पप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । बिहीबार आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले सिंहदरबारमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् सांसद रवि लामिछानेको नियुक्तिका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
रुकुम पश्चिम बाँफिकोटका सिजाराम बाठामगरको मुख्य पेसा च्याउखेती हो । उहाँले विगत आठ वर्षदेखि घोराही–१७ गैरागाउँमा च्याउखेती गर्दै आउनुभएको छ । च्याउ खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि उहाँले लगानी बढाउँदै लैजानुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसँग गाँसिएर आउने जटिलतालाई सम्बोधन गर्नका लागि बृहत् रणनीति आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु. आठ सय बढेर प्रतितोला रु एक लाख २५ हजार आठ सय कायम भएको छ । बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु एक लाख २५ हजार थियो ।
म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ ठाडाखानीका छन्त्याल समुदाय आफ्नो भेषभूषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षणमा जुटेका छन् । परम्परागत रुपमा भेडाको ऊनबाट बनाउने हाब्दुल, काम्लो, स्विटर, टोपीलगायतका मौलिक पोसाक लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि ती समुदाय संरक्षणमा लागेका हुन् ।
यो सहर जहाँ म वर्षौँदेखि बसिरहेको छु, निकै नै उदेकलाग्दो बनिदिन्छ कहिलेकाहीँ । यो मुखुण्डो पहिरेका सम्राट्हरूको सहरमा न चन्द्रमाको चादनी देख्छु न जीवनको गरिमा । यहाँ छ त केवल नवधनाढ्यहरूको फुर्ति, तस्कर र बिचौलियाह
हाल कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम मुख्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
मेरो नाम अंशिका जोशी हो । म सानैदेखि पढाइसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा रुचिपूर्वक भाग लिने गर्दै आएकी छु । म हाल भ्याली भ्यु स्कलमा ६ कक्षामा अध्ययनरत छु । कक्षा ५ मा पढ्दै गर्दा अभिनय सिक्न मलगायत मेरो स्कुलका अन्य साथी राजन गुरुले सञ्चालन गरिरहनुभएको लालावालामा भर्ना भयौँ । राजन गुरुले हामीलाई निकै मेहनत गरेर आधारभूत अभिनय कला सिकाउनु भयो । म अहिले पनि उहाँसँगै शनिबारको कक्षा लिने गर्छु । करिब एक वर्षमा मैले चार वटा नाटकमा अभिनय गर्ने मौका पाएकी छु । जसमा एउटा छोटो फिलिम, भानुभक्त, साथ र गौतम बुद्व छन् ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिका–३ स्थित गिदेरी खोला मोटरेबल पक्की पुल निर्माणको काम बिचैमा अलपत्र परेको छ । सो पुल निर्माण गर्ने कम्पनी पप्पु मृत सञ्जीवनी जेभीका ठेकेदार गौरी उप्रेती सम्पर्कविहीन भएपछि पुल निर्माणको काम बिचैमा अलपत्र परेको हो ।
विसं २००५ मा स्थापना हुँदा शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय बाँसबारीमा सञ्चालित थियो । बाँसबारीमा निजी घरबाट पठनपाठन सुरु भएको यस विद्यालयको नाम स्थापनाकालमा बाँसबारी माध्यमिक विद्यालय नै रहेको बताइन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–३, महाराजगञ्जस्थित शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयको लामो इतिहास छ । विस. २००५ मा नगन्य विद्यार्थी सङ्ख्यासहित स्थापना भएको यस विद्यालयमा अहिले करिब १६ सय विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ । बाँसबारीमा स्थापना भएको भए पनि विभिन्न समयमा कहिले चक्रपथ, कहिले हालको कान्ति बाल अस्पताल भएको स्थानमा सर्दै आएको यस विद्यालय विस. २०२१ मा महाराजगञ्जमा सरी दिगो रूपमा बालबालिकालाई सेवा दिन थालेको हो ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै बागमती प्रदेशमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीको निरन्तरता कि परिवर्तन भन्ने बहस चलिरहेको छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूमध्ये तीन दलले यस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौँ, चैत १ गते । गत निर्वाचनमा प्युठानी जनताको अभिमत लिएर सांसदका हैसियतमा म प्रतिनिधिसभामा पहिलोपटक प्रवेश गरेको हुँ । अघिल्लो हिउँदे अधिवेशन मेरा लागि सिकाइकै अधिवेशन रह्यो । विधि निर्माणका हिसाबले यसबीचमा संसदीय कारबाही प्रभावकारी र सन्तोषजनक हुन नसकेको जगजाहेरै छ । बितेका डेढ वर्षमा संसद्लाई सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेन । यस अवधिमा विनियोजन विधेयकबाहेक मिटरब्याज (अनुचिन लेनदेन) सम्बन्धी एउटा मात्रै विधेयक पारित हुन सकेको अवस्था बन्यो ।