दस वर्षमा तीन सय पटक सडक अवरुद्ध
नेपालकै नमुना र व्यवस्थित सडक परियोजनाको मानिएको बिपी राजमार्गको मङ्गलटार सडकखण्ड गेग्य्रानसहितको लेदो बाढीको समस्यामा छ । १० वर्षमा एकै ठाउँमा आउने त्यस्तो बाढीले १० वर्षमा तीन सय पटक सडक अवरोध भएको छ तर त्यस्ता अरू ठाउँ पनि छन् ।
एमालेको सचिवालय बैठक मंगलबार बस्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार असार २५ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो ।
दुधखोला र मर्स्याङ्दीको कटानले थोँचे धरापमा
लगातारको वर्षाले गर्दा मनाङको नासो गाउँपालिका-५ थोँचे कटानको गर्दा धरापमा पर्दै गएको छ।
कारागारका शाखा अधिकृत डेढ लाख घुस रकमसहित नियन्त्रणमा
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा कार्यरत कारागार प्रशासक (शाखा अधिकृत) विनोद कुमार दत्त घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् ।
सिद्धार्थ राजमार्ग भासियो
बुटवल पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गको गल्याङ नगरपालिका–११ तुल्सिभन्ञ्याङमा राजमार्ग भासिएको छ ।
मुस्ताङ प्रवेश गर्ने हवाइ र सडकको सबै नाका बन्द
लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङका सबै नाका बन्द भएको छ । मुस्ताङका लागि पोखरा–जोमसोम हवाइ र बेनी–जोमसोम सडक मार्ग मार्फत जोडीने भए पनि दुवै मार्ग बन्द हुँदा मुस्ताङ जिल्ला नाकाबन्द जस्तै भएको छ ।
बागमतीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत लिने निर्णय
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मट्टेलले राजीनामा नदिने निर्णय गर्नुभएको छ । सङ्घमा सत्ता समीकरणमा भएको परिवर्तन भएसँगै बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आइबातर बसेको बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको छ ।
वित्तीय जवाफदेहिता
सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलापको लेखाजोखा गरी मुलुकमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाको स्थापना गर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । नेपालमा पनि सरकारी लेखा परीक्षणको इतिहास लामै छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा विक्रम संवत् १८२८ मा सरकारी अड्डाको आय व्ययको हिसाब जाँच गर्न, गराउन ‘कुमारीचोक अड्डा’ नामक एक अधिकार सम्पन्न कार्यालय स्थापना गराएका थिए । विभिन्न प्रशासनिक अड्डाका कर्मचारीले गरेको आम्दानी र खर्चका विवरण जाँच गरी दुरुस्त राख्नु कुमारीचोक अड्डाको मुख्य काम थियो । सबै सरकारी निकायको अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम २०१६ साल असार १५ गते प्रथम महालेखा परीक्षकको रूपमा चन्द्रबहादुर थापाको नियुक्तिपश्चात् महालेखा परीक्षक कार्यालय स्थापना भएको थियो । २०८१ असारमा यो कार्यालय ६५ वर्ष पूरा गरी ६६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । जनहितका लागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशील रहने दूरदृष्टि र सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने गन्तव्य रहेको यस कार्यालयलेनिष्ठा, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मूल मान्यता मान्दै आएको छ । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थानेपालको संविधानको धारा २४० बमोजिम महालेखा परीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकले सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । लेखा परीक्षणमा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन पनि दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसै गरी महालेखा परीक्षकलाई लेखा परीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने र त्यस्तो कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने छ । लेखा परीक्षण गरिने निकायको लेखा सङ्घीय कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ मा महालेखा परीक्षकले कुनै निकाय वा सो अन्तर्गतका कुनै एकाइ छनोट गरी अर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापको एक एक गरी वा बिच बिचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्न सक्ने छ । त्यस्तै महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्य दर्शाउने त्यसमा विवेचना तथा आलोचना गर्ने र वित्तीय विवरणउपर रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । लेखा परीक्षणमा मूलतः सारभूत परीक्षण, विस्तृत विवरणको परीक्षण तथा नियन्त्रण पद्धतिको परीक्षणका माध्यमबाट प्रमाण सङ्कलन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । संविधानको धारा २९४ मा रहेको संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार महालेखा