब ३३ अर्ब निक्षेप उठाएर ४१ खर्ब ७२ अर्ब कर्जा विस्तार गरेका थिए । पछिल्लो केही महिनादेखि बैङ्कहरूको निक्षेप सङ्कलनमा कमी आउन थालेपछि कर्जा लगानीमा नियन्त्रण गर्दै आएका कारण कर्जा प्रवाह पनि घट्दो क्रममा रहेको छ ।
इन्धन खरिद गर्न ऋण खोज्दै
गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौैँ, वैशाख २ गते । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग दुई अर्ब रुपियाँ ऋण मागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेसँगै निगमको घाटामा चुलिँदै गएको छ । आगामी दिनमा तेल खरिद गर्न रकम अभाव भएपछि निगमले सरकारसँग ऋण मागेको हो । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले सञ्चित कोष र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम सकिएपछि सरकारको जमानीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत दुई अर्ब ऋण माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । “इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)लाई इन्धन खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्नका लागि अपुग भएकाले ऋण मागेका छौँ,” साहले भन्नुभयो, “आगामी २३ अप्रिलमा आईओसीलाई इन्धन खरिदको १४ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न‘पर्नेमा निगमलाई दुई अर्ब रुपियाँ अपुग छ ।”“राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत ऋण लिनका लागि सरकार जमानत बस्नुपर्छ,” साहले भन्नुभयो, “यसका लागि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका छाँै ।” साहका अनुसार निगमसँग भएको १९ अर्ब सञ्चित मुनाफा र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको १४ अर्ब रुपियाँ सकिसकेको छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गए पनि सोअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा निगम घाटामा छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७७/७८ वर्ष निगम नाफामा थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेकाले निगम नाफा कमाएको थियो । जसका कारण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असारसम्म निगमले १९ अर्ब सञ्चित मुनाफा जम्मा गरेको छ । कोभिडका कारण गत वर्षदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको उत्पादन कम भएसँगै मूल्य बढ्न थाल्यो । त्यसको स्थानीय बजारमा प्रभाव पर्न थाल्यो । निगम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि २०७० सम्म घाटामा गएको थियो । सो अवधिको बीचमा एक वर्ष (२०६५/६६)मा भने नाफामा गयो । सो अवधिमा लामो समयसम्म घाटामा गएर निगमको ऋण ३७ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । त्यतिबेला निगमले सरकार जमानत बसेर बैङ्कमार्फत ऋण लिएर तेल खरिद गरेको रकम भुक्तानी गरेको थियो । आव २०७१/७२ पछि लगातार छ वर्ष नाफामा गएको निगम गत वर्षदेखि मूल्य बढेको कारण घाटामा गएर ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको साह बताउनुहुन्छ । हाल निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३० करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अहिलेको खरिद तथा बिक्री मूल्यका आधारमा एक महिनामै १० अर्ब रुपियाँ घाटा पुगेको छ । पछिल्लो पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि गत महिना नौ अर्ब २७ करोड रुपियाँ घाटा बेहोर्न‘परेको निगमले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म निगम ३३ अर्ब ४० करोड घाटामा गएको छ । निगमलाई सबैभन्दा धेरै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९३२ रुपियाँ घाटा रहेको छ । यस्तै पेट्रोल प्रतिलिटर २२ रुपियाँ ९८ पैसा र डिजल २८ रुपियाँ घाटा रहेको छ । मट्टीतेल प्रतिलिटरमा छ रुपियाँ ९९ पैसा र हवाई इन्धन आन्तरिकमा १७ रुपियाँ र बाह्यमा ६७ रुपियाँ ६५ पैसा नाफामा रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर २७ र डिजेल २० रुपियाँ सस्तो रहेको छ ।दुई खर्बको इन्धन आयातनिगमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १५ चैतसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ६१ हजार रुपियाँ बराबरको २२ लाख ३६ हजार ६७७ किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ । आव २०७७/७८ मा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बराबरको २८ लाख ६७ हजार किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले झन्डै दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको इन्धन आयात भएको निगमको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै साउनदेखि १५ चैतसम्म १२ लाख २४ हजार ५१२ किलोलिटर डिजल, पाँच लाख १९ हजार १८ किलोलिटर पेट्रोल, ११ हजार ७७८ किलोलिटर मट्टीतेल, एक लाख ८५ हजार ५६ किलोलिटर हवाई इन्धन आयात भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास भने तीन लाख ७२ हजार ८१३ मेट्रिक टन आयात भएको छ । बजारमा मासिक पेट्रोल ६१ हजार किलोलिटर, डिजल एक लाख ४४ हजार किलोलिटर खपत हुने गरेको छ । यस्तै मट्टीतेल एक हजार ३८५ किलोलिटर, हवाई इन्धन १२ हजार ७७१ किलोलिटर मासिक खपत हुने गर्छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास ४३ हजार ८६० मेट्रिक टन खपत हुने गरेको निगमको तथ्याङ्क छ ।
