स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा प्रश्न
प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गरिनु पर्छ । दक्षता र योग्यताका आधारमा गरिएको कर्मचारी नियुक्तिले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति विश्वासको भावना वृद्धि गर्दै सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाउँछ ।सङ्घीयता विश्वव्यापी प्रचलित शासन प्रणाली हो, जसलाई लोकतन्त्रको प्रयोगशाला मानिन्छ । सङ्घीय राज्यमा केन्द्रमा रहेको समग्र अधिकार एवं सत्ता, शक्ति र स्रोत तल्लो निकायसम्म विकेन्द्रित गरिएको हुन्छ । नेपालमा लामो समयसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चल्दै आएको थियो जहाँ राज्यको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा निहित थियो । स्थानीय निकायले केन्द्रको अधीनमा केन्द्रले स्वीकृति दिएको अधिकार र सीमाभित्र बसेर काम गर्नु पथ्र्यो । स्थानीय सशक्तीकरण र स्वायत्त शासनको अभ्यास देश र जनताका लागि सपना जस्तो थियो । आज मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित छ । संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यी तीन वटै तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । स्थानीय समस्याको समाधान जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट होस् र जनताले घर घरमा सिंहदरबार पुगेको अनुभव गरून् भन्ने उद्देश्यले नै ७५३ स्थानीय तह गठन गरिएका हुन् । जसलाई संविधानले नै कानुन बनाउन पाउने, विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, आय सिर्जना गर्ने, आयआर्जन गर्ने, कर तथा सेवा शुल्क लगाउन पाउने, बजेट विनियोजन गर्न सक्ने जस्ता महìवपूर्ण अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरियो । उक्त ऐनले स्थानीय तहको विधायिकी कार्य, कार्यपालिकीय कार्य तथा न्यायिक कार्यबारे विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहमा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई दुई प्रकारका न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ, विवाद निरूपण गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने गर्छ । न्यायिक समिति गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरमै न्यायसम्पादनको कार्य सरल, सुलभ, कम खर्चिलो र प्रभावकारी होस् भन्ने हो । दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायिक समितिले न्यायको पहुँचमा ल्याउने काम गर्छ ।सङ्घीयताको अर्को आधारभूत पक्ष भनेको वित्तीय सङ्घीयता हो । वित्तीय सङ्घीयताले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, कर शक्तिको वितरण र वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यविभाजनको विषयलाई चित्रण गर्छ । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड, जरिबाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलन जस्ता राजस्व अधिकार दिएको छ । कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट अर्थात् कुन तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा समावेश गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अनुसूचीबमोजिम स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राप्त हुने राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम यही सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गर्छ । स्थानीय तह स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय स्तरका विकास योजना तर्जुमा गर्न सक्छन् । स्थानीय आवश्यकता तथा स्रोतसाधनको पहिचान गरी स्थानीय तह आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न अधिकारसम्पन्न छन् । उक्त योजना बनाउँदा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य र उद्देश्यसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।सङ्घीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ भनेकै स्थानीय तह हुन् । यिनीहरू बलिया हुन सकेनन् भने प्रदेश तथा केन्द्र सरकार पनि बलिया हुन सक्दैनन् । स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सुदृढ पार्न विभिन्न सुधार तथा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु पर्छ । अधिकांश स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशबाट उपलब्ध हुने अनुदानबाट चलेका छन् । कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि आन्तरिक स्रोतसाधनले नपुग्ने अवस्था छ । आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि स्थानीय उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । साथै सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नतिर स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण हुनु पर्छ । नेपालमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर विभिन्न विवाद उठ्ने गर्छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भएकाले संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्न र प्रभावकारी कामकाज गर्न अवरोध पुगेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी जान इच्छुक नहुनुको कारण पत्ता लगाई सोको उचित समाधान खोजिनु पर्छ । प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गरिनु पर्छ । दक्षता र योग्यताका आधारमा गरिएको कर्मचारी नियुक्तिले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति विश्वासको भावना वृद्धि गर्दै सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाउँछ । दक्ष जनशक्तिबाट सञ्चालित स्थानीय तहले दीर्घकालीन योजना बनाउने, स्रोतसाधनको सही परिचालन गर्ने र स्थानीय विकासलाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन र सोको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । हालसम्म धेरै स्थानीय तहले कानुन निर्माणमा पर्याप्त सव्रिmयता देखाएका छैनन् जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा समुदायको सहभागितामार्फत कानुन निर्माण गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याउन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन अत्यावश्यक छ ।
किन हौसिए ‘राजावादी’
लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका सत्ता सञ्चालनका व्रmममा देखिएका विकृति खोजी खोजी प्रचारप्रसार गर्न चाहनेहरूका लागि मात्रै राजनीतिका नाममा स्वार्थी चलखेल गर्ने अवसर मिलेको छ तर यो प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रवादीले दुरुत्साहन गर्न सकेनन् भने सुमधुर भविष्य कायम रहन मुस्किल पर्छ ।आजभोलिको राजनीतिक मौसम राजावादीका व्रिmयाकलापले तातिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राजावादी भनिएकाहरूले चिसो दाउरामा आगो बालेर भात पकाउने तरखर गर्दै छन् । त्यही चिसो चुलोबाट निस्केको धुवाँले राजनीतिक मैदान तातेको छ । दुई÷चार हजार सडकमा निस्केका भए पनि वा पाँच÷सात हजारले सत्ता उल्टाउने प्रयत्न गरेका भए पनि लोकतन्त्रवादीका व्रिmयाकलापमाथि गणतान्त्रिक संविधान पचाउन नसकेकाहरूले प्रश्न उठाएका छन् । आगोको झिल्को पहिले सानै हुन्छ, बेलैमा निभाए निभ्छ तर नजरअन्दाज गरेमा त्यही झिल्को पछि डढेलोका रूपमा परिणत हुन सक्छ भन्नेमा सत्ता सचेत हुनै पर्छ ।लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध कतिपय नेता राजावादीको आन्दोलन केही दिन उफ्रिन्छ र आफैँ सेलाउँछ भन्दै छन् । कतिपय गणतन्त्रवादीको धारणा राजावादीको गैरसंवैधानिक माग ठेगान लगाउन सहजै सकिने खालको छ । आन्दोलन भनेको संविधानभित्र रहेर पनि हुन सक्छ र संविधानलाई नाघेर पनि हुन्छ भन्ने लोकतन्त्र पक्षधरले राम्रैसँग बुझेकै हुनु पर्छ । संविधानभित्रै रहेर मात्रै आन्दोलन हुने भएको भए न पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो न त मुलुक गणतन्त्रमा नै प्रवेश गथ्र्यो । आन्दोलन जायज मागका लागि हो वा गलतका लागि भन्नेमा सहमति या विमति हुन सक्ने भए पनि जनतामा रहेका अधिकार एक व्यक्तिका पोल्टामा सुम्पने उद्देश्य राखेर गरिएको यो आन्दोलन सर्वथा गलत छ भन्नेमा मतैक्य नै हुन्छ । यद्यपि राजावादी किन यसरी हौसिएका छन् र यो असामयिक, असान्दर्भिक र अव्यावहारिक आन्दोलनमा किन मान्छेहरू सहभागी भइरहेका छन् भन्नेमा सत्ता र लोकतन्त्रवादी सचेत हुन जरुरी छ ।मान्छेले बजारमा जे बिक्छ, त्यही बेच्ने गर्छ । झन् व्यापारीले त सद्दे होस् वा कुहिएको, जसरी भए पनि आफ्नो सामान लुकाएर, छलेर, ढाँटेर जसरी पनि बेचेरै छाड्छ । टाठोबाठो व्यापारीले त अर्काको पसलको सक्कली सामानलाई नक्कली र आफ्नो पसलको नक्कलीलाई सक्कली बनाएर बेच्छ । बजारमा सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्नेहरू निकै कम सङ्ख्यामा पाइन्छन् । धरोधर्म भन्दै किरिया नखाने व्यापारी पनि सायदै कसैले भेटेको होला । बासी खानालाई ताजा मानेर खानुपर्ने आमग्राहकको बाध्यता नै बनेको छ । राजनीतिका केही खेलाडी निरङ्कुश राजतन्त्रका माध्यमबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धि हुन्छ भन्ने प्रचार गर्न व्यस्त रहेका छन् ।