.jpg)
काठमाडौँ, फागुन ४ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले चार वर्षअघि नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेटस् (यूएई) सरकारबीच भएको श्रम समझदारीअनुसार नेपाली श्रमिकले सेवासुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को मापदण्डअनुसार यूएईमा काम गर्ने श्रमिकले सेवासुविधा प्राप्त गर्ने उक्त समझदारीमा उल्लेख छ तर कोरोना महामारीपछि यूएईमा नेपाली श्रमिकले तलब कटौतीदेखि कामबाट निकालिनेसम्मका समस्या भोग्दै आएका छन् ।
यूएईमा भएको सरकार प्रमुखको ‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट’मा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यूएई जानुभएका सचिव अर्यालले बुधबार सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपाली श्रमिकले विभिन्न बहानामा समस्या भोगिरहेकाले उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षणमा सम्बन्धित देशका प्रमुखले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मध्य एसियाली देशमा केन्द्रित रहेर श्रम बजारको अवस्था तथा श्रमिकका हकहितका सम्बन्धमा समूहगत रूपमा भएको छलफल कार्यक्रममा उहाँले दिगो विकास, सेवा प्रवाहमा नवीनतम प्रयोग, श्रम बजार, नयाँ प्रविधि, जलवायु परिवर्तनलगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
गएको माघ २९ गते आइतबारदेखि फागुन ३ गते बुधबारसम्म सञ्चालन भएको ‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट’मा ९० भन्दा बढी देशको सहभागिता रहेको थियो । विश्वका २५ भन्दा बढी देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको पनि सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा स्रोत मुलुकहरूबीच श्रमिकका समस्याका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भियतनामका श्रममन्त्री र नेपाल सरकारका सचिवबीच समेत बैठक भएको थियो ।
त्यस्तै उहाँले आप्रवासी नेपालीको हकहित संरक्षणमा जोड दिँदै नेपालले हालै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा गरेको प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षामा सबै नेपाली श्रमिकको आबद्धता (न्यायोचित भर्ना), भर्ना प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता हटाउने, नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विविध विषयमा गन्तव्य मुलुकका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषय तथा व्यावसायिक तालिमको विषयमा पनि आफ्नो भनाइ राख्नुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि मलेसिया र कतारपछिको तेस्रो गन्तव्य मुलुक यूएई हो । मासिक १० हजारभन्दा बढी युवा खाडी मुलुक यूएई पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
स्विट्जरल्यान्डस्थित जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को शतवार्षिकीका अवसरमा नेपाल र यूएईबीच २०७६ जेठ ३१ गते श्रम समझदारीपत्रमा मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षर भएको थियो ।
