मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ सुनिश्चित
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५० करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सो स्रोतमा सहमति दिएको हो ।
राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना : १३ गते उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् परिसरमा राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सोमबार स्थापना भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
शैक्षिक जनशक्तिको पलायन रोक्न सबै गम्भीर बनौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शैक्षिक जनशक्तिको बढ्दो विदेश पलायन देशका लागि चुनौतीको विषय भएको भन्दै यसलाई रोक्न सबै जिम्मेवारी बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
भारतद्वारा नेपाललाई दुई सय थान मिर्गौला डायलाइसिस मेसिन हस्तान्तरण
भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई मिर्गौला डायलाइसिस मेसिन सहयोग गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक समारोहबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीलाई नेपालका लागि भारतीय राजदुत नविन श्रीवास्तवले सो मेसिन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
पन्ध्र दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सुरु (फाेटाे फिचर)
विश्वकै लामा धार्मिक पदयात्राका रुपमा चिनिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सोमबारदेखि विधिवत् शुरु भएको छ ।
माओवादी पदाधिकारी बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल हुँदै
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पदाधिकारी बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धमा छलफल हुदैछ ।
सुदूरपश्चिममा मध्यावधि हुँदैन: मुख्यमन्त्री शाह
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पूर्ण बहुमत कसैको नभए पनि प्रदेश सरकार पाँच वर्ष टिक्नु पर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउनु भएको छ ।
झ्याउरे गीतको हब बन्यो स्वाँरा होमस्टे
गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका–६, कुर्घामा रहेको स्वाँरा होमस्टे पछिल्लो समय झ्याउरे गीतको हब बन्दै गएको छ ।
बर्डफ्लुको सन्त्रास
राजधानीमा गत साता बर्डफ्लु देखिएपछि त्रास बढेको छ र सङ्क्रमणको डरले धेरैले कुखुराको मासु र अण्डा खान छोडेका छन् । समाचार बाहिर आउन पनि केही हप्ता लागेको थियो । त्यसो त विगत वर्षमा नेपालमा पनि भाइरस प्रवेश गरेको र रोग भित्रिएको जानकारी दिने प्रथम व्यक्तिलाई २५ हजार पुरस्कारको घोषणा गरिएको थियो । साथै नेपालमा बर्डफ्लु छैन भनी प्रमाणित गर्न सार्वजनिक कार्यक्रममा वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले निर्धक्क कुखुराको मासु खाएका थुप्रै स्थानमा पत्रकार सम्मेलन, निःशुल्क कुखुराको मासु र अण्डा वितरण, चिकेन फेस्टीबलका फोटो, समाचार प्रकाशित नगरिएका र नभएका होइनन् । नेपालमा पहिलो पटक सन् २००९ मा घरेलु पक्षीमा बर्डफ्लु देखापरेको थियो । बर्डफ्लु अर्थात् पक्षी रुघाबर्डफ्लु अर्थात् हाइली पेथोजेनिक एभियन इन्फ्लुएन्जा खास गरी कुखुरा, हाँस, पानीहाँस, परेवा, टर्कीजस्ता घरपालुवा चराचुरुङ्गी तथा जङ्गली चराचुरुङ्गीमा (चील, गिद्ध) टाइप ‘ए’ एन्फ्लुएन्जा (अर्थोमिक्सो भाइरस) विषाणुद्वारा लाग्ने श्वासप्रश्वासजन्य जुनोटिक सरुवा रोग हो । कहिलेकाही सुँगुर, बङ्गुर, घोडा, ह्वेल, गधा, खच्चर र मानिसमा पनि यो रोग लाग्ने गर्छ । चराचुरुङ्गीमा यो रोग पहिलो पटक सन् १८७८ र मानिसमा सन् १९९७ हङकङमा पहिचान भएको थियो । घुमन्ते चराद्वारा फैलिने यो रोग प्रथम चरणमा घरपालुवा चरा, हाँस, कुखुरामा सर्छ र रोगी चराको नपाकेको मासु÷अण्डा प्रयोग गर्दा, सम्पर्कमा आउँदा मानिसमा सर्ने सम्भावना बलियो रहन्छ ।कारक–विषाणु सन् १९३३ मा स्मिथ वैज्ञानिकले पत्ता लगाएको यो भाइरस प्राकृतिक रूपमा चराहरूमा सुषुप्त हुन्छन् । चरामा अति घातक र कम घातक गरी १५ किसिमका इन्फ्लुएन्जा ‘ए’ भाइरस विचरण गरिरहेका हुन्छन् । कुनैले कुनै प्रकारको लक्षण देखाउन नसक्ने तथा धेरैले साधारण रोगको लक्षण देखाउन सक्छन् तर केही प्रजातिका भाइरसले चाँडै सर्ने र चाँडै मृत्यु हुनेसम्म गराउँछन् ।बर्डफ्लु रोगका विषाणु कुखुराको ¥याल तथा शुलीमा कम्तीमा १० दिनसम्म रहन्छ । ६०० सेन्टीग्रेडको तातोमा ३० मिनेटमा, कुनै डिसइनफेक्सन जस्तै फरमालिन वा आयोडिनको प्रयोगले मर्छ । तर २२० सेन्टिग्रेडमा वा पानीमा चार दिनसम्म भने ०० सेन्टिग्रेडमा एक महिनासम्म बाँच्न सक्छ । कुखुराको १ ग्राम सुलीमा लाखौँ कुखुरालाई सङ्क्रमण गर्न पुग्ने विषाणु हुन्छन् ।