गाजा युद्धविराम प्रस्तावमा हमासको सकारात्मक प्रतिक्रिया
हमासले गाजाको युद्धविराम प्रस्तावसँग सकारात्मक र लचिलो रहेको जिकिर गर्दै अर्को कदम चाल्नु इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको दायित्व भएको हमासका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् ।
नारायणी नदीमा तीन जनाको बेवारिसे शव फेला
नवलपुरको गैँडाकोट–१ नारायणी नदीमा सडेगलेको अवस्थामा तीनजनाको शव फेला परेको छ ।
‘नयाँ बन्ने सरकारको मूल उद्देश्य संविधान संशोधन’
नेपाल प्रेस युनियन कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संविधान निर्माणपछि पनि स्थिर सरकार बन्न नसक्दा जनअपेक्षाअनुसार काम नसकिएको भन्दै संविधान संशोधनलगायत विषयमा बृहत् सहमतिका लागि दुई पार्टी एकठाउँमा आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मौसममा सुधार भएसँगै बाढीपीडित घर फर्कँदै
मौसममा क्रमशः सुधार भएसँग जिल्लाका बाढीपीडित घर फर्कन थालेका छन् । सोमबार अपराह्नसम्म वर्षाका कारण कञ्चनपुरका नौव टा पालिकाका चार हजारभन्दा बढी सुरक्षित स्थानमा सरेका थिए ।
जयन्दु बाल सुधार गृहमा फेरि विवाद : चार घाइते, दुई बालबन्दी फरार
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको जयन्दु बालसुधार गृहमा फेरि बालबन्दीहरु बिच कुटपिट भएको छ । सो कुटपिटबाट चार जना बालबन्दी घाइते भएका छन् ।
निर्माणाधीन फ्लाइओभर
ललितपुरको ग्वार्कोमा निर्माणाधीन फ्लाइओभर । चक्रपथमा सवारी आवागमनको चापलाई व्यवस्थापन गर्न उक्त फ्लाइओभर बनाइएको हो ।
४१ पुल बाढीमा बगे, १० करोडभन्दा बढीको क्षति
अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढीपहिरोलगायत विपदका घटनामा परेर हालसम्म ७८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १० करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
थोँचे–ताचै सडकखण्ड सुचारु
निरन्तरको वर्षाले अवरुद्ध भएको सडक खुलाउन मनाङका युवाहरु लागिपरेका छन् । नासोँ गाउँपालिका–५ थोँचेबाट वडा नं. ८ ताचै जोड्ने सडक पहिरोले अवरुद्ध हुँदा आवतजावतमा समस्या परेको थियो ।
मोरङ र सुनसरीमा भारी वर्षा, सतर्क रहन अनुरोध
पछिल्लो तीन घण्टा सुनसरीको चतरा, धरान, इटहरी र मोरङका केराबारी, लेटाङ, सुन्दरहरैंचा, बेलबारी आसपासमा भारी वर्षा भएको र अझ धेरै पानीपर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
पहिरोले घर पुरिँदा एकको मृत्यु, तीन घाइते
रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–१ मा पहिरोले घर पुरिँदा एकको मृत्यु भएको छ भने तीन गम्भीर घाइते भएका छन् ।
तोलामा नौ सयले घट्यो सुनको मूल्य
स्थानीय बजारमा सुन मूल्य प्रतितोला नौ सयले ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार प्रतितोला एक लाख ४५ हजारमा कारोबार भएको छापावाला सुन मङ्गलबार भने एक लाख ४४ हजार एक सय निर्धारण भएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिँदै एकीकृत समाजवादी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यही असारभित्र केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने भएको छ । भूगोल, क्षेत्र तथा सन्तुलन मिलाएर नेताहरूको योगदान र क्षमताका मूल्याङ्कन गरी दुई सय छ केन्द्रीय सदस्य थप गर्न लागेको हो ।
मातृभाषाको शक्ति
