गण्डकी प्रदेश : दुई विधेयक प्रमाणीकरण
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार दुई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । ती विधेयक प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित भएका हुन् ।
नैतिक पतन देखिने मुद्दामा दोषी देखिए पेन्सन दिनुहुँदैन भन्नेमा छौँः सभापति खतिवडा
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारमा दोषी सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ ।
दोहोरो सुविधा लिन नपाइने व्यवस्थामा अब समस्या छैनः सांसद बडू
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।
सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
‘राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिमा सुशासन कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ’
सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस हुने
यही वैशाख २ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
सातै प्रदेशका उपसभामुखको सम्मेलन धनुषामा सुरु
सङ्घीयता र संसदीय अभ्यासलाई केन्द्रमा राखेर सातै प्रदेशका उपसभामुखको सम्मेलन बिहीबारदेखि धनुषाको लालगढमा सुरु भएको छ । मधेश प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा आयोजित तीन दिने सम्मेलनमा उपसभामुखहरूको भूमिकासँगै नीतिगत सुधारका विषयमा गहन छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।
बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन सम्भव छैनः सभामुख
सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ । बुधबार झापामा न्युज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी विषयहरु नै बढी प्राथमिकता दिनुनपर्ने भएकाले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो ।
महिलाको आर्थिक पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्छ: हसिना खान
बाँकेको सदरमुकाम नेपालगन्जबाट करिब छ किलोमिटरपूर्व यात्रा गरेपछि डुडुवा गाउँपलिका–३, हलबल डोली गाउँ आउँछ । सोही गाउँमा जन्मिनुभएकी हसिना खान एक वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुुहुन्छ ।
‘योग्य व्यक्तिले अवसर पाउँछन् भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ’: सांसद प्रधान
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद ध्रुबबहादुर प्रधानले संविधान संशोधन गर्र्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । विसं २०५६ देखि राजनीतिमा सक्रिय उहाँले न्यायाधीशको सवालमा संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । सांसद प्रधान नेकपा माओवादी विद्रोहको समयमा नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो ।तीन दशकसम्म देशको सेवा गर्दै आफ्नो जीवनको अधिकांश समय नेपाल प्रहरीमा बिताउनुभएको उहाँ नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ पद अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सम्म पुग्न सफल हुनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रधानसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।संविधानका अन्य धेरै प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो पार्टीले राजसंस्थाको कुरा गर्दै आएको छ । हामीले राजसंस्थासहितको गणतन्त्र पनि भनेका छौँ । हिन्दू राष्ट्रको पुनःबहालीको सवाल पनि हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको छ । अर्को, सङ्घीयता अत्यन्त खर्चिलो छ । त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारलाई तलब मात्रै दिने काम भएको छ । सरकार आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै नभएर सबै पार्टीको कुरा सुनेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको चाहना बमोजिम संशोधन गर्नुपर्छ । जनतालाई सुशासन दिने सवालमा सरकारको नेतृत्वकर्ताको ठूलो भूमिका हुन्छ । सुशासनको सन्दर्भमा पार्टी र सरकारको प्रवृतिमा भरपर्छ । पहिला पहिला मरेपछि नर्कमा गइन्छ, भन्ने डरले पनि मानिसले भ्रष्टाचार गर्दैन थिए । यो आध्यात्मकतासँगै जोडिएको कुरा पनि भयो । सनातन धर्म अनुसार पनि हामीलाई गाइड गरेको थियो । तर अहिले मानिसलाई आर्थिक अनियमितता गर्न कुनै डर छैन । जनतालाई सुशासन दिने सन्दर्भमा दलहरुले सम्बोधन गरेको पाइँदैन । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु नै भ्रष्ट्राचारमा मुछिएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा कानुन निर्माणमा त्यति सक्रिय भएको देखिँदैन । राष्ट्रिय हितलाई चिन्तन गरेर मुलुक र जनताको हितको लागि विकासलाई सांसदहरुले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । सदनले आफ्नो जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन । यो दलीय व्यवस्थाको कारणपनि भएको होला । संसद्मा दलिय गन्ध अलि बढी आउँछ । संसद्लाई कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि दलहरु सत्तामा जाने भ¥याङको रुपमा प्रयोग मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ । सत्तामा रहिरहनको लागि संसद्भित्र अनेक चलखेल हुँदैआएको छ । त्यो कुरा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चुन्ने बेलामा पनि देखिन्छ । सदनमा सांसद भइसकेपछि सार्वभौम संसदहरुले आफ्नो स्वच्छाले चल्नुपर्ने हो । तर पार्टीको हुइपको आधारमा सांसद चलेको देखिन्छ । सांसदहरुले निष्पक्ष रुपमा जनताका सवाललाई संसद्मा उठाएको देखिँदैन । त्यो ठूला दल वा सानो दल सबैमा लागू भएको छ । सांसदले जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले आफ्नो विषय उठाएको कमै देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकले अहिले भोगिरेहको छ । यद्धपि, संसद्ले कानुन निर्माणको पाटोमा काम गरिरहेको छ । तरपनि कानुन निर्माणमा ठूलो दलको प्रभाव परेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी [एमाले] र नेकपा [माओवादी केन्द्र] लगायतका ठूला राजनीतिक पार्टीहरु एक आपसमा नमिल्दा त्यसको प्रभाव कानुन निर्माणमा परेको छ ।जस्तो टिआरसीको सवालमा निकै लामो समय लागेको छ । ठूला दलकै कारण द्वन्द्वको समस्या अहिलेपनि समाधान हुन सकेको छैन । यो ठूला दलको भागबण्डा नमिलेका कारण भएको हो । राजनीतिक भागबण्डाको कारण मिल्न सकेको छैन । सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलगायत जनताका सामसामयिक चासोको विषय उठाउने गरेका छन् । तर निर्णायक घडीमा सांसद दलको घेराभन्दा बाहिर आउन सक्दैनन् । त्यसले गर्दा जनताले राहत पाउने कुरा हुँदैन । म न्याय, कानुन तथा मानवअधिकार समितिको सदस्य छु । यो समितिले भने आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गबाट पूरा गर्दै आएको छ । समितिमा अहिले विभिन्न ऐनकोबारेमा छलफल भइरहेको छ । हाम्रो पार्टी वर्तमान व्यवस्था परिवर्तनको लागि लागिरहेको छ । व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि अर्को विकल्प वार्ताको माध्यमबाट पनि हाम्रो माग सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ । पार्टीगत रुपमा अहिले भइरहेको आन्दोेलनलाई सहयोग गर्दै पार्टीको आन्दोलनको पनि घोषणा गरिएको छ । हाम्रो माग सम्बोधन भएको खण्डमा मात्रै हामी सङ्घीयता सुध्रिण गर्ने सवालमा बोल्ने योजना छ । युवा पलायन रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिला सही व्यक्तिको निम्ति सही पदको व्यवस्था हुनुपर्छ । क्षमतावान मानिसको लागि त्यही अनुसारको पद हुनुपर्छ । देशमा क्षमतावान व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता र आफ्नो मान्छेलाई पोस्ने काम भएको छ । योग्य व्यक्तिले अवसर पाउँछन् भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले युवा पुस्तालाई दोष मात्रै दिएर हुँदैन । देशमा युवाको क्षमताको सम्मान हुनसकेको छैन । देशमा केही अवसर नभएपछि युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका हुन । हामीले अन्य मुलुकबाट विकासका काम गराइरहेका छौँ । तर हाम्रा युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् । रोजगारीको राम्रो व्यवस्थापन पनि हुनसकेको छैन । देशमा युवाहरुको लागि जुन वातावरण हुनुपर्ने हो, त्यो वातावरण हुन सकेको छैन । अहिले त नेपाली युवा विदेश जानका लागि पनि कडाइ गरिँदै छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया र कतिपय युरोपियन देशमा युवालाई प्रतिबन्ध गरिँदै छ । सरकारको रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यानै गएको छैन । कुनै एउटा सरकार मात्रै होइन । कुनै पनि सरकारको उद्योग÷कलकारखाना सञ्चालन गर्नेबारे ध्यानै गएको छैन । त्यसैले हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको हो । यो अहिलेको व्यवस्थाले मुलुकको हितको निम्ति केहीपनि गर्न सकेको छैन । नेपालका राजनीतिक दलह सबै योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ । तर मुलुको हितको लागि सोच्नुपर्छ । उहाँहरुले जनताको