सिराज खान
नेपालगन्ज, कात्तिक १८ गते । औषधी व्यवस्था विभागको नेपालगन्ज शाखामा जनशक्तिको अभावले अनुगमनमा समस्या हुँदै आएको छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सो कार्यालयले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको गुनासो गरेको छ ।
औषधी व्यवस्था विभागको नेपालगन्ज शाखालाई लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वी रुकुम, प्युठान र रोल्पासहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्ला गरी २५ जिल्लाका औषधि पसलहरूको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको कार्यालय प्रमुख निनु श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
तर २५ जिल्लाको अनुगमन गर्ने कार्यालयमा आठ जनाको मात्र दरबन्दी रहेकोले सबै जिल्लाको अनुगमन गर्न प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले सो कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखसहित एक जना फार्मेसी अधिकृत, दुई जना सुपरभाइजर, एक जना नासु, एक जना सहलेखापाल, एकजना सवारी चालक र एकजना कार्यालय सहयोगी रहेको बताउनुभयो ।
कार्य क्षेत्रको तुलनामा यो जनशक्ति अत्यन्तै न्यून भएको जनाउँदै उहाँले यति न्यून जनशक्तिमा केही जिल्लामा मात्र काम गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सीमित स्रोतसाधन, जनशक्ति र बजेट अभावका बिच पनि विभागले नेपालगन्ज शाखालाई दिएको लक्ष्य पूरा गरेको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । दर्ता पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको औषधि जाँच मात्रै गर्नका लागि पनि पुग्ने जनशक्ति नभएको अवस्थामा राम्रो अनुगमन कसरी हुनसक्छ भन्ने प्रश्न कर्मचारीहरूको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८-०८१ मा नेपालगन्ज शाखालाई ५०० औषधि पसलहरूको अनुगमन÷निरीक्षण गर्न विभागले लक्ष्य दिएको थियो । शाखाले ५२८ औषधी पसलको अनुगमन गरी लक्ष्य भेट्टाएको छ ।
औषधी व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज शाखाको कार्य क्षेत्रमा करिब तीन हजार ५०९ वटा औषधि पसल सञ्चालनमा छन् । विभागमा दर्ता भएकाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ६ हजार १३४ रहेको छ । तर, एक हजार ४२७ व्यवसाय नवीकरण गरिएको छैन भने एक हजार १९६ ले व्यवसाय रद्द गरेका छन् ।
चालू अवस्थामा रहेका तीन हजार ५०९ औषधी व्यवसायमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा केवल ५२८ वटा औषधि पसलको मात्रै अनुगमन भएको छ ।
कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ चाहेर पनि सम्पूर्ण औषधि पसलको अनुगमन गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था नै नभएकोले पनि धेरै पसलको अनुगमन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
