आमाको नामबाट नागरिकता लिन अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने
बाबुको नामबाट नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा हुन्छ भने आमाको नामबाट नागरिकता लिन अदालत जानै पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
रकम हिनामिना गर्ने कर्मचारीहरुमाथि मुद्दा दायर
बाराका तत्कालीन सहायक वनअधिकृत विन्देश्वरप्रसाद पटेलले सरकारी रकम दुरुपयोग तथा हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले सोमबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा पटेलले बाराको वरियापुर नर्सरीमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वाँसको विरुवा खरिदमा व्यापक अनियमितता गरेको जनाइएको छ ।
अध्यक्ष दाहाल र प्रमुख चियान्चाओबीच भेटवार्ता
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान्चाओबीच भेटवार्ता भएको छ । सोमबार दिउँसो खुमलटारमा उहाँहरुबीच भेटवार्ता भएको अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय निजामती ऐन लागू गर्न दबाब
ओखलढुङ्गामा निजामती कर्मचारीहरुले सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
तिलोत्तमामा शुरु भयो जग्गा नापजाँचको काम
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीको जग्गा नापजाँचको काम शुरुभएको छ । भूमि आयोगले तिलोत्तमाको वडा १३ करौजियाबाट जग्गा नाप जाँचको काम शुरु गरेको हो ।
ऋषिङ गाउँपालिकाद्वारा असल बुहारीलाई नगदसहित सम्मान
तनहुँको एक गाउँपालिकाले अशक्त सासु र ससुरालाई राम्रोसँग हेरचाह गर्ने १६ जना बुहारीलाई सम्मान गरेको छ । असल बुहारी सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत ऋषिङ गाउँपालिकाले सम्मान गरेको हो ।
भान्सा चलाउनै कठिन
“आम्दानी बढेको छैन, महँगी भने दिनदिनै बढेको बढ्यै छ, सीमित आय भएकालाई त बाँच्नै सकस भयो,” यो भनाइ कालीमाटी तरकारी बजारमा भेटिनुभएका विकास अधिकारीको हो । “एक सय रुपियाँको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई एक छाक टर्दैन, तेल, नुन, मसलाको खर्च छुट्टै छ । दैनिक पाँच सय रुपियाँ कमाउनेले एक छाकको तरकारीका लागि एक सय रुपियाँ कसरी खर्च गर्न सक्छ ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँ कलङ्कीको एक डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । मासिक १५ हजार रुपियाँको तलबले चार जनाको परिवारलाई दाल र भात मात्रै खान पनि गाह्रो छ ।
पीडित केन्द्रित अनुसन्धान भइरहेको छ : आयोग अध्यक्ष सुवेदी
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, नेपालका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले पीडित केन्द्रित भएर आयोगले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन र अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभएको छ । आईतवार काठमाडौंमा भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ विधेयक संशोधन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न आदिबासी अगुवाको माग
आदिबासी जनजाति नेता तथा अगुवाहरुले नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा आदिबासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित् नभएको बताउनुभएको छ । आदिबासी जनजाति आयोगद्वारा आइतबार यहाँ आयोजित “आदिबासी जनजातिको अधिकार र भूमिका” विषयक कार्यक्रममा अगुवाहरुले सो कुरा बताउनुभएको हो ।