परीक्षकले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष र प्रदेश सरकारतर्फको प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभासमक्ष पेस गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै स्थानीय तहको अन्तिम प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस भई गाउँ वा नगर सभामा छलफल हुने व्यवस्था छ । वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्धन सार्वजनिक आर्थिक व्रिmयाकलापको लेखाजोखा गरी मुलुकमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक कोषको निगरानीकर्ता वा नियमनकारी निकायका रूपमा विगत पाँच छ दशकदेखि सार्वजनिक निकायको आर्थिक व्रिmयाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । लेखा परीक्षणले आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको सिलसिलामा भएका कमीकमजोरी र सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्षलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरी सजग गराउँछ । साथै सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, बाँडफाँट र उपयोगका सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा परीक्षण गरी सोको आधारमा उचित निष्कर्ष र सुझाव प्रदान गर्ने एवं वित्तीय प्रतिवेदनउपर उचित आश्वस्तता प्रदान गर्ने कार्य समेत यसले गर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको सङ्गठन (इन्टोसाइ) द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणको आधारभूत सिद्धान्त (इसाई–१००) ले समेत लेखा परीक्षणको महìवलाई उजागर गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणले विधायिका र नियामक निकाय, शासनमा जिम्मेवार निकाय र आमजनतालाई सूचना एवं सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको कार्यसम्पादनसम्बन्धी स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन प्रदान गर्ने भएकाले लेखा परीक्षण अत्यावश्यक हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुशासनका अपरिहार्य तत्व हुन्, यिनीहरू लोकतन्त्रका आत्मा हुन् । यी तìवलाई राज्य, राज्य अन्तर्गतका निकाय र राज्य सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गर्ने सबै पक्षले आत्मसात् गर्नु पर्छ । सरकारी लेखा परीक्षणको प्रमुख उद्देश्य सबै सार्वजनिक निकायको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक परीक्षण गरी सार्वजनिक स्रोत साधनको उच्चतम उपयोगको सुनिश्चित प्रदान गर्दै वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सघाउ पुर्याउनु हो । लेखा परीक्षणको माध्यमबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न सघाउ पुर्याउँदै आइरहेको छ । कार्यालयले लेखा परीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कामकारबाहीको स्वतन्त्र तथा उद्देश्यमूलक परीक्षण गरी सो को प्रतिवेदनमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिने गरेको छ । सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाबाट हुने लेखा परीक्षणबाट सार्वजनिक आर्थिक प्रशासनका हरेक चरणमा प्रभावकारिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने, सरकारको कामकारबाहीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन हुने तथा लेखा परीक्षक प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक आय व्ययमा हुने अनियमितता तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग पुग्छ । लेखा परीक्षण तथा बेरुजु स्थितिआर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको कारोबार नै बेरुजु हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सबै सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित अन्य व्रिmयाकलापसमेतको लेखा परीक्षण गरी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु अन्तर्गत हिनामिना र मस्यौट, हानिनोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने एवं नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु अन्तर्गत अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएका व्यहोरा औँल्याइ सार्वजनिक निकायको वित्तीय जवाफदेहिता स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । लेखा परीक्षणबाट राजस्वमा योगदान महालेखा परीक्षकको ५७ औँ देखि ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षणबाट विगत पाँच वर्षमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ अर्ब ६८ करोड ९५ लाख देखिएको छ भने लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणका क्रममा ४२ अर्ब ६४ करोड ११ लाख असुल भई राज्य कोषमा दाखिला भएको देखिन्छ । इन्टोसाइबाट जारी लिमा तथा मेक्सिको घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको सङ्गठनात्मक तथा कार्यात्मक स्वतन्त्रता, सरकार तथा व्यवस्थापिकासँगको सम्बन्ध, लेखा परीक्षणको गुणस्तर र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रभाव, आमसञ्चार माध्यमसँगको सम्बन्ध, प्रतिवेदनको विश्वसनीयता जस्ता पक्षमा ध्यान दिन सकेमा वित्तीय पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता प्रवर्धनमा लेखा परीक्षणको भूमिका र महìवमा अझ बढोत्तरी हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नियामक निकायको भूमिका