विषाणुले निरन्तर रूपमा आफ्नो जैविक संरचना परिवर्तन गरिरहने हुँदा र यही प्रक्रिया मानिसको शरीरभित्र पनि हुन्छ र मानिसबाट मानिसमा सर्न सक्छ कि भन्ने सम्बन्धमा चिन्ता छ । अति सङ्क्रमित हुने खालको यो विषाणु मानिसमा सङ्क्रमण भएर ह्युमन फ्लुका विषाणुसँग मिलेर नयाँ विषाणु सिर्जना गरेमा महामारीको रूप लिनेछ र यसबाट विश्वव्यापी रूपमा नराम्ररी प्रभावित गरी करोडौँ मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना छ । लक्षण तथा चिह्न चराचुरुङ्गीमा रोगले मन्ददेखि गम्भीर लक्षण देखापर्छन् । कुखुरामा बर्डफ्लु लाग्दा अकस्मात् धेरै कुखुरा मर्नु, ज्वरो आउनु, झोक्राउनु, दाना नखाने, तिर्खाउने, सेतो छेर्ने, अण्डा उत्पादन कम वा बन्द हुनु, दुब्लाउनु, स्वाँस्वाँ तथा छिँ छिँ गर्नु, सास फेर्न गाह्रो हुने, घाँटी बटारिने र स्नायु प्रणालीमा समेत असर (पक्षाघात) पर्छ । घातक रूपमा रोग फैलियो भने हरियो छेर्ने, टाउको, सिउर, लाती सुन्निने, खुट्टाका जोर्नीहरू रातो भई सुन्निने गर्छ । यो रोगको लक्षण फवल कलेरा र रानी खेतसँग मिल्दोजुल्दो हुने भएकोले प्रयोगशाला परीक्षणको परिणाम नै अन्तिम हुन्छ ।मानिसमा रोग सङ्क्रमणको १८–७२ घण्टामा लक्षण देखिन्छ । सामान्य रुघाखोकीको रूपमा देखा पर्छ । प्रकोप १–२ दिनभित्रै हुन्छ र मुख्य लक्षणमा ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने, जीउ दुख्ने पातलो सिँगान तर रुघा खोकीमा भएजस्तै होइन चल्न मन नलाग्ने कमजोरी महसुस हुने, थकाइ लाग्ने, टाउको र घाँटी दुख्ने, घाँटी बस्ने, जीउको मासु दुख्ने, कसै कसैलाई पातलो दिसा तारन्तार लाग्ने, बान्ता गर्ने, आँखा पाक्ने (रातो हुने) चाँडो चाँडो सास फेर्नु, सास फेर्न गाह्रो हुने, रिँगटा लाग्ने, बेहोस हुने र फोक्सोमा असर पर्न गई निमोनिया भएर मृत्यु हुने गर्छ । आँखाले देख्न नसकिने भाइरसबाट लाग्ने बर्डफ्लु जुनसुकै उमेरका समूहका व्यक्तिलाई लाग्न सक्छ । बर्डफ्लुले शरीरमा आक्रमण गरेको ४८ घण्टाभित्र मानिस मर्न सक्ने भएका कारण पनि यसलाई डरलाग्दो रोगका रूपमा लिइएको हो । एभियन इनफ्लुइन्जा भाइरस नष्ट गर्न ५६० डिग्री सेल्सीयसमा ३ घण्टा, ६० डिग्रीमा आधा घण्टा लाग्छ । साथै २२० सेल्सियस वा पानीमा ४ दिनसम्म,०० सेन्टिग्रेड मा १ महिनासम्म जीवित रहन्छन् । अझ फ्रीज गरेर राखेमा वर्षौंसम्म बाँच्न सक्छन् । फर्मालिन र आयोडिनले सजिलै नष्ट गर्न सक्छ । मासु तथा अण्डामा बर्डफ्लु रोगका विषाणु पाइने भए पनि नेपालमा प्रायजसो मासु पकाएर, बढी पकाएर अझ प्रेसर कुकरमा पकाउने भएकोले तापक्रम १००० सेन्टिग्रेडभन्दा माथि पुग्छ र अण्डा पकाउँदा भित्री तापक्रम ७०० सेन्टिग्रेड पुग्छ । यसरी पकाउँदा विषाणु जीवित रहन सक्दैनन् र विषाणु नभएको मासु खाएर रोग सर्ने वा लाग्ने सम्भावना नै रहेन । तर जिउँदो पक्षी चलाउँदा, ओसारपसार गर्दा, काटमार गर्दा सावधानी अपनाउनै साथै काँचो मासु खाने चलनलाई बन्द गर्नुपर्छ ।कसरी सर्छ ? प्रवासी पक्षीहरूमा बर्डफ्लु भाइरस आन्द्रामा रहे पनि बलियो प्रतिरोधात्मक शक्तिका कारण लक्षण देखिँदैन तर मासु, परिकार बनाउँदा, काँचै खाँदा सर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । बिरामी कुखुरा वा चराले विषाणुलाई विष्टा (सुली), र्याल म्युकसमार्फत शरीरबाट छाड्छ र उक्त वस्तुमा १० दिनसम्म हुन्छ । यस्ता वस्तुसँग संसर्ग हुँदा प्रदूषित भाँडा, आहारा, माटो, सुली वा मिसिएको खाना खाँदा, हावाको माध्यमबाट, फोहोर जुत्ताका माध्यमबाट अन्य कुखुरामा सर्छ । रोगी कुखुराको चर्केको फुल पनि रोगको स्रोत बन्न सक्छ । कुखुरा ओसारपसार गर्ने क्रममा जैविक सुरक्षाको उचित व्यवस्था नभएमा प्रवासी पक्षीका आन्द्रामा प्राकृतिक रूपमै रहेका विषाणु जाडो छल्न सिमसार क्षेत्रमा आउँदा सर्छ । जहाँसम्म कुखुराबाट मानिसमा सर्ने सम्बन्धमा रोग लागेका फार्ममा काम गर्ने मानिस, उपचार गर्ने तथा खोप लगाउने प्राविधिकहरूलाई सङ्क्रमित जिउँदो र मरेका कुखुरा तथा चराचुरुङ्गीको प्रत्यक्ष सम्पर्क (हातबाट), र्याल सुली तथा मासु अण्डाजस्ता अप्रत्यक्ष र वातावरणीय स्रोतबाट सर्न सक्छ । उपचारमानिस तथा कुखुरामा बर्डफ्लुको सङ्क्रमण हुँदा विशेष औषधि उपचार छैन तर बचाउन सङ्क्रमितलाई लाक्षणिक उपचार गरिन्छ । राम्रो रेखदेख, खोर र फार्ममा निष्क्रमण आवश्यक पोषक तत्वयुक्त दाना ब्रोड एन्टीवायोटिकले केही हदसम्म कुखुरालाई बचाउन सक्ला तर बाँचेकामा पनि विषाणु बाँकी रहन्छन् । मानिसमा भने बिरामीलाई कम्तीमा एकसाता छुट्टै राखी लक्षणअनुसार उपचार गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत सरसफाइ प्रशस्त मात्रामा आराम, झोलपदार्थ खाने, रक्सी चुरोट नपिउने, खोक्दा हाँस्दा हाच्छिउँ गर्दा नाक मुख रुमालले छोप्ने गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त सघन उपचार, एन्टिबायोटिकको प्रयोग पनि जरुरी पर्न सक्छ । प्राकृतिक प्रकोप बाजा बजाएर आउँदैन जोखिम लिनुभन्दा आफ्नो घरपरिवार छरछिमेक र राष्ट्रलाई सधैँ सुरक्षित राख्न समयमा नै सचेत हुनुपर्छ । घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्नुको अर्थ पो के रहन्छ र त्यसकारण रोग लाग्न र फैलिन नदिन विशेष सजगता अपनाउनुपर्छ । पन्ध्र वर्षमुनिका बालबालिकालाई ‘फ्लु’ विरुद्धको खोप लगाउने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्य शिक्षा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्घ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनबाट पारित नियम पालना गराउनुपर्छ ।
सत्ताको दाउपेच
