प्याराग्लाइडिङ विस्थापन होइन व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीको माग
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै पोखराको साहसिक पर्र्यटकीय पहिचान बनेको प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुने हो कि भन्ने कुराले प्याराग्लाइडिङ व्यवसायीलाई चिन्तित बनाएको छ ।
किन पाप पखाल्न आउँदैन पवित्र छायाँनाथमा
काठमाडौको पशुपतिनाथ, मुस्ताङको मुक्तिनाथ र भारतको केदारनाथसँगैको अर्को नाम हो छायाँनाथ । हिन्दुधर्मका यी महत्वपूर्ण चार धाममध्येको छायाँनाथ भने अरुभन्दा ओझेल परेको छ । नेपालकै दुर्गम मुगु जिल्ला त्यस माथिपनि मुगुको पनि दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित छ छायाँनाथ ।
श्रमिकका समस्या समाधानमा जोड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका समस्यालाई सूक्ष्म तरिकाले बुझेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकमा मन्त्री कुँवरले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सिक्टाको पूर्वी नहरमा छोडियो पानी
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी नहरको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिलो पटक पानी छोडिएको छ । असारको महिना बितिसक्दासमेत पर्याप्त वर्षा नभइरहेको अवस्थामा बाँकेको पूर्वी क्षेत्रका किसानका लागि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पानी दिएको हो ।आयोजनाको मूल बाँध अगैयाबाट निर्माणाधीन पूर्वी मूल नहरको २४ किलोमिटरमा शुक्रबारदेखि पानी बगाएपछि सो क्षेत्रका दुई हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोजनाका निर्देशक डा. सन्तोष कैनीले बताउनुभयो ।
कालीगण्डकी करिडोर निर्माण सम्पन्न गर्न अझै सात वर्ष लाग्ने
भारत र चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको कालीगण्डकी करिडोर निर्माण सक्न अझै सात वर्ष लाग्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको कालिगण्डकी करिडोरको निर्माण कार्य चलिरहे पनि निर्माण कम्पनीको ढिलाइ र मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अन्तर्गतमा वर्षयाममा आएको बाढी र र पहिरोले सडकमा क्षति गरेपछि स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने देखिएको हो ।
लागत र समय वृद्धि
राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको लागत र समय वृद्धि भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको औँल्याएको हो ।
मधेश प्रदेश कृषि क्षेत्रमा हिस्सा धेरै
मधेश प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । यो सात प्रदेशमध्ये सबभन्दा उच्च हो । आ–आफ्नो प्रादेशिक जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा सुुदूरपश्चिमको ३३ दशमलव ५५ प्रतिशत, प्रदेश १ को ३३ दशमलव ११ प्रतिशत, कर्णालीको ३१ दशमलव ५० प्र
खाने तेलको मूल्य घट्यो
बजारमा खाने तेलको मूल्यमा सस्तो भएको भनिए पनि उपभोक्ताले भने घटेको मूल्यमा तेल पाउन सकेका छैनन् । उद्योगीले खुद्रा मूल्य घटाएको भए पनि त्यो तेल बजारमा नपुगेकाले उपभोक्ताले घटेको मूल्यमा तेल नपाएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको बजेट स्वीकृत
वैदेशिक रोजगार बोर्डको आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्डको ७४औँ नियमित बैठकले उक्त नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । आव २०७९/८० का लागि बोर्डको कल्याणकारी कोषको स्रोत परिचालन हुनेगरी एक अर्ब ५८ करोड १६ लाख रुपियाँको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको जनाइएको छ ।
कृषि मन्त्रालयको खर्च ७५ प्रतिशत
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभाग, बोर्ड, समिति तथा कार्यक्रमको चालू आर्थिक वर्षको कुल खर्च ७५.३२ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा चालू खर्च ७८.५५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४५.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
गण्डकीमा ७० प्रतिशत रोपाइँ
असारको महिना सकिन लाग्दा गण्डकी प्रदेशमा रोपाइँ आधाभन्दा बढी सकिएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय, गण्डकीका अनुसार मङ्गलबारसम्म प्रदेशमा ७० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । निरन्तर परिरहेको आकाशे पानी र सिँचाइको प्रयाप्त सुविधा हुँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भन्दा अहिले बढी रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालय, गण्डकीका निमित्त प्रमुख वासुदेव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