मातृभाषा जीवन्त अभिव्यक्तिको सायद सबैभन्दा सुन्दर माध्यम हो । यस्तो भाषा केवल सहज शिल्प मात्रै होइन, सबैभन्दा अर्थपूर्ण सम्भावना पनि हो । कट्टरता नहुनु र जनपक्षधर हुनु मातृभाषाको विशिष्ट चरित्र हो ।आफ्ना मातापिताबाट प्राप्त भाषा नै मातृभाषा हो । त्यसको जरा हुन्छन्, स्मृति र विम्ब पनि हुन्छन् । मातृभाषाले एउटा बेग्लै प्रकारको सांस्कृतिक आचरण प्रदान गर्दछ तर अरू कुनै आयातित भाषाबाट त्यस्तो सम्भव हुँदैन । मातृभाषासँग केही यस्ता तत्व जोडिएका हुन्छन्, जसले यसको सम्प्रेषणीयता त्यो भाषा बोल्नेहरूका लागि अधिक मार्मिक हुन्छ । यो प्रश्न इतिहास तथा संस्कृतिको वहनसँग पनि सम्बद्ध छ, जुन कुरा सम्प्रेषणका व्रmममा निर्मित हुन्छ । यद्यपि संस्कृतिको कार्य विश्वलाई केवल विम्बमा व्यक्त गर्नु मात्रै होइन । बरु ती विम्बको माध्यमबाट संसारलाई नयाँ दृष्टिले हेर्ने तरिका विकसित गर्नु हो तर औपनिवेशिक दबाबले गर्दा विश्वलाई यस्ता भाषामा हेर्न र व्याख्या गर्न विवश पारिएको थियो÷छ, जुन अरूकै भाषा रहेका थिए । त्यसमा मानिसका वास्तविक सपना आउन पनि सक्दैनथे । साम्राज्यवादले सबैभन्दा पहिला सांस्कृतिक धरातलमा आक्रमण गर्ने गर्छ । उसले अन्य भाषालाई अवमूल्यन गर्न थाल्छ । स्थानीय जनताले बोल्ने भाषालाई हीन भाषा भन्ने गर्छ । त्यस क्रममा मानिस आफ्नै मातृभाषा बोल्न पनि हिचकिचाउन थाल्छन् र विश्वका अपरिचित भाषाको प्रभुत्वको महिमामण्डन गर्न थाल्छन् । त्यस्तै भाषामा अभिव्यक्त गर्न थाल्छन् र त्यस्ता भाषामा बाँधिन पुग्छन् । अन्ततः यसरी मातृभाषालाई नै परित्याग गर्न थाल्छन् र अनि गर्वका साथ भन्न थाल्छन्, “हाम्रा बालबच्चालाई त मातृभाषा नै आउँदैन !”संसारमा हैकम जमाउन चाहने साम्राज्यवादले सबैभन्दा पहिला सांस्कृतिक धरातलमा आव्रmमण गर्ने गर्दछ । उसले अन्य भाषालाई अवमूल्यन गर्न थाल्छ । स्थानीय जनताले बोल्ने भाषालाई हीन भाषा भन्ने गर्दछ । हुन पनि मातृभाषामै आआफ्ना उखानटुक्का, लोककथा, सूक्ति आदि हुने गर्छन्, जो मानिसका आफ्ना स्मृतिको धरतीसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसमा किसानको शक्ति रहेको हुन्छ । त्यसमा एउटा बेग्लै बनावट हुन्छ । एउटा विशिष्ट सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बनावट, जसमा अस्मिताको रचना भएको हुन्छ । आत्मअन्वेषणको जुन गहिराइ मातृभाषासँग जोडिएको हुन्छ, त्यो अरू भाषासँग हुँदैन । हो, अन्य भाषामा पनि कुरा गर्न या भन्न सकिन्छ तर त्यो मातृभाषामा भनेजस्तो मार्मिकता त्यसमा सम्भव हुँदैन । यो भाषाको वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक तथ्य पनि हो ।निश्चय नै मातृभाषाबाट आफ्नो परिवेश तथा पर्यावरणको बोध हुने गर्दछ । यो समृद्धीकरणका प्रव्रिmयामा सुदृढ हुन्छ । मातृभाषाबाट यस्तो मौखिक लय प्रस्तुत हुन्छ, जसमा प्रकृति र परिवेशसँग समाजिक सङ्घर्ष पनि प्रकट हुन्छ । त्यसबाट साहित्य र संस्कृतिका सकारात्मक, मानवीय र लोकतान्त्रिक तŒव पनि प्रकट हुन्छन् । आफ्ना संस्कृतिको जरामा नै गएर हामीलाई आफ्नो आत्मीयताको अनुभूति हुन्छ । उधारो लिइएको भाषाले सम्पूर्णतः हाम्रा साहित्य र कलाको विकास गर्न सक्दैन किनभने तिनको चिन्ता र चासो हाम्रो रागात्मक रूपसँग जोडिएकै हुँदैन । यस्तो उधारो भाषाको सत्ताकेन्द्र अन्यत्रै कतै हुन्छ र त्यो मातृभाषाजस्तो जनआकाङ्क्षाको परिपूर्तिको संवाहक हुन पनि सक्दैन । मातृभाषामा धरतीको जुन सुगन्ध हुन्छ, कल्पनाशीलताको जुन पारम्परिक शृङ्खला हुन्छ, त्यो अन्य भाषामा सम्भवै हुँदैन । त्यसमा पनि औपनिवेशिक हिसाबले थोपरिएको भाषामा त बिलकुलै हुँदै हुँदैन । कुनै पनि सच्चा लेखकले आफ्नो मातृभाषामा जति तीव्रता र तीक्ष्णताका साथ आफ्नो कुरा भन्न सक्दछ, त्यसरी अन्य भाषामा भन्न कदापि सक्दैन ।वास्तवमा मातृभाषाले जनताको सङ्घर्ष बोल्दछन् । मातृभाषाको महत्व बुझेको कुनै पनि व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ, आन्दोलन, लोकछवि, आत्मविश्वास र परिवर्तनका लागि यसभन्दा राम्रो अर्को कुनै माध्यम हुँदैन किनभने उसको सरोकार ती भाषासँग हुन्छ, जसलाई त्यहाँका जनताले बोल्ने गर्छन् । यसको सेवाका लागि उसले कलम उठाएको हुन्छ । यसरी उसले त्यही गीत गाउँछ जुन जनताले चाहेका हुन्छन् । मातृभाषाको सोझो सम्बन्ध जनसरोकारसँग हुन्छ । यस माध्यमबाट सामाजिक तथा राजनीतिक निहितार्थको समेत बोध हुन्छ ।