जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीमा निर्माणाधीन १५ श-याको अस्पतालमा काम गर्ने मजदुरहरू भुक्तानी नपाएपछि समस्यामा परेका छन् । अस्पताल निर्माणको काम निर्माण कम्पनीले अलपत्र अवस्थामा छाडेपछि गत मङ्सिरदेखि मजदुरहरू भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका हुन् ।
१. वि.सं. २०७८ को पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार कस कसलाई प्रदान गरियो ? घनेन्द्र बस्नेत (राजनीतिक÷सैद्धान्तिकतर्फ), डा. ढाकाराम सापकोटा (इतिहास) र जगन्नाथ आचार्य (साहित्य, संस्कृति, विज्ञान) – २०७७ सालको यो पुरस्कार मोहनचन्द्र अधिकारी (राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक), प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पोखरेल (इतिहास) र पवित्रा घर्ती (साहित्य, संस्कृति तथा विज्ञान)लाई प्रदान गरिएको । – पुरस्कारको राशि नगद रु. एक लाख रहेको ।
समाजमा नैतिक मूल्य, मान्यता र मर्यादित आदर्शहरू रित्तिदै गएर व्यक्तिको आचारणमा भ्रष्ट तìवको प्रवेश भएपछि भ्रष्टाचारले जन्म लिन्छ । भ्रष्ट मनसाय राखेर नैतिक पतन हुने गरी नाजायज मुनाफा आर्जन गर्नका लागि गरिने पक्षपातपूर्ण निर्णय र निकृष्ट कर्म हो भ्रष्टाचार । अरूको देखासिकीको नक्कल र चाँडै धनी बन्न खोज्ने मनसायले व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारतिर डोहो¥याउँछ । ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १८० देशमा अध्ययन गरेर यही वर्ष निकालेको एक तथ्याङ्कअनुसार बढी भ्रष्टाचार हुनेमा नेपाल ११७ औँ स्थानमा छ ।
काठमाडौं, साउन ३ गते। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई कोरोना संक्रमण भएको छ। मंगलबार पीसीआर परीक्षण गर्दा उहाँमा कोरोना पुष्टी भएको हो। उहाँलाई आइतबारदेखि सामान्य रुघा लागेको थियो भने सोमबार बिहानबाट हल्का ज्वरो आएको थियो। सोमबारदेखि नै चिकित्सकको निगरानीमा पुग्नु भएका पोखरेलले मंगलबार पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब दिनुभएको हो। उहाँलाई कोरोना संक्रमण भएको रिपोर्ट मंगलबार साँझ आएको हो। चिकित्सकका अनुसार उहाँलाई अहिले हल्का ज्वरो आए पनि अक्सिजनको मात्रा र छातीको अवस्था सामान्य छ। बुधबार बिहान उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भएको छ। हाल उहाँ पोखरास्थित सरकारी निवासमै आराम गरिरहनुभएको छ। कोरोना संक्रमण बढेकामा सतर्क रहन आग्रह गर्दै उहाँले मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न र सामाजिक दुरी कायम गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ।
दोस्रो पशुपतिनाथको नामले परिचित म्याग्दीको गलेश्वरधाममा साउनको पहिलो सोमबार मन्दिरमा भक्तजनले चढाएको भेटी गणनापछि मंगलबार सार्वजनिक गर्दै गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी ।
काठमाडौँको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको ठूलो रकम ठगीमा मुछिएका मुख्य अभियुक्त इच्छाराज तामाङकी पत्नी सिर्जना शाक्य तामाङलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौं, साउन ३ गते। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ १३ र १४ गतेको डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्नको लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सी ल्याबमा पठाउने भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर सम्भावना र उपायका विषयमा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्यूरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएको हो। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिको बैठकमा विज्ञले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुने भए पनि रिकभर गर्न आधिकारिक सफट्वेयर आवश्यक हुने भएकाले हार्डडिक्सको अवस्थामा भरपर्ने भन्दै नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सी ल्याबमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताउनुभयो। समिति सचिव अर्यालले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको समग्र सीसीटीभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको बताउनुभयो। उहाँले समितिको आजको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको समग्र सीसीटीभी सिस्टमलाई फुटेज रिकभर गर्नको लागि प्रक्रिया पुर्याएर प्रहरीको फरेन्सी ल्याबमा पठाउन निर्णय भएको बताउनुभएको हो। समितिले अर्थ मन्त्रालयका बजेट निर्माण सहयोगी भूमिका खेल्ने सामान्य कर्मचारीदेखि जेठ १३ र १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई समेत सोधपुछ गरिसकेको छ । समितिको बुधबारको बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्वअर्थ सचिव र राजश्व सचिवसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी मान्छे प्रवेश गराएको समाचार बाहिर ल्याउने मिडियाका सम्पादकसँग पनि छलफल गर्ने तयारी रहेको छ। सचिव अर्यालले समितिले संसदले समितिलाई दिएको क्षेत्राअधिकार भित्र रहेर छानबिन कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले बुधबार वा बिहीबार बस्ने समिति बैठकमा निर्वतमान अर्थमन्त्री शर्मालाई सोधपुछको लागि बोलाउने तयारी रहेको बताउनुभयो। सचिव अर्यालले समितिले अहिलेसम्म अनुसन्धान क्रममा रहेकाले निर्णय कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा नपुगेको बताउनुभयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९र०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्येरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो।