सरकारको गति जति र जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको सत्तारूढ दलकै नेताले बताइरहेका छन् । राजनीतिक दलले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई उचित तबरले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको स्वीकार गरिरहेका छन् । निजामती प्रशासनको चुस्तता, दक्षता र निष्पक्षतामाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारी संस्था तथा संस्थानमा रहेको अस्तव्यस्तता हट्न सकेको पाइँदैन । यस्तै सन्दर्भ र प्रकरणले जनतामा निराशा उत्पन्न गरिरहेका बेलामा त्यसैलाई आन्दोलनका लागि इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने मौका प्रतिगमनकारीले पाएका हुन् । राजनीति व्यापार होइन तर पछिल्लो समय व्यापार जस्तै बन्दै गएको छ । राजनीति पेसा होइन तर अर्थोपार्जनका लागि सबैभन्दा सरल र मर्यादित पेसा राजनीति बन्दै गएको छ । यसलाई उचित तबरले लोकतान्त्रिक सरकारहरूले नियमन गर्न सकिरहेका छैनन् । यही मौका छोपेर केही राजावादीले जनताका असन्तुष्टिलाई राजनीतिक नारा बनाएर आफू स्थापित हुने प्रयत्न गरेका छन् । लोकतन्त्रवादीले राजनीतिमा बढ्दै गएको व्यापारीकरणलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको अवस्थालाई प्रदर्शन गरेर मुलुकका लागि हितकर हुन नसकेको राजतन्त्र फर्काउने प्रयत्नमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उत्रिएको छ । जनताका बिचमा लोकप्रियता बढाई निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुग्ने सम्भावना नदेखेकाले राजा फर्काउन सके उनको स्वस्तिगानबाट सत्तामा पुग्न सहज हुने देखेका छन् । यसैलाई लक्ष्य साँधेर आन्दोलन हाँकेकाहरूले राजतन्त्रको स्वाद नचाखेका सोझासादा जनतालाई गुमराहमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।घरका केटाकेटीलाई अभिभावकले पेटभरि खान दिनै पर्छ । गर्मीमा एकसरो लुगा र जाडोमा आङ ढाक्ने बाक्लो कपडा दिनु मातापिताको कर्तव्य हो । विभिन्न बाध्यतावश कतिपय अभिभावकले सन्ततिका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । त्यस्ताका सन्ततिमध्ये कतिपयले मागेर जुगाड गर्छन् भने कतिपयले घरबाट विद्रोह गरी अन्यत्रैबाट आफ्ना आवश्यकता पूरा गरिरहेका हुन्छन् । सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्नु अभिभावकको कर्तव्य हो । साथै मातापिताको बाध्यता बुझ्नु पनि सन्ततिको कर्तव्य हो । सबै अभिभावक बालबच्चाको आवश्यकता बुझ्ने र सबै बालबच्चा मातापिताको मर्म बुझ्ने हुँदैनन् । यिनै अन्योलबिचको फाइदा राप्रपा र राजावादीले उठाइरहेका छन् । विद्रोह जायज अधिकारका लागि हुनु पर्छ । आन्दोलन अन्यायका विरुद्धमा लक्षित हुन आवश्यक हुन्छ । आमनागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाई देश जनताको हो भन्ने भावना विकसित गर्न आयोजना गरिएका आन्दोलन ढिलोचाँडो सफल हुन्छन् । न्याय स्थापना गर्न आयोजित विद्रोह सत्ताले दमन गर्न खोज्दाखोज्दै पनि सफलताको सिँढी चढ्दै जान्छन् । नेपालमा भने नागरिकमा रहेका अधिकार वंश परम्परामा आधारित निरङ्कुश शासन सञ्चालन गर्न निरन्तर उद्यत रहेका राजाहरूमा बुझाउने उद्देश्य राखी चलाइएका आन्दोलनमा पनि केही मान्छे देखिनु नै विडम्बना बनेको छ । यसको कारण पत्ता लगाएर सत्तामा बसेकाले निकास दिनु नै अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।लोकतन्त्रवादीले सत्ता सञ्चालन गर्न थालेदेखि निकै ठुला समस्या देखिएका छैनन् । जनतालाई नाङ्गेझार बनाएर सत्तासीन आफू मात्रै मोटाउने लक्ष्य पनि लोकतन्त्रको होइन र त्यस्तो पनि देखिएको छैन । सही र सत्य अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नेहरूका निमित्त लोकतन्त्र मुलुकका लागि उपयुक्त मात्रै होइन कि सर्वाधिक उचित व्यवस्था नै बनेको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका सत्ता सञ्चालनका व्रmममा देखिएका विकृति खोजी खोजी प्रचारप्रसार गर्न चाहनेहरूका लागि मात्रै राजनीतिका नाममा स्वार्थी चलखेल गर्ने अवसर मिलेको छ तर यो प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रवादीले दुरुत्साहन गर्न सकेनन् भने सुमधुर भविष्य कायम रहन मुस्किल पर्छ ।राजावादीले अहिले बेचेका नारा भनेका लाइसेन्स लिँदा बस्न परेको लाइन हो । पासपोर्ट लिन तीन दिन लाइन लाग्नुपर्ने र हात पार्न महिना दिन कुर्नुपर्ने कुरो हो । मालपोत कार्यालय जस्ता कार्यालयमा अवैध दस्तुर बुझाउनुपर्ने अवस्थालाई उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको हो । भ्रष्ट भनेर चिनिएका केही अनुहार सत्तारूढ दलका केन्द्रमा शक्तिशाली स्वरूपमा उपस्थित भएको देखिनुलाई राजावादीले मुलुकमा अराजकता फैलाउनका लागि मसलाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सन्तुष्टि प्राप्त हुन नसकेका क्षेत्र आज राजावादीका निमित्त फस्टाउने मलका रूपमा रहेका छन् ।प्रधानमन्त्रीले एक पटक काठमाडौँदेखि मुग्लिङसम्मको यात्रा बसमा गर्ने हो भने जनता किन असन्तुष्ट भए भन्ने जानकारी मिल्छ । मुखमा माक्स लगाएर राजमार्गमा चल्ने माइव्रmोबसमा टिकट काटेर आफ्नो परिचय लुकाई प्रधानमन्त्री हिँड्ने हो भने जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुको कारण सहजै थाहा पाइन्छ । चार वर्षमा पूरा गर्ने गरी दिइएको ठेक्का समयमा २० प्रतिशत पनि किन सकिएन भनेर निगरानी गर्ने हो भने र त्यसको सही उपचार गर्ने पद्धति बसाल्न सकेको भए राजावादीले जति उक्साए पनि जनता उक्सिने थिएनन् ।अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने नौबिसे मुग्लिङ खण्ड निर्माण सम्पन्न हुन अझै १० वर्ष जति लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् । एउटै ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदा यस्तो हुन्छ भने १०÷१० किलोमिटरका दरले १० जना ठेकेदारलाई जिम्मा दिने हो भने छ महिनामै सय किलोमिटर बाटो बन्छ । यो त एउटा उदाहरण र उपाय मात्रै हो । यस्ता अनेकौँ उपाय निकाल्न सकिन्छ तर पनि जनताले दुःख पाएको सरकारले देखेन या देख्न सकेन भने अराजकता उत्पन्न गर्न प्रयास गर्ने शक्ति जुर्मुराउने व्रmम अगाडि बढिरहन्छ । १०÷१० वर्ष जनताले दुःख पाए भने लोकतन्त्रका विरुद्ध जनमत तयार गर्न यही एउटै राजमार्ग पर्याप्त हुन्छ ।ठुला दलले राजनीतिक स्थिरतालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता प्रमुख हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन तर यसले मात्रै पुग्दैन । राज्यका सबै अवयव गतिशील हुनु पर्छ र संस्थाहरूमा अनावश्यक चलखेल हुनु हुँदैन । मन्त्रालयहरूमा सचिव एक वर्ष नटिक्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिनैपिच्छे फेरिने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी स्वतन्त्र नहुने, शिक्षालय आन्दोलन र तालाबन्दीका कारण तहसनहस भइरहने जस्ता बेथिति विद्यमान छन् र यसमा ठुला दलकै भूमिका अग्रणी छ । यस्ता बेथिति अन्त्यका लागि दलहरू संवेदनशील हुन सकेनन् भने लोकतन्त्रका विरोधीले टाउको उठाउने मौका पाइरहने छन् । आमसर्वसाधारणलाई सत्तामा को छ त्यति मतलब हुँदैन । कुन पार्टीले आन्दोलन गर्दै छ र कुन पार्टी सही छ भन्नेमा पनि वास्ता नगर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक छ । राजतन्त्र हुँदा पनि हलो नजोती छाक नटरेका र लोकतन्त्र आएपछि पनि दिनको १८ घण्टा निरन्तर मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएकालाई राजनीतिक व्यापारको मोलमोलाइसँग कुनै साइनो हुँदैन । आफूले कमाएको पैसा खर्च गरेर प्राप्त हुने सुविधा पर्याप्त भए नभएकोमा भने सबैले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएका हुन्छन् । त्यसैले जनताका समस्या र आवश्यकतामा केन्द्रित हुँदै लोकतन्त्रलाई दिगो बनाई बेतुकका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएकालाई थन्क्याउन सक्नु नै लोकतन्त्रवादी सरकारको कर्तव्य हो ।
आयोगको गहन सुझाव
भनिन्छ, समाधान नहुने कुनै समस्या हुँदैन । उपचार नहुने पनि रोग हुँदैन । समस्याको समाधान गर्न र रोगको उपचार गर्ने विधि तथा पद्धति चाहिन्छ । विधि तथा पद्धतिका निम्ति अध्ययन अन्वेषण आवश्यक पर्छ । अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पनि अनेक समस्या हुन सक्छन् । गहन अध्ययन र अन्वेषण गरी समस्या अनुरूप समाधानका निम्ति नीति र थिति बसाल्न सक्दा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । वर्तमान सरकार आएपछि अर्थतन्त्रको शिथिलता अनुभूत गर्दै समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले यसअघि पनि मध्यावधि सुझाव बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा सरकारले आर्थिक सुधारका निम्ति केही कानुनी प्रबन्ध गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेशलाई अहिले विधायिकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐन बनाइसकेको छ र कतिपय कार्यान्वयनमा पनि आइसकेका छन् । आयोगले सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुव्रmबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । यो सुझाव गहन, विस्तृत र नेपालको अर्थ सामाजिक विकासका निम्ति दूरगामी महŒवको देखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनका सुझाव गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएर राम्रो सन्देश दिनुभएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामै प्रवेश गरेर समाधानको उपाय सुझाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको स्पष्ट मात्र पार्नुभएन, आउँदो बजेट निर्माणमा आयोगका कतिपय सुझावलाई आधार बनाउनेसमेत बताउनुभयो । यसबाट आयोगका सुझावको गहनता झल्कन्छ ।