गोरखापत्र अनलाइन
संसद्को प्रभावकारिता
संसद्ले बनाएका कानुन र नीति लागू गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने दायित्व संसद्कै हुन्छ । यति मात्र होइन, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हो ।संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख विशेषमध्येको एउटा संसद् हो । किनभने संसद्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम कानुन निर्माण गर्नु हो । कानुन निर्माणको यो प्रक्रियामा संसद् सदस्यबीच पर्याप्त बहस र छलफल हुन्छ । अर्थात् कानुन बनाउँदा संसद् सदस्य मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हुन्छ । यसबाहेक सरकार गठन गर्ने, संसदमा नयाँ विचारको छलफल गर्ने, सरकारका कामलाई नजिकबाट हेर्दै खबरदारी गर्नेजस्ता काम पनि संसद्कै हो । राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजित गर्नु पछाडिको कारण पनि शक्ति पृथकीकरण नै हो ।पछिल्लाे समय प्रतिनिधि सभा विघटन विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प¥यो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनायो । यो फैसलापछि मात्रै प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएको हो । यो पाँच वर्षमा प्रतिनिधि सभाको बैठक २९६ दिन बस्यो । ती बैठकमा संसद् सदस्य रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रह्यो । बैठकका महत्वपूर्ण छलफलमा भाग लिनुपर्नेमा शीर्ष नेताले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै समय खर्च गरे । अर्कातिर, अधिकांश दल आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनमै अल्मलिए । यसो हुँदा आमसरोकारका विषयले बलियो गरी संसदमा प्रवेश पाउनै सकेन । सांसदहरूको बेवास्ता अनि कमजोरीको परिणाम जनसरोकारका कुरा आझेलमा पर्न गए । कतिसम्म भने संसद् भवनमा हुनुपर्ने बहस र छलफल पार्टी कार्यालयमा बाक्लो हुँदै गयो । यसो हुँदा प्रमुख दलका संसदीय दलको कार्यालय बिरानो हुन पुगेका छन् । महत्वपूर्ण छलफल गर्ने र निर्णय लिने थलो प्रमुख दलका शीर्षनेताको निवास भएका छन् । जब कि ती ठाउँलाई संसद्ले चिन्दैन । सार्वभौम संसद्ले निर्णय लिनुपर्नेमा पछिल्लो समय दलका शीर्ष नेताले अमुक ठाउँबाट दिएको निर्देशन पालना गर्ने संस्थाजस्तो बन्न गयो संसद् । यसले संसद्को गरिमा कमजोर हुन पुगेको छ । बलियो संसद्को आवश्यकतासंसद्लाई कतिसम्म कमजोर बनाइएको छ भन्ने बुझ्न केही दृष्टान्त हेरौँ । संसद्को कामलाई सहज बनाउन मातहत विभिन्न समिति गठन गरिएका हुन्छन् । त्यस्ता समितिलाई संसदीय भाषामा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिन्छ । सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति, संसदीय सुनुवाइ समितिलगायतका शक्तिशाली मानिन्छन् । समितिको बैठकमा सदस्यबीच सार्वजनिक सरोकारका सबालमा बहस र छलफल हुन्छ । संसदीय समिति अधिकारसम्पन्न हुन्छन्, जसमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकारसमेत हुन्छ । तर निर्देशनको फितलो कार्यान्वयनले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्को एउटा दृष्टान्त, सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमध्ये कतिपय नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गराउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यदेखि राजदूत नियुक्ति गर्नुअघि संसद् सचिवालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तिनका बारेमा उजुरी आह्वान गर्छ । त्यसपछि सिफारिस गरिएका उम्मेदवारलाई समितिको बैठकमा राखेर प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा जवाफ दिने मौका दिइन्छ । कानुनी रूपमा यति हुँदाहुँदै पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिइकनै कतिपय उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । यसो हुनु पछाडिको मुख्य कारण भनेको समितिका सदस्य दलीय स्वार्थबाट प्रेरित हुनु हो । यसरी हेर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारले गरेका सिफारिसलाई वैधता दिने थलोजस्तो मात्र हुन पुगेका छन् । त्यसकारण संसदीय सुनुवाइ समितिलाई कर्मकाण्डी मात्र बनाउँदा समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा ठान्नु गलत हुन जान्छ । अर्थात् यस्ता समिति सरकारी ‘रबरस्ट्याम्प’ भएका छन् । संविधान जारी भएपछि ४ मङ्सिर २०७९ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर पनि संविधान पूर्णरूपमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जबकि २०७४ को निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले संविधान कार्यान्वयनलाई आफ्नो घोषणापत्रमा प्रमुख चुनावी ‘एजेन्डा’ बनाएका थिए । चुनापछि पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । तर त्यसका लागि संसद्ले जे–जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्याे त्यो विषयमा सांसद चुकेका छन् । उनीहरूको व्यवहार त्यस अनुकूल देखिएको छैन । अर्थात् संविधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता र त्यसका लागि गर्नुपर्ने अभ्यासका बीचमा आजपर्यन्त तादात्म्य हुन सकेको छैन । ५ मङ्सिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्गिएको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यभार पूरा गर्न बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले पनि सार्थक परिणाम दिन सकेनन् । शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्गो नलागेसम्म संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन । सरकारलाई संविधानको मर्मअनुरूप हिँडाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने थलो भनेकै संसद् हो । त्यसकारण संसद्को ध्यान रोकिएका कानुन बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा अड्केर अलपत्र अवस्थामा छन् ।प्राथमिकताका आधारमा पर्याप्त छलफल चलाएर ती विधेयक पारित गर्ने दायित्व संसद्कै हो । सरकारले विजनेस नदिएको बहानामा संसद्का गतिविधि ठप्प पारिनु हुँदैन । त्यस्तो बेलामा संसदमा नयाँ एजेन्डा प्रवेश गराउन सक्नुपर्छ । मानव अधिकारको अवस्थाअनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् २०२२ मा मानव अधिकारको अवस्थाबारे ७ फागुनमा सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा पनि संसद्को प्रभावकारितामा जोड दिइएको छ । सन् १९९२ देखि इन्सेकले प्रकाशित गर्दै आएको पुस्तकले नेपालमा मानव अधिकारको अघिल्लो वर्षको अवस्था चित्रण गर्ने गर्छ । मानव अधिकारको परिभाषाले बाँच्न पाउने अधिकारलाई सबैभन्दा ठूलो अधिकार भनी व्याख्या गरेको छ । तर अनेक बहानामा हरेक वर्ष मानिसको हत्या हुने गरेको छ । इन्सेकका अनुसार यस वर्ष ३३२ जनाको हत्या भएको छ । हत्या भएका महिलामध्ये १११ जनाको हत्या भएको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै ९० जनाको मधेश प्रदेशमा हत्या भएको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १ मा ७४ जना, बागमती प्रदेशमा ६३ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४० जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० जना, गण्डकी प्रदेशमा २० जना र कर्णाली प्रदेशमा १६ जनाको हत्या भएको छ । हिरासतमा चार जना र कारागारमा ५३ जनाको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यसैगरी, यसवर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका ६ हजार ४७३ घटना भएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी नै हो । अघिल्लो वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका पाँच हजार ६११ घटना भएका थिए । इन्सेकले यी घटनालाई प्रदेशको कुन स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भयो भनेर उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश १ को दमक नगरपालिकामा ४३ घटना, मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ४३ घटना, बागमतीको काठमाडौँ महानगरमा ४७७ घटना, गण्डकीको पोखरा महानगरमा ६२ घटना, लुम्बिनीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा १५३ घटना, कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरमा ३८ घटना र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरमा २०७ घटना भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारका तर्फबाट गरिएका कतिपय प्रतिबद्धता बेबारिसे अवस्थामा छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धमिल्याउने काम गरेको छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकारको विषयमा सबैभन्दा महìवपूर्ण रहेको हुन्छ । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कानुन र नीति तय गर्ने दायित्व संसद्कै हुन आउने बताउँछन् इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल । हुन पनि संसद्ले बनाएका कानुन र नीति लागू गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने दायित्व संसद्कै हुन्छ । यति मात्र होइन, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हो । त्यसकारण मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कुरामा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि संसद्को भूमिका बलियो र प्रभावकारी हुनैपर्छ ।
