• गोरखापत्र अनलाइन
• २३ असार २०८१, आइतबार

नेपालले प्राप्त गरेको विश्वास

तमाम नीतिहरूको नेतृत्व गर्ने राजनीति गलत बाटोमा गयो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने संयन्त्र वा शक्ति पनि राजनीतिक नै हुनु पर्छ । विगतमा संविधान मिचेर गरिएको संसद् विघटन सही थियो भन्ने कुरा २०७२ सालमा जारी भएको संविधान बहाल रहेका दिनसम्म पुष्टि हुन सक्दैन तर यदाकदा त्यसको पुष्ट्याइँ गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेका छन् । भर्खरै १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सन्देश पनि त्यही हो, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जस्ता अप्ठेरा आउँछन् वा व्यवस्था र संविधान कुनै न कुनै चुनौतीले घेरिन्छन् भने यो पार्टी त्यसको रक्षार्थ हमेसा खडा हुने छ ।’ २०७७ पुस र २०७८ वैशाखका संसद् विघटनका अभ्यास गलत हुन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा गरिएको त्यस विषयको परीक्षणबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले कानुनतः फेरि पनि संसद्को विघटन ठिक थियो भन्ने तर्क जायज हुँदैन । यद्यपि, त्यस्तो दलिल पेस गर्ने पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै न कुनै छेउ–कुनाबाट मसिनो स्वरमा पेस भइरहेको पाइन्छ । यसबिच वर्तमान मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नका निम्ति निर्माण भएको समीकरण फेरिएको छ । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भको राजनीतिक घटनाव्रmम चुनौतीपूर्ण हुने देखिँदै छ । ती चुनौतीभित्र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, संविधान र राज्यशक्तिको बाँडफाँटका विषयमात्र छैनन्, त्यहीँभित्र भरपुर अवसर पनि दौडिरहेको देखिन्छ । यी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १० औँ महाधिवेशनबाट शक्ति आर्जन गरेको छ ।यो पार्टी जुन सन्दर्भ र परिस्थितिका बिचमा जन्मियो, जुन नेतृत्व र कार्यभारका साथ अगाडि बढ्यो, १० औँ महाधिवेशनले त्यो नीति र नेतृत्वलाई सर्लक्कै अनुमोदन गरेको छ । अर्थात् माधव नेपालको नीति र उहाँकै नेतृत्व अनुमोदन भएको छ । यससँगै पार्टीभित्रका केही खास नेताहरूका आआफ्नै क्षमता र मौलिकतालाई त्यही अनुरूप उपयोग गर्नका निम्ति निर्देश गरेको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई सोही पदमा रहेर समाजवादी कार्यदिशालाई सशक्त बनाउन निर्देश गरेको छ । महासचिवकै रूपमा घनश्याम भुसाललाई यसको साङ्गठानिक र राजनीतिक पक्षको सुदृढीकरण, व्यवस्थापन र परिचालनका निम्ति निर्देश गरेको छ । त्यसैले फेरि पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) स्थापनाको पृष्ठभूमि, औचित्य र नेतृत्वकलाको प्रभावशाली भूमिकासहित अगाडि बढ्ने स्थिति छ । अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा खडा भएको गम्भीर प्रश्न हो, सरकार बनाउनका निम्ति किन निश्चित शक्तिलाई निषेध गरिँदै छ ? यो प्रश्नभित्र राष्ट्रिय राजनीतिका आगामी चुनौती प्रतिविम्बित छन् । संविधानले व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) को लहडमा संसद् विघटन हुने स्थितिलाई निषेध गरेको छ । संविधानको त्यो व्यवस्था अस्वीकार गर्ने पात्र र प्रवृत्ति फेरि सरकार निर्माणमा हाबी हुने स्थितिले २०७७ र ०७८ सालका संसद् विघटनका घटनालाई स्मरण गराइरहेका छन् । यदि त्यसो भयो भने संविधान पक्षधर शक्ति फेरि पनि एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसबेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वदायी भूमिकाका निम्ति तयार हुनु पर्छ । शासकीय स्वरूप र संरचनाका कतिपय अव्यावहारिक विषयलाई संविधानको संशोधनबाट सच्याउने चर्चा चलिरहेको छ । शासकीय स्वरूपमा देखिएका खोटलाई मिलाउनका निम्ति वा संरचनागत व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउनकै निम्ति संविधान संशोधन गरिन्छ भने त्यो जायज हुन्छ तर त्यही नाममा संविधानका मर्म र भावनामाथि प्रहार भए मुलुकमा अर्को विद्रोहको बीजारोपण हुने खतरा छ । ‘संविधानको मर्म वा भावना’ भनेको राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा ग्रहण गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताका विषय हुन् । जुन अभिप्रायका साथ संविधानले उपरोक्त विषयलाई अपरिवर्तनीय भनी स्वीकार गरेको छ, त्यसमाथि तलमाथि हुँदा मुलुकमा अशान्ति मच्चिने अवस्था आउँछ । निश्चित दलको स्वार्थका निम्ति संसद्लाई पूरा कार्यकाल चल्न नदिने गरी संविधानको संशोधन भयो भने त्यसबाट अर्को विद्रोह जन्मिन्छ । जसरी माधव नेपालहरूले राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति नेकपा (एमाले) बाट हिजो विद्रोह गर्नु परेको थियो, भोलि फेरि त्यही विषय वा कारणका निम्ति अर्को विद्रोह गर्नुपर्ने भयो भने त्यसको