समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित मैथिल भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित मैथिल भाषा
गुराँस फुलेपछि वनै ढकमक्क
ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) क्षेत्रमा ढकमक्क गुराँस फुलेको छ । ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका, फक्ताङ्लुङ र सिरिजङ्घा गाउँपालिकाको स
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित दराइ भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित दराइ भाषा
पर्यटकका आँखामा ल्होमन्थाङको कुण्ड
मुस्ताङको ल्होमन्थाङ गाउँपालिका–५ स्थित प्राकृतिक रूपमा जमिनबाट निस्किएको तातोपानी पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ ।
नयाँ वर्ष शुभारम्भ,देवस्थलमा दर्शनार्थीको भिड
नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिन यहाँका मठमन्दिरमा सोमबार बिहानैदेखि दर्शनार्थीको भिड लाग्यो । नयाँ वर्षलाई आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्परा अनुसार हर्षोल्लासाथ मनाइरहे
महिलाको आर्थिक पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्छ: हसिना खान
बाँकेको सदरमुकाम नेपालगन्जबाट करिब छ किलोमिटरपूर्व यात्रा गरेपछि डुडुवा गाउँपलिका–३, हलबल डोली गाउँ आउँछ । सोही गाउँमा जन्मिनुभएकी हसिना खान एक वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुुहुन्छ ।
मुक्तिको पर्खाइमा बँधुवा मजदुर
धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–४, ननुपट्टीका ५७ वर्षीय फिरन पासवान एक बधुवा मजदुर हुनुहुन्छ । उहाँले आफू विगत ३५ वर्षदेखि बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आ
-original-thumb.jpg)
‘पहाड’ को प्रदर्शन तय
निर्देशक तुलसी घिमिरेको निर्देशनमा तयार भइरहेको चलचित्र ‘पहाड’ को प्रदर्शन तय गरिएको छ । चलचित्र कात्तिक ७ अर्थात् तिहारको भोलिपल्ट प्रदर्शन हुने छ । युवा जनशक्ति
प्रदेशको समृद्धिमा सामूहिक प्रयास आवश्यक
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ वर्ष–२०८२ लाई विगतको समीक्षा गर्ने र भविष्यको मार्गदर्शन तय गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
क्यानबेरामा सांस्कृतिक कार्य क्रम
नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा सनातन समाज अस्ट्रेलियाले अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । क्यानबेरालगायत अस्ट्रेलियाका
पर्यटकको पर्खाइमा हात्तीढुङ्गा
बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–९, पैँयुँथन्थापमा हात्तीको मुखाकृति (सुँड) जस्तै भएको ठुलो ढुङ्गा छ । जसलाई स्थानीयले हात्तीढुङ्गा नामकरण गरेका छन् । उक्त हात्तीढुङ्गा
चौँरी हेर्न आए भारत र भुटानका पर्यटक
राधा लुइँटेल फिदिम, वैशाख २ गते । आठौँ चौँरी महोत्सवमा चौँरी हेर्न भारत र भुटानसम्मको पर्यटक आएका छन् । पाँचथरको ३ हजार ४ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको चार रातेमा सुरु भएको चौर महोत्सवमा सयौँको सङ्ख्यामा रहेको चौर हेर्नेको भीड लागेको हो । यहाँ बर्सेनि नयाँ वर्षको पहिलो दिन सयौँ सङ्ख्यामा चौँरी ल्याएर प्रदर्शनी गर्दै चौँरी महोत्सव आयोजना गरिन्छ । सोही कार्यक्रममा अतिथि बनेर पुग्नु भएका कोशी प्रदेशका पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल, कोशी प्रदेश सभा सांसद मैयाँ श्रेष्ठ लावती पनि चौँरी भरिएको चार रातेको चौर पुग्दा मक्ख देखिनुहुन्थ्यो । थरीथरीका याक र चौँरी सँगै हरियो फिर्दै गरेको चौर,उत्तरमा देखिने हिमाल र आसपासका गुराँसे बनले आफ्नो मन खुसी भएकाे उहाँले सुनाउनुभयो ।मन्त्री र सांसद मात्रै होइन चाैँरी महोत्सव हेर्न नेपाल,भारत र भुटान सम्मबाट आएका आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले चार रातेका चौँरी र चौरले आ आफ्ना मन पुलकित पारेको सुनाउनुभयो ।यहाँ चैत ३१ देखि वैशाख २ गते सम्म आयोजना गरिएको चौँरी महोत्सवमा विशेषतः पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, इलाम र झापासँगै छिमेकी मुलुक भारतका सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल, पन्जाब हुँदै भुटानसम्मका आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आइपुगेका थिए ।उच्च पहाडामा खुल्ला चौर, एक छिनमा हुस्सुले ढाक्ने,छिनमै घाम लाग्ने,चिसो हावा र थरी थरीका चौँरी, स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति गर्यौं ।’ –पन्जाबबाट आएका प्रभाकर शर्माले भन्नुभयो ।यो वर्ष त्यहाँ छिन छिनमै मौसम परिवर्तन हुँदै केहिबेर पानी पर्ने,केहिबेर घाम लाग्ने केहिबेर असिना पर्ने त केहिबेर हिउँको छापाे झर्ने गरेकाले तीनदिनमा सबै अनुभूति गर्न पाएको उहाँको टिप्पणी थियो ।
पुल तर्ने सपना पूरा हुँदै
गुल्मीको बडीगाडखोलाको झेँदी पुल २०७६ वैशाख १ गते नयाँ वर्षकै दिन भत्कियो । निर्माण हुँदै गर्दा पुनः २०७७ वैशाख ३ गते ढलान गरेपछि पुनः भत्कियो । करोडौँको संरचना
नयाँ वर्ष साँझमा गुन्जियो बेँसीसहर
लमजुङ सदरमुकाम बेँसीसहरमा नयाँ वर्ष २०८२ को शुभारम्भका अवसरमा साङ्गीतिक साँझ सम्पन्न भएको छ । बेँसीसहर नगरपालिकासँगको साझेदारीमा नेपाल टेलिभिजन
सिरुवाका लागि फूलघोडा बनाउने चटारो
सिरुवा पावनी सुरु भएपछि फूलघोडा बनाउने मालाकारलाई भ्याइनभ्याइ छ । कोशी प्रदेशको तराईका जिल्लामा बसोबास गर्ने राजवंशी, ताजपुरिया, गनगाई, मण्डलहरूको सबैभन्दा
-original-thumb.jpg)
नयाँ कानुन बनेनन् महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधन
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा नौ वटा मात्रै कानुन निर्माण भएका छन् । २०८१ सालमा प्रदेश सभाबाट विभिन्न कानुन बनेका हुन् । जसमा संशोधन ऐन मात्रै रहेका छन् ।
कुस्मा पुल निर्माण सम्पन्न
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–३, मुर्गियादेखि गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने कुस्माखोलाको पुल निर्धारित समयमै सम्पन्न भएको छ । सैनामैना नगरपालिका–४,
बिक्री मूल्य नराख्ने उत्पादक र विक्रेतालाई कारबाही तीव्र
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुुगमन टोलीले अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) नराखी सामान बिक्री गर्ने उत्पादक तथा विक्रेतामाथिको कारबाहीलाई तीव्र पा
गाउँको विकासमा महिला
बाजुरामा पछिल्लो समय गाउँको विकास निर्माणका काममा महिला सक्रिय हुँदै आएका छन् । यहाँका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा पलायन हुँदै गएपछि अहिले गाउँको विकास निर्माणमा महिला सक्रिय हुँदै गएका हुन् ।
धार्मिक विद्यालय खोजी गर्दै प्रदेश सरकार
कर्णाली प्रदेश सरकार प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयहरूको खोजीमा लागेको छ । त्यसका लागि पहिलो पटक यहाँका विभिन्न धार्मिक विद्यालयको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ ।
न्यायको कठघरामा न्यायिक समिति
कानुन र न्यायसम्बन्धी ज्ञान नहुनु, अधिकार क्षेत्र जानकारी नहुनु र संस्थागत प्रबन्ध अभावको दुःख न्यायिक समितिहरूले बेहोरिरहेका छन् । न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि हो । उचित, तर्कपूर्ण, सारभूत र सर्वमान्य अवस्थाको अपेक्षा नै न्याय हो । राज्य, सरकार, शासन र प्रशासनको उदय पनि न्यायकै लागि भएको हो । न्यायालय, न्यायाधीश, न्यायाधीकरण, न्याय सभा, न्याय सेवा, न्याय प्रणाली, न्याय प्रशासन र न्यायपालिका जस्ता संयन्त्र र पद्धति त झन् न्यायप्रेमी जनताको न्यायोचित व्यवस्थाका लागि आविष्कार भएका हुन् । खासमा न्याय सुशासनको गन्तव्य हो । न्यायको अनुभूति कसरी हुन्छ ?न्याय सत्यको खोजी र हानिको पूरणभरण हो । न्याय निष्पक्षता र स्वच्छता हो । न्याय एक मान्यता हो, क्षमता हो र कार्य सम्पादन हो । नीति, कानुन, शासन र प्रशासनको उद्देश्य न्याय प्रदान गर्नु हो । पीडा, दुःख, हैरानी, असन्तोष, विभेद, शोषण, वञ्चितीकरण, पूर्वाग्रह र निराशाले अन्यायको अनुभूति गराउँछ । यसको सट्टा आनन्द, खुसी, सन्तोष, समानता, समता, शान्ति, अमनचयन, आशा, विश्वास र समभावले न्यायको अनुभूति गराउँछ । सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग नै न्याय हो । सुशासन न्याय अनुभूतिको प्रमुख सूचक हो । यसका लागि कुशल सार्वजनिक सेवा, विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रशासन हुनु पर्छ । केन्द्रदेखि वडासम्मको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीले देखाउने निष्पक्ष र उचित व्यवहारले न्यायको अनुभूति गराउँछ । खासमा न्यायको अनुभूति बृहत् अवधारणा भएकाले हर समाज आफँैमा न्यायालय र त्यस समाजमा बस्ने प्रत्येक व्यक्ति न्यायिक मन भएको र न्यायिक व्यवहार गर्ने न्यायाधीश हुँ भन्ने दायित्वबोध हुनु न्यायको अनुभूति गराउने उत्तम अवस्था हो । स्थानीय न्यायका लागि न्यायिक समिति न्यायमा जनपहुँच बढाउन न्याय सम्पादन प्रणालीलाई स्थानीयकरण गर्नुको विकल्प छैन । समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उपयुक्त सूत्र हो– न्यायको स्थानीयकरण । न्याय छिटो, छरितो, निःशुल्क वा कम शुल्कमा र निकटस्थ स्थलबाट सम्पादन गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यसका लागि नेपालको संविधानले ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । संविधानले संरचनागत व्यवस्था गरेको र कानुनले अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको न्यायिक समितिले विभिन्न कानुनले तोकेको आफ्नो अधिकारक्षेत्र, कार्यविधि बुझेर निष्पक्ष सुनुवाइका माध्यमबाट कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त आत्मसात् गरी न्याय सम्पादन गर्नु पर्छ ।न्यायिक समिति गठन प्रव्रिmया प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा न्यायिक समितिको संयोजकका लागि गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुख निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउँछन् । न्यायिक समितिमा रहने अन्य दुई जना सदस्य स्थानीय तहको गाउँ सभा÷नगर सभाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्येबाट निर्वाचित हुने गर्दछन् । न्यायिक समितिको संयोजक तथा सदस्यहरू निर्वाचनबाट प्रायशः नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुने गरेको अभ्यासबाट देखिन्छ । अभ्यासबाट एउटै व्यक्ति पुनः दोहोरिएर न्यायिक समितिको पदाधिकारी बनेको कम देखिएको छ । न्यायिक समितिको संयोजक तथा सदस्य बन्न निर्वाचित हुनुबाहेक कानुनले थप योग्यता तोकेको छैन । कानुनी ज्ञान वा विवाद निरूपणसम्बन्धी अनुभव भएमा उनीहरूका लागि विवाद निरूपणको कार्य गर्न सहज हुने थियो । समितिका पदाधिकारी राजनीतिक पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले उनीहरूका लागि न्याय सम्पादनको कार्य एक नौलो र जटिल कार्य बन्न पुगेको देखिन्छ । न्यायिक समितिको दुःख न्यायिक समितिका अगाडि अनेकन दुःख छन् । दुःखका कारण पनि छन्, दुःख निवारणका उपाय पनि छन् र व्रmमशः दुःख निवारण भइरहेका पनि देखिन्छन् । मूलतः न्यायिक समितिले कानुन र न्यायसम्बन्धी ज्ञान नहुनु, अधिकार क्षेत्र