समस्यामा चिया किसान
चैत, वैशाख महिना गुणस्तरीय चिया उत्पादनको मुख्य सिजन हो तर यस वर्ष गुणस्तरीय चिया उत्पादन हुने समयमै चियाको मुना नपलाउँदा पूर्वका चिया किसानलाई घाटा भएको छ ।
असारसम्ममा चार्जिङ स्टेसन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी असारसम्म ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ । दुई वर्षअघि निर्माण सुरु भएको चार्जिङ स्टेसनको काम सम्झौता मितिभन्दा एक महिना ढिला सम्पन्न हुँदै छ । प्रमुख राजमार्गका ३२ स्थानमा ती चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइरहेका छन् । प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको हो । प्राधिकरणका परियोजना प्रमुख सागर ज्ञवालीले चार्जिङ मेसिन चीनबाट नेपालतर्फ पठाइसकिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “भौतिक निर्माणकार्य सकिएको छ ।
काठमाडौँ–रियाद उडान सुरु
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ११ गते । नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौँ–रियाद–काठमाडौँ नियमित उडान शुक्रबारदेखि सुरु गरेको छ । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरेबियाको रियादमा निगमले हप्तामा दुईवटा उडान सञ्चालन गर्ने सुरु गरेको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँबाट रियादका लागि निगमको पहिलो उडान १९ः१५ बजे भएको थियो । निगमले साउदी अरेबियाको रियादमा उडानका लागि गत फागुन २२ गते अनुमति प्राप्त गरेपछि उडान थालेको हो । योसहित निगमको उडान आठ मुलुकका १० वटा गन्तव्यमा पुगेको छ । निगमले हाल भारतको दिल्ली, मुम्बई र बैङ्लोर, कतारको दोहा, संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई, मलेसियाको क्वालालम्पुर, थाइल्यान्डको बैङ्कक, चीनको हङकङ र जापानको नारितामा उडान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यीमध्ये निगमले दिल्लीमा दैनिक दुईवटा उडान गर्दै आएको छ ।
३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युतबाट उत्पादन सुरु
बेलिना थापालमजुङ, बैशाख ११ गते । लमजुङको मस्र्याङदी गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको न्यादी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ । मस्र्याङदी गाउँपालिका ६ बाहुनडाँडा र ७ भुलभुलेबीच भएर बग्ने ङादीखोलामा निर्माण भएको ३० मेगावाटको आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको जनाएको छ । आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत बासुदेव गड्तौलाका अनुसार आयोजनाको निर्माण कार्य सकेर शुक्रबार बेलुकाबाट विद्युत उत्पादन थालिएको हो । सुख्खा मौसमका कारण हाल २० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको गड्तौलाले बताउनुभयो । बैशाख २७ गतेबाट व्यवसायीक विद्युत उत्पादन हुने उहाँले बताउनुभयो । आयोजना आफैंले १० किलोमिटरको १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ । पावरहाउस रहेको ठुलीबेंसीबाट मस्र्याङदी नदीमा निर्माण भएको ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी ए जलविद्युत आयोजना क्षेत्रसम्म २५ वटा टावर राखिएको छ । सुरुवातमा २०२१ को जुलाईमा आयोजना सम्पन्न गराउने लक्ष्य रहेपनि त्यसपछि तीन महिना सरेको थियो ।आयोजनाको निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनी च च्याङ हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्स्टलेशन कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरेको हो । वुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) को ९७ दशमलव २२ प्रतिशत र लमजुङ विद्युत विकास कम्पनी (लेड्को) को २ दशमलव ७८ प्रतिशत लगानीमा उक्त आयोजना निर्माण भइरहेको छ । करीब ४ अर्ब ३८ करोडमा सक्ने गरी डिजाइन भएपनि आयोजना निर्माण सक्दासम्म लागत बढेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनामा एभरेस्ट बैंकको नेतृत्वमा नविल बैंक, ग्लोवल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको लगानी रहेको छ । वि.स. २०७३ चैत ३० गतेबाट निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाको बाँध नाँइचेमाथि ङादी नदीमा बनाइएको छ । ३ हजार ८ सय ४० मिटर सुरुङबाट पानी ल्याएर आयोजना बनाइएको छ । नदीको वहावमा आधारित यो आयोजनाबाट वार्षिक १ सय ६८ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुने छ । आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग वर्षायाममा ४ रुपियाँ ८० पैसा र सुक्खायामका लागि ८ रुपियाँ ४० पैसामा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको हो ।