पर्यटकका लागि ताल आकर्षक बन्दै
चितवनका पोखरीहरू आकर्षणको केन्द्र बन्न थालेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र र आसपासमा रहेका पोखरी पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्य बन्दै गएका छन् ।
जसपाको विधान अधिवेशन आगामी चैतमा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्नोे विधान अधिवेशन आगामी चैतमा गर्ने भएको छ । बालकुमारीस्थित पार्टी कार्यालयमा आइतबारदेखि सुरु भएको कार्यकारिणी समितिको बैठकले विधान अधिवेशन चैतको २७, २८ र २९ गते गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अवधी भाषा
अवधी भाषा पृष्ठ
कमला कोरिडोर निर्माण सुस्त
सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकामा कमला नदी नियन्त्रण गर्न सुरु गरिएको कोरिडोर निर्माण कार्य सुस्त बनेको छ । जिल्लाकै अन्न भण्डार रहेको
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
प्राकृतिक नियमअनुसार संसार चल्ने पनि आफ्नै खालको नियमित चक्र हुन्छ । प्रकृतिको त्यसै बृहत् चक्रभित्र मौसमको पनि आफ्नै नियमित चक्र हुन्छ । यस्तो नियमित चक्रमा कहीँकतै खलल पर्न गएमा अप्ठ्यारो स्थिति देखिन सक्छ । समय चक्रअनुसार वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, हिउँदजस्ता ऋतुको प्रभाव देखिन थाल्छ । यसैअनुरूप कृषि उत्पादनलगायत सबै मानवीय गतिविधि निर्धारित हुन्छन् र मानवलगायत सबै जीवजन्तुको जीवनयापन भइरहेको अवस्था हो । विगत केही सय वर्ष यतादेखि मानवको औद्योगिक विकासप्रतिको मोह निरन्तर बढ्दै गयो । प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन व्यापक हुन थाल्यो । जैविक ऊर्जामा निर्भरता बढ्यो भने वन जङ्गल फँडानी व्यापक हुन थाल्यो । प्राकृतिक दोहन अति गरेर भौतिक विकासको चरम महŒवाकाङ्क्षा लिँदा मानव भविष्य नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ । जलवायु सङ्कटको प्रभाव गहिरिँदैछ । जलवायु सङ्कटले वातावरणीय असन्तुलन व्यापक बन्दै गएको छ । मौसमको नियमित चक्रमा फेरबदल देखिन थालेको महसुस हुन थालेको छ । हिउँदे याममा कम जाडो हुँदैछ भने वर्षा ऋतुमा कम वर्षा हुँदैछ । हिउँदे वर्षा त नभएको हामीले भोगेकै कुरा हो । कतिपयले पृथ्वीलाई ज्वरो आएको छ अर्थात् पृथ्वी तात्दै छ भन्ने निष्कर्षसमेत निकाल्छन् । गर्मी समयमा झन् बढी गर्मी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो असन्तुलनले हाम्रो पृथ्वीको पर्यावरणीय दुष्प्रभाव बढ्दै गएको स्थितिको नतिजाका रूपमा लिन सकिन्छ । हुन पनि यस पटकको हिउँदमा नेपालमा हुनुपर्ने हिउँदे वर्षा नहुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हिउँदे बालीनालीमा देखिएको छ । विगत चार महिनादेखि नेपालका सबै क्षेत्रमा वर्षा हुन सकेको छैन । हिउँदे वर्षा तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात नहुँदा नदीमा पानीको प्रवाहमा कमी हुन थालेको छ । हिउँदमै औसतभन्दा बढी तापमानलगायतका वातावरणीय प्रभाव देखिएका छन् । समग्रमा यी सबै वातावरणीय दुष्प्रभावको दायित्व मानवजन्य क्रियाकलाप नै हुन् । हिउँदे वर्षा तथा हिमपातका कमीले मुलुकमा यस पटक समयभन्दा अगावै गर्मी महसुस हुनु स्वाभाविकै हो । यो मौसमी प्रतिकूलताको नेपालले मात्र नभएर समग्र दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तानले समेत अनुभव गरिरहनु परेको छ । वातावरणीय असन्तुलनकै प्रभावस्वरूप भारतलगायतका मुलुकमा चैत, वैशाखमा पुग्नुपर्ने ४० डिग्री आसपासको तापक्रम अहिले नै पुगिसकेको छ । भारतको राजस्थानलगायतका मरुभूमि क्षेत्रबाट बगेका तातो हावाकै कारण नेपालमा पनि गर्मी महसुस भएको विज्ञको भनाइ यहाँ उल्लेखनीय छ । जलवायु सङ्कट गहिरिँदै जाँदा नेपालले कृषिलगायतका क्षेत्रमा अझ अध्ययनलाई अगाडि बढाएर प्रभाव न्यूनीकरणमा जाने दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने हुन्छ ।