जानकारी नहुनु र संस्थागत प्रबन्ध अभावको दुःख न्यायिक समितिहरूले बेहोरिरहेका छन् । स्थानीय विवाद निरूपण गर्न अत्यावश्यक प्रबन्धको व्यवस्था गरिनु पर्छ । हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको समान संरचना छ तर समान संस्थागत प्रबन्ध रहेको अवस्था भने देखिँदैन । मूलतः न्यायिक समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र अपेक्षित बनाउन निम्न संस्थागत प्रबन्धको अपरिहार्य छ ः (१) स्थानीय विवाद निरूपणसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि उल्लिखित स्थानीय कानुन अपरिहार्य छ । यसका लागि गाउँ÷नगर सभाबाट विवाद निरूपण कार्यविधि ऐन नै जारी गर्न मनासिब हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा यस प्रकारको कानुन छैन । (२) न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद निरूपण गर्ने प्रव्रिmया पूरा गर्न कानुनी शिक्षा हासिल गरेका पृष्ठभूमिका जनशक्ति जस्तै कानुन अधिकृत, राय परामर्शका लागि कानुनविद् वा कानुनी सल्लाहकार, निःशुल्क कानुनी सेवा प्रवाहका लागि न्यायिक सहजकर्ता जस्ता जनशक्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि दरबन्दी सिर्जना तथा पदपूर्तिका लागि कार्य गर्नु पर्छ । (३) प्रत्येक वडामा समेत मेलमिलाप केन्द्रको प्रबन्ध, न्यायिक समितिको सुनुवाइकक्षको व्यवस्था, मेलमिलापकर्ताका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गरी मेलमिलापकर्ताको सूचीकृत आदिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । (४) समय समयमा सफल र असल अभ्यास र अनुभव साटासाट गर्न अन्य न्यायिक समितिको अध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा अन्तव्र्रिmया कार्यव्रmमको आयोजनासमेतको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । (५) न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न विशिष्ट विभाग वा शाखाको व्यवस्था गरी विवाद व्यवस्थापन, मेलमिलाप, सुनुवाइ, निर्णय प्रव्रिmया, मिलापत्र तथा निर्णय कार्यान्वयन, अनुगमन आदिको काम नियमित रूपमा सम्पादन गर्ने साङ्गठनिक संरचना बनाउन आवश्यक छ । उल्लिखित कार्यव्रmमका लागि सभाबाट वार्षिक बजेट तथा कार्यव्रmम स्वीकृत गर्दा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिको संयोजक नै बजेट तर्जुमा समितिको संयोजकसमेत हुने भएकाले यो त्यति कठिन कार्य पनि होइन तर पनि न्यायिक समितिका लागि कार्यव्रmम बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन । यस प्रकारको दुःखले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बन्न दिएको दिँदैन । न्यायिक समिति कसरी सफल हुने ?नागरिकको दैलो दैलोमा सरकार पुग्नु सङ्घीयता हो भने न्याय सरल, सहज र पहुँचयोग्य हुनु न्यायिक सुशासन कायम हुनु हो । सुशासनको प्रमुख आधार न्यायपूर्ण शासन प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो र यसका लागि ७५३ वटै न्यायिक समितिका कामकारबाही प्रभावकारी हुन अपरिहार्य छ । न्यायिक समितिसामु खडा भएका तमाम दुःख समयमै निवारण हुन सक्यो भने स्थानीय विवाद निरूपण अपेक्षित, सफल र प्रभावकारी हुन पुग्छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । स्थानीय जनताको सहजै न्याय पाउने मौलिक हकको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्यो भने न्यायिक समिति सफल भयो । न्यायिक समिति सफल हुनु भनेको सर्वसाधारण नेपालीले न्याय पाउनु हो । सर्वसाधारणले सर्वसुलभ रूपमा न्याय पाउन सके मात्र न्यायिक जिम्मेवारीको कठघरामा उभिएको न्यायिक समितिको उपादेयता स्वतः पुष्टि हुन्छ । कानुनी व्यवस्था तथा न्यायका मान्यसिद्धान्त वा आफ्नो क्षेत्राधिकार जानकारी नभएको वा संस्थागत प्रबन्धको अभावका कारण नै किन नहोस्, न्यायिक समितिसामु खडा भएका प्रमुख दुःखले सताएका कारण न्यायिक समिति नै निष्प्रभावी हुन सक्छ । निष्प्रभावी हुने कि प्रभावकारी हुने भन्ने तत् तत् न्यायिक समितिको सोच, निर्णय र कार्यसम्पादनमा भर पर्ने देखिन्छ । अहिले देशैभरिका सबै न्यायिक समिति यस प्रकारको फरक जिम्मेवारीको कठघरामा उभिएर स्थानीय न्यायका उपभोक्तासमक्ष दिव्य परीक्षा दिँदै गरेको आभास हुन्छ । आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा न्यायका निम्ति मेलमिलापमैत्री वातावरण विकास गरी शीघ्र विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक समितिलाई समाजको चौतर्फी सम्मान र प्रसंशा हुने अवश्यम्भावी छ । साथै यसै कारणबाट उनीहरूको राजनीतिक भविष्यलाई समेत सफल बनाउन मद्दत गर्ने छ । यस परीक्षालाई बेवास्ता गर्ने वा समितिसमक्ष आइपरेको दुःखलाई सुझबुझपूर्ण ढङ्गले निवारण नगर्ने न्यायिक समितिका लागि भने यो असन्तोषकोे कारण मात्र बन्ने छैन, अपितु उनीहरूको राजनीतिक भविष्यका लागि समेत महँगो पर्न सक्ने छ ।
चितुवाका लागि हरित मरुभूमि
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष शुक्लाफाँटा कञ्चनपुरको विज्ञ टोलीले चितुवाका लागि बैतडी हरित मरुभूमि भएको बताएका छन् । चितुवाको आहाराका लागि विविधतायुक्त मिश्रित वन क्षेत्र नभएकाले चितुवाको आहारा कमी हुँदा नरभक्षी बन्न थालेको विज्ञको भनाइ छ ।
विप्रेषणमा सुधारको खाँचो
