कर्णालीको सभामुखमा नन्दा गुरुङ निर्वाचित
कर्णाली प्रदेशको सभामुखमा नेकपा एमालेकी नन्दा गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ । जम्मा ४० सांसद रहेका कर्णाली प्रदेश सभामा ३८ जना सांसद मतदानमा सहभागी भएका थिए। मतदानमा सहभागी ती ३८ सांसद मध्य नन्दाको पक्षमा २४ मत प्राप्त भएको छ ।
कर्णालीको सभामुखमा नन्दा गुरुङ निर्वाचित
कर्णाली प्रदेशको सभामुख पदमा नन्दा गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ । आइतबार भएको मतदानबाट संसदको २४ मत पक्षमा प्राप्तगरी सभामुखमा गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको सभाध्यक्ष महेन्द्र विष्टले घोषणा गर्नुभएको हो ।
योग र ध्यान विज्ञान हो, नेपालको गौरव हो: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योग र ध्यान विज्ञान भएको बताउनुभएको छ । आइतबार बिहान राष्ट्रिय योग दिवस २०७९ दिवसका अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा
गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को व्यवस्थाविपरीत व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका दुई सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको खबर बाहिरियो । गृहले कडाइ गरेसँगै नियमविपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको भनिए पनि विशिष्टका नाउँ खर्चिएको अनगिन्ती सेवा सुविधा कटौती गरी राष्ट्र निर्माण र नागरिकका सेवा सुविधामा लगाउने विषयमा हामी अझै गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन तथा सुविधामा अर्बौं रकम खर्चिंदा एकातिर राष्ट्रिय ढुकुटीमा आर्थिक रूपमा व्ययभार बढ्ने भई विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्ने र अर्कातिर महँगी र अभाव चुलिन गई नागरिकले कष्ट झेल्नुपर्ने अवस्था छ । अङ्गरक्षक, चालक, भान्छेलगायत सरकारी कर्मचारीका रूपमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरू विशिष्टका लागि भन्दै पहुँचवालाका घरमा खटाइनु विडम्बना हो । नेता–नेत्री र नेतृत्व तथा पूर्वविशिष्टका नाममा दिइने अत्यधिक र अनावश्यक सेवा सुविधाले जनता रुष्ट र देश आक्रान्त छ । सडकमा छँदा यसको विरोध गर्ने जनप्रतिनिधि सत्तामा पुगेपछि यही सुविधामा लिप्त हुन्छन् । यता जनता सामान्य रोगको उपचार नपाएर मरिरहेछन् ।विपन्न नागरिक उपचार नपाएर मर्ने तर अकूत सम्पत्ति भएकाहरू उपचारका नाममा राज्यकोषबाट अथाहा रकम कुम्ल्याउने आर्थिक बेथितिको अन्त्य कहिले हुने ? यो चरम आर्थिक अनियमितता अन्त्य गर्न अब किन चनाखो नहुने ? विदेशबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थमा पनि मासिक सयौँ लिटर पेट्रोल नेता, नेत्री तथा उच्चपदस्थले सित्तै सुविधा पाउने तर सामान्य जनताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने चरम मनोमानीको अन्त्य गर्न किन सकिएको छैन ? यसतर्फ ध्यान जान नै सकेको छैन । घन्टी चिह्न लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनावमा उठेका र भारी मतले जितेका रवि लामिछाने आमनेपालीका भरोसाका पात्र बनेका छन् । देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने युवा नेताका रूपमा विश्वास गरेर घन्टीमा भोट दिनेको जनलहर देशभर उर्लिएको परिणाम हाल उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । विशिष्टका नाउँमा राज्यकोषमाथिको आर्थिक बेथिति निर्मूल गर्न अब दरो पाइला अगाडि बढाउनुपर्छ । गफले होइन, कामले देश उँभो लाग्ने कुराको बोध अब गराउनुपर्छ । विशिष्ट, पूर्वविशिष्टका नाउँमा राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि दोहन गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न हाल पद, शक्ति र परिबन्द सबैले साथ दिएको छ गृहमन्त्रीलाई । देशमा अमनचयन र अधिकार नेता–नेत्रीलाई