काठमाडौँ, चैत २५ गते । स्वदेशी टेलिभिजन च्यानल वितरकहरूले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त प्रणाली सुरु भएको जानकारी दिएको हो । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने केबुल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभीजस्ता संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कमा एकरूपता कायम भएको छ ।
टेलिभिजन शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि यस्ता संस्थाले टेलिभिजन च्यानलहरूको न्यूनतम शुल्कबापत मासिक करसहित २५० रुपियाँ मात्र लिन पाउनेछन् । यो रकममा स्वदेशी तथा विदेशी ‘फ्री टु एयर’ च्यानल उपभोक्तालाई देखाउनुपर्नेछ ।
सशुल्क च्यानलहरूको हकमा भने अलग अलग रूपमा वा च्यानलहरूको बुकेटका आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइने व्यवस्था यो प्रणालीले गरेको छ । “अब ग्राहकले आफ्नो रुचिअनुसारका च्यानल छनोट गरेर त्यो हेरेबापतको मात्र शुल्क तिर्न सक्छन्,” सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भन्नुभयो । मन्त्रालयले प्रत्येक बुकेटको अधिकतम मूल्य करसहित ४० रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाइने जनाएको छ । बुकेट भन्नाले टेलिभिजन च्यानलहरू प्याकेज हो, जहाँ च्यानलहरूलाई उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीका आधारमा समाचार, खेलकुद, घुमघामजस्ता विधामा एकै ठाउँ राखिएको हुन्छ ।
आला कार्ट प्रणालीअनुसार सशुल्क टेलिभिजन च्यानलबापत उपभोक्ताबाट मासिक अबदेखि बढीमा २५० रुपियाँ मात्र लिन पाइनेछ । यस्ता च्यानलहरूमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय समावेश भएको हुनुपर्नेछ । सशुल्क र न्यूनतम प्याकेजसमेत गरेर तत्कालका लागि बढीमा करसहित मासिक पाँच सय रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाउने पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
सशुल्क टेलिभिजन च्यानल रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने निर्णय भने उपभोक्ता स्वयंले गर्न पाउनेछन् । यस्तो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रूपमा लागू गराउनुपर्नेछ । विगतमा विदेशी टेलिभिजन च्यानहरूले सेट अप बक्सकै आधारमा नेपाली वितरकबाट शुल्क लिने गरेकामा अब भने उपभोक्ताले प्रयोग गरेको अवस्थामा मात्र शुल्क तिर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको प्रवक्ता सुवेदीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यस्तै विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरूको नेपालमा डाउनलिङ्क अनुमति लिएर प्रसारण गर्न स्थानीय वितरक चयन गरी सम्झौता गरेर बिनाभेदभाव सम्पूर्ण प्रसारण संस्थालाई सिग्नल उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । सशुल्क टेलिभिजन च्यानलको बुकेट उठ्ने शुल्कमध्ये १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टा गरी बाँकीमध्ये आधा रकम सशुल्क कन्टेन्ट प्रोभाइडर (टेलिभिजन च्यानल)लाई र बाँकी रकम प्रसारण संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । कन्टेन्ट प्रोभाइडरले पाउने रकममध्ये १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम टीडीएस (स्रोतमै कर कट्टी) कट्टा गर्नुपर्नेछ ।
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालका टेलिभिजन सिग्नल वितरकलाई धेरै ठूलो राहत भएको टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले बताउनुभयो । “कानुनमा व्यवस्था भए पनि लामो समय लागू नहुँदा नेपालका सिग्नल वितरकलाई ठूलो समस्या भएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले शुल्कमा एकरूपता ल्याउँछ, अवैध तरिकाले भइरहेको टेलिभिजन प्रसारणलाई पनि रोक्छ ।”
इन्टरनेटमा बन्डलिङ रोक
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफूले प्रदान गरिरहेको इन्टरनेटमै बन्डलिङ गरेर टेलिभिजन सेवा प्रदान गर्न नपाउने भएका छन् । सेवा प्रदायकले आफ्नो छुट्टै एपमार्फत पनि टेलिभिजन सेवा प्रवाह गरिरहेकामा आला कार्ट प्रणालीले यसमा रोक लगाएको हो ।
त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपलब्ध गराइरहेको टेलिभिजन प्रसारणको समेत सेवालाई अब अलग अलग तरिकाले प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
यसरी सेवा प्रवाह गर्दा इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवा शुल्क आबद्ध नगरी छुट्टाछुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसरी शुल्क लिँदा हालको शुल्कभन्दा बढी शुल्क भने लिन पाइनेछैन ।
