रामजी दाहाल
रामजी दाहाल
गरिब मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य बाधक ‘भ्रष्टाचारको क्यान्सर’ रहेको अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस् योसिहिरो फुकुयामाले आफ्नो पुस्तक ‘पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिकेय’ मा उल्लेख गरेका छन् । सन् २०१४ मा प्रकाशित सो पुस्तकमा फुकुयामाले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी शासन जरुरी रहेको तर्क गरेका छन् ।
राजनीतिशास्त्री फुकुयामाले पुस्तकमा औँल्याए जस्तै नागरिकलाई भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रभावकारी शासनको अनुभूति दिलाउने प्रमुख दायित्व सरकारकै हुन्छ । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकका नागरिकले सरकारबाट प्रभावकारी शासनका पक्षमा बढी नै अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकारी अड्डामा दैनिक हुने घुस लेनदेन र आर्थिक अपचलनलगायतका भ्रष्टाचारका घटनाबाट सेवाग्राहीले हैरानी खेप्दै आएका छन् । अर्थात् हिजोआज सरकारी अड्डामा यस्ता घटना ‘ओपन सेव्रmेट’ जस्तै भएका छन् । कुनै एउटा मात्र होइन, नागरिक दिनहुँ ठोकिने अन्य धेरै सरकारी अड्डाका कर्मचारी तहबाट सुरु भएको भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ अधिकारीले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने अथवा राष्ट्रिय स्रोतको दोहन गरेर त्यसमा मलजल गरेका छन् ।
समाजमा स्वार्थी समूह हाबी हुन थालेपछि नै ‘लुटतन्त्र’ ले जरो गाड्न थाल्छ । विगत लामो समयदेखि नेता–व्यापारीबिच झाँगिँदै गएको स्वार्थ–सम्बन्धको जालोले सरकारका निर्णय प्रव्रिmयालाई नै प्रभावित बनाउँदै आएको छ । नीति र कानुन बनाउने थलोसमेत स्वार्थ समूहका लागि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने हतियार बन्न पुगेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई मलजल पु¥याएको छ । यस हिसाबले हेर्दा सरकारी अड्डाहरूमा हुने घुस लेनदेन र आर्थिक अपचलनलगायतका भ्रष्टाचारका घटनाभन्दा यो कैयौँ गुणा बढी खतरनाक हुने गर्छ । किनभने यसले व्यक्ति मात्र नभएर सिङ्गो प्रणालीलाई नै ‘भ्रष्टतन्त्र’ बनाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको हुन्छ । सरकार र कानुन निर्माण गर्ने थलो आमनागरिकका पक्षमा बनाउन सबैको साथ र सहयोग अपेक्षित छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक व्रिmयाकलाप नै भ्रष्टाचार हो । जहाँ त्यस्ता व्यक्ति वा पदाधिकारीले नियम, कानुन मिचेर वा त्यसको गलत अर्थ लगाएर वा डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारेर आयआर्जन गर्ने काम गरेका हुन्छन् । यति मात्र होइन, सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पु¥याउनका लागि प्रयोग गर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार भनिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस् उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैरन्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो ।
कुनै पनि समाजका लागि भ्रष्टाचार भनेको एउटा महारोग हो, जुन आर्थिक एवं सामाजिक विकासको निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिमा सधैँ बाधक बनेको हुन्छ । बाधक यस अर्थमा कि स्रोतसाधनको प्रवाहमा उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई राज्यका निकायमा बसेर काम गर्ने सीमित व्यक्ति वा समूहको हालीमुहाली हुन्छ । जहाँ निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक स्रोतको दोहन गरिएको हुन्छ । त्यस्तो काम राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव छ र ? राजनीतिक संरक्षणप्राप्त त्यस्तो अनियमितता र भ्रष्टाचारले सिङ्गो राजनीतिक शासन प्रणालीलाई धरासायी बनाइदिन्छ ।
