विकासमा सबैको सहभागिताको ध्येय
सरकारको भूमिका बढाउने भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित पार्ने होइन । राज्यको उद्देश्य बृहत् बनाउने, त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न धेरैभन्दा धेरै वर्ग, समुदायको सहभागिता, सहकार्य र समन्वय जुटाउने हो । सरकार एक्लैले लगानी गरेर एउटा बाटो निर्माण हुन्थ्यो भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा चार वटा बाटो निर्माण गर्ने हो ।उदारीकरण भनेको निजीकरण र विश्वव्यापीकरण हो । यसले असमानता, गरिबी, शोषण बढाउँछ । विकासको बाधक नै उदारीकरण हो । त्यसैले सरकारको भूमिका, उपस्थिति र हस्तक्षेप बढाउनु पर्छ भन्ने विचार नेपालमा हाबी हुँदै गएको छ ।सरकारले लगानी गर्ने भनेको जनतासँग कर उठाउने वा तत्काल ऋण लिए पनि पछि कर उठाएरै तिर्ने हो । सरकारसँग स्रोतसाधन सीमित हुन्छ । त्यसैले नीति योजनामा कुल लगानीको ६० प्रतिशत निजी क्षेत्र, ३६ प्रतिशत सरकार र चार प्रतिशत सहकारीमार्फत लगानी गर्ने लक्ष्य राख्ने गरिएको छ ।निजी क्षेत्रले बढी मुनाफा कमायो भने सरकारले पनि बढी राजस्व आर्जन गर्छ । सरकारको ऋण लिने क्षमता बढ्छ । सरकारसँग पुँजी बढ्यो भने मात्र सरकारले सेवा, विकास र वस्तु वितरण गर्न सक्छ । रोजगारी, राजस्व र जिडिपी बढाउन निजी लगानी आवश्यक भएकाले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्ने भन्ने सरकारी नीति योजनामा उल्लेख हुन्छ ।परम्परागत शासनमा उत्पादन र वितरणमा बजारलाई स्वतन्त्रता दिइन्थ्यो । आवश्यकता, माग, आपूर्ति, मूल्य सबै स्वतन्त्र बजारले सिर्जना, सन्तुलन, उतारचढाव र पुनः सन्तुलन गर्दथ्यो । सरकारले हस्तक्षेप ग¥यो भने असन्तुलन बढ्छ भन्ने बुझिन्थ्यो । सन् १९२९ को विश्व महामन्दीलाई स्वतन्त्र बजार नीतिकै उपज मानियो । त्यसपछिका सरकारहरूले आवधिक योजना बनाउने, आर्थिक, सामाजिक विकासका लक्ष्य निर्धारण गर्ने, उत्पादन र वितरणलाई निर्देशित गर्ने, सरकारले उद्योग, कारखाना खोल्ने मान्यता विकास भए । सन् १९८० सम्म आइपुग्दा सरकारी हस्तक्षेपका कारण विकासको गतिमा नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष निकालियो । त्यसपछि नवउदारवादको अवधारणा आयो ।नवउदारवादमा सरकारको भूमिका वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर निर्धारणमा बढाउने तर उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने भनियो । सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनका लागि साझा नीति अवलम्बन गर्ने समझदारी भयो । परम्परागत अवधारणा जस्तै– बजारलाई स्वतन्त्र छोड्ने तर सरकारले रिसर्च, तथ्याङ्क विश्लेषण, निगरानी गर्ने र मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनियो ।२१ औँ शताब्दीमा आएर दिगो विकास र सामाजिक न्यायलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो । स्वतन्त्र बजारले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दैन । वातावरण विनाशसहितको विकासले दीर्घकालमा विपत् निम्ताएको अनुभवपछि वातावरणमैत्री विकास गर्नु पर्छ भन्ने सोच आयो । त्यस्तै विकासको रफ्तार बढिरहँदा समाजमा कुनै पनि समुदाय र भूगोल यसबाट वञ्चित नहुन विकासलाई समावेशी गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता आयो ।दिगो र समावेशी विकासका लागि सरकारको भूमिका बढाउनु पर्छ । नेपालमा यसलाई गलत अर्थमा बुझिएको छ । निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता दिनु हुँदैन, नियन्त्रण गर्नु पर्छ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क दिनु पर्छ, निजी क्षेत्रले बेच्ने वस्तु र सेवाको शुल्क पनि सरकारले तोक्नु पर्छ अनि मात्र जनताले न्याय पाउँछन् भन्ने बुझाइ बनेको देखिन्छ ।सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय, गैरसरकारी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । सरकारको भूमिका बढाउने भनेको ती सबै भूमिका सरकारले लिने भनेको होइन । अब विकास साझा ढङ्गले गर्नु पर्छ, नेटवर्क शासन गर्नु पर्छ । यसका लागि सरकारले नीति, योजनामा सुधार गर्नु पर्छ र समन्वयकारी भूमिका बढाउनु पर्छ भनेको हो ।निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न नसक्ने कामका लागि सरकारले सहयोग गर्ने हो । समुदायले गर्न नसक्ने कामका लागि सरकारले सहयोग गर्ने हो । स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने कामका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने कामका लागि सङ्घ सरकारले सहयोग गर्ने हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी र अन्य दातृ निकायले आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्ने हो । उदाहरणका लागि कुनै गाउँमा किसानसँग निजी जग्गा छ वा लिजमा लिने हैसियत छ । उनीहरू आफैँ खेतीकिसानी गर्न सक्षम छन् । उनीहरूको उत्पादन किनेर प्रोसेसिङ गरी बिव्रmी गर्न निजी कम्पनी सक्षम छन् । यहाँ सरकारको थप भूमिका आवश्यक पर्दैन ।गाउँमा गरिबी छ । धेरै जनासँग जग्गाको स्वामित्व वा लिजमा लिने सामथ्र्य छैन । त्यहाँ सार्वजनिक पर्ती जग्गा पर्याप्त छ तर उपयोगहीन छ । गरिबको जीवनस्तर उकास्न सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । स्थानीयवासीलाई क्षेत्रफल छुट्याएर सरकारले २५ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिन सक्छ । कुनै निजी कम्पनीले किसानको उत्पादन किनेर प्रशोधन गरी प्याकेजिङ गर्ने कारखाना खोल्न सक्छ । निजी कम्पनीले किसानसँग सम्झौता गरेर सामान किन्ने ग्यारेन्टी र बिउ, मल किन्न ऋण दिन सक्छ । त्यहाँ पानी तानेर सिँचाइ गर्ने कार्यका लागि स्थानीय सरकारले लगानी गर्न सक्छ । सडक पु¥याउने र विद्युत् पु¥याउने कामका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्छ । रोगमुक्त र गुणस्तर सुनिश्चितका लागि सङ्घ सरकारले परीक्षणको व्यवस्था सक्छ । युएनडिपीले सिप, क्षमता विकासको तालिम सञ्चालन गर्न सक्छ । बैङ्कले निजी कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ । यसमा गरेको लगानीले भविष्यमा प्रतिफल दिन्छ भन्ने आधारबिना कसैले पनि लगानी गर्नुहुन्न । त्यसैले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ सरकार वा युएनडिपीले एकल वा संयुक्त लगानीमा गर्न सक्छन् । यसरी कामलाई वैधानिकता दिन, बैङ्केबल बनाउन, प्रतिफल सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक ठाउँमा सरकारले भूमिका बढाउने हो ।सरकार चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले निर्माण गर्ने हो । राज्यको ढुकुटी कहाँ खर्च गर्ने भनेर वैधानिक निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छ तर उनीहरूले चाहेको ठाउँमा खर्च गर्न पाए भने विकास हुन्छ भन्ने होइन । अहिले देशभर अनुदान, तालिम सञ्चालन, वाटर पम्प वितरण जस्ता टुव्रmे कार्यमा व्यापक खर्च भइरहेको देखिन्छ । बाटो बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, ठेक्का लगाएर खर्च भयो भने उपलब्धि भएको मानिन्छ ।वार्षिक बजेट खर्चलाई सफलताको प्रमुख मापकका रूपमा लिइन्छ । सरकारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लगानीमा दोहोरोपन, एउटै निकायबाट एक÷दुई वर्षमा दोहोरो लगानी पनि हुन सक्छ । सरकारको भूमिका बढाउने भनेको यसरी लगानी र खर्च बढाउने होइन । व्यक्ति वा कम्पनी एक्लैले गर्न सक्ने कामका लागि वैधानिकता दिन नीति निर्माण गर्ने काममा सरकारले भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यसबाहेकका काममा कुन कुन निकाय मिलेर के के काम गर्दा प्रतिफल अधिक हुन्छ, लगानीदेखि दीर्घकालीन प्रभावसम्म मूल्याङ्कन गर्ने र गराउने कार्य, ती सबै कार्यका लागि नीति निर्माण र समन्वय गर्ने काममा सरकारले भूमिका बढाउने हो ।सरकारको अङ्गका रूपमा अहिले वडा कार्यालयसम्म रहेका छन् । वडामा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । टोल, बस्ती र समुदायमा के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय वडा समितिमा सीमित राख्ने होइन । टोल विकास संस्था गठन गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ विस्तार गर्ने हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गैरसरकारी संस्था, उद्योग व्यापार सङ्घ, बाल क्लब, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च जस्ता औपचारिक र अनौपचारिक अनेक समुदाय टोल बस्तीमा हुन्छन् । कतिपय काम उनीहरूले स्वतन्त्र रूपले गर्छन् भने कतिपय काम वडा कार्यालय र स्थानीय सरकारसँग मिलेर गर्ने हो ।सरकारको भूमिका बढाउने भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित पार्ने होइन । राज्यको उद्देश्य बृहत् बनाउने, त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न धेरैभन्दा धेरै वर्ग, समुदायको सहभागिता, सहकार्य र समन्वय जुटाउने हो । सरकार एक्लैले लगानी गरेर एउटा बाटो निर्माण हुन्थ्यो भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा चार वटा बाटो निर्माण गर्ने हो । सरकारको एउटा हवाईजहाज कम्पनी थियो भने १० वटा निजी हवाईजहाज कम्पनी सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गर्ने हो ।वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म जनताका प्रतिनिधि हुन् । शासन गर्ने वैधानिक अधिकार उनीहरूकै हो । उनीहरूको सोचमा सीमित भएर नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा नवीन सोच, प्रविधि र पुँजीको अभाव हुन्छ । गतिशील समाजको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले उनीहरूले एकपक्षीय शासन होइन, नेटवर्क शासन प्रवर्धन गर्ने उदारता, विवेक र बुद्धिमत्ता देखाउन सके भने मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धि हासिलको बाटो छोटो हुने छ ।
परियोजना बैङ्कको सफल कार्यान्वयन