नियामक निकाय जसले नियन्त्रण गर्छन् । आफू मातहतका संस्था तथा आफूले अनुमति दिएका संस्था जसले विभिन्न किसिमका सर्त र बन्देजको अक्षरंश पालना गर्ने सर्तमा स्वीकृति लिएका हुन्छन् । त्यस्ता संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गरेनन् भने तिनलाई सही ठाउँमा ल्याउन सक्नु पर्छ । विभिन्न किसिमका नीति, नियम, कार्यविधिलगायतका पक्षको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा निगरानी गर्ने काम नियामक निकायको हुन्छ । आफैँले के गर्न हुुने र के नहुने भन्ने विषय संस्था स्वयम्ले जान्नुपर्ने कुरा हो । संस्थाले पूरा गर्न नसकेका तथा गरेका कामकारबाहीको उचित समयमा निरीक्षण, अनुगमन, नियन्त्रण गर्ने काम नियामक निकायको हो । विभिन्न क्षेत्र तथा विषयको नियमन गर्ने निकाय फरक फरक रहेका हुन्छन् । सबैले आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । बिमा कम्पनीको नियामक निकाय बिमा समिति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र कारोबार गर्ने सेक्युरिटिज्हरूको धितोपत्र बोर्ड, हाइड्रो पावर कम्पनीको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत यस्तै अन्य संस्थाहरूको पनि फरक फरक नियामक निकाय रहेका छन् । नियामक निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने, के गर्नुपर्ने (?) भन्ने सम्बन्धमा तिनीहरूको कामको प्रकृति साथै आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणले पार्ने प्रभाव जस्ता विषयले फरक पार्छ । हरेक नियामक निकायले संस्था खोल्ने इजाजतपत्र दिनुभन्दा पहिला इजाजतपत्र दिनु आवश्यक हो कि होइन, कतिसम्म दिने हो, भएकाको अवस्था कस्तो छ र हुनुपर्ने के हो ? जस्ता विविध पक्षबारे नियामक निकायले विशेष ध्यान पु¥याउन सक्नु पर्छ । नियामक निकायको सन्दर्भलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग जोड्दा नियामक निकायले आफ्नो नियमकीय धर्म निभाउन नसक्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्रको अवस्था आजका दिनमा सहकारी क्षेत्रको अवस्था जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । राज्यका हरेक क्षेत्र खस्किँदै गर्दा वित्तीय क्षेत्र केही सबल र नियमित मानिँदै आएको थियो । यो क्षेत्रमा पन बिस्तारै आव्रmमण सुरु हुँदै छ । सहकारीमा समस्या सुरु हँुदै गर्दा स्थिति जटिलता तर्फ धकेलिँदै गयो । यो समस्या अब बिस्तारै घ, ग, ख, र क वर्गमा सर्न थाल्ने छ । यस्तो परिस्थिति किन बनिरहेको छ भन्ने विषयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिका र ध्यान पु¥याउन नसकेको विशेष पक्ष यस्ता रहेका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र लिई सञ्चालन भएका क, ख, ग र घ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ११० वटा रहेका छन् । लामो समयको मर्जरको प्रयास पछि यो सङ्ख्यामा झरेको हो । वित्तीय बजार त्यति फराकिलो भइसकेको अवस्था नहुँदै धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना भए । समयको व्रmममा कति मर्जर भए भने कति खारेजी पनि परे । जे भए पनि वित्तीय बजारको स्वरूपमा परिवर्तन कति भयो अध्ययनको विषय होला । सबैले अनुभूत हुनेगरी त्यति ठुलो परिवर्तन नदेखिए तापनि ७ प्रदेश ७७ जिल्ला र २५३ गाउँपालिकामा वित्तीय पहुँचको सुनिश्चित र वित्तीय साक्षरताको अवस्थामा भने उल्लेख सुधार भएको विषयमा दुई मत रहेन । यसो भन्दै गर्दा बैङ्कहरूले लिने ब्याजदर, सेवाशुल्क, व्यावसायिक आम्दानी तथा धितोबापतको सुंरक्षणको पक्ष नाफा आदिले भने महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ ।कर्जा लगानीको व्यवस्थापनको पक्ष कर्जामा ब्याजदर एउटा महìवपूर्ण पक्ष हो । ऋणीहरूले जहाँ ब्याजदर कम छ ती संस्थाबाट ऋण रकम लिनु स्वाभाविक पनि हो । एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समस्याग्रस्त कर्जा जुन सावा तथा ब्याज मात्र पनि भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको गुणस्तर कमसल छ, त्यस्ता कर्जा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले थप ऋण रकम दिएर स्वाप गर्ने प्रवृत्ति बैङ्क वित्तीय संस्थामा नौलो रहेन । एउटा संस्थामा ब्याज बुझाउन नसक्ने ऋणी तथा व्यवसायले थप ऋणको ब्याज कसरी बुझाउन सक्ला ? भनेर कर्जा स्वाप गरिन्छ । जसमा जहाँ कर्जाको गुणस्तर कमसल छ तर असल वर्गको कर्जा भनेर सिफारिस गरी आफ्नोबाट अर्को संस्थामा कर्जा सार्न सघाउने प्रवृत्ति बैङ्क वित्तीय संस्थाको ओपन सेव्रmेट हो । आफ्नोमा खराब कर्जा अन्य संस्थामा स्वाप हुन्छ र त्यहाँ गएपछि पनि उक्त कर्जा कमसल वर्गको नै हुने गरेको देखिन्छ । जुन पछि गएर त्यस्ता कर्जा स्वाप गर्ने वित्तीय संस्थाको एनपिए बढ्ने गर्छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कर्जा स्वाप गर्दा कम्तीमा एक वर्षको कर्जाको विवरण बैङ्कले कभरिङ लेटरसहित उपलब्ध गराउने प्रावधान राखी दिने गरेमा कर्जाको वास्तविक अवस्थाको जानकारी हुने गर्छ । कागज मिलाएर पावरवाला चस्माले हेरेर वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरी लगानी गरिएका कर्जा, आदेश र निर्देशनमा गरिने लगानी जुन पहिलो त्रैमासदेखि नै अनियमित हुन्छन्, त्यस्ता कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था डबल राख्नु पर्ने र निश्चित प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्था गर्न सके जथाभावी लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ । यसतर्फ नियामकको ध्यान जानु जरुरी छ । कम्प्लायन्स पूरा नगर्ने संस्थालाई कडा जरिबाना नीतिनियम निर्देशिका तर्जुमा गरिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भने त्यस्ता संस्था तथा जिम्मेवार पक्षलाई कडा जरिबाना लगाउन सकियो भने ‘कम्प्लायन्स’ को पक्ष सबल हुने गर्छ । नीतिनियम बनाउँदा चलाखले खेल्ने लुपहोल राख्ने, घुमाएर कान समाउने प्रवृत्तिका प्रावधान रहने अवस्थाले कडाइका साथ कार्यान्वयनमा एकरूपता पाइँदैन । कम्प्लायन्स पूरा नगर्नेलाई कडाइका साथ जरिबाना लगाउने व्यवस्था नहँुदा कतिपय संस्था फितलो किसिमले सञ्चालन भएका देखिन्छ । नाफाको भेरियन्स कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका वित्तीय विवरण बाहिर हेर्दा मोटाएका देखिन्छन् तर तिनीहरूको स्वास्थ्य राम्रो नभएका कारण सुन्निएका हुन् कि भन्ने भान पनि हुने गरेको छ । असारमा आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने हँुदा नाफाको एउटा ढोल पिट्ने र साधारण सभा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आउने समयमा २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म नाफा घट्ने गरेको पनि देखिन्छ । के बैङ्किङको मर्मको जानकारी नभएर हो त ? यस्ता प्रश्न उब्जन नदिन नियामकले निश्चित प्रतिशतको भेरियन्स भन्दा माथि गएमा कडा जरिबाना लगाउने हो भने अनअडिटेड र अडिटेड ब्यालेन्स सिटको भेरियन्स धेरै बढी हुँदैन । नियामक निकायको दायरा नियामक निकायको आधार सानो तर हेर्ने तथा नियमन गर्नेे क्षेत्र फराकिलो छ भने यस्तो अवस्थामा चाहेर पनि दृष्टि पुग्न सक्दैन । नियामकले नियमन गर्ने संस्था धेरै भएमा त्यसलाई वर्ग, क्षेत्र, सेक्टर र लिमिटका आधारमा भिन्न तथा फरक पक्षबाट नियमन गर्न सकियो भने प्रभावकारी नियमन गर्न सकिन्छ । सरकारी र निजी संस्थाबिचको नियमन र नियन्त्रणमा भिन्नता सरकारको स्वामित्व भएका संस्थानले निजी संस्थाहरूले जस्तै स्वतन्त्र रूपमा काम अगाडि बढाउन सकेको पाइँदैन । किनकि सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थाहरूले सरकारका नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनको जिम्मेवारीका साथ साथै कामका प्रव्रिmया, निर्णय, नीति नियमको तर्जुुमा, कर्मचारी भर्नालगायतका विषयमा विभिन्न किसिमका अड्चन ढिलासुस्ती रहने हुँदा समयमा ग्राहकले प्रभावकारी सेवा पाउन सक्दैनन् । अर्कोतिर प्रतिस्पर्धी बजारमा अन्य संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरी आफ्नो उपस्थिति दह्रो बनाउनुका साथै सरकारी स्वामित्वका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नियामक निकायको फरक हुनु पर्छ । नियम पालन गर्न लगाउने व्यवस्था कतिपय अवस्थामा नियामक निकायले हचुवाको भरमा नीतिनियम ल्याई दिनाले कार्यान्वयनको समयमा दुविधा सिर्जना भएको देखिन्छ । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका, कन्करेन्ट अडिट, रिक्स एसिसमेन्ट, एक्सपेक्टेड व्रmेडिट लस मोडेल, (एन एफआर एस नाइन) जस्ता विषय निर्देशिकामा राखियो तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुने र कसरी गर्ने ? भन्ने विषय कठिन छ । नीति नियम आँखालाई हेर्न कागजका पानामा लेखिएका सुनौला अक्षरको सार्थकता त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तसर्थ कुनै पनि नीतिनियम ल्याउनुअघि त्यो पालना गर्ने वातावरण सबल बनाएर ल्याउन सके कार्यान्वयन प्रभाकारी बनाउन सकिन्छ । नियामक निकाय भनेको मेन्टरको रूपमा रहने र उसले गर्ने हरेक निर्णयको प्रभावले दीर्घकालीन असर र दायरा फराकिलो हुने भएकाले धेरै पक्षको सोच विचारबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । नियामक निकायको प्रभावकारी संरक्षकत्वले मातहतका निकायको कार्यान्वयन कति सबल र सक्षम रहने भन्ने निक्र्योल गर्ने हुँदा नियामक निकायको ध्यान यसतर्फ जानु पर्छ । कुनै पनि विषयको निर्णय विश्लेषणात्मक सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ तब मात्र नतिजा सकारात्मक आउन सक्छ ।
विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार
विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । कुनै पनि घटना हुनेबित्तिकै घटनास्थल पुगी विपत् व्यवस्थापन गर्न पहल थाल्ने काम पनि स्थानीय सरकारको हो । कानुनी रूपमै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा भएनभएको बारे खबरदारी गर्ने काम नागरिकको हो ।
नेपालले प्राप्त गरेको विश्वास
तमाम नीतिहरूको नेतृत्व गर्ने राजनीति गलत बाटोमा गयो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने संयन्त्र वा शक्ति पनि राजनीतिक नै हुनु पर्छ । विगतमा संविधान मिचेर गरिएको संसद् विघटन सही थियो भन्ने कुरा २०७२ सालमा जारी भएको संविधान बहाल रहेका दिनसम्म पुष्टि हुन सक्दैन तर यदाकदा त्यसको पुष्ट्याइँ गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेका छन् । भर्खरै १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सन्देश पनि त्यही हो, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जस्ता अप्ठेरा आउँछन् वा व्यवस्था र संविधान कुनै न कुनै चुनौतीले घेरिन्छन् भने यो पार्टी त्यसको रक्षार्थ हमेसा खडा हुने छ ।’ २०७७ पुस र २०७८ वैशाखका संसद् विघटनका अभ्यास गलत हुन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा गरिएको त्यस विषयको परीक्षणबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले कानुनतः फेरि पनि संसद्को विघटन ठिक थियो भन्ने तर्क जायज हुँदैन । यद्यपि, त्यस्तो दलिल पेस गर्ने पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै न कुनै छेउ–कुनाबाट मसिनो स्वरमा पेस भइरहेको पाइन्छ । यसबिच वर्तमान मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नका निम्ति निर्माण भएको समीकरण फेरिएको छ । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भको राजनीतिक घटनाव्रmम चुनौतीपूर्ण हुने देखिँदै छ । ती चुनौतीभित्र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, संविधान र राज्यशक्तिको बाँडफाँटका विषयमात्र छैनन्, त्यहीँभित्र भरपुर अवसर पनि दौडिरहेको देखिन्छ । यी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १० औँ महाधिवेशनबाट शक्ति आर्जन गरेको छ ।यो पार्टी जुन सन्दर्भ र परिस्थितिका बिचमा जन्मियो, जुन नेतृत्व र कार्यभारका साथ अगाडि बढ्यो, १० औँ महाधिवेशनले त्यो नीति र नेतृत्वलाई सर्लक्कै अनुमोदन गरेको छ । अर्थात् माधव नेपालको नीति र उहाँकै नेतृत्व अनुमोदन भएको छ । यससँगै पार्टीभित्रका केही खास नेताहरूका आआफ्नै क्षमता र मौलिकतालाई त्यही अनुरूप उपयोग गर्नका निम्ति निर्देश गरेको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई सोही पदमा रहेर समाजवादी कार्यदिशालाई सशक्त बनाउन निर्देश गरेको छ । महासचिवकै रूपमा घनश्याम भुसाललाई यसको साङ्गठानिक र राजनीतिक पक्षको सुदृढीकरण, व्यवस्थापन र परिचालनका निम्ति निर्देश गरेको छ । त्यसैले फेरि पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) स्थापनाको पृष्ठभूमि, औचित्य र नेतृत्वकलाको प्रभावशाली भूमिकासहित अगाडि बढ्ने स्थिति छ । अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा खडा भएको गम्भीर प्रश्न हो, सरकार बनाउनका निम्ति किन निश्चित शक्तिलाई निषेध गरिँदै छ ? यो प्रश्नभित्र राष्ट्रिय राजनीतिका आगामी चुनौती प्रतिविम्बित छन् । संविधानले व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) को लहडमा संसद् विघटन हुने स्थितिलाई निषेध गरेको छ । संविधानको त्यो व्यवस्था अस्वीकार गर्ने पात्र र प्रवृत्ति फेरि सरकार निर्माणमा हाबी हुने स्थितिले २०७७ र ०७८ सालका संसद् विघटनका घटनालाई स्मरण गराइरहेका छन् । यदि त्यसो भयो भने संविधान पक्षधर शक्ति फेरि पनि एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसबेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वदायी भूमिकाका निम्ति तयार हुनु पर्छ । शासकीय स्वरूप र संरचनाका कतिपय अव्यावहारिक विषयलाई संविधानको संशोधनबाट सच्याउने चर्चा चलिरहेको छ । शासकीय स्वरूपमा देखिएका खोटलाई मिलाउनका निम्ति वा संरचनागत व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउनकै निम्ति संविधान संशोधन गरिन्छ भने त्यो जायज हुन्छ तर त्यही नाममा संविधानका