गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलको अडान
संसद्का प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म प्रतिनिधिसभाको कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान लिएको छ ।
ठूला दलबीचमा सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि : कृष्णप्रसाद सिटौला
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले साझा नीति बनाएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य सिटौलाले भन्नुभएको छ, “संविधानको मौलिक पक्षलाई मानेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने सबै राजनीतिक दल मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्ने अहिलेको मूल आवश्यकता हो ।” पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका सिटौलाले भन्नुभयो, “देशको अर्थ, घरेलु नीति, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ ।” सांसद सिटौलासँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन, यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ ?- द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषयमा धेरै ढिला भएको छ । ढिला गर्नु भनेको न्याय नदिनुजस्तै हो । द्वन्द्वपीडितमाथि अन्याय भएको विषयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिएर बदलाको भावना अन्त्य गर्नुपर्ने छ । अविश्वासको भावनालाई पनि अन्त्य गर्नुछ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको यो विषयको समाधान गर्दै नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताको छानबिनसम्बन्धी आयोगले पूर्णता पाएको छ । मुख्य यी आयोगले कति गहिराइमा पुगेर समस्याको समाधान गर्न सक्छन् भन्ने हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाबमोजिम आयोगले कत्तिको छिटो निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् भन्ने हो । यो एउटा संवेदनशील विषय हो । राज्यले छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने विषय हो । अब ढिला नगरिकन टुङ्ग्याउनुपर्छ । टुङ्ग्याउने विषयमा राजनीतिक दलले निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्छ भनेर समर्थन पनि गर्नुपर्छ । शान्ति, सुरक्षाको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?- अहिले धेरै नै शान्ति, सुरक्षामा प्रगति भएको छ । आपराधिक घटना कम हुँदै गएका छन् । समाज निर्माणका क्रममा यस्तो छिटपुट नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै हुन्छ । तर आपराधिक क्रियाकलाप हुनै नदिन प्रहरी प्रशासनलाई सक्षम निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसलाई आधुनिक उपकरण दिँदै उत्कृष्ट तालिमको व्यवस्था गर्दै समय सान्दर्भिक बनाउन जरुरी छ । अपराध भइसकेपछि मात्र अनुसन्धान होइन, अपराधलाई नियन्त्रण गर्दै अपराध नै हुन नदिने खालको पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । देशको व्यवस्था परिवर्तनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका थिए, अहिले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने बेलामा दलहरूबीच थप सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक दललाई तपाइको सुझाव के छ ?- दलहरूबीच संविधान निर्माणका क्रममा भएको सहमति र एकतालाई देश निर्माणमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । कम्तीमा १० वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, संविधान जारी भएलगत्तै मुख्य राजनीतिक दलका बीचमा केही मतभेद सुरु भयो । त्यसले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा समस्या ल्याएको हो । संविधान निर्माणमा झण्डै सात वर्ष लागेको छ । त्यसैले अब संविधानको मौलिक पक्षलाई मानेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने सबै राजनीतिक दल मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्छ । मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, राष्ट्रको मूल समस्या पहिचान गरेर साझा दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्छ । देशको अर्थ, घरेलु, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।राष्ट्रियसभाको अहिलेसम्म तपाईँको अनुभव कस्तो भयो ?- राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित हुने गरेका छन् । मेरो बुझाइमा यो राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सभाका सबै सदस्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ । सभाका सबै सदस्य संविधानसँग जोडिएका सबै कानुन निर्माण द्रूतगतिमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभा आफैँले अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको छ । मुख्य कुरा, राष्ट्रियसभाको गठन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदानबाट हुने हो । त्यसैले यो सभाले सबैभन्दा बढी सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यही कार्यदिशामा सभाले काम गर्न थालेको छ । यही सोचअनुसार राष्ट्रियसभाले सातै प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ । सातै प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सभाको योजना छ । सरकारले त्यसअनुसार द्रूतगतिमा विधेयक ल्याउने र त्यसका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?- संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो पाटोबाट हेर्दा मलाई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन भन्ने लाग्छ । संविधानको कार्यान्वयन भनेको संसद् र सरकार बनाउने मात्र होइन । तीन तहको सरकार बन्नुमात्रै संविधानको कार्यान्वयन होइन । संवैधानिक निकाय र न्यायपालिका बनाउने मात्रै पनि संविधान कार्यान्वयन होइन । यसको कार्यान्वयन भनेको जनताको अधिकार र आर्थिक प्रगतिका निम्ति मौलिक हकका रूपमा जनतालाई भनिएको विषयमा संसद् र सरकारको जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो, त्यति पुग्नसकेको छैन । संविधानमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने समय आइसकेको हो ?- संविधानको एकपटक राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ । संविधान २०७२ सालमा जारी भयो । विसं २०७४ मा संविधानबमोजिम पहिलो निर्वाचन भएपछि तीनै तहको सरकार बन्यो । पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल तीनै तहले पूरा गर्यो । हामी अहिले दोस्रो कार्यकालमा छौँ । स्थानीय तह तेस्रो वर्ष पूरा गरेर अहिले चौथो वर्षमा छ । प्रदेश र सङ्घ तेस्रो वर्षमा छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनपछिको आठ वर्षको अवधिलाई राम्रोसँग समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । कहीँकतै राज्य सञ्चालनमा त्रुटि भएको छभने पनि राज्य सञ्चालकले सच्याउन सक्नुपर्छ । सच्चिन सक्नुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्दैगर्दा संविधानमा कमीकमजोरी देखिएको छभने त्यसलाई पनि सच्याउन सक्नुपर्छ । तर संविधानलाई संशोधन गर्ने नाममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग जोडिएका मौलिक पक्षलाई अझै कमजोर बनाउनु हुँदैन । बरु बलियो र सुदृढ गर्नेगरी संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि संसद्, सरकार, न्यायपालिका र सबै संवैधानिक निकायले जनताको पक्षमा गरेका कामको समीक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लागेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको त्रुटिलाई जनताले औँल्याइरहनुपर्छ । नागरिक समाजले पनि औँल्याउनुपर्छ । तीनै तहको सरकार वा संवैधानिक निकायले गल्ती गरेको खण्डमा जनताले भन्न छाड्नु हुँदैन । देशको आर्थिक, भौतिक विकासको गतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?- देशमा विकास नभएको होइन । भौतिक विकास हेर्दा, धेरै ठूला सडक, अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन् । धेरै मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय खुलेका छन् । जलविद्युत्का क्षेत्रमा पनि विकास भएको छ । अबको १० वर्षपछि जलविद्युत् नेपाललाई पुगेर विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । नेपालमा अहिले पर्याप्त रोजगारी सृजना मुख्य मुद्दा हो । किसानको श्रम र पुँजी खेर जान नदिन सरकारले उनीहरूको उत्पादन खरिद गरेर भण्डार गर्नेतर्फ सोच्नुपरेको छ । किसानलाई मुनाफा दिनुपर्छ । त्यसका निम्ति तीनै तहले नीति बनाएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । किसानलाई कृषि गर्दा घाटा भएपछि नेपालका खेतबारी बाँझै भएका हुन् । मलका लागि नेपालको आफ्नै रासानिक मल कारखाना छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर भए पनि कृषिमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने छ ।यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर अवस्थामा छ । सुदृढ अर्थतन्त्रको विकास गर्न राष्ट्रसामु रहेका चुनौती के–के हुन् रु त्यसलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्ने साझा दृष्टिकोण बनाउन सकियो भने जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यही साझा दृष्टिकोणका आधारमा काम गर्न सहज हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुने
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुनेछ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८१८२ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्दै छ ।यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूचीसमेत तय भएको छ । साथै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले ‘बालबालिकासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।आजको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
निकासी पैठारी विधेयकमा प्रविधिलाई समेट्नुपर्छः वाणिज्य सचिव कार्की