मातृभाषाबाटै मानिसका वास्तविक आवश्यकतालाई गीत, नृत्य, नाटक, कविताबाट अभिव्यक्ति दिन सकिन्छ र नयाँ चेतनाको आकाङ्क्षालाई वाणी प्रदान गर्न सकिन्छ । श्रमिक वर्ग तथा जनसामान्यलाई मूलतः उनीहरूकै मातृभाषामा राम्रोसँग सम्बोधित तथा सम्प्रेषित गर्न पनि सकिन्छ । मातृभाषामा संरचनात्मक रूपान्तरणको प्रक्रियामा शिक्षा, संस्कृतिको एउटा निर्णायक भूमिका हुन्छ, जुन साम्राज्यवादको आजको नयाँ औपनिवेशिक चरणमा विजयका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । शिक्षा र संस्कृतिमा आवश्यक सम्बन्ध हुन्छ र यसले सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक पक्षसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । त्यसै कारण त्यहाँ मातृभाषाको प्रभावकारी भूमिका हुन्छ ।सत्य के हो भने संस्कृति स्वयम्मा इतिहासको अभिव्यक्ति र उत्पादन पनि हो । यसको निर्माण प्रकृति तथा मानिसबिचको सम्बन्ध र अन्तव्रिर्mयामा आश्रित हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ मातृभाषाको अन्तरङ्ग प्रवेश हुन्छ । यसरी मातृभाषालाई आधार बनाइयो भने सामुदायिकतामा आबद्ध जनसमुदायले आफ्नो भाषा, साहित्य, कला, नृत्य तथा एउटा यस्तो शिक्षा प्रणाली विकसित गर्दछन्, जसले इतिहास र भूगोललाई एउटा पिँढीबाट अर्को पिँढीसम्म पु¥याउने गर्दछ । शिक्षा र संस्कृतिले वर्गीय विभेदलाई समाजको आर्थिक आधारमा व्यक्त गर्दछन् । वास्तवमा वर्गीय समाजमा दुई किसिमका शिक्षाबिच सङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ । यसले वास्तवमा दुई परस्परविरोधी संस्कृतिको प्रसार गर्दछ र ती दुई परस्परविरोधी चेतना अर्थात् विश्व दृष्टिकोण तथा विचारधाराको वाहक बन्दछ । निश्चितै रूपले औपनिवेशिकताले आक्रान्त सांस्कृतिक पक्षहरूका लागि मातृभाषाको आवश्यकता हुँदा पनि हुँदैन । तिनले आफ्ना लागि त्यस्तो भाषाको चयन गर्दछन्, जुन भाषाले उनीहरूको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस्तो समाजमा मातृभाषा बोल्ने बालबच्चाले समेत दण्ड पाउँछन् भने त्यसको यथार्थ के हो आज बुझिनु र बुझाउनु अत्यावश्यक छ । निश्चय नै यसको मूल त्यो सौन्दर्यबोध हो, जुन हाम्रा लोककथा, हाम्रा सपना, हाम्रो ज्ञान विज्ञान, हाम्रो भविष्यको कामना आदिमा लुकेको छ । त्यसको सौन्दर्य वास्तवमा आफ्नै धरतीको सुगन्धबाट उत्पन्न भएको हुन्छ । अन्य भाषालाई अपनाउने या तिनका माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गर्ने कुरामा कुनै खराबी अवश्य पनि छैन । त्यस्ता भाषामा ज्ञानविज्ञान या सामाजिक विज्ञान सिक्ने वा ज्ञानार्जन गर्नमै कुनै सङ्कोच गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन । मूल कुरा के हो भने जुन शक्तिहरू मातृभाषाको रचनात्मकतालाई हीन तुल्याउन सव्रिmय छन्, तिनको पहिचान गर्न, तिनका क्रियाकलापबाट सतर्क र सावधान रहनु आवश्यक छ । हाम्रो अस्मिता, साहित्य, सिर्जनात्मकताको सर्वोच्च वैभव मातृभाषामै सम्भव छ । त्यो असीम छ, कल्पनाको त्यो किनारा हो । त्यो हाम्रो मातृभूमिको रङ हो । त्यसमा हाम्रा स्वदेशी र स्थानीय मूल्य छन् । ती हाम्रा लागि भविष्यकामी छन् ।मातृभाषामा परम्पराको जीवन्तता हुन्छ । त्यो कुनै अरू देशको वा अन्य धारको मुखापेक्षी पनि हुँदैन । त्यो हाम्रो आफ्नै मुखबाट आउँदछ । हाम्रा नसा र कोषिका त्यसबाट रोमाञ्चित हुने गर्दछन् । त्यसले हाम्रा बर्सौंदेखि स्थापित सभ्यताको केन्द्रीयता कायम राख्छ । त्यो हाम्रो गहन आकर्षण, प्रीति तथा मुक्ति पनि हो । हाम्रा लागि त्यसमा गहन आवेग हुन्छ । त्यसले हाम्रो परम्परामा हामीलाई परिष्कृत पार्न चाहन्छ । त्यसले हामीलाई जुन मिठास दिन्छ, अरू कुनै भाषाले त्यस्तो दिन सक्दैनन् । मातृभाषा जीवन्त अभिव्यक्तिको सायद सबैभन्दा सुन्दर माध्यम हो । यस्तो भाषा केवल सहज शिल्प मात्रै होइन, सबैभन्दा अर्थपूर्ण सम्भावना पनि हो । कट्टरता नहुनु र जनपक्षधर हुनु मातृभाषाको विशिष्ट चरित्र हो । त्यसमा मानिसका स्मृतिविम्ब बढी सुरक्षित र पल्लवित हुन्छन् । त्यसमा जति पारम्परिक अर्थगर्भ हुन्छ, त्यत्तिकै वैज्ञानिकता तथा मनुष्यताको मुक्तिगामी सम्भावना पनि हुन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरौँ !
प्रशासन र राजनीतिको सीमारेखा
प्रशासनले लोकसम्मति, कानुन, विधि, मर्यादा र प्रणाली अनुरूप काम गर्न पाएको छैन । परिणामतः शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्केको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने अत्यधिक हस्तक्षेपले मुलुकी प्रशासन गतिहीन, विकलाङ्ग र पङ्गु बन्दै गएको छ । यसैले त देशमा अहिले मूल्य मान्यता र संस्कारको राजनीति विलुप्त हुँदै गएको छ ।नेपालमा राज्य सञ्चालनका मुख्य पात्र प्रशासन र राजनीतिबिच आत्मीय एवं सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध छैन । यिनीहरूबिच विवाद बढ्दै गइरहेको छ । यसको अन्तर्निहित कारण केलाउँदा एकातर्फ राजनीतिज्ञले प्रशासनमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कातर्फ प्रशासकले पनि राजनीतिज्ञलाई अकर्मण्य र पलभरको पाहुना आदि भनेर नटेरेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रको अत्यधिक हस्तक्षेपले प्रशासनलाई शक्तिहीन र अधिकारविहीन बनाउँदै लगेको छ । राजनीति निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी बनेर प्रशासनमाथि प्रभुत्व जमाएको छ । निजामती सेवाका आदर्श एवं मूल्य मान्यतामाथि बारम्बार आव्रmमण गरिरहेको छ । राजनीतिज्ञका यस्ता सोच र प्रवृत्तिले गर्दा प्रशासनयन्त्रको छवि दिनानुदिन धुमिल हुँदै गएको छ, निजामती सेवा प्रणालीबद्ध हुन सकिरहेको छैन, शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ । त्यसकै कारण प्रशासन र राजनीतिबिचको सीमारेखा मेटिँदै गएको छ । बेलायत तथा अमेरिकाका प्रशासनविद्ले लामो अवधिसम्म गरेको वैचारिक सङ्घर्षको परिणामस्वरूप राजनीति र प्रशासनबिचको सीमा तथा सम्बन्ध विभाजन भएको पाइन्छ । अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रशासनविद् विड्रो विल्सनले राजनीति र प्रशासनबिच सीमा विभाजनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । जस अनुसार प्रशासन र राजनीति एकअर्काका विरोधी होइनन् तर यिनका प्रव्रिmया, क्षेत्र र कार्य भने अलग रहनु पर्छ । राजनीतिले प्रशासनलाई निर्देशन गर्ने र त्यही निर्देशनका आधारमा प्रशासनले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ । राजनीतिक कार्यकारीले प्रशासनका लागि नीति, कार्यक्षेत्र र कार्य प्रणाली निर्धारण गर्छ भने प्रशासनले स्वतन्त्र रहेर त्यसको व्यवस्थित र विस्तृत रूपमा कार्यान्वयन गर्छ । यसै मान्यतालाई आधार मानी नेपालमा सुशासन ऐन, २०६४ लागु गरियो । अफसोस, राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई उपेक्षा गरी मनोमानी ढङ्गले चलिरहेको छ भने प्रशासन पनि राजनीतिक नेतृत्वको आदेश निर्देशनमा चलेको छैन । जर्मनीका समाजशास्त्री म्याक्स बेबर भन्छन्, “प्रशासनयन्त्र एक प्रभावशाली शक्ति समूह हो । यस संयन्त्रको शक्ति विस्तार र सुदृढ हुँदै गइरहेको छ । राज्यमा सबैभन्दा विकसित तथा अपरिहार्य अङ्ग बनेर निरन्तर वृद्धि भई विश्वभर व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ । यसको आफ्नो विशिष्ट हित, मूल्य र शक्तिको आधार छ भन्ने देखिन्छ । यो प्रविधि र ज्ञानको क्षेत्रमा राजनीतिभन्दा श्रेष्ठतम छ । यो संयन्त्र आफ्नो हित, शक्ति र छविका कारणले राष्ट्र र जनताको हितभन्दा केही शक्ति र वर्गको स्वार्थमा काम गरेको छ । विशेषज्ञका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको वर्चस्वले गर्दा जनताको हित दब्न पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नु पर्छ । यसमाथि नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र