उत्पादन केन्द्रित नीति ल्याउन सुझाव
नेपाल उद्योग परिसङ्घले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाएको छ । मङ्गलबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर अर्थतन्त्रको अहिलेको प्रतिकूलतालाई सम्बोधन हुने नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो ।
‘नेपालमा गहुँ, चिनी निर्यात प्रतिबन्ध छैन’
नेपालमा लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारत सरकारले गहुँ, चिनीलगायत केही वस्तुमा लगाएको निर्यात प्रतिबन्ध नेपालको हकमा लागू नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको औपचारिक भेटवार्तामा राजदूत श्रीवास्तवले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
सरकारी बेरुजु एक खर्ब १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी
गत आ. व. २०७७–७८ मा सरकारी बेरुजु एक खर्ब १५ अर्व पाँच करोड ५० लाख रुपियाँ पुगेको छ । बुधबार महालेखापरीक्षकले आव २०७७–७८ को लेखापरीक्षणको ५९ औँ बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष पेश पनि गरेको छ ।
चामलको मूल्य वृद्धि
पछिल्ला एक सातामा चामलको मूल्य प्रतिबोरा १०० देखि ११० रुपियाँ बढेको छ । नेपालमा प्रतिबोरा १७ सयदेखि १९ सय रुपियाँसम्म चामल पाउने गरेको छ । भारतमा चामलको मूल्य बढेको हल्ला आउने बित्तिकै नेपालका व्यापारी मौज्दात रहेको चामलसमेत बढाउन थालेका हुन् ।
विगतको भन्दा ९.४२ प्रतिशत कम खर्च
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७४.५८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ९.४२ प्रतिशत कम खर्च हो । लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल ८३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको थियो ।
रोपाइँका लागि नआउने भयो मल
नेपाल–भारतबीच भएको जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) सम्झौताका मल वर्षे धान रोपाइँका लागि नआउने भएको छ । सम्झौता भए पनि भारतबाट तोकिएको समयमा मल आउने नआउने निश्चित नभएको बताइएको छ ।
सहभागीलाई १.५ प्रतिशत प्रतिफल
नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई प्रदान गरिने ब्याजदरमा वृद्धि गरेको छ । आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई वार्षिक आठ प्रतिशतका दरले ब्याज रकम प्रदान गरिने कोषले जनाएको छ ।
नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ११.६८ अङ्कले उकालो लागेर एक हजार ९२७.२८ मा पुगेको छ ।
डेरी सञ्चालनपछि किसानलाई राहत
सिराहाको दक्षिण–पूर्वी भेग भारतीय सीमासँग जोडिएको भगवानपुर गाउँपालिका–१ मा बालासुन्दरी कृषि सहकारी साना किसान दूध डेरी स्थापना भएपछि किसानले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन् । उत्तरतर्फ १२ किलोमिटरमा लहान र दक्षिणमा पाँच किलोमिटरमा भारतीय बजार लौकाहामा गएर दूध बिक्री गर्दै आएका यहाँका किसानलाई यो डेरीले सहज बनाएको छ । गाउँकै बजारमा डेरी सञ्चालनमा आएपछि भैँसीपालनतर्फ किसान आकर्षित भएको स्थानीय हरिहरनाथ यादवले बताउनुभयो ।
अझै पुगेन लक्षित वर्गमा
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लक्षित वर्गसम्म अझै पुग्नसकेको छैन ।२०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नुको प्रमुुख उद्देश्य श्रम ऐनमा नसमेटिएका अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउने हो तर औपचारिक क्षेत्रबाट सुरु गरियो । औपचारिक क्षेत्रमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने ठूलो समस्या रहेकाले त्यसलाई चिर्न र कार्यक्रम घोषणालाई सहज बनाउन सुरु औपचारिक क्षेत्रबाट गरिएको थियो ।
तीस अर्बले बढ्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति
एक महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति ३० अर्ब रुपियाँले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको तथ्याङ्कमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार देखिएकोे हो ।
थपिए आठवटा क्यासिनो
चालू आर्थिक वर्षमा थप आठवटा क्यासिनो सञ्चालनमा आएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार आव २०७८/७९ को हालसम्म दुईवटा ठूला र छवटा साना (मिनी) क्यासिनो थपिएका हुन् । झापाको धुलाबारीमा सञ्चालनमा आए
कर्णालीको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट (विनियोजन विधेयक) प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो ।