नवराज कट्टेल
नवराज कट्टेल
विराटनगर, जेठ २२ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्यात प्रवद्र्धनमा मुलुक एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उद्योग सङ्गठन मोरङको ४९औँ वार्षिक साधारण सभालाई शनिबार विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडूले आयात नियन्त्रण गरी व्यापार घाटा र असन्तुलन घटाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मन्त्री बडूले भन्नुभयो, “चामल, दालदेखि अचारसम्म आयात भइरहेको छ । समस्या हामी आफैँसँग छ, त्यसलाई हटाउन सरकार राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन विशेष कार्यक्रम लिएर आएको छ ।” उहाँले देशभर प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएर १० वर्षमा परिणाम निकाल्ने योजना सरकारले अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
“सरकारले मात्रै सबै गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो । आर्थिक तथा मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनुपर्छ,” मन्त्री बडूले थप स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रको सुझाव समेटेरै अगाडि बढ्ने बताउँदै कृषिमा अनुदान र भूमि प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन आग्रह गर्दै प्रतिफलमा सरकारले सहजीकरण गर्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले गुणस्तर उत्पादन, लागतमा कमी, निर्यात प्रवद्र्धन र बजार शृङ्खलालाई सुधार गर्न औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकार राख्ने मन्त्रालयबीच एकीकृत समन्वयकारी संयन्त्र तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री बडूले रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याएर राष्ट्रिय उत्पादनको हिस्साका रूपमा अगाडि बढाउन सरकार लागिपरेको जानकारी दिँदै त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रले चासो बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवधिक लक्ष्य र कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्ने योजना लिइएको बताउँदै उहाँले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई नयाँ युगमा रूपान्तरण गराइने दाबी गर्नुभयो ।
विराटनगरका उद्योगीको मागअनुसार भारतको बथनाहा–कटहरीसम्मको रेलमार्ग विस्तारमा देखिएको समस्या चाँडै समाधान खोजिने उहाँको दाबी थियो । मन्त्री बडूले कार्गो रेल विराटनगरको आईसीपीसम्म सञ्चालनका लागि औपचारिक प्रक्रिया बढाइने बताउनुभयो । यसैगरी रेलवे विस्तारमा देखिएको जग्गा मुआब्जा विवादको समाधानमा सरकार गम्भीर भएर लाग्ने पनि उहाँको आश्वासन थियो ।
सुनसरीको अमडुवामा रहेको ६५० बिघा क्षेत्रफल जग्गामा विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विभिन्न देशका प्रयोगको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । सरकारले आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिदिने र निजी क्षेत्रले लगानी भिœयाएर उद्योग स्थापना गर्ने काममा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जाहेर गर्नुभयो । उहाँले सेज घोषणा गरेर स्थापना गरिएका उद्योगले निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उद्योगीहरूले विराटनगरको डुबान क्षेत्रले औद्योगिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, भारतको मीरगञ्ज पुलमा देखिएको समस्या र त्यसले वस्तु आयातमा पारेको प्रभाव, विद्युत्का कारण औद्योगिक क्षेत्रले भोग्नुपरेको समस्यालगायतका विषयमा आफ्ना गुनासो राखेका थिए ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले उद्योगीहरूको विभागीय मन्त्रालयले अभिभाकत्वको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र ८५ वर्षमा समेत विकास नभएको भन्दै सरकारका कतिपय नीतिले असजिलो बनाएको बताउनुभयो ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेको विद्युत् महसुल छुटको बुँदाले सुनसरी–मोरङ कोरिडोरका कुनै पनि उद्योगलाई राहत नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले मासिक १० करोडसम्मको विद्युत् खपत हुँदा १५ प्रतिशत छुट दिने प्रावधान सीमित उद्योगका लागि मात्रै ल्याइएको भन्दै त्यसलाई वर्गीकरण गरेर छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा समेट्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
