स्रोत जुटेपछि पूर्वाधारका काम धमाधम
कर्णाली प्रदेश सरकारले धमाधम पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएका र बहुवर्षीय आयोजनाका पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अनुरूप काम गरिरहेको हो । अघिल्ला वर्ष ठेक्का लागेका केही पूर्वाधार निर्माणका काम भने सम्पन्न भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि हालसम्ममा प्रदेशभर ६५ वटा पुल निर्माण भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार २३ पक्की तथा ४२ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका हुन् ।
प्रहरी चौकीको अवस्था,मसानघाटको सत्तलदेखि जीर्ण घरसम्म
बागलुङ र पर्वतलाई दुई विन्दुमा पारेर कल कल बगिरहेको कालीगण्डकी, कालीगण्डकीको बागलुङतर्फको छेउमा छ वरिपरि पुराना जस्तापाताले बेरिएको र माथि ढलान गरिएको सानो सत्तल छ । एक
विमानस्थल विस्तार योजना अलपत्र
कैलालीको धनगढी विमानस्थल विस्तारको योजना अलपत्र परेको छ । २०७८ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल विस्तार गर्न अगाडि सारेको योजना अलपत्र परेको हो ।
पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुँदैन ऋण
क्षमताभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकारले त्यस्तो ऋण पुँजी निर्माणमा भने प्रयोग नगरेको पाइएको छ । रोजगारी सिर्जना, आम्दानी वृद्धि जस्ता पुँजी निर्माणका गतिविधिमा ऋणको उपयोग हुनुपर्नेमा चालु प्रकृतिकै काममा ऋणको प्रयोग भएको पाइएको हो ।
जुनियर टेनिस प्रतियोगिता आजदेखि
कास्की जिल्ला टेनिस सङ्घको आयोजनामा आजदेखि पोखरामा चौथो संस्करणको मनुश्री भिग्नजित राष्ट्रिय जुनियर टेनिस प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
नेपालीको पेन्टिङ भारतको राष्ट्रपति भवनमा
भारतको नेसनल ग्यालरी अफ मोर्डन आर्टको आयोजनामा ‘भिजन २०४७ : विकसित भारत’ शीर्षकमा दुई हजार बढी चित्रकारले क्यानभास पेन्टिङ बनाएका थिए ।
घरजग्गाको कारोबारमा सुधार
चालुु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ३३ अर्ब २२ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चा
ट्राफिक लाइट जडान गरिँदै
भरतपुरका दुई वटा फराकिलो सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक लाइट जडान गर्न लागिएको छ । पुलचोक–गोन्द्राङको छ लेन सडक र बाइपास रोडका विभिन्न सात स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान गर्न लागिएको हो ।
बागमती प्रदेशमा बजेट निर्माण सुरु
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता योजना स्थानीय तहहरूसँग माग गरेको छ ।
लोकसेवासँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. फोब्र्सद्वारा सन् २०२५ मा प्रकाशित विश्वका अर्बपतिहरूको सूची अनुसार पहिलो स्थानमा पर्न सफल धनाढ्य को हुन् ? एलन मस्क – फोब्र्सका अनुसार हाल विश्वभर ३,०२८ जना अर्बपति रहेका – नेपालबाट सन् २०१३ यता फोब्र्सको सूचीमा लगातार प्रतिनिधित्व गर्दै आएका उद्योगी एवं राजनीतिकर्मी विनोद चौधरी दुई अर्ब डलरका साथ १,७२९ औँ स्थानमा रहेका छन् । सन् २०२४ मा उनी विश्वभरका २,७८१ अर्बपतिमध्ये १७६४ औँ स्थानमा थिए । विश्वका सर्वाधिक दस धनाढ्यनाम कम्पनी क्षेत्र सम्पत्ति१. इलन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स प्रविधि, अन्तरिक्ष ३४२२. मार्क जुकरवर्ग मेटा प्रविधि २१६ ३. जेफ बेजोस अमेजन प्रविधि, इकमर्स २१५ ४. ल्यारी एलिसन ओ¥याकल प्रविधि १९२ ५. बर्नार्ड अर्नल्ट एलभीएमएच फेसन, खुद्रा व्यापार १७८ ६. वारेन बफेट हाथवे वित्त, लगानी १५४ ७. ल्यारी पेज गुगल प्रविधि १४४८. सर्गेई ब्रिन गुगल प्रविधि १३८ ९. अमान्सिया ओर्टेगा जारा फेसन, खुद्रा व्यापार १२४१०. स्टिभ बल्मर माइक्रोसफ्ट प्रविधि ११८२. वासुशशि साहित्य सम्मान २०८१ बाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन् ? नाटककार मनबहादुर मुखिया, कवि विमल वैद्य र सन्ध्या पहाडी – नाटककार मुखियाका अनि देउराली रुन्छ, फेरि इतिहास दोहोरिन्छ, कवि विमल वैद्यका आकाश छुन खोज्ने मनहरू, समय र सपनाहरू तथा सन्ध्या पहाडीका सिम्फोनी, युगको तटमा उभिएर नामक कृति प्रसिद्ध छन् । ३. नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन कहिले आयोजना गरियो ? विसं २०८१ चैत १४–१६ ४. लन्डनस्थित स्पेल्थोन सिम्रिक अवार्ड ट्रस्टले ‘स्पेल्थोन सिम्रिक अवार्ड २०२५’ बाट कसलाई सम्मानित ग¥यो ? पत्रकार चिरन शर्मा – सन् १९८२ मा स्थापना गरिएको सिम्रिक अवार्ड ट्रस्टले बेलायतका समुदायमा विभिन्न क्षेत्रमार्फत स्वयंसेवकका रूपमा योगदान पु¥याउने व्यक्तिहरूलाई यो अवार्डबाट सम्मान गर्दै आएको – नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शर्माले विगत १८ वर्षदेखि नेपाल ब्रिटेन डटकम नामक समाचार पोर्टल सञ्चालन गर्दै आएका – उनी नेपालको राष्ट्रिय दैनिक नागरिक न्युजका बेलायत संवाददातासमेत हुन् । – शर्मा सो अवार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो गैरआवासीय नेपाली हुन् । ५. कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ कहिले घोषणा गरिएको हो ? विसं २०८१ चैत २७ ६. अरुण, तमोर र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थलमा रहेको विशाल ढुङ्गालाई के नामले चिनिन्छ ? खुवालुङ– धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित यो ढुङ्गा किराँत राई समुदायको सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र मानिन्छ । ७. पद्मश्री साहित्य पुरस्कार–२०८१ कसलाई प्रदान गरियो ? प्रा. कृष्ण गौतम (उपन्यास ः अद्वैत)– द्वैत, अद्वैत तथा बहुलवादमा आस्था भए पनि मानवताको सार मूलतः एक रहेको तथा विश्वास, मत र मार्ग भए पनि मुहान एक रहेको व्याख्या गर्दै मानव समाजमा समभाव, समानुभू्ति तथा ऐक्यबद्धता स्थापना गर्ने विषयमा बोधगम्य भाषा शैलीमा उक्त उपन्यास लेखिएको – प्रा. गौतमका समालोचनात्मक र आख्यानात्मक एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् ।– त्यस्तै नेपाली भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिको उन्नयनका लागि सिर्जना, पत्रकारिता तथा साहित्यिक गतिविधिमा निरन्तर सव्रिmय साहित्यिक अभियन्ता तथा चिन्तक पवनकुमार चाम्लिङलाई पद्मश्री साधना सम्मान प्रदान गरिएको चाम्लिङ २४ वर्ष भारतको सिक्किम राज्यमा मुख्यमन्त्री रहेका – त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति, पूर्वराजदूत तथा नागरिक समाजका अभियन्ता प्राडा केदारभक्त माथेमालाई पद्मश्री गौरव पुरस्कार प्रदान गरिएको – यी पुरस्कारको राशि जनही तीन लाख रुपियाँ रहेको ८. लेखा व्यवसायीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो ? विसं. २०८१ चैत २६–२७ – ‘कर र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ सम्मेलन सम्पन्न भएको ९. कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा को निर्वाचित भएका छन् ? प्राडा विजयप्रसाद मिश्र– सो निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धननिकट कानुन व्यवसायीको प्यानल नै विजयी भएको – सत्ता गठबन्धननिकट कानुन व्यवसायीको प्यानलबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेका मिश्र ५,०५२ मत ल्याई विजयी भएका । उनका प्रतिस्पर्धी तथा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले २,६२१ मत प्राप्त गरेका – महासचिवमा मिश्रको प्यानलका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला विजयी भएका – बारको २७ औँ कार्यसमितिका लागि विसं २०८१ चैत २३ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । १०. अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० व्रिmकेटमा धेरै इनिङ्स शून्यमा आउट नहुने रेकर्ड आफ्नो नाममा लेखाउँदै कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली व्रिmकेटर को हुन् ? दीपेन्द्रसिंह ऐरी – उनले सन् २०२५ अप्रिलमा हङकङमा सञ्चालित चारदेशीय टी–२० आई सिरिजमा कुवेतविरुद्ध खेल्दै गर्दा सो कीर्तिमान कायम गर्न सफल भएका – अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० व्रिmकेटमा धेरै इनिङ्स शून्यमा आउट नहुने वेस्ट इन्डिजका मार्लोन सामुइल्सको रेकर्ड ऐरीले तोडेका – ऐरीको नाममा टी–२० आईमा ६ बलमा ६ छक्का प्रहार गर्ने रेकर्ड पनि रहेको छ । – त्यस्तै उनको नाममा अर्को दुर्लभ विश्व कीर्तिमान पनि रहेको छ । उनले सन् २०२३ मा चीनको हाङझाउमा भएको १९ औँ एसियन खेलकुद अन्तर्गत व्रिmकेट विधामा मङ्गोलियाविरुद्ध नौ बलमा ५० रन बनाएका ।