मूल मुद्दा काठमाडौँको विकास हो । काठमाडौँ अनुभूत हुने देशको एक नम्बरको सहर बनाउने कुरा हो । तर नगरप्रमुखका हरेक कदम प्रशंसनीय भएनन् । कैयौँ कदममा आलोचना बढी हुन थाले । अहिले सामाजिक सञ्जालमा उहाँको वैयक्तिक घटनाक्रम, सवालजवाफ, रवैयालाई उहाँकै प्रशंसक पनि नदेखेझैँ गर्न थाले । ‘जनता तिम्रा शब्दहरू सुन्छन् र, तिम्रा आचरण र प्रवृत्ति पनि हेर्छन् ।’ –जोन सी म्याक्सवेलसमाजको मनोविज्ञान निर्माता को हुन् ? सुरुमा अग्रज, अभिभावक, अगुवा, गुरु, वरिष्ठका तर्कले समाजले गति लिन्थ्यो । प्रजातन्त्र आएपछि उनीहरूलाई ‘छड्के’ दिन र कहीँ गलत भए सच्याउन या सुधार्न प्रतिपक्षी बलियो हुँदै गए । समाजमा राजनीतिक मनोविज्ञानको शासन चल्न थाल्यो । सामान्य बाटोकुलो, पानीपँधेरो, विद्यालयका पर्खाल, भित्ताका सामाजिक काममा पनि पक्ष–प्रतिपक्ष निर्माण हुन थाले । यसले विकासको गति अरू बढाउनु पर्ने हो तर नेपाली समाजमा चाहिँ रोकिन थाल्यो । अवरुद्धको घान हालेर हुने कामलाई नहुने र नहुने कामलाई हुने बनाउन निकै वर्ष मेहनत गर्दै अहिलेको अवस्थामा ल्याइ पुर्याउन राजनीतिक दलले कसैलाई बाँकी राखेनन् । यसैको द्योतक थियो अघिल्लो साता काठमाडौँको नयाँ बसपार्कमा भएको आन्दोलनको आवरणमा लुटपाट, गुण्डागर्दी, अराजकता र हिंसाको कारोबार । राज्य संयन्त्रका प्रतिनिधिमाथि प्रहार, राज्यको सम्पत्ति जलन, तोडफोडसँगै ल्होत्से मलमा लुटपाट । सिसीटिभीको निगरानीमै आन्दोलनका नाममा मोबाइल चोरी । सानो भीड देखियो कि मूल पात्र र मूल मुद्दा भन्दा विषयान्तर गरेर अवसर लुट्ने अराजक समूह सक्रिय हुन्छन् । पछि मूल आन्दोलनकर्मीले ‘भिजिलान्ते’लाई दोष लगाउँदै क्षमा या सहमतिको कागज त गर्छन् तर त्यतिखेरसम्मको क्षतिको विवरणको अङ्कगणित निकै ठूलो भइसकेको हुन्छ । यस पटक बसपार्क आन्दोलनको मक्सद र उद्देश्यको आवरणमा अरू कुन समूहले स्वार्थ पूरा गर्न खोज्यो, यो मनोविज्ञान बुझ्न राज्य सञ्चालकका संयन्त्र गम्भीर हुनुपर्ने विषय हो । बसपार्क आन्दोलनलगत्तै झापामा दुर्गा प्रसाईंले गरेको एउटा कार्यक्रममा हुँकार गर्नुभयो कि, “लघुवित्तका मानिस भेटे मोसो दलिहाल्नू ।” प्रसाईंले त भगवान्, देवीसँग पनि उस्तै चेतावनी दिनुभयो, “मेरो एजेन्डा सफल भएन भने ....।” यस्तै, बसपार्क काण्डअघि सरकार छाड्दै गर्दा जनताले आडभरोसा मानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानले उस्तै चेतावनी दिनुभयो, “मेराविरुद्ध समाचार लेखे मिडिया हाउस घेर्न आउँछु ।”यी घटनाक्रम यसै आएका होइनन्, यसका पृष्ठभूमि छन्, माथि नै केही प्रसङ्ग जोडियो कि यी सबै घटनाक्रममा अराजक गतिविधिलाई ‘राजनीतिक’ पीताम्बरले छोपेर ‘दायित्व’ र ‘नियम’ सरी पुष्टि गर्ने अभ्यास भए । यसको सुरुवात गाउँका उपभोक्ता समूह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक समिति, वन समिति, कुलो समिति, सहकारी संस्था हुँदै टोल विकास संस्थामा समेत राजनीतिक मुस्लो झोसिदिएपछि दलहरू आफ्ना स्वार्थका बाबियो छिमल्न, रहरका पिङ बाट्न र रहलपहल बजेटमा तर मार्न सक्ने भए । यहाँसम्मको आगमनमा सुरुमा अगुवाहरूको हात हुन्थ्यो भने अहिले अगुवा कार्यकर्ताको पछुवा भएका छन् । हुल, कार्यकर्ताको जमातले अगुवालाई निर्देशन गर्न थालेको छ । कार्यकर्ता जति अराजक भए, त्यति चाँडै स्वार्थको पिङ बाटेर मच्चिन नेताहरूलाई सजिलो हुन थालेको छ । यसले समाजको प्रगतिशील गतिलाई बीचैमा खिचेर यथास्थितिवादी रहरमा सिङ्गो समाज र देश हुँडल्ने अभ्यास विस्तारै स्थापित हुँदै गएका छन् । २०६४ को चुनावमा भर्खर सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा थियो नेपाली युवापुस्ता । त्यतिखेर परिवर्तनका नाममा अनेक ‘हौवाखेल’ खेलाउने कार्यकर्ताका कारण समाजले कल्पना नगरेको निर्वाचन परिणाम आयो । स्वाभाविक रूपमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग जनताले गरेको भरोसा, आशाको पाटो अलग थियो । २०७० को निर्वाचनमा माओवादी कार्यकर्ताको सिको गरे नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले । २०७० मै नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशन भयो । महाधिवेशनमा कार्यकर्ता पङ्क्ति यस्तरी विभाजित भए कि, उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा गरेको नेताको खेदो देखेर नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता चकित भए । २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा त नेताहरूको बोली सिद्धान्त बन्यो । माक्र्सवाद, समाजवाद सबै नेताले बोलेको लवजभन्दा माथि उक्लन सकेन । कसैले पनि पार्टीको नीति र सिद्धान्त कार्यकर्तालाई अझ ५० को दशकमा जन्मिएको पुस्तालाई सुनाउन, सिकाउन पनि चाहेन । जसरी विद्यालय र कलेजमा राजनीतिक प्रशिक्षणबिना नै विद्यार्थी सङ्गठनमा नेता बन्न थाले । उनीहरू किन त्यो सङ्गठनमा आबद्ध गराइए भनेर उनीहरूलाई नै गुमराहमा पारियो । सत्तामै रहँदा नेपाली कांग्रेसको मुख्यालय सानेपामा कांग्रेसी कायकर्ताको नारा अरू पिरोअमिलो थियो । यति अराजक थियो कि, त्यस्ता नारा लगाउनेहरू कांग्रेस नै हुन् भनेर अन्य दलका नेताले चिन्तन गर्ने अवस्था बन्यो । २०७९ को वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो अराजक मनोवृत्ति कसरी विकास भयो भन्ने उदाहरण काठमाडौँमा नगरप्रमुखका उम्मेदवार बालेन शाहका उच्चकोटीका प्रशंसक हेरे पुग्छ । एउटा प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमले शाहबारे प्रश्न गर्दा उहाँका प्रशंसकले यसलाई निदान गर्न जरुरी ठानेनन् । उनीहरूले बोकेका अनुहार शतप्रतिशत इमानदार, बफादार, राष्ट्रवादी र यस्ता अनुहारमा खोट देख्नेहरू सोह्रै आना परिवर्तनका विरोधी, पुरातनवादी अनि भ्रष्ट समाजको उत्पादन भनेर उर्लिए । प्रश्नै गर्न रोक्ने र आइन्दा यस्ता प्रश्न गरे नियति नै ठीक नहुने जसरी प्रस्तुत भए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा बालेनले जित्नुभयो । मूल मुद्दा काठमाडौँको विकास हो । काठमाडौँ अनुभूत हुने देशको एक नम्बरको सहर बनाउने कुरा हो । तर नगरप्रमुखका हरेक कदम प्रशंसनीय भएनन् ।