नेपालले विप्रेषणबाट धेरै लाभ लिएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक भइरहेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने भनेको विप्रेषण मात्र देखिन्छ । के बुझ्नु पर्छ भने विप्रेषण सधैँ राम्रो मात्र हुन सक्दैन । रोजगारी प्रदायक विदेशी मुलुकमा आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन आउनासाथ त्यसको प्रत्यक्ष असर विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकलाई परिहाल्छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी टुट्न सक्छ ।कुनै एक देशको मानिस अर्को देशमा गएर कमाएर स्वदेशमा पठाएको पैसालाई विप्रेषण भनिन्छ । नेपालमा यसको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्ने इतिहास कोट्याउन त्यति सजिलो छैन । यद्यपि गाउँघरमा कलकत्ते र लाहुरे भन्ने प्रचलन हटिसकेको छैन । यिनै शब्दहरूको विकसित रूप हो विप्रेषण ।भनिन्छ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएका हुनाले ठुलो जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । यसरी विदेश पलायन हुनेहरू विदेशी रोजगारीका लागि नै गएका हुन् । करिब ६० लाखको हाराहारीमा ऊर्जाशील जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाह्य मुलुकमा गएको देखिन्छ । यही जनशक्तिले पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र केही हदसम्म धानिएको अवस्था छ ।अहिलेको अवस्थामा नेपालले विप्रेषणबाट राम्रो आम्दानी गरेको छ । राष्ट्रिय बजेटको हाराहारीमा विप्रेषणको रकम भित्रिने गरेको छ । यसरी आएको रकमलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिए पनि यसका नराम्रा पक्ष पनि त्यत्तिकै प्रबल रहेका छन् । भोकाएको मानिसलाई पेटभरी एक छाक भात खान दिइयो भने ऊ जसरी खुसी हुन्छ अहिले हाम्रो अवस्था त्यस्तै देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई क्षणिक भोकबाट सन्तुष्टि मिल्न सक्छ तर सधैँका लागि हुन सक्दैन । दिगो र भरपर्दोका लागि त स्वदेशभित्रमा नै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्छ । उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकियो भने आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति गरेर विदेश निर्यात गर्न पनि सकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमैै ऊर्जाशील जनशक्तिले रोजगारी पाउन सक्छन् भने अर्कोतर्फ वस्तु निर्यात गरेर राज्यले मनग्गे आयआर्जन गर्न सक्ने हुन्छ । नेपालमा भने आन्तरिक उत्पादन खस्किँदै गएकाले आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि आयातमा नै निर्भर हुनु परिरहेको छ ।नेपाल वित्तीय साधन स्रोतको दृष्टिकोणबाट निकै कमजोर छ । देशमा आर्थिक विकास हुन नसकेको हुनाले नेपाल गरिब बन्दै गएको छ । विश्वमा नै मूल्यवृद्धिले दुःख दिइरहेको अवस्थामा नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । बिहान बेलुकीको छाक टार्नसमेत कठिन भएकाले युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि भौँतारिनु परेको अवस्था छ । शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेकाले गाउँघरमा खेतीपाती गर्ने जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । युवा जनशक्ति पलायन हुने र खेती गर्ने मानिसको अभावले प्रायः सबै जसो खेतबारी बाँझो जग्गामा परिणत भएको छ ।नेपालको जनसङ्ख्यालाई पाल्ने भनेको नै कृषि हो । ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान व्रmमिक रूपले घट्दै गएको छ । केही वर्षअघि ७०÷७५ प्रतिशत योगदान गर्ने यो क्षेत्र अहिले खुम्चिएर केवल २४ प्रतिशतमा झरेको छ । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा यसरी कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जानु भनेको नेपाल विकासमा पछि पर्नु हो । विश्व एउटा सानो गाउँ जस्तै हुन गएको छ । एक देशको मानिस अर्को देशमा सहजै जान सक्छ । ऊ त्यहाँ गएर काम पनि गर्न सक्छ । यसरी विदेश गएर काम गर्ने प्रचलन तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । गाउँमा प्रत्येक जसो घरबाट एक दुई जना रोजगारीका लागि विदेश गएकै हुन्छन् । त्यस कारण विश्वको धेरै विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा यति ठुलो हिस्सा ओगट्नु भनेको आर्थिक स्थिरताका लागि महìवपूर्ण पाटो बन्न गएको छ । विप्रेषणको कारणले गर्दा लाखौँ परिवारको जीवन धानिन पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता मानवीय आधारभूत आवश्यकताको पहुँचमा सहज हुन गएको छ । अहिले गरिबी निवारणमा विप्रेषणको महìवपूर्ण भूमिका रहेको छ ।विप्रेषणको प्रभाव खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम प्रवाह भएकाले शिथिल भएको ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खानेपानीबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा विप्रेषणको रकमले केही मात्रामा भए पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत भनेको नै विप्रेषण हुन गएको छ । विदेशबाट वस्तु आयात गर्न सजिलो भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त भएकाले बाह्य भुक्तानीमा कुनै समस्या देखिँदैन र सोधनान्तर स्थिति पनि अनुकूल हुँदै गएको छ । आयात र निर्यातबिच सन्तुलन बन्दै गएको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न पनि विप्रेषणको ठुलो भूमिका छ ।स्थिर भइरहेको ग्रामीण अर्थतन्त्र केही वर्षयता चलायमान भएको छ । विप्रेषणको पैसाले उपभोग बढाएको छ । वस्तु र सेवाको मागलाई बढाएको छ । सानातिना व्यवसाय, जग्गाजमिन, सम्पत्ति जस्ता क्षेत्रमा लगानी गएकाले पुँजी निर्माणमा योगदान पुगेको छ । चाडपर्व मनाउन र आर्थिक सङ्कट टार्ने काम विप्रेषणले गरेको छ ।नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि विप्रेषणको ठुलो महìव हुन्छ । सानो आर्थिक संरचना भएको देश जसको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५७ खर्बभन्दा माथि जान सकेको छैन । त्यस्तो देशका लागि विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खस्किँदै गएको अवस्थामा एक मात्र विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ ।विप्रेषणबाट देशलाई धेरै फाइदा भए पनि यसका केही बेफाइदा पनि छन् । दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्षलगायत सबै जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएपछि देशको विकास कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । विप्रेषणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको हुँदैन र देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दै जाने ठुलो जोखिम पनि बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । विदेशी मुद्रा स्वदेशमा भित्रिने भएको कारणले गर्दा वस्तु तथा सेवा सजिलै आयात गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रा पर्याप्त सञ्चिति हुने भएकाले आयात भुक्तानी गर्न पनि कुनै समस्या हुँदैन । विप्रेषणले आन्तरिक उत्पादनमा व्रmमिक रूपले ह्रास ल्याउने गर्छ । विप्रेषणको कारणले देशको अर्थतन्त्र परनिर्भरमुखी हुने सम्भावना हुन्छ नै । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र यही दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको अवस्था छ ।विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएमा आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्किँदै जान्छ । कतिपय वस्तु तथा सेवा विप्रेषणको आगमनले धराशायी पनि हुन्छन् । मानिसको व्रmयशक्ति बढ्ने भएकाले आयातमा वृद्धि हुन जान्छ र परिणामस्वरूप ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गर्छ । यस अवस्थामा सजिलैसँग वस्तु आयात गर्न सकिने र भुक्तानी गर्न पनि विदेशी मुद्राको अभाव नहुने भएकाले देशको अर्थतन्त्र स्वभावैले परनिर्भर हुने गर्छ ।अर्कोतर्फ विदेशी सामानले स्वदेशी उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा स्वदेशी वस्तु महँगा हुने भएकाले आयातमा वृद्धि हुने गर्छ । आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आउने र आयातमा वृद्धि हुँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुने सम्भावना हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनै पर्छ ।नेपालले विप्रेषणबाट धेरै लाभ लिएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक भइरहेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने भनेको विप्रेषण मात्र देखिन्छ । के बुझ्नु पर्छ भने विप्रेषण सधैँ राम्रो मात्र हुन सक्दैन । रोजगारी प्रदायक विदेशी मुलुकको आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन आउनासाथ त्यसको प्रत्यक्ष असर विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकलाई परिहाल्छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी टुट्न सक्छ । रोजगारी नभएपछि विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम उपलब्ध हुँदैन । रोजगारीबाट धानिएको घरपरिवार र देशको अर्थतन्त्रमासमेत धक्का लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नु पर्छ । जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन तबसम्म देशको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको हुँदैन । अहिले आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले गर्दा बाह्य अर्थतन्त्रको प्रभाव परेको छ ।विश्वव्यापी श्रमबजारमा आएको परिवर्तनले देशको आर्थिक अवस्थामा असर पारेको हुन्छ । रोजगारदाता मुलुकमा आएको मन्दी अथवा कसिलो आप्रवास नीतिले पनि विप्रेषण प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । विप्रेषणमा अत्यधिक आश्रित हुँदा घरेलु अर्थतन्त्र विकास हुन सक्दैन । मानिसको ध्यान कृषि, उत्पादन, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा जाँदैैन किनभने विप्रेषणको पैसाले सहज रूपमा वस्तु उपलब्ध गर्न सकिने भएकाले आन्तरिक उत्पादन खस्कँदै जाने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस कारण विपे्रषणमा केन्द्रित हुनुभन्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्नेतर्फ लाग्नु नै राम्रो बाटो हुन सक्छ ।
विश्वविद्यालयमा एकीकृत सेवा आयोग
नेपालमा विद्यमान सबै विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको छनोट तथा वृत्तिविकासका लागि छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा छनोट समिति विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार सम्पूर्ण विश्वविद्यालयले आआफ्नै विश्वविद्यालय सेवा आयोग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सेवा आयोगले कार्यकारी परिषद्बाट पारित गरी पठाएको दरबन्दीबमोजिम विज्ञापन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सिफारिस गरी पठाउने काम गर्छ । सबै जसो विश्वविद्यालयमा तीन सदस्यीय सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा एक जना अध्यक्ष र एक जना सदस्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयका कुलपतिले नियुक्त गर्ने र एक जना सदस्यका रूपमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । सेवा आयोगको पाठ्यव्रmम निर्माण गर्ने जिम्मा पनि आयोगकै हो । आयोगको कार्यविधि विश्वविद्यालय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने र सिफारिस गरेका प्राध्यापक कर्मचारीलाई कार्यकारीले नियुक्ति दिनुपर्ने जस्ता कार्यले गर्दा यी निकाय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट स्वतन्त्र रहन सकेका छैनन् ।