आयोगले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन महŒवका सुझाव दिएको छ । स्रोतसाधनलाई उत्पादनमूलक लगानीमा रूपान्तरण गर्र्ने बाटो देखाएको छ । सुशासन र पारदर्शितातिर राज्य संयन्त्रलाई अग्रसर हुने गरी नीति र विधिका निम्ति प्रेरित गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई सङ्घीय कोषबाट अनुदान दिनुपर्ने सुझावले दललाई अझ जिम्मेवार बनाउने दिशामा लैजाने छ । राजनीतिक शुद्धीकरण हुने छ । त्यस्तै बैङ्किङ प्रणालीबाट दलले चन्दा लिन पाउने तर उम्मेदवारले चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावले वर्तमान जथाभाबी चन्दा प्रवृत्तिको विकृति र बेथितिलाई सम्बोधन गर्ने छ । आयोगको भारतसँगको विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दूरगामी महŒवको छ । यसले मौजुदा लामो विनिमय परम्परालाई वस्तुनिष्ठ दिशामा अग्रसर गराउने छ । बर्सौंदेखि कर्मचारीको अस्थिरताले सुशासन र कार्यसम्पादनमा परेको असर देखिएकै हो । यसमा आयोगले सङ्घीय मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा नगर्ने सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिएको छ । त्यसै गरी पाँच वर्ष नपुगी कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने सुझाव क्षमता र अनुभवको संस्थागत विकासमा उपयोगी हुने छ । कुनै पनि आयोजनामा बारम्बार प्रमुख परिवर्तन हुँदा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । कुनै पनि आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने सुझाव महŒवपूर्ण छ । लगभग छ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्ने छ । यसबाट शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने जानकारहरूको बुझाइ छ ।आयोगले अर्थतन्त्रको गहन नीतिगत विश्लेषण गरेको देखिन्छ । आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने गरी नीति र विधितर्फ अग्रसर हुन सुझाएको छ । सबै क्षेत्र, वर्गले समान रूपले अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खुला अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीतिमा जोड दिएको छ । आयोगले देशमा उद्यम व्यवसाय स्थापनामा उत्प्रेरित गर्न कम मूल्यमा बिजुली र जग्गाको उपलब्धता जस्ता काममा ध्यान दिन सुझाएको छ । उत्पादन र व्यावसायिक लागत घटाउने सुझाव अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपाय हुन सक्छ । सरकारी निकायमा व्यवसायमैत्री, लगानी प्रवर्धन र नागरिकलाई सेवा प्राप्त हुने सूचक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव अझ महŒवपूर्ण छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन १५ वटा ऐन खारेज, आठ नयाँ कानुन निर्माण र एउटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझावका निम्ति गहन अध्ययनको खाँचो छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन खारेज गरी लगानी खुला गर्नुपर्ने सुझावको प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा नियन्त्रण तथा उमेरमा सुधार गर्ने सुझाव व्यावहारिक छ । गहन सुझाव व्रmमशः कार्यान्वयन गर्दा अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चट्याङबाटै अठहत्तर जनाको मृत्यु
प्री मनसुन सक्रिय भएसँगै चट्याङले मानिसको ज्यान लिनेक्रम बढेको छ । चैत २७ यता देशका विभिन्न स्थानमा वर्षासँगै परेको चट्याङले आठ जनाको ज्यान लिइसकेको छ ।
भूमि सम्बन्धी कानुन चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भूमि सम्बन्धी कानुन चाँडै आउने बताउनुभएको छ। शनिबार झापाको दमकमा कोशी प्रदेशस्तरीय जनजागरण सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो।
असिनाले बालीनालीमा क्षति
बैतडीमा असिनापानीले बालीनालीमा क्षति गरेको छ। शनिबार दिउँसो परेको असिनाले काटेर भित्र्याउने बेलाका गहुँबालीसँगै साग, तरकारीका बेर्ना र फलफूलमा क्षति गरेको हो। रोप्न तयार पारेका तरकारीका बेर्नाको नामोनिसान नरहने गरी नष्ट पारेपछि यहाँका किसान चिन्तित भएका छन्।
सागले सजिएको धनकुटाको मजुवा गाउँ
धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका–६ मा पर्ने मजुवा गाउँ अहिले रायो सागमय भएको छ । गाउँका अधिकांश घरको आँगन, बारी र खेतमा अहिले यही साग लहलाउँदो छ ।
देशलाई समृद्ध बनाउन प्रदेश संरचना आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालमा राजसंस्था पुर्नस्थापना हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
बालाजु बाइसधारा मेला (फाेटाे फिचर)
काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ मा अवस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल बालाजु बाइसधारामा आजदेखि बाइसधारा मेला सुरु भएको छ ।
सडकसँग जोडिँदै कर्णाली पारीका दुर्गम गाउँ
बाजुराको पूवीउत्तर क्षेत्रमा पर्ने कर्णाली पारीको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाका दुर्गम गाउँबस्ती पछिल्लो समय धमाधम सडक सञ्जालले जोडिँदै गएका छन् ।
तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका सविन महर्जनकी छोरीलाई निःशुल्क शिक्षा
तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका सविन महर्जनकी छोरीलाई नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठद्वारा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
प्रेमको अनुपम उदाहरण
परम्परागत संस्कृति र संस्कार बोकेको चाडमा चैतालो अर्थात् भेटौलो पर्छ । सुदूरपश्चिमको केही जिल्लामा गरिने पारम्परिक चलन तथा नैतिक मूल्य र मान्यता बोकेको यो एउटा सांस्कृतिक प्रथा हो । भाइबहिनीको अटुट प्रेमको अनुपम उदाहरण हो– चैतालो ।समयले कोल्टे फेर्छ । लामो समयदेखि चलेको परम्परा र रीतिथितिले पनि केही न केही आफ्नो रूपमा परिवर्तन गर्ने गरेको हामी सबैले देखेका छौँ । आजभन्दा सय वर्षअघि समाजका व्यक्ति र समाजप्रति मानिसको धारणा र त्यसपछिको ३०÷३५ वर्षमा उही समाज र व्यक्ति हुन्छन् । तर सोच्ने तरिका र जीवन जिउने शैलीमा परिवर्तन देखिनु स्वाभाविक हो । यसै गरी हरेक नयाँ पुस्तापछिको सामाजिक संरचना व्यक्तिको व्यवहार, रहनसहन, आम्दानी, पेसामा परिवर्तन भएको हेर्दै हुर्के बढेका हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई आफ्नो जातजाति क्षेत्रीयता अनुसार आफ्ना सम्पूर्ण संस्कारसँग प्रेम हुनु स्वाभाविक हो । हुनु पनि पर्छ हैन भने बिस्तारै समाजबाट पूर्वीय दर्शनको पद्धति लोप हुन सक्नेमा दुईमत छैन । यस्तै परम्परागत संस्कृति र संस्कार बोकेको चाडमा चैतालो अर्थात् भेटौलो पर्छ । सुदूरपश्चिमको केही जिल्लामा गरिने पारम्परिक चलन तथा नैतिक मूल्य र मान्यता बोकेको यो एउटा सांस्कृतिक प्रथा हो । भाइबहिनीको अटुट प्रेमको अनुपम उदाहरण हो– चैतालो ।विशेषतः सुदूरपश्चिमको बैतडी, दार्चुला र भारतको उत्तराखण्डमा चैत महिनामा चेलीलाई भेट्न तारम्तार हुन्छ भने डोटी, बझाङ र अछाममा माघको महिनामा छोरीचेलीलाई कोसेली लिएर भेट्न जाने अथवा माइतीमा खाना खान डाक्ने चलन छ । यसरी महिना फरक भए पनि उद्देश्य भने उही छोरीलाई भेट्ने सम्झिने हो । चैत महिनामा रितुरानो (वसन्त ऋतुको आगमनमा गाइने) लोकगीत गाइन्छ, जसमा गोरीधानाको विवाह प्रसङ्ग उल्लेख हुन्छ । उनको विवाह चौगङ्गापारि कालीनागसँग भएको थियो । गोरीधानाका भाइ सदेउ बाला थिए । उनी ग्वाला जाँदा सबै साथीभाइले आफ्ना दिदीबहिनीका कुरा गर्ने र भेट्न जाने, तिम्रो त दिदी छैन कि तिमी जाँदैनौँ भनी सदेउलाई जिस्काउने गर्थे । एक दिन सदेउले आफ्नी आमासँग प्रश्न गरे, “मेरा सबै साथी आफ्नो दिदीबहिनीको घर जान्छन् । मेरी दिदी कहाँ छिन् । म पनि दिदी भेट्न जान्छु ।” उनले अनुनयविनय गरेपछि आमाले केही बेर सदेउलाई दिदीको विवाह धेरै टाढा कालीनागसँग भएको, जान सहज नहुने कुरा सम्झाइन् । तर सदेउको हठको अगाडि आमाको केही सिप नलागेपछि केही जोडजाम तयार पारेर उनलाई दिदी भेट्न जाने अनुमति दिइन् । बाटो असजिलो र ठोस ठेगाना थाहा नभए पनि सदेउ बालाले दिदी भेट्ने अठोट गरे । खोज्दैखोज्दै धेरै दिन लगाएर दिदीको घर पुगे । गोरीधाना पनि यत्तिका वर्षसम्म माइतीबाट कोही पनि भेट्न नआएकोमा दिक्दार मान्दै विरहका गीत गाउँथिन् । ‘सब चेली प्यारी बाबाका पास, मै चेली कुप्यारी चौगङ्गा पार बास बास कपु चडी (कोइली चरी) मेरा माइती देश,मेरी इजु (आमा) सुणली (सुन्लीन) त मेरा भाइ लगाली (पठाउलिन्) ।’