काठमाडौं, साउन ३ गते। प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, योजनाकार तथा सरोकारवालाको रायका आधारमा पुनःसंशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को २०७८ सालमा भएको संशोधनको पुनःसंशोधन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो।
२०७८ को संशोधनले मापदण्डका प्रावधान अझ साँघुरो र सङ्कुचित बनाएको निर्णयमा उल्लेख छ। सरकारको स्वच्छ, सुरक्षित र सुन्दर सहर निर्माण तथा सन्तुलित र समानुपतिक विकास गर्ने नीति विपरीत भएको विषयप्रति समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मापदण्ड दीर्घकालीन रुपमा प्रकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरण मैत्री, आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकुलता हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ।
दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धी फरक फरक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्दा निर्माण भइरहेका संरचना असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ।
शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा कमीकमजोरी रहेमा आफ्नो टोलीसँग बसेर छलफल गरेर सच्याइने बताउनुभयो।
मन्त्रालयले अहिले शहरी विकास नीतिलगायतका महत्वपूर्ण र कतिपय लामो समयदेखि थन्किएका कानुन अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “एक साताभित्रै महत्वपूर्ण कानुन ल्याउन लागिएको छ।” कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुलाई आफूले सामान्य रुपमा लिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंहले चारै कुनामा शहर बनाएर काठमाडौँलगायत शहरको चाप कम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो।
मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रका लागि फरक किसिमको मापदण्ड तोकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भूकम्पपछि कडा मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा झन खुकुलो भएको धारणा राख्नुभयो। हाउजिङमा संलग्न व्यवसायीको फाइदका लागि अहिले प्रावधान ल्याइएको उहाँको आरोप छ। युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको र समितिले भने पनि मन्त्रालयले अझै ल्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ।
समितिका सदस्य जिपछिरिङ लामाले शहरी विकासको मापदण्ड बनाउँदा व्यापक छलफल गर्दा राम्रो हुने भए पनि यो मापदण्ड निर्माणमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। थोरै जग्गा भएका व्यक्तिलाई धेरै जग्गा छोड्नुपर्दा समस्या हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ।
समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले काठमाडौँका धेरै बस्ती जथाभावी विस्तार भइरहेकाले व्यवस्थित बस्ती निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मध्यपहाडी राजमार्गमा नयाँ सहर निमाण गरिने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। धेरै सरकारी कार्यालयको नयाँ भवन बने पनि त्यसअनुसार सेवा सुधार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले दीर्घकालीन योजना बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिनतर्फ लाग्न उहाँले मन्त्री चौधरीलाई सुझाव दिनुभयो। समितिका सदस्य विनाकुमारी श्रेष्ठले कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्नेबारे छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। समितिका सदस्य रङ्गमति शाहीले धान फल्ने खेतमा तथा जङ्गल फाँडेर सहर बनाउने गरिएकाले त्यसो गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो।
समितिका सदस्य केदार सिग्देलले सीमित सहरमा मात्रै जनसङ्ख्या थुप्रिन नदिन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सहर सुरक्षित र सुन्दर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मापदण्डको दोस्रो संशोधन सरकारबाट स्वीकृत भएर गत जेठ १६ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा अन्य सरकारी निकायका सहसचिव सम्मिलित १६ सदस्यीय केन्द्रीय शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड सुदृढीकरण तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले गत माघ २६ मा सो प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सिफारिसको निर्णय गरेको थियो। रासस