होइन, नागरिकलाई दिइनुपर्छ भन्ने उनका विगतका वकालत पूरा गर्न सक्ने स्थान र हैसियतमा हाल पुगेका छन् उनी । त्यसैले अब मुलुकको सुशासन, समृद्धि र सिर्जनामा दिलोज्यानले खट्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपाललाई विकसित मुलुकमा पार्न विकासका पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ र मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गरी ‘बे्रनडे«न’ रोक्नुपर्छ । युवालाई देशमै काम दिएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा थिति र प्रणालीको सुव्यवस्था गर्नुपर्छ । अब मुलुकको सुशासन, समृद्धि र सिर्जनामा दिलोज्यानले खट्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपाललाई विकसित मुलुकमा पार्न विकासका पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ र मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गरी ‘बे्रनडे«न’ रोक्नुपर्छ । युवालाई देशमै काम दिएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा थिति र प्रणालीको सुव्यवस्था गर्नुपर्छ ।जल, थल र पाताल सबैलाई यातायातको मार्ग बनाई विकासको उच्च मार्ग पक्रिरहेको र प्रकृतिको भरपूर उपयोग र सम्मान गरिरहेको अमेरिकाका हरेक परिकल्पनाले गृहमन्त्रीलाई देश विकासमा होमिन अवश्य घच्घच्याइरहेको हुनुपर्छ । आफ्नै बारीमा रोपेको तरकारीको लहरा पर्खाल नाघेर बाहिर गएमा वा घर वरिपरि उम्रिएका झार निश्चित इन्चभन्दा लामो भए सो हटाउन तुरुन्त चिठी घरमै आइपुग्ने अमेरिकाको कठोर नियम कानुनबाट चिरपरिचित वर्तमान गृहमन्त्रीले देशमा चुलिएको आर्थिक अनियमितता, बेथिति र चरम भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने कार्यमा अघि बढ्नुपर्छ र जनताको मन जित्नुपर्छ । धेरै जनप्रतिनिधि भष्टाचारमा मुछिएका छन् तिनको छानबिन नगरी भ्रष्टाचार रोक्छु भन्नु फेरि जनतालाई झुक्याउनु मात्रै हुनेछ । साँच्चै भ्रष्टाचार हटाउन सर्वप्रथम ठूला घटनाका विषय बाहिर ल्याउनुपर्छ । सरकारले समयको सदुपयोग गर्दै देशका हरेक क्षेत्रमा प्रणाली बसालेर कुशासन, भ्रष्टाचार र यो वा त्यो निहुँमा भइरहेको चरम आर्थिक अनियमितता रोक्नैपर्छ । रवि लामिछानेले गृहमन्त्री भएलगत्तै आफ्नो कार्यकालभर कुनै पनि सम्मान, पुरस्कार र उपहार ग्रहण नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । पारिवारिक भोज र जमघटमा उपस्थित नहुने बताइसकेका छन् । रेस्टुरेन्ट होटल, पार्क, पार्किङ आदिको सेवा सित्तैमा नलिने बताएका छन् । अमेरिकाजस्तो विशाल देशमा आवासीय घर साना हुने तर नेपालजस्तो सानो देशमा दुई आना जमिनमा सात तलासम्मका घर निर्माण गर्ने विकृतिविरुद्ध अब सरकारको ध्यान खिचिनुपर्छ । प्रत्येक आवासीय घर एक÷डेढ तलाभन्दा माथि निर्माण गर्न दिनै हुँदैन । अब आवासीय घरमा खन्याइने करोडौँ लगानी विभिन्न व्यवसाय तथा अन्य रोजगारी सिर्जनामा लगाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । राजधानी तथा अन्य सहर बजारमा तीन आना घडेरी किनेर छ तलाको भवन निर्माण गरी सार्वजनिक बाटो तथा छिमेकीलाई असर पार्ने कार्यलाई पनि सरकारले रोक्नै पर्छ । उब्जनीयोग्य जमिनमा अग्ला अग्ला भवन निर्माण गर्न रोकेर कृषि उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ । जग्गाजमिनको अचाक्ली मूल्यवृद्धि रोकेर तीव्र रूपमा बढेको प्लटिङ अर्थात् जग्गा टुक्र्याउने कार्य रोक्नुपर्छ । अब तत्काल ऐन नै ल्याएर पूर्वलाई दिइएका सेवा सुविधा खोस्नुपर्छ र राष्ट्र उन्नतिकै लागि खर्चनुपर्छ । सपनाको देश भनिने अमेरिकालाई नजिकबाट बुझेका गृहमन्त्रीले सबैलाई दण्ड लगाउन सक्ने गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्, अब यो अवसर सधैँ उपलब्ध हुन्छ भन्ने छैन । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै हरेक क्षेत्रका आर्थिक तथा प्रशासनिक बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नुपर्छ । त्यसैले अब दरिलो कानुन नै बनाएर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका सबै सेवा सुविधा खोस्नैपर्छ ।