आर्थिक वृद्धिदर सुस्त क्रमिक सुधारको आश
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त तर क्रमिक सुधार हुने विश्व बैङ्कले जनाएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोपदर उच्च रहेको र सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थानका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने तर युक्रेन सङ्कटका कारण बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल रहँदा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहने विश्व बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको हो । बैङ्कले बुधबार दक्षिण एसियाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष (२०२२)मा ३.७ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्ष (२०२३) ४.१ प्रतिशत रहने जनाएको हो । रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै विश्व बैङ्कले यसअघि गरेको प्रक्षेपणलाई घटाएको हो । जलविद्युत् निर्यात र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानले सन् २०२४ मा भने ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्ने बैङ्कले जनाएको छ । ‘रिसेपिङ नम्र्स अ न्यू वे फरवार्ड’ शीर्षकको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्व बैङ्कले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सन् २०२२ मा ६.६ प्रतिशत र २०२३ मा ६.३ प्रतिशत रहने जनाएको छ । ‘दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र वस्तुको बढ्दो मूल्य, आपूर्तिमा व्यवधान र वित्तीय क्षेत्रको जोखिमबाट प्रभावित भइसकेको छ । युक्रेन युद्धले यसलाई थप असर गर्नेछ, यसको प्रभाव नेपालको आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति र चालू खाता सन्तुलनमा परिरहेको छ,’ बैङ्कले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’मा नेपालको वृद्धिदर अझै घट्ने जोखिम र चुनौती पनि औँल्याइएको छ । ‘युक्रेन युद्धका कारण बढेको मूल्यले उपभोक्ता मूल्य र निर्माण लागत बढाउनेछ, समग्र माग घटाउनेछ र सन् २०२२ र २०२३ मा आर्थिक वृद्धिदर ० दशमलव २ प्रतिशतदेखि ० दशमलव ६ प्रतिशतसम्म घटाउनेछ । मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनेछ,’ नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा भनिएको छ । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भाेसले भन्नुभएको छ, “विश्वव्यापी चुनौतीका बीच नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त तर क्रमिक सुधार हुनेछ । जलविद्यत् उत्पादन सम्भाव्यता र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान नेपालको दीर्घकालीन विकासका मुख्य आधार हुन् ।’सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विप्रेषण स्थिर रहने र दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौताका कारण भारतमा हुने निर्यात बढ्ने बैङ्कको अनुमान छ ।हाल यस क्षेत्रकै सबभन्दा कम रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर नेपालले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ने बैङ्कको सुझाव छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन, बढ्दो आयात र पुँजी विदेशिँदा भविष्यमा पर्नसक्ने विदेशी मुद्रामा दबाब कम गर्न पनि सहयोग गर्ने बैङ्कले जनाएको छ ।उच्च वस्तु आयात र न्यून विप्रेषण आप्रवाहका कारण चालू खाता घाटा अझै बढ्न सक्ने चेतावनी बैङ्कले दिएको छ तर अर्काे वर्षदेखि यसमा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ ।विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही वस्तुको आयातमा लागू गरेको कडाइले उपभोग र राजस्व परिचालनमा प्रभाव पर्ने र त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई असर गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ । उच्च सार्वजनिक खर्च र आयातसँग सम्बन्धित राजस्व घट्दा वित्तीय घाटा बढ्नसक्ने र सार्वजनिक ऋण बढ्नसक्ने बैङ्कले जनाएको छ ।
-original-thumb.jpg)
विसं २०७८ : ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को
