‘भन्सार विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित
‘भन्सार विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । सभाको मङ्गलबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ ।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित : संसदको अर्को बैठक शुक्रबार
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’लाई पारित गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गर्नुभएको सो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो।
copy-original-thumb.jpg)
विद्युत् उत्पादन बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न आग्रह
सांसद पशुपतिशमशेर जबराले विद्युत् उत्पादन बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
राप्रपाका उपाध्यक्ष मिश्रमाथि दुर्व्यवहार गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण
रााष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सरकारले शिक्षकलाई विद्यालय फर्किने वातावरण बनाओस् : सांसद खतिवडा
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले शिक्षकहरूलाई दिनैपिच्छे बानेश्वरको किनारमा प्रदर्शन गर्दै गीत गाउने रूपमा व्यवस्थापन नगरी विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन माग
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वा) की सांसद विनिता कठायतले कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक : शिक्षक आन्दोलनबारे गम्भीर हुन सांसदको माग
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदले उठेर विरोध जनाउनुभएको छ । प्रतिपक्षको विरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । मङ्गलबार बिहानबाट सुरु भएको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।
शिक्षकलाई विद्यालय फिर्ताको वातावरण बनाउन सांसदको माग
सांसदहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शनरत शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको छ । सोमबार बिहानबाट सुरु भएको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विषयगत समितिहरुमा सदस्यहरुको नाम हेरफेर गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ ।
‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलमर्म बमोजिम आगामी बजेट आउनुपर्छ’
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलमर्म र भावनाबमोजिम आउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
‘बजेट परम्परागत र वितरणमुखी हुनुहुँदैन’
प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परागत र वितरणमुखी नभई आवश्यकताका आधारमा जनता केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा संसदीय समितिको सुझाव
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आगामी आर्थिक २०८२/८३ का नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको दिशा स्पष्ट गर्ने र जनता विश्वस्त हुने किसिमले तय गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाः समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राजधानीमा भइरहेका विभिन्न प्रदर्शन, प्रदर्शन, मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण, सामाजिक सञ्जालको दर्तालगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा तत्काल जुट्नुपर्छ : सांसद वामदेव गौतम
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले मुलुकलाई हालको आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठाउन अब समाजवाद निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई लिएर जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएकाले त्यसको अन्त्यका लागि समाजवादको निम्ति तुरून्तै आह्वान गरी काम सुरू गर्नपर्ने बताउनुभयो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका गौतमले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ, अरू सबै पूर्ण समानुपातिकमा निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ, प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक पार्टीले व्यक्ति पठाउँछन्, प्रतिनिधिसभामा १५ जना सांसद भए पुग्छ भने राष्ट्रियसभामा १० जना पर्याप्त हुन्छ ।”सांसद गौतमसँग मुलुकको वर्तमान राजनीति, राष्ट्रियसभाको कार्य जिम्मेवारी र भूमिका, सुशासन र युवाको विदेश पलायनलगायत समसामयिक विषयमा राससका प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशःपछिल्लो समय तपाईंको दिनचर्या कसरी बितिरिहेको छ, आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियान सञ्चालन गरी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने अभियानको काम गर्दैआएको थिएँ । त्यो सम्भव भएन । अहिले पनि पार्टी एकताको निम्ति विभिन्न पार्टीसँग छलफल भइरहेको छ । पार्टी मात्रै खोलेर राम्रो हुँदैन, कम्युनिष्ट पार्टीबिचमा एकता गर्दै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग एकताको निम्ति छलफल भइरहेको छ । अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतका नेतासँग वार्ता सुरू भएको छ । केही समय पहिला नेकपा (एमाले) सँग पार्टी एकताको निम्ति पहल गरिएकामा उहाँहरूले एकता हुँदैन, प्रवेश गर्न आए स्वागत छ भन्नुभयो । त्यहीअनुसार तयार भइयो उहाँहरूले नै ढोका बन्द गर्नुभयो । मेरा निम्ति नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि एमाले नै हो । किनभने मैले निर्माण गरेका कार्यकर्ता र सँगै काम गरेका नेताहरू दुवै दलमा हुनुहुन्छ । तपाईंसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ, अहिले मुलुकमा भइरहेको संसदीय र राजनीतिक अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? संसारभरिको संसदीय अभ्यास करिब हाम्रोजस्तै हो । तर अन्य मुलुकमा संसद्ले काम गरेको हुन्छ । युरोपेली देश र अमेरिकामा पनि संसद् छ । तर, अमेरिकालगायत कतिपय देशमा शासन प्रणाली फरक छ । नेपालमा भने संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनियो त्यसमा काम गर्न ढिला भएको छ । त्यसको अभ्यासमा अति कति ढिला भयो भने सबै बिग्रन्छ । हामीले जुन दिन संविधान जारी गरेको हो, त्यही दिनदेखि समाजवाद निर्माण थाल्न पथ्र्यो । अलमलमा पर्यौँ । संविधान जारी गर्ने बेलाको शक्ति तितरबितर हुँदै सत्ताको खेलमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । जुन पार्टी मिलेर संविधान बनाएको हो, उनीहरू मिलेर समाजवाद अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । समाजवाद कहीँकतैबाट टिपेर लिएर राख्ने होइन, आफैँले निर्माण गर्ने हो । अब समाजवादसँगै विकासको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । समाजवादमा सबै जनता मिलेर उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादित वस्तुमा सबैको अधिकार हुन्छ । संविधानले प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिकल्पना गरेकाले त्यसैमा जानुपर्छ । समाजवादमा पनि बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली हुन्छ । अहिले अभ्यासमा रहेको संसद्ले कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था हाम्रा लागि गलत छ । त्यही भएर अहिलेसम्म पनि पाँच वर्षसम्म एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन । जसले अराजकता र जथाभाबी हुन पुगेको छ । यस्तो चरित्र भएको अभ्यासले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र विकासका काम हुँदैन । विकास भनेको उत्पादन अनि निर्माण गर्ने हो । त्यो समयमा हुन नसक्दा परिस्थिति आजसम्म बिग्रिँदै गएको छ । अवस्था बिग्रिँदै जाँदा एकथरि मानिस पहिल्यै समाप्त भएका राजालाई ल्याउनुपर्छ भनेर लागेका छन् । यो मुलुकमा राजा कोही छैन । निरङ्कुशताले घुँडा टेकेको, जनताले जितेको दिन लोकतन्त्र दिवसमा सङ्घर्ष गर्ने नेताहरूप्रति प्रशंसा हुनुपर्ने हो, तर यो हुन सकेको छैन, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? देशको परिवर्तनका निम्ति लामो सङ्घर्ष गर्नुभएका अहिले नेतृत्व गर्नुभएका सबै नेताहरू असफल हुनुभएको छ । अहिलेसम्म राज्य सञ्चालनमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीहरूले देशको निम्ति जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सक्नु भएन । उहाँहरूसँग देशको विकासका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले अवसर पाउनुभएको छ, तर अवसर पाएअनुसार काम गर्न सक्नुभएको छैन । तपाईंसँग प्रतिनिधिसभाको लामो अनुभव छ, अहिले राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ । अहिले भइरहेको राष्ट्रियसभाको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?राष्ट्रियसभाको मेरो अनुभव कमजोर छ । पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा संसदमा गएको भए अलि राम्रो भूमिका खेल्न सक्थे । तर म राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेर विज्ञको रूपमा गएको हुँ । अरू सांसदले पार्टीको हिसाबले ४०–४५ मिनेट समय पाउँदा मैले पाउने समय दुई तीन दिनमा पाँच मिनेट मात्रै हो । त्यो पाँच मिनेट रोष्टममा जाँदा र आउँदामै सकिन्छ । यद्यपि मैले पाउने समयमा आफ्नो विचार दिने काम गर्दैआएको छु । त्यो सभामा राजनीतिक रूपमा कुनै आरोप–प्रत्यारोप हुँदैन । राष्ट्रिय सभाको निम्ति म उपयुक्त व्यक्ति होइन । लामो अनुभव र अभ्यास प्रतिनिधिसभाकै छ । प्रतिनिधिसभामा वर्षौं अभ्यास गरेको छु । त्यहाँ म क्रियाशील सांसदको रूपमा थिए । उल्लेखनीय भूमिका हुन्थ्यो । राष्ट्रियसभामा आफैँलाई पनि सन्तुष्टि लागेको छैन । एउटा बाध्यताले राष्ट्रिय सभामा गएँ ।तपाईं गृहमन्त्री हुँदा र अहिले देशको शान्ति सुरक्षाको पाटोलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?अहिले देशको शान्ति सुरक्षामा यो अवस्थामा आउनुको मुख्य कमजोरी राजनीतिक पार्टीहरू नै हुन् । गृहमन्त्री भएर काम गर्दा मलाई सञ्चालन गर्ने कोही भएन । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने सवालमा कुनै अवरोध गर्नुभएन । मैले मेरो निम्ति होइन, जनता र राष्ट्रको निम्ति तथा इज्जत र प्रतिष्ठाका निम्ति काम गरेँ । मैले विकृति जहाँ छ, त्यहाँ सिधै आक्रमण गर्ने गर्थें । गुण्डागर्दी जहाँ हुन्छ, त्यहाँ मेरो आक्रमण हुन्थ्यो । शान्ति सुरक्षा भङ्ग जहाँ भएको छ, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको थिए । मैले गलत भएका हरेक ठाउँमा कारबाही गर्ने गर्थें । त्यतिबेला गुण्डाहरू लुकेर हिँड्ने गरेका थिए । तर अहिलेका नेताले तिनै गुण्डालाई पार्टिभित्र ल्याएका छन् । तिनै गुण्डालाई मन्त्री बनाइएको छ । अहिले चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको विषयमा यहाँको धारणा के छ ?सबैले संविधान संशोधन गर्ने मात्रै भनेका छन् । तर कुन विषयमा संशोधन भन्ने कुरा बाहिर ल्याएका छैनन् । सरकारले संविधान संशोधन भन्ने तर विषय नदिँदा झन कमजोर हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । सरकारले संशोधनका विषयलाई संसदमा राख्नुपर्छ । तर संविधान संशोधन गर्ने भनेर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्नु भनेको संविधानलाई कमजोर बनाउनु हो । संविधान संशोधनको विषयलाई बजारमा बिक्री गर्ने वस्तुको रूपमा प्रचार गरिनुहुँदैन । मैले सुने अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने भन्ने छ । यो प्रतिगामी हुन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको प्रतिनिधित्व नभएको समुदायको पनि प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भन्ने हो । नेपालमा एउटै मात्रै जाति छैन, एउटै मात्रै समुदाय छैनन् । अनेक जाति र समुदाय छन् । नेपालीहरू विभिन्न भाषा, भाषी, धर्म र संस्कृतिको हिसाबले मिलेर बसेको समाज हो । त्यसका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आउन नसक्नेलाई समानुपातिकमा ल्याउनुपर्छ । समानुपातिक हटाउनु भनेको पश्चगामी विचार हो । अर्को, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्ने काम संसद्ले गर्छ । अहिलेको शासकीय प्रणाली असफल भइसक्यो । प्रधामन्त्री नौ महिनामा फेरिने व्यवस्था ठीक छैन । अहिलेसम्म एउटै व्यक्ति पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएकै छैन । सङ्घीयता र संसद् कार्यसञ्चालनमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अलि बढी खर्चिलो भयो भन्ने छ नि ?यो सत्य हो । हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । अरू सबै पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ । पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा राजनीतिक पार्टीले व्यक्ति पठाउँछन् । जितेर आएपछि ती व्यक्तिले निर्वाचन क्षेत्र पाउँछन् । निरन्तर बसेर काम गर्ने प्रतिनिधिसभामा १५ जना भए हुन्छ । हरेक वर्ष दुई वटा अधिवेशन हुन्छन् । एक पटक विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने अर्को पटक कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न हुन्छ । राष्ट्रियसभामा १० जना सांसद भए पुग्छ काम गर्नका लागि । त्यो भए कम खर्च हुन्छ । सांसदबाट सरकार बनाउने काम गर्न हुँदैन । निर्वाचनमा व्यक्ति होइन, पार्टी निर्वाचित हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा देश छिट्टै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ । मुलुक अहिले तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छ । उनीहरूबिचको समन्वय र सहकार्यलाइ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?सरकार तीन तहकै हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई भने सरकार भन्न हुँदैन । प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई मात्रै सरकार मान्नुपर्छ । सात वटा प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्रीय सरकार गरी जम्मा आठ वटा सरकार मात्रै हुन्छन् । तर अहिले ७६१ वटा सरकार छन् । यति धेरै सरकारलाई पाल्दापाल्दै राज्यको ढुकुटी सकिन्छ । अनि जनता गरिबको गरिब हुन्छन् । तपाईंले सुरू गरेको कम्युनिष्ट पार्टीबिचको एकता अभियान कसरी अघि बढिरहेको छ ?मैले देशमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्दै आएको हो । हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रको निम्ति सोच्दा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्ने हो । कम्युनिष्टसँग अरू पार्टी मिल्नु हुँदैन । कम्युनिष्ट एउटा विचार लिएर जाने हो, त्यसैले एउटा मात्रै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ । यद्यपि हामीले बहुदलीय प्रजातन्त्र अवलम्बन गरेको हुनाले जो कसैले पनि पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्था छ । तर पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्था अलि कडा पनि गर्नुपर्छ । तपाईंको विचारमा कानून निर्माणको सवालमा राष्ट्रिय सभा के कतिको सक्रिय छ ?राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाइएको छ । धेरै कानुन प्रातिनिधिसभामा उत्पत्ति हुन्छन् । कुनै कुनै कहिलेकाहीँ राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति हुन्छ । दुई वटा विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भयो भने दश वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रियसभामा मैले कानून निर्माण गर्ने सवालमा र अरू हिसाबले पनि कमजोर देख्छु । त्यसका बाबजुत राष्ट्रियसभाले जति काम गरेको छ, परिपक्व काम गरेको छ । त्यसकारण परिपक्वताको हिसाबले राष्ट्रियसभा उपयुक्त छ । यद्यपि संसारका धेरै देशमा राष्ट्रियसभा छैनन् । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा निर्माण गर्छौं । राष्ट्रियसभाका सांसदको मतदाता भनेको प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन् । प्रतिनिधिसभाभन्दा यो गम्भीर छ, यो स्थायी सभा हो । राष्ट्रियसभामा केही हैसियत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ । अध्ययन र रोजगारीलगायतका कारण युवाको विदेश पलायनको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?अध्ययन र रोजगारीका लागि नेपालबाट मात्र होइन, चीन, जापान, कोरिया, भारत र युरोपका देशहरूबाट समेत हाम्रोभन्दा ३० औँ गुणा बढी व्यक्ति विदेश गएका छन् । अहिले विश्वव्यापीकरणको युग पनि हो । संसारबाट जति मानिस त्यहाँ गए पनि काम गर्न पाउँछन् । अमेरिका मात्रै होइन, अष्ट्रेलिया, चीनमा पनि संसारका देशबाट लुकेर काम गर्ने मानिस त्यतिकै छन् । त्यसकारण यसलाई त्यति ठुलो रूपमा लिनु हुँदैन । बर्बाद भयो भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन । नेपालमा समाजवाद आएसँगै सबै मानिस रोजगार भएपछि फर्कन्छन् । विदेशी मुद्रा आर्जन र विभिन्न विदेशी अनुभवको निम्ति पनि नेपालीलाई विदेश पठाउनुपर्छ । राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमको परिचय विसं २००५ मा प्यूठानको दाखाक्वाडीमा जन्मनुभएका राष्ट्रियसभाका सदस्य वामदेव गौतम विसं २०२१ राजनीतिमा आबद्ध हुनुभयो । उहाँले मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा सहभागी भएबापत विसं २०२६ देखि २०३३ सम्म तथा २०३६ देखि २०४७ सम्म निर्वासन तथा विसं २०३३ देखि २०३६ सम्म र २०६१ मा चार महिना बन्दी जेल जीवन बिताउनुभयो । तत्कालीन नेकपा (माले) र (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य, महासचिव, उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासङ्घको अध्यक्षसम्म भएर काम गर्नुभयो । विसं २०४८ र २०५१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा विसं २०५४, २०६५ र २०७० मा गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । हाल उहाँ विज्ञ सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सदस्यका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । प्रखर वक्ताका रूपमा रहनुभएका गौतम हाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ । रासस
‘बजेट अधिवेशन नागरिकको विकास आकाङ्क्षा पूरा गर्दै निराशा चिर्नेगरी केन्द्रित हुनुपर्छ’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव तथा सांसद गोकर्णराज विष्टले नागरिकका विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा गर्नेगरी संसद्को चालु अधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
‘विधि निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइले समस्याको चाङ बढ्दै गएको छ’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विधि निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइले समस्याका चाङ बढ्दै गएका बताउनुभएको छ ।
शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकियो राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक
राष्ट्रियसभाको १८ औं अधिवशेनको पहिलो बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकिएको छ । शुक्रबार बसेको सभाको पहिलो बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सभा समक्ष पढेर सुनाउनुभयो ।
बजेट अधिवेशन (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुुनाउनुृ हुने कार्यसूची रहेको छ ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन स्थगित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा गर्ने सम्बोधन स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार संसदमा गर्ने भनेको सम्बोधन स्थगित भएको नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
राष्ट्रियसभालाई निकास दिने थलोका रूपमा विकास गरिनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभा प्रबुद्ध वर्गको समूह भएकाले राजनीतिक, वैचारिक र सिद्धान्तको निकाससहित नयाँ सन्देश दिन सक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्को बर्खे अधिवेशन शुक्रबारदेखि
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बर्खे अधिवेशन भोलि शुक्रबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान भएकाले भोलि दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा अधिवेशन सुरु हुनेछ ।
कर्णालीको खानेपानी समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ : मन्त्री यादव
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णालीको खानेपानीको समस्या छिट्टै समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताउनुभएको हो ।