हितममा कामना गर्नुपर्छ । आफू केन्द्रित भएर आफ्नो फाइदाको लागि काम गर्नुहुँदैन । जबसम्म जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम हुँदैन, तबसम्म देशमा केही पनि हुँदैन । कतिपय देशमा एउटा व्यवस्थाले काम नगरेपछि अर्को व्यवस्था ल्याएर काम गरेको पनि धेरै उदाहरण छन् । म निर्वाचित नवलपरासी जिल्ला कृषिमा आधारित जिल्ला हो । त्यहाँका किसानलाई सिँचाइको समस्या छ । बीउ र मलको अभाव छ । त्यसको लागि पहल गर्ने मेरो योजना छ । नवलपरासी जिल्ला भारतसँगको बार्डरसँग पनि जोडिएको छ । यो जिल्लाको सडक सञ्जालको विषय पनि छ ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जरुरी छः झक्कुप्रसाद सुवेदी
अहिलेको शासकीय स्वरूप परम्परागत छ । संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधामन्त्री हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै पार्टीको बहुमत आउँदैन । पार्टीको बुहमत नआएपछि निश्चित रूपमा सरकार अस्थिर हुन्छ । सरकार स्थिर भएमात्र जनतालाई सुशासन दिन सकिन्छ ।
तीनकुने घटनाबारे छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तीनकुने घटनाबारे छानविन समिति गठन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
तीनकुने घटनामा अनुसन्धान प्रक्रिया जारी : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड र आगजनीलगायत घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहेको बताउनुभयो ।
नेपालले चीनको विकास र समृद्धिबाट लाभ लिनुपर्छः अध्यक्ष दाहाल
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालले चीनको विकास र समृद्धिबाट लाभ लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा यहाँ शुक्रबार आयोजित नेपाल–चीन आर्थिक तथा व्यापार सम्मेलनको अवसरमा उहाँले चीनले आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक क्षेत्रमा चमत्कारिक प्रगति हासिल गरेको गरेको र नेपालले यसबाट लाभ लिन चाहेको बताउनुभयो ।
अनुशासित ढङ्गले स्रोत व्यवस्थापन गरेर बजेट ल्याइने छः अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढङ्गले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य, छ विधेयक पारित
गण्डकी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनले छ वटा विधेयक पारित गरेको छ। माघ २१ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनबाट १० विधेयक विभिन्न समितिमा पठाइएको छ। यो अधिवेशनमा १६ दिनमा १६ वटा बैठक बसेका छन्।
सार्वजनिक विधायन समितिले बिहीबार पुरातत्व विभागको भ्रमण गर्ने
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले बिहीबार पुरातत्व विभागको भ्रमण गर्ने भएको छ ।
युवा पलायन रोक्न विश्वविद्यालय शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ : शिशिर खनाल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनाल प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सांसद खनाल पार्टीको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली जनकपुरधाम आउनुहुँदै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार मधेश प्रदेश सभालाई सम्बोधन जनकपुरधाम आउँदै हुनुहुन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशन अन्त्य
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकिरहेकाले सूचना टाँस गरेर पाँचौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै
आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ । बैठक मङ्गलबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बस्नेछ । बैठकमा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफल हुनेछ ।
अर्थ समितिद्वारा सांसद बोहराको निधनमा एक मिनेट मौन धारण
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले समिति सदस्य एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद दीपक बोहराको निधनमा शोक व्यक्त गरेको छ ।
तीनकुने घटना संविधान उल्ट्याउने उद्देश्यले प्रेरित थियोः गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा पूर्वराजाको समर्थनमा भएको प्रदर्शन संविधान समाप्त पार्ने उद्देश्यले गरिएको बताउनुभएको छ ।
तीनकुने घटनाबारे जानकारी लिन कानुन समितिले बोलायो गृहमन्त्री
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको मस्यौदा प्रतिवेदन, २०८१ लाई सामान्य संशोधनसहित समितिको प्रतिवेदनको रुपमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