संसदीय परम्परामा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने काम सरकारको क्रियाशीलतामा भर पर्छ । यो बीचमा संसदीय समिति पनि प्रभावकारीरुपमा चल्न सकेनन् । त्यसो त सांसदले गैह्रसरकारी विधेयकका रुपमा पनि कानुनको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न सक्ने हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था नभएको होइन तर नेपालजस्तो मुलुकमा यो अभ्यास वीरलै छ । दर्ता भएका गैह्रसरकारी विधेयकले पनि गति लिन सकेका छैनन् । हुनत संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको मात्रै हो भनेर हामीहरु पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्दैन । यसमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, सभामुख, समितिका सभापति र हामी सांसदको पनि रचनात्मक र सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्छ ।हालै सत्ता पक्ष र विपक्षको भूमिकामा फेरबदल आएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने मुलुकमा राजनीतिको रोटेपिङ चलेको छ । नयाँ परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिनिधिसभामा हाम्रो नयाँ गठबन्धनका तर्फबाट विश्वासको मत दिइएको छ । गत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा रहँदा विपक्षीमा रहेका हामी २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई नियुक्त गराउँदा सत्ता पक्षमा थियौँ, त्यसको दुई महिनापछि विपक्षीमा पुग्यौँ । अहिले फेरि सत्ता पक्ष हुन पुगेका छौँ । कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा मुलुकको स्थिरताका लागि दुई ठुला दलको सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मत थियो तर पार्टीको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ । विगतका गल्ती कमजोरीबाट वामपन्थी पार्टीहरुले पाठ सिकेर नयाँ शिराका साथ सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा आएकाले हामी आशावादी हुनुपर्छ । अघिल्लो गठबन्धनमा मन्त्री भएर हालै बाहिरिएर पुनः यस गठबन्धनलाई समर्थन गरेका सांसद महिन्द्रराय यादवले विश्वासको मत माग्ने क्रममा अघिल्लो गठबन्धन अप्राकृतिक र यो गठबन्धन प्राकृतिक हो भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले उच्चस्तरको सहमतिबाट ‘हाइजम्प’ का आधारमा नयाँ गठबन्धन बनाइएको र सही बाटोमा अघि बढेको बताइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले विगतका कमजोरीलाई आत्मसात् गरेर देश र जनताका लागि काम गर्न साँच्चिकै अग्रसर हुन खोज्नुभएको हो भने हामीले पूर्णरुपमा साथ दिन्छौँ । सबैलाई राम्रो ठानेर ‘नाइस टु अल’ भन्ने भावना प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ । उहाँले प्राप्त स्वर्णिम अवसरलाई सदुपयोग गर्नसक्नुपर्दछ । एक सांसदका रुपमा त सत्ता पक्षमा भन्दा विपक्षमा रहँदा नै प्रभावकारीरुपमा तथ्य र तर्कका साथ राष्ट्रिय मुद्दा, जनताका सरोकार र आफ्ना क्षेत्रका सवालमा कुरा राख्ने अवसर हुन्छ । सत्ता पक्षमा हुँदा कतिपय अवस्थामा त्यस्तो अवसर हुँदैन । तर सत्ता पक्षमा हुँदा पनि जनसरोकारका मुद्दामा सांसदले प्रस्तुति दिँदा खुम्चनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामी माक्र्सवादी तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्ने भएकाले वस्तुगत आधारमा विषयवस्तुलाई हेर्छौं । हामीले सरकारबाट राम्रो काम हुँदा धन्यवाद दिन्छौँ । नराम्रो काम हुँदा आँखा चिम्लेर बस्दैनौँ । सेतोलाई कालो भन्न हामी बाध्य हुने छैनौँ । मेरो अनुभवकै कुरा गर्दा विपक्षमा रहँदा संसद्मा प्रधामन्त्रीसँग सांसदका प्रश्नोत्तरलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका तर्फबाट भूमिका खेल्न सकेँ भन्ने लाग्छ । एउटा उदाहरण, भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सम्बोधन गर्नेक्रममा अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विषयमा जवाफ दिँदा उहाँले संविधानको गलत व्याख्या गरेको भन्दै मैले नियमापत्ति गरेपछि सवालजवाफ हुँदा ४२ मिनेटसम्म प्रधानमन्त्री रोष्ट्रममै उभिनुपरेको थियो । संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले समय दिनुपर्छ भन्ने आधारमा मैले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिपाउँ भनेर पनि पार्टीका तर्फबाट चर्को आवाज उठाएँ । रुसी सेनामा लुकिछिपी पुगेका नेपालीको खोजी–उद्धारका लागि सरकारलाई सशक्त दबाब दिएँ ।