काठमाडौं, वैशाख १ गते । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी कहिले सम्पन्न होला ? आम मानिसमा चासो थियो । समय र लागत बढ्दै जाँदा आयोजनाको बारेमा चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै थियो । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा कम मानिसलाई मात्रै थाहा थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजना सम्पन्न हुँदा मनसुनको समयमा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन पुग्यो । झण्डै पाँच घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने भएकाले पनि सो आयोजना नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण सावित भएको छ । सरकारको सार्थक प्रयास, प्राधिकरण नेतृत्वको नियमित निगरानीका कारण आयोजनाले सफलता पायो । गत असार २१ गते सो आयोजनाको सञ्चालनमा आयो ।स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनाले नेपालीले पनि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सार्थक प्रयत्न गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ । विसं २०७८ ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा माथिल्लो तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ । समय र लागत बढी लागेपनि आयोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मानक स्थापना गरेको छ । केही समय पहिले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महत्वपूर्ण घोषणा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी बुढीगण्डकी र पश्चिम सेतीजस्ता जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउँछौ ।” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार वर्ष २०७८ ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसै वर्ष नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्ने अवसर पाएको छ । गत कात्तिकदेखि ३९ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा औपचारिक रुपमा बिक्री शुरु गरेको प्राधिकरणले आगामी मनसुनमा भने ३६५ मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले चैत १८ देखि २० गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । मनसुनको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता भएको छ । नेपालका विभिन्न ९ वटा आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुने मार्ग प्रशस्त भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान गर्ने, अढाई दशकदेखि चर्चामा मात्रै सिमित भएको पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउन पनि भारतले सहमति जनाएको छ । त्यस्तै, नेपालको बिजुली बङ्गलादेशको बजारसम्म पु¥याउनका लागि पनि आवश्यक पहल र प्रयत्न भएको छ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ । धमाधम सम्पन्न भए प्रसारण लाइन प्राधिकरणका अनुसार लामो समयदेखि अनेकन समस्याको चक्रव्यूहमा फसेका केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कोशी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन २०७८ मा नै पूरा भयो । सो आयोजनाको निर्माण सकिदा करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने संरचना तयार भएको छ । यस्तै, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयवासीको कानूनी दायराभन्दा बाहिरका मागका कारण समस्यामा फसेको सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएको छ । समुन्द्रटार त्रिशुली १३२ केभी प्रसारण लाइन, दाना कुश्मा प्रसारण लाइनको पहिलो खण्डको काम यसैवर्ष सकिएको छ । त्यस्तै, धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा केही टावर निर्माणमा भएको अवरोध फुक्दा काठमाडौं–मर्स्याङदी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपनि हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । यस्तै, गर्ज्रयाङ–खिम्ती प्रसारण लाइन, भरतपुर– बर्दघाट प्रसारण लाइन अझै पूरा भएको छैन । कतै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा जटिलता उत्पन्न भएको छ भने कतै अदालतमा मुद्दा परेका कारण प्राधिकरणले काम गर्न पाएको छैन । यद्यपी, एक दर्जन बढी विभिन्न क्षमताका सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आए । नेपालको कूल ९१ प्रतिशत घरधुरीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुगेको छ । बाँकी रहेका ६० स्थानीय तहमा पनि निकट भविष्यमा नै केन्द्रीय प्रणालीमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन प्रयास जारी छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहाडी क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउनका लागि प्राधिकरणले रु २५ अर्ब बराबरको खर्च गर्ने भएको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दर पनि ३०० किलोवाट बराबर पुगेको छ । गत मंसिरदेखि लागू हुने गरी २० युनिट बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले रु ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा २५ लाख घरधुरीले लाभान्वित हुने अवसर पाएका छन् । सरकारले कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने अभिप्रायले सिँचाइका लागि सरल र सुलभ मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउन थालेको छ । यो नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारकोतर्फबाट गरिएको नीतिगत हस्तक्षेपका रुपमा चित्रण भएको छ । ७१० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कूल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसमध्ये २०७८ मा कूल २० सानाठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए । त्यसबाट कूल ७१० मेगावाट बिजुली थप भयो । सरकारले तय गरेको लक्ष्यको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा बराबरको बिजुली प्रणालीमा थप भइसकेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म करिब एक हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । औद्योगिक घरानाका रुपमा परिचित विशाल समूह र त्रिवेणी समूहको संयुक्त लगानीको ५२।