नवनिर्वाचित सांसदको जिम्मेवारी
निर्वाचन परिणामले पुराना दललाई सबक र नयाँ दललाई उत्प्रेरित गरेको भने पनि पुराना दललाई निषेध भने गरेको छैन । माओवादी दललाई पनि अब पुरानोपट्टि राख्न थालेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले भने माओवादीलाई नयाँमा नै राखिरहेजस्तो देखिन्छ । खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमाले पुरानो दल भने पनि राप्रपालाई भने पुरानो मानेको अवस्था देखिँदैन । राप्रपाका नेताले निर्दलीय शासनमा नेतृत्व गरेको भए पनि गणतन्त्रको अवस्थामा नयाँ नै भन्न रुचाउँछन् । वास्तवमा राप्रपा, कांग्रेस, एमाले पुराना दल हुन् भने माओवादी, स्वतन्त्रलगायतका दल नयाँ नै हुन् । अहिलेको सदनमा पुराना र नयाँ दलको मिश्रण रहेको छ । दलहरू चाहे नयाँ हुन् चाहे पुराना, सबैले राज्य सञ्चालनका काम नेपालको संविधानबमोजिम गर्ने हो । यो संविधानको विरोधी हुँ भन्नेले र यो संविधानको विकल्प नै छैन भन्ने दुवैथरिले यो संविधानअनुसार गर्ने–चल्ने हो । संविधानले हाम्रो अर्थनीति तोकेको छ । सार्वजनिक–सहकारी–निजी पुँजी नै हाम्रो अर्थनीति हो । संविधानले लक्ष्य तोकेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र । अब जो सरकार आए पनि, जस्तो संसद् बने पनि यो संविधानअनुरूप जाने हो । यसविपरीत गएमा संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ । सो व्याख्याले विपरीत गएको मार्गलाई रोक्छ । यहाँनेर शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्त लागू हुन्छ । अदालतले पनि संविधान मान्ने, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि संविधान मान्ने हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था हो । यसको मतलब संवैधानिक सर्वोच्चता नै हाम्रो कडी हो । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँदा पनि संविधान मिच्न पाइँदैन । कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्दा पनि संविधान मिच्न पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतले व्याख्या वा न्याय गर्दा पनि संविधानबमोजिम नै गर्नुपर्छ । संयुक्त राज्य (बेलायत)मा संसदीय सर्वोच्चता छ । संसद् नै सर्वोपरि । संसद् जे भन्छ अरूले त्यही गर्नुपर्छ । लामो अभ्यासले गर्दा संसद् परिपक्व छ । आफूले गरेको निर्णय र बनाएको कानुन अक्षरशः आफैँले पालना गर्छ । नयाँ दल पनि सांसद हैन, मन्त्री बन्न र यही सत्तामुखी कानुन पालना गराउने, नयाँ अध्ययन नै नगर्ने मार्गतिर लम्किएको देखिन्छ । व्यक्ति नयाँ आयो तर नीति नयाँ आएन भन्नुपर्ने अवस्था छ ।नेपालका संसद्ले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेका छैनन् । यो नयाँ प्रतिनिधि सभा र त्यसमा मिसिन पुगेको राष्ट्रिय सभासहितको सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माणमा ध्यान दिन सकेको छैन । आफूले कानुन बनाउने र अन्य सहायक कानुन बनाउन अरू निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरेको छ । प्रत्यायोजित कानुनको अनुगमन गर्ने पनि संसद्को काम हो । यो काम साँच्चिकै संसद्ले गर्ने हो भने सांसदलाई वार्षिक दुई अधिवेशनले मात्र पुग्दैन । अधिवेशनबाहेक पनि मिनि संसद्का रूपमा रहेका समिति चलिरहनुपर्छ । किनकि एउटा ऐन बनाउन नै संसद्लाई वर्षौं लाग्न सक्छ । कस्तो ऐन बनाउने, किन बनाउने, संसारमा अन्य देशमा यस्तो ऐन छ कि छैन, कुन देशमा कस्तो छ, अब हामीलाई यो अवस्थामा कस्तो चाहिन्छ, यसका लागि कसरी परामर्श गर्ने, कोसँग गर्ने, कसरी गर्ने ? आदि कार्यका लागि समय प्रशस्त लाग्छ । यसैगरी सहायक कानुन कसले बनाए, कति बनाए, कस्तो बनाए ? आदि अनुगमन गर्न‘पर्ने हुनाले सांसदको फुर्सद नै नहुनुपर्ने हो । यसो भयो भने सांसद मन्त्री बन्ने वा अन्य कार्यपालिकाले गर्ने विकास निर्माणको काममा लाग्न भ्याउँदैनन् । कानुन जनमुखी वैज्ञानिक बन्न सक्छ । जसले कानुनी शासनको मर्मलाई समेट्छ । सुशासन सुरु हुन्छ । अहिले जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ कानुनका कारण । देश विकासमा अवरोध भएको छ कानुनका कारण । कानुन नै बनाउन ध्यान दिने सांसद भएनन् । कर्मचारीले बनाउने कानुन जनमुखी भएन । किनकि कर्मचारी हाकिमको आदेश वा पुराना कानुन सर्वोपरि ठान्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । जनप्रतिनिधिले जनतालाई सर्वोपरि ठान्नुपर्नेमा उनीहरू पनि सत्तामुखी कानुन मान्ने परिपाटीमा छन् । यो मिलेन । दोष यहीँ छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने नयाँ दलले संसद्मा हो । नयाँ दल पनि सांसद हैन, मन्त्री बन्न र यही सत्तामुखी कानुन पालना गराउने, नयाँ अध्ययन नै नगर्ने मार्गतिर लम्किएको देखिन्छ । व्यक्ति नयाँ आयो तर नीति नयाँ आएन भन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । एक उदाहरण भनौँ कि सरकारले बजेट सदनमा पेस गर्छ । सदनले कैयौँ महिना लगाएर छलफल चलाउँछ । जसमा अर्बौं रकम खर्च हुन्छ । सांसदले धेरै कुरा व्यक्त गर्छन् । सबै रेकर्डमा बस्छ तर अन्त्यमा जे सरकारले पेस गरेको छ, त्यही हुबहु पारित हुन्छ । यस्तो किन भयो भनेर जिज्ञासा कसैले गरेमा बजेटमा एक रुपियाँ पनि तलमाथि भयो भने सरकार असफल भएको अर्थ लाग्छ, तसर्थ एक रुपियाँ पनि तलमाथि गर्न हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा प्रशिक्षण गरेको पाइन्छ । यो परम्परावादी सोच हो । यो बेलायतमा केही समय चल्यो । किनकि त्यहाँ लिखित संविधान थिएन । संसद्मा सरकार कसरी बनाउने भन्ने अभ्यास मात्र थियो । हाम्रो देशमा त लिखित संविधान छ । सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरा संविधानमा नै किटान छ । बजेटलाई आधार मान्नै पर्दैन । सरकार अल्पमतमा छ कि बहुमतमा छ भनेर त हेर्न सकिन्छ नि सदनमा । महिनौँ लगाएर अर्बौं खर्च गरेर गरेको छलफल औचित्यहीन हुने गरी बेलायतले अहिले छोडिसकेको अभ्यासलाई समातेर नेपाल बसेको छ । बेलायतमा अहिले बजेट छलफलपछि सरकारले सहमत गरेमा संशोधन हुने व्यवस्था चलिसकेको छ । सरकार असफल हुँदैन । तसर्थ वर्तमान सङ्घीय संसद्मा आएका सांसदले गर्नुपर्नेछ– अभ्यास बजेट परिमार्जनसहित परित । सांसदको अर्को काम हो– सरकार गठन । सरकार गठन गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ ले व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री । उपधारा २ मा विभिन्न दल मिलेर बनाउने प्रधानमन्त्री । उपधारा ३ मा संसद्मा भएका दलमध्ये ठूलो दलको प्रधानमन्त्री । उपधारा ५ मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले संसद्मा बहुमत देखाएर बन्ने प्रधानमन्त्री । बेलायतमा यस्तो प्रावधान छैन । जुन हाम्रो उपधारा ५ मा उल्लेख छ । यही धाराको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गरिसकेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री बनाउन अन्तिम पटक विशेष व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ । यही हो संवैधानिक सर्वोच्चताको उदाहरण । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । यसमा दलले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । यो काममा पनि यो संसद्ले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर भए पनि उपधारा २ को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ । प्रधानमन्त्री कांग्रेस हुने अवस्था भएन । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हो । बहुमत पु¥याउन दिएको होइन । उपधारा २ र उपधारा ५ बाट हुने प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गर्न मिल्छ । किनकि उसले प्रतिनिधि सभा सदस्यको विश्वासको मत लिँदै छ । उपधारा १ र ३ को अवस्थामा भने विश्वासको मत दिन मिल्दैन किनकि उनीहरू एकल दलीय हैसियतबाट प्रधानमन्त्री हुन लागेका हुन् । उनीहरूलाई अरू दलले सर्मथन दिन पर्दैन नियुक्ति हुँदाका बखत । उपधारा २ र ५ मा नियुक्ति हुँदाका बखत नै आफ्नो दलबाहेककाले समर्थन दिन अनिवार्य छ । यो पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको नमुना हो । यो परम्परावादी बेलायती (वेस्टमिनिस्ट्रियल) पद्धति होइन । संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि बेलायतले परिमार्जन गरिसकेको छ । अब संसद्ले अनुमति नदिई प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैन । यहाँ परम्परावादी बेलायती सोच बोक्नेहरू सोही कुराको व्याख्या गर्छन् । यो संविधान लागू हुनुपूर्वका सबै संसद् विघटनका कुरा बेलायती पद्धतिबाट भएको हो । नेपालमा यो संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको इच्छामा संसद् विघटन हुन सक्दैन । संसद्बाट प्रधानमन्त्री छान्न नै नसक्ने भएमा मात्र संसद् विघटन हुन सक्छ । यी सबै कुरा वर्तमान सांसदको सक्रियतामा काम कुरा अगाडि बढाई संसदीय कर्तव्य पूरा गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् ।
सुदूरपश्चिमले तत्काल सभामुख नपाउने
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मतदान नगर्ने भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सभामुख तत्काल नपाउने भएको छ । नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले प्रदेश सभामा बोल्दै अहिले तत्काल कुनै पक्षलाई मतदान नगर्ने बताएपछि सभामुख निर्वाचन अन्यौलमा परेको हो । सत्ता पक्षमा रहेको उन्मुक्ति पार्टीले मतदान नगर्ने भएपछि निर्वाचित हुन आवश्यक संख्या २७ नपुग्ने भएको हो ।
राजनीतिक एलाइन्स टिकाउन प्राज्ञिक बहस जरुरी छ : उपमहासचिव ज्ञवाली
नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्तारुढ गठबन्धनलाई टिकाउनुपर्ने अहिले बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउनुभएको छ । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई टिकाएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीद्वारा लिखित पुस्तक ‘सत्ता सङ्घर्षः ३० वर्षमा २८ सरकारका नालीबेली’ को सार्वजनिक तथा अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
गण्डकीको सभामुखमा धिताल निर्वाचित
गण्डकी प्रदेशको बिहीबार सम्पन्न प्रदेश सभामुखको निर्वाचनमा माओवादीका कृष्णप्रसाद धिताल निर्वाचित हुनुभएको छ । धिताल गठबन्धनका तर्फबाट एमाले र राप्रपाको सहयोगमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।
अभूतपूर्व विश्वासको मतले ऊर्जा र गौरवबोध भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस २६ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले आफूलाई अभूतपूर्व विश्वासको मत दिएको बताउनुभएको छ ।
राजधानी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती काँधमा आयो : मुख्यमन्त्री गिरी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले राजधानी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती र सम्भावना आफ्नो काँधमा आएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली परामर्शमा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ ।
अहिलेकै नियमित प्रक्रियाबाट सभामुख छान्न न्यायाधिवक्ताकाे सुझाव
