साना तथा मझौला उद्यम विकास केन्द्र स्थापना
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सचिवालयमा लघु घरेलु तथा साना मझौला उद्यम विकास केन्द्र स्थापना गरिएको छ
डिपो स्थानान्तरणमा ढिलाइ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र सिनामङ्गलमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणमा ढिलाइ भएको छ ।
भिजिट भिसा दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्न टोली गठन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भम्रण भिसाको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
घरजग्गा कारोबारबाट पौने तीन अर्ब राजस्व
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कात्तिकमा घरजग्गा कारोबारबाट पौने तीन अर्ब रुपियाँबराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
एकल कर प्रणाली बनाउनुपर्ने माग
नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्सले निजी क्षेत्रले सहज रुपमा व्यवसाय गर्नका लागि राज्यले एकल कर प्रणाली बनाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
तनहुँबाट ४० करोडको सुन्तला विक्री
सुन्तला बिक्री गरेर तनहुँका किसानले मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा यहाँका किसानले ४० करोड रुपियाँ हात पारेका छन् ।
-original-thumb.jpg)
पर्यटन सर्किटमा बाह्र जिल्ला जोडिँदै
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका सम्पदालाई पर्यटन सर्किटमार्फत जोड्ने बताउनुभएको छ ।
मालपोत कार्यालयबाट दुई अर्ब ७० करोड राजस्व सङ्कलन
देशभरका मालपोत कार्यालयले गत कात्तिक महिनामा रु दुई अर्ब ७० करोड ४० लाख ४६ हजार छ सय ४५ बराबरको राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले ३७ अर्ब २२ करोड ३८ लाख बुझाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा रु ७३ अर्ब ७६ करोड २३ लाख २१ हजार बराबर खुद आय गरेको छ ।
‘अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रा’
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल सम्पत्ति÷दायित्व १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७२ खर्ब २७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
सुक्खा बन्दरगाहको राजस्व साढे सोह्र अर्ब
वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महिनामा १६ अर्ब ५५ करोड २६ लाख ९९ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गरेको आरोप
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुरानै बिल पठाएको भन्दै रुपन्देहीका उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोगको प्रमाण दिन माग गरेका छन् ।
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, विदेशी मुद्राको खरिददर र बिक्री दरमा सामान्य मात्रै परिवर्तन भएको छ । विवरणअनुसार, अमेरिकी डलरको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ७४ पैसा, बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३४ पैसा निर्धारण भएको छ ।
वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता सत्र अर्ब
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महिनामा मुलुकमा १७ अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
अब रोबोटले दिन्छ टेलिकमको जवाफ
नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय सुन्धाराबाट एक वर्षदेखि मासिक रूपमा उत्कृष्ट कर्मचारीको छनोट गरिँदै आएको छ ।
चौधरी ग्रुपले तिर्यो अठार अर्ब राजस्व
चौधरी ग्रुपले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारलाई १८ अर्ब ५२ करोड ५७ लाख रुपियाँ कर तिरेको जनाएको छ ।
दुर्गमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क विद्युतीय चुलो
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकामा आई डेरा गरी बस्ने स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने दुर्गम र अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि विद्युतीय चुलो वितरण गर्न थालेको छ ।
साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज बन्दै पुँजी बजार
अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान दिँदै आएका साना तथा मझौला कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन सहजीकरण गरिने भएको छ ।
निजी क्षेत्रमार्फत कोरिया पठाउने तयारी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमार्फत दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसा प्रणाली अन्तर्गत उच्च सिपयुक्त श्रमिक पठाउने तयारी गरेको छ ।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट साढे १६ अर्ब राजश्व असुली
वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पहिलो चार महिनामा १६ अर्ब ५५ करोड २६ लाख ९९ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो
साताको पहिलो कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ । आइतबार परिसूचक चार दशमलव ९८ अङ्कले बढेर दुई हजार सात सय ५३ दशमलव ७६ को बिन्दुमा कायम भएको छ ।
१४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विद्युत् विकास विभागले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
सूचना प्रविधि सरकारको प्राथमिकतामा
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारले जोड दिएको बताउनुभएको छ ।
विकासमा साझेदारी गर्दै निजी क्षेत्र
कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आएको सुर्खेतको निजी क्षेत्रले जिल्ला र प्रदेशसँग सरोकार राख्ने विकासमा साझेदारी गर्ने नीति लिएको छ ।
‘जलवायु वित्त ऋण होइन अनुदान’
विश्वका विकसित राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका कार्बन उत्सर्जन नगर्ने देशहरूलाई प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका जलवायु वित्तलाई ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने मागसहित ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