जडीबुटीबाट दुुई करोड राजस्व
हुुम्ला समाचारदाताहुुम्ला, वैशाख ११ गते । यस वर्ष हुुम्लामा सङ्कलन भएर निकासी भएको जडीबुटीबाट राम्रो राजस्व प्राप्त भएको छ । जिल्लाबाट १२ किसिमको चार लाख ८१ हजार केजी जडीबुटी निकासी हुँदा एक करोड ९८ लाख ९६ हजार राजस्व प्राप्त भएको हो । डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत प्रवीण पौडेलका अनुसार एक करोड ९८ लाख ९६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । उहाँले यो राजस्व वन विभागबाट सङ्कलन पुर्जी दिइएको र डिभिजन वन कार्यालयबाट उक्त पुर्जी दिइएको जडीबुटीबाट भएको बताउनुुभयो ।उहाँका अनुसार जटामसी तीन लाख ४० हजार केजीबाट एक करोड ७० लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयबाट सङ्कलनका लागि अनुमति दिएका अन्य ११ प्रकारका जडीबुटीबाट २९ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जिल्लाबाट वितरण गरिएको पुर्जीमा राष्ट्रिय वनबाट सङ्कलन भएको जडीबुटीबाट १७ लाख तीन हजार ५०० र सामुदायिक वनबाट ११ लाख ६५ हजार ८०० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । हुुम्लाबाट निकासी हुने जडीबुटीमा जटामसी, कुट्की, चिराइतो, सेतक चिनी, सुुगन्धवाल, उत्तिस, शिलाजित, धूपी, कालादाना, वनलसुुन, अल्लो, विष र गुुच्ची च्याउ रहेका छन् । विगत दुुई वर्षयता भने जडीबुटी निकासीबाट राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सेवा सुधार गर्न होटल व्यवसायीलाई तालिम
जानु पाण्डेकपिलवस्तु , बैशाख १० गते । लुम्बिनी प्रदेशका होटेलको सेवा सुधार गर्ने लक्ष्यले यहाँका होटल व्यवसायीलाई व्यवस्थान सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । नेपाल पर्यटन वोर्डको आर्थिक सहयोग र होटेल व्यवसायी महासंघ लुम्विनी प्रदेशले नौ जिल्लाका ४० जना बढी व्यवसायीलाई तालिम दिएको हो । कोरोनाले अस्तव्यस्त परेको होटेल व्यवसायीलाई ग्राहकसँगको सम्बन्ध सुमधुर र मित्रवत व्यवहार प्रदान गरी स्थानीय पर्यटनको विस्तारको लागि तालिम प्रदान गरिएको होटेल व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष हिराध्वज शाहले जानकारी दिनुभयो । होटेल व्यवसायीले देशको पर्यटन विकासमा ठुलो टेवा पुर्याएको बताउँदै नेपाल घुम्न आउने पर्यटक न्यून हुँदा व्यवसायी मारमा परेको पर्यटन डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख मुक्तीप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।
कडाइपछि घट्यो आयात
केही वस्तुको आयातमा सरकारले कडाइ गरेपछि चैतमा आयात घटेको छ । भन्सार विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार फागुन महिनाको तुलनामा चैतमा तीन अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रुपियाँले आयात घटेको हो ।
खुम्चियो वाणिज्य बैङ्कको नाफा
पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या, व्यापार घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिको असर वाणिज्य बैङ्कको नाफामा देखिएको छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता अभाव जारी रहँदा बैङ्कको नाफा वृद्धि कमजोर देखिएको छ । अ
११८ वटा अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सकिने
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले ११८ वटा अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने भएका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका तीन लाख २८ हजार ४८८ योगदानकर्ताले कोषले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र देखाएर ती अस्पतालबाट वार्षिक एक लाख रुपियाँबराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा लिन सक्ने भएका हुन् ।
बङ्गुरपालनबाट एक लाख कमाइ