यसको पहिलो अभ्यास उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमै सुरु गरे कि त्यो प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमको फेसबुक फ्यानपेजलाई फलो नगर्ने अभियान चलाए । समाजमा यस्तो अराजकता टोलछिमेक, सरकारी कार्यालय हुँदै सामाजिक सञ्जालमा होमिएपछि सञ्चारमाध्यम पनि उनीहरूबाटै ‘नियामक’ नभए ठीक नहुने नियतिमा पुगेको भेउ भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा बालेनले जित्नुभयो । मूल मुद्दा काठमाडौँको विकास हो । काठमाडौँ अनुभूत हुने देशको एक नम्बरको सहर बनाउने कुरा हो । तर नगरप्रमुखका हरेक कदम प्रशंसनीय भएनन् । कैयौँ कदममा आलोचना बढी हुन थाले । अहिले सामाजिक सञ्जालमा उहाँको वैयक्तिक घटनाक्रम, सवालजवाफ, रवैयालाई उहाँकै प्रशंसकहरू पनि नदेखेझैँ गर्न थाले । समाजमा अराजक मनोग्रन्थीको उपचार स्वयं कार्यकर्ताले बुझेर मौन बस्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपचार हो । हिजो काँध थाप्ने पुस्ता अहिले ‘गरिखान’ कोही देशमै त कोही विदेशमा जुटिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको ‘उक्साहटपन’ले कसैलाई तत्काल सत्ताको तातो मिले पनि त्यो लाभ उनका प्रशंसकको भागमा पुरानै विरासत र इतिहासको ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ पर्ने गरेको अघिपछि लाग्नेहरूले बुझेकै छन्, बुझ्दै छन् । विकृति र बेथितिका चाङलाई प्रहार गरेर सत्ताको चाँबी हात पारेका थिए रवि लामिछानेले । युक्रेनमा ‘कमेडी शो’का राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की साँच्चैका राष्ट्रपति बने । नेपालमा सात महिनामै पार्टीको विचार, दृष्टिकोण, परराष्ट्रनीति, जनमुखी सुशासको खाकाबिनै आमूल सुधारको नाराका भरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल ग¥यो । बहुमतमा पुग्न नसकेका दलहरूले सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने जडीबुटीका रूपमा यही पार्टीलाई प्रयोग गरे । अराजकता चाहिँ फेरि सत्तासँगै जोडिँदो रहेछ । स्वदेश फर्केपछि नागरिकता नवीकरण नगर्नु रवि लामिछानेको त्रुटि थियो । तीन वर्षअघि नै उनलाई यो काम गर्न भनिएको थियो । एउटा ठूलो जमात थियो, त्यो जमात सत्ता ढाल्न कामयाब थियो । सत्तामा रविलाई पुर्याउन कामयाब रह्यो । तर सत्तामा टिकाइरहन सकेन । यो पाटो लामिछाने र उनको पार्टी पङ्क्तिले बुझ्न जरुरी थियो । उनले प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता लिए । तर यसले उनलाई फेरि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउन सक्दैन भन्ने विषय उनका कार्यकर्ता र प्रशंसक पङ्क्ति बुझ्न तयार छैनन् । डेढ दशकमा गाउँघरको चोक, कुलो, पँधेरो, सहकारीबाट सुरु भएको ‘हूलको शासन’ विरुद्ध उदाएको नयाँ शक्ति यही दाउपेचमा सत्तामा पुग्न खोज्दैछ । देश बदल्छु भन्ने मनोग्रन्थीले बझ्न जरुरी छ कि, ‘उत्कृष्टता क्षमता होइन, प्रस्तुति, प्रवृत्ति, आचरण हो ।’ तर नेपालमा सत्तामा पुग्न सबैले कार्यकर्तालाई भर्याङ बनाइरहेका छन् । जुन सर्वथा गलत रहनेछ ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र विकासक्रमको इतिहास लामो छ । यसको पृष्ठभूमिलाई समीक्षा गर्दा सत्रौँ शताब्दीमा सिंहदरबार दरबार वैद्यखाना खुलेपछि मात्र आयुर्वेद उपचारको विकास भएको पाइन्छ । वि.सं. १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापना भएपछि आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको सुरुवात भएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासक्रम वि.सं. २०१३ पहिलो आवधिक योजनासँगै भएको पाइन्छ । यसपछिका केही दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइन्छ । साथै २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८ ले गाउँ स्तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गर्न उल्लेख्य सहयोग गरेको पाइन्छ । यो रणनीतिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत विकास र विस्तारलाई सुदृढीकरण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी र समुदायको सहभागिता बढाउन प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले सङ्घीय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकको लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न नीतिगत प्रयास पनि भएका छन् । यसै सन्दर्भमा, पन्ध्रौँ योजना (२०७६-७७–२०८०-८१), नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७२–२०७७), दिगो विकास लक्ष्य (२०७३–२०८७) लगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ पनि लागू भइसकेको छ । राष्ट्रियस्तरका बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०२१–२०२५) लगायत आधारभूत तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, एकीकृत बाल स्वास्थ्य र पोषण, विपन्न स्वास्थ्य उपचार, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचारजस्ता सेवाहरूलाई अझ बढी समावेशी र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।