परियोजना बैङ्कको महìव यसको व्यवस्थित र वैज्ञानिक परियोजना छनोट प्रक्रियामा देखिन्छ । यसले स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन, परियोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ । यसले दोहोरोपना हटाउने, परियोजनाबिच समन्वय कायम गर्ने र विकास नतिजा हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।नेपालको प्रमुख समस्या भनेको उपलब्ध सीमित स्रोतको दक्षतापूर्वक प्रयोग गरी निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने हो । यस सन्दर्भमा परियोजना बैङ्कले एउटा विशेष औजारका रूपमा कार्य गर्न सक्छ । परियोजना बैङ्क एउटा महìवपूर्ण परियोजना व्यवस्थापन अवधारणा हो, जसले राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक परियोजनाको पहिचान, मूल्याङ्कन र प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्छ । यो एक डिजिटल प्लेटफर्म हो, जसमा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाको विस्तृत विवरण, लागत अनुमान, कार्यान्वयन योजना र अपेक्षित प्रतिफल समावेश गरिएको हुन्छ । परियोजना बैङ्कको महìव यसको व्यवस्थित र वैज्ञानिक परियोजना छनोट प्रव्रिmयामा देखिन्छ । यसले स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन, परियोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ । यसले दोहोरोपना हटाउने, परियोजनाबिच समन्वय कायम गर्ने र विकास नतिजा हासिल गर्न सहयोग पु¥याउँछ । परियोजना चव्रmमा परियोजना पहिचान, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी, मूल्याङ्कन, छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता चरण समावेश हुन्छन् । परियोजना बैङ्कले यी सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्छ ।परियोजना बैङ्कसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दक्षिण कोरियाको परियोजना बैङ्क प्रणाली उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा रहेको छ । त्यहाँ सन् १९९९ देखि लागु गरिएको प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी स्टडी (पिएफएस) प्रणालीले ठुला परियोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा महìवपूर्ण सुधार ल्याएको छ । कोलम्बिया र चिलीमा पनि परियोजना बैङ्क प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको छ । नेपालमा परियोजना बैङ्क कार्यान्वयनको सफलता अझै सीमित छ । केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास गरेको परियोजना बैङ्क पोर्टल सञ्चालनमा छ, जसमा राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महìवका परियोजनाको विवरण समावेश छ । यद्यपि यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने भएको छैन । प्रदेशस्तरमा बागमती प्रदेशले परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ । यसमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका परियोजना समावेश गरिएको छ र बजेट तर्जुमामा यसको प्रयोग गर्न थालिएको छ । यो नेपालमा परियोजना बैङ्क कार्यान्वयनको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण मान्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा भने परियोजना बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा मात्र छ । केही महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर विकासको काम थालेका छन् तर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छैन ।परियोजना बैङ्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नेपालमा परियोजना बैङ्कसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रिय विकास परिषद् ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा उल्लेख गरिएका प्रावधान छन् । यी कानुनी दस्ताबेजले परियोजना बैङ्कको स्थापना र सञ्चालनको आधार प्रदान गरेका छन् । नेपालमा विभिन्न आवधिक योजनामा परियोजना बैङ्कको अवधारणा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । प्रक्रियागत रूपमा परियोजना पहिचान र विकासका लागि मापदण्ड र कार्यविधि तय गर्नु पर्छ । यसमा परियोजनाको न्यूनतम आकार, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको आवश्यकता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको गुणस्तर, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनका मापदण्ड समावेश हुनु पर्छ ।१५ औँ योजना (२०७६–२०८१) ले परियोजना बैङ्कलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्दै तिनै तहका सरकारका लागि एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली विकास गर्ने, बजेट विनियोजनका लागि परियोजना बैङ्क अनिवार्य गर्ने र वार्षिक विकास कार्यव्रmममा समावेश हुने परियोजना परियोजना बैङ्कमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । हालसम्म परियोजना बैङ्कसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत संरचना तयार भएको, केन्द्रीयस्तरमा परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएको र केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परियोजना बैङ्क प्रणाली विकासको काम भइरहेको छ ।परियोजना बैङ्कको महत्व परियोजना बैङ्कलाई नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न एक महìवपूर्ण उपकरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक परियोजनाको पहिचान र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्छ । डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग, सार्वजनिक सुनुवाइ र परामर्श र नतिजामा आधारित अनुगमन प्रणालीले परियोजना छनोट प्रव्रिmयालाई थप पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । परियोजना बैङ्कले नेपालको सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगका लागि सहयोग पु¥याउन सकिन्छ । यसले परियोजनाको लागत–लाभ विश्लेषण, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्छ । यस्तो वैज्ञानिक मूल्याङ्कनले स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन सुनिश्चित गर्छ । परियोजना बैङ्कले दोहोरो लगानी रोक्छ । विभिन्न निकायबिच समन्वय स्थापित गरी एउटै क्षेत्र वा स्थानमा समान प्रकृतिका परियोजना नदोहोरिने सुनिश्चित गर्छ । यसले स्रोतको अपव्यय रोक्छ । यसले परियोजनाको पूर्वतयारी र विस्तृत अध्ययनलाई अनिवार्य गर्छ । यसले परियोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या पहिले नै पहिचान गरी समाधान गर्न र अप्रत्याशित खर्च नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई पनि परियोजना बैङ्कले व्यवस्थित गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका परियोजनाको प्राथमिकता र क्षमताका आधारमा स्रोत बाँडफाँट गर्न सहज बनाउँछ । यसले समग्र विकास प्रव्रिmयामा स्रोतसाधनको समन्यायिक र कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्छ ।प्रदेश योजना आयोगहरूले केन्द्रीय परियोजना बैङ्कसँग एकीकृत हुने गरी आफ्नो प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । उनीहरूले क्षेत्रगत प्राथमिकता र प्रदेश विशिष्ट मापदण्ड विकास गरी परियोजना छनोटलाई वस्तुपरक बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हटाउन र प्रभावकारिता बढाउन मद्दत पुग्ने छ । यसले राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई विकास परियोजनाको छनोट र कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । साथै दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सहज बनाउन सकिन्छ ।किन प्रभावकारी प्रयोग भएन ?नेपालमा आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुका धेरै कारण छन् । पहिलो र प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितता हो । सरकार परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुने र पहिले छनोट भएका आयोजना ओझेलमा पर्ने गर्छन् । यसका साथै संस्थागत क्षमताको कमी पनि एउटा ठुलो चुनौती हो । आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान र आधुनिक प्रविधिको अभाव छ ।स्रोतसाधनको अपर्याप्तता र वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरी पनि आयोजना बैङ्कको कमजोर कार्यान्वयनको कारण हो । धेरै आयोजना पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषणबिना नै छनोट गरिन्छन् र पछि कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । यसै गरी विभिन्न निकायबिचको समन्वयको अभाव, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती जस्ता समस्याले पनि आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएका छन् ।अन्तरनिकाय समन्वयको कमी र जवाफदेहिताको अभाव पनि यसको एक प्रमुख कारण हो । विभिन्न मन्त्रालय र निकायबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । साथै आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकारवालाको अपर्याप्त सहभागिता र स्वामित्वको कमीले पनि यसलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । बजेट प्रणालीमा परियोजना बैङ्क लागु गर्दा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । प्रमुख चुनौतीमा संस्थागत क्षमताको कमी, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, डाटा व्यवस्थापनको समस्या, विभिन्न निकायबिच समन्वयको कमी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी लिन सकिन्छ । साथै परियोजनाको पूर्वतयारी र मूल्याङ्कनमा पर्याप्त समय र स्रोत नदिइनु पनि एक प्रमुख समस्या हो ।प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के गर्ने ?परियोजना बैङ्क प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन केही महìवपूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । पहिलो, एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरी सबै तहका सरकारी निकायलाई यसमा आबद्ध गर्नु पर्छ । दोस्रो, परियोजना मूल्याङ्कन र छनोटका लागि वस्तुगत मापदण्ड तय गरी कडाइका साथ पालना गर्नु पर्छ । तेस्रो, परियोजना बैङ्क व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसका साथै परियोजना बैङ्कलाई बजेट तर्जुमा प्रव्रिmयासँग प्रभावकारी रूपमा आबद्ध गर्नु पर्छ । कुनै पनि परियोजना बजेटमा समावेश गर्नुअघि परियोजना बैङ्कमा दर्ता र मूल्याङ्कन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ । साथै परियोजनाको कार्यान्वयन र प्रगति अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्नु पर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाका लागि छुट्टै परियोजना बैङ्कको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न र परियोजनाको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन मद्दत गर्छ । यस्ता परियोजनाको मूल्याङ्कन र छनोटका लागि विशेष मापदण्ड तय गरिनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा परियोजना बैङ्क प्रणालीको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । उनीहरूको प्राविधिक सहयोग र अनुभवको उपयोग गरी नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । साथै परियोजना बैङ्कसम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।नेपालका तीन तहको सङ्घीय संरचनामा परियोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी रूपमा एकीकृत परियोजना बैङ्क ऐन र नियमावली आवश्यक छ । यस ऐनले तिनै तहमा परियोजना बैङ्कको संस्थागत संरचना, कार्यप्रणाली र अन्तरसरकारी समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै प्रत्येक तहको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन गर्नु पर्छ ।संस्थागत रूपमा सङ्घमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा परियोजना बैङ्क महाशाखा, प्रदेशमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा परियोजना बैङ्क शाखा र स्थानीय तहमा योजना शाखा अन्तर्गत परियोजना बैङ्क एकाइको स्थापना गर्नु पर्छ । यी निकायमा परियोजना विश्लेषण, मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोगको निरन्तर व्यवस्था हुनु पर्छ ।कार्यसञ्चालन प्रव्रिmयामा एकीकृत परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर विकास गरी तिनै तहका सरकारलाई आबद्ध गर्नु पर्छ । यस प्रणालीमा परियोजना दर्ता, मूल्याङ्कन, प्राथमिकीकरण, स्वीकृति र अनुगमनका सबै प्रव्रिmया समावेश हुनु पर्छ । डाटा एकीकरण र साझेदारीको स्पष्ट प्रोटोकल तय गरी तिनै तहबिच सूचना आदानप्रदान सहज बनाउनु पर्छ ।प्रव्रिmयागत रूपमा परियोजना पहिचान र विकासका लागि मापदण्ड र कार्यविधि तय गर्नु पर्छ । यसमा परियोजनाको न्यूनतम आकार, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको आवश्यकता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको गुणस्तर, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनका मापदण्ड समावेश हुनु पर्छ । साथै परियोजना कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्पष्ट कार्यविधि र सूचक तय गर्नु पर्छ । अन्य महìवपूर्ण पक्षमा वित्तीय व्यवस्थापन, जोखिम विश्लेषण र न्यूनीकरण, सरोकारवालाको संलग्नता र क्षमता विकास पर्छन् । परियोजना बैङ्कलाई बजेट प्रणालीसँग आबद्ध गरी स्रोत सुनिश्चित गर्नु पर्छ । जोखिम विश्लेषणका लागि उपयुक्त उपकरण र विधिको विकास गर्नु पर्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ । परियोजना बैङ्कसम्बन्धी राम्रा अभ्यासको अध्ययन र अनुभव आदानप्रदान गर्नु पर्छ । नियमित समीक्षा र पृष्ठपोषणका आधारमा प्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्दै जानु पर्छ । अन्त्यमा परियोजना बैङ्क प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक दृढता आवश्यक छ ।
