कमिटी पुनर्गठनको माग गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियूले पार्टी अध्यक्ष एवम् पार्टीका पदाधिकारी समक्ष केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठनका लागि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । आइतबार पार्टी कार्यालयमा पुगेर अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, महासचिव बेदुराम भुषाल, उपमहासचिव गंगाधर तुलाधर र विद्यार्थी ईन्चार्ज रामप्रमाद भट्टराईसमक्ष ध्यानाकर्षपत्र बुझाएको अनेरास्ववियू केन्द्रीय कमिटी सदस्य टीकाराम भण्डारीले बताउनुभयो ।
उमेर बढाएर २७ वर्षदेखि वृद्ध भत्ता बुझेको भेटियो
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफैले जन्म मिति बढाएर २७ वर्षदेखि वृद्ध भत्ता लिनेगरेको रहस्य पत्ता लागेको छ । बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाका ती बृद्धले २०५२ सालदेखि हालसम्म वृद्ध भत्ता लिनेगरेको पत्ता लागेको हो । वृद्ध भत्ता लिने डिलासैनी गाउँपालिकाका अन्य १२ जना पनि अनुसन्धानको दायरामा छन् ।
मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आइतबार सुर्खेतमा आयोजित कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राज्यका निकायसँगै हरेक नागरिकले इमान्दारितापूर्वक कर्तव्य पालना गर्न सके मानवअधिकारको संरक्षण हुने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन् भएकोतर्फ सचेत बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संविधानमा सबैको हकअधिकारको सुनिश्चितता भएको भन्दै उहाँले त्यसको पालनाका लागि राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न शीर्षकमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी रहेको छ ।
आईएफजेमा नवनिर्वाचित सिग्देललाई बधाई
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ (आइएफजे) को कार्यकारी समिति सदस्यमा हालै निर्वाचित हुनुभएका बद्री सिग्देललाई गोरखापत्र संस्थानले बधाई तथा कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।
चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँमा दुई जना घाइते
नरभक्षी चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा थप एक जना घाइते हुनुभएको छ । शनिबार साँझ सो गाउँपालिकाको वडा ४ को एक बालिकालाई घाईते बनाएको थियो ।
जिससमा कांग्रेस–समाजवादी गठबन्धन प्यानल निर्वाचित
आइतबार सम्पन्न जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन प्यानल विजयी भएको छ । काँगे्रसका बालकृष्ण श्रेष्ठ १३ मतसहित प्रमुख र उपप्रमुखमा समाजवादीका पद्मनाथ नेपाल १३ मत ल्याई निर्वाचित हुनुभएको छ ।
प्रसारण लाइन मर्मतका लागि आइतबार तीन आयोजना बन्द
काठमाडौँ, जेठ २९ गते । गत वर्षको बाढी तथा पहिरोका कारण असर परेको मध्यमर्स्याङ्दी– मर्स्याङ्दी प्रसारण लाइनमा नयाँ निर्माण भएको टावरबाट तार टाँग्नका लागि केही जलविद्युत्् आयोजनाको बिजुली उत्पादन बन्द गरिएको छ । प्रसारण लाइन मर्मतका लागि भन्दै प्राधिकरणले लमजुङमा सञ्चालित ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युतगृहबाट आज दिनभर बिजुली उत्पादन बन्द गरेको हो । ती विद्युतगृहमा आज बिहान ०६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म विद्युत् उत्पादन बन्द गरिनेछ । गत वर्षको १९ असारमा आएको पहिरोले ढालेको मध्यमर्स्याङ्दी–मर्स्याङ्दी १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको टावरको ठाउँमा निर्माण गरिएको नयाँ टावरमा तार टाँग्नका लाइन बन्द (सट डाउन) गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्रसारण लाइन बन्द भएपछि उक्त लाइनमा जोडिएका विद्युतगृहबाट विद्युत् उत्पादन स्वतः बन्द हुनेछ । पहिराले मध्यमर्स्याङ्दी–मर्स्याङ्दी प्रसारण लाइनअन्तर्गत लमजुङको राइनास नगरपालिका–८, माझीगाउँस्थित ९ नम्बर टावर ढालेको थियो । प्राधिकरणले आपतकालीन पुनःस्थापना प्रणाली (इआरएस) जडान गरी गत वर्ष २ साउनबाट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।अहिले उक्त स्थानमा नयाँ टावर निर्माण गरिएको छ । आइतबार इआरएस हटाई नयाँ टावरमा तार टाँगिने छ । यसका लागि उक्त प्रसारण लाइन सट डाउन गरिनेछ । यसबाट यस प्रसारण लाइनमा जोडिएका जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत् पनि बन्द हुनेछ । वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत उपभोक्तालाई बिजुली करिब १५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द हुने भएपछि प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई विद्युत् आपूर्ति गर्नेछ । आइतबार मध्यमर्स्याङ्दीबाट विद्युत् उत्पादन बन्द हुने भएपछि अरु दिनको तुलनामा भारततर्फ पनि विद्युत् निर्यात कम हुनेछ । आज आइतबार करिब साढे २०० मेगावाट मात्रै विद्युत् निर्यात हुनेछ ।
यौनजन्य हिंसा : हदम्याद हटाउने कि बढाउने ?
यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद बढाउने कि हटाउने भन्ने प्रश्नले सदन र सडकलाई तताएको छ । गत हप्ताको सङ्घीय संसद्मा विधायिकाले बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद राख्नुपर्ने, बढाउनुपर्ने र राख्नै नहुनेमा आ–आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।