आफ्नो विवाहपश्चात् भाइ जन्मिएको कुरा गोरीधानाले सुनेकी थिइन् । यसरी अचानक यति अन्तराल (१२ वर्षपछि) मा आफ्नो भाइ सदेउ बालालाई आफ्नोसामु देखेर दुवै दिदीभाइ ढोगभेट नगरी अङ्कमाल गरेर रुन थालेछन् । यो सबै दृश्य परबाट गोरीधानाकी नन्द भागाले हेरिरहेकी थिइन् । भागाले दिदीभाइको भेटलाई अनेक शङ्का उपशङ्का गरी आफ्ना दाइलाई व्याख्या गरिन् । भाइले दिदीको घरमा राति बास नबसेर तुरुन्त घर फर्कनुपर्ने र सदेउले आफ्नो भिनाजुलाई ढोग्न बिर्सेकाले पनि शङ्कामा थप वृद्धि भएको कथन पनि छन् । बहिनीको कुरा सुनेर कालीनागले आफ्नो रिसको वेगलाई थाम्न सकेनन् र भिनाजु सालाबिच झगडा भयो । त्यसै झगडामा दुवैले ज्यान गुमाए र गोरीधानाले पनि आत्महत्या गरिन् । यसरी भएको दुःखद घटनाले छोरीलाई भेट्ने अनिवार्यताको रूप लियो, जुन आजसम्म कायम छ । यसै सन्दर्भलाई जोडेर नन्द र भाउजूको सम्बन्धलाई तिक्तताको दृष्टिले अहिले पनि हेर्ने गरिएको हामी देख्छौँ । यसप्रकार कुरा लगाएर र अनावश्यक शङ्काले दुई घर रित्तियो । ‘चैत कि तिमली (अँजीर) इजु चैत कि तिमली कति भए तिता (काँचो अँजीर तितो हुन्छ),भलो गरेइ भागा बैना दुएइ (दुवै) घर रित्ता’यसप्रकार १२ वर्षसम्म माइतीसँग भेटघाट नभई बसेकी चेलीले अन्त्यमा आफ्नो श्रीमान् र भाइ दुवैलाई गुमाइन् । त्यसैबेलादेखि नै प्रत्येक वर्ष चैत महिनामा छोरीचेलीलाई भेट्ने परम्परा चल्दै आएको मान्यता छ । किनभने यो घटना चैत महिनामा भएको थियो । केही पारम्परिक तथ्य पत्ता लगाउनेव्रmममा जस्तै चैतमा किन चेली त्योहार मनाइन्छ र डोटीतिर किन माघको महिना रोजियो त ? चैतमा दिनहरू पट्यारलाग्दा हुन्छन् । खेतीपातीले गाउँघरमा फुर्सदिलो समय रहन्थ्यो । आजको जस्तो सहज थिएन, ऊ बेलामा छोरीहरूलाई माइती जान र भेट्न । कुनै चाडपर्वको पर्खाइ रहन्थ्यो । घरपरिवार संयुक्त हुन्थ्यो । सबैको मन चित्तले व्यवहार बनाउनुपथ्र्याे । सहजै भेटघाटको अवसर जुटाउन सकिँदैनथ्यो । माइतीघर र आमाबुवाबाट टाढा, शिक्षाको कमी र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण महिलामा कुण्ठाको भावना विस्तार हुनु स्वाभाविक थियो । सुक्खा मौसम, नयाँ पालुवाले बिरुवालाई झकमक्क पारेको, कोइली र न्याउलीको गुञ्जन, लालीगुराँस र काफलले वनपाखा राताम्मे भए पनि निराश हावाले छोरीचेलीलाई माइतीको सम्झनाले व्याकुल बनाउँथ्यो र सिर्जना हुन्थ्यो विरहका गीतहरू:‘जन वासै न्याउली चैतकी मुइ सोराई लागि माइतकी,डाँडाभरि बुरौज (गुँरास) फुल्यो, चैतेको मैना कब ल्याला दाजी भेटौलो आस मै छ तमरी बैना’ यस्ता शब्दहरूले गाउँ, वनपाखा गुञ्जायमान हुन्थे । चैतालो चैत १ गतेदेखि मसान्तसम्म राम्रो दिन बार (शनिबार र मङ्गलबारबाहेक) हेरेर पु¥याउने चलन छ । भेट्न आएका दाजुभाइलाई छोरीचेलीले पनि टीका लगाउने र केही खानेकुरा खुवाउने चलन छ । जसलाई सुदूरपश्चिमको भाषामा ‘मुख विटाल’ भनिन्छ । आफ्ना माइतीसँगको पातलो भेटघाटले यस महिनामा दाजुभाइ, आमा भेट्न आउने अनिवार्यताको व्याकुलतालाई आज पनि मनन गरी अनुमान गर्न सकिन्छ । जुनसुकै उमेरका महिला हुन्, भेटौलोको महìव र प्रतीक्षामा एकनासको स्वभाव आज पनि उत्तिकै जोशिलो सुदूरपश्चिम समाजमा देख्न सकिन्छ ।चैतालोमा गहुँको पीठोको पिँजरी, खजुरी (ठेकुवा) लिएर जाने चलन छ । आजभोलि आधुनिकता र सुविधाले खानाको विभिन्न परिकार, लुगा, मिठाइ, दक्षिणा लिएर भेट्न जाने चलन छ । पहिले गाउँघरमा भेटौलो आए भने आज एउटा र भोलि अर्काे घरबाट भेटौलो खान पाइन्थ्यो । भेटौलो बाँडेर खाएमा माइतीमा सुख, समृद्धि भित्रिने जनविश्वास मानिँदै आएको सामाजिक परिवेश आज पनि अटल छ । त्यसैले भेटौलो त्योहार (चाड) ले गाउँको वातावरणै उत्सवमय हुन्थ्यो । अर्काेतर्फ डोटीमा माघको महिनामा छोरी चेलीलाई डाक्ने चलन छ । चिसोयाममा गुलियो चिल्लोको पौष्टिकतालाई महìव दिई सेलरोटी, अनरसा, निसोसे (चामलको पीठो, नौनी र दही मिसाएर बनाइन्छ, जसलाई पहाडी केक पनि भनिन्छ) लिएर छोरीहरू भेट्न जाने र नजिक भएको छोरीचेलीलाई खानका लागि डाक्ने परम्परा छ ।आजका चेलीबेटी विवाहपश्चात् पनि आफ्ना दाजुभाइ, आमाबुवासँग बढी नजिक छन् । आवतजावतको सुविधा, छोरीलाई पनि छोरासरह गरिएको लालनपालन, शिक्षा, ढिलो विवाह, सञ्चारको सुविधा आदिले पहिले जस्तो वर्षको एक÷दुई पटक माइती भेट्न कुर्नुपर्ने बाध्यता छैन । यी महिनाहरूलाई आफ्नो महिना ठानेर कोसेली र भेटघाटको पर्खाइले उत्सुकता बढाएको आज पनि उत्तिकै देख्न पाइन्छ । हुन पनि किन नहोस्, आफू जति सम्पन्न भए पनि माइतीबाट विशेष आफ्नानिम्ति आएका प्रियजन र कोसेली प्रत्येक चेलीका लागि अनमोल हुन्छन् । यी महिनाहरूको भेटघाटको व्याकुलता, पर्खाइ र पूर्णता यस्तै प्रत्येक चेलीले सदैव प्राप्त गरिरहून् ।
बिसुपर्वको रमझम
पानीमा सिस्नु चोपल्दै मान्यजनलाई शरीरका विभिन्न भागमा बेस्सरी पोल्ने गरी लगाइन्छ । ऐøया र आत्था गर्छन् अभिभावकहरू । जति सिस्नुले पोल्यो त्यति नै शरीरमा भएको रोग हराउने र वर्षभरि कुनै पनि रोग न लाग्ने भन्ने जनविश्वास रहेको छ ।बिसुपर्व एकताको पर्व हो । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा यो पर्वलाई निकै महìवसाथ मनाउने गरिन्छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् वैशाख १ गतेको दिनलाई बिसुपर्व भनिन्छ । पहाडीमूलका सबै समुदायले सामूहिक रूपमा खुसियालीसाथ यो पर्व मनाउने गर्छन् । वर्षभरि शरीरमा रोग नलागोस् भनेर सार्वजनिक स्थलमा साना वर्गले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिलाई सिस्नु लगाउने चलन छ । अझ पानीमा सिस्नु चोपल्दै मान्यजनलाई शरीरका विभिन्न भागमा बेस्सरी पोल्ने गरी लगाइन्छ । ऐøया र आत्था गर्छन् अभिभावकहरू । जति सिस्नुले पोल्यो त्यति नै शरीरमा भएको रोग हराउने र वर्षभरि कुनै पनि रोग न लाग्ने भन्ने जनविश्वास रहेको छ । आयुर्वेदिक हिसाबले सिस्नु गुणग्राही वनस्पति पनि मानिन्छ । पुरानो वर्षलाई बिदाइ नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने सन्दर्भ पर्ने भएकाले पनि वैशाख १ लाई बिसुपर्व भनिएको हो । जिल्लापिच्छे यो पर्व मनाउने विधि केही फरक रहेको देखिन्छ । खानपिन, रामरमिता, चालचलनका विधिमा केही जातजातिमा फरक देखिए पनि सामाजिक मर्यादा कायम राख्न गाउँवासीले बिसुपर्वलाई पितापुर्खाले मनाउँदै आएको साझा पर्वका रूपमा लिने गर्छन् । यो पर्व स्वागतका लागि नरनारीले आ–आफ्नो घर रातो र कमेरो माटोले लिपपोत गर्छन् । जसलाई घर छिप्नु भनिन्छ । न छिपेको घरमा देवकार्य र पितृकार्य गर्न वर्जित मानिन्छ । यो पर्व आगमनको पूर्वसन्ध्यामा महिलावर्गले कपडाको पुतली बनाउँछन् । जसलाई पार्वतीका रूपमा बिसुपर्वमा फूल अछेताले पूजा गरी दही, चामल खुवाएर पवित्र ठाउँमा सेलाउँछन् । यता पुरुषवर्गले आफ्नो घरको सङ्ख्या हेरी बिसु चौरमा लौराको फूल अछेताले पूजा गर्ने गर्छन् । जसलाई लौरापूजा भनिन्छ । शिवजीको रूप मानिएका ती लौरा लिएर कुनै बेला पुरुषवर्ग पुरास (भोट) जाने गर्थे । भोटबाट नुन र ऊन ल्याइन्थ्यो । अहिले पुरास जाने चलन हराएको छ । बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट ल्याइएका गलैँचाले गाउँघरमा राडीपाखीलाई विस्थापित जस्तै गरेको छ । बिसुमा पूजा गरेको लौरो टेकेर जाँदा भोटको ‘लाँगो’ देवता खुसी हुने र उरई भञ्ज्याङ सहजै चढ्न सकिने जनविश्वास रहेको छ, बझाङतिर । लाँगो देवता खुसी भएनन् भने उरईमा लेक लाग्छ भोटमा पुग्न सक्दैनन् रे, पुराना मानिसको अर्ती हो यो । लौराको पूजा गर्दा स–साना बालबालिका गुना (लङ्गुर) र बाँदर बनेर दही, चामल खाइदिन्छन् । उपद्रव गर्दै समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई अपरझट बोकेर फोहोर ठाउँमा पु¥याउँछन् । सायद मानवको विकासव्रmमसँगै यो विषय जोडिएको हुन सक्छ । परिवारका मानिस मिलेर मीठा परिकार खानु, खुवाउनु यो पर्वको मुख्य विशेषता रहेको छ । चुकानी बटुक (चुकमा मासको बारा) मिसाएर दहीमा बटुक मिसाएर, गतानी डुबका (गहतलाई विशेष परिकार बनाएर) र दही, चामल मिसाएर राख्ने गरिन्छ । लाउन (पुरी), अनर्सा, बाबर (सेलरोटी) खाने त भइहाल्यो । यस दिन गाउँका नायक देवताका पुजारी बुढ्यौली (सबैभन्दा जेठो मानिस) लाई दहीमा मुछिएको सेतो अछेता निधारभरि लगाउने चलन छ । हिउँदे बाली गहुँ, जौ भिœयाउने समय भएकाले यस दिनमा ‘देलावालो’ लगाइन्छ । आफ्नो घरको मूलढोका, देवीदेवताको मन्दिर पानीको धारामा गाईको गोबर टाँसी जौका बाला लगाउनुलाई देलावालो लगाएको भनिन्छ । यसो गर्दा देवता पितृहरू खुसी हुन्छन्, खाद्यान्न अभाव हुँदैन भन्ने गरिन्छ । तर युवा परदेश गएका र सहरवासी भएकाले जमिन प्रायः खाली देखिन्छन् । यस दिन बिसुचौर, गाउँघर निकै रमाइलो हुन्छ । छालाले मोरेको फुटबल खेलिन्छ । महिलाले झिमकेउणा गीत गाउँछन् । पुरुष देउडामा रमाउँछन् । झिमकेउणामा प्रकृतिको वर्णन हुन्छ । शक्तिपीठ र देवताको चर्चा, न्याउली र कोइलीका मिलनका गीत मिलाएर महिलावर्गले गाएको सुन्दा संस्कृति गाउँमै रहेको अनुभूति हुन्छ । देउडा गीत गाउँदाको आनन्द त अरू कुन गीतमा पाइएला र ? नयाँ लुगा लगाउनु, मीठो परिकार खानु, देउडा गाउनु, झिम्केउडामा रमाउनु, परदेशबाट आएका आफन्तसँग मिलन हुनु बिसुपर्वका विशेषता मानिन्छ । यस्ता अलौकिक संस्कृति अझै पनि जनसमक्ष आउन सकेका छैनन् । अत्यधिक गर्मीको बेला तन्त्रशास्त्रबाट पानी पार्ने मन्दिरका धामी अझै पनि गाउँमा जीवित छन् । तर गाउँका मानिसबाहेक बाहिरका संस्कृतिकर्मीलाई यसबारे थाहा छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका महìवपूर्ण पर्व हुन्– बिसु र गौरा । बिसु गर्मी महिनामा नयाँ वर्षका दिन मनाइन्छ । गौरा भदौ महिनामा मनाइन्छ । बिसुपर्व विधिवत् रूपमा राजधानीमा मनाउन सुरु गरिएको विसं २०५६ सालबाट हो । देउडा समाज स्थापना गरी मनाउन सुरु गर्दा त्यसबखत कार्यव्रmमका प्रमुख अतिथि बन्नुभएको थियो– पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । देशको पहिलो महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी, दार्शनिक चिन्तक डिपी भण्डारी, वरिष्ठ साहित्यकार तथा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. चेतराज पन्तलाई देउडा समाजले अभिनन्दन गरेको थियो । त्यसव्रmममा चन्द, देउवा र भण्डारीसँगै देउडा खेल्नुभएको थियो । द्वारिकादेवी ठकुरानीले ‘वाचिरया वा संस्कृति न मा¥या अरूको गट्टो न अ¥या बुदी’ (बाँचिरहनू संस्कृतिको सेवा गर्नू, कुभलो नगर्नू छोरा) भनेर आशिर्वाद दिएको हिजोजस्तै लाग्छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा बिसुपर्व मनाउन लागेको २५ वर्ष बितिसकेछ । यसै गरी राजधानीमा गौरा पर्व संस्कृतिको सुरुवात गरेको डोटीका प्राडा स्व. त्रैलोक्यनाथ उप्रेती परिवारले हो । कालिकास्थान डिल्लीबजारबाट सुरु भएको गौरा पर्व औपचारिक कार्यव्रmम गर्ने श्रेय बैतडीका संस्कृतिकर्मी अम्बादत्त भट्ट र हरिमोहन भण्डारीलाई जान्छ । जसका कारण अहिले संस्कृति जीवन्त रूपमा अगाडि बढिरहेछ ।