सबै नीतिमा स्वास्थ्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सङ्घीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति रणनीतिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यका बृहत् निर्धारकलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै सङ्घीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ बढी समावेशी, उत्थानशील, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन सामाजिक संरक्षण, वित्तीय व्यवस्थापन, बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ । बसाइँसराइ र सहरीकरणसँगै खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले सर्ने र नसर्ने रोगहरू बढ्दै गएका छन् । बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या, खाद्य असुरक्षा र प्राकृतिक विपत्ले जनस्वास्थ्य थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यो सन्दर्भमा सहरी स्वास्थ्य नीति २०२२ ले सहरी क्षेत्रका गरीब, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदायहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन जोड दिएको छ । साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न जरुरी छ । भूमण्डलीकरणसँगै जलवायु परिवर्तन र यसले स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न राष्ट्रियस्तरमा तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो सन्दर्भमा नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य रणनीतिले जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा, आप्रवासी स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण, स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणजस्ता महìवपूर्ण सबाललाई सम्बोधन गर्न प्रमाण र समतामा आधारित योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसले स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच पढाउन उल्लेख्य योगदान गर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उल्लेख्य प्रगति भए पनि स्वास्थ्य सेवामा देखिएका भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक असमानतालाई कम गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्दै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न दक्ष जनशक्तिको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सबै नागरिकका लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित सक्षम स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि सबै सरोकारवालाको बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् १९७८ मा अल्माआटामा सम्पन्न विश्व सम्मेलनबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विश्वव्यापी अभियान र दिगो विकास लक्ष्यलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच बढाउन महìवपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्दै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने विश्वव्यापी अभियानलाई निरन्तरता दिन बलियो राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ ।अति कम विकसित देशमा महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य बढी गम्भीर र संवेदशील देखिन्छ । नेपालको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३३ रहेको छ । पोषणको अवस्था हेर्दा पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन देखिन्छ । उचाइअनुसार तौल नपुगेको ख्याउटे भएको अवस्था आठ प्रतिशत भएको देखिन्छ । नेपालको रोगव्याधिको भार, २०१७ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारण नसर्ने रोगहरू छ जसमा कुल मृत्युमध्ये रोगहरूबाट हुने मृत्यु ६६ प्रतिशत, चोट पटकबाट नौ प्रतिशत र बाँकी २५ प्रतिशत सरुवा रोग, मातृ, नवजात तथा पोषणसम्बन्धी रोगबाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । नेपालमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको सूचक ५० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । यो सूचकले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरूको विस्तार गर्न स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च पनि उच्च छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा धनी र गरिबबीच धेरै असमानता छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य सेवामा लगानीअनुरूप प्रतिफल प्राप्त गर्न केही चुनौती छन् । दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, सूचना प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सहभागितामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन, चुस्त खरिद र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली सुनिश्चित गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसको प्रभाव खासगरी दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था र समुदायमा बढी देखिन्छ । यी चुनौतीलाई सामना गर्न स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्यको