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले निकासी पैठारी (नियमन) विधेयकमा प्रविधिलाई समेत समेट्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै सचिव कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘गणतन्त्रको विकल्प छैन’ : शारदा भट्ट
काठमाडौँ, जेठ १२ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सल्लाहकार शारदादेवी भट्ट राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । ७६ वर्षीया सदस्य भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । सदस्य भट्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः तीनै तहका सरकारहरुले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि समन्वयात्मक काम गर्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । गरिबी छ, वैदेशिक ऋण पनि छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार हुन्छ भने समाज के होला ? जनताले तिरेको कर हिनामिना गरिनुहुन्न । सबैभन्दा पहिला देशबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुहोस् । भ्रष्टाचार रोक्न सकेमात्र देश उँभो लाग्छ, देशको विकास हुन्छ । सदाचारलाई हामी सबै मिलेर प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । सुगम भनिए पनि कैलाली सुदूरपश्चिमको एउटा पिछडिएको जिल्ला हो । यहाँ बसोबास गर्ने थारु, चौधरी, दलित र महिलालगायत सबै जनतामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्या छ । सुदूरपश्चिमलाई अझै पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिँदैन । अन्य प्रदेशका तुलनामा सुदूरपश्चिममा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन हुन्छ । कैलालीमा महिला बढी समस्यामा परेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई समाज र राष्ट्रले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले बदलिँदो सामाजिक संरचनाका कारण ज्येष्ठ नागरिकले अपहेलित भएको महसुस गर्न थालेका छन् । पहिलो कुरा भनेको छोराछोरीले नै आफूलाई जन्म दिने बाबुआमा प्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सन्तानलाई नै आमाबाबुप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । सन्तान नै नभएको खण्डमा भने राज्यले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बाँचुञ्जेल भएको सम्पत्ति सबै बाबुआमाकै नाममा हुनुपर्छ । यदि सम्पत्ति भएन भने सन्तानले बाबुआमालाई नहेर्ने चलन पनि छ । सरकारले अलिकति भए पनि भत्ता दिएर बूढाबूढीलाई राहत भएको छ । भत्ता बूढेसकालको सहारा भएको छ । यो राज्यले राम्रो गरेको छ । हाम्रो जमानामा महिला अधिकार भन्ने थाहै थिएन । अहिले भने महिलाले धेरै अधिकार पाएका छन् । हामीले राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, मन्त्री, सांसद, मेयर र उमपेयर पाएकै छौँ । यसलाई महिलाले अधिकार नपाएकै हो भन्न सकिन्न । तर महिलाको हकअधिकारको निम्ति धेरै काम गर्नुपर्ने छ । अझै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ । महिलाभित्र पनि टाठाबाठाले अधिकारको बढी उपभोग गरेका छन् । जसले पाउनुपर्ने हो, उस्ले पाउन सकेको छैन । महिलाभित्र पनि समान रुपमा अधिकारको बाँडफाँट हुन आवश्यक छ । अहिले संविधान संशोधनको चर्चा चुलिएको छ । तर के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा आएको छैन । अहिल्यै पनि संविधानमा जनताका धेरै विषयवस्तु समावेश भएका छन् । अझै केही अधिकार संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । काम गर्न विदेश जाने युवालाई रोक्नका लागि देशमा भएका सबै कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालमा भएका कलकारखाना कहाँ गए भन्नेबारेमा पनि खोजी हुनुपर्छ । यो खोजी कुनै पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । मेरो जानकारीमा नेपालमा कुनै दिन ३० वटाभन्दा बढी कलकारखाना र उद्योग थिए । ती सबै अहिले कहाँ गए ? अहिले देशभित्र काम नपाएपछि नेपाली युवा विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । यो कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसरी नै युवा विदेशिने क्रम बढ्दै गयो भने देशको विकास कसरी हुन्छ रु प्रत्येक गाउँ युवाविहीन भइरहेका छन् । पहाडका घरहरु खाली हुन थालेका छन् । यो गम्भीर विषय हो । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको छ । अब फेरि राजा ल्याउने भन्ने कुरा हुँदैन । हामीले लामो समय राजतन्त्र पनि हेरेकै हो । त्यसैले अहिलेकै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुधारेर लैजानुपर्छ । तर नेताले जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्नुपर्छ । देश एउटा गतिमा अगाडि बढिसकेको छ । सरकारले पनि समृद्ध नेपाल सुखी जनताको निम्ति काम गरिरहेको छ । जनता निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन । अब विस्तारै जनताको अवस्थामा पनि परिवर्तन आउँछ । देशमै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था गणतन्त्र हो । यो हामीले लडेर ल्याएको हो । तर जनतालाई व्यवस्था मात्रै दिएर पुग्दैन । उनीहरुलाई त्यहीअनुसारको सेवा सुविधा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । अब आउँदो फागुनमा मेरो कार्यकाल सकिँदैछ । राष्ट्रियसभा एउटा सम्मानित सभा हो । यो सभासम्म आइपुग्ने सदस्यहरु लामो सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको छ । त्यस अर्थमा पनि यो सभा परिपक्व र अनुभवीको सभा हो । राष्ट्रियसभामा आउने सदस्यले देश र जनताको निम्ति केही न केही योगदान गरेरै आएका छन् । मेरो अनुभवमा राष्ट्रियसभाले संविधानभित्र रहेर आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै छ । आफ्नो काम, कर्तव्य नियमपूर्वक पालना गरेकै छ । सांसदको कामै कानुन निर्माण गर्ने हो । यो भूमिका पनि राष्ट्रियसभाले निर्वाह गर्दै आएको छ । यो सभामा आएका विधेयक पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै पास गर्छौं । रासस
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउनुपर्छः सांसद श्रेष्ठ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद एवम् पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण नभई गैरनाफामुलक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सदन सुचारु गर्न समसामयिक प्रस्ताव सदनमा लैजाने सहमति
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अवरोध हटाउनका लागि समसामयिक प्रस्ताव सदनमा लैजाने दलहरुबिच सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आइतबार बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा सदन सुचारुका लागि समसामयिक प्रस्ताव सदनमा लैजाने सहमति भएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा १६५ जना सदस्य भए पुग्छ : रमेश रिजाल
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य रिजाल प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ जना सदस्य भए सभा पूर्ण हुने तर्क गर्नुहुन्छ ।
कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह : समितिको अडान यथावत
निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग आएको छ भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भने आफ्नो अडान यथावत रहेको जनाएको छ ।
‘साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउनुपर्छ’
निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नीतिगत स्थिरता र लगानीको ढोका खोल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय’सम्बन्धी छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आगामी दशक (२०८२/२०९२) लाई लगानी दशक घोषणा गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विगतका कमजोरी सच्याउँदै नीति निर्माण गर्नुपर्छः सांसद श्रेष्ठ
नेपाली काग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनमा हिजोका कमजोरी सच्याउँदै आगामी दिनका लागि नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सडक जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन जरुरीः सांसद गौतम
नेकपा एमालेका सांसद इन्दिरादेवी गौतमले सडक दुर्घटनाको जोखिम दिनहुँ बढीरहेकोले नियन्त्रणमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बागमती प्रदेशसभामा चिट्ठा विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत
बागमती प्रदेशसभामा चिट्ठा विधेयकलाई पुनःविचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकले ‘प्रदेश स्तरको चिट्ठाव्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफलसहित विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो ।
पतञ्जली जग्गा प्रकरण : अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय
संसदीय समितिले पतञ्जली जग्गा प्रकरणबारे गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको छ ।
‘मनसुनजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी’
नेपालमा विगत १० वर्षमा मनसुनजन्य आठ हजार चार सय ४१ घटना भएकका छन् । बिहीबार बसेको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ईन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले यसबारेमा जानकारी गराउनुभएको हो ।
देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँः राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । पाल्पामा जन्मिनुभएकी सांसद गैरेसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :राष्ट्रियसभाको आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ कि ?–सुरुमा संसद्मा आउँदा सरकारले भर्खरै बजेट ल्याएको थियो । त्यही बजेट छलफलमै केन्द्रित भएँ । राष्ट्रियसभामा परिपक्वको प्रतिनिधित्व भएर होला अनुशासित छ । यो सभामा कसैलाई पनि आक्षेप लगाउने काम हुँदैन । हामी विभिन्न पार्टीबाट सहभागि भएपनि राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन्छौँ । सत्ता वा प्रतिपक्ष नभनी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।संविधान कार्यान्वयनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?–संविधान भनेको देशका सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व हो । पछिल्लो समयमा आम जनताले सुशासन, भ्रष्टाचार, अन्याय र आफ्नो अधिकारको विषयमा सहजै बोलेका छन् । यो हाम्रो संविधानको उपलब्धि हो । संविधान समावेशी भएकै कारण महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सबै उत्पीडित समुदायले आफ्नो अधिकारको निम्ति आवाज उठाइरहेकै छन् । संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा सकारात्मक रुपमै अगाडि बढेको छ । यदी संविधानमा महिलाको निम्ति ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुँदैन थियो भने महिलाले आफ्नो कुरा राख्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । तर पनि नागरिकता, निर्वाचन प्रणालीलगायत केही विषयमा संविधानमा मिलाउनुपर्ने छ ।हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?–अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो छ । पैसा हुने मान्छे मात्रै चुनाव लड्न सक्ने खाले छ । लामो समयदेखि निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तिसँग पैसा छैन भने उसले चुनाव जित्न कठिन छ । निर्वाचन प्रणाली अलि भड्किलो छ । अहिले नेताले राजनीतिमा गरेको योगदानभन्दा पनि पार्टीले नै पैसा जोसँग छ, उसैलाई टिकट दिने प्रचलन बढेर गएको छ । त्यसैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी सहज र सरल बनाउनुपर्ने छ । अब महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ । महिलामा जसले जिते पनि महिलाले नै आउँछन् ।महिला सशक्तीकरण र उनीहरुको अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने ?–हामी महिला जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि ५१ प्रतिशत हो । मतदाताको हिसाबले पनि हामी ५१ प्रतिशत छौँ । राज्यमा प्रतिनिधित्व पनि त्यही अनुपातमा हुनुपर्छ । देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणसँगै समग्र विकासको निम्ति पुरुषको जति योगदान छ, त्यतिनै महिलाको पनि त्यति नै छ । जहिलेसम्म महिला र पुरुषबीचको विभेद रहन्छ, त्यहिलेसम्म यो मुद्दा उठिरहन्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको संसद्मा ३३ प्रतिशत सहभागिता मात्रै होइन । यद्यपि अहिले भएको कुरालाई हामीले उपलब्धिको रुपमा लिएका छौँ । प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ ।संविधान संशोधनबारे तपाईंको धारणा के छ ?–संविधान दश वर्षमा संशोधन गर्न सकिने विषय संविधानमै उल्लेख छ । संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा पनि कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर संशोधन आवश्यक छ, भन्दैमा आफ्नो मनमानी हुँदैन । राजनीतिक सहमति नगरिकन संशोधन गर्न हुँदैन । नेपाली जनताको भावनाअनुसार संशोधन हुनुपर्छ ।सङ्घीयतालाई अझ सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?–देश सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा हामीले नेपाली जनताको अधिकारलाई अझै सुलभ र सरल बनाउनुपर्छ भनेको हो । सङ्घीयता आएपछि मानिसहरुले एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरु आए भनेका छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चिलो प्रणालीलाई कम गर्नुपर्छ । तीनै तहको सरकारको खर्च कटौती गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या र सांसदको सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई पनि गाँभेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।महिला हिंसा अन्त्यको निम्ति राज्यले के गर्नुपर्छ ? –पहिलो कुरा, महिलाहरु आफैँ सक्रिय भएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । अर्को भनेको सबै ठाउँमा महिलाको सहभागिता पनि हुनुपर्छ । नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णय गर्ने तहमा अझै पुग्न सकेका छैनन् । महिला भएकै कारण उसको अस्थित्वलाई स्वीकार नगर्ने संस्कार पनि छ । महिला हिंसा, महिलाको आर्थिक पहुँचसँग पनि जोडिएको छ । त्यसको निम्ति राज्यले महिलाको आर्थिक पहुँचमा वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । जनचेतना पनि फैलाउन जरुरी छ । सरकारले महिला आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।