• लक्ष्मी सापकोटा
• २६ चैत २०७९, आइतबार

ससर्त अनुदानको आधार सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको आधार सिफारिस गरेको छ । आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने ससर्त अनुदानको आधार सिफारिस गरेको हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनअनुसार आयोगले तोकेको आधारबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।