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुख अहिलेकै प्रक्रियालाई नियमित गरेर छान्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको न्याधिवक्ता कार्यालयले राय दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवद्वारा पदभार ग्रहण
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले शपथ ग्रहणपछि शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । मधेश भवनस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामुखको निर्वाचन अनिश्चित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामुखको निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ । दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि सभामुखको निर्वाचन अनिश्चित बनेको हो । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट सभामुख चयन हुन नसकेपछि पुनः निर्वाचनका लागि शुक्रबार बिहान ११ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिनुभयो विश्वासको मत
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज प्रदेश संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव पेस गर्नुभएकोमा उहाँको पक्षमा ३१ मत परेको छ ।
विगतको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ : अध्यक्ष नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीमा विगतको समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
उद्योगी व्यवसायीलाई निराशा हुन नदिने गरी काम गर्छु : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्योगी व्यवसायीलाई निराशा हुन नदिने गरी काम गर्ने बताउनुभएको छ।
देश समाजवादी रूपान्तरणको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ : झलनाथ खनाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले देश समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउनुभएको छ।
विश्वासको मत दिएकोमा कांग्रेसलाई नेता गौतमको धन्यवाद
राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिनुभएकोमा नेपाली कांग्रेसलाई धन्यवाद दिनुभएको छ।
घनश्याम भुसाल एकीकृत समाजवादी प्रवेश
वामपन्थी नेता घनश्याम भुसाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रवेश गर्नुभएको छ। शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रममा पूर्व नेकपा (एमाले) नेता भुसाल समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको हो।
मन्त्रीलाई अनिवार्य नेपाली उत्पादन लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ : सांसद पाण्डे
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले देशभरका सरकारी कार्यालयमा हप्ताको एक पटक नेपाली उत्पादन प्रयोगको सुरुवात गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
राष्ट्रपतिसमक्ष चीनका राजदूतले बुझाउनुभयो ओहोदाको प्रमाणपत्र
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका आवासीय राजदूत छन् सोङले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको छ।
रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्छ : सांसद देव
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री जितेन्दनारायण देवले कैद भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ।
बागमतीको सभामुखमा राप्रपाका पाठक निर्वाचित
बागमती प्रदेशको प्रदेश सभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठक निर्वाचित हुनुभएको छ । प्रदेश सभामुखका लागि शुक्रबार भएको निर्वाचनमा पाठकले ६२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको ।
मधेस प्रदेशमा माओवादी संसदीय दलको नेतामा साह निर्वाचित
नेकपा (माओवादी केन्द्र) मधेस प्रदेश संसदीय दलको नेतामा भरतप्रसाद साह निर्वाचित हुनुभएको छ । आज बिहान भएको निर्वाचनमा उहाँले अर्का उम्मेदवार युवराज भट्टराईलाई पराजित गर्नुभएको थियो ।
