• गोरखापत्र अनलाइन
• ७ साउन २०८१, सोमबार

प्रमलाई विश्वासको मत

विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत दोस्रो ठुलो दलको हैसियतमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली असार ३० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि पहिलो पटक आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभएको छ । विश्वास सिद्ध गर्नका लागि कम्तीमा १३८ मत आवश्यक पर्नेमा उहाँलाई १८८ (दुई तिहाइ) मत प्राप्त भएको छ । प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मत दिएका हुन् । यसै गरी प्रस्तावको विपक्षमा ७४ मत परेको छ । असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच तालमेल गर्ने सहमति भएपछि एमालेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर सहमतिको कार्यादेश अनुसार अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त गर्नुभएको छ । तेस्रो ठुलो दलको रूपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो १८ महिनाको कार्यकालमा पाँचौँ पटक प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । पाँचौँ पटकको विश्वासको मतको प्रस्तावमा उहाँले बहुमत गुमाउनुभएको थियो । सबैभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि स्वतः अल्पमतमा पर्नुभएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिन आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि संवैधानिक प्रव्रिmया पूरा गर्नुभएको थियो । चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओली यसअघि विसं २०७२ असोज २५ गते प्रथम पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यस्तै दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते र तेस्रो पटक २०७८ वैशाख ३० गते छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । उहाँको यो कार्यकाल प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो ठुलो दलबिचको समीकरणका कारण यसअघिका कार्यकालभन्दा भिन्न अर्थ राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभामा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ । विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरता आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलका कानुन निर्माण गर्नेसमेत उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदारबिच भएको सातबुँदे सहमतिको जानकारीसमेत सदनलाई दिई मार्चचित्र कोर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म आफूले गर्ने र त्यसपछिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ । यस अर्थमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फको पहलका रूपमा नयाँ समीकरणलाई हेरिएको छ ।सरकारसामु समस्याका चाङ देखिएका छन् र तत्काल समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने छ । सरकारले मधुमासको समय भनेर छुट पाउने अवस्था छैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा अगाडि सारिएको नारा हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक सुधार योजना तत्काल आवश्यक भएको आर्थिक विश्लेषकहरूको अभिमत छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर तरलताको समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय गर्न अपरिहार्य छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकारले नयाँ योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै गरी विकराल समस्याका रूपमा देखिएको सहकारी अपचलनसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्नेमा पीडित नागरिककलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले प्राप्त दुई तिहाइको विश्वासको मतको जग अनि प्रतिपक्षको समेत विश्वास जितेर सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्ने आमअपेक्षा छ । प्रतिनिधि सभामा दुई ठुला दलसहितको समीकरणको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिइएकाले त्यसै अनुरूपको वातावरण निर्माण गरेर विश्व बैङ्कले उल्लेख गरेको जस्तो दक्षिण एसियाको ‘चम्किलो तारा’ बन्नेतर्फको यात्रामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनेतर्फ कार्यदिशा सरकारले तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।