अंश बढाउँदै लैजानुपर्छ । यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०७८–२०८८) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानीलाई थप पारदर्शी र लागत प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ तर स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँदै स्वास्थ्य बीमामार्फत स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कोभिड १९ को महामारी र अन्य विपत्जन्य स्वास्थ्य समस्याहरूको प्रभावकारी रोकथाम र प्रतिकार्यको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै सरोकारवालाको क्षमता, समन्वय र सहकार्य बढाउँदै स्रोत परिचालनमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा समन्वय कायम गरी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक विविधतालाई दृष्टिगत गर्दै स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि लागत प्रभावकारितामा आधारित लगानी गर्न आवश्यक छ । हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहभागितामूलक अनुगमन र समीक्षा हुनुपर्छ । वित्तीय रणनीतिको मर्मअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा बढाउन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने, स्वास्थ्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवधिक लागत प्रतिफल विश्लेषणको आधारमा कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यनीति हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्न स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन र वितरण गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका गरिब, असहाय, अपाङ्गता, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सङ्घीयता लागू भएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालगायत सामाजिक सेवाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न थालेका छन् । अहिले स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सञ्जाल स्थानीय तहका वडा र समुदायसम्म पुगेको छ । यसले गर्दा सबै तहमा स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी र नेतृत्व उपलब्ध छ । स्थानीयस्तरमा प्राकृतिक विपत् र कोभिड –१९ जस्तो महामारीमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानी क्रमशः बढ्दै गएको अवस्थामा प्रतीकारात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन, व्यवस्थापन र उपयोग पनि बढेको देखिन्छ । सङ्घीय संरचनाअनुरूप दक्ष तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता र समतामूलक वितरण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति (२०७७-७८–२०८६-८७) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवधिक समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
संसद्को प्रभावकारिता
संसद्ले बनाएका कानुन र नीति लागू गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने दायित्व संसद्कै हुन्छ । यति मात्र होइन, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हो ।संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख विशेषमध्येको एउटा संसद् हो । किनभने संसद्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम कानुन निर्माण गर्नु हो । कानुन निर्माणको यो प्रक्रियामा संसद् सदस्यबीच पर्याप्त बहस र छलफल हुन्छ । अर्थात् कानुन बनाउँदा संसद् सदस्य मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हुन्छ । यसबाहेक सरकार गठन गर्ने, संसदमा नयाँ विचारको छलफल गर्ने, सरकारका कामलाई नजिकबाट हेर्दै खबरदारी गर्नेजस्ता काम पनि संसद्कै हो । राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजित गर्नु पछाडिको कारण पनि शक्ति पृथकीकरण नै हो ।पछिल्लाे समय प्रतिनिधि सभा विघटन विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प¥यो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनायो । यो फैसलापछि मात्रै प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएको हो । यो पाँच वर्षमा प्रतिनिधि सभाको बैठक २९६ दिन बस्यो । ती बैठकमा संसद् सदस्य रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रह्यो । बैठकका महत्वपूर्ण छलफलमा भाग लिनुपर्नेमा शीर्ष नेताले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै समय खर्च गरे । अर्कातिर, अधिकांश दल आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनमै अल्मलिए । यसो हुँदा आमसरोकारका विषयले बलियो गरी संसदमा प्रवेश पाउनै सकेन । सांसदहरूको बेवास्ता अनि कमजोरीको परिणाम जनसरोकारका कुरा आझेलमा पर्न गए । कतिसम्म भने संसद् भवनमा हुनुपर्ने बहस र छलफल पार्टी कार्यालयमा बाक्लो हुँदै गयो । यसो हुँदा प्रमुख दलका संसदीय दलको कार्यालय बिरानो हुन पुगेका छन् । महत्वपूर्ण छलफल गर्ने र निर्णय लिने थलो प्रमुख दलका शीर्षनेताको निवास भएका छन् । जब कि ती ठाउँलाई संसद्ले चिन्दैन । सार्वभौम संसद्ले निर्णय लिनुपर्नेमा पछिल्लो समय दलका शीर्ष नेताले अमुक ठाउँबाट दिएको निर्देशन पालना गर्ने संस्थाजस्तो बन्न गयो संसद् । यसले संसद्को गरिमा कमजोर हुन पुगेको छ । बलियो संसद्को आवश्यकतासंसद्लाई कतिसम्म कमजोर बनाइएको छ भन्ने बुझ्न केही दृष्टान्त