ठाकुरप्रसाद आचार्य बेनी (म्याग्दी), वैशाख १० गते । बेनीका रणबहादुर विश्वकर्माको दैनिकी बङ्गुर फार्मबाट सुरु हुन्छ । उहाँले बिहानै फार्ममा पुगेर बङ्गुरलाई दानापानी खुवाउने र खोर सफा गर्नुहुन्छ । उहाँको यो दिनचर्या चलेको आठ वर्ष भइसकेको छ । “विदेश पनि भोगियो, दुःख पनि पाइयो तर आफ्नै गाउँघरमा व्यवसाय गर्दाको खुसी बेग्लै छ । परिवार मिलेर बङ्गुरपालन गरेका छौँ, सबै जना खुसी छौँ,” विश्वकर्माले भन्नुभयो । बङ्गुरपालनमा राम्रो सम्भावना देखेर वैदेशिक रोजगार त्यागेर बङ्गुरपालन व्यवसाय सुरु गरेको बेनी नगरपालिका–७, मङ्गलाघाटका युवा विश्वकर्माले बताउनुभयो । “विदेशमा १२ वर्ष दुःख गरियो,” विश्वकर्माले भन्नुभयो, “विदेशमा गर्ने श्रम स्वदेशमै गर्ने हो भने राम्रो आम्दानी लिन सकिने रहेछ ।” बङ्गुरपालन व्यवसायबाट मासिक एक लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने उहाँको अनुभव छ । दुई लाख ५० हजार रुपियाँबाट सुरु गरेको बङ्गुरपालन व्यवसाय अहिले करिब ५० लाख रुपियाँसम्म लगानी पुगेको छ । खोर निर्माण गर्न भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र बङ्गुर जोन कार्यक्रमले अनुदान उपलब्ध गराएपछि परम्परागत खोरलाई आधुनिकीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । भविष्यमा फार्मलाई विस्तार गरेर लगानी बढाउने योजना रहेको विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँको फार्ममा माउ बङ्गुर १३, भाले बङ्गुर एक, मासुका लागि तयारी अवस्थामा रहेका १२ र पाठापाठी २० वटा छन् । दानापानी राम्रो खुवाउन सकियो भने आठदेखि महिनादेखि एक वर्षमा एक सय केजीसम्मको बङ्गुर हुने उहाँले बताउनुभयो । दानाको व्यवस्थापन गर्नसकेमा पैसा कमाउन बङ्गुरपालन व्यवसाय राम्रो हुने उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो । बेनी बजारमा रहेका होटल र घरबाट बढी भएको खाना, तरकारी, दाललगायतलाई सङ्कलन गरेर दानाका रूपमा प्रयोग गरिने उहाँले बताउनुभयो । यसका साथै घरमै पनि दाना बनाउने उहाँले बताउनुभयो । महिनामा १० वटासम्म बङ्गुर बिक्री गर्ने उहाँको भनाइ छ । बङ्गुरको मासु पसलमा प्रतिकेजी ३५० रुपियाँमा बिक्री हुने उहाँले बताउनुभयो । बङ्गुरको मासु बजारमा पु¥याउन सकिएको छैन । मागअनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँका १२ कक्षामा पढ्ने छोरा साजन विकले फुर्सदको समयमा सघाउनुहुन्छ । जिल्लामा बङ्गुर जोन कार्यक्रम सुरु भएसँगै खोर निर्माण, मासु पसल सुधार र आवश्यक परामर्श दिन थालेपछि किसान उत्साहित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कार्यान्वयनमा आएको बङ्गुर जोन कार्यक्रमले बङ्गुर पाल्ने किसानलाई खोर निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको छ ।गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३६ लाख ५६ हजार आठ सय रुपियाँ बङ्गुरपालक किसानलाई सहयोग गरिएको छ । खोर निर्माण, दाना बनाउने मिल र खोरबाट निस्किएको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराएको बङ्गुर जोनका पशु प्राविधिक बलबहादुर वलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाभर ३५ वटा बङ्गुरका फार्म सूचीकृत भएका छन् । कार्यक्रम लागू भएपछि किसान उत्साहित भएको र बङ्गुरपालन व्यवसायप्रति युवाको आकर्षण बढेको उहाँले बताउनुभयो । बजारको नजिक मङ्गलाघाट क्षेत्रमा मात्र ११ जना युवाले बङ्गुरपालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
इन्धन कारोबारबाट राजस्व सङ्कलन वृद्धि
लक्ष्मी सापकोटाकाठमाडौंँ, वैशाख १० गते । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट ८७ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । नेपाल आयल निगमले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्ममा एक खर्ब ८७ अर्ब रुपियाँ बराबरको इन्धन आयात गरेकाले ८७ अर्ब ३४ करोड ४९ लाख ९० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो । सो अवधिमा २२ लाख ३६ हजार ६७७ किलोलिटर इन्धन (डिजल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यास) आयात भएको थियो । इन्धन कारोबारबाट आव २०७७÷७८ मा ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख २१ हजार र आव २०७६÷७७ मा ६६ अर्ब ८८ करोड ६९ लाख २४ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले इन्धन कारोबारमा निगमले मासिक १२ अर्ब रुपियाँ राजस्व तिर्ने गरेको बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थ आयात र प्रयोगमा विभिन्न शुल्क र कर लगाइएको छ । यी सबै भन्सार बिन्दुमा नै राजस्व सङ्कलन हुने गर्छ ।पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार शुल्कबापत ३१ अर्ब २६ करोड ६० लाख नौ हजार, पूर्वाधार शुल्कबाट १८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमले जानकारी दिएको छ । यस्तै सो अवधिमा सडक मर्मत दस्तुरबाट चार अर्ब ८२ करोड ३० लाख ९६ हजार, प्रदूषण कर दुई अर्ब ७९ करोड ७९ लाख पाँच हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ३० अर्ब ९९ करोड १० लाख सात हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले पेट्रोलमा भन्सार महसुल २५ रुपियाँ २० पैसा, सडक मर्मत दस्तुर चार रुपियाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपियाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपियाँ ६० पैसा, वातावरण शुल्क एक रुपियाँ ५० पैसा, भ्याट १८ रुपियाँ ४१ पैसा गरेर प्रतिलिटरमा ६० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । यस्तै डिजलमा भन्सार महसुल १२ रुपियाँ, सडक मर्मत दस्तुर दुई रुपियाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपियाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपियाँ ४३ पैसा, वातावरण शुल्क एक रुपियाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १६ रुपियाँ ४५ पैसा गरेर प्रतिलिटर डिजलमा ४३ रुपियाँ ४१ पैसा राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । हवाई इन्धनमा भन्सार महसुल दुई रुपियाँ १० पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपियाँ ५६ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १७ रुपियाँ ९५ पैसा गरेर प्रतिलिटरमा २१ रुपियाँ ६४ पैसा राजस्व सङ्कलन हुने गरेको निगमले जनाएको छ । यस्तै खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)मा भन्सार शुल्कबापत १०२ रुपियाँ ४३ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १६ रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १७९ गरेर प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा २९७ रुपियाँ कर लिने गरिएको छ । निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेकाले हाल पेट्रोल प्रतिलिटरमा २२ रुपियाँ ९८ पैसा, डिजलमा २८ रुपियाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९३२ रुपियाँ घाटा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ६१ हजार रुपियाँ बराबरको २२ लाख ३६ हजार ६७७ किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ । आव २०७७÷७८ मा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बराबरको २८ लाख ६७ हजार किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले इन्धन आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
उपभोग्य वस्तुको मौज्दात पर्याप्त
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १० गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात पर्याप्त रहेको जनाएको छ । आयात निरुत्साहनमा केही दैनिक उपभोग्य वस्तु भए पनि अधिकांश वस्तुको आयात नियमित रूपमा भइरहेको र बजारमा हल्ला गरेजस्तो अभाव नभएको विभागको जानकारी दिएको छ । “केही वस्तुको आयातमा कमी आए पनि बजारमा कुनै पनि सामानको अभाव छैन । कृत्रिम अभाव देखाएर अवाञ्छित मूल्य निर्धारण गरेको पाइए तत्काल कारबाही गर्छौं,” विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले भन्नुभयो ।रुस–युक्रेन युद्ध र केही वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइ, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि, ढुवानी भाडामा भएको बढोत्तरीले केही वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको पाइए पनि कृत्रिम अभाव तथा आधारहीन मूल्य वृद्धि नगराउन उहाँले व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।कच्चा पदार्थ तथा आयात मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण केही वस्तुको उपभोक्ता मूल्य बढेको विभागको भनाइ छ । वस्तु तथा सेवाको मौज्दात पर्याप्त भएकाले आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरेर नराख्न विभागले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । महानिर्देशक शर्माले विभागका कर्मचारी चुनावमा खटिएकाले जनशक्ति अभाव रहेको जानकारी दिँदै तर पनि दैनिक चारवटा टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा बजार अनुगमनलाई सक्रिय बनाउन ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
उत्पादन हुन छोड्यो, खेतको माटो बेच्दै किसान
कैलालीको भजनी नगरपालिका–३ बर्दवाफाँटाका कर्णेलसिंह सरदारसँग धेरै जग्गा जमिन छैन । उहाँसँग तीन बिघा जग्गा छ । हिउँदमा गहुँ पनि त्यति राम्रो फल्दैन । वर्षात्मा काढा नदीको डुबान र बाढीका कारण धानखेती गर्न मात्रै हुन्छ त्यसबाट आम्दानी लिन कर्णेलसिंहले लिन सक्नुभएको छैन ।
८८ प्रतिशतले बढ्यो निर्यात
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो नौ महिनामा (साउनदेखि चैतसम्म) निर्यातमा वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ६९ दशमलव ४४ प्रतिशतले स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको हो ।
