बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख ३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले धमाधम पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएका र बहुवर्षीय आयोजनाका पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अनुरूप काम गरिरहेको हो । अघिल्ला वर्ष ठेक्का लागेका केही पूर्वाधार निर्माणका काम भने सम्पन्न भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि हालसम्ममा प्रदेशभर ६५ वटा पुल निर्माण भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार २३ पक्की तथा ४२ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । पाँच वटा सडकमा पुल (मोटरेबल) निर्माण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । हुम्लामा चार र कालीकोटमा दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । त्यस्तै सुर्खेतमा एक, जाजरकोटमा एक, कालीकोटमा एक, मुगुमा एक र सल्यानमा एक मोटरेबल पुल निर्माण भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमै २१.४५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । यो अवधिमा ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको जनाइएको छ । २०५ किलोमिटर ग्राभेल र ५२५ कच्ची सडक कटानको काम भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बहुबर्से ठेक्का हुने गरेर आठ वटा नयाँ मोटरेबल पुल निर्माणका लागि स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै एक बेलिब्रिज पुल निर्माण गर्नका लागि सहमति प्रदान गरिएको छ । यस्तै भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका क्षति भएका सार्वजनिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माणका लागि कुल ५० करोड विनियोजन भई ६२ विद्यालय र १८ स्वास्थ्यचौकी गरी कुल ८० संस्थाको पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पक्की पुलका लागि ६८ करोड
प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन भइरहेका सडकमा पक्की पुल निर्माण गर्न लागेको छ । आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर सडक पुल निर्माण गर्न लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेटमा समेटेर सडक पुल निर्माण गर्न लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कार्यान्वयन भइरहेका प्रदेशस्तरीय सडकहरूमा आवश्यकता अनुसार सडक पुल निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
पुल निर्माणका लागि यो वर्ष ६८ करोड ९८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । आवश्यकताका आधारमा मोटरेबल पुल निर्माण गरिने छ । कतिपय सडक बनिसके पनि पुल निर्माण नहुँदा आवागमनमा समस्या हुने गरेको छ । आवश्यक देखिएका स्थानमा पुल निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष १३ वटा पक्कीपुल निर्माणका लागि बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो ।