वन्यजन्तु संरक्षणकोे राष्ट्रिय दायित्व
वन्यजन्तु आहारा, पानीको खोजी र शत्रुबाट बच्न मौसम अनुसार बसाइँ सर्ने गर्छन् । संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरको वनमा वन्यजन्तु संरक्षणको कामले प्राथमिकता नपाउने हुँदा वन्यजन्तुको चोरीसिकार बढेको छ । संरक्षित क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढेसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ र संरक्षित क्षेत्र घना मानवबस्तीले घेरिँदै गएका छन् ।नेपाल विश्व मानचित्रमा ०.१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको सानो मुलुक भए पनि इन्डो मलायन र प्यालियाट्रिक जैविक भूमण्डलीय क्षेत्रको दोसाँधमा पर्ने हुँदा परापूर्वकालदेखि नै वन्यजन्तुका लागि प्रसिद्ध थियो । मल्लकालमा नेपालबाट मह, कस्तूरी र जडीबुटीको निकासी गरिन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा आफ्ना देशका सामान, जडीबुटी विदेश लगेर नगद ल्याउनू “आफ्ना देसको जिनिस्, जरिवुटि देस लैजानु र नगद षैचनु” भन्ने रहेको छ । नेपालमा स्तनधारी वन्यजन्तुका २०८ प्रजाति, चराका ८९० प्रजाति, सर्पका १२३ प्रजाति, उभयचरका ५५ प्रजाति, माछाका २३० प्रजाति, पुतलीका करिब ६५१ प्रजाति र फूल फुल्ने वनस्पतिका करिब ६,९७३ प्रजाति अभिलेख गरिएको छ । वन्यजन्तु अन्र्तगत स–साना कीटपतङ्गदेखि हात्ती जस्ता ठुला जनावर पर्छन् । सबै वन्यजन्तुको आ–आफ्नै पारिस्थितिकीय, आर्थिक, पर्यटकीय, वैज्ञानिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महŒव छ । विश्वको खाद्य सुरक्षामा स–साना कीटपतङ्गको ठुलो योगदान छ । तिनले बालीनालीमा परागशेचन गरी वातावरणीय सेवा प्रदान गरेका छन् । वन्यजन्तु वंशाणु स्रोतका भण्डार हुन् । जैविक प्रविधिको माध्यमबाट मानव उपयोगी वंशाणु स्रोतको खोजी गरी घरपालुवा पशुपक्षीको नश्ल सुधार गर्न सकिन्छ । नेपालमा विश्वमै दुर्लभ बाघ, गैँडा, हात्ती, गौरीगाई जस्ता वन्यजन्तु पाइन्छन् । विश्वभर वन्यजन्तु पर्यटकको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको हुँदा नेपाललाई वन्यजन्तु पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल बनाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा वन्यजन्तु हिन्दु धर्मका विभिन्न देवीदेवतासँग जोडिएका छन् भने वन्यजन्तुका कारण राष्ट्रको प्रतिष्ठासमेत बढ्ने गरेको छ । नेपाल र बेलायतबिचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन वन्यजन्तुले पु¥याएको योगदान नेपालको इतिहासमा अविस्मरणीय छ । सन् १९२१ मा बेलायतका राजा जर्ज पाँचौँ नेपालमा ठोरीको जङ्गलमा एक महिना सिकार खेल्न आएका थिए । त्यस समयमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले उनलाई खुसी बनाएको हुँदा बेलायतले नेपाललाई सन् १९२३ मा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको मान्यता दिएको थियो । यसरी सिकार कूटनीतिको माध्यमबाट नेपालले लाभ लिन सकेको थियो । नेपालमा विधिसम्मत रूपमा वन्यजन्तु संरक्षणको काम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ लागु गरेपछि भएको हो । यो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अहिले नेपालमा बाह्र वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, दुई वटा आरक्ष र छ वटा संरक्षण क्षेत्र स्थापना गरिएको छ । यीमध्ये सोह्र वटा संरक्षित क्षेत्र नेपाल सरकारबाट, अन्नपूर्ण, मनासलु र गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट र कञ्चङजङ्घा संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायबाट व्यवस्थापन गरिएको छ । नेपालका चौध वटा निकुञ्ज, आरक्षको सुरक्षा नेपाली सेनाले गरेको छ । वन्यजन्तु संरक्षणका लागि मूल कानुनका रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ छ भने त्यस अन्तर्गत विभिन्न नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, रणनीति र मापदण्ड बनेका छन् । वन्यजन्तु संरक्षणमा सहयोग पु¥याउने अन्य ऐनमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन–२०३९, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन–२०७३, वन ऐन–२०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ रहेका छन् । वन्यजन्तु संरक्षणको काममा सबै सरोकारवालाको सहभागिता जुटाउन राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति नेपालको गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ भने वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश–२०८० जारी गरिएको छ । नेपालमा कुनै संस्था, निकाय वा स्थानीय तहले चिडियाखाना सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ भने व्यक्ति वा संस्थाले व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन र उपयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । नेपालको संविधानले वन्यजन्तु संरक्षणको कामलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले समेत वन ऐन–२०७६ को अधिनमा रहेर वनसम्बन्धी आ–आफ्ना कानुन बनाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता कमजोर रहेकाले वन्यजन्तु संरक्षणको कामले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।अहिले नेपालको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत अर्थात् ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्र रहेकाले वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । कुल वन क्षेत्रमध्ये १८ प्रतिशत अर्थात् बाह्र लाख हेक्टर वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छ भने संरक्षित क्षेत्रबाहिर ५४ लाख हेक्टर वन रहेको छ । चितुवा, सालक र रेडपान्डा संरक्षित क्षेत्रभित्रभन्दा बाहिरको वनमा धेरै रहेका छन् । हात्तीको अधिकांश विचरण क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रबाहिरको वनमा रहेको छ । हात्तीको संरक्षणका लागि भूपरिधि स्तरमा वन्यजन्तु संरक्षणका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । वन्यजन्तु आहारा, पानीको खोजी र शत्रुबाट बच्न मौसम अनुसार बसाइँ सर्ने गर्छन् । संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरको वनमा वन्यजन्तु संरक्षणको कामले प्राथमिकता नपाउने हुँदा वन्यजन्तुको चोरीसिकार बढेको छ । संरक्षित क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढेसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ र संरक्षित क्षेत्र घना मानव बस्तीले घेरिँदै गएका छन् । यसरी मध्यवर्ती क्षेत्रको भू–उपयोगमा परिवर्तन आएसँगै त्यहाँका जैविक मार्ग टुट्दै गएका गएका छन् र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ । अत्यधिक दोहन र प्रदूषणका कारण सिमसार क्षेत्रको उत्पादकत्व भने घटेको छ । वन्यजन्तु संरक्षण कठिन कार्य हो । अहिले वन्यजन्तु संरक्षणमा देखापरेका मुख्य चुनौती वन्यजन्तुको चोरीसिकार, बढ्दो अप्राकृतिक मृत्युदर, वन डढेलो, सिमसार क्षेत्रको विनाश, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व, विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम राख्न नसक्नु एवं तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको छ । यस्ता चुनौतीसँग जुध्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई वन्यजन्तु अपराध हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ भने भौतिक पूर्वाधारका कारण हुने गरेको वन्यजन्तुको अप्राकृतिक मृत्युदरलाई घटाउन वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका–२०७८ लागु गरिएको छ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी वन्यजन्तु संरक्षणको कामलाई सहज र द्वन्द्वमुक्त वनाउन मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यव्रmम लागु गरिएको छ । यस कार्यव्रmममार्फत सम्बन्धित निकुञ्ज, आरक्षले आर्जन गरेको आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक विकासका काममा खर्च गरिँदै आइएको छ । यसका अलावा नेपाल सरकारले छुट्टै बजेट व्यवस्था गरी बाघ, भालु, गैँडा, हात्तीलगायतका सोह्र वटा वन्यजन्तुले मानिस, पशुधन र बालीनालीमा क्षति पु¥याएमा त्यसबापत राहत सहयोग प्रदान गरिएको छ । संरक्षण शिक्षाबाट वन्यजन्तु संरक्षणमा ठुलो योगदान पुगेको हुन्छ । अहिले सञ्चालन गर्दै आएको संरक्षण शिक्षा कार्यव्रmम प्रभावकारी हुन नसक्दा सर्वसाधारण जनतालाई कुन वन्यजन्तुको कसरी उद्धार गर्ने भन्ने आधारभूत ज्ञानको कमी छ । त्यसले गर्दा मृग प्रजातिको उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अहिले वनबाट गाउँघर र खेतबारीमा निस्केका रतुवा मृग, चित्तललाई पव्रmेर सुरक्षित वासस्थानमा छाड्ने गरिएको छ । यसरी छाडेका मृगमध्ये तुरुन्तै छाडेकाबाहेक अरू सबै मृग मर्ने गरेका छन् । मृग प्रजातिमा क्याप्चर मायोपेथी भनिने हृदयाघातको समस्या अत्यधिक बढी हुने गर्छ । त्यसले गर्दा कुनै घाउ, चोटपटक नलागेका मृग पनि लामो समयसम्म मानिसको सम्पर्कमा राखेमा हृदयाघातका कारण मर्ने गर्छन् ।