कृषि गणनामा सात हजार दुई सय कर्मचारी
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कृषि गणनाका लागि ८६ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ । सातवटा प्रदेश तथा ७० वटा जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ सुरु गरेको विभागले त्यसका लागि सात हजार दुई सय कर्मचारी खटाएको छ । विभागले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विभागका निर्देशक डा. महेश सुवेदीले कृषि गणनाकै लागि आव २०७७÷७८ मा पाँच करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको, चालू आर्थिक वर्ष ७२ करोड र आगामी आर्थिक वर्ष नौ करोड रुपियाँ खर्च हुने जानकारी दिनुभयो ।
उडान रद्द हुँदा सास्ती भोग्दै यात्रु
कोरोना महामारीको असर कम भएसँगै अहिले काठमाडौँको विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढ्दै गएको छ तर आन्तरिक उडान तोकिएको समयमा हुँदैनन् । पाँच घण्टासम्म ढिलो उडान हुने र रद्द हुने क्रम बढेपछि यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । पछिल्लो एक सातामा मात्रै ९० वटा उडान रद्द भएका छन् ।
मन छुने बजेट आवश्यक
कास्की समाचारदाता कास्की, वैशाख ९ गते । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा क्रियाशील मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा दलहरूको रायअनुसार नै अगाडि बढ्ने उद्देश्यले छलफल थालिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताउनुभयो ।प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी बजेटलाई, व्यावहारिक, सन्देशमूलक र लोकप्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । सीमित बजेटका बीच नागरिकका आवश्यकतालाई पूरा गर्नेगरी प्रदेश सरकार जान चाहेको भन्दै उहाँले रोजगारी र आम्दानी वृद्धि हुनेगरी बजेट बनाउन थप सुझावको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले अनिवार्य दायित्व बढ्दो अवस्थामा रहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘बजेटको सीमा त्यही हो, केही नयाँ योजना पनि दिनुपर्ने र चुनावको मुखको बजेट भएकाले बडो समस्याबाट गुज्रिएको छ सरकार ।’’ साधारण खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै उहाँले केन्द्रमा रहेका नेताहरुको एकात्मक सोचका कारण स्रोत र अधिकारका लागि सङ्घसँग जुध्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले विगतमा दिनमा पर्यटनमा गरेको लगानीले कति प्रतिफल दियो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशको समृद्धि कृषि उत्पादनमै निर्भर रहेकाले सबैभन्दा पहिला सिँचाइको प्रबन्ध गरिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गण्डकीमा तीन लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुन्छ । त्यसमा सिँचाइ जम्मा ३६ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ । त्योमध्ये पनि ६१ हजार ८३३ हेक्टरमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध छ, यो दुःखद पक्ष हो ।”नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विगतका बजेटको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटनलाई प्राथमिकता तोकिएको छ, अब यसमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुप¥यो । प्रदेश गौरवका योजना ल्याएर मात्र भएन, ती योजनालाई अगाडि बढाउन हामीले गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेछ ।” नेपाली काँग्रेस गण्डकीका महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछानेले किसानले आत्मसम्मान पाउने गरी योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालको नीति निर्माण गर्नुपर्छ, विद्युत्को उपभोग बढाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ ।” नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले कृषिको अनुदान साना किसानले पाउनै कठिन रहेको बताउनुभयो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले क्षेत्रगत रूपमा निरन्तर छलफल चलाइरहेको जानकारी गराउनुभयो । सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान बिस्तारै बढोत्तरी हुँदै जाने, प्रदेशको आम्दानी बढाउने, राजस्व सङ्कलनमा जोड दिएको भएर आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै जाने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
बजेटबारे मन्त्रालयगत छलफल सुरु