मर्म र भावनामाथि प्रहार भए मुलुकमा अर्को विद्रोहको बीजारोपण हुने खतरा छ । ‘संविधानको मर्म वा भावना’ भनेको राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा ग्रहण गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताका विषय हुन् । जुन अभिप्रायका साथ संविधानले उपरोक्त विषयलाई अपरिवर्तनीय भनी स्वीकार गरेको छ, त्यसमाथि तलमाथि हुँदा मुलुकमा अशान्ति मच्चिने अवस्था आउँछ । निश्चित दलको स्वार्थका निम्ति संसद्लाई पूरा कार्यकाल चल्न नदिने गरी संविधानको संशोधन भयो भने त्यसबाट अर्को विद्रोह जन्मिन्छ । जसरी माधव नेपालहरूले राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति नेकपा (एमाले) बाट हिजो विद्रोह गर्नु परेको थियो, भोलि फेरि त्यही विषय वा कारणका निम्ति अर्को विद्रोह गर्नुपर्ने भयो भने त्यसको नेतृत्व पनि माधव नेपालहरूकै हुन्छ । विद्रोह आफैँमा चुनौती हो, त्यो चुनौतीभित्र अवसर पनि हुन्छ । जसरी संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका सन्दर्भमा माधव नेपालले विद्रोहमार्फत नायकत्व हासिल गर्नुभयो, यतिबेला उहाँको त्यो नायकत्व आफ्नै दलभित्र अनुमोदित भएको छ । एउटा सन्दर्भको नायकत्व अनुमोदित भइरहँदा अर्को सन्दर्भको विद्रोह नजिक नजिक आए जस्तो देखिने चित्र राष्ट्रिय राजनीतिले कोरिरहेको छ । त्यसैले एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वलाई विद्रोहबाट स्थापित हुने अर्को नायकत्वका निम्ति तयार हुन निर्देश गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय राजनीतिका वर्तमान कार्यभार वा मुख्य कार्यभार विद्रोह हैन, व्यवस्थापन हो । मुख्यतः बाँकी रहेको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन चुनौतीको विषय हो । यससँगै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संसद्को बनावटलाई प्रभावकारी बनाउनु, तीन तहका सरकारलाई कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने जस्ता पेचिला विषयको संयोजन गरिनु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । अब बन्ने सरकारले ती कार्यभारलाई कति महìव दिन्छ भन्ने कुरा एकीकृत समाजवादीका निम्ति ‘पर्ख र हेर’ कै नीतिभित्रका विषय हुन् । यदि त्यसो भएन भने ती कुराको सुनिश्चित गर्नका निम्ति आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्नु उक्त दलको अभिभारा हुने छ । समर्थन र सहभागिता वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार २८ गते संसद्मा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । राजनीतिमा नैतिकताको मूल्य उच्च हुन्छ । गत फागुन महिनामा यो सरकार गठन हुँदा जे जस्तो घटना र पृष्ठभूमिका बिच एकीकृत समाजवादी त्यसमा सामेल भयो, ती घटना र पृष्ठभूमि विद्यमान रहेकै अवस्थामा नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसबेला वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्यका नाममा सरकार गठन भयो । एकीकृत समाजवादी पनि सोही आधार र कारणसहित सरकारमा सामेल भएको थियो । तदनुरूप नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म मूलतः सोही शक्तिको सरकार चल्यो । अहिले संसद्को गणितले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएको देखाउँछ । हिजो ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ भन्ने एमालेका निम्ति चार महिनामै किन त्यस्तोखाले सहकार्य अस्वीकार्य भयो ? यसबारे उसले केही भनेको छैन । काम गर्ने व्रmमका प्राविधिक विषयमा असहमति भएर एमाले अलग भूमिकामा गएको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, एकीकृत समाजवादी आज पनि ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ मा दृढ छ । उसले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्दा पनि गणितले प्रधानमन्त्रीलाई नजोगाउने निश्चित छ तर ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ को मूल्यमा उक्त पार्टीले एउटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा मतदान गर्छ, गर्नु पर्छ । महाधिवेशनको अर्को निर्देशन यो पनि हो ।