४ मेगावाटको लिखु–४ पनि यसैवर्ष प्रणालीमा थप भएको छ । यस्तै आईएमई समूहको लगानी रहेको मिस्त्री खोलाबाट ४२ मेगावाट, एमभी दुगड समूहको लगानी रहेको २४।२ मेगावाटको लिखु खोला ए पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी, ११ मेगावाटको खारेखोला, २५ मेगावाटको सिङ्गटी खोला र अपर चाकुखोला ए बाट २२.२ मेगावाट बिजुली पनि प्रणालीमा जोडियो । जलविद्युतबाहेक सोलार प्रविधि र चिनी उद्योगबाट ११ मेगावाट बिजुली थप भएका छन् । प्रणालीमा उपलब्ध भएको बिजुलीको मात्रा हेर्दा यो नै हालसम्मकै उच्च हो । झण्डै ११० वर्षमा नेपालको बिजुलीको उत्पादन एक हजार मेगावाट बराबरको हाराहारीमा रहँदै आएको अवस्थामा एक वर्षमा नै ७१० मेगावाट बिजुली थप हुनु आफैमा ठूलो उपलब्धी हो । प्रसारण प्रणालीको सहज उपलब्धता हुने हो भने दोर्दी करिडोरबाट मात्रै थप १०० मेगावाट बिजुली तत्कालै थप हुने अवस्था छ । यस्तै, रामेछापमा १९ मेगावाट बिजुली प्रणालमिा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । बिजुली उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि भएपछि नेपालको कूल जडित क्षमता दुई हजार १५० मेगावाट बराबर पुगेको छ । सर्वसाधारण तथा निजी लगानीबाट मात्रै प्रणालीमा हासम्म कूल एक हजार ४५२ मेगावाट बराबर बिजुली थप भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुनु अगाडि वर्षाको समयमा समेत भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको थियो । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा मात्रै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गयो । यसबाट झण्डै रु पाँच अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको तथ्य प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । वर्षायाममा बिजुली खेर जाने तथा हिउँद लागेपछि भने बिजुलीको हाहाकार देखिने अवस्था २०७८ मा पनि देखियो । रुस र युक्रेनको सङ्घर्षको बाछिटा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समेत पर्न गयो । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव देखियो भने इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर पनि उत्तिकै पर्न गयो । कोइलाको अभावमा भारतीयको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट २० भारुसम्म पुग्दा केही दिन प्राधिकरणले सहज रुपमा बिजुली आयात गर्न सकेन । त्यसको प्रभाव ग्राहस्थ ग्राहकमा नपरेपनि औद्योगिक ग्राहकलाई भने समस्या पर्न गयो ।बिजुलीको महशुल घटेपनि प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावटमा गरेको कडाइ, बक्यौता भुक्तानी गराउन चालेको प्रयास, चोरी नियन्त्रणमा गरेको कारवाहीका कारण चालु आवको ६ महिनामा नै रु १२ अर्ब बराबरको नाफा कमाउन सफल भएको छ । यो पनि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली प्राधिकरणले यस वर्ष उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन अभियान नै सञ्चालन गर्यो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोली कहिले विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा पुग्यो भने कहिले वीरगञ्ज, त कहिले भैरहवा औद्योगिक करिडोर पुग्यो । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ग-यो । प्राधिकरणको नेतृत्वको सार्थक प्रयासका कारण पछिल्लो छ महिनामा मात्रै थप ३०० मेगावाट बराबरको थप बिजुली माग हुन पुग्यो । बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने होइन, आन्तरिक रुपमा नै खपत बढाउने योजनालाई प्राधिकरणले अभियानका रुपमा अगाडि बढायो । प्राधिकरणले पहिलोपटक सिमेन्ट, डन्डी तथा उच्च बिजुली माग हुने ठूला उद्योगहरुलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उपलब्ध गराउन थाल्यो । नेपाल र भारतबीच भएको सहमति पछि प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको १४४ मेगावाटको ‘कालीगण्डकी ए’बाट १४० मेगावाट, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्यङ्नदीबाट ६८ मेगावाट, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दीबाट ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ग्रीन भेन्चर्स प्रालिको ५२।