११. नगरकोट क्षेत्रको संस्कृति, प्रकृति एवं इतिहासलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘नगरकोट भ्रमण वर्ष–२०८२’ को सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख १ नगरकोट भ्रमण वर्ष उद्घाटन ः विसं २०८२ वैशाख १ को बाट ः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल – आन्तरिक १० लाख र बाह्य एक लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य १२. जुडशीतल पर्व कहिले मनाइन्छ ? वैशाख २ – तराई मधेशका जिल्ला तथा मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा वैशाख २ गते मनाइने यस पर्वमा मिथिलावासीले एकअर्कालाई हिलो र पानी छ्याप्ने, लगाउने गर्दछन् । – यसअघि परिवारका श्रेष्ठजनबाट बिहानै टाउकोमा पानी थापेर आशीर्वाद लिने चलन छ । – शरीरमा हिलो र पानी छ्याप्नाले स्वास्थ्य लाभ हुने र छालासम्बन्धी रोग नलाग्ने विश्वास रहेको छ । – शीतलताको प्रतीकका रूपमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।१३. ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’ नामक कृतिका सर्जक को हुन् ? डा. भेषबहादुर थापा१४. ‘जोगियाना’ नामक कृतिका लेखक कुमार नगरकोटी हुन् भने ‘कर्मणा’ नामक कृतिका लेखक को हुन् ? झमककुमारी घिमिरे १५. हालै लागुऔषधमुक्त घोषणा गरिएको स्थानीय तह कुन हो ? नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला– देशकै ठुलो गाउँपालिका लागुऔषधमुक्त स्थानीय तह घोषित भएको – लागुऔषध प्रयोग गर्नेहरू फेला नपरेको र आगामी दिनमा यसको प्रयोग गर्ने वातावरण नबनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ २०८१ चैत २७ का दिन लागुऔषधमुक्त पालिका घोषणा गरिएको १६. बिम्स्टेकमा सदस्य नभएका सार्क राष्ट्र कुन कुन हुन् ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान र माल्दिभ्स (सार्क सदस्य नभएका बिम्स्टेक राष्ट्र थाइल्यान्ड र म्यान्मार हुन् ।)१७. संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनस्र्थापना दशकका रूपमा घोषणा गरिएको दशक कुन हो ? सन् २०२१–२०३०१८. ‘डब्लृुडब्लुएफ’ को आदर्श वाक्य के हो ?– फर नेचर ः फर पिपुल ः फर इभर१९. बाल साहित्यको महŒव उजागर तथा पठन संस्कृति प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित राजधानी काठमाडौँमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय बालसाहित्य सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो ? – विसं २०८१ असोज ४–५– सम्मेलनमा नेपालबाट दुई सयभन्दा बढी र बाहिरबाट १० देशका ३१ जना विदेशी सर्जकको सहभागिता रहेको – नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल बाल साहित्य समाज र रुम टु रिडद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सम्मेलनमा बाल साहित्यसम्बन्धी पुस्तक प्रदर्शनी, कथा वाचन, बाल चित्रकला प्रदर्शनी तथा समूहगत छलफल गरिएको २०. सरकारले याक दिवसका रूपमा मनाउन तय गरेको दिन कुन हो ? वैशाख ७– विसं २०८१ आश्विन २ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको – याकलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको – याक अनुवांशिक स्रोतकेन्द्रले २०८० वैशाख ७ गते आफ्नो ५० औँ स्थापना दिवस मनाउने सन्दर्भमा याक तथा चौँरीको संरक्षण र संवर्धनका लागि वैशाख ७ लाई राष्ट्रिय याक दिवस घोषणा गरी मनाउने निर्णय गरिएको २१. राष्ट्र बैङ्कका अनुसार कुन आधार वर्षलाई आधार मानी मूल्य सूचकाङ्क गणना गरिने भएको छ ? आर्थिक वर्ष २०८०÷८१– हालसम्म आधार वर्ष २०७१÷७२ अनुसार मूल्य सूचकाङ्क गणना हुँदै आएको – चालु आव २०८१÷८२ को साउनदेखि नै नयाँ आधार वर्ष अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क गणना गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको (२०८१ असोज ९ मा) – राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अब ५२५ वस्तु तथा सेवाका आधारमा मूल्य सूचकाङ्क गणना गरिने छ । हालसम्म ४९६ वटा वस्तु तथा सेवाका आधारमा मूल्य सूचकाङ्क गणना गरिन्थ्यो । केही विलय भएका वस्तु तथा सेवालाई हटाएर थप भएका वस्तु तथा सेवा यसमा जोडिएको – अब ७७ जिल्लाबाट मूल्य सूचकाङ्कको नमुना सङ्कलन गरिने छ । हालसम्म ५० जिल्लाबाट मात्रै मूल्य सूचकाङ्कको नमुना सङ्कलन गरिन्थ्यो । प्रस्तुतकर्ता : टङ्क केसी
सङ्घीय शासनव्यवस्था
१. सङ्घीय शासनव्यवस्था भनेको के हो ? नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न के कस्ता प्रावधान समावेश गरेको छ ? चर्चा गर्नुहोस् । राज्यशक्तिलाई बहुतहका सरकारबिच बाँडफाँट गरी अभ्यास गर्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई सङ्घीय शासनव्यवस्था भनिन्छ । एउटै भूगोल र जनसङ्ख्यामाथि फरक फरक विषयमा बहुतहका सरकारबाट शासन सञ्चालन हुने पद्धति भएकाले यसमा तहगत समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानले सङ्घीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाबाट नेपालमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सोच राखेको छ । सङ्घीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संविधानमा समावेश गरिएका विषय यसप्रकार छन् ः– संविधानको प्रस्तावनामा केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थाले सिर्जना गरेका आर्थिक, सामाजिक विभेद र उत्पीडन हटाउन सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरिएको उद्घोष रहेको, – नेपाललाई सङ्घीय राज्यका रूपमा स्वीकार गरिएको र सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय प्रणालीलगायतका विशेषतायुक्त शासकीय स्वरूप हुने संवैधानिक प्रावधान रही सोहीबमोजिम अभ्यास हुँदै आएको,– प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरिने व्यवस्थाले राज्यको आधारभूत दस्ताबेजमा प्रदेशलाई समेट्न खोजेको देखिने,– सङ्घीय एकाइबिच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै समुधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास गर्ने एवं पारस्परिकताका आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने राज्यको नीतिगत सोच रहेको,– साबिकको एकात्मक राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सङ्घीय स्वरूपका रहने,– संविधानको अनुसूचीमा तिनै तहका अधिकारक्षेत्रको सूची उल्लेख गरिएको,– प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रशासन संयन्त्रसम्बन्धी विषय संविधानमा उल्लेख गरिएको,– प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित सदस्यको बाहुल्य रहने गरी राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको, – सङ्घीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सभालाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजिएको,– अनुसूचीमा उल्लेख गरे अनुसारको जिल्ला संरचना रहने गरी प्रदेशको सिमाना निर्धारण हुने तथा प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाबाट टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरिएको,– स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणको विषय संविधान जारी भएको डेढ वर्षभित्रमा टुङ्गो लगाउने गरी आयोग गठन गरिने व्यवस्था संविधानमा रहेको र हाल यो काम सम्पन्न भई स्थानीय तह अस्तित्वमा आई संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आएका,– तहगत सरकारबिच वित्तीय स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँट गर्नका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको,– तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने भन्ने व्यवस्था रहनुका साथै सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको,– क्षेत्राधिकार विवादको विषयमा कारबाही किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको,– संविधान संशोधनलाई तुलनात्मक रूपमा कठोर बनाइएको छ । यसले गर्दा माथि उल्लिखित प्रावधान सहजै संशोधन वा खारेज हुन सक्दैनन् । नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा सङ्घीयतासँग जोडिएको छ । सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रावधानबमोजिम शासकीय संरचनाको स्थापना र सञ्चालन प्रव्रिmया अगाडि बढेको छ । तथापी यी संस्थाको कार्यसम्पादनबाट नागरिक अपेक्षाकृत रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन । संविधानको मर्मप्रति शासकीय संरचना इमानदार भई प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेमा मात्र सङ्घीय व्यवस्थाबाट लाभ लिन सकिन्छ ।२. नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्र र वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रस्ट पार्नुहोस् । सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी एवं प्रतिफलयुक्त बनाई करदाताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नुलाई वित्तीय उत्तरदायित्वका रूपमा बुझिन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व सार्वजनिक स्रोत परिचालनको प्रव्रिmया र नतिजा दुवैसँग सम्बन्धित हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्वका मुख्य क्षेत्र यसप्रकार छन् ः– नीतिमा आधारित भई प्रतिफलयुक्त आयोजना तथा कार्यव्रmम छनोट, मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा,– बजेट प्रस्ताव तयार, सरकारी कोषको सञ्चालन,– बजेट खर्च, रोक्का र समर्पण,– लेखाङ्कन र प्रतिवेदन, रकमान्तर र स्रोतान्तर,– आन्तरिक नियन्त्रण र परीक्षण,– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन,– आयोजना तथा कार्यव्रmमको अनुगमन र मूल्याङ्कन ।नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी ः– नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिका आधारमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, उत्पादन, रोजगारी, लगानीको स्थिति विश्लेषण गरी मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने÷गराउने,– वित्त नीति तय गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण गर्ने,– आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने,– बजेट तर्जुमा गर्ने गराउने,– बजेटको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा स्रोतगत लक्ष्य पूरा गर्ने÷गराउने,– स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यव्रmमको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने, अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने÷गराउने,– बजेट तथा कार्यव्रmमले लिएको लक्ष्य र प्रतिफल प्राप्तिको लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने,– वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा विकास साझेदार र अन्तराष्ट्रिय वित्तीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको सम्बन्ध विकास गर्ने,– अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने÷गराउने,– वित्तीय अनुशासन गर्ने, गराउने ।सार्वजनिक स्रोत परिचालनको जिम्मेवारीमा रहने सबै पदाधिकारी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका हुन्छन् । नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनले वित्तीय उत्तरदायित्वका विषयमा राजनीतिक तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको देखिन्छ ।३. नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम निजामती सेवाका पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्न गठन गरिएको गैरसैनिक चरित्रको व्यावसायिक र स्थायी सङ्गठन नै निजामती सेवा हो । यस सेवामा रहेका विभिन्न पद निजामती सेवाका पद हुन् । निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न श्रेणीमा प्रशासनिक, प्राविधिक र विशेषज्ञ पद रहेका हुन्छन् । केही श्रेणीविहीन पद पनि रहन सक्छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निम्न व्यक्तिहरू निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ ः– राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको, राजपत्राङ्कित पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको,– पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा भएको,– भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका,– गैरनेपाली नागरिक,– नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको,– यसबाहेक माथिल्लो उमेर हदको सम्बन्धमा केही अपवाद रहेका छन् । जसमा भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्त हुने पदमा ४० वर्ष ननाघेका, तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा ४० वर्ष ननाघेका, राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुला प्रतियोगितामा ४५ वर्ष ननाघेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्दछन् । त्यस्तै स्थायी बहालवाला कर्मचारीका हकमा र विकास योजनातर्फ पाँच वर्ष अस्थायी पदमा कार्यरत महिलाका लागि खुला प्रतियोगिताका हकमा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।अतः निजामती सेवालाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी, समावेशी बनाउन माथि उल्लेखित व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।४. विकास योजना भनेको के हो ? स्थानीय तहमा विकास योजना किन आवश्यक पर्ने ठान्नुहुन्छ ? आफ्नो विचार स्पष्ट पार्नुहोस् ।मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक सोच र सो अनुसारका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यव्रmम तय गरी उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने सुनियोजित प्रयासलाई विकास योजना भनिन्छ । विकासका आवश्यकता र प्राथमिकताको सही पहिचान र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन एवं उचित परिचालनबाट योजनाको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्य ः नेपालको संविधानले तिनै तहका सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकारका विषयमा नीति, योजना तथा बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको छुट्टै योजना र बजेट प्रणाली रहन सक्ने आधार संविधानले प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः– संवैधानिक जिम्मेवारीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न,– सीमित स्रोतसाधनलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न,– सामाजिक र आर्थिक विकासमा तीव्रता दिई स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन,– स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारबाहिरका क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्न,– विगतका उपलब्धि र विकासको गतिको समीक्षा गरी आगामी दिनको उपलब्धि आकलन गर्न,– नतिजामुखी विकास प्रव्रिmयाको अवलम्बन गर्न, – जोखिममा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकास प्रव्रिmया र सोको लाभ वितरणमा सहभागी गराई समन्याय हासिल गर्न,– स्थानीय जनताका आधारभूत र अत्यावश्यकीय सेवा प्राप्तिलाई सहज बनाउन,– विपत् जोखिम संवेदनशीलता तथा उत्थानशीलतालाई विकास प्रव्रिmयामा मूलप्रवाहीकरण गर्न ।