विद्यालयमा अनुशासन चुनौती
ज्ञानको मन्दिर भनेर चिनिने विद्यालय वास्तवमा सिक्ने र सिकाउने ठाउँ हो । कलिला बालबालिकाले पढेर, देखेर र गरेर आफ्नो संज्ञानलाई विस्तार गर्छन् । व्यावहारिक, नैतिक र जीवनोपयोगी सिपहरू पनि सिकिरहेका हुन्छन् । यस अर्थमा विद्यालयको सिकाइ पढाइमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । जीवन उपयोगी सिप, साक्षरता सिप र सिकाइ सिपको त्रिकोणात्मक आयामबाट बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्देश्य हरेक विद्यालयले राख्नु पर्छ । जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत अनुशासन, आचरण, मर्यादा र संस्कृतिप्रतिको अवधारणासमेत पर्दछ । नैतिक र सांस्कृतिक बन्धन कमजोर बन्दै गएको वर्तमान नेपाली समाजमा अराजकताका झिल्काझिल्की विद्यालय तहका विद्यार्थीमा समेत देखिन थालेका छन् । विद्यार्थीको कौतूहल, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधता तथा आर्थिक र राजनीतिक विचलनका घटनाले अनुशासनलाई अपरिभाषित तìव बनाउँदै लगेका छन् । अनुशासन सामाजिक मूल्यमान्यता, संस्कार, आचरण र चिन्तनभन्दा विच्छिन्न नहुने भएकाले अबको जोड सामाजिक मूल्यले सुसंस्कृत, अनुशासित र असल आचरण भएका कर्तव्यशील, कर्मनिष्ठ नागरिक उत्पादन गर्ने दिशामा हुनु पर्छ । उद्देश्य असल हुँदाहुँदै पनि विगतकै अवधारणा र सोच राखेर विद्यालयमा अनुशासन कायम गर्न खोजियो भने वर्तमान समयका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यसमा मूलतः सामाजिक संरचनाले काम गरेको देखिन्छ । नेपालको सामाजिक संरचना विविधतायुक्त रहेको छ । समाजमा जात, धर्म, पेसा, संस्कार, संस्कृति र भाषागत विविधता लगभग सबैतिर देखिन्छ तर यी सबैको संयोजनको कडीका रूपमा सहिष्णुता र सामाजिक एकता रहेको छ । पछिल्लो समय आर्थिक सबलतालाई सम्पूर्ण कुराको आधार मान्ने प्रवृत्ति र विकास हुँदै गएको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले गर्दा सामाजिक संरचना नै परिवर्तन भएको छ । यस अवस्थामा कुन कुन कुरालाई मर्यादा र आचरण मान्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न समाजका विविधता र तिनले समग्र समाजमा पार्ने वा पार्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसैले सार्वभौम अनुशासनको रटान होइन, समाजसापेक्ष सान्दर्भिक र समसामयिक नियम र आचरणको संहिताका रूपमा अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।हाल सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले गर्दा विद्यालय तहका बालबालिकाको पहुँच विश्वका असल सिकाइ र समसामयिक घटना मात्र नभएर वयस्क वा प्रौढका लागि मात्र निर्माण गरिएका र राष्ट्रिय र सामाजिक सन्दर्भमा अस्वीकार्य ठानिएका असामाजिक र अनैतिक विषयवस्तुमाथि समेत पुगेको देखिन्छ । घरपरिवारमा सिकेका कुरा र विभिन्न माध्यमबाट आदर्श मानिएका साइटमा भेटिएका सन्दर्भले बालबालिकामा मानसिक द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ । अभिभावकले भनेका कुरा सत्य हुन् वा आफूले इन्टरनेटमा भेटेका कुरा सत्य हुन् भन्ने कुरामै निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा वा विद्यालयमा बनाइएका नियम ठिक हुन् वा अन्य देशका अभ्यास र त्यहाँका बालबालिकाले गरेका काम ठिक हुन् भन्ने कुराको दोधारमा रहेका बालबालिका किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । यस्तो समयमा सूचनाको पहुँचमाथि नियन्त्रण गर्नेभन्दा विश्व सन्दर्भ र हाम्रो समाजको यथार्थ बालबालिकाले बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्नु र घरमा अभिभावक एवं विद्यालयमा शिक्षकका आचरणका माध्यमबाट ती कुरा झल्किनु अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा बालबालिका सधैँ स्थापित अनुशासनका मान्यताको द्वन्द्वमा परिरहने सम्भावना बढ्छ ।पछिल्लो समय सञ्चारको मात्र होइन, यातायातको विकास र आर्थिक उन्नतिलाई मात्र महìव दिने सामाजिक चिन्तनका कारण लागुपदार्थमा समेत बालबालिकाको सहज पहुँच पुगेको देखिन्छ । साथीसङ्गीको प्रभाव मात्र नभएर किशोर अवस्थाका बालबालिकाले अभिभावक र शिक्षकको भन्दा आफ्नै उमेरका वा आफूभन्दा केही ठुला दाइदिदीको बढी विश्वास गर्छन् । मर्यादित आचरण नसिकेका जेठा विद्यार्थीले भाइबहिनीलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना अत्यधिक रहने गरेको छ । काठमाडौँकै एक विद्यालयमा विद्यालय दिवसका दिन पूर्वविद्यार्थीले भेप बिव्रmीवितरण गरेको घटना केही समयअगाडि सार्वजनिक भएको थियो । अनलाइनका माध्यमबाट सहजै प्राप्त गर्न सकिने भेपलगायतका पदार्थ र यस्तै सङ्गतबाटै प्राप्त गर्न सकिने अन्य लागुपदार्थको लतका कारण बालबालिकाको संज्ञान, मनोवृत्ति र व्यवहार बिग्रँदै गएको देखिन्छ । फलतः विद्यालयका लागि यसप्रकारका व्रिmयाकलापमा संलग्न बालबालिकालाई कसरी अनुशासनमा राख्ने भन्ने चिन्ताले गाँज्दै गएको देखिन्छ ।वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अनुशासन कायम गर्नका लागि नैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मात्र पर्याप्त हुने अवस्था देखिँदैन । यसका लागि उचित कानुनी प्रबन्धसमेत आवश्यक छ । नेपालको संविधान मात्र नभएर यसमातहत बनेका अन्य कानुन विश्वस्तरमा विकास भएका अत्याधुनिक मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई बढीभन्दा बढी ग्रहण गरी निकै उदार र आधुनिक बनेका छन् । विदेशी अभ्यास र मूल्यलाई ग्रहण गर्ने व्रmममा ती कानुन कुन समाजमा लागु गरिन्छन् र त्यहाँको सामाजिक संरचना, मूल्यमान्यता र अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गरिएको देखिँदैन । यसैले राम्रा कानुन पनि व्यवहारमा लागु गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ भने पुराना र विदेशी अभ्यासलाई जोड्न खोज्दा कानुन नै गज्याङगुजुङको अवस्थामा रहेका पनि छन् । बालमैत्री वातावरण, मानव अधिकार र शिक्षामा पहुँचका सन्दर्भमा कानुनमा गरिएका व्यवस्थाले समाज अधिकारवादी मात्र बन्दै गएकाले प्रौढ व्यक्ति मात्र होइन, बालबालिकासमेत कर्तव्यबाट च्युत हुँदै गएका छन् । विद्यालय पनि समाजकै अङ्ग भएकाले यी कुराको प्रत्यक्ष प्रभाव हरेक विद्यालयमा परेको देखिन्छ । कानुनतः हाम्रा विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नपाइने प्रबन्ध रहेको छ, बालमैत्री कानुनमा यस्तो व्यवस्था हुनु पनि पर्छ तर यसै हतियारलाई प्रयोग गरी दुव्र्यसनमा लागेका वा अन्य विद्यार्थीलाई समेत गलत बाटोमा लैजान सक्ने विद्यार्थीले दायित्व वहन गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा नसिहत वा सुधारका लागि अवसरसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनु मौजुदा सबै कानुनको उद्देश्य हो तर यसो भन्नुको अर्थ के होइन भने एक÷दुई जनाका कारण पूरै विद्यालयको वातावरण बिग्रन्छ भने ती व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने एक÷दुई जनाका कारणले ठुलै समाज बिग्रन्छ भने उनीहरूलाई दण्डित गर्न कानुन बाधक बन्नु हुँदैन र बनेको पनि देखिँदैन । बाल अधिकारको गलत व्याख्या गरेर परीक्षामा अमर्यादित काम गर्ने, विद्यालयमा हातपात गर्ने, निषेधित वस्तु विद्यालयमा ल्याउने विद्यार्थीलाई कामको प्रकृतिका आधारमा सुधारात्मक दण्ड गर्नु नै पर्ने अवस्था रहन्छ तर कुनै पनि अवस्थामा शारीरिक दण्डले भने मान्यता पाउनु हुँदैन । इच्छाशक्ति हुने हो भने विद्यालयले मानव अधिकार र विद्यमान कानुनका मूल मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी अनुशासन र आचरणगत नियम बनाउन सक्छन् र विद्यालयमा अराजक अवस्था सिर्जना गर्न खोज्ने जोकोहीलाई पनि दण्डित गर्न सक्छन् । यस्तो दण्ड विद्यार्थीका सन्दर्भमा उसको पढ्न पाउने अधिकार सम्पूर्ण रूपमा रोक्ने गरी वा विकल्प नै नरहने गरी गर्न पाइँदैन र मिल्दैन पनि तर अवस्थाको विश्लेषण गरी अनुशासनहीन कार्यमा संलग्न बालबालिका मात्र होइन, विद्यालयरूपी समाजमा रहेका अन्य बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको विषयमा समेत सोचेर निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । जुनसुकै सन्दर्भमा सजाय वा दण्ड गर्ने प्रसङ्गमा बालबालिकाको उमेर, मनोसामाजिक पक्ष, प्रतिवादको मौका, न्यायिक मन र सुधारको अवसरलाई ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । आफूले पाएको दण्ड वा देखेको घटनालाई स्वयम्को व्यक्तित्व निर्माणमा सहयोगी बन्दै सिकाइको आधार बन्नाउन सक्नु आज हरेक विद्यालयको चुनौती पनि हो । विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहमा गएसँगै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा विद्यार्थीमाथि विद्यालयले गरेका अनुशासनका कारबाहीसम्बन्धी उजुरीसमेत पर्न थालेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा केही पालिकाले विद्यालयको यथार्थ नबुझी गरेका निर्णयले विद्यालयको समग्र व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पारेका घटना पनि देखिन थालेका छन् । यसैले न्यायिक समितिले निर्णय गर्ने व्रmममा मौजुदा कानुनको समग्र अध्ययन गरी कुनै पनि निर्णयका कारण विद्यार्थीको अधिकारमाथि पुग्ने बाधा र विद्यालयको समग्र प्रणालीमाथि पर्ने असरको सम्यक् विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसको तात्पर्य न्यायिक किसिमले अभिभावक, विद्यालय र विद्यार्थीसमेतको सहभागितामा विद्यालयका अनुशासन र आचरणगत नियम स्थापित गर्नु पर्छ र उल्लङ्घन गर्ने जोकोही पनि दण्डित हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सक्नु पर्छ । अन्यथा यसले पार्ने प्रतिकूल प्रभावका कारण विद्यालय सिकाइ केन्द्र नबनेर अराजकता र दुव्र्यसनका अखडा बन्ने डर बढ्छ ।
संविधान संशोधनको गृहकार्य