४ मेगावाटको लिखु–४ बाट ५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्त भएका छ । यस्तै नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रसारण लाइनको क्षमता १२०० मेगावाट भए पनि अहिले आधा क्षमतामा मात्रै उपयोग भइरहेको छ । यसैगरी लामो समयदेखि विवादको भूमरीमा फसेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । यो पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा स्थापित हुने विश्वास लिइएको छ । एमसिसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले सात हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाका लागि आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाइदिएको छ । काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुरु हुने सो प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे हुँदै एउटा लाइन धादिङ हुँदै हेटौंडासम्म पुग्नेछ । यस्तै अर्को प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातोमाटे, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी हुँदै रुपन्देहीमा प्रस्ताव गरिएको बुटबल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । त्यस्तै, ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातोमाटे, दमौलीमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ । विसं २०७८ मा नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पुनः घिसिङको प्रवेश भयो । झण्डै एक वर्षपछि प्राधिकरण फर्कनु भएका घिसिङले बिजुलीको खपत बढाउनेलगायत केही रणनीतिक योजना अगाडि सार्नुभएको छ । सरकारले उहाँलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर दिएको छ । विसं २०७७ भदौ २९ गते पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी बिदा हुनुभएका घिसिङ २०७८ साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पुनः फर्केर आउनुभयो । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर जति लोकप्रियता कमाउनुभएका घिसिङको दोस्रो कार्यालयमा बिजुलीको खपत बढाउने, प्रसारण लाइनको निर्माण एवम् विस्तार तथा बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनेलगायतका चुनौती छन् । त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी अगाडि बढाइने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएपनि निजी क्षेत्रले आफ्ना केही माग सम्बोधन नगरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ । तीन वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता नभएको तथा बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति नदिएकोजस्ता विषयमा निजी क्षेत्रको गुनासो कायम नै रहँदै २०७८ बिदा भएको छ ।
विवरण दिन अटेर
गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौँ,वैशाख १ गते । फलामे डन्डी उद्योगीहरूले सरकार निर्देशनअनुसार विवरण बुुझाउन अटेर गरेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यही चैत ८ गते फलामे डन्डीको मूल्य बढ्नुुको कारणसहितको विवरण पेस गर्न दिएको निर्देशन दिए पनि त्यसको पालना हुन नसकेको हो । विभागका बजार निरीक्षक अधिकृत धनेश्वर पौडेलले विभागको निर्देशन अनुसार दुुई/तीनवटा उद्योगीले बाहेक कसैले पनि मूल्य बढ्नुुको कारणसहितको विवरण बुुझाएका छैनन् ।उहाँका अनुसार नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनले आफ्ना तर्फबाट पठाएको विवरण त्यति चित्तबुुझ्दो नभएपछि विभागले एसोसिएसनमा आबद्ध उद्योगीलाई आआफ्नो उद्योगको मूल्यको विवरण बुुझाउन निर्देशन दिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्को निर्देशन दिएको पनि १५ दिन भयो तर जगदम्बा र हिमाल स्टिल उद्योगबाहेक अन्यको विवरण आएको छैन ।” बजार निरीक्षक अधिकृत पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको बहाना बनाएर मौज्दात सामानको मूल्य बढाउनु कानुनविपरीत भएकाले विभागबाट उद्योगीसँग खरिदका बिलसहितका विवरण माग गरिएको बताउनुभयो । तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण नआएमा कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले उद्योगीलाई हतोत्साही गर्नुु सरकारको चाहना नभएको भन्दै एक÷दुुई दिनभित्र यथार्थ विवरण विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिएको दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तै अटेर गरिरहेमा ती उद्योगीलाई वैशाखको पहिलो सातादेखि अनुुगमन कानुनी कारबाही थाल्छौँ ।”नेपालमा फलामे छड वा डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगको सङ्ख्या २१ वटा रहेका छन् । पछिल्लो पटक छड र डन्डीको मूल्य वृद्धिले गर्दा सानादेखि ठूला निर्माणका आयोजना प्रभावित भएको र मौज्दात छडमा समेत उद्योगीले बढी पैसा लिएको भन्दै विभागमा उजुरीका चाङ नै छन् । उद्योगीहरूले आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारणले गर्दा डन्डीको भाउ बढेको दाबी गर्दै आएका छन् । उद्योगहरूले डन्डी उत्पादनका लागि सबै कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने र त्यस्तो कच्चा पदार्थ पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै महँगो भएको बताउँदै आएका छन् । डन्डीको भाउ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै महँगो भएको विभागको अनुगमनबाट पनि पाइएको तर कति बढ्नुपथ्र्यो र कति बढाइयो भन्ने मात्रै अहिलेको खोजीको जनाएको छ । पछिल्ला दुई/तीन महिनामा डन्डीको भाउ प्रतिकेजीमा ३५ देखि ४० रुपियाँसम्म बढेको छ ।