५. सामाजिक समावेशीकरण भन्नाले के बुझिन्छ ?नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका सम्बन्धमा निर्धारण गरेको नीतिगत मार्गदर्शन उल्लेख गर्दै सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न देखिएका समस्या पहिचान गर्नुहोस् । उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र अधिकारमाथि समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका मानिसको समान पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गराउने प्रव्रिmया नै सामाजिक समावेशीकरण हो । बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका व्यक्तिलाई शासकीय प्रव्रिmयामा मूल प्रवाहीकरण गर्न समावेशीकरणका विभिन्न विधि प्रयोग गरिन्छ । सामाजिक समावेशीकरणका माध्यमबाट समाजका सबै तह र तप्काका मानिसको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा सुनिश्चित हुन गई समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ ।नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धमा गरेको नीतिगत मार्गदर्शन ः– असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सिप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,– जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनस्र्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,– प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिश्चित गर्ने,– बालबच्चाको पालनपोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने,– बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,– मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमवासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने,– राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,– आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्न निर्णयमा सहभागी गराउने,– आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्मरागत ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने,– अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,– मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,– उत्पीडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,– स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने,– खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने,– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने,– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने,– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थालाई संलग्न गराउने ।– सामाजिक समावेशीकरणमा देखिएका समस्या– सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा देखिएका समस्या निम्न छन् ः– लक्षित वर्गसम्बन्धी भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्याङ्क प्रणालीको अभाव हुँदा समावेशीकरणका कार्यव्रmम प्रभावकारी बन्न नसक्नु,– समावेशीकरणका कार्यव्रmम छरिएर रहनु, दोहोरोपना हुनु र जवाफदेहिता न्यून हुनु,– समावेशीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यव्रmमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको कमी हुनु,– आरक्षणको व्यवस्थाबाट निश्चित समुदायभित्रका सीमित वर्ग मात्र पटक पटक लाभान्वित हुनु,– समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नाता र दातालाई मात्र लाभ मिलेको भनी आलोचित हुनु,– लिङ्ग, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र आदिका आधारमा हुने भेदभाव कायमै रहनु,– स्रोतसाधन विनियोजन सन्तुलित र पारदर्शी बन्न नसक्नु,– नीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमामा सरोकारवालाको न्यून सहभागिता रहनु,– निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै जानु,– नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र स्रोतको चुहावट कायमै रहनु,– न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको उपलब्धता हुन नसक्नु, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वको पक्ष कमजोर रहनु,– रैथाने ज्ञान, सिप, प्रविधि र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिन नसक्नु,– जलवायु परिवर्तन र विपत्जन्य घटना बढ्दै जाँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर जनसङ्ख्या जोखिममा रहनु,अन्त्यमा समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । नेपालको संविधानले राज्यका सामाजिक न्याय र समावेशीकरण हासिल गर्न लागि राज्यका निकायलाई नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ । यिनै नीतिगत मार्गदर्शनबमोजिम नेपालमा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धमा देखा परेका समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ ।प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
सार्वजनिक सेवा प्रवाह
राज्यका हरेक गतिविधिको नियमित रूपमा प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्दै आमनागरिकका अपेक्षा साकार पार्ने संयन्त्र हो प्रशासन । राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड र जनताको अभिभावक प्रशासनले राजनीतिसँग होस्टेमा हैँसे मिलाउँदै नागरिकलाई निर्बाध रूपले गुणस्तरीय सेवा दिनु पर्छ । यही नै हरेक राज्यको धर्म कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त, पारदर्शी, नतिजामुखी तथा जनमुखी हुनु पर्छ तर शासनव्यवस्थाको साध्य र साधन दुवै मानिएको प्रशासन समस्याबाट मुक्त हुन भने सकेको छैन । हाम्रो सरकारी प्रशासनले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, हैरानी, नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, भ्रष्टाचार हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो सुनिन्छ । सेवामा पारदर्शिताको अभाव हुने गरेको आरोप लगाइन्छ । प्रशासक तथा राजनीतिज्ञबिच प्रशासनलाई सक्षम र नतिजामुखी कसरी बनाउने भन्ने बहस भने सात दशकदेखि भइरहेको छ । निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने, प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने, प्रशासनमा व्याप्त पुरानो सोच तथा संरचनामा सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, चुस्त, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयमा बहस केन्द्रित गरिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन नेपालमा विभिन्न प्रशासन सुधार समितिमार्फत सुधारका प्रयास भएका छन् तर ती प्रयासले मूर्त रूप नपाउँदा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रभित्रका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् । आयोग तथा समितिले सुधारका क्षेत्र पहिल्याएर सुझाव पनि दिन्छन् तर ती सुझाव सरकारी अभिलेखमा लिपिबद्ध हुन्छन् अनि कार्यालयका स्टोरमै थन्किन्छन् ।सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै समग्र प्रशासनको सुधार गर्न नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) तथा नियमावली, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका ऐन तथा नियम कार्यान्वयनमा छन् । नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यव्रmममा सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नीति तथा कार्यव्रmमको बुँदा नम्बर १२ मा सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवं सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनबाट सुशासन र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको उल्लेख छ । तिनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइने तथा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित बनाइनेलगायतका विषय नीति तथा कार्यव्रmममा समेटिएका छन् । मुलुकी प्रशासनले आलोचना खेप्न नपरोस् र सेवाग्राहीलाई पारदर्शी ढङ्गबाट सम्मानका साथ गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी सेवा कसरी दिन सकिन्छ भनेर सुझाव सङ्कलन गरी कार्यावयन गर्न विसं २००९ सालमा एनएम वुचको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन समिति, २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग, २०२५ मा वेदानन्द झा, २०३२ मा भेषबहादुर थापा र २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गरी पाँच वटा प्रशासन सुधार आयोग गठन भइसकेका छन् । त्यस्तै २०७० सालमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन विभिन्न सुझाव दिएको थियो । सोही समिति आज पनि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका रूपमा सव्रिmय छ । सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या केलाएर सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नकै लागि लागि ‘बुच कमिसन’ को प्रतिवेदन हुँदै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएका छन् । ‘बुच कमिसन’ को प्रतिवेदनले लोक सेवा आयोगको गठन गर्ने, मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ बाट ११ गराउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गर्ने, निजामती प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, निजामती सेवाको वर्गीकरण गर्ने, कर्मचारीको तह घटाउने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, हाजिरी गोश्वारा र अड्डा जाँच कार्यालय खारेज गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोगले मुख्य गरी निजामती सेवा ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, योजनाबद्ध विकासको सुरुवात, चालु र विकास बजेटको वर्गीकरण गर्ने, लोक सेवा आयोगको सुदृढीकरण गर्ने, लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, प्रशासनको परिवर्तन एवं सुधारका लागि एउटा स्थायी प्रकृतिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन एकाइको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्नेलगायतका सुझाव पेस गरेको थियो ।यसै गरी प्रशासन सुधार आयोग, २०२५ ले निजामती सेवामा पद वर्गीकरण गर्ने, प्रशासकीय अदालतको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको आचारसंहिता बनाउने, एकीकृत निजामती सेवाको गठन गर्ने, स्टाफ कलेजको स्थापना, कार्यव्रmम बजेट प्रणाली सुरु गर्ने, निजामती पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने, कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने, कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायमा सुनुवाइको व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत ग¥यो । प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ ले छड्के प्रवेशको व्यवस्था, कर्मचारीको कार्यविवरण अनिवार्य गर्ने, निजामती सेवामा श्रेणीगत सेवा हटाई तहगत व्यवस्था लागु गर्ने, केन्द्रीय तहलाई अधिकृतमूलक बनाउने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय कर्मचारी निकायका रूपमा स्थापना गर्ने, वृत्ति शृङ्खला बढाउने, संस्थान समन्वय परिषद्को व्यवस्था, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापनालगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले मन्त्रालयको सङ्ख््या २१ बाट १८ मा घटाउने, सरकारको कार्यक्षेत्र पुनरवलोकन गर्ने, राजनीतिक परिवेश अनुसार प्रशासन रूपान्तरण, प्रशासन सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन, कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको सक्षमता बढाउने, प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्नेलगायतका सुझाव थिए । यसै गरी प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, २०६५ ले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय शासनमा जोड दिने, निजामती सेवामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, नयाँ पद वा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने, सबै कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता महìवपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० को प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, सरकारी काम प्रव्रिmयामुखी व्यवस्थाबाट सेवाग्राही केन्द्रित र नागरिकमुखी संरचना र कार्यप्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने, सेवानिवृत्त कर्मचारीको सेवा लिन प्राथमिकता दिने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई व्यावहारिक बनाई सबै निकायबिच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने जस्ता सुझाव सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय योजना आयोग वस्तुगत मापदण्डका आधारमा कानुनद्वारा गठन हुनुपर्ने, क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्ने, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन विद्यमान साङ्गठनिक संरचना, कानुन र नीतिगत विषयमा गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएका थिए । यी सुझाव कार्यान्वयन भए÷नभएको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, २०७२ गठन गरियो । यसले सङ्घीय व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट निश्चित कार्ययोजना स्वीकृत गरी सोबमोजिम कानुनको निर्माण गर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा सङ्घीय एकाइ गठन गर्न सुझाएको थियो । प्रशासन सुधार निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया भएकाले अबका दिनमा कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, सक्षम, सिपयुक्त, पारदर्शी, मर्यादित र पेसाप्रति इमानदार बनाउन उद्देश्यमूलक, कार्ययोजनासहित प्रशासन सुधारको खाँचो छ ।
बार निर्वाचनको सन्देश
अघिल्लो कार्यकालको नेपाल बारले थालेका थुप्रै सुधारका कार्यलाई वर्तमान कार्यसमितिले टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएकोे छ । अघिल्लो कार्यसमितिले उठाउन नभ्याएका कैयौँ मुद्दा पनि अबको नेतृत्वले उठाएर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने छ । आजको अवस्थामा नेपाल बारले थप सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ ।यही चैत २३ गते सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले नेतृत्व गर्नुभएको बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानुन व्यवसायी समूहले अत्यधिक मतका साथ विजय हासिल गरेको छ । उक्त निर्वाचनमा एकातर्फ बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानुन व्यवसायी समूह र अर्कातर्फ व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहका नामबाट मुख्यतः दुई समूहबिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । विजय हुने समूहले ‘विकृति, विसङ्गतिरहित न्यायपालिका निर्माणका लागि सशक्त र प्रभावकारी बार ः लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राज्य प्रणालीमा सुधार’ भन्ने नारा प्रस्तुत गरेको थियो । विसं २०१३ पुस ७ का दिन तत्कालीन सिनियर एड्भोकेट देवनाथप्रसाद बर्माको सव्रिmयतामा नेपाल बार एसोसिएसन स्थापना भएको थियो । प्राडा मिश्र नेपाल बारको २७ औँ अध्यक्षका रूपमा चुनिनुभएको छ । निर्वाचित यो टिमले नेपाल बारको संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्ने, सशक्त, प्रभावकारी एवं कार्यमुखी बार निर्माण