नेतृत्व पनि माधव नेपालहरूकै हुन्छ । विद्रोह आफैँमा चुनौती हो, त्यो चुनौतीभित्र अवसर पनि हुन्छ । जसरी संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका सन्दर्भमा माधव नेपालले विद्रोहमार्फत नायकत्व हासिल गर्नुभयो, यतिबेला उहाँको त्यो नायकत्व आफ्नै दलभित्र अनुमोदित भएको छ । एउटा सन्दर्भको नायकत्व अनुमोदित भइरहँदा अर्को सन्दर्भको विद्रोह नजिक नजिक आए जस्तो देखिने चित्र राष्ट्रिय राजनीतिले कोरिरहेको छ । त्यसैले एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वलाई विद्रोहबाट स्थापित हुने अर्को नायकत्वका निम्ति तयार हुन निर्देश गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय राजनीतिका वर्तमान कार्यभार वा मुख्य कार्यभार विद्रोह हैन, व्यवस्थापन हो । मुख्यतः बाँकी रहेको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन चुनौतीको विषय हो । यससँगै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संसद्को बनावटलाई प्रभावकारी बनाउनु, तीन तहका सरकारलाई कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने जस्ता पेचिला विषयको संयोजन गरिनु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । अब बन्ने सरकारले ती कार्यभारलाई कति महìव दिन्छ भन्ने कुरा एकीकृत समाजवादीका निम्ति ‘पर्ख र हेर’ कै नीतिभित्रका विषय हुन् । यदि त्यसो भएन भने ती कुराको सुनिश्चित गर्नका निम्ति आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्नु उक्त दलको अभिभारा हुने छ । समर्थन र सहभागिता वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार २८ गते संसद्मा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । राजनीतिमा नैतिकताको मूल्य उच्च हुन्छ । गत फागुन महिनामा यो सरकार गठन हुँदा जे जस्तो घटना र पृष्ठभूमिका बिच एकीकृत समाजवादी त्यसमा सामेल भयो, ती घटना र पृष्ठभूमि विद्यमान रहेकै अवस्थामा नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसबेला वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्यका नाममा सरकार गठन भयो । एकीकृत समाजवादी पनि सोही आधार र कारणसहित सरकारमा सामेल भएको थियो । तदनुरूप नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म मूलतः सोही शक्तिको सरकार चल्यो । अहिले संसद्को गणितले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएको देखाउँछ । हिजो ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ भन्ने एमालेका निम्ति चार महिनामै किन त्यस्तोखाले सहकार्य अस्वीकार्य भयो ? यसबारे उसले केही भनेको छैन । काम गर्ने व्रmमका प्राविधिक विषयमा असहमति भएर एमाले अलग भूमिकामा गएको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, एकीकृत समाजवादी आज पनि ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ मा दृढ छ । उसले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्दा पनि गणितले प्रधानमन्त्रीलाई नजोगाउने निश्चित छ तर ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ को मूल्यमा उक्त पार्टीले एउटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा मतदान गर्छ, गर्नु पर्छ । महाधिवेशनको अर्को निर्देशन यो पनि हो ।त्यसपछि गठन हुने सरकारमा एकीकृत समाजवादीले के गर्छ ? आमरूपमा यो प्रश्न उब्जिरहेको छ । संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति स्थापना भएको एउटा राजनीतिक दलले जब जब संविधान र व्यवस्थासँग सरोकार राख्ने विषय आउँछन्, तब तब आफ्नो भूमिका र सहभागितालाई बढाउनु पर्छ । वर्गीय रूपमा नेपाली कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट घटक फरक फरक कित्तामा उभिएका दल हुन् तर मुलुकको व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति यी फरक फरक कित्ताका दल एक ठाउँमा उभिएको इतिहास छ । २०४६ र २०६२÷६३ को जनआन्दोलन मात्रै हैन, २०७७ र ७८ सालमा संसद्को विघटनपछि सङ्कटमा परेको संविधान जोगाउनका निम्ति पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै मिल्नु परेको थियो । त्यसबेला माधव नेपालहरूले गरेको विद्रोहपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कार्यभार सम्पन्न भएको थियो । फेरि पनि संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको सुदृढीकरणका निम्ति नेपाली कांग्रेसले तत्परता देखाउँछ भने त्यस्तो सरकारमा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुनु नपर्ने कारण छैन । एमालेबाट संसद् र संविधान सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन तर त्यसको रक्षाका निम्ति नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ, दृढ छ । यसर्थ, नेपाली कांग्रेससहितको सरकारमा एकीकृत समाजवादी सामेल हुनुपर्ने अवस्था आयो भने सम्भवतः उक्त दल तयार हुने छ ।