पोखरामा नव वर्ष महोत्सव सुरु
रमेश पौडेल पोखरा, वैशाख १ गते । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी पाँच महिनाभित्रमा पोखरामा बन्दै गरेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने दाबी गर्नुभएको छ । पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घको आयोजनामा पोखरामा बुधबारदेखि सुरु १७औँ फेवा नव वर्ष महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले विमानस्थलको ९३ प्रतशित निर्माण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो । विमानस्थलको समस्याका रूपमा रहेको रिट्ठेपानी डाँडो काट्ने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो । त्यस्तै पोखराको ल्यान्डफिल्ड साइट नयाँ स्थानमा व्यवस्था गर्न पोखरा महानगरलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री आलेले लेकसाइडस्थित रत्नमन्दिर र हिमागृह क्षेत्र वैशाखदेखि नै सर्वसाधरणका लागि खुला गरिने योजना रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । यसबाट पर्यटन व्यवसाय थप आकर्षित हुने उहाँको भनाइ छ । कोभिड–१९ ले थला परेको पर्यटन व्यवसाय क्रमशः उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पोखराको पर्यटन बसपार्क औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशनसमेत दिनुभयो । उहाँले आगामी बजेटमा पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा होटल सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाह, गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहारी, दीपक कोइराला, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईलगायतले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार विषेश प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । नेपाली नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न आयोजित महोत्सव वैशाख १ गते सम्म चल्नेछ । महोत्सवमा नेपाली संस्कृतिको संरक्षण र परम्परागत नेपाली खानाको प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको वयवसायीले बताएका छन् । पर्यटन, संस्कृति र खानालाई विशेष जोड दिएर महोत्सव सञ्चालन गर्न लागिएको महोत्सव संयोजक एवं आयोजक सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताउनुभयो ।
घरेलु तथा साना उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार भएको बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री बडूले यस्तो बताउनुभएको हो ।उहाँले यस्ता उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा परेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी क्षेत्रले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्दछ । यो क्षेत्रमा समस्या के के छन्, समाधानका लागि के गर्नुपर्छ, हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।” मन्त्री बडूले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनमा केही समस्या आएको हो कि आफूलाई लागेको भन्दै समस्याको पहिचान गरेर त्यसको सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यो क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भए पनि पर्न नसकेको र उद्योगी पनि अलमलमा परेको बताउनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले विदेशबाट आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशायी हुँदै गैरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगको विकासका लागि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमै उपलब्ध हुने कृषिलगायत अन्य औद्योगिक वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन विदेशबाट आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगहरूको विकासका लागि केन्द्र र सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्ने व्यवस्थाका लागि राज्यका तर्फबाट संरचना र स्थान उपलब्ध गराउ पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सो निर्यात गृहमा सम्बन्धित प्रदेशभरिका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तु मात्र राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने केन्द्रमा देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूबाट उत्पादित स्वदेशी उत्पादन मात्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”नेपाल सरकारले महिला उद्यमी, कृषि उद्योगलगायतका