नेपालले चोरीसिकार र वन्यजन्तुको आखेटोपहार ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिलाई पव्रmाउ गरी कडा कानुनी कारबाही गर्दै आएको छ । वन्यजन्तुको जीवविज्ञानका बारेमा चाहे अनुरूपको अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । यसको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नामको गैरसरकारी संस्थालाई दिइएको छ । यस संस्थाले एकाध वन्यजन्तुबाहेक अन्य वन्यजन्तुको विद्यमान अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा अध्ययन नगरेको हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ को अनुसूची १ मा रहेका संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीलाई ५० वर्ष बितिसक्दा पनि परिमार्जन गर्न सकिएको छैन । पर्याप्त अध्ययनको अभावमा सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेका ओत, मलाहा बिरालो, थार, चितुवा जस्ता स्तनधारी वन्यजन्तु, डङ्गर गिद्ध र सानो खैरो गिद्ध जस्ता पक्षी, कछुवा जस्ता सरिसृप र पाहा जस्ता उभयचरलाई संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा सूचीकृत गर्न सकिएको छैन । फलस्वरूप व्यापारिक महŒव भएका चितुवा जस्ता वन्यजन्तुका चोरीसिकार सामान्य दण्ड जरिबाना तिरेर सजिलै उम्कने गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनले वन्यजन्तु संरक्षणमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भएको छैन । साथै परस्थानीय र वंशाणु परिवर्तन गरेका जीवजन्तु, वनस्पतिबाट रैथाने वन्यजन्तुलाई जोगाइराख्न अवलम्बन गर्नुपर्ने जैविक सुरक्षाका उपायबारेमा अध्ययन अभाव छ ।अन्त्यमा, वन्यजन्तु हाम्रा राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् र यिनको संरक्षण गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो । नेपालले वन्यजन्तुको दिगो उपयोगमार्फत हरित् अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सक्ने अथाह सम्भावना रहेको छ । त्यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तह एवं वन समूह, निजी र सहकारी क्षेत्रबिचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याएर समृद्धि हासिल गर्ने योजना तर्जुमा गर्नु पर्छ ।
ट्रम्पको कर नीति र प्रभाव
यस नीतिको आलोचना यो छ कि यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला बिगार्न, मुद्रा स्फीति बढाउन र व्यापार युद्धको जोखिम बढाउन सक्छ । अर्कोतर्फ समर्थकले यसलाई अमेरिकी उद्योग र अर्थतन्त्रको हितमा महत्वपूर्ण कदम मान्छन्, जसले विदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा राख्ने र अमेरिकी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने विश्वास राख्छ ।ट्यारिफ भनेको एकप्रकारको कर हो, जुन सरकारले आयात हुने वस्तुमा लगाउँछ । जसको उद्देश्य घरेलु उद्योगको संरक्षण, राजस्व सङ्कलन र व्यापार सन्तुलन कायम गर्नु हो । ट्यारिफ शब्दको इतिहास मध्ययुगीन व्यापारमा प्रयोग भएको थियो । यसले विदेशी वस्तुलाई महँगो बनाउँछ र स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन्छ । व्यापारिक दृष्टिकोणमा ट्यारिफ एक महìवपूर्ण उपकरण हो, जुन कुनै देशले आफ्ना घरेलु उद्योगको रक्षा र आर्थिक हितमा प्रयोग गर्छ । पारस्परिक ट्यारिफ पारस्परिक ट्यारिफ भन्नाले दुई वा बढी देशबिच आपसी सहमतिमा लागु गरिने व्यापारिक शुल्कलाई जनाउँछ, जसको उद्देश्य व्यापारलाई सहज बनाउनु र आर्थिक सहयोगलाई प्रवर्धन गर्नु हो । यसमा संलग्न देशले एक–अर्काका आयातमा ट्यारिफ घटाउने वा समान स्तरमा राख्ने सहमति गर्छन् । उदाहरणस्वरूप यदि एक देशले अर्को देशका उत्पादनमा १०५ ट्यारिफ लगाउँछ भने त्यसको जवाफमा दोस्रो देशले पनि पहिलो देशका उत्पादनमा १०५ ट्यारिफ लागु गर्ने छ । यो व्यवस्था प्रायः द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताको हिस्सा हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठन जस्तै जेनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड वा विश्व व्यापार सङ्गठनद्वारा यसको प्रवर्धन गरिएको छ । यसले वैश्विक व्यापारलाई सरल, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउँछ ।अमेरिकामा सबैभन्दा कम ट्यारिफ अमेरिकाका ट्यारिफ ऐतिहासिक रूपमा धेरै उच्च थियो । विशेष गरी १९ औँ र २० औँ शताब्दीको सुरुवातमा । सन् १९२९ को सेयर बजार गिरावट (जसले महामन्दीको सुरुवातलाई देखायो) को जवाफमा अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हुवरले सन् १९३० मा स्मुट–हॉली ट्यारिफ अधिनियममा हस्ताक्षर गरे । यसले कृषि र औद्योगिक आयातमा व्यापक ट्यारिफ लगाएर अमेरिकी कृषकको रक्षा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि धेरै देशले प्रतिव्रिmयास्वरूप ट्यारिफ लगाएका थिए, जसले अमेरिकी अर्थ व्यवस्थालाई कमजोर बनायो । सन् १९३४ को पारस्परिक व्यापार सम्झौता ऐनले अमेरिकी संरक्षणवादबाट टाढा जाने सङ्केत दिएको थियो, जसले राष्ट्रपतिलाई विदेशी सरकारसँग कम ट्यारिफमा सम्झौता गर्न र अधिक उदार वैश्विक व्यापारका लागि ढोका खोल्न अनुमति दियो ।डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ ट्यारिफ नीतिसन् २०२५ को अप्रिल २ मा डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको रोज गार्डेनमा घोषणा गरेका नयाँ ट्यारिफ नीतिले अमेरिकी व्यापार नीतिमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको छ । यो नीतिलाई उनले ‘लिबरेसन डे’ (मुक्ति दिवस) को संज्ञा दिएका छन् र यसले अमेरिकालाई विदेशी सामानमा निर्भर हुनबाट मुक्त गर्ने दाबी गरेका छन् । ट्यारिफका मुख्य विशेषतामा तीन प्रमुख प्रकारका छन् । पहिलो, १० प्रतिशत आधारभूत ट्यारिफ जुन सबै देशबाट आयात हुने वस्तुमा लागु हुन्छ, जसको उद्देश्य विदेशी सामानको मूल्य बढाएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । दोस्रो, पारस्परिक ट्यारिफ जसमा अमेरिकासँग ठुलो व्यापार घाटा भएका वा उच्च ट्यारिफ लगाउने देशमा थप ट्यारिफ लागु गरिने छ । तेस्रो, विशेष क्षेत्रमा ट्यारिफ जसमा अटोमोबाइल र पार्टस्, चीन, मेक्सिको, क्यानडा र भेनेजुएलाबाट तेल र ग्यास आयात गर्दा थप ट्यारिफ लाग्ने छन् ।१० प्रतिशत आधारभूत ट्यारिफ सबै देशमा लागु हुने छ र विशेष रूपमा अटोमोबाइल र तेल आयातमा थप ट्यारिफ लगाइएको छ, जब कि युनाइटेड क्मेट्स–मेक्सिको–क्यानडा एग्रिमेन्ट अन्तर्गतका सामानमा शून्य ट्यारिफ राखिएको छ । यद्यपि यस नीतिको आलोचना यो छ कि यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला बिगार्न, मुद्रा स्फीति बढाउन र व्यापार युद्धको जोखिम बढाउन सक्छ । अर्कोतर्फ समर्थकले यसलाई अमेरिकी उद्योग र अर्थतन्त्रको हितमा महìवपूर्ण कदम मान्छन्, जसले विदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा राख्ने र अमेरिकी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने विश्वास राख्छ ।आयात शुल्कको विश्वव्यापी प्रभावडोनाल्ड ट्रम्पको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ नीतिले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पार्ने सम्भावना छ । यसले अमेरिकी आयातमा १० प्रतिशत आधारभूत ट्यारिफ र विभिन्न देशमा उच्च पारस्परिक ट्यारिफ लगाउने छ, जसले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, व्यापार युद्धको जोखिम र विश्वव्यापी मुद्रा स्फीति निम्त्याउन सक्छ । प्रमुख अर्थतन्त्रमा चीन, युरोपियन युनियन र भारतका लागि ठुलो निर्यात प्रभाव पर्ने छ, जसले ती देशहरूको आर्थिक वृद्धिलाई मन्द गर्न सक्छ । विकासशील देशहरू जस्तै नेपाल र बङ्गलादेशमा महँगो आयात र घटेको निर्यातका कारण व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सङ्कट बढ्न सक्छ । यस नीतिले ऊर्जा र वस्तु बजारमा मूल्यवृद्धि, वित्तीय बजारमा अस्थिरता र जलवायु लक्ष्यमा अवरोध निम्त्याउन सक्छ । साथै यसले चीन र युरोपियन युनियनलाई नयाँ व्यापारिक गठबन्धन बनाउन प्रेरित गर्दै विश्व बहुधु्रवीय व्यापार प्रणालीमा परिणत हुन सक्छ ।अमेरिकामा पर्ने प्रभावट्रम्पको नयाँ ट्यारिफ नीतिले अमेरिकामा व्यापक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । यसले आयातीत वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्दा अमेरिकी उपभोक्तालाई वार्षिक दुई हजार ७०० देखि तीन ४०० डलर थप खर्च गर्न बाध्य बनाउन सक्छ, जसले जीवन स्तरमा असर पार्न सक्छ । उच्च मूल्यले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्दै उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक असर पु¥याउन सक्छ तर कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा उत्पादन लागत बढ्न सक्छ । मुद्रा स्फीति ४ प्रतिशतबाट ६.