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ९ गते । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको हो । उक्त कार्यतालिकाबमोजिम पहिलो दिन बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । वैशाख १३ गतेसम्मका लागि बनाइएको उक्त कार्यतालिकाअनुसार दैनिक तीनवटा बैठक आयोजना गरिने भएको छ ।चैत १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, वित्तीय सङ्घीयता, बैङ्क, वित्तीय संस्था र बीमालगायतका क्षेत्रमा अर्थविद्, निजी क्षेत्र तथा सरोकार समूहसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । त्यस्तै भौतिक रूपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि अर्थ मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बरबाट वैशाख ७ गतेसम्म सुझाव सङ्कलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल फ्री नम्बरबाट पनि उत्साहजनक रूपमा सुझाव प्राप्त भएका छन् ।
कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा व्यापार घाटा उच्च
निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएका रणनीति र कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा व्यापार घाटा घट्न सकेको छैन । वैदेशिक व्यापारमा भइरहेको उच्च घाटा कम गर्न स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आधा दर्जन रणनीति बनाएको छ तर ती योजना अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आउन सकेका छैनन् । कतिपयको त कार्यान्वयनको अवधि नै सकिएको छ ।
विद्युतीय स्कुटर निर्माणमा नास्टको सफलता, एकपटक चार्ज गर्दा ५० किलोमिटरको यात्रा
नीति, नियम र कार्यक्रम बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था नेपालका लागि नयाँ नभएर चर्चामा मात्रै सीमित हुँदै आए पनि विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा विद्युतीय स्कुटर निर्माण गरेर देखाएको छ ।
हिल्सा नाका खुुलाउन माग
कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको नेपाल र चीनबीचको हिल्सा नाका सञ्चालन गर्न हुम्लावासीले माग गरेका छन् । मानसरोवर कैलाश दर्शन गर्ने समय सुुरु भएको र नाका बन्द भएसँगै स्थानीयवासीको व्यापार व्यवसाय पनि प्रभावित भएकाले नाका पुनः सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको हो ।
‘क्रस बोर्डर’ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सुझाव
रङ्गेली समाचारदाताविराटनगर, वैशाख ८ गते । विराटनगरका उद्योगीहरूको छाता संस्था उद्योग सङ्गठन मोरङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने दस र गत वर्षको बजेट भाषणमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका आठ बुँदासहितको लिखित सुझाव दिएको छ । सङ्गठनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई उक्त सुझाव दिएको हो । सङ्गठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको टोलीले यी दुई मन्त्रालय गई सम्बन्धित मन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएको हो । सुझावमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुँदा परियोजना धितो राखेर दिइने भनिएको २५ लाख रुपियाँसम्मको ऋण सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ । उहाँले एक प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भनिएको उक्त सुविधा अहिलेसम्म नपाएको गुनासोे गर्नुभयो । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष प्याकुरेलले स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता नवीकरण, तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको पनि अहिलेसम्म कार्यान्वनयमा नआएकाले उक्त बुँदाबारे स्मरण गराएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी एक अर्ब च्यालेन्ज फन्ड व्यवस्था गरिएको भनेर बजेटमा लेखिए पनि त्यसको पनि कुनै कार्यान्वयन नभएको भन्दै राम्रा बुँदालाई निरन्तरतामा राखेर कार्यान्वनयमा ल्याउन माग गरिएको छ । उद्योगहरूले छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरवलोकन कार्य अगाडि बढाएर चीन र भारतबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको उपभोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सुझाव उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी विराटनगरस्थित नेपाल र भारत सीमामा रहेको रेलमार्गलाई आईसीपीसँग जोड्नका लागि बजेटको मागसमेत गरिएको छ । सङ्गठनले बुझाएको सुझावपत्रमा बजेट भाषण र ऐन कानुनमा उद्योग व्यापारलाई