त्यसपछि गठन हुने सरकारमा एकीकृत समाजवादीले के गर्छ ? आमरूपमा यो प्रश्न उब्जिरहेको छ । संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति स्थापना भएको एउटा राजनीतिक दलले जब जब संविधान र व्यवस्थासँग सरोकार राख्ने विषय आउँछन्, तब तब आफ्नो भूमिका र सहभागितालाई बढाउनु पर्छ । वर्गीय रूपमा नेपाली कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट घटक फरक फरक कित्तामा उभिएका दल हुन् तर मुलुकको व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति यी फरक फरक कित्ताका दल एक ठाउँमा उभिएको इतिहास छ । २०४६ र २०६२÷६३ को जनआन्दोलन मात्रै हैन, २०७७ र ७८ सालमा संसद्को विघटनपछि सङ्कटमा परेको संविधान जोगाउनका निम्ति पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै मिल्नु परेको थियो । त्यसबेला माधव नेपालहरूले गरेको विद्रोहपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कार्यभार सम्पन्न भएको थियो । फेरि पनि संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको सुदृढीकरणका निम्ति नेपाली कांग्रेसले तत्परता देखाउँछ भने त्यस्तो सरकारमा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुनु नपर्ने कारण छैन । एमालेबाट संसद् र संविधान सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन तर त्यसको रक्षाका निम्ति नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ, दृढ छ । यसर्थ, नेपाली कांग्रेससहितको सरकारमा एकीकृत समाजवादी सामेल हुनुपर्ने अवस्था आयो भने सम्भवतः उक्त दल तयार हुने छ ।
राजमार्गको दुर्दशा
विसं २०१८ मा निर्माण प्रारम्भ दुई लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुकको सडक यातायातमा ठुलो कायापलट भयो । एक हजार किलोमिटरभन्दा लामो राजमार्गसम्मका छोटा पहुँचमार्ग यसपछि थुप्रै निर्माण भए तर अर्को पूर्वपश्चिम मार्ग निर्माण हुन बसौँ कुर्नु परेको छ । मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुरु गरिएका पहाडी क्षेत्र भएर लोकमार्ग र तराई÷मधेश भएर हुलाकी राजमार्ग निर्माणका व्रmममै छन् । सवारी चाप बढ्दै गएर दुई लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्गले धान्न नसक्ने भएपछि चार लेनमा विस्तार गर्न थालिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर थालिएको विस्तार अन्तर्गत राजमार्गलाई आठ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । विस्तार कार्य कछुवा गतिमा सीमित हुँदा यात्रुले मात्र नभई स्थानीयले समेत ठुलै सास्ती बेहोर्नु परिरहेको प्रति आव्रmोश व्यक्त हुँदै आएको छ । विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा थालिएको विस्तार कार्यको प्रारम्भ विसं २०७३ देखि नै भए पनि सुस्त गतिका कारण सम्पन्न हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्ने यकिन छैन । दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको राजमार्ग विस्तार अभियानमा सबैभन्दा धेरै सास्ती नारायणगढ–बुटवल खण्डमा बेहोर्नु परेको सञ्चार माध्यममा पटक पटक प्रकाशित हुँदै आएको छ । हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोले सो खण्डको दुर्दशा बर्सौँंैदेखि कायम छ । अवरुद्ध भएर घण्टौँसम्म यात्रुको सकडमै बास हुँदा पनि ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अनुसार सडक खुलाउने कार्य नगरेको पाइएको हो । विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका डाइभर्सनका कारण पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने गरेको छ । यद्यपि ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना स्टेट कर्पोरेसन’ ले भने वर्षा सुरु हुनुपूर्व धेरै डाइभर्सनबाट यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिसक्ने जनाएको थियो । यो खण्डको विस्तार विसं २०७५ देखि अगाडि बढेको हो । जम्मा ११४ किलोमिटर लम्बाइ खण्डलाई पूर्वी र पश्चिम खण्ड गरी दुई योजना अन्तर्गत काम अगाडि बढाइएको छ । दुवै खण्डको निर्माण कार्य साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको कम्पनीले पटक पटक म्याद थपाउँदै आएर पनि कामको भौतिक प्रगति आधा मात्र हुनुले ठेकेदार कम्पनीको असक्षमता पुष्टि हुन्छ । दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि साउन ८ गते सकिँदै छ तर कामको प्रगति भने ५२ प्रतिशत मात्र छ । बस्ती क्षेत्रमा छ लेन, जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन र पहाडी जटिलताले दाउन्नेमा तीन लेन मात्र गरी १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न हुने अलपत्रै छ । निर्माण कार्यका कारण आवागमनमा अवरोध हुन नहुने र बाढीपहिरोलगायतका कारण बन्द भएमा ठेकेदार कम्पनीले तुरुन्तै खुलाउनुपर्ने सर्तनामा हुँदाहुँदै पनि दिनभर सडक अवरुद्ध भएर सास्ती बेहोर्नु परेकोमा सरोकारवालाले बल्ल चासो देखाएका छन् । सम्बद्ध जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख र सरोकारवालाले निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई सडक अवरोध भएमा एक घण्टाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । कम्पनीले निर्देशन पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि सडक बन्द भएको घण्टौँसम्म खुलाउन पहल हुँदैन । लामो दुरीका सवारीसाधन घण्टौँ रोकिँदा यात्रुले आक्राेश पोख्नु स्वाभाविक हो ।