राज्यका तीन महत्वपूर्ण अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुुसार संविधानले जसरी कार्य क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, त्यसबमोजिम सन्तुलत र समन्वय हुन सकेको छैन । फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा हुनेजस्ता अधिकार क्षेत्रको सीमा उल्लङ्घनका कामहरु भएका छन् । संसद्बाट पारित विनियोजन विधेयकका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी हुने, त्यस आदेशबारे संसद्मा बोल्दा मलगायत चार सांसदमाथि मानहानीका मुद्दा लगाइनेजस्ता कार्यहरु भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आफूलाई व्यवस्थापिकाभन्दा माथि सोच्न मिल्दैन । व्यवस्थापिकाले संविधानसँग बाझिने खालका कानुन बनाएको हकमा त्यस प्रकारको व्याख्यासम्म गर्न उसले पाउँछ तर संसद्बाट पारित विनियोजन विधेयकमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन । बजेट विनियोजन नितान्त जनताका प्रतिनिधिको अधिकार हो । यो अधिकारविरुद्धका मुद्दा अदालतले दरपीठ गर्नु पर्दथ्यो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेको सांसदले व्यक्तिगत खर्च गर्ने कोष होइन । जनताका आवश्यकता र योजनाका आधारमा सांसदको सिफारिसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहले यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । हाम्रोजस्तो मुलुकमा सांसदले कानुन बनाएर मात्रै बस्न पाउने स्थिति छैन । उसले जनताका आवश्यकता र चाहनाको सम्बोधन गराउन पहल गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा निश्चित शीर्ष नेताका क्षेत्रमा बजेट थुप्रिएको भनेर एक महिनासम्म संसद्मा बोल्नुपर्ने मुलुकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको जस्तो संसदीय अभ्यासको कुरा गरेर हुँदैन । सत्तामा बस्नेले जथाभावी गर्ने र सांसदहरु रमिते बन्ने हो भने जनताका आवाज कसले बोल्ने रु त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको निरन्तरता हुनुपर्छ र यसमा अदालती हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । सरकार स्वेच्छाचारी हुँदा संसद् र न्यायपालिकाले त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा कतिपय सवालमा अदालतले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन सघाएका उदाहरण पनि छन् । न्यायिक सम्पादनका क्रममा अदालतलाई पनि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति दिन सकेको छैन, त्यसका ध्यान जानुपर्छ । जनताले समयमा न्याय पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । संविधानले दिएको सीमा र कार्यक्षेत्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहनुपर्छ । सांसद सूर्य थापाको परिचयपत्रकारिता र राजनीतिमा सँगसँगै होमिएका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री नेकपा (एमाले) का तर्फबाट गत निर्वाचनमा प्युठान क्षेत्र १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुहुन्छ । सो पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य र गुल्मी जिल्लाको इञ्चार्जका साथै लुम्बिनी प्रदेशको प्रचार कार्यका संयोजक थापासँग एमालेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागको उपप्रमुख, सचिव र सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । नेपालमा राजतन्त्रसम्बन्धी आलोचनात्मक एवं अनुसन्धानमूलकलगायत विभिन्न पाँच कृतिका लेखक थापा प्रधानमन्त्रीका दुई कार्यकाल प्रेस सल्लाहकार पनि रहिसक्नुभएको छ । (‘सांसदसँग रासस संवाद’ का लागि सांसद थापासँग राससका समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।) रासस
झापा गौरादहका ७५ वर्षीय पासाङ शेर्पा अहिले पनि केही नगरी बस्न सक्नुहुन्न । उहाँ आफैँ बाँस काट्ने, बाँसको चोया बनाउने र त्यसबाट विभिन्न सामग्री बनाउने गर्नुहुन्छ ।