सिङ्गो राज्य प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाएर त्यसैबाट राजनीति चलाउनु ‘भ्रष्टतन्त्र’ हो । यस्तो काम राज्यका सबै संयन्त्र र निकायको मिलोमतोबिना सम्भव हँुदैन । यसो हुँदा समाजमा कोही कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने जस्तो भएको छ । यस्तो व्यवस्था भएको मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको सधैँ अवमूल्यन हुन्छ । जसले गर्दा त्यस्ता मुलुकमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता भइरहन्छ । संस्कृतिका रूपमा हुर्कंदै गएको ‘भ्रष्टतन्त्र’ ले सिङ्गो समाजलाई फुकुयामाले भने जस्तै क्यान्सरका रूपमा गाँजेको छ ।
राजधानीमा हालै आयोजित एक कार्यव्रmमका सहभागीले ‘भ्रष्टतन्त्र’ बारे चिन्ता व्यक्त गर्दै नागरिक समाजलाई त्यस विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरियो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले हिजोका दिनमा कुनै निश्चित सरकारी अड्डामा हुने आर्थिक लेनदेन पछिल्लो समय धेरै सरकारी अड्डामा पुगेर त्यसले एउटा संस्कारको रूप लिएको भन्दै समयमै उपचार नगरेमा समाजका लागि यो प्रवृत्ति घातक हुने तर्क गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भ्रष्टतन्त्रको जग थाहा पाएर पनि समाजका सबै क्षेत्र मौन बस्नु आश्चर्यजनक विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । खतिवडाले मन्त्रीपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन भनेर भ्रष्टाचार गर्न छुट दिइएको भन्नुभयो । उहाँले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । हुन पनि नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचारमा पर्दैन भनेर शासकले आफूलाई भिन्न वर्गको रूपमा स्थापित गर्न २०४९ सालमा यस्तो कानुन बनाएका थिए । त्यसो त यसमा केही व्यावहारिक पक्ष पनि जोडिएको कतिपयको भनाइ छ । जस्तो २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनालगत्तै राजनीतिक दलका नेतामा बहुदलीय शासन व्यवस्था भए पनि पञ्चायत्कालीन संयन्त्रबाटै काम लिनुपर्ने अवस्था र बाध्यता दुवै थियो । पञ्चायतकालीन राज्य संयन्त्रले आफूलाई केही गर्ला कि भनेर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्नु पर्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण दलका नेताले त्यस्तो कानुन बनाएको कतिपय विश्लेषकको भनाइ रहेको पाइन्छ । राजनीतिक दलका नेताले त्यतिबेला गरेको आशङ्का मानौँ केही हदसम्म सत्यको नजिक पनि थियो रे । आजका दिनमा पनि त राज्य संयन्त्रमा पञ्चायतकालीन कुनै गन्ध पाइँदैन । त्यसो हो भने मन्त्रीपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन भनेर आजपर्यन्त राख्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो त ?
दलका नेतामा व्याप्त मानसिकता हेर्दा यहाँनिर चर्चित बेलायती साहित्यकार जर्ज अरवेलको उपन्यास एनिमल फार्मका केही हरफको चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन जान्छ । सबै जनावर बराबर छन् तर केही जनावर अरूभन्दा बढी बराबर छन् (अल एनिमल्स आर इक्वल, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल द्यान अदर्स) । जुन उपन्यासमा अरवेलले सोभियत सङ्घ, साम्यवादी कम्युनिस्टको द्वैध चरित्र र तत्कालीन शासक जोसेफ स्टालिनमाथि कडा व्यङ्ग्य गरेका छन् । रुसमा सन् १९१७ को ‘अक्टोबर व्रmान्ति’ पछिको कम्युनिस्ट सत्ता स्थापनाको एक सय आठ वर्षपछि पनि यही आख्यानकै कथावस्तुलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेताले गुरुमन्त्र मान्दै आएका छन् । अर्थात् दलका नेताले दिएको प्रस्ट सन्देश हो, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समानताका जतिसुकै कुरा गरे पनि तिमीभन्दा हामी पृथक् छौँ, कानुनी रूपमै माथि छौँ ।