संसद् हो । यसको बढ्दो शक्ति एवं दबदबालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउन राजनीतिक व्यवस्था या शासकीय प्रबन्धमा गैरसरकारी विशेषज्ञ तथा व्यावसायिक सङ्गठनहरूको प्रवेश गराउन सकिन्छ ।” अहिले विश्वभर म्याक्स बेबरको यो मान्यतालाई अवलम्बन गरिँदै आइएको छ । राजनीतिज्ञले आफ्ना मतदाताको हित हेर्छ भने प्रशासनले नियम, कानुन र प्रक्रिया हेर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेको दलको राजनीतिक विचारधारा अनुसार तिनका नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्रबमोजिम काम गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई आदेश-निर्देश दिइएको हुन्छ । प्रशासन विज्ञहरूको समूह हो । कर्मचारीमा व्यावसायिक तथा नैतिक आचार हुने हुनाले उसले ऐन कानुन र प्रक्रियाको परिधिभित्र रहेर कर्तव्य पालन गर्छ । त्यस अवस्थामा कानुनको बर्खिलाप हुने गरी आदेशको पालना गर्दैन । आफ्नो आदेशको पालना नहुँदा राजनीतिक कार्यकारीले आफ्नो अयोग्यता र अकर्मण्यतालाई बिर्सेर प्रशासनमाथि आव्रmमण गर्ने गरेको पाइन्छ । वस्तुतः त्यस व्यवहारबाट प्रशासकको दिल फाटेको भेटिन्छ । राजनीतिज्ञले कर्मचारीको विशेषज्ञ क्षमतालाई राज्यको ठोस विकासमा उपयोग नगरी राज्य स्रोत एवं ढुकुटीको अपचलन गर्ने मामिलामा उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । न्यायालय, संवैधानिक आयोगहरू, कूटनीतिक नियोग जस्ता निकायमा लम्पट कार्यकर्ताको नियुक्ति, योजनाका लागि बजेट विनियोजन, ठेक्कापट्टा र कर्मचारीको वृत्ति विकास जस्ता अवसर प्रदान गर्दा राजनीतिज्ञलाई अदृश्य रूपमा आम्दानी हुने गर्छ । अदृश्य आम्दानीको स्रोत पत्ता लगाउने र अपचलन गर्ने खेलोफड्कोमा उपयोग गर्छन् । राजनीतिज्ञ विकासका कार्यक्रम र बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने र आफ्नै शुभेच्छुक । समर्थक ठेकेदारमार्फत मात्रै काम गराउन खोज्छन् । त्यस्तो अनुचित काम लगाउँदा निष्ठावान् कर्मचारीले सो गर्न मान्दैनन् । त्यसको बदलामा राजनीतिज्ञहरू जनताको विश्वास पात्र बन्नका लागि भन्छन्, “हामीले देशलाई स्वर्ग बनाउन खोजेको हो तर कर्मचारीले नियम कानुन तेर्साएर बनाउनै दिँदैनन् ।” उनीहरूको त्यस्तो भनाइ कदापि सत्य भने होइन । प्रशासनले लोकसम्मति, कानुन, विधि, मर्यादा र प्रणाली अनुरूप काम गर्न पाएको छैन । परिणामतः शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्केको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने अत्यधिक हस्तक्षेपले मुलुकी प्रशासन गतिहीन, विकलाङ्ग र पङ्गु बन्दै गएको छ । यसैले त देशमा अहिले मूल्य मान्यता र संस्कारको राजनीति विलुप्त हुँदै गएको छ । राजनीतिक आदर्शबाट च्युत, राजनीतिक संस्कार नबसेको र राज्य सञ्चालनमा अकर्मण्य नेतृत्वमा शासकीय मान्यता र सोच हाबी हुनाले शक्तिमा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसैले होला, उनीहरूले कर्मचारी प्रशासनका मूल्य मान्यता र आदर्शमाथि अतिव्रmमण गर्छन् । परिणामतः कर्मचारी प्रशासन निष्पक्ष, व्यावसायिक र स्थिर भई प्रणालीबद्ध बन्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी र प्रतिनिधिमूलक संयन्त्र हो । जनभावनाप्रति संवेदनशील भई आफ्नो सम्पूर्ण जीवन र समय जनसेवा तथा राष्ट्रसेवामा समर्पित गर्दा पनि ऊमाथि कामचोर र भ्रष्ट कर्मचारीको दृष्टिकोणले हेरिन्छ । राजनीतिज्ञ कर्मचारीलाई काम पन्छाउने, ढिलासुस्ती, लालफित्ताशाही, प्रव्रिmयामुखी आदि भनेर आरोप लगाउँछन् । अझ विडम्बना यो छ कि कमिसन र घुस लेनदेन कारोबारमा आफू चोखो बस्छन् र कर्मचारीलाई कलम चोब्न बाध्य गराउँछन् । राजनीतिज्ञका यस्ता सोच र व्यवहारले राजनीतिज्ञ र प्रशासकबिच मनमुटाव कायमै रहिरहेको छ । योग्य प्रशासकको शक्ति महान् हुने गर्छ । उसका अगाडि राजनीतिज्ञ अपरिपक्व, कमजोर र सिकारु