संवैधानिक सक्रियताकै निम्ति पनि संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यताका कारण प्रत्येक लिखित संविधानमा संशोधनको निश्चित तरिका र प्रव्रिmयाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन तरिका वा प्रव्रिmयाको अधीनमा रहेर मात्रै संविधानको संशोधन हुने र गर्ने गरिन्छ ।केही दिनयता प्रमुख दुई राजनीतिक दलले कार्यदल नै गठन गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु गरेका छन् । साताँै संविधानका रूपमा २०७२ असोज ३ गते आएको नेपालको संविधानले नौ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यस संविधानले अङ्गीकार गरेका मूलभूत आधार र सिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । तीमध्येका मुख्य जनतामा निहित राजकीय सत्ता, सङ्घीयता, समावेशिता, मानव अधिकार एवं मौलिक हकलगायत बालिग मताधिकार, सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प अग्र रूपमा रहेको पाइन्छ ।यसै कारणले यस संविधानलाई विगतका संविधानभन्दा बढी सकारात्मक रूपमा लिने गरिन्छ । मुख्यतः यस संविधानमार्फत नै सङ्घीयताको माध्यमबाटै तीन वटै तहमा अधिकारको बाँडफाँट भई सोको प्रयोग भइरहेको छ । राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र राष्ट्रि«य नीति तथा कार्यव्रmम, मानक र पूर्वाधारको अवस्थाबमोजिम ससर्त अनुदान प्राप्त गर्ने हैसियतमा संविधान अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्राप्त गरेको अवस्था छ । संविधानले सामाजिक भावनालाई कानुनी माध्यमद्वारा आत्मसात् गर्न थालेको अवस्था पनि छ । साथै जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्ने, राज्यका अङ्गहरूबिच शक्तिको वितरण र सम्बन्ध निश्चित गर्ने तथा शासक र शासितको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै आएको छ । वास्तवमा संविधानले राज्यको शक्ति चित्रण गरेको छ । संविधान अन्य कानुनभन्दा उच्च र विशेषाधिकार सम्पन्न कानुन भएको कारणले समाजको ढाँचा तय गर्ने काममा यसले कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा व्यक्त गरेको अवस्था छ । यसै कारणले संविधान जनताको विश्वासको स्वीकारोक्ति, आदर्शको अभिव्यक्ति र देशको बडापत्रका रूपमा स्थापित हुँदै आएको देखिन्छ । तथापि संविधान देशको राजनीतिक घोषणापत्र पनि भएकाले कतिपय अवस्थामा यसमा विवाद सिर्जना हुने गर्छ । यसै कारणले संविधानले संशोधनको अपेक्षा गरेको हुन्छ । यसको अर्थ हो, सविधानमा समयानुरूप गतिशीलताको अपेक्षा गरिन्छ । समय र परिस्थितिमा आउने परिवर्तन, मानवीय खोज, अनुसन्धान र निर्माणमा आउने परिवर्तन, मानिसको जीवनमा देखा पर्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तनका भावना आदिलाई संविधानले आफूभित्र समाहित गर्न सक्नु पर्छ । यदि उक्त परिवर्तनलाई सविधानले आत्मसात् गर्न सकेन भने सिङ्गो संविधान नै धराशायी र निष्व्रिmय हुन सक्छ । त्यसैले संवैधानिक सव्रिmयताकै निम्ति पनि संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यताका कारण प्रत्येक लिखित संविधानमा संशोधनको निश्चित तरिका र प्रव्रिmयाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन तरिका वा प्रव्रिmयाको अधीनमा रहेर मात्रै संविधानको संशोधन हुने र गर्ने गरिन्छ । यसैले संविधानको एउटा खास विशेषता यसको गतिशीलता पनि हो । समाजको आवश्यकता अनुसार देशको संविधानमा सामयिक संशोधन गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ । जनभावना अनुकूल सामयिक संशोधनको प्रव्रिmया संविधानमा नराखेमा जनताले संवैधानिक प्रव्रिmयाको बाटो छोडेर अरू नै बाटो लिने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने हेतुले प्रस्तुत संविधानमा पनि संशोधनका निमित्त आवश्यक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।संविधान संशोधनको अर्थ र संशोधन भनेको के हो ? यसको क्षेत्र र दायरा कति हुन्छ ? भन्नेबारे नेपालको कानुनमा व्याख्या र व्यवस्था गरेको पाइन्न । अदालतबाट समेत संशोधनको सीमा र क्षेत्रबारे हालसम्म व्याख्या गरिएको छैन । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा अन्य मुलुक जस्तै भारतको व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा त्यहाँ स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि भारतीय संविधानको धारा ३६८ को उपधारा (१) मा व्यवस्था भए अनुसार संविधानको कुनै धारालाई ‘थपेर, अदलबदल गरेर वा खारेज गरेर’ संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ तर अमेरिका र अस्ट्रेलियाको संविधानले भारतको संविधानको जस्तो संविधान संशोधन गर्दा के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्न । बरु नेपालको संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता गरी चार विषयबाहेक अन्य विषयमा संविधानलाई संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसै धाराबमोजिम संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने अवस्था छ ।अमेरिकी संविधानको धारा ५ मा संशोधन भन्ने शब्द राखिएको पाइन्छ भने अस्ट्रेलियाको संविधानको धारा १२८ मा परिवर्तन भन्ने शब्द राखिएको पाइन्छ । वास्तवमा भारतीय संविधानले गरेको संविधानको धारा ३६८ को उपधारा (१) को व्यवस्था भारतीय संविधान निर्माण गर्दा समाविष्ट गरिएको थिएन, यो केवल सन् १९७१ मा गरिएको २४ औँ पटक संविधान संशोधन गर्दाको उपज हो । वास्तवमा भारतीय संविधानको विकासका दौरान संविधानको संशोधनको दायरा के कति हुन्छ ? भन्ने प्रश्न बढी गम्भीर रूपमा उठेका कारण यसको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालमा भने त्यस्तो अवस्था छैन किनकि धारा २७४ मा उल्लेख भएका चार वटा कुरामा बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।हुन त राजनीतिक, सामाजिकलगायत अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सुझावका लागि गठन भएको कार्यदल वा अन्य सम्बद्ध पक्षबाट आवश्यक कार्य हुने नै छ । तथापि संविधानमा रहेका केही प्रावधान तथा धारालाई संविधानमा राखिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । ती प्रावधानलाई संशोधनको माध्यमबाट हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा मुख्य गरेर नेपालको संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि तत्काल कायम रहेका केही कार्यमा बाधा पु¥याउन सक्ने गरी तत्कालै सो नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसका लागि औपचारिक, अनौपचारिक तथा राजनीतिक एवं कानुनीलगायतका संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । यसै कारणले नेपालको संविधानको भाग ३३ मा व्यवस्था गरिएको सङ्व्रmमणकालीन प्रावधानमार्फत नयाँ संरचनाको आकार नआएसम्म वा नलिएसम्म पूर्ववत् कार्यलाई निरन्तरता कायम राखियो । त्यस्तो कार्यलाई सङ्व्रmमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ र कानुनको भाषामा ‘सन्सेट लः’ अर्थात् कानुनी प्रावधान जुन एक निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्व्रिmय वा समाप्त हुने व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ । साथै त्यस्तो व्यवस्थालाई कुनै निकाय वा अधिकारीबाट निष्व्रिmय गरिरहनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहँदैन । यसको अलावा त्यस्तो व्यवस्थाले दूरगामी हैसियतमा संविधानमा रही प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानको धारा २९६, २९७, २९८, २९९ लगायत अन्य धारा ३०१ तथा ३०५ अब निष्व्रिmय भइसकेको अवस्था छ । यसैले संविधानमा रहेका यी धारालाई पनि संशोधनको माध्यमबाट हटाउन सकिने देखिन्छ । यसै गरी संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा पदावधि कायम गरिने छ भन्ने व्यवस्था पनि सन्सेट लः कानुनका रूपमा रहेको हुँदा उक्त व्यवस्थासमेत अब संविधानमा आवश्यक पर्ने होइन । संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुमा विवाद भए पनि नभए पनि समयसापेक्ष संविधान संशोधनको मान्यतालाई प्रत्येक मुलुकको संविधानले स्वीकार गर्दै आएको देखिन्छ । जस्तै– संविधानको धारा २६५ ले संविधानको भाग २७ बमोजिम गठन भएका आयोगको सङ्घीय संसद्ले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्ने छ भन्ने व्यवस्थाले पनि सोही कुरालाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि यसको दायरा र क्षेत्रबारे प्रत्येक संविधानले अलग अलग व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधान संशोधनको प्रव्रिmया पनि प्रत्येक मुलुकले आफ्नै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यता अनुरूप तय गरेको पाइन्छ । सविधानको के कस्तो भाग वा विषयलाई संशोधन गर्ने वा नगर्ने र के कस्तो भाग वा विषय असंशोधनीय बनाउने भन्नेबारे पनि मतैक्य पाउन सकिन्न । वस्तुतः संविधानको संशोधन प्रत्येक मुलुक र समाजको राष्ट्रिय हित र विकास एवं आवश्यकता अनुरूप नै हुनु पर्छ र यही नै उपयुक्त र व्यावहारिक पनि देखिन्छ । किनकि लोकतन्त्र आफैँमा स्थिर र परिवर्तन हुनै नसक्ने वस्तु होइन । यो कुनै एउटा रूप वा चरित्रमा मात्रै अवस्थित हुने वस्तु होइन । समय र परिस्थितिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै स्वयम् लोकतन्त्र र संविधानको आधारभूत संरचनामा समेत विकास र परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने संविधानको आधारभूत संरचनाबारे गरेको व्यवस्था सही र युक्तियुक्त देखिन्छ भने अहिले हामीले जस्तो रूपमा लोकतन्त्रलाई हेरेका र भोगेका छौँ, त्यो रूप नै एक मात्रै अकाट्य र अचुक रूप हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै आज हामीले जे जस्तो विषयवस्तुलाई संविधानको आधारभूत संरचना मानेका छौँ, त्यो सधैँ अचुक रहन सक्दैन । यसर्थ संविधान संशोधन आवश्यक देखिन्छ ।
नवउद्यमीलाई कर्जा अवसर
कुनै पनि उद्यम व्यवसाय एकै पटक ठुलो बन्दैन । ससानो व्यवसायमा उद्यमशीलताको सिञ्चन गर्दै गएपछि त्यो व्यवसायले समयव्रmममा गति लिन्छ । कतिपयमा उद्यमशील क्षमता भए पनि पुँजीको अभाव हुन्छ । विशेष गरी युवा जनशक्तिमा नवप्रवर्तनको भोक हुन्छ । केही गर्नु पर्छ भन्ने हुटहुटी हुन्छ तर उनीहरूसँग लगानीका लागि पुँजी हुँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि बिनाधितो पर्याप्त ऋण लगानी गर्दैनन् । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले नयाँ व्यवसाय र उद्यमका निम्ति सुरुवाती अर्थात् स्टार्टअप उद्यम कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति यस्तो नवीन परियोजनाको प्रव्रिmया अगाडि बढेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि–२०८१ अनुसार कर्जा प्रदान गर्न एक हजार ३१४ परियोजना छनोट परेका छन् । छनोट भएका परियोजनाले व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने छन् ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका निम्ति प्रव्रिmया अगाडि बढाएको हो । प्राप्त भएका पाँच हजार १५८ प्रारम्भिक परियोजना प्रस्तावमध्ये छनोट गरी एक हजार ३१४ लाई व्यावसायिक कार्ययोजनाको अवसर प्राप्त भएको हो । छनोटमा परेका परियोजनाले आगामी आइतबारदेखि व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गर्न सक्ने छन् । नवउद्यमीलता विकास गर्न कार्यविधिले नै विभिन्न १९ क्षेत्रबाट आवेदन माग गरेको थियो । कार्यविधि अनुसार तोकिएका मापदण्डमध्ये अग्रताका केही क्षेत्रमा बढी आवेदन परेका थिए । त्यसमा कृषि तथा पशुपन्छी, सूचना प्रविधि, पर्यटन, फर्निचर, लघुउद्योग, निर्माण सामग्री, वर्कसप, गार्मेन्ट तथा ह्यान्डी क्राफ्ट उद्योगमा बढी आवेदन परेका थिए । त्यसै गरी फेब्रिकेसन, मेटल तथा ग्लास, क्याफे तथा रेस्टुराँ, स्पोेर्ट्स तथा सङ्गीत, होस्टेल, खाद्य प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा पनि परियोजनासम्बन्धी आवेदन परेका थिए ।छनोट भएका सबैले भने कर्जा पाउन अझै कठिन नै देखिएको छ । व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुुत गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनाले मात्र कर्जा पाउने छन् । सबै प्रव्रिmया पूरा गरेका व्यावसायिक परियोजनालाई आगामी चैत दोस्रो सातादेखि कर्जा दिइने छ । त्यस्ता परियोजनाले अति सुलभ दरमा कर्जा पाउने छन् । यस्तो सुलभ ब्याजदर हाललाई तीन प्रतिशत तोकिएको छ । तीन प्रतिशत ब्याजमा बिनाधितो अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्राप्त गरी व्यवसाय आरम्भ गर्न सकिने छ । प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका एक हजार ३१४ परियोजनामध्ये मूल्याङ्कनका आधारमा सात सयलाई मात्र कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । चालुु आव २०८१÷८२ को बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरणका निम्ति एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विनियोजन गरिएको रकमले सात सय नवउद्यमीलाई मात्र कर्जा दिन सकिने छ । बजेट थप भएको अवस्थामा मात्र थप परियोजनाले पनि कर्जा पाउने अधिकारीको भनाइ छ ।