ठेकेदार कम्पनीको काममा सुस्तता कतिसम्म छ भने अघिल्लो वर्ष म्याद थप्दा झन्डै ४२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो । यो एक वर्षमा केवल १० प्रतिशत काम भएको देखिएको छ । जबकि म्याद थप गर्दा कामको गति बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउने र कम्तीमा एकतर्फी बाटो कालोपत्रे गरिसक्ने सर्त राखिएको थियो । त्यसो त, निर्माण कम्पनीको आफ्नै गुनासो छँदै छ । बिजुलीका पोल हटाउने र निकुञ्ज क्षेत्र तथा वन विवाद मिलाउने जस्ता पूर्वतयारीका काम नसकिँदैदेखि ठेक्का अवधि गणना सुरु भएको उसको भनाइ छ । एउटै चिनियाँ कम्पनीलाई दुई खण्डकै कामको जिम्मा दिनुले पनि काममा प्रगति नभएको स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूको भनाइ मननीय छ । विदेशी ठेकेदार कम्पनीले प्रशासनिक झमेला नबुझेका कारण पनि काममा अलमल भएको नेपाली ठेकेदारको बुझाइ छ । राजमार्ग आसपासका स्थानीय भने सरकारी अनुगमनको कमीले पनि ढिलाइ भएको बताउँछन् । स्थानीयले सडकमा रोपाइँ गरेर तथा बाटो बन्द गरेर पटक पटक आक्राेश पोखे पनि अटेरीपन हटेन । तोकिएको समयमा काम पूरा गराउनेतर्फ बेलैमा सरकारी अनुगमन तथा पहल वाञ्छनीय छ ।
-original-thumb.jpg)
सप्तकोशीमा पानीको बहाव निरीक्षण
पहाडी तथा पूर्वका जिल्लामा भएको अविरल वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीमा बढेको पानीको बहाव अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै सुरक्षाकर्मी ।
नारायणीको बाढी बस्तीमा पस्यो
नारायणी नदीको बाढी बस्तीमा पसेको छ। अविरल वर्षापछि आएको बाढी नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट-२ को बस्तीमा पसेको हो।
एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलीको बिदाइ : रोहित र सन्दीपको बधाई
नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले एसिसी महिला एसिया कप खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ गरेको छ।
बाढीको जोखिममा परेका १४ परिवार विस्थापित
दार्चुलामा बाढीले बस्ती जोखिममा पारेपछि १४ परिवारले घर छाडेका छन् । मार्मा गाउँपालिकाको गन्याड खोलाको बाढीले बस्ती जोखिममा पारेपछि १४ परिवार विस्थापित भएका हुन् ।
घरभित्र पसेको भल
गएरातिदेखि भएको भारी वर्षाका कारण शनिबार दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१८ स्थित बालुवाटारका स्थानीयवासीको घरभित्र पसेको भल ।
अविरल वर्षातले ठाउँ–ठाउँमा क्षति, जिल्लाभरका सडक अवरुद्ध
शुक्रबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पाल्पाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । वर्षातले पहिरो खस्दा शनिबार बिहानैदेखि जिल्लाका राजमार्ग तथा सहायक मार्गहरू अवरुद्ध बनेका छन् ।
ओखलढुङ्गामा ८९.६ मिलिमिटर वर्षा
ओखलढुङ्गामा पछिल्लो २४ घण्टामा ८९.६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान फिल्ड कार्यालय ओखलढुङ्गाका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा धेरै मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा वर्षा भएको हो ।
पहिरोले घर पुरिँदा एक घाइते
गुल्मीमा पहिरोले घर पुरिँदा एक जना घाइते हुनुभएको छ । अविरल वर्षाका कारण घर माथिबाट आएको पहिरोले जिल्लाको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर–३, थानपती ठाँटीपौवास्थित अन्दाजी ४५ वर्षीया रुपा टमाटा घाइते हुनुभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
राप्ती नदीले सतर्कता तह पार गरेपछि तटीय क्षेत्रमा सूचना जारी
दुई दिनदेखि भएको अविरल वर्षाका कारण राप्ती नदीमा पानीको सतहले सतर्कताको विन्दु पार गरेपछि बाँकेको तटीय क्षेत्रका गाउँ बस्तीलाई सतर्क रहन सूचना जारी गरिएको छ ।
उपत्यकाका नदीमा बहाव बढेपछि करिडोरमा प्रहरी गस्ती
अविरल वर्षाका कारण उपत्यकाका खोला नदीमा जलसतह बढेपछि सुरक्षा निकाय सतर्कतामा छन् ।
अरुण नदिमा बाढी : डाइभर्सन बाँध माथिबाट बग्न थाल्यो पानी
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको बाँध निर्माण स्थलको अस्थायी बाँध माथिबाट पानी बग्न थालेको छ । जलविद्युत आयोजनाको डाइभर्सन टनेलबाट पनि पानी पूर्णरुपमा बग्न थालेको छ ।
सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडक सुचारु
अविरल वर्षापछि आएको पहिरोका कारण हेटौँडा हुँदै काठमाडौँ जाने छोटो दूरीको मार्गहरुमध्ये तीन वटा सडक अवरुद्ध बनेकोमा कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडक बिहानबाट सुचारु भएको छ ।
वर्षासँगै देशका विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध, तराईमा डुबान
अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरोका कारण विभिन्न सडक अवरुद्ध भएका छन् । वर्षा नरोकिएका कारण सडक अवरुद्ध हुने क्रम बढ्दै गएको छ । तराईमा बाढीका कारण बस्ती डुबानमा परेका छन् ।
