प्रधानमन्त्रीले सोमबार संसद् बैठकमा जवाफ दिनुहुने
संसद् अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ गतेको बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ शुक्रबार सभमुख देवराज घिमिरेसहित बसेको प्रमुख प्रतिपक्ष, प्रष्पिक्ष दल र सत्तापक्षीय दलका प्रमुख सचेतकहरु बिचको छलफलबाट यो सहमति जुटेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत १७ गते बस्ने
प्रतिनिधिसभाको बैठक यही चैत १७ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ । सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले आज जारी गर्नुभएको सूचनामा शुक्रबार ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक दिउँसो १ः१५ मा बस्ने तय भए पनि विशेष कारणले स्थगित भएको उल्लेख छ ।
सदन अवरोध गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैनः अध्यक्ष दाहाल
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सदन अवरोध गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सर्यो
प्रतिनिधिसभाको आज बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक दिउँसोका लागि सरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
घरेलु मदिरा विधेयक प्रदेशसभामा
गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणलाई वैधता दिने गरी विधेयक तयार गरेको छ । सरकारले बिहीबार ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ ।
सङ्घीय संसद्को आज दुवै सदनको बैठक बस्ने
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको आज बैठक बस्ने भएको छ । आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ९दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने सम्भावित कार्य तालिका रहेको छ ।
नचाहिएको विषयमा अत्तो थापेर सदन अवरुद्ध गरिएको छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नचाहिएको विषयमा अत्तो थापेर विपक्षीबाट सदन अवरुद्ध गरिएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित
सङ्घीय संसद्को बैठक विपक्षी दलको विरोधका कारण आज पनि कार्य सूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाउनुभयो ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठक आज पनि
बिहान ११ः०० बजेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘लोकसेवा आयोगको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८० साउन २०८१ असार)’ पेस गर्नुहुने छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार बस्ने
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक स्थगन भएको छ।बुधबार बसेको पहिलो बैठक अवरुद्ध भएपछि केही समयका लागि स्थगन भएको थियो। दोस्रो पटक बसेको बैठक पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त बैठक बिहीबार बस्ने जानकारी दिनुभयो।
प्रतिपक्षी दलको अवरोधले दुवै सदनको बैठक स्थगित
प्रतिपक्षीको निरन्तर अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक स्थगित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार बस्ने
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक स्थगन भएको छ । आज बसेको पहिलो बैठक अवरुद्ध भएपछि केही समयका लागि स्थगन भएको थियो ।
प्रतिपक्षद्वारा राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध
प्रतिपक्ष दलहरुले राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएकोप्रति विरोध जनाउँदै बैठक अवरुद्ध गर्नुभएको हो ।
प्रतिपक्षी दलले आज संसदमा विरोध गर्ने
प्रतिपक्षी दलहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएकोमा विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सङ्घीय संसदअन्तर्गत दुवै सदनको बैठक बस्दै
सङ्घीय संसदअन्तर्गत बुधबार दुवै सदनको बैठक बस्दैछ । जसअन्तर्गत बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने कार्यसूची रहेको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यका लागि ल्यापटप खरिद गर्दै सुदूरपश्चिम
साढे ३१ लाख रुपियाँ बढी खर्चेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यका लागि ल्यापटप खरिद हुँदैछ। प्रदेश सभा सचिवालयले ४३ जना प्रदेश सभा सदस्यका लागि नयाँ ल्यापटप गरिद गर्न लागेको हो। प्रदेश सभा सदस्यको कामकारबाहीलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले नयाँ दिने जनाइएको छ।
दलितको घर भत्काइएका बारेमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ मा महायज्ञ गर्ने भन्दै सोही स्थानका दीपक मल्लिकको घर भत्काइएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको राष्ट्रियसभा बैठक सुरु भएको छ । आइतबार अपराह्न सवा १२ बजे सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुने हुने छ ।
दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै
आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअन्तर्गत बिहान ११ बजे कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्दैछ ।
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै
सङ्घीय संसदअन्तर्गत अइतबार राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दैछ । बैठक मध्याह्न सवा १२ बजे बस्नेछ ।बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुने हुने छ ।
राष्ट्रियसभामा तीन विधेयक टेबुल
प्रतिस्थापन विधेयकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ का प्रावधान बाझिएको भन्दै राष्ट्रियसभाको आजको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।
राष्ट्रियसभामा महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जनका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
के छ त ? संसदले भर्खरै पारित गरेका आर्थिक सुधारसँग जोडिएका तीन विधेयकमा
काठमाडौँ, चैत ८ गते । आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन् । यसबाट लगानीको थप वातावरण सृजना हुने, लगानीकर्तामा थप विश्वास विस्तार भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बल पुग्ने सरकारको बुझाइ छ ।बिहीबार मात्र प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन विधेयक०, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । यी तीनवटै विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप लयमा लैजान मद्दत गर्ने सरकारको बुझाइ छ ।सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाइएको छ । सो ऐनको पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ ।सरकारले यसअघि सङ्घीय संसद्को बैठक नबसेको समयमा सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । घाटामा रहेको, रूग्ण अवस्थामा भएका वा अन्य कुनै पनि कारणले समस्यामा परेको उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सबल बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।प्रतिनिधिसभाले पारित गरेसँगै अब सो विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । विधेयकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताउनुभएको थियो । उहाँले कमजोर क्षमतामा चलेका, रूग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्नका लागि निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा लिनु हँुदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म हो भन्नुभयो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सो विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको बुझाइ छ ।विधेयकले नेपालको संविधानको मर्म र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप नै बजेट निर्माण गर्ने विषयलाई सूत्रबद्ध गरेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको छनोट गरी लगानीको स्रोत सुनिश्चितताका लागि विधेयकले मार्गप्रशस्त गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई के–कसरी बजेट परिचालन गर्ने, त्यसको आधार के–कस्ता रहने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ । सो विधेयकले पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।विभिन्न ऐनलाई सरकारले समयानुकूल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सो विधेयकले विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०१३, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२ का केही प्रावधान संशोधन गरेको छ । यसैगरी, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ पनि सो विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ ।विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको थियो ।“राम्रो नियत र असल उद्देश्यले देशको आर्थिक समस्याको समाधान गर्दै आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न तथा स्वदेशी र लगानी प्रवर्द्धनका लागि विधेयक ल्याइएको छ । यसको अहिले सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।विधेयकमार्फत उपभोक्ताको हकहित सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको, कालोबजारी व्यवस्था ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी उपभोक्ता हितका लागि कानुन बनाइएको उहाँको भनाइ थियो ।विधेयकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, हदभन्दा बढी जग्गाको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि उक्त जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो धितोबापतको ऋण चुक्ता गर्ने दायित्वबाट उम्किन नसक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकको दफावार छलफल प्रस्ताव स्वीकृत
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ।
लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार पुर्याउन काम भइरहेको छः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार पुर्याउन महाकाली कोरिडोरमार्फत पूर्वाधार निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ।