नवप्रवर्तन कर्जाको अभ्यास भने यो वर्ष नै पहिलो होइन । गत आवदेखि नै यस्तो कर्जा प्रदान गर्न थालिएको हो । गत आवमा यस्तो कर्जाका निम्ति २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो । गत आवको अभ्यासले सकारात्मक प्रतिफलको सङ्केत गरेका आधारमा चालु आवमा बजेट बढाइएको हो । छनोट भएका परियोजनालाई मागका आधारमा बैङ्कमार्फत उद्यमका लागि कर्जा प्रदान गरिने छ । देशभित्र रोजगारी पाउन नसकेर दैनिक दुई÷तीन हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । युवा जनशक्ति विदेश गएर अरूकै अर्थतन्त्र निर्माणमा व्रिmयाशील भएर मात्र देशले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने हुँदा यस्तो कर्जा देशभित्रै केही गर्न बढी उपयोगी देखिन्छ ।सरकार तथा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारीले मात्र अहिले देशभित्र रहेको बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्दैन । बर्सेनि कम्तीमा पनि पाँच लाख हाराहारी युवा जनशक्ति नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन् । त्यसका निम्ति अरूको उद्यम व्यवसायमा रोजगारी पाउन सहज छैन । रोजगारी प्राप्त गरे पनि सीमित पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नवउद्यमीले ज्ञान, सिप र क्षमताका आधारमा नवप्रवर्तनले उद्यम व्यवसाय आरम्भ गर्नु चुनौती जस्तो देखिए पनि उद्यमशीलता विकासका निम्ति अवसरसमेत हो । पाँच वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्राप्त कर्जालाई उपयोग गरी अरूलाई समेत रोजगारी दिन सक्दा नै सही अर्थमा स्टार्टअप कर्जाको सफलता मानिने छ ।
तिब्बतको दिङ्ग्ये काउन्टीमा ७.० म्याग्निच्युडको भूकम्प
आज बिहान ६ः५० बजे चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको दिङ्ग्ये काउन्टीमा ७.० म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र र खनिज तथा भूगर्भ विभागका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु दिङ्ग्ये काउन्टी आसपासमा रहेको थियो।
शिक्षा मन्त्रीसँगको भेटपछि आन्दोलन स्थगित
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्र सुधार्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले काठमाडौंको माइतीघरमा ८ दिनदेखि उभिँदै आउनु भएका नेत्र चापागाईलाई भेटेर माग पूरा गर्ने प्रतिवद्दता जनाएपछि आन्दोलनकर्मी नेत्र चापागाईले आन्दोलन स्थगित गर्नुभएको छ ।
प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी, मंगलबार अध्यक्ष ओलीको सम्बोधन
नेकपा (एमाले) को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठक लम्बिएको छ । अध्यक्ष ओलीले मंगलबार बैठकमा उठेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
‘सरकारलाई अझ प्रभावकारी काम गर्न एमाले बैठकको निर्देशन
नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गरिरहेको हुँदा जारी केन्द्रीय कमिटि बैठकले सरकारलाई प्रभावकारी काम गर्न थप दिशा निर्देश गर्ने बताउनु भएको छ ।
आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा बुवा पक्राउ
आफ्नै १५ वर्षीया नाबालिका छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले बाबुलाई पक्राउ गरेको छ ।
बादलका छोरा प्रतीकको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश
सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाका आरोपित प्रतीक थापाबारे कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ ।
घाम लागेपछि मध्य तराईमा राहत
बारा, पर्सा र रौतहटमा सोमबार घाम लागेको छ । घाम लागेछि सर्वसाधारणको दैनिकी राम्रो बनेको छ । करिब दुई साताअघि सुरु भएको शीतलहर र हुस्सुका कारण चिसो अत्यधिक बढ्दै गएपछि यहाँको जनजीवन कष्टकर बनेको थियो ।
जय ट्रफीमा मयनको शतक
मधेश प्रदेशका मयन यादवले ‘जय ट्रफी मेन्स एलाइट कप’ मा शतक प्रहार गर्नुभएको छ ।
‘अस्पतालको फार्मेसीमा औषधी नहुनु गैरकानुनी’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा औषधी पाउँदैन भन्नु गैरकानुनी भएको बताउनुभएको छ । कान्ति बाल अस्पतालको ६३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
'चतराधामको धार्मिक पर्यटन विकासमा सरकारकाे साथ रहनेछ'
उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सुनसरीको पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल तथा प्राचीन हरिद्वारको रूपमा रहेको चतराधामको धार्मिक, ऐतिहासिक, र पर्यटन महत्वलाई अझै उजागर गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध दोस्रो पटक पक्राउ पुर्जी जारी
बङ्गलादेशको एक अदालतले निर्वासित पूर्वनेता शेख हसिनालाई बेपत्ता पारेको आरोपमा दोस्रो पटक पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
मधेश भूमि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
जीर्ण बन्दै नख्खु काेरिडाेर, सास्ती खेप्दै स्थानीय
गत असोज महिनामा आएको बाढीका कारण भत्किएको नख्खु काेरिडोरको बाटो बन्न नसक्दा स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको छ । बाढीले भत्काएको बाटो बनाउन महानगरपालिकाले सामान्य पहल गरेपनि सहज रुपमा हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
भित्री वस्त्रमा लुकाएर सुन तस्करी, लुटपाटको आरोपमा तीन पक्राउ
अवैध सुन लुटपाटमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका–१ घर भई काठमाडौं टोखा नगरपालिका–१ झोर बस्ने २६ वर्षीय सुजन नेपाली, सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–३ घर भई काठमाडौं गोकर्णेश्वर बस्ने ३२ वर्षीया अनिता तामाङ भन्ने मिनसाङ लामा तामाङ र काभ्रेपलाञ्चोक तेमाल गाउँपालिका–१ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–६ बस्ने २२ वर्षीय लाल बहादुर तामाङ रहेका नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा जारी बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ
वैदेशिक रोजगारमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
भारतीय तटरक्षक गार्डको हेलिकोप्टर दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु
भारतको गुजरात राज्यमा भारतीय तटरक्षक गार्डको हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार सबै जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । पोरबन्दर विमानस्थलमा नियमित प्रशिक्षणको क्रममा प्राविधिक समस्याका कारण एडभान्स लाइट हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको हो ।
जलाशययुक्त आयोजना उपयुक्त
निरन्तर रूप एवं समान अनुपातमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बाँध निर्मित जलभण्डार आयोजना नै जलाशयुक्त आयोजना हो । बाँधको उचाइ, लम्बाइ, बनावटको प्रकृति, जलसञ्चय क्षमता आदि जलाशययुक्त आयोजनाको आयाम हुन् । आयोजनाको लागत तथा उत्पादन क्षमता अधिक हुनु, एउटा यामको जल अर्को यामका लागि सञ्चय गर्न सक्नु, जलको बहुआयमिक उपयोग (सिंचाइ, पिउनेपानी, मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण) गर्न सक्नु जलाशययुक्त आयोजनाको मूल विशेषता हुन् ।अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् संस्थाले सार्वजनिक गरेको विश्व जलविद्युत् परिदृश्य, २०२३ अनुसार, विश्वमा जलविद्युत्को जडित क्षमता सन् २०२३ मा १३ लाख ९७ हजार मेगावाट पुगेकोमा जलाशययुक्त आयोजनाको जडित क्षमता चार लाख १९ हजार मेगावाट र जलप्रवाहमा आधारित जलविद्युत्को जडित क्षमता एक लाख ३९ हजार रहेको छ । जुन कुल जडित क्षमताको व्रmमशः ३० र १० प्रतिशत हो । जहाँ नेपालमा कुल जडित क्षमता २०८१ असोजसम्ममा तीन हजार २१० मेगावाट पुगेको जलशयुक्त आयोजनाबाट १०६ मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन हुन सकेको छ । जुन कुल जडित क्षताको ३.३० प्रतिशत मात्र हो ।नेपालमा के कति विद्युत् परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिने जलाशयुक्त आयोजनाको सम्भावना रहेको छ भन्ने जहाँसम्म सवाल छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलद्वारा सन् २०१९ मा गरिएको अध्ययनले कुल ७२ हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना उल्लेख गरेकोमा ४८ हजार एक सय मेगावाट जलायशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको छ । जुन कुल सम्भावनाको ६६.३४ प्रतिशत हो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), विद्युत् खरिद दर, विद्युत् खरिदको खुलापन, विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि प्रवर्धकका लागि महìवपूर्ण मानिन्छ । हाल जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाको पिपिए दर हिउँदयाममा ८.४० रुपियाँ र वर्षायाममा ४.८० रुपियाँ, अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको हिउँदयाममा उत्पादन क्षमताको आधारमा ८.४० रुपियाँदेखि १०.५५ रुपियाँसम्म र वर्षायाममा ४.८० रुपियाँ निर्धारण गरिएकोमा जलाशययुक्त आयोजनाको हिउँदयाममा १२.४० रुपियाँ र वर्षायाममा ७.१० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलप्रवाह र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए विगतमा चार वर्ष स्थगन गरेको भए तापनि जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए सधैँ खुला राख्दै आएको छ । त्यस्तै, जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाको लाइसेन्स अवधि निर्यात प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्ष र आन्तरिक उपयोगका लागि अधिकतम ३५ वर्ष निर्धारण भएकोमा जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष निर्धारण गरिएको छ । यसरी जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए दर, पिपिए खुलाइ र लाइसेन्स अवधि जलप्रवाह एवं अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको तुलनामा आकर्षक नै मान्नु पर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भावना भइकन दोहन गर्न सकिँदैन भने सम्भावना हुन वा नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । जबकि हालसम्म ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम, ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो गरी कुल १०६ मेगावाट बराबरको मात्र जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिएको छ । कुलेखानी प्रथम आयोजना आजभन्दा ४२ वर्षपूर्व अर्थात् विसं २०३९ मा निर्माण सम्पन्न भएकोमा तत्पश्चात् कुलेखानी दोस्रो तथा तेस्रोलाई टुङ्गो लगाउनुबाहेक थप नयाँ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । कुलेखानी प्रथम निर्माण सम्पन्नको चार दशकको अवधिमा किन थप जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिएन त्यो आफैँमा जलाशयुक्त आयोजना माथिको प्रश्न चिह्न हँुदै हो । जबकि अहिले पनि १४० मेगावाटको तनहुँ आयोजना मात्र जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म १२ सय १६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, एक हजार ११० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो, ७६२ मेगावाटको तमोर, आठ सय मेगावाटको पश्चिम–सेती, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी–टु, ६३५ मेगावाटको दुधकोशी, ४१७ मेगावाटको नलगाड, ३३७ मेगावाटको वरभाङ, १५६ मेगावाटको माडी यसअघि नै जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा पहिचान भइसकेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा समेत सूचीकृत १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यस्तै १२ सय १६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी–टु र ३३७.