तरकारीले बजार नपाउँदा कृषक मर्कामा
उत्पादन गरेको अर्गानिक तरकारीले बाजुरामा बजार नपाउँदा कृषक मर्कामा परेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराको पहल तथा अनुदान कार्यक्रमबाट तरकारी खेती गर्दै आएका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले जिल्लामा बजार नपाएपछि उनीहरु मर्कामा परेका हुन् ।
थप तेइस उद्योगले पाए अनुमति
भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापनाका लागि थप २३ उद्योगले अनुमति पाएका छन् । हाल सेजमा सात उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । ती उद्योगले उत्पादन सुरु गरेर भारत निकासी गर्दै आएका छन् । सेजमा सञ्चालन भइरहेका सात र नयाँ अनुमति पाएको २३ गरी कुल ३० वटा उद्योग सञ्चालन हुने भएका छन् । गत फागुन १५ गते प्राधिकरणले भैरहवाको सेजमा खाली रहेको जमिन (प्लट)मा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी गरेपछि आएका प्रस्तावमध्ये २३ वटालाई अनुमति दिइएको हो ।
डिजेल पेट्रोलको खपत १८ प्रतिशतले घट्यो
दुई दिन सार्वजनिक बिदाले पेट्रोलियम पदार्थको खपत १८ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन जेठ १ गतेदेखि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तीन साताको अवधिमा डिजेल पेट्रोलको खपत १८ प्रतिशतले कमी आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
नेपाल बैंकको साक्षरता पुस्तिका सार्वजनिक
नेपाल बैंकले साक्षरता पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ।
बुटवल धागो कारखाना अलपत्र
बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट साढे दुई किलोमिटर पूर्व लागेपछि बडेमानको भवनसँगै गेट देखिन्छ । मुख्य राजमार्गको छेउमै रहेको गेटमा प्रहरीको सुरक्षा कडा छ । भित्र जान सहजै दिइँदैन, सोधपुछ र नाम दर्ता गरेपछि भित्र प्रवेश अनुमति मिल्छ ।
घट्दै समानीकरण अनुदान
काठमाडौं, जेठ २३ गते । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउनुभएको प्रतिस्थापन विधेयकमा वित्तीय हस्तान्तरण तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ छुट्याउनुभएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरण रकम र बजेटको हिस्साका रुपमा बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको कुल वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण साढे ४२ अर्ब रुपियाँ अर्थात् झन्डै ११ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष कुल बजेटको २३.७ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा छुट्याइएकामा यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बढाएर २४ प्रतिशत पु-याइएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड, ससर्त दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड, समपूरक १३ अर्ब ५७ करोड र विशेष अनुदान १३ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइने वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा झन्डै ३३ प्रतिशत (यथार्थ) रहेकामा २०७८/७९ मा २७ प्रतिशत (संशोधित) र २०७९/८० मा २४ प्रतिशत (अनुमानित) रहेको छ । समानीकरण अनुदान ३७ प्रतिशत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो । गत वर्ष प्रदेशमा ५७ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहलाई अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड २६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ३७.६१ प्रतिशत हो । जब कि यस्तो हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१.२० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ३९.४१ प्रतिशत थियो । बढ्दो ससर्त अनुदानसङ्घीय सरकारले ससर्त, विशेष र समानीकरण अनुदानको हिस्सा भने बढाउँदै गएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने सबभन्दा ठूलो रकम ससर्त अनुदानका रूपमा रहेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ५६ प्रतिशत छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५६ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई प्रतिशतभन्दा कमै रहेको विशेष र समपूरक अनुदान भने चालू र आगामी आर्थिक वर्ष तीन प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।अपर्याप्त अनुदानरकमको हिसाबमा समानीकरण अनुदान बढ्दै गएको भए पनि पर्याप्त नभएको स्थानीय प्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समानीकरण अनुदान प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिएको छ, ५२ प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा दिए पनि समानीकरण अनुदान न्यून भएकाले अभाव नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष हरिनारायण श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, कार्य जिम्मेवारीका आधारमा समानीकरण रकम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोराले आयोगको सिफारिसअनुसार नै स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण भएको बताउनुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम खर्च गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह पूर्ण स्वायत्त हुन्छन् । अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सङ्घीय सरकारसँग स्रोत भए प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले खर्च गर्न पाउने हुँदा यसले प्रशासनिक खर्च बढाउने र आन्तरिक आन्तरिक स्रोत परिचालन कम हुन सक्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
कालीगण्डकीको बिजुली प्रतियुनिट १९ रुपियाँले भारतमा बिक्री सुरु
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको १४४ मेगावाट जडित क्षमताको कालीगण्डकी ए विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत शनिबार राती १२ बजेदेखि भारत निर्यात सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीगण्डकी विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत आजबाट निर्यात सुरु गरेको हो ।
ताप्लेजुङमा पाँच दिनसम्म औद्योगिक तथा पर्यटन मेला
ताप्लेजुङमा पहिलो पटक औद्योगिक तथा पर्यटन मेला हुने भएको छ । जिल्लाको पर्यटन, लघु–घरेलु उत्पादनको प्रवद्र्धन साथै बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक तथा पर्यटन मेला–२०७९ को आयोजना गर्न लागिएको हो ।
निर्यात प्रबर्धनमा एकीकृत प्रयास
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्यात प्रवद्र्धनमा मुलुक एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उद्योग सङ्गठन मोरङको ४९औँ वार्षिक साधारण सभालाई शनिबार विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडूले आयात नियन्त्रण गरी व्यापार घाटा र असन्तुलन घटाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।