धानको उत्पादकत्व वृद्धि
झापामा बोरो तथा चैते धानको उत्पादकत्व बढेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धानबालीको सुपरजोन कार्यक्रममार्फत धान खेती विस्तार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि उत्पादकत्व बढेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प
सुपारी प्रशोधनमा बढ्दै लगानी
झापामा सुपारी खेती विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि सहयोग हुन थालेपछि सुपारीको उत्पादन बढ्न थालेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७८/७९ मा सुपारीको उत्पादन ९ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सुपारीको व्यावसायिक खेती गरिरहेका किसानले उचित मूल्य पाउन थालेसँगै सुपारी खेतीमा आकर्षण पनि बढेको हो ।
नेप्से परिसूचक ४.८९ अङ्कले वृद्धि
पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर रुपमा वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक बुधबार पनि सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेप्से परिसूचक ४.८९ अङ्क बढेर २०५०.५९ बिन्दुमा पुगेको हो ।
कृषि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७६ प्रतिशत
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति करिब ७६ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथौ त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार सो प्रगति देखाइएको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुने अनुमान कृषि मन्त्रालयले गरेको थियो तर त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।
-original-thumb.jpg)
इजरायली श्रमिकका लागि आयो भिसा
इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका थप एक सय जनाको भिसा आएको छ । यसअघि इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत टे«ड युनियनले आन्दोलनका कारण रोकिएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले सूचनामार्फत एक सय जनाको रोस्टममा परेकालाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाएर छ महिना नकटेको कार्डसहित व्यवसायी तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान भैँसेपाटीमा साउन ४ गते सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै रोस्ट
तीन खर्ब १० अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा तीन खर्ब १० अर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । नेपाल आयल निगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन खर्ब १० अर्ब १८ करोड १६ लाख ७६ हजार रुपियाँ बराबरको ३१ लाख ८९ हजार ७१६ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, मट्टितेल र ग्यास) आयात भएको छ । रुस–युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि दोब्बर रुपियाँको आयात भएको हो ।
भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पुनः संशोधन गर्न निर्देशन
काठमाडौं, साउन ३ गते। प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, योजनाकार तथा सरोकारवालाको रायका आधारमा पुनःसंशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को २०७८ सालमा भएको संशोधनको पुनःसंशोधन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो। २०७८ को संशोधनले मापदण्डका प्रावधान अझ साँघुरो र सङ्कुचित बनाएको निर्णयमा उल्लेख छ। सरकारको स्वच्छ, सुरक्षित र सुन्दर सहर निर्माण तथा सन्तुलित र समानुपतिक विकास गर्ने नीति विपरीत भएको विषयप्रति समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ। मापदण्ड दीर्घकालीन रुपमा प्रकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरण मैत्री, आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकुलता हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ। दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धी फरक फरक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्दा निर्माण भइरहेका संरचना असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ।शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा कमीकमजोरी रहेमा आफ्नो टोलीसँग बसेर छलफल गरेर सच्याइने बताउनुभयो। मन्त्रालयले अहिले शहरी विकास नीतिलगायतका महत्वपूर्ण र कतिपय लामो समयदेखि थन्किएका कानुन अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “एक साताभित्रै महत्वपूर्ण कानुन ल्याउन लागिएको छ।” कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुलाई आफूले सामान्य रुपमा लिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंहले चारै कुनामा शहर बनाएर काठमाडौँलगायत शहरको चाप कम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रका लागि फरक किसिमको मापदण्ड तोकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भूकम्पपछि कडा मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा झन खुकुलो भएको धारणा राख्नुभयो। हाउजिङमा संलग्न व्यवसायीको फाइदका लागि अहिले प्रावधान ल्याइएको उहाँको आरोप छ। युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको र समितिले भने पनि मन्त्रालयले अझै ल्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। समितिका सदस्य जिपछिरिङ लामाले शहरी विकासको मापदण्ड बनाउँदा व्यापक छलफल गर्दा राम्रो हुने भए पनि यो मापदण्ड निर्माणमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। थोरै जग्गा भएका व्यक्तिलाई धेरै जग्गा छोड्नुपर्दा समस्या हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ। समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले काठमाडौँका धेरै बस्ती जथाभावी विस्तार भइरहेकाले व्यवस्थित बस्ती निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मध्यपहाडी राजमार्गमा नयाँ सहर निमाण गरिने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। धेरै सरकारी कार्यालयको नयाँ भवन बने पनि त्यसअनुसार सेवा सुधार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले दीर्घकालीन योजना बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिनतर्फ लाग्न उहाँले मन्त्री चौधरीलाई सुझाव दिनुभयो। समितिका सदस्य विनाकुमारी श्रेष्ठले कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्नेबारे छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। समितिका सदस्य रङ्गमति शाहीले धान फल्ने खेतमा तथा जङ्गल फाँडेर सहर बनाउने गरिएकाले त्यसो गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। समितिका सदस्य केदार सिग्देलले सीमित सहरमा मात्रै जनसङ्ख्या थुप्रिन नदिन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सहर सुरक्षित र सुन्दर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मापदण्डको दोस्रो संशोधन सरकारबाट स्वीकृत भएर गत जेठ १६ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा अन्य सरकारी निकायका सहसचिव सम्मिलित १६ सदस्यीय केन्द्रीय शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड सुदृढीकरण तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले गत माघ २६ मा सो प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सिफारिसको निर्णय गरेको थियो। रासस
२०७ स्थानीय तहले ल्याउनै सकेनन् चालु आवको बजेट
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन पूरा भए पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सुनचाँदीकाे मूल्यमा सामान्य गिरावट
सुनचाँदी बजारमा मङ्गलबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार आठ सय तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ९४ हजारमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला दुई सयले घटेको हो ।
घाटाको धान खेती !
अहिले धान रोप्ने समय हो । किसान धान रोप्नमा व्यस्त छन् । सरकारी तथ्याङ्कमा अहिले सम्ममा ५४ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ र साउनको तेस्रो हप्तासम्ममा लगभग रोपाइँ सकिन्छ ।यस वर्ष १३ लाख ५० हजारदेखि १३ लाख ६० हजार हेक्टरमा धान रोपिने सरकारी निकायको अनुमान छ । गत वर्ष १३ लाख ४२ हजार ८१९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा धान खेती हुने क्षेत्रफल बर्सेनि घटिरहेको छ ।
नेपाली भूमिबाट मानसरोवरको दर्शन
नेपाली भूमि लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने याम सुरु भएको छ । पाँच हजार मिटर अग्लो न्यालु लेकको सडक मर्मतपछि सञ्चालनमा आएकाले अहिले आन्तरिक धार्मिक पर्यटक लाप्चा क्षेत्र गएर मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्न थालेका हुन् ।
नाका खुलाउन छलफल
नेपाल भारत सीमामा पर्ने झापाको गौरीगञ्ज नाकालाई सहज बनाउँदै दुई देशको व्यापार वृद्धि गर्ने विषयमा नेपाल र भारतका भन्सार अधिकारीबीच सहमति बनेको छ । दुवै देशका भन्सार अधिकारीको संयुक्त सर्वेक्षणपछि यस्तो सहमति भएको हो ।
नेप्से परिसूचक १८.०३ अङ्कले वृद्धि
पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर रुपमा वृद्धि हुँदै आएको नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन झिनो अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक सोमवार १८.०३ अङ्कले बढेर २०२९.४३ बिन्दुमा पुगेको छ ।
प्रतितोला चार सयले बढ्यो सुनको मूल्य
सुनचाँदी बजारमा सोमबार छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला चार सय रुपियाँले बढेर ९४ हजार पुगेको छ ।
-original-thumb.jpg)
आयातमा थप कडाइ
सरकारले थप कडाइसहित विभिन्न दस वस्तुको आयातमा लगाएको बन्देजलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी भदौ १४ गतेसम्मका लागि ती वस्तुको आयातमा बन्देज लगाइएको हो । सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि असार मसान्तसम्मका लागि कुरकुरे, कुरमुरे, लेजजस्ता उत्पादन, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सूर्तीजन्य वस्तु, हीरा, छ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका रङ्गीन टेलिभिजन, एम्बुलेन्स र शववाहनबाहेक जिप, कार र भ्यान, सबै प्रकार खेलौना र तासको आयात बन्देज लगाएको थियो । यिनै वस्तु आयातमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ १४ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन जोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । आइतबार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको ३५औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडूले समग्र औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न अत्यावश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
-original-thumb.jpg)
निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले लागू गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समूहसँग आइतबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री कुँवरले विगतमा जे भए पनि अब यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको हो ।
चारपालामा सब–स्टेसन बन्दै
पश्चिम नवलपरासी सुनवलको चारपालामा १३२ केभी सबस्टेशन निर्माण भइरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता नवलपरासीको सुनवल ज्यामिरे क्षेत्रमा ठूला उद्योगहरू लक्ष्मी स्टिल, पाल्पा सिमेन्ट उद्योगसहित अन्य साना तथा मझौला उद्योग स्थापना हुने क्रम बढेको छ ।
लक्ष्यभन्दा न्यून सरकारी खर्च
दुई पटक संशोधन गरेर लक्ष्य घटाउँदा पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले सुरुमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, शनिबार आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदासम्म सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपियाँ मात्र पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो सुरु लक्ष्यको ७९.३९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
‘दश महिना धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिती जरुरी छ’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसले “मौद्रिक नीतिः वर्तमान स्थिति र चुनौती” विषयक खुला छलफलको आयोजना गरेको छ।
चवन्न प्रतिशत रोपाइँँ
किसानले रासायनिक मल नपाए पनि धमाधम धान रोपाइँ गरिरहेका छन् । मल पाइन्छ कि भनेर किसानले केही ढिलो गरी रोपाइँ सुरु गरेका थिए । हालसम्म देशभर ५४.१३ प्रतिशत रोपाइँ भएको कृषि विभागका सूचना अधिकारी सुमा कार्कीले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष यतिबेलासम्म ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ भइसकेको थियो । मनसुन चाँडै सुरु भए पनि मलका कारण धान रोपाइँ ढिलो भएको हो । रोपाइँँ ढिलो भए पनि समयमा नै रोपाइँ सकिने कृषि विभागका महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानले अहिले अलिअलि भए पनि मल पाउन थालेका छन् । पानी पनि पर्याप्त परे
विद्युत् गृहको सुरुङ खन्ने काम पूरा
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहको सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । प्याकेज दुईअन्तर्गतको ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडले विद्युत् गृहको सुरुङ खन्ने काम शुक्रबार पूरा गरेको आयोजनाले जनाएको हो । ८९ मिटर लम्बाइ, २२ मिटर चौडाइ र ५१ मिटर उचाइ भएको भूमिगत विद्युत् गृहको सुरुङ खन्ने काम पूरा भएको आयोजनाका निमित्त प्रमुख राजभाइ शिल्पकारले जानकारी दिनुभयो । उक्त सुरुङ खन्ने काम सन् २०२० अगस्टदेखि सुरु भएको थियो ।
हिमालयको कुवेत उडान सुरु
हिमालय एयरलाइन्सले कुवेतमा उडान सुरु गरेको छ । कम्पनीले शुक्रबार राति १०ः३२ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुवेतका लागि उडान भरेको हो । उक्त जहाज कुवेतबाट शनिबार बिहान ९ः१७ बजे काठमाडौँ फर्किएको छ ।
सहकारीलाई सवा करोड अनुदान
जिल्लाका सातवटा गाउँपालिकामध्ये छवटा गाउँपालिकाका सहकारीहरूलाई कृषि विकास कार्यालयले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ । सहकारीका सदस्यलाई सस्तो कर्जामा कृषि उत्पादनमा लगानी गर्नका लागि कार्यालयले अनुदान बजेट उपलब्ध गराएको हो ।
आजदेखि लागू हुनेछन् यी व्यवस्था
आज (आइतबार)देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केही क्षेत्रमा सरकारका नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन् ।