हेरौँ । संसद्को कामलाई सहज बनाउन मातहत विभिन्न समिति गठन गरिएका हुन्छन् । त्यस्ता समितिलाई संसदीय भाषामा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिन्छ । सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति, संसदीय सुनुवाइ समितिलगायतका शक्तिशाली मानिन्छन् । समितिको बैठकमा सदस्यबीच सार्वजनिक सरोकारका सबालमा बहस र छलफल हुन्छ । संसदीय समिति अधिकारसम्पन्न हुन्छन्, जसमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकारसमेत हुन्छ । तर निर्देशनको फितलो कार्यान्वयनले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्को एउटा दृष्टान्त, सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमध्ये कतिपय नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गराउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यदेखि राजदूत नियुक्ति गर्नुअघि संसद् सचिवालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तिनका बारेमा उजुरी आह्वान गर्छ । त्यसपछि सिफारिस गरिएका उम्मेदवारलाई समितिको बैठकमा राखेर प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा जवाफ दिने मौका दिइन्छ । कानुनी रूपमा यति हुँदाहुँदै पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिइकनै कतिपय उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । यसो हुनु पछाडिको मुख्य कारण भनेको समितिका सदस्य दलीय स्वार्थबाट प्रेरित हुनु हो । यसरी हेर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारले गरेका सिफारिसलाई वैधता दिने थलोजस्तो मात्र हुन पुगेका छन् । त्यसकारण संसदीय सुनुवाइ समितिलाई कर्मकाण्डी मात्र बनाउँदा समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा ठान्नु गलत हुन जान्छ । अर्थात् यस्ता समिति सरकारी ‘रबरस्ट्याम्प’ भएका छन् । संविधान जारी भएपछि ४ मङ्सिर २०७९ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर पनि संविधान पूर्णरूपमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जबकि २०७४ को निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले संविधान कार्यान्वयनलाई आफ्नो घोषणापत्रमा प्रमुख चुनावी ‘एजेन्डा’ बनाएका थिए । चुनापछि पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । तर त्यसका लागि संसद्ले जे–जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्याे त्यो विषयमा सांसद चुकेका छन् । उनीहरूको व्यवहार त्यस अनुकूल देखिएको छैन । अर्थात् संविधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता र त्यसका लागि गर्नुपर्ने अभ्यासका बीचमा आजपर्यन्त तादात्म्य हुन सकेको छैन । ५ मङ्सिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्गिएको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यभार पूरा गर्न बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले पनि सार्थक परिणाम दिन सकेनन् । शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्गो नलागेसम्म संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन । सरकारलाई संविधानको मर्मअनुरूप हिँडाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने थलो भनेकै संसद् हो । त्यसकारण संसद्को ध्यान रोकिएका कानुन बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा अड्केर अलपत्र अवस्थामा छन् ।प्राथमिकताका आधारमा पर्याप्त छलफल चलाएर ती विधेयक पारित गर्ने दायित्व संसद्कै हो । सरकारले विजनेस नदिएको बहानामा संसद्का गतिविधि ठप्प पारिनु हुँदैन । त्यस्तो बेलामा संसदमा नयाँ एजेन्डा प्रवेश गराउन सक्नुपर्छ । मानव अधिकारको अवस्थाअनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् २०२२ मा मानव अधिकारको अवस्थाबारे ७ फागुनमा सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा पनि संसद्को प्रभावकारितामा जोड दिइएको छ । सन् १९९२ देखि इन्सेकले प्रकाशित गर्दै आएको पुस्तकले नेपालमा मानव अधिकारको अघिल्लो वर्षको अवस्था चित्रण गर्ने गर्छ । मानव अधिकारको परिभाषाले बाँच्न पाउने अधिकारलाई सबैभन्दा ठूलो अधिकार भनी व्याख्या गरेको छ । तर अनेक बहानामा हरेक वर्ष मानिसको हत्या हुने गरेको छ । इन्सेकका अनुसार यस वर्ष ३३२ जनाको हत्या भएको छ । हत्या भएका महिलामध्ये १११ जनाको हत्या भएको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै ९० जनाको मधेश प्रदेशमा हत्या भएको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १ मा ७४ जना, बागमती प्रदेशमा ६३ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४० जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० जना, गण्डकी प्रदेशमा २० जना र कर्णाली प्रदेशमा १६ जनाको हत्या भएको छ । हिरासतमा चार जना र कारागारमा ५३ जनाको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यसैगरी, यसवर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका ६ हजार ४७३ घटना भएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी नै हो । अघिल्लो वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका पाँच हजार ६११ घटना भएका थिए । इन्सेकले यी घटनालाई प्रदेशको कुन स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भयो भनेर उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश १ को दमक नगरपालिकामा ४३ घटना, मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ४३ घटना, बागमतीको काठमाडौँ महानगरमा ४७७ घटना, गण्डकीको पोखरा महानगरमा ६२ घटना, लुम्बिनीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा १५३ घटना, कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरमा ३८ घटना र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरमा २०७ घटना भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारका तर्फबाट गरिएका कतिपय प्रतिबद्धता बेबारिसे अवस्थामा छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धमिल्याउने काम गरेको छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकारको विषयमा सबैभन्दा महìवपूर्ण रहेको हुन्छ । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कानुन र नीति तय गर्ने दायित्व संसद्कै हुन आउने बताउँछन् इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल । हुन पनि संसद्ले बनाएका कानुन र नीति लागू गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने दायित्व संसद्कै हुन्छ । यति मात्र होइन, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हो । त्यसकारण मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कुरामा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि संसद्को भूमिका बलियो र प्रभावकारी हुनैपर्छ ।
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाइने
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौँ बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नीतिगत अस्थिरताको मारमा निकुञ्ज पर्यटन
नीतिगत स्थिरता नहुँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुने पर्यटकीय गतिविधि प्रभावित बनेको छ । नेपालमा निकुञ्ज पर्यटनको सुरुवात भएको उक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनसम्बन्धी स्थिर नीति नहुँदा विभिन्न समयमा समस्या देखिने गरेको हो ।
एमालेबाटै नयाँ राष्ट्रपति : अध्यक्ष ओली
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेका उम्मेदवार नै आगामी राष्ट्रपति बन्ने बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले उठाएको उम्मेदवार जिताउन राष्ट्रिय सहमति बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
लोक दोहोरीमा अलिफको संघर्ष
उहाँले आजसम्म करिब एक सय १५ वटा गीत तथा हजारौं लाइभ दोहोरीमा स्वर दिइसक्नुभएको छ। सुरुवातमा दिनमा १२ वटासमेत लोक दोहोरी गाउने गरेको अनुभव अलिफ सुनाउनुहुन्छ।
अनलाइन शुल्कमा विद्यार्थी र त्रिवि व्यवस्थापनबीच आरोप-प्रत्यारोप
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेबापत चर्को शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थीले विरोध जनाएका छन्। त्रिविको स्नातकोत्तर तहको सेमेस्टर प्रणालीमा मासिक शुल्क बढी लिएको भन्दै विद्यार्थीले विरोध जनाएका छन्।
राससले सरकारको आधिकारिक सूचना बैङ्कको रूपमा काम गर्न सकोस् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले राज्यको एक आधिकारिक सूचना बैङ्कको रूपमा काम गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
सङ्घीयताको मर्मअनुरूप आमसञ्चार सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्छौँ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय तहसम्म अनुभूति हुनेगरी कानुन परिमार्जन गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा राससको ६२औँ वार्षिकोत्सव समारोह उद्घाटन
राज्यको आधिकारिक समाचार संस्था राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को ६२औँ वार्षिकोत्सव समारोह भद्रकालीप्लाजास्थित राससको केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको छ ।
भौतिक विकासमा गुणात्मक फड्को आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुशासनका लागि सरकारले आधारभूत सुधारमा जोड दिएको र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त्यसपक्षमा परिमाणात्मक थालनी गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ।
सैनिकमञ्च टुँडिखेलमा मनाइयो प्रजातन्त्र दिवस (फोटो फिचर)
आज ७३ औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ । हरेक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। सोही अनुसार काठमाडौँको सैनिकमञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०७९ मनाइएको छ ।
बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री तथा ७३ औँ प्रजातन्त्र मूल समारोह समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ।
समस्या र चुनौती सुधार गर्न प्रतिबद्ध छौँ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनक्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौती सुधार्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
खुल्यो उत्तरी नाका
चीनले उत्तरी नाका खुुला गरेको छ । रसुुवाको केरुङ र हुुम्लाको यारी नाका खुुला भई सामान आयात निर्यात हुुन थालेको छ । नयाँ वर्षको कारण देखाउँदै चीनले माघ ६ गतेदेखि १५ दिनका लागि नाका बन्द गरेको थियोे । हाल नियमित रूपमा नाका खुुला भई सामान आयात–निर्यात हुुन थालेका छन् ।