औसत रूपमा नेपालमा हिउँद ऋतु फागुनको दोस्रो सातापश्चात् सकिएको मान्न सकिन्छ । विशेषगरी काठमाडौँमा चिसा कठयाङ्ग्रिँदा दिन अहिले एकादेशका कथामा परिणत हुन थालेका छन् । यही अवस्था मुलुकका अन्य भागमा समेत लागू भएका छन् । तराईबाहेक पनि काठमाडौंँलगायतका पहाडी क्षेत्रमा अहिले नै उष्णता महसुस हुन थालिसकेको छ । यसमा थप भारतीय उष्ण वायुको प्रभावले गर्मी तथा प्रदूषणको मात्रा बढाउने निश्चित छ । यसबाट वायु प्रदूषणका अतिरिक्त आगलागी तथा वन डढेलोमा वृद्धि हुने सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिँदैन । हिउँदे वर्षाका निम्ति प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने प्रणाली जिम्मेवार हुन्छ । तर केही समयदेखि वर्षा अनुकूलको वातावरण विकसित नभएकाले हिउँदे वर्षा सम्भव नभएको मौसमविद्को भनाइ छ । हिउँदे वर्षाका निम्ति समय पनि ढल्दै गएकाले अबका दिनमा यो वर्षाको सम्भावना टर्दै गएको जस्तो देखिएको छ । हिउँमा पानी पर्ने पश्चिमी वायुको प्रभावले हो । पश्चिमी वायु प्रभावकारी नहुँदा नै नेपाललगायत अन्य मुलुकमा पनि वर्षाको कमी हुनुका कारण गर्मीमा बढोत्तरी भएको छ । यो स्थिति आउँदा दिनमा अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । हिउँदे वर्षाको कमीले हिउँदे बालीनालीको उत्पादनमा कमी हुनेछ । यसका अतिरिक्त गर्मीमा वृद्धि तथा सुक्खा पहिरो, आगलागी, वनमा डढेलोजस्ता विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस विषम परिस्थितिबाट पार पाउन सम्बद्ध निकाय चनाखो हुनुपर्छ । खाद्यान्नको उचित प्रबन्धका साथै प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न विपत् व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त पार्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
कुलो छैन मार्सीको फाँटलाई
गत असोज महिनामा आएको बाढीले यहाँको मार्सी फल्ने फाँटमा सिँचाइ उपलब्ध हुने कुलोमा क्षति पुगेको छ । कुलो भत्किएपछि पुनर्निर्माण नहुँदा सिँचाइ हुन सकेको छैन, जसले गर्दा हिउँदे बाली सुक्न थालेको छ । मार्सी धान फल्ने खेतमा यस पटक सिँचाइ नहुँदा उत्पादन कमी भई भोकमरी हुने त्रास बढेको छ ।
विदेशबाट फर्किएका युवालक्षित पुनः एकीकरण कार्यक्रम सुरु
वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका न्यूनतम तीन हजार जनालाई लक्षित गरेर पुनः एकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका–२०७९ जारी भएसँगै चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम सुुरु गर्ने गरी तयारी गरेको हो ।
भैरहवामा जजिराले पुनः उडान गर्दै
सात महिना कुवेत–भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले आगामी मार्च ९ गतेदेखि पुनः उडान सुरु गर्ने भएको छ । गत जेठ २ गते विमानस्थल उद्घाटनकै दिनबाट जजिराले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सुरु गरेको थियो ।
नीतिगत अस्थिरताको मारमा निकुञ्ज पर्यटन
नीतिगत स्थिरता नहुँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुने पर्यटकीय गतिविधि प्रभावित बनेको छ । नेपालमा निकुञ्ज पर्यटनको सुरुवात भएको उक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनसम्बन्धी स्थिर नीति नहुँदा विभिन्न समयमा समस्या देखिने गरेको हो ।
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाइने
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौँ बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शान्तदासलाई युद्धप्रसाद पुरस्कार
अग्रज नेपाली बाल साहित्यकार एवं शिक्षासेवी शान्तदास मानन्धरलाई युद्धप्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार–२०७९ प्रदान गरिएको छ । काठमाडौँमा आयोजित ३३औँ युद्धप्रसाद मिश्र स्मृति दिवसका अवसरमा शान्तदासलाई सो पुरस्कार समर्पण गरिएको हो ।
‘साताभित्रै नयाँ राजनीतिक कोर्स’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धन जतिबेला नै टुट्न सक्ने दाबी गर्नुभएको छ । अनेरास्ववियुको स्थायी कमिटी बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिको चुनावबाट गठबन्धनको भविष्यको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कारण सत्ता गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने बताउनुभयो ।
कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । कमजोर र त्रुटिपूर्ण कानुन निर्माण हुँदा त्यसको भागीदार सञ्चारकर्मीसमेत हुने बताउँदै उहाँले कानुन निर्माणको समयमा हेर्न र त्रुटिरहित कानुन निर्माणमा सहयोग र सहजीकरण गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
पर्यटन व्यवसायीका बाह्र माग
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जानकीप्रसाद यादवसँग बाँकेका पर्यटन व्यवसायीले भेटेर १२ बुँदे माग राखेका छन् । पर्यटन व्यवसायीका तर्फबाट बुझाइएको मागपत्रमा नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम कलेज) नेपालगञ्जमा स्थापना भए पनि बजेट अभावको कारण देखाउँदै कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाइएकोमा दुःख व्यक्त गरिएको छ ।