विश्वविद्यालय सेवा आयोग आफैँमा एक स्वतन्त्र निकाय भए पनि यी आयोगहरूले गरेका नियुक्ति तथा पदोन्नति प्रव्रिmयामा विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न सकेका देखिँदैन । विश्वविद्यालय तथा सरोकारवालामा यसका कामकारबाहीप्रति अविश्वसनीय वातावरण पैदा हुन गई बेला बेलामा बन्द, हडताल, घेराबन्दी र तालाबन्दी भइरहेको हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ । सेवा आयोगहरूको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थालेपछि तथा सेवा आयोगहरूले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि हाल सबै जसो काम लोक सेवा आयोगलाई जिम्मा लगाउने गरिएको छ । यद्यपि लोक सेवा आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट र पदोन्नतिका काम आफूमातहतका कर्मचारीद्वारा गराउँछ । सम्बन्धित विश्वविद्यालयका सेवा आयोगका पदाधिकारीको हस्ताक्षर मात्र उपयोग गर्छ । यसरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट र पदोन्नति लोक सेवा आयोगमार्फत गरिनु अस्थायी समाधान हुन सक्ला तर दीर्घकालीन रूपमा यसबाट समाधान खोजिनु राम्रो होइन । किनकि यो उच्च शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकाय होइन अर्थात् लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूको विकल्प होइन । संसारका सबै जसो देशमा विश्वविद्यालयको निगरानी गर्ने, प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट तथा पदोन्नति गर्ने छुट्टै निकाय हुने गर्छ । नेपालका विश्वविद्यालयमा पनि आफ्नै स्वायत्त तथा विशेषीकृत आयोग आवश्यक छ । विभिन्न देशमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट प्रव्रिmयामा फरक फरक अभ्यास पाइन्छन् । भारतमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विश्वविद्यालय प्रवेशको लागि नीति निर्धारण गरिन्छ, जसले प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोटका लागि न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड तोक्छ । सोहीबमोजिम आन्तरिक रूपमा विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट गर्छ । यसका अतिरिक्त राज्यस्तरीय एकीकृत सेवा आयोगहरू गठन गरी राज्यभित्रका विश्वविद्यालयको छनोट प्रव्रिmया सञ्चालन गरिन्छ भने स्वायत्त विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्त छनोट प्रव्रिmया अपनाइन्छ । चीनमा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गर्न शिक्षा मन्त्रालयले समग्र नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्छ र सोही आधारमा प्रत्येक विश्वविद्यालयले आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट प्रव्रिmया सञ्चालन गर्छ । अमेरिका, बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकमा अधिकांश विश्वविद्यालयलाई प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट प्रव्रिmयामा स्वायत्तता दिइएको छ । केन्द्रीय निकायहरूले सामान्य मापदण्ड र नीतिगत निर्देशन दिन सक्छन् तर वास्तविक छनोट प्रव्रिmया प्रायः विश्वविद्यालयकै अधिकारमा रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ को परिच्छेद ६ मा उच्च शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावले सुझाव दिए अनुसार नेपालमा एक उच्चस्तरको एकीकृत संयुक्त विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ भन्ने उल्लेख छ । यसका लागि नेपाल सरकारले तुरुन्तै ऐन संशोधन गरी भएका सबै विश्वविद्यालय सेवा आयोग खारेज गरी नयाँ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक खर्च कटौती गर्न सकिने ः छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय सेवा आयोग सञ्चालन गर्दा अतिरिक्त बजेट तथा जनशक्ति धेरै लाग्छ । त्यसैले एकीकृत सेवा आयोग बनाउने हो भने कम खर्चमा काम हुने छ । एउटै निकायबाट परीक्षा सञ्चालन हुँदा वित्तीय दुरुपयोगको सम्भावना घट्छ । प्राज्ञिक गुणस्तरमा विश्वसनीयता ः विश्वविद्यालयका छनोट प्रव्रिmयामा फरक फरक मापदण्ड हटाएर एकीकृत योग्यता निर्धारण प्रणाली लागु गर्दा विश्वविद्यालयहरूबिच गुणस्तर र योग्यतामा एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ । उच्चस्तरीय मापदण्डका आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट गर्दा विश्वविद्यालयहरूबिच प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न गई प्रतिष्ठासमेत वृद्धि हुन्छ । यसरी राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराएर उच्चस्तरका प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा अनुभवी तथा योग्य जनशक्ति छनोट भई नेपालकै शैक्षिकस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण ः फरक फरक विश्वविद्यालय फरक फरक स्थानमा रहेका कारण स्थानीय राजनीतिक प्रभावमा पर्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । एकीकृत सेवा आयोग स्थानीय राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहन पाउँछन्, जसले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुने आधार बन्न जान्छ । एकीकृत सेवा आयोगले नीति अनुसार लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक तथा आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गका लागि समान अवसर प्रदान गर्न सक्छ । हाल विभिन्न विश्वविद्यालयमा नियुक्ति प्रव्रिmयामा छनोट गर्ने आआफ्नै मापदण्ड भएका कारण व्यक्ति, समुदाय, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म आदिको सम्भावित पूर्वाग्रह रहन सक्छ तर एकीकृत सेवा आयोग यसबाट मुक्त हुन सक्छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले यसलाई थप सहज बनाउँछ ।देश विकासका निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्छ । विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने मूल दायित्व बोकेको शैक्षिक संस्थामध्ये विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेश गर्ने मूलढोका भनेको विश्वविद्यालय सेवा आयोग नै हो । प्रवेशद्वारमै विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थाल्नु राम्रो होइन । हालसम्म रहेका विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसकेको प्रमाणित भइसकेको छ । एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन नै सबै समस्याको समाधान होइन । नेपाल सरकारले दृढ सङ्कल्पका साथ ऐन संशोधन गरी तुरुन्तै सुधारको प्रव्रिmया अघि बढाउनु अपरिहार्य छ । गठन प्रव्रिmयामा कानुनी बाटो फुकाउन राजनीतिक दलको सहयोगबिना सम्भव छैन । राजनीतिक नेतृत्वले यसमा सहजीकरण गरिदिए विश्वविद्यालयभित्र भोगिएका बेथिति, विसङ्गति, दण्डहीनता, अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता आदिबाट मुक्ति मिल्ने छ ।
फलदायी बनोस् नयाँ वर्ष
खासमा जनताप्रति उत्तरदायी दलले चुनावदेखि चुनावसम्मको चुनावी राजनीति मात्र गर्दैन । यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि ल्याइरहेको छ । जनसरोकारका विषयमा राज्यका सबै तह र निकायमा सुशासन अभियान चलाउने हो भने जनमुखी र रूपान्तरणकारी काम हुन सक्छ ।देशको विकास र योजनाबारे विमर्श गर्दा सुशासनको अभाव बाधक बन्छ । हामीले देखिभोगिसकेका छौँ, सुशासनको अभावमा विकासले लय र गति लिन सक्दैन । भौतिक पूर्वाधारमा जसोतसो विकास गरे पनि उत्पादन र रोजगारी दयनीय अवस्थामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज सुलभ पहुँच र गुणस्तरका विषय बर्सौंदेखि अनुत्तरित छन् । यी सबैका पछाडि सुशासनयुक्त वातावरणको अभाव नै हो । आज केही यथार्थ र केही भ्रम होला तर युवादेखि सबै उमेरका नागरिकको गुनासो हुने छ– देशमा काम गर्ने उचित वातावरण छैन, रोजगारीको अवसर छैन । जब सुशासनबारे विमर्श ग¥यो, पहिलो विषय आउँछ– राजनीतिक दलहरूको भूमिका । ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेका राजनीतिक दलबाट देश र समाजको रूपान्तरणमा अपेक्षित योगदान दिन नसक्नु विडम्बना छ । अहिले समाजमा दलहरूप्रति एउटा तप्काबाट नियोजित तवरमा र कतिपयबाट भ्रमित भएर नकारात्मक प्रहार भइरहेको छ । खास गरी दलतन्त्र र नेतातन्त्र जस्ता गलत भाष्य खडा गरेर दल र नेतृत्वको भूमिकाबारे भ्रम छरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ । यो यथार्थ हो कि लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका अनिवार्य छ । दलहरू लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन् भने नेतृत्वबिना दलहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । अबको विषय दलहरूमा कसरी सुधार र रूपान्तरण हुन सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र सबल बनोस् अनि कसरी सक्षम र इमानदार नेता वा नेतृत्वको विकास हुन सक्छ भन्ने हुनु पर्छ । दलतन्त्र र नेतातन्त्र जस्ता गलत भाष्यले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने हो । यो यथार्थ बुझ्न नसके दशकौँदेखिको लोकतन्त्रका लागि भएको सङ्घर्ष र बलिदानको मूल्य गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । नयाँ वर्ष–२०८२ दलहरूका लागि यस्तो सुधार र रूपान्तरणका लागि एउटा महŒवपूर्ण वर्ष बन्न सक्छ । किन दल र नेताप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ भनेर गम्भीर तवरमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । कुनै पनि दलले आफ्ना कमजोरी हटाउनेतर्फ नलागी अर्को दलको आलोचना र विरोधले मात्र जनविश्वास र भरोसा प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । समाज प्रदूषित बनेपछि असल कुरा पनि छोपिने गर्छन्, भ्रम व्याप्त हुन्छ । मूल विषय दलहरूले आफ्नै सुधारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ । यसो नगरी जनताका समस्या समाधानका काम नगरेर अहिलेदेखि नै २०८४ को चुनाव ताकेर प्रचारात्मक काममा मात्र सीमित रहे दलहरूप्रति झन् वितृष्णा बढ्ने छ । चुनाव आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ । यो समय काम गरेर जनताको भरोसा जित्ने समय हो, बेमौसमी चुनावी गीत गाउने बेला होइन । खासमा यहाँ २०७२ को संविधानले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति कुनै गम्भीर खालको विमति कहीँकतै छैन । यसअघि सम्पन्न भएका चुनावमा सबैखाले राजनीतिक शक्ति र आमजनता आशाका साथ नै सहभागी भए । यसले जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको भरोसा दर्साउँछ । जेजति गुनासा छन्, दल र नेताहरूको कार्यसम्पादन र शैलीसँग रहेको देखिन्छ । यसबिचमा दल र नेताले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगर्दा यो असन्तुष्टि झाँगिँदै गएर बिस्तारै राजनीतिक प्रणालीप्रति नै भरोसा टुट्नेतर्फ सोझिँदै छ । यही अवस्थाको फाइदा लिँदै हालै राजावादीले जनता भड्काउने दुष्प्रयास गरे । जनचाहना उन्नत लोकतन्त्र हो, कुनै पनि किसिमको प्रतिगमन होइन भन्ने तथ्य राजावादीको सुरुमै तुहिएको परिघटनाले पुष्टि गर्छ । यसको अर्थ यहाँ व्याप्त असन्तुष्टि र निराशाको निराकरण भएको अर्थमा लिनु अर्को ठुलो भूल हुने छ । दल र नेताले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने जनताको अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति समर्थन रहे पनि दल र नेताप्रति गुनासा र आलोचना छन् । दल र नेताले जनताका गुनासो र आलोचना सम्बोधन गर्नुभन्दा आआफ्ना प्रभाव देखाउन र अन्य दलभन्दा आफू शक्तिशाली रहेको देखाउने गतिविधि भएको पाइन्छ । खास गरी नारा, जुलुस, सभा गरी कोरा भाषण गर्ने जस्ता पुराना खालका काम भइरहेका छन् । अहिलेको उन्नत सञ्चार प्रविधिले सुसज्जित सामाजिक मिडियाको युगमा दलहरूले गर्ने यस्ता तामझामलाई जनताले कसरी हेरेका होलान् भनेर दल र नेताहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्ने हो । खासमा, जनताको चासो दलका नारा, जुलुस जस्ता गतिविधिभन्दा देशमा सुशासनयुक्त पद्धतिको विकास, उत्पादन र रोजगारीका अवसरबारे छ । उनीहरू स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज सुलभ पहँुच चाहिरहेका छन् । दल र नेताहरूले यसप्रति गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ । यहाँ हाबी भइरहेको प्रवृत्ति के छ भने सङ्कट नै आइलाग्दा नागरिक समाज गुहार्ने तर दिइएका सुझाव अनुसार दल र तिनका नेताहरूले कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने । त्यसै गरी दल र नेतामा चुनाव या आन्दोलनका बेलामा मात्र जनताको दुहाई दिने र अघिपछि उनीहरूका समस्याबारे बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । खास गरी दलहरूमा जे भए पनि अर्को विकल्प केही छैन, एकाध स्वतन्त्रहरू चुनावमा आउने हुन्, गठबन्धन गरेर वा कार्यकर्ता र पैसाको बलमा आफ्नो यथास्थितिको रक्षा गर्न सकिहालिन्छ भन्ने जस्तो मनोविज्ञानले काम गरेको प्रतीत हुन्छ । यो ज्यादै निम्छरो सोच हो । यो जनमुखी शैली होइन, घोर जनविरोधी र अवसरवादी शैली हो । समाजको आमूल रूपान्तरणको अभिभारा बोकेका दलमा चुनावकेन्द्रित चालबाजी होइन, देशलाई समाजवादतर्फ हाँकेर लान सक्ने बृहत् दृष्टिकोण र तदनुरूपको कार्यशैली चाहिन्छ । अतः यस्तो निराशाजनक अवस्थाको निराकरण गर्न दलहरूले नै गम्भीरतापूर्वक आफ्नो कार्यशैलीलाई जनमुखी बनाउनु पर्छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, अहिले उठेका असन्तुष्टिले जुनसुकै बाटो लिन सक्ने सङ्केत विभिन्न सूचकले दिइरहेकै छन् । दलहरूले समाजका विविध हिस्साबाट आउने सुझाव र सङ्केत ग्रहण गरेर आफ्नो हचुवा अवसरवादी कार्यशैलीमा रूपान्तरण गरी जनमुखी र जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । संविधानले समाजवादको बाटो निर्दिष्ट गरिदिएको अवस्थामा यहाँ कुनै वैचारिक एवं नीतिगत अलमलको अवस्था छैन । कसैले वैचारिक अस्पष्टताको कुरा गर्छ भने त्यो भ्रम हो । यस्तो अवस्थामा जनताले दलहरूले गर्ने गरेका आदर्श र सैद्धान्तिक कुरालाई भ्रम र ठगीको संज्ञा दिन थालेका छन् । उनीहरूले संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम दैनिक जनजीवनमा देखिने गरी परिवर्तन वा सुधारका कामको अपेक्षाबाहेक अरू कुनै ठुला महŒवाकाङ्क्षा राखेका छैनन्, जुन कुरा बेलाबखत आकस्मिक रूपमा हुन गएका सानातिना सुधारका काममा जनताले प्रकट गर्ने गरेका सन्तुष्टि र वाहवाहीबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सदैव साथ दिँदै आएका यति धैर्यवान् र भरोसायोग्य नेपाली जनताको चित्त नदुखाउने गरी दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीलाई एक क्षण पनि ढिला नगरी जनमुखी बनाउनु नै एक मात्र विकल्प हो । यसका लागि दलहरूले आफ्ना आचारसंहितालाई पारदर्शी तवरमा सार्वजनिक गरी जनताले खुला रूपमा परीक्षण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ । अब पनि पुराना शैलीका तामझामयुक्त शक्ति प्रदर्शन होइन, सर्वसाधारण जनताको विकास र सबैखाले सेवा प्रवाहमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै तहका सरकार र निकायमा ‘सुशासन डेस्क’ स्थापनाको अभियान चलाउनु सशक्त उपाय हुन सक्छ । सरकारी निकायमा बढ्दो अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, सर्वसाधारणको कुरा नसुन्ने, पहुँचका आधारमा मात्र काम हुने जस्ता विविध समस्या र विसङ्गति सम्बोधन गर्न दल र नागरिक समाज मिलेर जनतालाई सेवा प्रवाह र न्याय सहज उपलब्ध गराइदिन स्थापना गरिने एक प्रभावकारी थलो सुशासन डेस्क बन्न सक्छ । यो अभियान सरकारविरोधी नभएर सरकारलाई गरिने रचानात्मक तर सशक्त दबाब र सहयोग दुवै बन्न सक्छ । विसं २०८१ को अन्त्यतिर आउँदा सर्वसाधारण जनताले खोजेको भनेको राज्यबाट वा सरकारबाट पारदर्शी तवरमा न्यायपूर्ण तरिकाले सेवा प्रवाह र रोजगारी दिने तथा जीवनमा सुधार ल्याउने विकास हो । सरकारले यी कुरा दिन नसके उनीहरूले यसबारे बोलिदिने, काममा सहयोग गरिदिने भरपर्दो शक्ति वा दल खोजिरहेका हुन्छन् । यहाँ जनतामा दलहरू भनेको सरकारमा हुँदा राज्य दोहनमा लिप्त हुने, आफ्ना दलका आसेपासेलाई मात्र हेर्ने संस्था हो भन्ने छाप परेको पाइन्छ । अनि सरकारबाहिर हुँदा दलको काम सत्तामा रहेको दलको आलोचना गर्दै हामीले चुनाव जिते यस्तो गर्ने छौँ, उस्तो गर्ने छौँ भन्ने मात्र हुने गरेको भन्ने छाप जनतामा परेको छ । खासमा जनताप्रति उत्तरदायी दलले चुनावदेखि चुनावसम्मको चुनावी राजनीति मात्र गर्दैन । यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि ल्याइरहेको छ । जनसरोकारका विषयमा राज्यका सबै तह र निकायमा सुशासनको अभियान चलाउने हो भने महŒवपूर्ण जनमुखी र रूपान्तरणकारी काम हुन सक्छ । यही यथार्थ गम्भीरतापूर्वक मनन गरी दल र नेताले नयाँ वर्ष–२०८२ लाई सुधार र रूपान्तरणको वर्ष बनाउन सकून्– यही नै नेपाली जनताको शुभकामना हुन सक्छ ।