भएको महसुस गर्छ । अपरिपक्व राजनीतिज्ञमाथि विशेषज्ञको प्रभाव पर्छ । त्यस्तो नेतृत्वले प्रशासकसँग सिक्नुपर्ने स्थिति प्रत्येक राज्यव्यवस्थामा आएको हुन्छ । त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वलाई राज्य सञ्चालनको भरिपूर्ण ज्ञान, पर्याप्त सूचना र खारिएको अनुभव हुँदैन । उनीहरूलाई प्रशासनिक नियम र प्रव्रिmयाबारे थाहा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा वर्तमान राजनीतिक समाजमा रहेको अपरिपक्व नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको ज्ञानबिच सन्तुलन र समन्वय कायम गराउन जरुरी देखिएको छ । राज्यका कार्यकारी संयन्त्र कमजोर भए भने र जनता सचेत भएनन् भने लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ । कर्मचारी प्रशासनले सिस्टम र विधिको शासन अनुरूप काम गर्न पाएन भने सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ र अन्ततोगत्वा राष्ट्र नै असफल हुने खतरा रहन्छ । यस्तो चेत राजनीतिक नेतृत्वमा कहिल्यै आएन । प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कुन विधि तथा प्रव्रिmयाबमोजिम चलाउने भन्ने भिजन दिने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । त्यसै गरी मुलुकको प्रशासन जनमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी भयो या भएन र निर्देशन अनुसार कार्य सम्पादन ग¥यो या गरेन भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो । यो कार्यभार राजनीतिक नेतृत्वले समाल्दा मात्रै जनताले समृद्धि, स्वच्छ न्याय र विकासको अनूभूति गर्न पाउने छन् । म्याक्स बेबर भन्छन्, “प्रशासन समाजको एक उच्चकोटिको अङ्ग हो ।” हो पनि, प्रशासकमा ज्ञान, विवेक र विशेषज्ञता जस्ता विशिष्ट क्षमता हुन्छ । उनीहरूमा रहेको बुद्धि, ज्ञान र चेतनाको स्तर राजनीतिज्ञको भन्दा उच्च श्रेणीको हुन्छ । उनीहरूमा भएको दूरदर्शिता र कार्यसम्पादन क्षमतालाई कम आँकेर पार्टीका लम्पट कार्यकर्ताकै स्तरमा समदृष्टि, समव्यवहार या समभाव राखिनु हुँदैन । यसो गर्दा उनीहरूको प्रतिष्ठामाथि आँच आई अपमान र अवमूल्यन हुन जान्छ । यसबाट प्रशासक वर्गको मन फाट्छ । यस्तो व्यवहारले प्रशासक र राजनेताबिच विवाद हुन्छ । कर्मचारी र राजनेताबिच स्वार्थप्रेरित द्वन्द्वको स्थिति आयो भने त्यसले सरकार–नागरिकबिचको सम्बन्धमा दरार ल्याउँछ । त्यो अवस्थाले मुलुकमा सङ्कट र बरबादी निम्त्याउँछ ।नेपालमा राजनीतिकर्मीले प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गर्दा परिणामतः प्रशासन प्राणहीन बन्न पुगेको छ । प्रशासन व्यावसायिक एवं स्थिर हुन सकेको छैन । प्रशासन संवैधानिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । तसर्थ प्रशासन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिग रहने गरी स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनु पर्छ । त्यसै गरी संविधानमा निहित सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, प्रशासनिक प्रव्रिmया र प्रणालीबमोजिम चलाउनु पर्छ । तब मात्र प्रशासन र राजनीतिबिच बढ्दै गएको विवाद अन्त्य हुन्छ । राजनीति र प्रशासनबिचको विवाद अन्त्य गर्न राजनीति र प्रशासनबीचको सीमा तथा सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा विभाजन हुनु जरुरी छ ।
टुक्रिएको युवा मन
जोस र ऊर्जाका पर्याय हुन् युवा । जोस र ऊर्जाले मात्र देश निर्माण गर्न सकिन्छ । दुःखको कुरा, देशका जोस र ऊर्जा दिनहुँ बाहिरिँदै छन् । अनि कसरी बन्नु देश । उमेर छँदा युवा आफ्नो ज्ञान, सिप र श्रम विदेशमा पोख्न बाध्य छन् । बिदेसिएका युवाले पठाएको विप्रेषणले हामी दङ्ङ त छौँ तर देशको अर्थतन्त्रबारे त्यति चिन्तित हुन सकेका छैनौँ । देश बनाउन युवालाई विदेश पठाउने होइन, युवाले उत्पादन गरेका वस्तु चाहिँ विदेश पठाउनु पर्छ । नेतृत्वले यो कुरा कहिले बुझ्ने ?
