काठमाडौँ, माघ २९ गते । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ब्याजदर घटाउन ठोस उपाय नआएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ब्याजदर घटाउने उपाय नआएकाले अर्थतन्त्र तत्काल चलायमान हुन कठिन देखिएको महासङ्घको आकलन छ ।
राष्ट्र बैङ्कले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्ने गरी ल्याएको व्यवस्थालाई भने महासङ्घले स्वागत गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा दुई करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । महासङ्घले सो सीमा भने १० करोड रुपियाँसम्म कायम गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेको छ ।
यसैगरी २०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–ब्याज दायित्व भाका नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाले भने उद्यमी व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने देखिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
समीक्षामार्फत दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई पनि महासङ्घले सकारात्मक भनेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय पनि समीक्षामा उल्लेख हुनुले उद्यमी व्यवसायीलाई केही राहत मिल्ने उसको ठम्याइ छ ।