७ प्रतिशत पुग्न सक्छ र फेडरल रिजर्भलाई ब्याजदर बढाउन दबाब पर्न सक्छ । व्यापार घाटा घटाउने ट्रम्पको दाबीमा प्रतिशोधात्मक ट्यारिफले निर्यातलाई प्रभावित गरिरहेको छ, जसले व्यापार असन्तुलन सुधार गर्न गाह्रो बनाउँछ । दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी उत्पादनमा सरेर आयात निर्भरता घट्न सक्छ तर व्यापार युद्धको जोखिम र भूराजनीतिक तनाव पनि बढ्न सक्छ ।चीनको प्रतिक्रिया ट्रम्पको ट्यारिफ नीति र चीनको प्रतिव्रिmया विश्वव्यापी व्यापार र अर्थतन्त्रमा नयाँ दबाब र चुनौती सिर्जना गर्दै छन् । १ फेब्रुअरी २०२५ मा ट्रम्पले चीन, क्यानडा र मेक्सिकोका उत्पादनमा अतिरिक्त ट्यारिफ लागु गरेपछि चीनले अमेरिकी उत्पादनमा १०–१५ प्रतिशत अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउने निर्णय ग¥यो र विश्व व्यापार सङ्गठनमा विरोध दायर ग¥यो । चीनले आफ्नो विज्ञान र प्रविधिमा ठुलो प्रगति गरेको दाबी गर्दै आफूलाई वैश्विक स्तरमा सबल ठानेको छ । तर यसको निर्यात उद्योग, विशेष गरी सोलार प्यानल र अटोमोटिब क्षेत्रमा मूल्य कटौती र प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । यसले चीनको अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएको छ । चीनका अधिकारीहरूको अनुसार अमेरिकामा ट्यारिफको भार उपभोक्तामा पर्ने छ, जसले मुद्रा स्फीति र असन्तोष बढाउने सम्भावना छ । यसले विश्वव्यापी व्यापारमा थप अवरोध र अस्थिरता ल्याउन सक्छ ।भारतमा पर्ने असरडोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ ट्यारिफ नीति भारतको व्यापार र अर्थतन्त्रमा महìवपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । अमेरिकाबाट २६ प्रतिशतका ट्यारिफले भारतका कृषि उत्पादन जस्तै बदाम, मकै र मोटरसाइकलको निर्यातमा कमी ल्याउन सक्छ, जसले व्यापार घाटा बढाउँछ र भारतको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । यो नीतिले भारतको आयात लागत पनि बढाउने छ विशेष गरेर अमेरिकाबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ, प्रविधि र औषधी महँगो हुने छन्, जसले उद्योगको उत्पादन लागत र मुद्रा स्फीति बढाउँछ । यसले उपभोक्ताको खर्च बढाएर जीवन स्तरमा असर पार्न सक्छ । भारतले प्रतिशोधस्वरूप अमेरिकाबाट आयातमा ट्यारिफ बढाउने योजना बनाउन सक्छ, जसले व्यापार तनावलाई जटिल बनाउँछ । दीर्घकालीन रूपमा भारतले नयाँ व्यापारिक साझेदारीको पुनरवलोकन गरेर अमेरिकासँगको निर्भरता घटाउने रणनीति अपनाउन सक्छ ।नेपालमा पर्ने असरट्रम्पको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ नीति नेपालमा सीमित असर पु¥याउन सक्छ किनकि नेपालका मुख्य निर्यातमा १० प्रतिशत ट्यारिफ लागु हुने छ । यसले नेपालका हस्तकला, गलैँचा, पस्मिना र तयारी पोसाकको मूल्य अमेरिकी बजारमा बढाउने छ, जसले यी वस्तुको मागमा केही कमी ल्याउन सक्छ । तर नेपालले कम ट्यारिफ पाउने भएकाले नेपाली उत्पादन चीन र भारतको तुलनामा सस्तो रहन सक्छ, जसले अमेरिकामा निर्यातको अवसर बढाउन मद्दत पु¥याउन सक्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा भारत र चीनमा उच्च ट्यारिफका कारण नेपालका आयात लागत बढ्न सक्छ, जसले व्यापार घाटा र मुद्रा स्फीति बढाउने सम्भावना छ । यस नीतिले नेपालका लागि अवसर र चुनौती ल्याइरहेका छन् र नेपालले यसलाई स्वदेशी उत्पादन बढाउने र अमेरिकी बजारमा उपस्थिति बलियो बनाउन प्रयोग गर्न सक्छ ।नेपालका लागि केही अवसरट्रम्पको नयाँ ट्यारिफ नीतिले नेपालका लागि अवसर सिर्जना गर्न सक्छ, विशेष गरी नेपालका मुख्य निर्यात वस्तुहरू जस्तै कार्पेट, गार्मेन्ट, छुर्पी र फेल्टका सामानमा । नेपाल र अमेरिकाबिच व्यापारको मात्रा २०८१÷८२ को ८ महिनामा २८ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ पुगेको छ र ट्रम्पको नीति अनुसार नेपालबाट अमेरिकामा निर्यात हुने वस्तुमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने छ, जुन अन्य प्रतिस्पर्धी देशको तुलनामा कम छ । यसले नेपालका उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा बढी आकर्षक बनाउँछ । त्यस्तै ‘नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम’ अन्तर्गत ७७ प्रकारका सामानलाई भन्सार छुट उपलब्ध गराइएको छ, जसले नेपालका विशिष्ट उत्पादनलाई अझ सस्तो बनाउँछ । यदि यो नीति दीर्घकालसम्म जारी रह्यो भने नेपालका गार्मेन्ट उद्योग र अन्य उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुन सक्छ, जसले नेपालको निर्यात र आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ ।निष्कर्ष ट्रम्पको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ नीतिको उद्देश्य अमेरिकी उद्योग र रोजगारीको संरक्षण गर्नु, व्यापार घाटा घटाउनु र विदेशी कम्पनीलाई अमेरिकामा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो । यस नीति अन्तर्गत प्रमुख व्यापार साझेदारले प्रतिशोधात्मक कदम चाल्ने सम्भावना छ, जसले व्यापार युद्धको जोखिम बढाउँछ । चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादन र प्रविधिमा ट्यारिफ बढाउने सङ्केत गरेको छ भने युरोपियन युनियनले अमेरिकी मोटरसाइकल र ह्विस्कीमा उच्च ट्यारिफ राख्ने निर्णय गरेको छ । यी कदमले अमेरिकी निर्यातमा १०–१५ प्रतिशतसम्मको गिरावट ल्याउन सक्छ, जसले विश्वव्यापी व्यापारमा ५–१० प्रतिशत कमी ल्याउन सक्छ । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनले ‘इन्टरनेसनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावरर्स एक्ट’ मार्फत आफ्नो नीति लागु गरेको छ, जसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला र उत्पादन लागतमा अवरोध ल्याउने जोखिम पर्छ । व्यापार युद्धको परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति र मन्दीको जोखिम पनि बढ़्न सक्छ । अमेरिकामा आयात महँगो हुने हुँदा मुद्रा स्फीति ४ प्रतिशतबाट ६–७ प्रतिशत पुग्न सक्छ, जसले उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता घटाउँछ । अन्य देशमा पनि यस्तै प्रभाव पर्न सक्छ, जसले विश्वको आर्थिक वृद्धि दरलाई १.५–२ प्रतिशतमा घटाउने जोखिम छ । व्यापार युद्धको सम्भावित परिणाम विश्व व्यापार सङ्गठन र द्विपक्षीय सम्झौताबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
सार्क जगाउने पालो
सार्कको अध्यक्ष भएका नाताले संस्थापक राष्ट्र नेपालले शिखर सम्मेलन आयोजनाको पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्रीलाई नै सातै राष्ट्रमा पठाएर त्यहाँका राज्य प्रमुख, सरकार प्रमुख र विदेश मामिलामन्त्री र मन्त्रालयसँग बृहत् अन्तव्र्रिmया गर्नु पर्छ । बेलाबखत फाट्टफुट्ट हुने भेटमा मात्र कुरा उठाएर मात्र हुँदैन, अध्यक्ष नेपालले ठोस संयन्त्र र उपाय पनि प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ ।चैत २२ गते थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्ककमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) नामका क्षेत्रीय सङ्गठनको छैटौँ शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सम्मिलित सम्मेलनले शिखर सम्मेलन घोषणापत्र र बैङ्कक दूरदृष्टि २०३० जारी गर्नुका साथ आर्थिक एकीकरण, सम्पर्क र मानव सुरक्षामा जोड दिँदै क्षेत्रीय सहयोगको रणनीतिक मार्गचित्र तर्जुमा ग¥यो । यसले सामुद्रिक यातायात सहयोग सहमति र थाइल्यान्ड र म्यानमारमा हालै गएको भूकम्पमा राहत प्रदान गर्ने विषयमा पनि सहमति भयो । सदस्य राष्ट्र नेपाल त हवाईजहाजमार्फत राहत सामग्री लिएर भूकम्पपीडितका सेवामा जुटिहाल्यो । बिम्स्टेक सम्मेलनपछि सार्कको पुनर्जीवनका लागि व्यापक विचार आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन सकेन । केही वर्षदेखि मुर्झाएको ४० बर्से सार्क र यिनका नेताहरूको दिल र दिमागमा भने बिम्स्टेकसँग मिल्दोजुल्दो क्षेत्रीय तारनहार मानिएको सार्कको पनि जीवन्तताको प्रसङ्ग भने आइरहेको हुनु पर्छ । बिम्स्टेकभन्दा १२ वर्षअघि स्थापना भई १८ औँ शिखर सम्मेलन गरेको ४० बर्से सार्क भने सदस्य राष्ट्रको मानसपटलबाटै विस्मृत हुने चिन्ता र चासो यस क्षेत्रका जनतामा अवश्य छ । नेपालमा सन् २०१४ मा भएको पछिल्लो शिखर सम्मेलनपछि सन् २०१६ नोभेम्बर ९–१० मा अङ्ग्रेजी वर्णानुव्रmमानुसार पाकिस्तानमा हुनुपर्ने १९ औँ सम्मेलनमा सोही साल सेप्टेम्बरमा जम्मुकास्मिरको उरीस्थित भारतीय सैनिक शिविरमा भएको आव्रmमणपछि भाग नलिने भारतीय निर्णयपश्चात् नौ वर्षसम्म्म पनि स्थगन हुँदै आएकामा चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो । सो आव्रmमणमा भारतले पाकिस्तानमा रहेका आतङ्ककारीको हात रहेको आरोप लगायो र दुई देशबिच झन् तनाव सुरु भइहाल्यो । शिखर सम्मेलनमा भारतलाई साथ दिँदै अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र भुटानले पनि अनुपस्थित हुने जनाउ दिएपछि त हालसम्म सार्क प्रव्रिmया अवरुद्ध छ । कुनै एक राष्ट्रको