साना ऋणी र उद्यमीलाई राहत

काठमाडौँ, माघ २८ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आव २०७९/८० का लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएकामा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सो मौद्रिक नीतिलाई केही लचिलो बनाएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षा अर्थतन्त्रको सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

सजगतापूर्वक कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन गई २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि केही कमी आउन थालेको छ । 

केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहनुका साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकाले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत् राखिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत साना ऋणी, व्यवसायी र उद्यमीलाई राहत प्रदान गरिएको छ । यस्ता ऋणीका लागि केही राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले केही लचक नीति अपनाइएको हो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।

साना ऋणी, व्यवसायी र उद्यमीलाई राहत

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत साना ऋणी, व्यवसायी र उद्यमीलाई राहत प्रदान गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले साना ऋणी तथा व्यवसायीलाई राहत पुग्नेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बाटो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले लिएको छ ।

पेनाल्टी ब्याज तिर्न नपर्ने

अब बैङ्कका ऋणीले एक महिनासम्म साँवा–ब्याज भुक्तानी नगर्दा पेनाल्टी ब्याज तिर्नु नपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार आगामी जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल्टी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ ।

यस्तै २०७९ पुस मसान्तसम्म नियमित साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने दुई करोड रुपियाँसम्मका ऋणीलाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

समेटिएन सेयर बजार

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत केही नीतिगत सुधार हुने आशमा रहेका सेयर लगानीर्ताको चासो सम्बोधन भएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको सेयर बजारसम्बन्धी नीतिमा कुनै परिवर्तन पनि गरिएको छैन ।

सेयर बजारमा १२ करोड रुपियाँको कर्जा सीमालाई बढाउने चर्चा बजारमा थियो, जुन मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समेटिएको छैन ।

मुद्रास्फीति सीमाबाहिर

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखे पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिरहँदा ७ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०७८/७९ को पुस मसान्तमा यस्तो मुद्रास्फीति ५ दशमलव ६५ प्रतिशत बराबर थियो । 

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ पुस मसान्तमा आयात मूल्य सूचकाङ्क ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ भने तलब सूचकाङ्क १२ दशमलव ३९ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्क ९ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनका कारण आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न गई उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्न गएको छ ।

छ महिनाभन्दा कमको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाइने व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैतर्फको न्यूनतम तीन महिना समयका लागि मुद्दती निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था रहेकामा अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले छ महिनाभन्दा कम समयको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाउने भएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा परिमार्जन गर्दै संस्थागत मुद्दती निक्षेप कम्तीमा छ महिनाका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । व्यक्तिगततर्फको मुद्दती निक्षेप भने तीन महिनाका लागि पनि राख्न पाइनेछ ।

“तीन महिनाभन्दा कम समयावधिको मुद्दती निक्षेप तथा छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । मुद्दती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुँदै पूर्वनिर्धारित ब्याजदर कायम गरी ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइनेछैन । संस्थागत निक्षेपको हकमा छ महिना व्यतित हुनुअगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी वा फिर्ता गर्न पाइनेछैन,” एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनिएको छ ।

यस्तै निक्षेप सङ्कलन गर्दा अन्य खाताको तुलनामा दिइने निक्षेपको ब्याजदरभन्दा विप्रेषण बचत खातामा दिइने ब्याजदर बढी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको छ । 

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैङ्किङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको वा खोलिने विप्रेषण बचत खातामा निक्षेप राखेको न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याज दिनुपर्नेछ’ संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।