संविधान कार्यान्वयनमा समस्या
संविधान युद्ध र शान्तिको जगमा उभिएका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको हक सुनिश्चित गरिएको सहमतिको दस्ताबेज हो । यसको लक्ष्य, उद्देश्य, मर्म र भावनाप्रति प्रतिबद्ध रही प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै शान्ति र संविधानका पक्षधर दलबिच सहमति र सहकार्यको राजनीति फेरि एक पटक आवश्यक भएको छ ।
भान्सा चलाउनै कठिन
चाडपर्वको समयमा व्यापारीले कृत्रिम अभाव उत्पन्न गर्नुका साथै बजारभाउ बढाएर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई बर्सेनि अस्तव्यस्त बनाउने गरेका छन् । खास गरी चिनी, तेल, मरमसला, आलु, प्याज, तरकारी, फलफूललगायतका खाद्यवस्तु अत्यधिक महँगो बनाएर खुसियालीपूर्वक मनाउनुपर्ने चाडपर्वमा छाक टार्नै पनि मुस्किल भएर अघिपछिभन्दा पनि दुःखले भान्सा धान्नु परेको आधा जसो नेपालीको भोगाइ हो । कमाइ नबढ्ने तर महँगी भने दिनदिनै बढिरहने समस्याले सीमित आय भएकालाई जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको तितो यथार्थबाट अनभिज्ञ कोही छैन । चाडपर्वमा मात्र नभएर बर्खामा पनि तरकारीको बजारभाउ उसरी नै महँगिने गरेको छ । अधिकांश सहरबजारमा तरकारीको अभाव तथा महँगी यतिबेला आकासिएको आमउपभोक्ताको गुनासो छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो थोक बजार कालीमाटीमा समेत अघिल्लो महिनाको तुलनामा शतप्रतिशत महँगो भएको बिव्रmेताको भनाइले पुष्टि हुन्छ । यहीँबाट लगेर बिव्रmी गर्ने भित्री खुद्रा पसलेकहाँ त झनै चर्को मूल्य हुने नै भयो । प्रतिकिलो एक सय रुपियाँभन्दा कममा कुनै पनि तरकारी पाइँदैन । सामान्यतः चार जनाको परिवारलाई एक छाकमा एक किलो तरकारी र त्यसलाई चाहिने तेल, नुन, मसलालगायतको खर्च जोड्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारको भान्सा कसरी चल्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, पहिरनलगायतमा हुने खर्च त परको भयो; जीवनयापन नै धौ धौको स्थितिमा पुगेपछि सीमित आयस्रोत भएका आमनेपालीको दैनिकी टिठलाग्दो बन्दै गएको छ ।सरकारले गत साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाएर १७ हजार तीन सय रुपियाँ कायम गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि गठित सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा बढाइएको ज्याला उपलब्ध गराउनसमेत रोजगारदाता उद्योग प्रतिष्ठानहरूले आनाकानी गरिरहेकै छन् । श्रमिकसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले कम्तीमा पनि श्रमिकको न्यूनतम तलब २५ हजार रुपियाँ हुनुपर्ने माग गरेका भए पनि उद्यमी व्यवसायीले असमर्थता प्रकट गरिसकेका छन् । श्रम ऐनबमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले दुई वर्षअघि निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँबाट बढाएर १७ हजार तीन सय रुपियाँ बनाएको हो । यो आम्दानीले परिवारमा एक जना मात्र रोजगार भएको अवस्थामा दैनिकी चल्ने स्थिति देखिँदैन । दैनिक ज्यालादारीको भरमा चलेको परिवारका हकमा त झनै मुस्किल परिरहेको अनुभव हुन्छ ।पछिल्लो उपभोक्ता सर्वेक्षण अनुसार बजारमा उपलब्ध हुने करिब ४० प्रकारका खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि एक वर्षको अन्तरमा न्यूनतम तीन प्रतिशतदेखि एक सय ५० प्रतिशतसम्मले भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका थोक व्यापारीका अनुसार बर्खा सुरु भएसँगै तरकारीको भाउमा दिनदिनै उतारचढाव आइरहेको छ । तरकारी आयात घटेकाले मूल्य बढेको मात्रै नभएर ताजा तरकारी पाउनै गाह्रो भएको हो । यतिबेला बेमौसमी तरकारीको भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो तर मौसमी तरकारीको भाउसमेत उच्च दरमा बढेको छ । व्यापारीले मूल्य बढ्नुलाई आपूर्तिमा कमी हुनुसँग जोड्ने गरेका छन् । तराईको तरकारी