उद्यमीहरूलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई यथावत् राख्दै कोभिडबाट पीडित उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने पुनर्कर्जालाई हालै २ प्रतिशत वृद्धि गरेकामा यसलाई खारेज गर्दै ५ प्रतिशत नै कायम गर्न अनुरोध गर्दछौँ । महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले पालिकाहरूले जथाभावी ढङ्गले उद्योग प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याएर बजेट सक्ने काम मात्र गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले तल्लो तहमा प्राविधिक विज्ञताको पनि अभाव रहेको भन्दै त्यसमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पारवहनको समस्याको सम्बोधन हुँदै यसैबीच मन्त्री बडूले बुधबार नै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको साझा लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले औद्योगिक क्षेत्र लिजमा लिएर पनि प्रयोग नभएको पाइएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने बनाउने बताउनुभयो । कोलाकातामा सिपिङ कम्पनीका कारण पारवहनमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री बडूको जानकारी दिनुभएको छ । उच्चस्तरीय प्रयोगशाला निर्माण तथा उद्योगमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उहाँको भनाइ छ । चेम्बरका प्रतिनिधिले मन्त्री बडूसमक्ष व्यावसायिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उद्योग १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । कृषिको प्रर्वद्धनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, विदेशबाट आर्जन सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरणका लागि व्यवस्था, आयातलाई व्यवस्थित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्नेलगायतका सुझाव चेम्बरले पेस गरेको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन तथा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि कृषिमा आत्मनिर्भर अभियान, औद्योगिक उत्पादनमार्फत निर्यात प्रर्वद्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।उहाँले बैङ्कमार्फत आउने कुल विप्रेषणको १० प्रतिशत रकम विप्रेषण आप्रवाह कोष खडा गरी सोही कोषमार्फत उक्त परियोजनाको आईपीओ र एफपीओमा लगानी गर्न सुरक्षण प्रदान गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष मल्लले सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई वाणिज्य बैङ्कमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनका लागि लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाब दिनुभयो ।
आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (स्क्याप)ले सन् २०२२ (आव २०७८/७९)मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । आयोगले मङ्गलबार एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक सर्वेक्षण २०२२ सार्वजनिक गर्दै २०२० मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक र २०२१ मा ४ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ मा भने ४.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । टर्की र इरानसमेत समेटिएको दक्षिण तथा दक्षिण–पश्चिम एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर भने सन् २०२२ मा ६.६ प्रतिशत र २०२३ मा ५.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । २०२२ मा माल्दिभ्सको १२ प्रतिशत, भारतको ९ प्रतिशत, बङ्गलादेशको ६.५ प्रतिशत र भुटानको ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने तथा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी नेपालको मुद्रास्फीति २०२२ मा ५.५ र २०२३ मा ५.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम एसियाको मुद्रास्फीति २०२२ मा १३.४ प्रतिशत र २०२३ मा ८.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । इरान (२६ प्रतिशत), टर्की (१९.४ प्रतिशत) र पाकिस्तान (१०.५ प्रतिशत)ले प्रभाव पारेका कारण यो क्षेत्रको मुद्रास्फीति भने उच्च छ । भारतको ५ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको वस्तु व्यापार कोरोना महामारीपूर्वको अवस्थाको भन्दा १५ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ तर विकासशील मुलुकको सेवा निर्यात भने महामारीपूर्वको तुलनामा ३३.५ प्रतिशतले घटेको छ । प्रतिवेदनले नेपाललगायत बङ्गलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र प्रशान्त द्वीपमा विप्रेषणले उपभोगलाई भरथेग गरिरहेको जनाएको छ ।यो प्रतिवेदनले कोरोना महामारी र बढ्दो विश्वव्यापी जोखिमले अनिश्चितता बढाएकाले आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धिका लागि जोखिममा रहेका वर्गको सुरक्षा गर्न नयाँ समावेशी सामाजिक सम्झौता (न्यु सोसिअल कन्ट्याक्ट) आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले महामारीका अतिरिक्त आपूर्ति व्यवधान, मूल्य वृद्धिको दबाब, ब्याजदर वृद्धि, वित्तीय असहजता र रुस–युक्रेन सङ्कटका कारण सिर्जित आर्थिक गिरावटजस्ता चुनौती यस क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको जनाएको छ । यिनै कारणले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ को ७.