५ मेगावाटको बरभाङ आयोजना अहिले आशयपत्र प्राप्तिकै चरणमा रहेका छन् । ६३५ मेगावाटको दुधकोशी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन २०७५ असोजसम्ममा पूरा गर्ने गरी २०७३ जेठमा सुरुवात गरिएकोमा सात वर्षमा पनि पूरा भएको छैन । त्यसै गरी, ४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजनाको डिपिआर २०७५ असोजसम्ममा पूरा गर्ने गरी २०७३ जेठमा सुरुवात गरिएकोमा २०८० साउनमा मात्र पूरा भएको हो । साथै, ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना लगानी बोर्डको पहलमा अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ । स्मरण रहोस् वर्षामा विद्युत् अधिक उत्पादन भई खेरसमेत फाल्नुपर्ने हिउँदमा अभाव भई भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई हृदयङ्गम गर्दै सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा २५ देखि ३० प्रतिशत जलाशययुक्त निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्माण गरेको भए तापनि उक्त प्रावधान कागजमै सीमित रहेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट जसरी बहुआयामिक लाभ लिन सकिन्छ, त्यसै गरी डुबान, पुनस्र्थापना तथा पुनर्वास जस्ता अनेकन व्यवधान बेहार्नुपर्ने हुन सक्छ । कुलेखानी आयोजना निर्माण गर्दा २३३ हेक्टर कृषियोग्य भूमि डुबानसहित पाँच सय घरधुरी विस्थापन गर्नु परेको दृष्टान्त छ भने ६३५ मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्दा ९२० हेक्टर जमिनसहित खोटाङ र ओखलढुङ्गाका सयौँ घरधुरी डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । जबकि बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन नयाँ जग्गाको खोजी, उपयुक्त जग्गा प्राप्त गर्नु सरकारद्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुरूप पुनस्र्थापना गर्नु आफँैमा कम्ती व्यवधानपूर्ण कार्य होइन । त्यसमाथि, नयाँ जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाका लागि कुल लागतको औसत २५ प्रतिशत हिस्सा खर्चिन पर्नु त छँदै छ । जलविद्युत् जडित क्षमतामा ८० प्रतिशत हिस्सेदारी कायम गरिरहेको निजीक्षेत्र जलाशययुक्त अयोजनाप्रति अझै आकर्षित हुन सकेको छैन । मुलतः लामो निर्माण अवधि, ठुलो परिमाणमा लागत, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अनेकन व्यवधान, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा अनेकन उल्झन, बजार अनिश्चितता आदि कारण निजी क्षेत्र जलशाययुक्त आयोजनाप्रति उदासीन बनेका हुन् । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ किनभने नेपालमा वार्षिक औसत १६ सय मिलिमिटर वर्षा हुने गरेकोमा २० प्रतिशतभन्दा कम हिउँदमा हुने गरेकाले पानीको बहावमा औसत एक चौथाइले कमी आई सोही अनुपातमा जलविद्युत् उत्पादनमा घटने गरेको छ । हालसम्मकै ठुलो मानिने ४५६ मेगवाटको माथिल्लो तामकोशीबाट हिउँदमा औसत १५० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन सक्नु त्यसैको दृष्टान्त हो । जबकि यो आफैँमा अर्धजलाशययुक्त आयोजाना पनि हो । यी र यस्तै प्रकृतिका आयोजनाको बाहुल्यता रहेको कारण वर्षायाममा विद्युत् अधिक उत्पादन भई बिव्रmी गर्न नसक्दा खेर फाल्नुपर्ने र हिउँदमा उत्पादन कम हुँदा आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु परेको हो । यसैले मुलुकको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प छैन् । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जलायशयुुक्त आयोजना निर्माण हुँदा बिजुली बिव्रmी गरी नगद मात्र आर्जन हुँदैन, त्यसबाहेक सिंचाइ, पर्यटन, बाढीपहिरो नियन्त्रण, पिउनेपानी आदिको माध्यमबाट समुदायका अनेकौँ पक्षले अनेकौँ लाभ उठाउन सक्ने हुँदा कुन–कुन क्षेत्र वा पक्षले के कस्ता लाभ उठाउन सक्छन् । मौद्रिक मूल्य निर्धारण गरी प्राप्त हुन सक्ने लाभका आधारमा रकम बेहोर्नेुपर्ने व्यवस्था पर्छ । ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण खबौँको पुँजी आवश्यक रहेको, बुढीगण्डकी, सुनकोशी जस्ता ठुलो जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्ने सामथ्र्यता अझै स्वदेशी निजी क्षेत्र विकास नभइसकेको सन्दर्भमा बाह्य लगानीकर्तालाई निम्त्याउनुको विकल्प नरहेको सन्दर्भमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, जाइका, टाटा पावर, इडिएफ, एक्जिम बैङ्क, हाइडो फोविया जस्ता बाह्य एजेन्सीलाई उपयुक्त प्रतिफलको सुनिश्चिततासहित लगानीको निमित्त आग्रह गर्नु पर्छ । यसै गरी भारत तथा बङ्गलादेश नै नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने सन्दर्भमा यी दुई मुलुकलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन सक्छन् । जलाशययुक्त आयोजनाको मोडालिटी, लगानी विधि, निर्माण प्राथमिकता, बाह्य लगानीकर्तालाई हर्ने दृष्टिकोण सरकारपिच्छे फरक पर्ने गरेका तथा सरकार परिवर्तन हँुदा निर्माण सोच परिर्वतन हुने गरेको सन्दर्भमा दलीय स्वार्थ तथा खिचातानीबाट पृथक् राख्दै साझा सहमति तथा सङ्कल्पका साथ निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
मेलम्ची जस्तो अत्यधिक जलवायु परिवर्तनबाट प्रभाव पर्ने पिउने पानीको योजनाको विकल्प अहिले नै सोच्न जरुरी छ । उपत्यका आसपास बहने अन्य साना खोलाको पानी मेलम्चीको मूल प्रवाहमा जोड्न सकिएन भने सन् २०३० पछि पानीको हाहाकार हुने स्पष्ट छ । स्वच्छ जलको हाहाकार भयो भने त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । जलवायु परिवर्तनको घातक परिणाम स्पष्ट रूपमा सर्वत्र देखिन थालेको छ । कृषिका केही क्षेत्रमा फसलको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्न थालेको छ भने पानीको मुहानहरू सुकेर अभाव महसुस गर्न थालिएको छ । भोकमरीको समस्याले कैयौँ मुलुक आव्रmान्त छन । मानव अस्थिर हुने सबैभन्दा प्रमुख कारण भोक र स्वास्थ्यको समस्याले गर्दा हो । भोकलाई प्रजातन्त्रको स्थायित्वसँग पनि जोडेर हेरिन्छ । हुन पनि जलवायु परिवर्तनको व्रmम अहिलेकै दरमा रह्यो भने सन् २०३० देखि २०५० सम्ममा कृषि उत्पादन भयङ्कर कमी आउने छ र संसारका एक तिहाइ मानिस भोकै हुने छन् । मानिस भोको भएपछि अस्थिर हुन्छ र आफ्नो थातथलोलाई छोडेर पलायन हुन बाध्य हुन्छ । त्यस्तो प्रवासनको अन्तिम परिणाम भूराजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्दा अझ जटिल हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको कारण हुने प्रवासनले वैश्विक रूपमा नै तनाव सिर्जना गर्छ । विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणले कालान्तरमा राजनीतिक अस्थिरता र आतङ्कवादको समस्या सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा सम्पूर्ण मानवजातिको सुख शान्ति हराउने छ र मानव विकासव्रmम नै अवरुद्ध हुन जान्छ । यस कारण जलवायु परिवर्तन सम्पूर्ण क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ र यो अन्तरसम्बन्धलाई वैश्विक जोखिम रिपोर्ट सन् २०२३ मा स्पष्ट देखाइएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याजलवायु परिवर्तन भनेको औसत मौसम प्याटर्नमा एक दीर्घकालीन परिवर्तन हो जो पृथ्वीको स्थानीय, क्षेत्रीय र वैश्विक जलवायुलाई परिभाषित गर्ने गर्छ । जलवायु परिवर्तन भनेको जलवायु परिवर्तनको कारणले देखिने नकारात्मक प्रभावको एउटा विस्तृत शृङ्खलाको पर्याय पनि हो । बिसौँ शताब्दीको मध्यदेखि पृथ्वीको जलवायुमा देखिएको परिवर्तन मानवीय गतिविधि विशेष गरेर जीवाश्म इन्धनबाट प्रेरित भएको हो । जीवाश्म इन्धनलाई जथाभाबी अत्यधिक प्रयोग गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलको ताप रोधक ग्रिन हाउस ग्यासको स्तर बढ्न जान्छ, जसको कारण पृथ्वीको औसत तापमान पनि बढ्छ । यसको साथै केही अन्य प्राकृतिक प्रव्रिmया जो मानवीय गतिविधिले अभिभूत भएको हुन्छ, त्यसले जलवायु परिवर्तनमा योगदान दिने गर्छ । जस्तो कि प्रशान्त महासागरको दोलन, चव्रmीय महासागर प्याटर्न, बाहिरी दबाब जस्तो कि ज्वालामुखीको गतिविधिमा परिवर्तन, सूर्यको ऊर्जा उत्पादन र पृथ्वीको कक्षमा भिन्नता आदि । यी सबै गतिविधि प्रकृतिको नियम अनुसार भए प्रकृतिले आफैँ सन्तुलन गर्छ, मानवका लागि हानिकारक हुँदैन किनभने प्रकृतिमा यस्ता प्रकोपको समाधान आफैँ गर्न सक्ने अर्थात् आफैँ सन्तुलन गर्ने क्षमता (होमियोस्टयासिस) हुन्छ तर आफ्नो स्वार्थका लागि प्राकृतिक स्रोतको जथाभाबी प्रयोग गर्नाले मौसमको प्याटर्नमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ र त्यसले विनाश निम्त्याउँछ । यस कारण प्राकृतिक प्रकोपलगायतका विपत् दैवीय गतिविधिबाट सिर्जना भएको नभई मानव निर्मित हो । प्रकृतिलाई कसरी बुझ्ने भनेर महान् वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङले आफ्नो किताब ‘ब्रिफ आन्सर्स टु दि बिग कोइसन्स’ भन्ने किताबको चौथो भाग ‘डज गड एक्जिस्ट’ मा सम्झाइएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सिरिया र अफ्रिकाबाट दिन सकिन्छ । सिरिया गृहयुद्धको प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तनको परिणाम हो भन्ने गरिएको छ । सिरियामा विद्रोह हुनुभन्दा धेरैअघि किसान र गोठालाले गाउँ छोडेर सहर पसेका थिए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले गाउँ कृषि कर्मको उपयुक्त स्थान बन्न सकेन । गाउँले, गोठालाले घरपालुवा जनावरहरूलाई सामान्य खाना मात्र होइन पानीसमेत उपलब्ध गराउन सकेनन्, जसको कारण उनीहरू गाउँबाट सहर प्रवेश गर्न बाध्य भए । जब ठुलो सङ्ख्यामा गाउँबाट सहर मानिस प्रवेश गरे तब एक साथ सहरका मानिसहरूले अशान्ति महसुस गरे । सहरी मानिसका अशान्तिको कारण नै सिरिया लामो गृहयुद्धको कारण बन्यो । असदको पतनपछि पनि सिरियामा हत्याको शृङ्खला रोकिएको छैन । अफ्रिकामा जहाँ भोजन र पानीको कमी भएको छ त्यहाँ आतङ्कवादीहरूले अनावश्यक फाइदा उठाएका छन् र सरकारको उपस्थिति प्रायः शून्य छ । यसको मतलब त्यहाँको सरकार जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने नकारात्मक परिणामप्रति संवेदनहीन छ भन्न खोजेको होइन, संवेदनशील हुँदाहुँदै सरकार असफल भयो । सुडान, इथियोपियालगायतका अफ्रिकी मुलुकको समस्या के रह्यो भने त्यहाँ सुकेको पानीको स्रोतको मुहान बचाउन सरकारले सकेन । कृषि कर्म गर्न मानिस असमर्थ भए र भोकमरिको समस्या भयावह हुन पुग्यो । यदि जलवायु समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चालिएन भने यस्तो समस्या अफ्रिकामा मात्रै होइन सन् २०३० देखि सर्वत्र हुने छ । यसैले अहिलेको जलवायु परिवर्तनको समस्या विश्वभरकै पर्यावरणीय खतरा हो । यही पर्यावरणीय खतरा नै कालान्तरमा सुरक्षा खतरा बन्ने निश्चित छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले अहिलेसम्म सुरक्षामा गरिएको सबै अनुसन्धानको नतिजालाई समेत चुनौती दिएको छ । अतीतमा कुनै पनि दुई देश जो एक अर्कामा निर्भर छन् या मजबुत दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ तिनीहरू एकआपसमा युद्ध गर्दैनन् भन्ने निष्कर्ष विज्ञको थियो । अर्को अनुसन्धानको नतिजा अनुसार जसको संस्कृति परिवेश उस्तै छ उनीहरू पनि युद्ध गर्दैनन् भन्ने थियो । परिस्थितिक रूपले एकआपसमा निर्भर भयो भने सुरक्षा पनि त्यही परिस्थितिक परस्पर निर्भर हुन्छ भन्ने गरिएको थियो तर जलवायु परिवर्तनको कारणले प्रकृतिमा आउन सक्ने नकारात्मक परिवर्तनले मानवीय एकजुटताको बन्धनमा खलल पुग्ने देखाएको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार सन् २०३० देखि २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनका कारण प्रतिवर्ष दुई लाख ५० हजार मानिसले ज्यान गुमाउने छन् । यसको साथै स्वास्थ्यमा विश्वले प्रत्यक्ष क्षति चार अर्ब डलर थप प्रतिवर्ष खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको ठ्याक्कै यति हानि हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन भएको छैन तर कहीँ अत्यधिक गर्मी, भारी वर्षा, बाढी या सुक्खा पहिरो, पानीको कमी आउने निश्चित छ । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो देशमा कैयौँ जीव र वनस्पतिको प्रजातिहरूको जीवन सङ्कटमा छ र सचेतनामूलक कार्यव्रmम सुरु ग्रिएन भने कैयौँ प्रजाति नष्ट हुने निश्चित छ । जब स्रोतसाधन सीमित हुन्छ त्यसपछि प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन्छ र अस्थिरता सिर्जना हुन्छ । समाधानका उपाय जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट छुटकारा पाउनु एक वैश्विक प्राथमिकता हो । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको परिणाम कम गर्न नेपालसँग थप स्रोतसाधनको आवश्यकता देखिन्छ । यसको साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सतत विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्नका लागि नेपालले तुरुन्तै केही कार्य योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था र मित्रसँग सहकार्य गर्नुका साथै सुरक्षित जलवायुमैत्री जल र स्वच्छता सेवा सुनिश्चित गर्नु पर्छ । छ हजारभन्दा बढी खोला नाला छन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन किनभने अबको केही वर्षमा अर्थात् सन् २०३० देखि २०५० को अन्तरालमा पिउने पानीको स्रोतहरू घटने छन् र पानीको हाहाकार हुने छ । आइसल्यान्ड यस्तो देश हो, जसले आफ्नो नागरिक र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि पानीलगायतका प्राकृतिक संसाधनको सुरक्षाको मामिलामा मानक स्थापित गरेको छ । नेपालले पनि त्यस्तो पानी संरक्षण गर्ने योजना तुरुन्त ल्याउनुपर्ने छ । मेलम्ची जस्तो अत्यधिक जलवायु परिवर्तनबाट प्रभाव पर्ने पिउने पानीको योजनाको विकल्प अहिले नै सोच्न जरुरी छ । उपत्यका आसपास बहने अन्य साना खोलाको पानी मेलम्चीको मूल प्रवाहमा जोडन सकिएन भने सन् २०३० पछि पानीको हाहाकार हुने स्पष्ट छ । स्वच्छ जलको हाहाकार भयो भने त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । बिर्सन नहुने कुरा के छ भने हामी र हाम्रो छिमेकीबिच एउटा मौलिक साझा सांस्कृतिक बन्धन छ । हामी सबै प्रकारको जोखिम सम्झन र बुझ्न सक्छाँै । समाजको क्षमतालाई कसरी संरक्षित बनाउन सकिन्छ, विभिन्न पारिस्थितिक जोखिम र व्यवधानबाट कसरी बचाउन सकिन्छ र समृद्ध बन्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समझदार छौँ । आवश्यक परे जोखिम लिन सक्छौँ तर जलवायु परिवर्तनको बारेमा हुन सक्ने जोखिमको बारेमा हाम्रो समझदारीलाई अझ बढाउन जरुरी छ । यसैले पानीको उपभोग गर्ने सिलसिलामा पानीसम्बन्धी सम्झौता गर्दा हरेक पक्षबाट सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ । सन् २०३० देखि २०५० सम्म यही दरमा छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्रमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग बढ्यो र कृषि कर्ममा आधुनिकता भएन भने पानी भएको स्थानमा मानिसहरूको जनघनत्व थामिनसक्नु हुने छ र त्यसको प्रभावबाट नेपाल ज्यादै प्रभावित हुने निश्चित छ । छिमेकीसँग मात्र होइन हामी अहिले एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध भएको वैश्विक युगमा छौँ । यस कारण एउटा समुदायमा भएको खाद्य सङ्कट अर्को समुदायका लागि प्रवासन सङ्कट बन्न जान्छ र तेस्रो समुदायका लागि सुरक्षा सम्बन्धित सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । सुरक्षा सङ्कट विश्वव्यापी चिन्ताको कारण हो, यसको भूराजनीतिक प्रभाव गहिरो हुन्छ । यस कारण नेपालले जलवायु परिवर्तनप्रति सजग भई लचिलो जल र स्वच्छता नीति तथा सेवा निर्माण गरी विश्वलाई वातावरणको क्षेत्रमा नवीन समाधान प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । पानीको व्यवस्थापनमा मानक स्थापना गर्न सकियो भने त्यसले कालान्तरमा वैश्विक उत्प्रेरकको कार्य गर्ने गर्छ ।
समाजप्रतिको जवाफदेहिता
गरिब मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य बाधक ‘भ्रष्टाचारको क्यान्सर’ रहेको अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस् योसिहिरो फुकुयामाले आफ्नो पुस्तक ‘पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिकेय’ मा उल्लेख गरेका छन् । सन् २०१४ मा प्रकाशित सो पुस्तकमा फुकुयामाले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी शासन जरुरी रहेको तर्क गरेका छन् ।राजनीतिशास्त्री फुकुयामाले पुस्तकमा औँल्याए जस्तै नागरिकलाई भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रभावकारी शासनको अनुभूति दिलाउने प्रमुख दायित्व सरकारकै हुन्छ । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकका नागरिकले सरकारबाट प्रभावकारी शासनका पक्षमा बढी नै अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकारी अड्डामा दैनिक हुने घुस लेनदेन र आर्थिक अपचलनलगायतका भ्रष्टाचारका घटनाबाट सेवाग्राहीले हैरानी खेप्दै आएका छन् । अर्थात् हिजोआज सरकारी अड्डामा यस्ता घटना ‘ओपन सेव्रmेट’ जस्तै भएका छन् । कुनै एउटा मात्र होइन, नागरिक दिनहुँ ठोकिने अन्य धेरै सरकारी अड्डाका कर्मचारी तहबाट सुरु भएको भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ अधिकारीले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने अथवा राष्ट्रिय स्रोतको दोहन गरेर त्यसमा मलजल गरेका छन् । समाजमा स्वार्थी समूह हाबी हुन थालेपछि नै ‘लुटतन्त्र’ ले जरो गाड्न थाल्छ । विगत लामो समयदेखि नेता–व्यापारीबिच झाँगिँदै गएको स्वार्थ–सम्बन्धको जालोले सरकारका निर्णय प्रव्रिmयालाई नै प्रभावित बनाउँदै आएको छ । नीति र कानुन बनाउने थलोसमेत स्वार्थ समूहका लागि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने हतियार बन्न पुगेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई मलजल पु¥याएको छ । यस हिसाबले हेर्दा सरकारी अड्डाहरूमा हुने घुस लेनदेन र आर्थिक अपचलनलगायतका भ्रष्टाचारका घटनाभन्दा यो कैयौँ गुणा बढी खतरनाक हुने गर्छ । किनभने यसले व्यक्ति मात्र नभएर सिङ्गो प्रणालीलाई नै ‘भ्रष्टतन्त्र’ बनाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको हुन्छ । सरकार र कानुन निर्माण गर्ने थलो आमनागरिकका पक्षमा बनाउन सबैको साथ र सहयोग अपेक्षित छ ।कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक व्रिmयाकलाप नै भ्रष्टाचार हो । जहाँ त्यस्ता व्यक्ति वा पदाधिकारीले नियम, कानुन मिचेर वा त्यसको गलत अर्थ लगाएर वा डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारेर आयआर्जन गर्ने काम गरेका हुन्छन् । यति मात्र होइन, सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पु¥याउनका लागि प्रयोग गर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार भनिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस् उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैरन्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो । कुनै पनि समाजका लागि भ्रष्टाचार भनेको एउटा महारोग हो, जुन आर्थिक एवं सामाजिक विकासको निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिमा सधैँ बाधक बनेको हुन्छ । बाधक यस अर्थमा कि स्रोतसाधनको प्रवाहमा उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई राज्यका निकायमा बसेर काम गर्ने सीमित व्यक्ति वा समूहको हालीमुहाली हुन्छ । जहाँ निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक स्रोतको दोहन गरिएको हुन्छ । त्यस्तो काम राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव छ र ? राजनीतिक संरक्षणप्राप्त त्यस्तो अनियमितता र भ्रष्टाचारले सिङ्गो राजनीतिक शासन प्रणालीलाई धरासायी बनाइदिन्छ ।सिङ्गो राज्य प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाएर त्यसैबाट राजनीति चलाउनु ‘भ्रष्टतन्त्र’ हो । यस्तो काम राज्यका सबै संयन्त्र र निकायको मिलोमतोबिना सम्भव हँुदैन । यसो हुँदा समाजमा कोही कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने जस्तो भएको छ । यस्तो व्यवस्था भएको मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको सधैँ अवमूल्यन हुन्छ । जसले गर्दा त्यस्ता मुलुकमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता भइरहन्छ । संस्कृतिका रूपमा हुर्कंदै गएको ‘भ्रष्टतन्त्र’ ले सिङ्गो समाजलाई फुकुयामाले भने जस्तै क्यान्सरका रूपमा गाँजेको छ । राजधानीमा हालै आयोजित एक कार्यव्रmमका सहभागीले ‘भ्रष्टतन्त्र’ बारे चिन्ता व्यक्त गर्दै नागरिक समाजलाई त्यस विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरियो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले हिजोका दिनमा कुनै निश्चित सरकारी अड्डामा हुने आर्थिक लेनदेन पछिल्लो समय धेरै सरकारी अड्डामा पुगेर त्यसले एउटा संस्कारको रूप लिएको भन्दै समयमै उपचार नगरेमा समाजका लागि यो प्रवृत्ति घातक हुने तर्क गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भ्रष्टतन्त्रको जग थाहा पाएर पनि समाजका सबै क्षेत्र मौन बस्नु आश्चर्यजनक विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । खतिवडाले मन्त्रीपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन भनेर भ्रष्टाचार गर्न छुट दिइएको भन्नुभयो । उहाँले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । हुन पनि नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचारमा पर्दैन भनेर शासकले आफूलाई भिन्न वर्गको रूपमा स्थापित गर्न २०४९ सालमा यस्तो कानुन बनाएका थिए । त्यसो त यसमा केही व्यावहारिक पक्ष पनि जोडिएको कतिपयको भनाइ छ । जस्तो २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनालगत्तै राजनीतिक दलका नेतामा बहुदलीय शासन व्यवस्था भए पनि पञ्चायत्कालीन संयन्त्रबाटै काम लिनुपर्ने अवस्था र बाध्यता दुवै थियो । पञ्चायतकालीन राज्य संयन्त्रले आफूलाई केही गर्ला कि भनेर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्नु पर्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण दलका नेताले त्यस्तो कानुन बनाएको कतिपय विश्लेषकको भनाइ रहेको पाइन्छ । राजनीतिक दलका नेताले त्यतिबेला गरेको आशङ्का मानौँ केही हदसम्म सत्यको नजिक पनि थियो रे । आजका दिनमा पनि त राज्य संयन्त्रमा पञ्चायतकालीन कुनै गन्ध पाइँदैन । त्यसो हो भने मन्त्रीपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन भनेर आजपर्यन्त राख्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो त ?दलका नेतामा व्याप्त मानसिकता हेर्दा यहाँनिर चर्चित बेलायती साहित्यकार जर्ज अरवेलको उपन्यास एनिमल फार्मका केही हरफको चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन जान्छ । सबै जनावर बराबर छन् तर केही जनावर अरूभन्दा बढी बराबर छन् (अल एनिमल्स आर इक्वल, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल द्यान अदर्स) । जुन उपन्यासमा अरवेलले सोभियत सङ्घ, साम्यवादी कम्युनिस्टको द्वैध चरित्र र तत्कालीन शासक जोसेफ स्टालिनमाथि कडा व्यङ्ग्य गरेका छन् । रुसमा सन् १९१७ को ‘अक्टोबर व्रmान्ति’ पछिको कम्युनिस्ट सत्ता स्थापनाको एक सय आठ वर्षपछि पनि यही आख्यानकै कथावस्तुलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेताले गुरुमन्त्र मान्दै आएका छन् । अर्थात् दलका नेताले दिएको प्रस्ट सन्देश हो, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समानताका जतिसुकै कुरा गरे पनि तिमीभन्दा हामी पृथक् छौँ, कानुनी रूपमै माथि छौँ ।
