गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, मंसिर २९ गते । आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २६ औँ सञ्चालक परिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानको अध्यक्ष सुशीला कार्कीले उदघाटन गर्नुभएको बैठक आज सम्पन्न भएको हो । बैठकले प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण नीति, कार्यक्रमबारे निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ र २०८२-८३ को संस्थागत प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आगामी वर्षका लागि उद्देश्य पूरा हुने कार्यक्रम, योजना तथा नीति तय गरेको छ ।
बैठकले प्रतिष्ठानमा रहेका कर्मचारी दरबन्दीमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल ४ सहसचिव, ५ उपसचिव र १० अधिकृतसहित ५२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अब २ सहसचिव, ४ उपसचिवसहित ४२ जनाको दरबन्दी कायम गर्नेगरी कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले बताउनुभयो ।
यस्तै, तथ्याङ्क विभागले प्रस्तुत गरेको २२ वटा लोपोन्मुख थर भएका जातिलाई छुट्टै जनजातिमा सूचीकृत गर्ने प्रस्तावका सन्दर्भमा ती थरहरू हाल सूचीकृत ६० जनजातिभित्रकै रहेको पुष्टि बैठकले गरेको छ।
बैठकमा प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि न्यूनतम २६ करोड रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, विभिन्न जातीय संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा परिषद् सदस्यहरूको सहभागिता रहेको उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले जानकारी दिनुभयो।
यसअघि वर्षमा एक पटक मात्रै बस्दैआएको सञ्चालक परिषद् बैठक अबदेखि वर्षमा दुई पटक बस्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ । यस वर्षदेखि प्रतिष्ठानले आवश्यक बजेट नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने विश्वास रहेको सदस्य सचिव ज्ञानन्द्र पुनले बताउनुभयो।