१ प्रतिशतको तुलनामा २०२२ मा ४.५ प्रतिशत र २०२३ मा ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस क्षेत्रको उदयमान अर्थतन्त्रले सन् २०२० देखि २०२२ को अवधिमा अनुमानित दुई खर्ब डलर उत्पादन गुमाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । महमारीले यस क्षेत्रका न्यून आय भएका घरपरिवारका ८२ करोड अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र सात करोड बालबालिकाको आयआर्जन र विद्यालय जानबाट वञ्चित गरेको छ । ‘यसको परिणाम भविष्यमा यी व्यक्तिको आयआर्जनको सम्भाव्यता र समग्र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०२१ म एसिया प्रशान्त क्षेत्रका आठ करोड ५० लाख व्यक्ति चरम गरिबीमा धकेलिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आयोगले समावेशी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगको सुझावमा भनिएको छ, “विश्वव्यापी आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, प्राथमिक तथा माध्यामिक शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक खर्च बढाउन, सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलन बढाउने, डिजिटल अर्थतन्त्रमा कर लगाउनेजस्ता नयाँ करका स्रोत खोज्न र करको भार तुलनात्मक रूपमा बढी आय हुनेमा स्थानान्तरण गर्न‘पर्छ ।”
सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । रोजगारीमा रहेकालगायत विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी अवसर सिर्जना गर्न सञ्चित लगानी कोष स्थापना गरिने भएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “हामी सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्दै छौँ । विदेशमा रहेका नेपालीले मासिक दुई/चार हजार डलरसम्म जम्मा गर्न सक्छन् । त्यो कोषलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा खर्च गर्नेछौँ । उहाँले सरकारका तर्फबाट रकम थप गरिदिने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको चर्चा गर्दै मुलुक सङ्कटमै पुगेको अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्न‘भयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर सतर्क र सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भने आएको छ ।” सोही अवसरमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले गैरआवासीय नेपालीका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै मुलुक अप्ठ्यारोमै पुगिसकेको नभई गैरआवासीय नेपालीलाई मातृभूमिको विकासमा सहभागी गराउने प्रयास थालिएको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा रकम जम्मा गर्न र लगानी गर्दा कुनै समस्या र झन्झट छैन, यहाँ लगानी सुरक्षित छ । यहाँ पैसा ल्याउन र लैजान कुनै झन्झट छैन, हामी कहिल्यै डिफल्ट भएका छैनाँै र हुने पनि छैनौँ ।” उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई निश्चित सङ्ख्यामा सेयर आरक्षण गर्ने, केही सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउने, वैदेशिक लगानीमा पाँच करोडको मापदण्डमा गैरआवासीय नेपालीका लागि केही सहज बनाउनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कामु गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैङ्कले यसमा सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई खाता खोलेर रकम जम्मा गर्न ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्न‘भयो । उहाँले रकम ल्याउन र लैजान कुनै समस्या नरहेको बरु नेपाली बैङ्कमा रकम जम्मा गर्दा ब्याज धेरै पाइने बताउनुभयो । डा. महतोले भन्नुभयो, “नेपाल डुब्न लागेको होइन, नेपाल स्टेबल छ, पछि कानुन परिवर्तन भए पनि त्यसले असर गर्दैन ।”एनआरएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्षहरू डा. कुल आचार्य, रविना थापा, डा. बद्री केसी, उपाध्यक्ष भूषण घिमिरेलगायतले गैरआवासीय नेपालीका लागि मातृभूमिसँग जोडिने अवसर आएको बताउँदै सबैले नेपालमा डलर एकाउन्ट खोलेर सहयोग गर्न आग्रह गर्न‘भयो । उहाँहरूले एनआरएनएले डलर खाता खोल्न अभियान नै सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । मुलुकमा विदेशी विनियमय सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा एनआरएनएले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा शोधानान्तर स्थिति दुई खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधानान्तर स्थिति ६८ अर्ब एक करोड रुपियाँले बचत थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५६ करोड ५८ लाखले बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा दुई अर्ब १७ करोडले घाटामा छ ।