निर्वाचन प्रणाली सुधार्न संशोधन
अझ बढी समावेशी चरित्रको, चुस्त र प्रभावकारी निर्वाचन परिणाम हासिल गर्न सकिने गरी मौजुदा प्रणालीलाई सरल बनाउन एवं शासन व्यवस्थालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा संवैधानिक, कानुनी र प्रव्रिmयागत सुधार हुनु आवश्यक छ । प्रणाली आफैँमा असल र खराब हुँदैन ।नेपालमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच भएको सातबुँदे सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र समानुपातिकको सिद्धान्तविपरीत तरमारा वर्ग हाबी भएको ठहर गर्दै निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । नेपाल बार एसोसियसनले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा समेत निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषय उठान गरेको छ । विभिन्न मत वा विचार विभिन्न बुद्धिजीवी वा निर्वाचन सरोकारवालाबाट आइरहेका छन् । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीका विषय संविधानमा समावेश गरिएका हुन्छन् । संविधान परिवर्तनशील दस्ताबेज हो । मुलुकको आवाश्यकता र जनताको चाहना अनुकूल हुने गरी संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ । जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या कम गर्ने नेपाल जस्तो सानो देशमा सङ्घीय र प्रदेश तहमा ८८४ जना सांसद र ७५३ पालिकाका ३५,२२१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिमा समेत जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा यति ठुलो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्ने हो वा होइन पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ । अहिलेको जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या ठुलो आकारको भएको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउँदा शासन व्यवस्था चुस्त हुने र मुलुकको साधारण खर्चसमेत कम हुने हुन्छ । यस्तो कार्य मुलुक र जनताको हितमा नै हुन्छ । यसर्थ संविधान संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक छ ।समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेअसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभातर्फ ११० र प्रदेश सभातर्फ २२० जना सांसदको चयन संविधानको मर्म र भावना अनुकूल भएको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले “समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकाय कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु रहेको समेत सन्दर्भमा उल्लिखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक पटक मन्त्री÷सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (व्रिmमी लेयर) मा रहेका व्यक्ति नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ” भनी फैसलामा बोलेको छ । अहिले प्रयोग भइरहेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्नुको विकल्प देखिँदैन । राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्ने र प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचन हुने व्यवस्था गरी दलहरूले समावेशी आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उपराष्ट्रपतिको काम राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्य गर्ने हो । राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति कहिलेकाहीँ विदेश भ्रमणमा गएको अवस्थामा क्षणिक समयका लागि मात्र हुने हो । यसका लागि मात्र यस्तो प्रकारको बोझिलो संरचना राखिराख्नु राष्ट्र र जनताको हितमा देखिँदैन । तसर्थ राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिले गर्ने कार्य राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले गर्ने गरी संविधानको संशोधन हुनु आवश्यक छ ।मन्त्री विज्ञबाट नियुक्त हुने व्यवस्था अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार मन्त्री सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट बढीमा २५ जना रहने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद् मन्त्री हुने व्यवस्था रहँदा यसका अनेक विकृति देखिएका छन् । धेरै जसो मुलुकमा विज्ञहरू मन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । एउटै व्यक्ति कार्यपालिकामा पनि रहने र व्यवस्थापिकाको पनि सदस्य रहने व्यवस्थाले गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसंँग पनि मेल खाँदैन । यसर्थ संविधान संशोधन गरेर संसद्भन्दा बाहिरका विज्ञ व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुन्ने प्रणाली हामीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अवलम्बन गरेका छाँै । त्यसै गरी नेपालले बेलायती मोडेलको संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने व्यवस्था छ । यस प्रकारको हाम्रो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा विगतदेखि नै अर्थात् २०४६ सालपछि शासकीय स्थिरता देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री पटक पटक फेरवदल भइरहने एवं सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थाले गर्दा धेरै विकृति मौलाएको छ । सरकारले पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न पाएको देखिँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारको कार्य प्रभावकारी नभएको आवाज पनि उठेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय रूपमा हुने व्यवस्था गर्ने स्थानीय तह जनताले सेवा पाउने जनताको सबभन्दा नजिकको तह हो । जनताका हरेक आधारभूत प्रकृतिका कामकारबाही स्थानीय तहमार्फत हुने गर्छ । स्थानीय तह सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि दलीय आधारमा निर्वाचित हुँदा सेवा प्रवाहमा समानका बिचमा असमान व्यवहार हुने जोखिम बढ्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । अवसर र पँहुचको वितरण दलीय आस्थाका आधारमा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय प्रकृतिको हुने हुँदा विकास निर्माण प्रभावकारी नभएको तथा स्रोतको समन्यायिक वितरण हुन नसकेको जस्ता आवाज पनि उठेका छन् । यसर्थ स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउन पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय रूपमा गर्ने व्यवस्था हुन संविधानको संशोधन आवश्यक छ ।जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था खारेज गर्ने नेपालको संविधानले सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको मूलमर्म विपरीत संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यो संरचना राज्यका लागि बोझ बनिरहेको छ । यसले गर्ने काम प्रभावकारी र परिणाममुखी देखिएको छैन । तसर्थ यो व्यवस्थालाई संविधान संशोधन गरेर खारेज गर्नु आवाश्यक छ । निर्वाचन अदालतको व्यवस्था गर्ने नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख)मा सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुुरु कारबाही र किनारा संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । यस्ता प्रकारका मुद्दाको कारबाही र किनारामा असाध्यै ढिलासुस्ती हुने गरेको अवस्था छ । सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको एक कार्यकाल सकिँदासमेत त्यो अवधिमा परेका मुद्दाको फैसला हुन सकेको देखिँदैन । यसर्थ उक्त धारामा संशोधन गरेर यस्ता विवाद हेर्न छुट्टैै प्रकृतिको विशिष्टीकृत निर्वाचनसम्बन्धी अदालत स्थापना गर्नु आवश्यक छ । यस अदालतले सबै तहका र प्रकारका निर्वाचनको मुद्दा हेर्ने गरी क्षेत्राधिकारको व्यवस्था हुनु पर्छ ।उम्मेदवार हुन पाउने उमेरको हदमा पुनरवलोकन गर्ने नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन २५ वर्ष, राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष, प्रदेश सभाका लागि २५ वर्ष र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्य हुन २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दक्षिण कोरियामा हेर्ने हो भने १८ वर्ष पुगेका कोरियन नागरिकले मत दिन पाउने व्यवस्था रहनुका साथै १८ वर्ष पुगेको कोरियन नागरिक नेसनल एसेम्बलीको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्नका लागि पनि संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन १८ वर्ष पुगेपश्चात् योग्य हुने व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।उम्मेदवार छनोट गर्न प्राथमिक निर्वाचन नेपालको संविधानको भाग १९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । दल दर्ताका लागि विभिन्न सर्तको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी राजनीतिक दलका रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक दलको उम्मेदवार छनोट प्रव्रिmया अपारदर्शी छ । अनेक चलखेल र विकृति उम्मेदवार छनोटबाटै सुुरु भएको हुन्छ र त्यसको असर शासन व्यवस्थामा परेको पाइन्छ । तसर्थ राजनीतिक दलले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा प्राथमिक निर्वाचन गरेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै राख्नु आवाश्यक छ । साथै निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत संविधानमा राखी निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्नु आवाश्यक छ । अतः निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भनेको अहिले प्रयोग भइरहेको व्यवस्थाभन्दा अझ बढी समावेशी चरित्रको, स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचन प्रणालीको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु नै हो । तसर्थ, अझ बढी समावेशी चरित्रको, चुस्त र प्रभावकारी निर्वाचन परिणाम हासिल गर्न सकिने गरी मौजुदा प्रणालीलाई सरल बनाउन एवं शासन व्यवस्थालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा संवैधानिक, कानुनी र प्रव्रिmयागत सुधार हुनु आवश्यक छ । प्रणाली आफैँमा असल र खराब हुँदैन । प्रणाली चलाउने वा सञ्चालन गर्ने भनेको दल र दलका नेताले नै हो । तसर्थ दल र नेताको संस्कार, कार्यशैली र चिन्तनमा रूपान्तरण नभएसम्म संविधान एवं कानुन परिवर्तन गर्दैमा त्यसको मर्म र उद्देश्य पूरा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
