प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा हुनुहुन्छ । भदौ १४ गते शनिबारबाट आरम्भ भएको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई उच्च महत्वका साथ हेरिनु स्वाभाविक थियो । केही दिनअघिदेखि लिपुलेकको विषय सदनदेखि सडकसम्म चर्चाको विषय बन्यो । भारत र चीन दुवै नेपालको असल छिमेकी मित्र हुन् । दुई छिमेकीले भदौ ३ गते एकतर्फी रूपमा नेपालको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट सीमापार व्यापारसहितको समझदारी गरेका छन् । यो विषय भारत र चीनको विगतकै थप निरन्तरता बन्न गयो । विगतमा पनि यो मामिलामा नेपालले पटक पटक देशीय सुस्पष्ट दृष्टिकोण राखिसकेको छ । यो पटक पनि नेपाललाई थाहै नदिई दुई देशबिच लिपुलेकबाट भारत र चीनबिच व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारी दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपाली भूभागमा कसैले सहमति वा समझदारी गर्नु मान्य विषय होइन । यो विषयप्रति नेपालको गम्भीर आपत्ति विगत जस्तै यो पटक पनि आएको छ । नेपाल सरकारले भदौ ४ गते नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै दुई देशले गरेको व्यापार समझदारी स्विकार्न नसकिने प्रस्ट पारिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण तयारी हुँदै गर्दा सामुन्नेमा आएको यो विषय उच्च चासोमा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबिच भएको सहमतिको स्पष्ट र कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय अडान सुस्पष्ट भएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली चीन पुग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओली दुई वटा कार्यक्रममा चीन पुग्नुभएको हो । पहिलो, उहाँ साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को २५ औँ शिखर सम्मेलन सहभागी हुनुहुने छ । दोस्रो, फासीवादविरुद्धको विश्वयुद्ध र जापानी उपनिवेशविरुद्ध ८० औँ वार्षिकोत्सवमा भाग लिनुहुने छ । प्रधानमन्त्री ओली शनिबार चीनको तियानजिन पुगेकै दिन राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता भयो । राष्ट्रपति सीसँगको सौहार्दपूर्ण र द्विपक्षीय भेटको उच्च कूटनीतिक महत्व छ । त्यस अवसरमा दुई देशबिचको मित्रवत् सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भए । नेपाल र चीनबिचको दुईपक्षीय सम्बन्धका नवीन आयाम थप्न यो उच्चस्तरीय भेटवार्ताको आयामिक कूटनीतिक महत्व हुने नै छ । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकको विषयमा राष्ट्रपति सीसँग स्पष्ट कुरा राख्नुभयो । तियानजिनस्थित तियानजिन अतिथिगृहमा भएको भेटवार्तामा लिपुलेकको विषयले प्रवेश पायो । नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबिच भएको पछिल्लो समझदारीमा राष्ट्रपति सीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट रूपमा आपत्ति रहेको कुरा राख्नुभयो । भेटवार्तापछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले यो विषयमा सविस्तार जानकारी दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक परिवेशलाई सम्झाउँदै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मूलतः यो मामिला नेपाल र भारतबिचको हो । चीनले भारतसित व्यापारिक मार्ग खुला गर्न गरेको समझदारीले विषयान्तर भई मामिला त्रिपक्षीय बनेको छ । लिपुलेक भई व्यापारिक खुला गर्ने भारत र चीनको समझदारी नेपाललाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन । त्यसैले पनि चीनसँग नेपालले स्पष्ट अडान राख्नु अति आवश्यक थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयलाई उच्च महत्व दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइको जवाफमा राष्ट्रपति सीले नेपालको अडानप्रति आफ्नो फरक मत नरहेको बताउनु सकारात्मक र महìवपूर्ण छ । सीले सोबारे नेपाल र भारतबिचको छलफलबाट निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने चाहना राख्नुभयो । नेपाल र भारतबिच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको नेपालले बताउँदै आएको विदित छ । शान्तिप्रिय मुलुक नेपाल कसैसित विवाद र झैझगडा गर्न चाहँदैन । शान्त कूटनीतिको माध्यमले संवादबाटै यो विषय समाधान गर्न चाहन्छ । चीनपछि लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तय भइसकेको छ । कहिल्यै पनि पराधीन नभएको नेपाल राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति सचेत र संवेदनशील छ । दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनका बिचमा अवस्थित नेपालका निम्ति राष्ट्रिय अखण्डता सबैभन्दा प्यारो छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अडानले राष्ट्रिय अखण्डताप्रति अझ गौरव बढेको छ ।