हित हुने विषय समेटिए पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा समस्या हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । सङ्गठनको प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष प्याकुरेलसहित उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कोषाध्यक्ष विपिन काबरा, कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र गोल्छा, इन्द्र खत्री, पारस लुनियाँ, पूर्वअध्यक्ष मुकेश उपाध्यक्षसहितको सहभागिता रहेको महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सुविधासहितको ‘क्रस बोर्डर’ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने बजेट माग गरिएको छ । यसैगरी निर्यात प्रवद्र्धन तथा भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने, निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैङ्क ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गरिनुपर्ने र निकासीजन्य उद्योगलाई अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपाल सरकारले कर नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
अब ‘चियर्स’ होइन, ‘आयला’
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ८ गते । सभा, समारोह, उत्सव र समूहमा खानपिन गर्दा सुरुमै भनिने ‘चियर्स’ अङ्ग्रेजी शब्द हो । ‘चियर्स’को सट्टा कुनै नेपाली शब्द प्रयोग गर्न सके त्यसले नेपाली संस्कृति, मौलिकपन र नेपालीपन दिनसक्छ । नेपाली सेलिब्रेटी सेफ सन्तोष साहले यो शब्द ‘आयला’ हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । “अङ्ग्रेजी शब्द ‘चियर्स’को साटो नेवारी संस्कृतिमा सगुनको रुपमा प्रदान गरिने ‘आयला’ शब्द प्रयोग गर्दा आफ्नै मौलिकता झल्कने, पर्यटकलाई पनि रोचक हुने र गन्तव्यको सकारात्मक प्रवद्र्धन हुन्छ,” उहाँको भनाइ छ । उहाँले ‘आयला’ सम्बन्धित सन्देशमूलक प्रचारात्मक भिडियोसमेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । बीबीसी मास्टर सेफ सन्तोष साहसहित चर्चित विदेशी सेफको टोली अहिले नेपालमा मौलिक खाना, संस्कृति र विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । टोली चैत २७ गते काठमाडौँ आएको हो । यो टोलीले १० दिनसम्म विभिन्न स्थानमा पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको थियो । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान अभियानअन्तर्गत प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको सहकार्यमा ‘बीबीसी मास्टर सेफ :द प्रोफेसनल २०२०’ का फाइनालिस्टको टोली नेपाल आएको हो । नेपालको मौलिक संस्कृति र खानामार्फत नेपाललाई गन्तव्यका रूपमा प्रचारप्रसार गर्नु यो अभियानको उद्देश्य हो । पाटा नेपालद्वारा आयोजित ‘मास्टरसेफ फाइनालिस्ट टुर टु नेपाल’मा चर्चित सेलिब्रेटी सेफ सहभागी छन् । उनीहरूले नेपालको पहिचान झल्काउने पहिरनमा नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा मौलिक खानाको अवलोकन, अन्वेषण एवं प्रवद्र्धन गरेको आयोजकले जनाएको छ । आयोजकका अनुसार मास्टर सेफको नेपाल भ्रमण तथा गतिविधिबाट विश्वमा नेपालको मौलिक खाना र संस्कृतिको प्रचारप्रसार हुनेछ र नेपाली पर्यटन क्षेत्र पूर्ण खुला र जीवन्त रहेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ ।
ऊर्जा सुरक्षा अपरिहार्य
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा व्यापार सहजीकरण गर्ने, ‘ग्रिड कनेक्सन’सम्बन्धी गुरुयोजना तयार पार्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्न सहमति भएका छन् । भर्चुअल रूपमा आयोजित बिम्स्टेक ऊर्जामन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ ।
काममा फर्कनुभयो गभर्नर
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ८ गते । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशपछि नेपाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बुधबार आफ्नो काममा फर्किनुभएको छ । गत चैत २४ गत बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरविरुद्ध छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै अधिकारी बुधबारदेखि काममा फर्किनुभएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । साथै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि न्यायाधीश फुयालले दिनुभएको छ । अधिकारीले सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता गर्नुभएको रिटमा निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