तपाईं पाल्पा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जिल्लाको विकासलाई कसरी लिनुभएको छ ? –पाल्पा पहाडी जिल्ला हो । यो जिल्लाले खासै सङ्घीय मन्त्री पाउन सकेको छैन । त्यसैमाथि हरेक सरकारले ल्याउने बजेट राजनीतिक नेताको पहुँचको आधारमा बन्ने गरेको पाइन्छ । तर पनि हामी पाल्पाका सांसदले गत वर्ष अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेरै रु नौ करोड ३० लाख बजेट पारियो । विगतमा तानसेन नगरपालिकाको खानेपानी संस्थाको म आफैँ अध्यक्ष भएर योजना सम्पन्न गरेकी थिए । त्यसपछि एक घर एक धारा भएको छ । बाटो घर–घरमा पुगेको छ । सडक र अन्य सेवा सुविधाको हिसाबले अरु जिल्लाको तुलनामा विकास भएको छ । तर पनि रोजगारीको दृष्टिले देशको अवस्था जस्तो छ, पाल्पाको पनि त्यस्तै हो । जिल्लामा पढेलेखेका युवा नै बेरोजगार बन्नु परेको छ । कोही रोजगारीको लागि खाडी जान बाध्य छन् । यो जिल्लाको निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि पनि पहल गरिएको छ ।देशको वर्तमान व्यवस्था र जनताको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?–देशको व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । जनताको अवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । पहिला हामी एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जान दिनभरि हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो । सदरमुकाम पुग्न एक दिन लाग्थ्यो । अहिले जनताको घरदैलोमा गाडी पुगेको छ । विस्तारै आर्थिक रुपमा पनि सम्पन्न हुँदै गएको देखिन्छ । तर हामीले जनतालाई सुशासन दिन सकेका छैनौँ । जनता आफूले नपाएर होइन, अरुले बदमासी गरेकोमा दुखी छ । युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ ? –विदेश जाने युवाहरु दुई थरीका छन् । एउटा अध्ययनका सिलसिलामा जाने छन् । जसको घरको आर्थिक अवस्था बलियो छ । तर उ विदेश गएर पनि सुखी छैन । किनभने उसले त्यहाँ कमाउँदै पढ्दै गर्ने हो । अर्को भनेको रोजगारीको निम्ति विदेश जाने युवा रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।सुशासनको निम्ति तपाईंको सुझाव के छ ?–सरकारले सबैसँग समन्वय गरेर काम गरेको देखिँदैन । सांसद पनि सत्तामा जानका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ । सरकारले नियुक्त गर्ने राज्यका हरेक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा देखिन्छ । अहिले मात्रै होइन, पहिलेका सरकार पनि आफू केन्द्रित भएको देखिन्छ । सुशासनको निम्ति आफ्नो मान्छे होइन, योग्य मान्छे नियुक्त गर्नुपर्छ ।
कोशी प्रदेशसभा बैठक : प्रदेश सरकारका कामप्रति ध्यानाकर्षण
कोशी प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्नुभएका कार्कीले दमा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न, जनतामा आशा जगाउन, सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न तथा नागरिकहरुलाई सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यमा प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
पानीजहाज विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस
राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेस भएको छ । बुधबार बसेको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
चुरोट र रक्सीमा कर नबढाउन कांग्रेस सांसद मिश्रको माग
नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुरोट र रक्सीमा कर नबढाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘ऊर्जा विधेयक अन्तिम चरणमा’
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ऊर्जा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ । बुधबारको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै सभापति सिंहले उर्जा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको हो । उहाँले अब चाँडोभन्दा चाँडो समितिले प्रक्रिया पूरा गरेर सभामा पेश गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रियसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको राष्ट्रियसभा बैठक सुरु भएको छ । बुधबार दिउँसो १ः१५ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउनुहुने छ ।
संवैधानिक परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवैधानिक परिषद् बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताउनुभएको छ ।
भूमि विधेयक घरजग्गा व्यवसायीलाई महत्त्व दिनेगरी आयोः सांसद पाण्डे
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दुई तिहाइको सरकारले क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम ल्याउनसक्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचार महंगो भयोः सांसद कुँवर
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य उपचार महंगो बन्दै गएको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्नुहुँदै सांसद कुँवरले यस्तो बताउनुभएको हो ।
पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस
प्रतिनिधिसभामा पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ पेस भएको छ । मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ पेस भएको हो ।