काठमाडौं, असार ३ गते। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय सचिवालयले वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायम राख्दै वाम एकताको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वाम एकताको पहल गर्ने निर्णय भएको महासचिव डा. वेदुराम भुसालले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी, बैठकले संगठनलाई अगाडि बढाउने, समाजवादसम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्ने र वर्तमान आर्थिक समस्याबारे गहन छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाली सेनाको आयोजनामा ‘विपद् प्रतिकार्य सम्बन्धी समन्वयात्मक बैठक-२०७९’ सम्पन्न भएको छ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को स्थगित बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । यसअघि सोमबारका लागि तय भएको बैठक अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ अस्वस्थ भएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
गोरखापत्र अनलाइन काठमाडौं, साउन ३ गते । काठमाडौंको जोरपाटीमा पानीका लागि बोरिङ खन्दा लेदोसहितको ग्याँस निस्किएको छ । सो ग्याँस निस्किदा वरिपरिका करिब पन्ध्र घरहरु प्रभावित बनेको स्थानीयले बताएका छन् । लेदोसहितको ग्याँसले घरका छत र भित्ताहरु ढाकिएका छन् ।
काठमाडौं, साउन ३ गते। प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, योजनाकार तथा सरोकारवालाको रायका आधारमा पुनःसंशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को २०७८ सालमा भएको संशोधनको पुनःसंशोधन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो। २०७८ को संशोधनले मापदण्डका प्रावधान अझ साँघुरो र सङ्कुचित बनाएको निर्णयमा उल्लेख छ। सरकारको स्वच्छ, सुरक्षित र सुन्दर सहर निर्माण तथा सन्तुलित र समानुपतिक विकास गर्ने नीति विपरीत भएको विषयप्रति समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ। मापदण्ड दीर्घकालीन रुपमा प्रकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरण मैत्री, आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकुलता हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ। दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धी फरक फरक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्दा निर्माण भइरहेका संरचना असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ।शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा कमीकमजोरी रहेमा आफ्नो टोलीसँग बसेर छलफल गरेर सच्याइने बताउनुभयो। मन्त्रालयले अहिले शहरी विकास नीतिलगायतका महत्वपूर्ण र कतिपय लामो समयदेखि थन्किएका कानुन अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “एक साताभित्रै महत्वपूर्ण कानुन ल्याउन लागिएको छ।” कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुलाई आफूले सामान्य रुपमा लिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंहले चारै कुनामा शहर बनाएर काठमाडौँलगायत शहरको चाप कम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रका लागि फरक किसिमको मापदण्ड तोकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भूकम्पपछि कडा मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा झन खुकुलो भएको धारणा राख्नुभयो। हाउजिङमा संलग्न व्यवसायीको फाइदका लागि अहिले प्रावधान ल्याइएको उहाँको आरोप छ। युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको र समितिले भने पनि मन्त्रालयले अझै ल्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। समितिका सदस्य जिपछिरिङ लामाले शहरी विकासको मापदण्ड बनाउँदा व्यापक छलफल गर्दा राम्रो हुने भए पनि यो मापदण्ड निर्माणमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। थोरै जग्गा भएका व्यक्तिलाई धेरै जग्गा छोड्नुपर्दा समस्या हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ। समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले काठमाडौँका धेरै बस्ती जथाभावी विस्तार भइरहेकाले व्यवस्थित बस्ती निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मध्यपहाडी राजमार्गमा नयाँ सहर निमाण गरिने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। धेरै सरकारी कार्यालयको नयाँ भवन बने पनि त्यसअनुसार सेवा सुधार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले दीर्घकालीन योजना बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिनतर्फ लाग्न उहाँले मन्त्री चौधरीलाई सुझाव दिनुभयो। समितिका सदस्य विनाकुमारी श्रेष्ठले कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्नेबारे छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। समितिका सदस्य रङ्गमति शाहीले धान फल्ने खेतमा तथा जङ्गल फाँडेर सहर बनाउने गरिएकाले त्यसो गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। समितिका सदस्य केदार सिग्देलले सीमित सहरमा मात्रै जनसङ्ख्या थुप्रिन नदिन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सहर सुरक्षित र सुन्दर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मापदण्डको दोस्रो संशोधन सरकारबाट स्वीकृत भएर गत जेठ १६ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा अन्य सरकारी निकायका सहसचिव सम्मिलित १६ सदस्यीय केन्द्रीय शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड सुदृढीकरण तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले गत माघ २६ मा सो प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सिफारिसको निर्णय गरेको थियो। रासस
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेकपाका सचिवालयमा रहेका नेताका बीचमा पार्टी एकताको विषयमा छलफल भएको बताउनुभएको छ।