अनुपस्थितिमै पनि शिखर सम्मेलन नहुने सार्क प्रावधान छ । सम्मेलन नहुँदा पनि यसका सदस्य देशका नेता–राजकीय पदाधिकारीबिच केही सामान्य भेटघाट, बैठक र सम्झौता पनि बेलाबेला चलिरहेका छन् । बिम्स्टेक छैटौँ शिखर सम्मेलनका सिलसिलामा पनि सार्क राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूबिच हार्दिकतापूर्वक द्विपक्षीय भेटघाट र छलफल भयो नै । नेपाल र भारत, बङ्गलादेश र भारतका सरकार प्रमुखलगायत अन्य द्विपक्षीय भेटघाट पनि सो अवसरमा भए । यसले सार्कका राष्ट्रहरूबिचको आपसी सम्बन्धलाई बढावा दियो नै । सार्कका स–साना गतिविधि भने नभएका होइनन् । गत फागुन १९ गते मात्र सार्क विशेष कोषसम्बन्धी सम्झौता भयो । नेपालस्थित जापानी राजदूतावास र सार्कबिच जापानमा सार्कका युवा भ्रमण र त्यहाँको विकास, आर्थिक समृद्धि, अत्याधुनिक उच्च प्रविधि, सभ्यतागत शक्ति, परम्परागत सांस्कृतिक वैभव, सामाजिक मूल्यसम्बन्धी जानकारी लिने कार्यव्रmमसम्बन्धी सम्झौता भयो । यसअघि यही फागुन ६–७ गते सार्क अन्तरसरकारी गरिबी निवारण तथा दिगो विकास लक्ष्यका विज्ञ समूहको पहिलो बैठक सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्काको कोलम्बोमा बस्यो । एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा श्रीलङ्काली सरकारले आयोजना गरेको बैठकमा सार्क राष्ट्रका सम्बन्धित मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीको सहभागिता थियो । यसै वर्ष गत माघमा सार्क इन्टर्नसिप प्रोग्राम अन्तर्गत केही नेपाली युवा विद्यार्थी तथा अनुसन्धाताले सार्क निर्देशक अन्तर्गत रहेर गरिबी निवारण, ऊर्जा, वातावरण र व्यापार विषयमा छोटो प्रशिक्षण लिए । नियमित रूपले हुने यस्ता कार्यव्रmमले सार्कलाई धिमा गतिमै भए पनि चलायमान त बनाइरहेको छ । यसले परम्परागत रूपमा भइरहेको राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन जस्तो ठुलो प्रभाव भने पर्दैन ।हुन त उरी घटनापछि पनि सन् २०१६ जनवरीमा पन्जाब, पथानकोटस्थित भारतीय वायु सैनिक बल शिविरमा पनि भयो भने २०१९ फेब्रुअरीमा कस्मिर, पुलवामा भएको ४० प्रहरीको मृत्यु भयो । यस्तो घटना भइरहेका छन् र तनाव पनि बढ्दै छन् । सिमानाका राष्ट्रहरूमा यस्ता घटना भइरहन्छन् । भारतको चीनसँग र नेपालसँग पनि सीमा विवाद र आपसी द्वन्द्व बेलाबेलामा भइरहेका छन् । तिनको समाधानका लागि द्विपक्षीय वार्ता, संवाद पनि त भइरहेका छन् । कुनै घटना हुँदैमा करिब दुई अर्ब जनताको कल्याणको प्रवर्धन, क्षेत्रीय सहयोगमा सुधार, आर्थिक एकीकरण र विकासको प्रवर्धन, क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षाको बढावा तथा सामाजिक सांस्कृतिक सहयोगको सहजीकरण गर्ने चाहनालाई ११ वर्षसम्म लट्काएर राख्नु बुद्धिमानी होइन । अझ गत मङ्सिर २३ गते (२०२४ डिसेम्बर ८) ४० औँ सार्क बडापत्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्क राष्ट्र र त्यहाँका जनतालाई शुभकामना सन्देश पठाउँदै यस क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक तथा जलवायु परिवर्तनलगायत बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका अवस्थामा दक्षिण एसियाली जनताको साझा चासो र समृद्धि प्रवर्धन गर्न सार्क प्रव्रिmया पुनर्जीवित गर्न आह्वान गर्नुभयो । पुस ९ गते पाकिस्तानी राजदूत अबरार एच हास्मीसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कको अध्यक्ष रहेको नेपालले सार्कलाई सव्रिmय पार्न प्रयास गरिरहेको जनाउँदै यसमा सदस्य राष्ट्रले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सार्क जस्तो क्षेत्रीय संस्थामा दुई देशबिच समस्या भए पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न नहुनेमा उहाँको जोड थियो । पाकिस्तानी राजदूतले आफ्ना देशमा आगामी १९ औँ सार्क शिखर सम्मेलन गर्न आफूहरू तयार रहेको दृढता व्यक्त गरेका छन् । रमाइलो कुरा, सो क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि र समृद्धि प्राप्तिका लागि सामूहिक प्रयास र पहलमा जोड दिँदै बडापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न अफगानिस्तानबाहेक सार्कका सबै सदस्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले मङ्सिर २३ गते स्पष्ट रूपमा सार्क प्रव्रिmयाका लागि आ–आफ्ना प्रतिबद्धता र समर्थन व्यक्त गरे पनि देखिने गरी अगाडि सरेकोचाहिँ कोही पाइँदैन । सम्मेलन भएर त्यसैका अवसरमा आयोजना हुने रिट्रिटमा आ–आफ्ना विमति आपसी, समस्या, गुनासो खोलेर मन माझामाझ गरे भइहाल्थ्यो । विसं २०७१ मङ्सिर (सन् २०१६ नोभेम्बर) मा सफलतापूर्वक १८ औँ शिखर सम्मेलन गरेको नेपालले सोही अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नबाज सरिफबिच हात मिलाउने काम पनि गराइदिएको थियो । सम्मेलनको शक्ति भनेकै यस्तै सम्बन्ध वृद्धि थियो र हो पनि । कोभिड सङ्कटका बेला सन् २०२० मा भारतले नै भर्चुअल बैठक डाकेर समाधानको उपाय खोजेको थियो र कोभिड कोष खोलेर त्यसमा उसले नै आफ्नातर्फबाट रकम राख्न आरम्भ गरेको थियो । कोरोना महामारीमा त्यतिसम्म गर्न सकेको भारतले पछिल्ला दिनमा सार्कलाई सव्रिmय बनाउन ठुलो देशका नाताले पनि अग्रसरता लिनुपर्ने हो । कोरोना महामारीपछि निम्तेको आर्थिक सङ्कट, आतङ्कवाद, लागुपदार्थको ओसारपसार, जलवायु सङ्कट, साइबर जोखिम जस्ता विषय जल्दोबल्दो भएर आइरहेका परिस्थितिमा सार्क जस्तो संस्थाको सान्दर्भिकता र उपयोगिता झन्झन् टड्कारो भएर आइरहेको छ । द्विपक्षीय मित्रतामा आतङ्कवाद मूल बाधा हो भने त्यसको अन्त्य गर्न खुलेर वार्ता गर्न सार्कले उपयुक्त मञ्च दिन सक्ने छर्लङ्गै छ । त्यसबाट भागेर मात्र समस्याको समाधान हुने होइन होला । हाल सार्कको अध्यक्ष भएका नाताले संस्थापक राष्ट्र नेपालले शिखर सम्मेलन आयोजनाको पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्रीलाई नै सातै राष्ट्रमा पठाएर त्यहाँका राज्य प्रमुख, सरकार प्रमुख र विदेश मामिलामन्त्री र मन्त्रालयसँग बृहत् अन्तरव्रिmया गर्नु पर्छ । बेलाबखत फाट्टफुट्ट हुने भेटमा मात्र कुरा उठाएर मात्र हुँदैन, अध्यक्ष नेपालले ठोस संयन्त्र र उपाय पनि प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । इयु, आसियान, अफ्रिकाली सङ्घ, तेल निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूको सङ्गठन (ओपेक), ब्रिक्स, साङ्घाई सहयोग सङ्गठन आदि क्षेत्रीय र सामूहिक हितका लागि स्थापित संस्थाहरूको कार्यसञ्चालन विधि र प्रविधिको पनि अध्ययन गरेर सार्क सङ्गठन अगाडि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गर्न सक्नु पर्छ । सार्कको गतिशीलताले जनकल्याण, आर्थिक सहयोग, गरिबी निवारण, शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता जस्ता लाभ प्राप्त गर्न नेपाललगायत सबै सदस्य सव्रिmय हुनाको विकल्प छैन ।
नागरिकले नि:शुल्क प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकले निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने सेवाहरू बारेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
कुरिलो टिप्न जङ्गल गएका युवा भालुको आक्रमणबाट सख्त घाइते
लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिका–७, भोजेमा कुरिलो टिप्न जङ्गल जानुभएका एक युवक भालुको आक्रमणबाट सख्त घाइते हुनुभएको छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा
देशका विभिन्न स्थानमा शुक्रबार हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शुक्रबार दिउँसो विराटनगर, काठमाडौँ, पोखरा र डडेल्धुरामा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको हो ।
विशिष्ट खालको समावेशी भएमात्र लोकतन्त्र सुन्दर बन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राज्यको हरेक क्षेत्रमा विशिष्ट खालको समावेशी भएमात्र लोकतन्त्र सुन्दर हुने बताउनुभएको छ ।
दुर्गा प्रसाईंलाई १२ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
अमेरिकी रक्षमन्त्रीद्वारा पाँच अर्ब १० करोड डलर खर्च कटौतीको घोषणा
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रमुख पीट हेगसेथले जलवायु र विविधतासम्बन्धी पहललगायत ‘फजुल’ खर्चमा पाँच अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर कटौती गर्ने बताउनुभएको छ ।
मधेशका १८ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी धर्नामा
मधेश प्रदेशका एक हजार आठ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि जारी धर्नामा चौथो र पाँचौं तहका सिअहेव तथा सिअनमी स्वास्थ्यकर्मी सहभागी छन् । उनीहरूले चैत २५ गतेदेखि धर्ना सुरु गरेका थिए ।
फोनिजको आठौँ सङ्घीय महाधिवेशन सुरु
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) को आठौँ सङ्घीय महाधिवेशन उद्घाटन सत्र लुम्बिनीमा सुरु भएको छ ।
मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रद्वारा ४० प्रतिशत मात्रै विद्युत उत्पादन
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रले ४० प्रतिशतमात्रै विद्युत उत्पादन गरेको छ । ६९ मेगावाट क्षमताको यस केन्दबाट हाल ३० मेगावाट अर्थात ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन भएको केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर पशुपति गौतमले बताउनुभयो ।
.jpg)