गर्ने, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र पेसागत हकहितका लागि दबाबमूलक अग्रणी नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र पेसागत हकहितका लागि कार्य गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताका अवसरलाई उपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्ने, प्राज्ञिक, व्यावसायिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाका रूपमा नेपाल बारलाई विकसित गर्ने, समग्र कानुन प्रणालीको सुधारका लागि दबाबमूलक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, नेपाल बारको विधान, विनियम र राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अवलम्बित सङ्कल्प एवं पारित प्रस्तावसँग अनुसाङ्गिक र प्रासङ्गिक हुने गरी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । नेपालमा कुल ८९ वटा बार एकाइ रहेका छन् । नेपाल बारको भूमिका हेर्दा यसले मानव अधिकार, लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको छ । नेपालमा भएका कैयौँ राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाल बारको समेत महìवपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ । यसै कारण नेपालको संविधानमा एक मात्र पेसागत सङ्गठनका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन उल्लेख हुन सकेको देखिन्छ । हुन त नेपाल बार पूर्ण स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन हो । तसर्थ विगतमा यसको भूमिका गौरवपूर्ण थियो तर कहिलेकाहीँ सन्देहको घेरामा पर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल बारलाई स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको सङ्गठन हो भनिए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भदेखि नै स्पष्ट रूपमा खुलेर नै कुनै न कुनै राजनीतिक दलको समर्थन र झुकावमा रहेको पेसागत समूहका कानुन व्यवसायीले नेपाल बारको निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिपर्धा गर्दै आइरहेका छन् अर्थात् नेपाल बारमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलको प्रभाव बढ्दै गएको पाइन्छ । यसअघिका निर्वाचनमा विशेषतः लोकतान्त्रिक पक्षधर कानुन व्यवसायीको सङ्गठन वा प्रगतिशील विचारधारा भएका कानुन व्यवसायीको सङ्गठनबिच प्रतिस्पर्धा हुने गथ्र्यो । कि त नेपाली कांग्रेसनिकट कि त नेकपा (एमाले) निकटका कानुन व्यवसायीबिच मात्र प्रतिपस्र्धा हुने गथ्र्याे भने अपवादमा यी दुईमध्ये कुनै समूहले मुलुकमा विकसित राजनीतिक तालमेलका आधारमा कुनै तेस्रो समूहलाई पनि अगाडि सारेर निर्वाचनमा होमिने गर्थे । यसअघि लोकतान्त्रिक पेसागत समूहका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले अध्यक्ष पदमा र माओवादी समर्थित पेसागत समूहका तर्फबाट अधिवक्ता अन्जिता खनालले महासचिवका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।कानुन व्यवसायीको निर्वाचनमा मतदानअघिसम्म समूह विभाजित भएर आआफ्नो आस्था अनुसार मतदान गर्ने गरिएको भए पनि मतगणनापछि प्राप्त परिणामलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै पराजित हुन पुगेका पक्षले समेत नेपाल बारको महìव र गरिमा कायम राख्नका लागि यसअघिसम्म सहयोगी र सहकार्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको पाइन्छ । यो निर्वाचनपछि पनि हिजोको त्यो परम्परालाई कायम राख्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी नेपाल बारको छाताभित्र एकाकार हुने गरेको सभ्य परम्परा कायम नै छ । नेपाल बार लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राज्य प्रणालीको सुधार गर्ने मूल लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको हुन्छ । यसका लागि उसले सरकारको भूमिकामा समेत रचनात्मक प्रतिपक्षीका रूपमा रहेर कार्य गरिरहेको हुन्छ । बारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन यसले सदा सरकारले गर्ने कामको सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सरकारको कुनै पनि कार्यव्यवहारले नागरिकको अधिकार खुम्चने कार्य हुन पुग्छ भने त्यसमा खबरदारी गर्न सक्नु पर्दछ । अझ सरकारको कार्यव्यवहारले एक कदम मात्र लोकतन्त्रको आदर्श र मर्यादालाई खलल पार्ने कार्य गर्दछ भने त्यसमा नेपाल बारले सशक्त खबरदारी गर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारको कुनै पनि कार्यव्यवहारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा हस्तक्षेप गर्ने कार्य हुन्छ भने त्यसमा जोडदार खबरदारी गर्न नेपाल बार सक्षम हुनु पर्दछ । नेपाल बार कानुन व्यवसायीको पेसागत समूह भए पनि यसको आजसम्मको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा, यसले आजसम्म गर्दै आएको भूमिका अतुलनीय छ । यसले हरपल जनताका पक्षमा सरकारसँग होस् वा आवश्यक पर्दा न्यायमूर्तिका अगाडि समेत चट्टान भएर उभिने गरेका घटनाले नेपाल बारको गरिमा उच्च रहेको छ । तसर्थ राज्यमा कुनै घटना हुनासाथ नेपाल बारको प्रतिव्रिmया के आउँछ भनेर आममानिसको ध्यानाकर्षण हुने गर्दछ । आमनागरिकको ध्यान नेपाल बारतर्फ केन्द्रित हुने भएकाले यसले थप जिम्मेवार भएर आफ्नो सामथ्र्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।नेपाल बार करिब २६ हजार कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन मात्र होइन, यो न्याय र कानुनप्रति आस्था राख्ने प्रत्येक नेपालीको पनि भरोसाको संस्था हो । यसले सदा न्यायका लागि आवाज उठाउँछ भन्ने जनतामा भरोसा छ । यसले मानव अधिकारको रक्षाका लागि सदा पैरवी गर्दछ भन्ने आमजनताको विश्वास छ । यसले विकृति, विसङ्गतिरहित न्यायपालिका निर्माणका लागि सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने आमजनसमुदायको अपेक्षा छ । तसर्थ नेपाल बारको जिम्मेवारी र भूमिका महìवपूर्ण हुने गर्दछ । यो कुनै दल विशेषको स्वार्थमा भन्दा संविधान र संविधानवादको संरक्षणमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने सामथ्र्यको हुनु पर्दछ ।वर्तमान नवनिर्वाचित कार्यसमिति दुई ठुला दलको चाहना अनुसार निर्वाचित भएका कारण यसले नेपाल बारको मर्यादा कायम राख्न कतै चुक्ने त होइन भनेर एउटा कोणबाट आवाज पनि उठ्दै गरेको देखिन्छ तर त्यो आशङ्का सत्य हुन सक्दैन । यदि त्यो आशङ्का उत्पन्न भएको छ भने पनि निर्वाचित कार्यसमिति, त्यसमा पनि बारको नेतृत्वले कुशलतापूर्वक बारको साख जोगाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो क्षमता नेतृत्वमा नभएको पनि होइन । अघिल्लो बारको नेतृत्वले पनि उसको ब्रह्मले देखेको विकृति, विसङ्गति अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गरेको र स्वयम् न्यायमूर्तिसँग जुध्दा अहिले पनि अदालतको मानहानिका सम्बन्धमा मुद्दा झेल्नु परिरहेको अवस्था छ । अघिल्लो कार्यकालको नेपाल बारले थालेका थुप्रै सुधारका कार्यलाई वर्तमान कार्यसमितिले टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएकोे छ । अघिल्लो कार्यसमितिले उठाउन नभ्याएका कैयौँ मुद्दा पनि अबको नेतृत्वले उठाएर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने छ । आजको अवस्थामा नेपाल बारले थप सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ ।नेपाल बारको कार्यसमितिमा पुग्ने कसैले पनि त्यसलाई सिँढी बनाएर उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने चाहना राख्यो भने सरकारको कार्यविरुद्ध उसको आवाज धिमा हुन पुग्दछ । त्यसले नेपाल बारको गरिमालाई कमजोर बनाउने छ । तसर्थ नेपाल बारको कार्यसमितिमा पुग्ने र पुगेका कुनै पनि व्यक्ति आफू र आफन्त कसैलाई पनि कुनै पनि तहको न्यायाधीश बन्न र बनाउन कुनै भूमिका निर्वाह गर्ने छैनौँ भन्ने स्पष्ट आचारसंहिता निर्माण गरिनु पर्दछ तब मात्र उसले गर्ने कार्यको ओज वृद्धि हुन्छ । तब मात्र समग्र कानुन व्यवसायीले आफ्ना प्रतिनिधिबाट गर्वको अनुभूति गर्न पाउने छन् । हामी संविधान संशोधनको चरणमा पनि प्रवेश गरेका छौँ । संविधानमा भएका कमीकमजोरी र त्यसको सुधारका लागि थप गर्नुपर्ने र घटाउनुपर्ने विषयबारे गम्भीर भएर नेपाल बारले अभियान चलाउनुपर्ने बेला आएको छ । नेपाल बार सरकारको ‘वाच डग’ मात्र होइन सहयोगी पनि हो । सरकारले गर्ने सकारात्मक र सुधारात्मक कार्यमा नेपाल बारले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक कुरामा विरोध मात्र गरेर पनि प्रभावकारी हुन सकिँदैन । हुनुपर्ने कुराका लागि पूर्ण साथ र हुन नहुने कुराका लागि निर्भीक अवरोध गर्ने क्षमता नै नेपाल बारको विशेषता हुनु पर्दछ । आज नेपालको संविधानको संशोधनको मात्र कुरा उठिरहेको छैन, संविधानको संशोधनको औचित्यलाई प्रश्न उठाई व्यवस्था नै उल्टाउनु पर्दछ भनेर एउटा पक्ष जुर्मुराइरहेको छ । नागरिकमा वर्तमान संविधानको वास्तविक महìवको सन्देश प्रवाह गर्न पनि नेपाल बारको महìवपूर्ण भूमिका आवश्यक छ । अतः संविधान, वर्तमान व्यवस्था र आजसम्मका उपलब्धिको रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पैरवी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
पालिकाको सीमामा सिसी क्यामरा
दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिकाले आफ्नो सिमाना क्षेत्रमा सिसी क्यामरा जडान गरेको छ । गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रको सुरक्षा संयन्त्रलाई मध्यनजर गरेर सिसी क्यामरा जडान कार्य सुरु गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी रोशनकुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
आम्दानी बढाउँदै किसान
लालबन्दी नगरपालिका–७, डाँडा टोलकी दिलमाया विश्वकर्मा करेसाबारीमा जे तरकारी फले पनि घरनजिकै रहेको लालबन्दी थोक तरकारी बजारमा ल्याएर बेच्नुहुन्छ ।
पारदर्शी बजारको अभ्यास
गोरखापत्र प्रकाशन आरम्भ हुँदा आयातित वस्तुको कलकत्ता (हाल कोलकाता) र काठमाडौँको भाउ राख्ने प्रचलन थियो । प्रचलन मात्र होइन, गोरखापत्रमा छाप्न हुने विषयको सनद नै जारी थियो । उदारवादी प्रधानमन्त्री देवशमशेरबाट सो सनद जारी गरेकाले श्री ३ कस्तो बजार व्यवस्था चाहन्थे भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि वस्तुको भाउ कलकत्तामा कति पर्छ ? अनि त्यो वस्तु काठमाडौँमा कति पर्छ ? भन्ने मूल्य वास्तवमै पारदर्शिता मान्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९०१ मा गोरखापत्र प्रकाशन आरम्भ हुँदाताका तत्कालीन बेलायती उपनिवेशमा रहेको भारतको राजधानी कलकत्ता नै थियो । पछि सन् १९११ मा मात्र नयाँ दिल्ली राजधानी सरेको हो । कलकत्ता भारतको राजधानी मात्र थिएन, भारत तथा अन्य मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तुको यस क्षेत्रका निम्ति ठुलो र मुख्य बजार थियो । नेपालमा आयात हुने अधिकांश वस्तुको थोक मूल्य सायद कलकत्तामै तोकिनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले कलकत्ताबाट कुनै पनि वस्तु काठमाडौँ ल्याइपुर्याउँदा लाग्ने ढुवानी भाडा, लागत खर्च, मुनाफा आदि सबै जोडेर काठमाडौँमा मूल्य तय गर्नु वास्तवमा बजार पारदर्शिता थियो । यातायातको असुविधा भएको त्यसबेला पनि यसरी बजार पारदर्शिताको अभ्यासले नेपालमा निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले नेपालमै उत्पादन भएका वा आयातित वस्तुको उत्पत्ति अधिकतम मूल्य र नेपालभरिको बजार मूल्यको खासै पारदर्शिता पाइँदैन तर यताका दिनमा सम्बद्ध निकाय यसमा संवेदनशील भएको देखिएको छ ।नेपालमै उत्पादन गरेका वस्तु तथा आयातित वस्तुमा अधिकतम बिक्री मूल्य टाँस्नैपर्ने अनिवार्य गरिन थालिएको छ । उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा आयात गरिएको वस्तु भए आयातकर्ताले बिक्रीवितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था त थियो तर प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा अनिवार्य भयो । उत्पादनमा उत्पादक तथा आयातकर्ताले उत्पादकको नाम, ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तु उत्पादन र उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य राखिनु अनिवार्य भएको छ । त्यसक्रममा गुणस्तर निर्धारण भएका वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोगबमोजिमका बाँकी अन्य कुरा वस्तुमा आकर्षित भए सोसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सव्रिmयतामा अनुुगमन थालिएको छ । टोलीले अधिकतम बिक्री मूल्य नराखी सामान बिक्री गर्ने उत्पादक तथा विक्रेतामाथिको कानुन अनुसार कारबाहीसमेत गर्ने भएको छ । त्यस क्रममा गत चैत २० गते सार्वजनिक सूचनामार्पmत स्वदेशमै उत्पादित तथा आयातित सबै वस्तुमा अधिकतम बिक्री मूल्यसहित आवश्यक सूचना टाँसिएको हुनुपर्ने सूचित गरेसँगै बजार पारदर्शिता कार्यान्वयनको अभ्यासले आकार लिएको छ ।बजार पारदर्शिता कायम राख्न संसारका अधिकांश देशले प्याकेजिङमा मूल्य समावेश गर्नुपर्ने अभ्यासले कानुनी रूप नै ग्रहण गरेको छ । नेपालमा कानुनी रूपमा प्रबन्ध भए पनि दैनिक उपभोग्यलगायतका कतिपय वस्तुमा मूल्य पारदर्शिता अभ्यास कमजोर छ । केही दिनअघि मात्रै अधिकतम मूल्यबिनाको सामान बिक्री गरेको आनन्द टे«डर्सलाई अनुुगमन स्थलमै जरिबाना गरियो । विभागको अनुुगमन टोलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुुगमन स्थलमै दुुई लाख रुपियाँ जरिबाना गरियो । अधिकतम खुद्रा मूल्य उत्पादक वा विव्रmेताले कुनै वस्तुको उत्पादन लागत, लाग्ने कर, ढुवानी भाडालगायत जोडेर लिन मिल्ने सबैभन्दा उच्च मूल्य हो र यसमा मुनाफा पनि जोडिएकै हुन्छ । नेपालमा त्यसरी अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्य नियमन गर्ने, निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने अलग्गै संयन्त्र छैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै यो विषय हेरिरहेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा धेरै व्यवसायीले वस्तुमा मूल्य नराखी आफूखुसी मूल्य तोकेर बिक्रीवितरण गरिनु सामान्य जस्तै देखिएको छ । यसबाट उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी नै रहन्छ भने बजार पारदर्शितासमेत हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धति केवल जनताले चुनावमा मत जाहेर गर्नु मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्मा हो । अधिकतम बिक्री मूल्य राख्ने अभ्यासले बजार पारदर्शितामा बढोत्तरी भई अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग हुने नै देखिन्छ । पारदर्शिता प्रवर्धनसमेत हुने छ ।
बर्सौंदेखि ढाँडे पुल अलपत्र
जुगल गाउँपालिकास्थित ढाँडेको ब्रह्मायणी नदीमाथि निर्माणाधीन पक्की पुल बर्सौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । सूर्य जेभी निर्माण कम्पनी नामक ठेकेदारको चरम लापर्बाही
प्रदेश सचिव अधिकारी विरुद्धको मुद्धा सर्वोच्चमा
काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझेको भन्दै मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले साविक प्रदेश नं ५ ९लुम्बिनी प्रदेश० को कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव वैकुण्ठ अधिकारीविरुद्ध रु ४३ लाख ३७ हजार पाँच सय बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम मिनिटिलर खरिद नगरी कम गुणस्तरको खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले २०८० चैत १९ गते फैसला गरेको थियो । यस्तै, आयोगले तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारी समेतका प्रतिवादी र सामान आपूर्तिकर्ता विरुद्ध रु एक करोड ३१ लाख ६० हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले सो मुद्दामा २०८१ वैशाख ३१ गते फैसला गरेको थियो । सो फैसला चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आफ्नै बिउ बिक्दैन भारतीयमा भर
