काठमाडौं, साउन ३१ गते । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा एक हप्ताभित्र संसदमा पेश गर्ने बताउनुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले सङ्घीयतासँग जोडिएका सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायतका ऐनहरुको निर्माण कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको दाबी गर्नुभयो ।
‘‘यो ऐन यही संसदमा दर्ता हुन्छ । हामीले त्यसलाई चाँडै नै सम्भवतः एक हप्ताभित्र संसदमा त्यो ऐन पुग्छ । अहिले मूलतः सरकारले सङ्घीय ऐनहरु, जो प्रदेशको ऐनसँग जोडिएको छ । स्थानीय तहसँग जोडिएको छ । स्थानीय निकायसँग जोडिएको छ । सँगसँगै जनताको संविधानले व्यवस्था गरेका सेवा र हक, अधिकारको प्राप्तिसँग जोडिएको छ त्यो ऐन । त्यसलाई तीव्र गतिमा हामीले अगाडि बढाउनुछ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ऐनहरु निर्माण गर्नुछ । त्यसमा वर्तमान सरकार, हामी प्राथमिकतामा राखेरै यो काम गरिरहेका छौं । त्यही अन्तर्गत अन्य ऐनहरु अगाडि बढ्दैछ । सङ्घीय शिक्षा ऐन अगाडि बढ्दैछ । सङ्घीय प्रहरी ऐन तयारीको क्रममा छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको बारेमा उहाँहरुले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो ।’’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, केन्द्रीय कार्य समितिले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्नुुहँदै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको सीमाभित्र रहेर कर्मचारीको माग सम्बोधन हुनेगरी सो ऐन ल्याउने आश्वासन समेत दिनुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको सीमालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो मागहरु राख्न कर्मचारीहरुलाई पनि पटकपटक सचेत गराउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकमा विद्यमान समस्याहरु सरकार र सम्बन्धित पक्षको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि पनि दुवै पक्षबीच साझा पहल हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकका अर्थतन्त्रले दिने अनुमतिको आधारमा कर्मचारीहरुलाई सेवा, सुविधा बढाउने कुरामा सरकारले कुनै पनि खालको कन्जुस्याइँ नगर्ने बताउनुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लागेका बेला कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो माग सरकारसमक्ष थुपार्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।