उत्पादन सकिएको, डुबानमा परेको, पहाडी क्षेत्रको उत्पादनले मात्रै बजारको माग धान्न नसक्ने हुँदा आपूर्तिमा कमी भएर महँगिएको जस्ता व्यापारीको भनाइमा केही हदसम्म सत्यता हुन सक्छ । व्यापारीको भनाइमा के कति सत्यता छ भन्नेमा बजार अनुगमन आवश्यक छ । चाडपर्वमा मात्र अनुगमन सीमित हुनुमा आमउपभोक्ताले गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार पछिल्लो एक सातामा दैनिक बजारमा ३८० मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्र तरकारी भित्रिएको छ । जब कि सामान्य अवस्थामा एक हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी तरकारी भित्रिने गरेको थियो । काठमाडौँमा अधिकांश तरकारी बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने र बाटो बिग्रिएका कारण आपूर्तिमा कमी भएको व्यापारीको अर्को तर्क पनि नाजायज होइन । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेलामा तरकारीतर्फ किसानको ध्यान नपुगेको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ मौसमी वर्षा सुरु हुनुभन्दा अघि नै तरकारी सङ्कलन गरेर सुरक्षित राख्न किसानको पहुँचसम्म शीतभण्डारको अभाव हुनुले पनि बर्खामा ठुलो मात्रामा तरकारी कुहिएर नष्ट हुने गरेको छ । सरकारले कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता बढाउनेतर्फ हरेक आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यव्रmम र बजेटमा घोषणा त गर्छ तर लक्षित वर्गसम्म सरकारको अनुदान तथा सहयोग पुग्न सकेको छैन । केही बिचौलियाले फाइदा लिने तर लक्षित समूह वञ्चित रहने गरेकोप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
एक हजार ११२ परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो
कञ्चनपुरमा बाढीबाट प्रभावित १ हजार ११२ परिवारका ४ हजार १६५ जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग अझै खुलेन
तीन दिन यता लगातार परेको पानीका कारणले अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग अझै खुल्न सकेको छैन । राजमार्गको कालीकोट खण्डमा पाँच ठाउँमा आएको ठुलो पहिरो हटाउनेक्रम जारी रहे पनि राजमार्ग खुलाउन नसकिएको हो ।
राजमार्गमा खाल्डैखाल्डा, यात्रा जोखिमपूर्ण
निरन्तर वर्षाले पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य राजमार्गको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ । ठाउँपिच्छे खाल्डाखुल्डी र हिलाम्मे सडकका कारण यात्रु र सवारीचालकले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ ।
कोहलपुरका तीन हजार घर डुबानको उच्च जोखिममा
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका पनि यस वर्ष बाढी र डुबानको अत्यधिक जोखिममा रहेको प्रक्षेपण कोहलपुर नगरपालिकाले गरेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री बन्नुपर्छ : अध्यक्ष मगर
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
-original-thumb.jpg)
डुबानमा परेका ५० जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
लगातार वर्षाका कारण कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा डुबानमा परेकाहरुलाई सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षित स्थानमा सारेको छ ।
मनसुन क्रमशः निष्क्रिय हुँदै
जल तथा मौसमविज्ञान विभागले आजदेखि केही दिन मनसुन क्रमशः निष्क्रिय हुँदै जानुका साथै मुलुकको अधिकांश भू–भागमा वर्षा कम हुने पूर्वानुमान गरेको छ । विभागका अनुसार न्यूनचापीय रेखा क्रमिक रुपमा दक्षिणतर्फ सर्दै जाने भएकाले मुलुकमा मनसुनको सक्रियतामा कमी आई आजदेखि वर्षा कम हुनेछ ।
copy-original-thumb.jpg)
डुबान परेको घर
लगातार वर्षाका कारण डुबानमा परेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित रहेको घर । नदी र तटीय क्षेत्रका स्थानीयवासी डुबानका कारण बढी प्रभावित भएका छन् ।
