• गोरखापत्र अनलाइन
• २८ चैत २०८१, बिहिबार

ल क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश

काठमाडौँ, चैत्र २८ गते । आवधिक रूपमा हुनुपर्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन तोकिएको मितिमा नभएकाले यथाशीघ्र निर्वाचन गराई पाउँ भनी नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाल ल क्याम्पसका नेताहरूले दायर गरेको रिट निवेदन उपर सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले तत्काल चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक एवं सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा चैत्र ५ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुने कार्य तालिका रहेको भए तापनि नेपाल ल क्याम्पसमा विविध विवादका कारणले सङ्गठन दर्ता प्रक्रिया समेत सुरु हुन नसकेको अवस्थामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले यथाशीघ्र निर्वाचन सम्पन्न गराई पाउ भनी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाल ल क्याम्पसका इकाई सभापति अधिवक्ता मोहम्मद माजीद प्रवेज, सचिव मनमोहन भट्ट एवं नेताहरू रुपेश  खनाल, सुशान्त पराजुली, आयुष भण्डारी, विधिशा मिश्र एवं आशिष् थापाले क्याम्पस, निर्वाचन समिति एवं त्रिविको केन्द्रीय अनुगमन समितिलाई विपक्षी बनाई परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।अन्तरिम आदेश छलफलका लागि आज तोकिएको पेशीमा माननीय न्यायाधीश द्वय श्री श्यामकुमार भट्टराई र  श्री कैलाश प्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले  आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदक अ।रुपेश खनाल बताउँछन्, त्रिवि सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० बमोजिम स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कार्यकाल दुई वर्षको हुन्छ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने कानुनी दायित्व क्याम्पसको रहेको थियो तर चैत ५ मा चुनाव हुन नसकेपछि थप १५ दिनभित्र मात्र चुनाव गराउन पाइने र चैत्र २० पछि चुनाव हुन नसक्ने भन्दै क्याम्पसले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन गरेको व्याख्यालाई आज अदालतले स्पष्ट गराउँदै चैत ५ पछिको १५ दिन निर्वाचन गराउन सकिने अन्तिम दिन नभई त्यसपछि पनि निर्वाचन हुन सक्ने सुनिश्चित गरेको छ।ू यससँगै विविध कारणले नेपाल ल क्याम्पसमा रोकिएको चुनावी प्रक्रिया सुरु गराउन बाटो खुलेको छ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेपाल ल क्याम्पसको निर्वाचन सुनिश्चित बनेको छ।स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेपाल ल क्याम्पसका सचिव अधिवक्ता मनोज सिंहले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको स्तम्भ हो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कार्यकाल दुई वर्षको रहने हुँदा चैत्र ४ गते यसको कार्यकाल सकिएको र चैत्र ५ गते निर्वाचन हुनुपर्ने थियो। तर नेपाल ल क्याम्पसमा आवधिक निर्वाचन हुन नदिन विभिन्न पक्षहरूबाट प्रयास भएकाले अन्तिम विकल्पको रूपमा दायर गरेको यो ऋट निवेदनमा आएको अन्तरिम आदेशले सिंगो विद्यार्थी राजनीतिका लागि सकारात्मक सन्देश बोकेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।