पछिल्लो समय किसानहरूले उन्नत जातको मकैलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । फागुनदेखि वैशाखसम्म नेपाली उन्नततर्फ अरुण–२, मनकामना–३ र देउती जातको मकै धेरै लगाइन्छ । यी मकैका बिउ जिल्लामै उत्पादन हुन्छ तर करिब ७० प्रतिशत किसानले सिपी र जेके जस्ता भारतीय मकैको बिउ धेरै लगाउने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
अस्पताल निर्माण अधुरै
बागलुङको निसीखोलामा निमार्णाधीन पालिकास्तरीय आधारभूत अस्पतला अधुरै रहेको छ । गत वर्ष पुस महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने अस्पताल बजेट अभावका कारण अधुरै रहेको हो ।
मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै संशोधित मापदण्ड अनुसार गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल रोकिने छ ।
शिक्षा विधेयक पारित गर्न सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्नका लागि सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन आव्हान गरेर सरकारको तर्फबाट उक्त विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा त्यसका लागि वैशाख १२ गते शुक्रवार दिउँसो १ बजे सङ्घीय संसद् बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।बैठकले नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागको यथोचित सम्बोधन गर्न संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेको भन्दै यथोचित मागको सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार बैठकले नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षण एवं कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा समेतको समय भएको अवस्था रहेकोले विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी अभिभावक एवं विद्यार्थीको हितलाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण शिक्षकलाई आआफ्नो कार्य थलोमा फर्किन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षक आन्दोलनले भर्ना अभियान प्रभावित
कञ्चनपुर, वैशाख ३ गते । शिक्षकको काठमार्डौँ केन्द्रित आन्दोलनले विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ । सरकारले यही वैशाख २ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियानको तयारी गरे पनि शिक्षक आन्दोलनमा हुँदा भर्ना अभियान प्रभावित बनेको हो । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । महासङ्घले शैक्षिक हड्तालसमेत घोषणा गरेको छ । उक्त हड्तालको समर्थनमा यहाँका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयले सूचना जारी गर्दै शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यालयमा सबै शैक्षिक गतिविधि बन्द गरेको जानकारी गराएका छन् । महेन्द्रनगरस्थित महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवराज भट्टले सम्पूर्ण शैक्षिक कार्य बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो । “शिक्षक÷शिक्षिका आन्दोलनमा काठमाडौँ गएका छन् । शैक्षिक कार्य गर्ने वातावरण छैन ।” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले माग सम्बोधन गरे शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढ्छन् ।” उहाँले कक्षा ११ को पठनपाठन बन्द गरिएको बताउनुभयो । शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुष्पराज ओझाले सूचना जारी गर्दै विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि बन्द गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । जिल्लाका अधिकांश विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ गएकाले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम बन्द छन् । महेन्द्रनगरस्थित शान्ति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक उत्तम विष्टले सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेसम्म विद्यालय बन्द रहने बताउनुभयो । “सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने वित्तिकै हामी कार्यक्षेत्रमा फर्किन्छाँै”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले माग सम्बोधन नगरे वैशाख ११ गतेदेखि तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुन्छ ।” शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा गएपछि जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय बन्द छन् । यहाँका स्थानीय तहले मङ्गलबारदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्ने भने पनि शिक्षकको आन्दोलनका कारण विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् । भीमदत्त नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हरिदत्त जोशीले यहाँका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभयो । “शिक्षकहरु शैक्षिक आमड्ताल गरेर आन्दोलनमा छन् । सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन ।” सरकारले आजभोलिमा केही निकाश निकाल्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संसद् अधिवेशन वैशाख १२ देखि, शिक्षकका मागमा सरकार गम्भीर
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ३ गते । सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नेसमेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारका तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । यसका लागि सङ्घीय संसद् वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले शिक्षकका यथोचित मागका सम्बोधन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । यस विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा पनि छलफल भएको थियो । विभिन्न पेसागत माग राखेर नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।हाल विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको, एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने तथा कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षाको मितिसमेत नजिकिएका कारण सरकारले विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी कार्यथलोमा फर्किन सम्पूर्ण शिक्षकलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । शिक्षकका मागबारे छलफलआन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले छलफललाई तीव्र बनाएको छ । मङ्गलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र गृहमन्त्री रमेश लेखकबिच छलफल भएको छ । चैत २० गतेदेखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकका प्रतिनिधिबिच अनौपचारिक तथा औपचारिक रूपमा भएको वार्ताका व्रmममा उठेका सवाललाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा तीन मन्त्रीले छलफल गर्नुभएको हो । शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह स्वास्थ्य उपचारमा छुट दिने, शिक्षकका मर्यादाव्रmम निर्धारण गर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकका सेवा सुविधा बढाउने तथा शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनेलगायतका विषयमा तीन मन्त्रीबिच छलफल भएको थियो तर यी विषयमा ठोस निर्णय भने मन्त्रीपरिषद्बाट गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित भएको छ । महासङ्घले संसद्को बर्से अधिवेशन तत्काल बोलाएर, विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।त्यस्तै महासङ्घले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागी नहुने, कक्षा १२ को परीक्षा कार्यव्रmममा सहभागी नहुने, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म शैक्षिक हडताल जारी राख्ने महासङ्घको अडान छ ।
